विचार

विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले दुई हजार एक सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो । कुनै बेला वर्षको १० मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन नहुने र दैनिक १६ घण्टासम्म विद्युत् भार कटौती भएको नेपालमा अहिले वार्षिक एक हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ भने बिजुली बढी भएर खेर जान थाल्यो भनेर चिन्ता बढेको छ । आयातमात्र गर्ने नेपालले वर्षामा पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्दा पनि अझै खेर गयो भनेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्ष पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार आएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशालाग्दा काम अघि बढेका छन् । बिजुली खेर जाने चिन्ताबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सरकारले प्रयास अघि बढाएको छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । यो समझदारी नेपालका लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, प्रारम्भिक समझदारी भएको छ महिना बित्दा पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भने भएको छैन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो अन्तिम चरणमा रहेको बताएकाले निजी क्षेत्र सकारात्मक सन्देशको पर्खाइमा छ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोकेकामा यो सरकार आएपछि चार हजार पाँच सय मेगावाटको बाटो खुलेको छ । १२ हजार मेगावाट बराबरका निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएकामा यो सुरुआत हुनु पनि धेरै सकारात्मक हो । हाल विद्युत् प्राधिकरणमा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएको हिस्सा तोकिएकामा त्यो अन्त्य गरी पिपिए पूर्णरुपमा खुल्ला गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्को, कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध, बैङ्कको तरलतालगायत थुप्रै कारणले अहिले निजी प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युत्को निर्माण अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य कारणबाट निर्माणमा जान लागेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पनि सरकारले अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) म्याद थप्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकास’बाट मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने बुझेका प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १५ हजार मेगावाट निर्यात र १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागेको मार्गचित्रले नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई अझ बलियो बनाउने आशा इप्पानसँगको भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पटकपटक गर्नुभएको छ । यसले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छ तर मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न एकदम ढिलाइ भइरहेको छ । यसैगरी, विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा अन्य धेरै विषयवस्तु समेटिएको विद्युत् विधेयक, २०८० लाई सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ । यो अहिले संसद््को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल हुने चरणमा छ । यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर संसद्मा लैजान पनि प्रधानमन्त्रीले निकै जोडबल गरेको कुरा निजी क्षेत्रले बुझेको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने भएकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने विषयमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर कुरा गरेको छ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई मर्कामा नपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने बताउनुभएको छ । यसले हामीलाई अझ उत्साहित बनाएको छ । अहिले जलविद्युत् विकासको बाधकका रुपमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रावधान र बदलिरहने व्यवस्था र प्रावधानहरु छन् । यसबारे पनि सरकार सचेत छ । पहिला लगातार इप्पानले यो आवाज उठाइरहेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई बुझेर सुधारको प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि हालैको संसदीय समितिको बैठकमा काठमाडौँ–तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि नियम कानुन द्रूतमार्गमा नहुँदा तोकिएको समयमा द्रूतमार्ग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै मार्गमा रहेका चारवटा रूख काट्न प्रधानमन्त्रीलाई लगेर देखाएको नौ महिना बितिसक्दा पनि ती रूख काट्ने अनुमति नपाइएको गुनासो गर्नुभएको यहाँ स्मरणीय छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत वनले एउटा रूख काट्ने अनुमति नदिँदा एउटा प्रसारणलाइनको काम १२ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्ता घटना र परिघटनासँगै आगामी दिनमा जलविद्युत् विकासका लागि वन वातावरणबाट भएको अवरोध हट्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमान सरकारले धेरै कुरा सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाले निजी क्षेत्रले धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । हाल करिब रु १२ खर्ब बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिसकेको निजी क्षेत्रसँग आफैँद्वारा निर्माण गरिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ६० नाघिसकेको छ । तीन हजार एक सय ६३ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेको आयोजनाले पाँच हजार पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ । ४८ हजार एक सय ४५ मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार पाँच सय ४४ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासहित एक लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाट बराबरको कूल उत्पादन क्षमता नेपालको रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यो ‘क्यू ४०’ मा आधारित भएर गरिएको डिजाइनलाई ‘क्यू २५’ मात्र ल्याउँदा पनि नेपालमा करिब दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अझै धेरै जलविद्युत् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्षायाममा मात्र करिब रु १५ अर्बको बिजुली भारतलाई बेचेको नेपालले यति धेरै क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने हो भने भविष्यमा यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने निश्चित छ । अति विकटमा निर्माण हुने भएकाले यसले त्यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास मात्र गर्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । यसलाई मध्यनजर राखेर निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, नीतिका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । राज्यका सामाजिक दायित्व बढिरहेको बेला पाँच सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आगामी दिनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा मुनिका सबै आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्ने गरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ । जलाशयुक्त आयोजनाको हकमा भने सरकारी निकायबाटै निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि संसद््मा पुगेको विधेयक संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ । सरकारी निकायले बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना पाउने तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी र व्यावहारिक दुवै रुपमा न्यायोचित छैन । यसको कारणले हाल जलविद्युत् निर्माणका लागि लागिरहेको निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि धेरै खर्च गरिसकेको निजी क्षेत्र ती आयोजनाको हकमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर लिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन । यसकारण सरकारले विद्युत् ऐनमा यी लगायतका अन्य प्रावधानहरुमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । आजका मितिसम्म हाम्रो ऊर्जाको ठूलो स्रोत जलविद्युत् नै हो । हाम्रो प्राथमिकता पनि जलविद्युत् नै हो । भविष्यमा नेपाललाई धनी बनाउने पनि जलविद्युत् नै हो । यसकारण अहिले नै हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ तर समयमा सदुपयोग गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा जलविद्युत्को महत्व यति धेरै रहन्छ भन्न सकिँदैन । विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधि विकास भइरहेका छन् । यसको उपयोग गरेर तुरुन्तका तुरुन्तै धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको माग भनेकै लगानी र निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यदि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरुमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने देशको अर्थतन्त्र पनि झन् चलायमान बनाउनेछ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातारण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको छैन । साँच्चै जलविद्युत्मार्फत देशलाई धनी बनाउने हो भने निश्चित समयका लागि देशमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाई जलविद्युत् विकासको मार्गलाई स्पष्टरुपमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर निश्चित ऐन नियमहरु निलम्बन÷संशोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा विभिन्न ऐनहरु बाधक बनिरहेका छन् । अन्यथा यो लक्ष्यमा हामी पुग्न असम्भव जस्तै छ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुने हो भने एउटा आयोजना पाँच वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महङ्गो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रले सङ्कटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौँ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानुन अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । तर त्यो हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले यसलाई राम्ररी बुझेको छ, यसको समाधानका लागि कोसिस पनि अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी पनि छ । प्रचण्ड सरकार आएपछि निरन्तर रुपमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद, छलफल र बैठक गरिरहेको छ । धेरै काम अघि बढेका छन्, सकारात्मक यात्रा अघि बढेको छ तर धेरैजसोको परिणाम आउने गरी काम भइसकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा छिटोछरितो भएमा त्यति नै छिटोछरितो आयोजना निर्माण हुनेछ । वर्तमान सरकारले धेरै आशा देखाएकाले त्यो आशालाई सकारात्मक रुपमा हेरेर पर्खिरहेको छ । रासस (लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन्)

यो देशमा सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था नाजुक छ, माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक तथा भोकेशनल शिक्षा पढाउने गुणस्तरीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन । तर, किन दिनदिनै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गर्दैछ सरकार ? बेरोजगार उत्पादन गर्ने विश्वविद्यायलको संख्या बढाउने हैन, देशलाई चाहिने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी विदेशी जनशक्तिमा विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयको सिनेट संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र नीजहरूको योग्यतामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका जुनसुकै देशबाट नेपालका विश्वविद्यालयको लागि उपकुलपतिमा निवदेन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनियो । के नेपालमा बसेका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखेनौं वा उनीहरूमाथि विश्वास भएन ? के यी प्राध्यापकहरू तिम्रा भक्तिगान गाउने, ताली ठोक्ने, आन्दोलनमा ब्यानर बोक्ने काममा मात्रै फिट हुन् ? जुन देशले आफ्नो देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने मालको रूपमा लिन्छ लाजै नमानी वैदेशिक रोजगारीको सम्भावनाको ढोका खोल्नेजस्ता नारा उकेल्छ, त्यो देशको छिट्टै विघटन हुँदैछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यसंयन्त्रले योजनाबद्ध ढंगबाट संरचानाहरू बनाइ बनाइ देशका नागरिकलाई बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नु भनेको गम्भीर अपराध हो । असली नेताहरू तयारी माल निर्यात गर्दछन्, प्रविधि र सेवा निर्यात गर्दछन् । खलनायकहरू नागरिक, कच्चापदार्थ, बिजुली, निर्यात गर्दछन् । जुन देशमा मोटर त के मोटरमा फिट गर्ने दश रुपैयाँको किलो उत्पादन गर्न सक्दैन उही देशमा खराबौंको मोटर आयात हुन्छ । जुन देशमा ५७ प्रतिशत जमिन बाँझो राखेर खरबौंको अनाज र फलफुल तरकारी आयात गरिन्छ । कृषिको कुनै योजना छैन, भूमि प्रयोगसम्बन्धी कुनै नीति छैन । विगत ३०/४० वर्षमा धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सफल केही देशहरूको विकासको मोडेललाई हेर्दा हुन्छ देश त्यसै समृद्ध हुँदैन, सो को लागि सबै नागरिकले १२ देखि १८ घण्टा पसिना बगाउनु पर्दछ । देशमा सुशासन नामको कुनै चरो बाँकी छैन, उच्चस्तरीय नियुक्तिदेखि सामान्य नियुक्ति सबै नेताका पकेटबाट हुने गरेका छन् भने इमान्दर र सक्षम मान्छेले अवसर पाउने कुनै गुन्जायस छैन । प्रविधिको जमानामा घरबाटै हुने कामको लागि दिनभरि लाइन बस्नु पर्दछ । हरेक कामको लागि घुस नदिई, चिने जानेको मानिस नभई काम हुँदैन । अराजकता पराकाष्ठमा पुगेको छ । वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारी, इन्स्योरेन्स जताततै वित्तीय अनुशासनमा ह्रास आएको छ । उपभोक्ताहरूबाट अत्याधिक सेवा शूल्क असुल्ने, सेवा सुविधा नदिने र कर्पोरेट मूनाफा बढाउने होडमा छन् । वित्तीय पहुँच नपुगेको कारण सत्रौं  शताब्दीको मिटर ब्याजको आतंकले आम नागरिक पिसिएका छन् । आम जनताको हालत ओखलमा कुटेको गुन्द्रुकजस्तो भइसकेको छ । उपसंहारः देश हामीले नै बनाउने हो, नेतृत्व इमान्दर हुनुको विकल्प छैन । (पोखरा विश्व विद्यालयलयका उपप्राध्यापक तथा बीमा विज्ञ समेत रहेका डा. घिमिरेले सामाजिक सञ्चालमा व्यक्त गरेका विचार)

अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने भाष्यसँग म सहमत छैन । वस्तु, सेवा, उत्पादन, वितरण, उपभोगको प्रणालीलाई नै अर्थतन्त्र भन्छन् । यसलाई हामीले उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि टुक्राटुक्रामा हेर्न सक्छौँ । विभिन्न कारणले बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा कुनै क्षेत्र अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न सकेन । कतिपय क्षेत्रमा राम्रो पनि भएको छ । जस्तै विद्युत्मा अपेक्षाभन्दा राम्रो काम भएको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा राम्ररी काम भएको देखिन्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग राम्ररी नै चलेका छन् । सेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा हाम्रो बुझाइ अलिकति फरक छ । हामीसँग भएको १८ देखि ४० वर्ष उमेरको उत्पादनशील ठूलो जनशक्ति देश छोडेर गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर घरेलु उद्योग र स्थानीय उद्योगमा पर्ने भयो नै । अधिकांश उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति देशभित्रै तयार हुन सकेको छैन । उद्योगका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति अहिले पनि हामीले विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ । रेमिट्यान्सका कारणले होला परिवारको आर्थिक हैसियत बढेजस्तो भयो र हामी उपभोगमुखी हुन पुग्यौँ । यति हेर्दै जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र विभिन्न कारणले गर्दा धेरै सुरक्षित किसिमको छैन । तर अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने किसिमको भाष्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । विदेश गएको उत्पादनशील जनशक्ति द्वन्द्व, त्यहाँ रोजगारीको अभावजस्ता विभिन्न कारणले फर्किनुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि हामी तयार छैनौँ । जसकारण त्यसरी आउने जनशक्ति तुरुन्तै बेरोजगारमा परिणत हुने अवस्था छ । यो एउटा भयावहको स्थिति देखिन्छ । हामीले गर्ने तयारी के हुनसक्छ भने विदेशमा विभिन्न सीप सिकेर आउनसक्ने जनशक्तिलाई नेपालमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण राज्यका तर्फबाट बनाइ दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा आफै केही गर्नसक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । उद्योगहरु किन धरासायी भए भन्ने हाम्रा अनुभव पनि छन् । जस्तै ह्याचरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कृषिका उत्पादन र विभिन्न समयमा कपडा उद्योग पनि थिए । यी करको नीतिका कारण धरासायी हुन पुगे । यस्ता उद्योगको सुरक्षा हुने गरी करको नीति आउनु सकेन र ती फस्टाउन सकेनन् । यसको मार कहाँ पर्याे भने स्वदेशभन्दा बाहिर हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था रहेन । यहाँ जिन्स कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । राम्ररी चल्दै पनि थियो तर कच्चा पदार्थमा थोरै कर लगाइयो र तयारी कपडाको आयातलाई पनि खुला छोडियो । यसले गर्दा धेरै ठूलो लगानी सङ्कटमा पर्याे । हाम्रै प्रदेशको सन्दर्भ हेर्ने हो भने छिमेकको बजारसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यताबाट धेरै सस्तो मूल्यमा खाद्य, पदार्थ, तरकारी आदि आउँछ । त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण हाम्रो उत्पादनले बजार नपाएको अवस्था छ । तर समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै नै खस्किसकेको वा गुज्रिसकेको अवस्थामा हामी छैनौँ; सचेतचाँहि हुनुपर्छ । तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र खस्केको देखाएको छैन । जस्तै कृषितर्फ झन्डै एकतिहाइको योगदान छ । योगदान धेरै हुनुपर्ने भए पनि यो क्षेत्र धरासायी नै भयो भन्न मिल्दैन । कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन चाहिने जनशक्ति हामीसँग भएन । उत्पादनशील जनशक्ति यहीँ रोकिएको भए हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्थ्यौँ । कृषिमा राज्यले दिएको अनुदानले पनि त्यति प्रतिफल दिन सकेको छैन । अनुदान दिनेभन्दा पनि किसानका उत्पादन राज्यले किनिदिनु पर्छ । मूलतः अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुन नदिन माथि उल्लिखित विषयमा सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा तोकेको छ । पर्यटन दोस्रो र उद्योग तेस्रो प्राथमिकतामा छन् । तिनलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । तर प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरे पनि बजेट भने वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रममा छरिने गरेको देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको स्रोतको बाँडफाटमा कडा निर्णय लिन प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्छ । वितरणमुखी र लोकप्रियताका लागि आएका कार्यक्रम केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रदेशले कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । उद्योगको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्छ । यसको विकल्प छैन तर सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई भ्रष्टाचार भनेर बेलाबेलामा व्याख्या गर्ने गरिएको पनि छ । त्यसको मार कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा पर्ने गरेको छ । प्रशासन सदाझैँ नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी बढी हुँदाको असर काममा पर्ने गरेको छ । प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या  कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग हुने गरी कानुन बनाइदिनु पर्नेमा बनाइएका कानुन कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग नगर्ने गरी व्याख्या गर्न सकिने खालका भए । नीतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुन बन्नु पथ्र्यो, त्यसलाई सहज हुने गरेर कार्यविधि बन्नु पथ्र्यो तर कानुनको व्याख्या त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि बाधा पुग्ने गरेर कर्मचारीले गर्नसक्ने अवस्था आयो । यसको कारण भनेको नियमन र निरीक्षण गर्ने निकाय पनि हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा गरेका क्रियाकलापलाई अदालतले गलत छ भनेर पटकपटक निर्णय दिएको छ । त्यसबिचमा कर्मचारी संयन्त्रले भोगेको अपमान र तनावको सिधा असरका कारण हामीले लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीसँग नीतिगत समस्या छ । विकास, निर्माण प्राथमिकतामा भए पनि केही नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या छन् । जस्तै: वन क्षेत्रको नीति संरक्षणमा बढी केन्द्रित छ; कानुन चाहिँ संरक्षणमा केन्द्रित छैन तर त्यसका प्रक्रिया यस्ता छन् कि विकास निर्माणका काम समयमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको हकमा यी कानुनलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । वन क्षेत्र धेरै नै प्रक्रियामुखी भयो । सुदूरपश्चिमका हकमा भन्ने हो भने हामीसँग ५२ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यसको उपयोग पनि गर्ने नीति आउनु पथ्र्यो । त्यसका लागि हामी तयार रहेनछौँ । वनको संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग गरेका सम्झौताका कारण पनि यसले सहज निकास पाइरहेको छैन । जस्तै: हामीले तराइलाई पहाडसँग जोड्नुपर्ने छ । पहाडी क्षेत्रमा भएका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ उत्पादन भएको बिजुली हामीले तराईमा ल्याउनै पर्ने छ र यहाँबाट छिमेकीको बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने छ । यसको विकल्प छैन तर जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता प्रक्रिया असहज र लामा छन् । आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्याउने अथवा समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने गरी नियम, कानुन बनेका छन् । त्यसको जिम्मा विधायकहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । के कानुन बनाउँदैछौँ, त्यसको असर के पर्छ भन्ने हेक्का विधायकमा हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिमका सम्भावना र प्राथमिकता  सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अपनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गरेको छ । यसका कारण करिब १ हजार ८ सय मेगावाट जतिको पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ । यसले नै औद्योगिकीरणको लागि चाहिने प्रमुख योगदान दिन्छ । उद्योगका लागि विद्युत्को ग्यारेन्टी गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ । केही खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने गरी क्षेत्र पहिचान भएका छन् । कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिलेसम्म भए गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै हामीले थप सहयोग गर्नुपर्ने छ । अघि भनेजस्तो किसानलाई अनुदान बाँड्नुभन्दा उत्पादन किनिदिएर सहयोग गर्न सकियो भने प्रत्यक्षरुपमा किसानलाई मद्दत पुग्छ । अनुदानको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दै केही नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने छ । निजी लगानी आउनसक्ने अर्को क्षेत्र जडीबुटी हो । सरकार आफै यी काम गर्न सक्षम नभएकाले र उसँग भएको स्रोत, साधन, जनशक्तिले नपुग्ने हुँदा निजी क्षेत्र आउनु पर्छ भनिएको हो । सुदूरपश्चिममा पर्यापर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन र सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको सम्भावना पनि धेरै छ । आइटी क्षेत्रमा जनशक्ति पनि भएकाले ठूलो लगानीविना प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । कानुनमा धेरैजसो स्पष्टता नभएको र व्याख्या पनि तीनवटा निकायबाट फरकफरक हुन थालेका कारण पुँजीगत खर्चमा कमी हुने अवस्था देखिँदैछ । दक्ष जनशक्तिको अभाव सधैँ नै छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिममा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन । यहाँको विकासका लागि आवश्यक उच्च तहको जनशक्तिको व्यवस्थापन संघले नै गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर संघीय सरकारको शोधानान्तर स्थिति अनुकूल बनाउँदै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सुदूरपश्चिमले जलस्रोत, कृषि, आइटी, पर्यटन, जडीबुटी उद्योगको क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन सक्छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमात्र गरिदियो भने जलविद्युत उद्योगहरु सजिलै आउन सक्छन् । सेती कोरिडोर प्रसारण लाइनका लागि हामी ‘इन्डियन लाइन अफ क्रेडिट’का लागि पहल गरिरहेका छौँ । यो हुनेबित्तिकै करिब १८ सय थप विद्युत उत्पादनका लागि बाटो खुल्छ । हामीले पहिचान गरेका क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि विकास तथा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गइरहेका छौँ । यसले सुदूरपश्चिमका सम्भावना र हामीसँग भएका नीतिनियमबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिन्छौँ । उहाँहरुले प्रदेशबाट चाहेको सहयोगबारे जानकारी लिन्छौँ र सोही अनुसार हाम्रा नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना तयार गर्छौँ । सुरु भएका विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले बजेट छरिएको अवस्था छ र पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्छौँ। दोधारा–चाँदनीको सुख्खा बन्दरगाहले निर्माण हुँदै गरेका विकास निर्माणका ठूला आयोजनाका लागि तत्काल मद्दत गर्छ । पश्चिम सेतीका लागि चाहिने सडक निर्माण प्रदेश सरकारले गरिदिनु पर्छ । सेती नदी आयोजनाका लागि सेती लोकमार्गको दक्षिण खण्डको काम समयमा सम्पन्न हुनु पर्छ । त्यस्तै ठूलो प्रसारण लाइनका लागि बाजुरा, डोटी र कैलालीमा सबस्टेशन निर्माणको जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढेको छ । यसमा लगानीको लागि प्रदेश सरकारले संघमार्फत् पहल गर्नुपर्ने छ । कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । कैलालीको डुडेझारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनको काम भइहरेको छ । औद्योगिक विकासको यो एउटा सम्भावना हो । जलविद्युत क्षेत्रमा अर्को सम्भावना अछामको ढकारी र तुर्माखाँदमा पर्ने बेतन कर्णाली आयोजना हो । यो निर्माण भए सुदूरपश्चिम विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएर निकासी गर्न सक्षम बन्छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर संघीय सरकारले तुरुन्तै निर्णय गरिदिनु पर्छ । सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा तराइलाई पहाड जोड्ने सबै सडक अहिलेको आवश्यकता होइनन् । त्यस्ता आयोजनामा स्रोतमात्र बाँडिएको छ । यसमध्ये कुन आयोजनालाई पहिले सुचारु गरेर उत्तरको नाकासँग जोड्नसक्छौँ, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । सडक आयोजना सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो पहुँचको दुरूपयोग रोक्नु पर्छ । उत्तरतिरका नाका खोल्नेमा दुविधा छैन तर त्यही अनुसार काम पनि हुनुपर्याे। दोधारा–चाँदनीको नाका तुरुन्तै खोल्ने र सुदूरपश्चिमको कुनै एउटा ठाउँलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाइदिनुपर्छ । नाकामा क्वारेन्टाइनको अन्यौल छ; संघले आवश्यक जनशक्ति पठाएर अन्यौल हटाउनु पर्छ । १६औँ योजनामा सुशासनको पाटोलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र परस्पर बाझिएका नीति मिलाउनु पर्छ । सङ्कट मोचन गर्ने ‘गेमचेन्जर’ आयोजना  सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको आम्दानीले कर्मचारीको तलबसुविधासमेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब जनसङख्या र भूगोलका आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार बनिसकेका भारतसँग जोडिएका परम्परागत नाकाको स्तरोन्नति गर्ने र दोधारा–चाँदनीलाई प्रदेशको प्रमुख नाकाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । भारततर्फबाट पनि नाकासम्म पूर्वाधार बनिसकेका नाका खोल्नेतर्फ संघले पहल गरिदिनु पर्छ । कञ्चनपुरमा बन्दै गरेको सुख्खा बन्दरगाहले यहाँ सञ्चालन हुने ठूला आयोजनालाई मद्दत पुग्छ । निर्माणाधीन सेती लोकमार्ग छिटो पूरा हुनु आवश्यक छ । त्यसले उत्तरदक्षिण सीमा जोड्ने, दर्जनौँ बस्तीमा सडक सुविधा पुग्नेमात्र नभई तीन/चारवटा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि मद्दत गर्छ । ठूला उद्योग र आयोजना ल्याउन यहाँका राजमार्गको स्तरोन्नति संघीय सरकारले गरिदिनु पर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुप¥यो र जग्गाप्राप्ति, रुख कटानीको प्रक्रिया छोट्याइदिनु पर्याे। सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि विकास साझेदारसँग संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य र शिक्षाको हब बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसका लागि मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको गेटामा स्वास्थ्य उपचारसँगै स्वास्थ्य शिक्षण पनि सुरु गर्नुपर्छ । धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थललाई चाहिने पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । वनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि बाधक नीतिमा संघीय सरकारले सुधार गरिदिनुपर्छ । उत्तरदक्षिण जोड्ने सडक निर्माण, दुवैतिरका नाका स्तरोन्नति, जलविद्युत आयोजना निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग ठूलोमात्रामा लगानीको साझेदारी गर्न नसक्ला तर ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सक्छ र सक्दो साझेदारी गर्नसक्छ । सुदूरपश्चिममा अर्को ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र खानेपानी हो । यी आयोजनाले सुदूरपश्चिमको मात्र नभइ देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनसक्ने देखिन्छ । मानसरोवर जाने धेरै भारतीय पर्यटकलाई सुदूरपश्चिम भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति र उरै जोड्ने सेती लोकमार्ग निर्माण गरिदिनुपर्छ । खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, बैजनाथ धाम, बडिकेदारजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको एकीकृत विकासमा संघीय सरकारको साथ आवश्यक छ । प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको छ । सरकारलाई नीति निर्माण, कार्यक्रम, कार्ययोजना बनाउनमा सहयोग गर्ने नियमित काम भइरहेका छन् । हामीले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिरहेका छौँ । सुदूरपश्चिम विकासको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको आम्दानीले कर्मचारीको तलबसुविधासमेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब जनसङख्या र भूगोलका आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्छ । यो क्षेत्र पटकपटक भूकम्पआदि प्रकोपबाट पनि ग्रसित छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसैले अब प्रदेशले एकीकृत आवासको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । (उपाध्याय सुदूरपश्चिम योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)