विचार

काठमाडौं । मास ट्रान्सपोटेसनको जगमा नयाँ आयाम दिने उद्देश्यका साथ पोड–वे नेपाल कम्पनीले विभिन्न स्थानमा पोड–वे निर्माणको योजना अघि सारिरहेको छ । आधुनिक प्रविधिको यो यन्त्र जस्तोसुकै उकालो, ओरालो ठाउँमा पनि सहजै छोटो समय र थोरै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसके पश्चात् एक सय किमी पोड–वे करिब १८ महिनाभित्रमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यात्रु आवागमन तथा मालसामान ढुवानीमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ । पोड–वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै यात्रा गर्न सकिने विद्युतीय यातायात हो । पोड–वे १५० किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा कुद्न सक्छ । बिजुली गएमा १२० किमीसम्मको ब्याट्री ब्याक–अप हुन्छ । एसी चलाएमा ८० किमीसम्मको ब्याक–अप हुन्छ । त्यसैले यात्रुहरूलाई यात्रा अवधिभर विद्युत कटौती भएको थाहै हुँदैन । एउटा पडमा एकैपटक दुईदेखि ४२ जनासम्म यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छन् । यो तारमा झुन्डिएर कुद्छ । २/२ किमिसम्मको दुरीमा पोल राख्न मिल्छ । जसले गर्दा निर्माण गर्ने समय र लागतमा पनि कम हुन जान्छ । पोड–वे सञ्चालनमा ल्याउन सके डिजेल र पेट्रोल जस्ता इन्धनको खपत न्यूनिकरण हुनुका साथै व्यापार घाटामा कमी आउँछ र राज्यको धन विदेशिनबाट जोगिन्छ । नेपालको एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा सहजै यात्रा गर्न सक्ने सुविधा यसले दिन्छ । दुर्गम क्षेत्रसम्मको यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हुन्छ । त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्याटकलाई पनि आकर्षित गर्छ । पोड–वेको विकासले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । यसको विकास गर्दा थोरै किलोमिटर निर्माण गरी धेरै भाडा लिने भन्दा पनि धेरै किलोमिटर निर्माण गरेर सस्तोमा सुविधा उपभोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । समस्या समाधानको दिगो उपाय दैनिक हुने सडक दुर्घटनाले नेपालमा वर्षमै हजारौको ज्यान जाने गरेको छ । कतिपय अंगभङ्ग हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको चित्र भयावह छ । दुर्घटनाबाट दैनिक औसतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ जनाभन्दा बढी छ । सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । डब्लुएचओको तथ्याङ्कअनुसार गम्भीर किसिमका घाइते हुनेहरूको संख्या ज्यान गुमाउनेहरू भन्दा दुई गुणा बढी छ । आजको युगमा मानव जीवनभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन । वार्षिक देशभर समग्र मृत्युको २.९० प्रतिशत चाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । भौतिक सम्पत्ति क्षतिको हिसाब वार्षिक खर्बौमा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी मोटरसाइकल हो । मोटरसाइकल सवारी दर्ता ७८ प्रतिशत र कार दर्ता १६ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ । सडक जाम र वायु प्रदूषण वर्षौंदेखि तीव्ररूपमा बढ्दै गइरहेको छ । तैपनि आगामी दिनमा सहरी जनसंख्याको कमी र निजी सवारी साधनको माग कम हुने संकेत देखिदैन । सम्भव भए पनि जीर्ण र दिगो यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारी संयन्त्रले उदासिनता देखाइरहेको छ । यो गलत प्रवृत्तिलाई सच्याउनको लागि बलियो नीति कार्यान्वयन, विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र सार्वजनिक यातायातका वैकल्पिक साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । दिगोपनको आवश्यकता स्थिर सार्वजनिक यातायात प्रणालीले ठूलो लगानीको माग गर्दछ । चुनौतीहरू पनि असंख्य छन् । स्रोतको (वित्त) कमी, प्रविधि र पूर्वाधारको अन्तर, योजना स्तरमा ज्ञानको अन्तर, राजनीतिक तहमा तीव्र इच्छाशक्तिको अभाव र समग्र नीतिगत समस्याले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । योजनाकारहरुले काठमाडौं सहरमै फरक–फरक विकल्प खोजिरहेका छन् । मेट्रो रेल, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट र अर्बन केबलकार प्रणाली जस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको छ । तर, आजसम्म सही विकल्पको छनौटमा पुग्न सकिएको छैन । सन् २०३० सम्म नेपालले हासिल गर्नै पर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नेशनल रिपोर्ट (प्रिलिमिनरी) २०१५ तयार गरेको छ । जसमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । लक्ष्यका सूचकहरूलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् । ग्लोबल वार्मिङका कारण हामीसँग ऊर्जाको हरियो वा नवीकरणीय स्रोतहरूबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यसको वैकल्पिक उपायकोरूपमा पोड–वे आएको छ ।

विश्व समुदाय प्रविधिमैत्री मात्रै छैन, प्रविधि नियन्त्रित पनि बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साइबर सुरक्षाको महत्व झनै बढेर गएको छ । साइबर सुरक्षा यति पेचिलो विषय बन्दै छ कि आगामी दिनमा भौतिक आक्रमणका घटनाभन्दा बढी साइबर अपराधका घटना बढी हुनेछ । अबको दुनियाँमा आमनागरिक, प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्वलाई डिजिटल साक्षर नबनाई सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार हुनै सक्दैन । डिजिटल साक्षरताको क्षेत्र आफैँमा व्यापक छ । युरोपेली संघले कुनै पनि व्यक्ति डिजिटल साक्षर हुन उसमा २१ वटा फरक फरक क्षमता हुनुपर्छ भनेको छ । यस्ता २१ वटा क्षमतालाई ५ वटा समूहमा छुट्टयाइएको छ । यीमध्येको एउटा समूह हो, डिजिटल सुरक्षा । डिजिटल सुरक्षालाई साइबर सुरक्षा भनेर पनि बुझिन्छ । इन्टरनेट वा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा धेरै सुरक्षा चुनौती छन् । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनाका सबै तहमा साइबर सुरक्षाका चुनौती थपिँदै गएका छन् । एउटा व्यक्तिको तहदेखि, निश्चित समुदाय, क्षेत्र, देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै विभिन्न प्रकृति र प्रवृत्तिका साइबर सुरक्षाका नयाँ-नयाँ चुनौती आउन थालेका छन् । साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनुपर्ने हुन्छ । तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू र आमनागरिकको सहकार्यले नै यसलाई सफलतातिर डोर्‍याउने हो । कम्प्युटर प्रणालीमा रहेको डाटालाई विश्वमा सुनका रुपमा गणना गर्न थालिएको छ । त्यही सुन जस्तै महँगो डाटा इन्टरनेट र कम्प्युटर नेटवर्कभित्र रहेका हुन्छन् । इन्टरनेट र कम्प्युटर नेटवर्कभित्र प्रवेश गरेर अनधिकृत रुपमा पहुँच स्थापित गरी चोरी गर्ने र क्षति पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्नुलाई अपराध साइबर मानिन्छ, त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई साइबर अपराधी भनिन्छ । त्यस्तो अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्न नदिने र अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र अन्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरिने प्रणालीको बिकास गर्नुलाई साइबर सुरक्षा भनिन्छ । डाटा र डिजिटल डिभाइसको सुरक्षा गर्न सक्दा मात्र कुनै पनि समाज वा मुलुकले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ । नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोमा दर्ता हुने गरेका उजुरीका घटनामा भएको वृद्धिले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । साइबर अपराधका घटना नेपालमा बढिरहेका कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नेपालमा सबै जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । साइबर अपराध बढेसँगै साइबर सुरक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै लैजान सक्दा मात्रै संघीयता सुदृढ हुनसक्छ । संघीयतालाई सुदृढ गरेर नै नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ । साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर पुग्दैन । साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई पनि समयानुकूल प्रशिक्षित गरिराख्नुपर्छ । सूचना प्रविधि विषय नै यस्तो हो, जुन विषयमा एकपटक पढेर पुग्दैन, पलपलमा हुने विकास र परिवर्तनका बारेमा जानकारी हासिल गरिराख्नु पर्छ । साइबर सुरक्षामा खटिइने जनशक्ति अपडेट र अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । साइबर सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने समूह राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जहाँ सुकैको हुनसक्छ । त्यो विषयमा संघसँग समन्वय गरी सामना गर्न सक्ने संयन्त्र प्रदेश तहमा आवश्यक हुन्छ । प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी क्रियाशील तुल्याउनु पर्नेछ । त्यो समूहलाई प्रदेशभरका स्थानीय तहको साइबर सुरक्षाको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र बाह्य समन्वयको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि संघमा पठाउने, प्रदेशभित्रको साइबर सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने र त्यसको मूल्यांकन गरी आपसी समझदारीमा आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था र संरचना हुन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम प्रदेश र स्थानीय तहले जति तल्लो तहमा पुरयाउन सक्छन् संघीय सरकारले सक्दैन । उदाहरणका लागि, सफट्वेयरको विकासमा एकरुपता ल्याउने, डिजिटल सिग्नेचरलाई व्यवस्थित गर्ने, डाटा सुरक्षामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न पनि प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्न आवश्यक हुन्छ । प्रादेशिक तहमा स्थापना हुने डाटा सेन्टरलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र डाटाको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । डाटामाथि निगरानी राख्ने र प्रणालीमा कसैले क्षति पुरयाउन लागे नलागेको बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश तहले गर्न सक्ने काम तत्कालै सुरक्षा गर्ने र प्रदेशले गर्न नसक्ने र अन्तराष्ट्रिय मुद्दा जोडिएर आएमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्न पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । संघीय नीतिमा तालमेल मिलाएर प्रदेश र स्थानीय विशेषताका आधारमा साइबर सुरक्षा रणनीति लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त रणनीतिमा मेल खानेगरी ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा सङ्घीय सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । साइबर सुरक्षा प्रदेश सरकारको पनि क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । त्यसैले साइबर सुरक्षाका बारेमा सङ्घीय सरकारलाई मात्र पर्खिएर हुँदैन, प्रदेश सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिपरेको छ । समग्रमा साइबर सुरक्षाको नेतृत्व संघीय सरकारले गर्ने र चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक कार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले साइबर सुरक्षा नीति बनाइरहेको बुझिन आएको छ । उक्त नीतिमा संस्थागत संरचना बनाउँदा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । एकात्मक चिन्तन र सोचले साइबर सुरक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले संघीय नीति बनाउँदा संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्देशित गरेअनुसार बनेको प्रदेश कार्यविभाजन नियमावलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र डिजिटल साक्षरताको विषयलाई प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारीभित्र समेटेको छ । साइबर सुरक्षा रणनीति, नीति र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशक समितिमा साइबर सुरक्षा विज्ञ त रहन्छन नै, प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्री, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको प्रतिनिधि रहन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षाको समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक कार्य समूहमा प्रदेशको सञ्चार हेर्ने निकायको प्रमुखको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा संघ र प्रदेशमा समन्वय हुन्छ र जुनसुकै स्थानीय तहलाई पनि त्यही संयन्त्रभित्र ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । बागमती प्रदेशमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छ । संघीय साइबर सुरक्षा नीति आएसँगै हामी प्रदेशमा पनि साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन निर्माण गर्नेछौँ । सूचना प्रविधिको विकास र यसले निम्त्याएका चुनौतीको सामना एक्लै गर्न सकिन्न, प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय मिलेर नै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । रासस (लेखक बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हुन् ।)

पछिल्लाे समय वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएकाे छ ।  आधुनिक बैंकिङ्ग प्रणालीको रुपरेखा तयार भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भएको छ । एउटा बाहेक ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु विस्तार भएका छन् । वित्तीय संस्थाहरुको संख्या साइजेबल रहेको छ । वित्तीय गहनता बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रको आकारले कूल ग्रार्हस्थ उत्पदान (जीडीपी)लाई उछिनेको छ । पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा झण्डै ८० प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रकाे विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रको पकडमा गएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बजार हिस्सा ८५ प्रतिशत माथि छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा बलियो नियामक निकायको रुपमा स्थापित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको हकमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने तीन क्षेत्र देखापरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रोफेशनल जनशक्ति निर्माण, जनशक्ति मात्र नभई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्वको विकास र गर्व गर्न लायकका दुईवटा भाइब्रेन्ट सेन्टर काउन्टर पार्टिजको विकास भएको छ । नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सीडीएस) र नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को महत्वपूर्ण भूमिका छ। यी दुइटै संस्था पूर्णरुपमा व्यवसायी ढंगले संचालन भइरहेका छन् । यदि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन भएको छ भने यी दुईवटा संस्थाले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा यी दुई संस्थाको योगदानलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रहरुको अभौतिकिकरण (डिम्याट) हुन सकेको छैन । तर, २०६७ देखि पूँजी बजारका ऋणपत्र खासगरी सेयरको अभौतिकिकरण प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले २०६५ देखि कार्ड तथा नन–कार्डको भुक्तानी, सेटलमेन्टको हकमा रिटेल पेमेन्ट स्वीट्चको काम गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरुले नेपालको पूँजी बजार र मुद्रा बजारमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्दै आएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधुनिकीकरण र स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले एमएसएमई फाइनान्सिङ्गमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि सेक्युर्ड ट्रान्जिक्सन रजिष्ट्रिलाई फङ्सनल  बनाउँदै जानुपर्छ । पूँजी बजारमा नियामक निकायको काम गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र ट्रेडिङ्ग फ्लोरको काम गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको व्यवस्था भएको लामो समय भयो । तर, नेप्सेलाई गर्व गर्न लायकको आधुनिक स्टक एक्सचेन्ज बनाउन सकिएको छैन । त्यसैगरी, अर्को सम्भावना भएको वित्तीय एक्जुलरी वित्तीय जानकारी इकाई हो । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिदिने हो भने नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन वित्तीय जानकारी इकाइले अझै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न र मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन स्थापना गरिएको एनबीआईलाई अझै सशक्त बनाउन जरुरी छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म आइपुग्नुमा सन् १९९० को शुरुवाती वर्षहरुमा लागु गरिएको पहिलो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार (फर्ष्ट जेनेरेशन फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म)को महत्वपूर्ण भूमिका छ । विनियमन, वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रको लागि खुल्ला र चालु खाता कारोबारको लागि नेपाली रुपैयाँ परिवर्त्य पहिलो पुस्ताको सुधारका महत्वपूर्ण खम्बाहरु थिए । वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिकरुपमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना पहिलो पुस्ताको सुधारको केन्द्र विन्दु थियो । त्यसैगरी सन् २००० तिर केपीएमजी डाइग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्टको आधारमा गरिएको वित्तीय क्षेत्र कानूनी सुधारले नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म ल्याईर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । सन् २००० पछि वित्तीय क्षेत्रको ठूलो डाइग्नोस्टिक स्टडी तथा (दोस्रो पुस्ताको) ठूलो सुधार हुन सकेको छैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरु वित्तीय क्षेत्रको आकारलाई उपयुक्त स्तरमा राख्नु वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिनेको छ । बैक कर्जाको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २०७९ असारमा ११५ प्रतिशत पुगेको थियो । यस्तो अनुपातको आदर्श सीमा १०० प्रतिशत मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यस्तो अनुपात १ सय प्रतिशत भन्दा बढी हुन थालेको हो । नेपाल जस्तो मुलुकमा कर्जा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अनुपात १ सय प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा अर्थतन्त्रमा सम्पत्ति मूल्यमा फोकाको स्थिति उत्पन्न भई आर्थिक तथा वित्तीय संकट निम्तिने जोखिम बढ्छ । नेपालको अनुभवले कर्जाको परिमाण मात्र होइन, कर्जाको गुणस्तर महत्वपूर्ण रहने देखाउँछ । बैंक कर्जा पहुँचको दुरुपयोग रोक्ने चुनौती नेपालमा केही सीमित व्यक्तिहरुको मात्र बैक कर्जामा पहुँच रहेको देखिन्छ । ऋणीको संख्याले मात्रै होइन, ठूला ऋणीहरुको कर्जा पहुँचमा देखिएका अस्वभाविक हिस्साले पनि संकेत गर्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैंक कर्जाका केही प्रडक्ट्सको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । एमएसएमई फाइनान्सिङ्ग ग्यापको पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती यूएनईएससीएपीको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एमएसएमई फाइनान्सिङ्ग ग्याप अमेरिकन डलर ३.६ अर्ब (४७५ अर्ब रुपैयाँ), जीडीपीको ८.८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । बैंक कर्जा समग्रतामा बढ्ने तर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले नपाउने अवस्थामा सुधार ल्याउने चुनौती छ । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनले पनि यो चुनौतीको संकेत गर्दछ । बैंक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोड्ने चुनौती बैंक कर्जा विस्तार भएअनुसार आर्थिक वृद्धि भएको देखिदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक कर्जा नगई अनुत्पादक तथा स्पेकुलेसनतर्फ गएको देखिन्छ । विप्रेषणवाट प्राप्त वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने चुनौती छ । बैंक कर्जा प्रवाह क्यास फ्लोको आधारमा नभई धितो तथा सोको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने प्रणाली नेपालमा छ । कूल बैंक कर्जा मध्ये ७६ प्रतिशत स्थिर सम्पत्तिको धितोले पनि त्यसकाे संकेत गर्दछ । स्याडो बैंकिङ्कको चुनौती नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा नरहेका तर वित्तीय स्रोत परिचालन तथा कर्जा प्रवाह गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरुलाई स्याडो बैंकिङ्कको संज्ञा दिइन्छ । स्याडो बैंकिङ्क वित्तीय संस्थाहरुमध्ये हाल सहकारी संस्थाहरु तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेको देखिन्छन् । सहकारी संस्थाहरु विभन्न तहका सरकारका निकायहरुले नियमन गर्ने व्यवस्था छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नेपाल राष्ट्र बैकले । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा केही हदसम्म ऋण प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । यी स्याडो वित्तीय संस्थाहरुको विवेकशील नियमन भएन भने समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा गतिविधिमा पर्न सक्ने असरको सही किसिमले व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती छ । बैंक विजनेश मोडेल चयनको चुनौती हाल नेपाल युनिभर्सल बैंकिङ्ग बिजनेश मोडेल तर्फ ढल्केको छ । यो मोडेल वाणिज्य बैंकहरु भए पुग्छ भन्ने विश्वासमा आधारित छ । विश्व बैंकको फिनडेक्स प्रतिवेदन अनुसार ५४ प्रतिशत जनतामा मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको, एसएमएमई उच्च रहेको तथा मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनलाई समेत आधार मान्दा यो मोडेलले मात्र सबै जनता तथा उद्योग व्यवसायीहरुको वित्तीय सेवा आवश्यकता पूरा हुने देखिदैन । नेपालले डिफ्रेन्टियड बैंकिङ्ग बिजनेश मोडल अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रान्जिसन फाइनान्सिङको चुनौती विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एजेण्डाको कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । कतिपय मुलुकहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई सर्कुलर अर्थतन्त्र तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड्न नीतिगत पहलकदमी थालिसकेका छन् । नेपालले पनि लाइनरबाट सर्कुलर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न ट्रान्जिसन फाइनान्सिङका कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । टू बिग टू फेलको चुनौती मर्जरको नीति पछि विकास बैंकहरु, वित्त कम्पनीहरु र वाणिज्य बैंकहरु गाभिएको र वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेको स्थिति छ । ठूला बैकहरुमा परिणाम स्वरुप केही बैंकहरु टू बिग टू फेलको स्थिति तथा वित्तीय एकाधिकारको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा क्रमश प्रतिस्पर्धाको वातावरण हराउदै गएको छ भने अर्कोतर्फ ठूला बैंकहरु वित्तीय अवस्थाका सम्बन्धमा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । एक्यूआर तथा यस्ता बैंकहरुको विशेष खाले नियमन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । त्यसैगरी मर्जरपछि जनशक्ति व्यवस्थापन कर्मचारीको हितमा हुन सकेको छैन । अन्यायमा परेका वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई न्याय गर्नुपर्ने चुनौती छ । कार्यालय समय अगाडि र पछि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले लामो समयसम्म कार्यालयमा बस्नु पर्ने स्थितिमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत चालू पूँजी कर्जा नियम, उपयुक्त किसिमले बैंक कर्जा पुनरवर्गीकरण, ठूला १० वटा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट एसेट क्यालिटी रिभ्यू, नेपाल राष्ट्र बैकको स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्वको कानूनी ढाँचा र वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्न सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ढाँचा केन्द्रित बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारको कार्यसूची तय गरेको छ । तर, यी सुधारका कार्यसूची हाल थाती राख्नु पर्ने आवाजलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौति सरकारलाई छ । यी सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईए नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढ हुने, वित्तीय पहुँचमा विस्तार आउने र तरलता व्याजदर व्यवस्थापनमा सहयोग मिल्ने देखिन्छ । एफएटीएपको ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिमबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने चुनौती आशा गरौं नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमबाट बच्ने छ । कथमकदाचित नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्यो भने आयात निर्यात विप्रेषण, वैदेशिक सहयोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपालले प्रतिकूलता व्यहोर्नु पर्ने र सोको प्रभाव नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिम देखिन्छ । बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती पछिल्लो समयमा नेपालले बजार ब्याजदरमा उत्तारचढावको स्थिति व्यहोरी रहेको छ । केही वर्ष यता नेपाल बैकर्स संघले बजार व्याजदर तोक्दै आएकोमा अहिले भने बै‌कहरु आफैले ब्याजदर ताेक्ने भएका छन् । वि.सं.२०४६ भदौ १५ देखि नेपालले व्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले होस भन्ने उद्देश्य राखी बजारलाई छोड्ने नीति लिएको छ । हाल निक्षेपमा दिने ब्याजदर बैंकर्स संघले तोक्ने र कर्जा दर आधार ब्याजदरको आधारमा निर्धारित हुने प्रणाली विकसित भएको छ । फलस्वरूप बैंकहरुमा प्रिमियम ब्याजदरमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ । प्रिमियम ब्याजदर निर्धारण पारदर्शी नभएकाले केही सीमित ऋणीहरुले मात्र न्यून प्रिमियम दरमा ऋण पाउने अवस्था छ । दोस्रो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थालनीमा ढिलाई पहिलो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लामो अन्तराल पछि पनि दोस्रो पुस्ताको सुधार अगाडि नबढाईदा नेपालको वित्तीय क्षेत्र गतिशील हुन सकिराखेको छैन । यही कारण नेपालमा वित्तीय स्रोत परिचालनमा ठूलो खाडल देखिएको छ । समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा बैंकिङ्ग क्षेत्रको विस्तारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारसँग तादम्यता मिलाउने एउटा उपायमा आधारित विवेकशील बफर हुन सक्छ । वित्तीय पहुँच दुरुपयोगलाई रोक्ने उपायहरु मध्ये चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार क्रमश व्यवस्थित गर्दै जाने हुन सक्छ । अर्को उपाय सम्पत्ति शुद्धिकरण ढांचालाई एफएटीएफको सुझाव अनुसार क्रमश: लागु गर्दै जाने हुन सक्छ । एमएसएमई न्यूनिकरणको उपायहरुमध्ये भएका विकास बैकहरु र वित्त कम्पनीहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुमा मर्ज हुनबाट रोक्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका समस्या उपयुक्त नियमनबाट समाधान गर्ने, एमएसएमई फाइनान्सिङ कोषहरु खडा गर्ने हुन सक्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उपाय मिश्रित वित्त (ब्लेण्डेड वित्त)को रणनीति हुन सक्छ । गैरबैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य संस्थाहरुमा रहेको वित्तीय स्रोत वाणिज्य बैंक मार्फत् अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट रोक्न राज्यले स्पेशल पर्पाेज भेइकल खडा गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्ति तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माण तर्फ मोड्नु पर्छ र उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउने नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्छ । उदाहरणकोरुपमा हामी अपर तामाकोशीलाई लिन सक्छौं । स्याडो बैंकिङ्गको चुनौतिलाई सामना गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा व्यवस्थित विकासको लागि दोस्रो तहको नियामकीय निकाय खडा गर्न ढिला गर्न हुँदैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट पीडितहरुको आंसु टुलुटुलु हेरेर राज्य निरीह भएर बस्न हुँदैन । बैंकिङ्ग बिजनेस मोडलको चुनौतीको सन्दर्भमा नेपाल डिफ्रेनेटेड बैंकिङ्ग प्रणालीमा जानुपर्छ । प्रादेशिक विकास बैंक तथा स्थानीय विकास बैंकको अवधारणा क्रमश लागु गर्नुपर्छ । विश्व परिवेशअनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एजेण्डलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न ट्रान्जिसन फाइनान्सिङका उपायहरुमध्ये विवेकशील नियमहरु लागु गर्न पर्छ । हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नियमनकारी पूँजी, कर्जा धितो अनुपात तथा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटन तथा डिजिटल सेवा क्षेत्र नेपालका भविष्य हुन । यी क्षेत्रहरुलाई ग्लोबल भ्यालू चेन (बजार)मा जोड्न र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा स्थापित गर्न सहुलियतपूर्ण तरिकाले वित्तीय स्रोतको उपलब्धता बढाउने नीति लिनुपर्ने हुन्छ । वित्तीय एकाधिकार तथा टू बिग टू फेलको स्थिति सामना गर्न सिस्टमेकल्ली इम्पोटेन्ट बैंकको घोषणा, क्यापिटल सचार्ज जस्ता विवेकशील नियम तथा समय–समयमा विशेष स्थलगत परीक्षणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ईसीएफ कार्यक्रम अनुसार सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरु लागु गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसबाट नीजि क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई अरु नीतिगत उपायबाट सम्बोधन गरिनु पर्छ । नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनहरु छिटो पारित गर्ने तर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्छ । बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालिन उपाय २०४६ साल भदौ १५ गतेको व्यवस्था अंगिकार नै सही उपाय हो । अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपायहरु मार्फत बजार व्याजदर व्यवस्थित गर्ने नीति लिनुपर्छ । प्रिमियम दर निर्धारणको पद्धतिको पनि अनुगमन हुनुपर्छ । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार कार्यक्रम पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र तथा शोधनान्तरको पूँजी तथा वित्तीय खाता अर्थात पूँजी खाता परिवत्र्यतासित सम्बन्धित विषयवस्तु हो । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल भ्यालू चेनमा जोड्न नीतिगत तथा संस्थागत पहलकदमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाहमा रहेका अबरोध हटाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक आप्रवाहमा विद्यमान अवरोध नहटाई वाह्य तर्फ पूँजी खाता परिवत्र्यताको कुनै अर्थ नहुने तथ्यको मनन, बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत पहलकदमी, शोधनान्तर अन्तरसम्बन्धित वित्तीय खाताका सबै कारोबारहरु, पोर्टफोलियो लगानी समेत खुल्ला गर्ने नीति, फाइनान्सियल एक्जुलरी, सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीज लगायत वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना, सुदृढिकरणको लागि संस्थागत व्यवस्था र बैंकिङ्ग क्षेत्र लगायत स्याडो बैंकिङ्ग संस्थाहरुको कडा नियमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको प्रस्तुतीबाट)