विचार

समग्र निजी क्षेत्रले आफ्नो पीडा लुकाएर पनि जुन साहसका साथ व्यवसाय अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसको उच्च प्रशंसा छ । मूलतः सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी यो सरकार गठन भएको हो । सरकार राजनीतिक दल तथा युवाहरूसँगको निरन्तर संवाद र सहयोगमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालाहरुप्रति आभार छ । नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए । यस अवधिमा अन्तरिमसहित पाँचपटक संविधान नयाँ बने । तर तत्कालीन समयमा उत्कृष्ट मानिएका धेरैजसो राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन् ।  किनभने, यी राजनीतिक परिवर्तनले समयानुकूल आम नागरिकको जीविकामा सुधार गर्न सकेनन् । पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् । हाम्रा आचरण र व्यवहार पनि न्यायपूर्ण हुन सकेनन् । परिणामतः नागरिकमा निराशा र वितृष्णाको तह विष्फोटक बन्न पुग्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको त न कहिल्यै पुड्ताल हुन सक्छ, न त्यसको कुनै मूल्य नै यकिन गर्न मिल्न । त्यो एउटा गहिरो पीडायुक्त घाउ बनेर सधैँ रहिरहनेछ । यस क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन मूल्यांकन समितिले दिएको छ । जसमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्बभन्दा माथि रहेको छ । यो घाउ चाहिँ हामीले पुर्दै जानुपर्छ र अझै ठूलो फड्को मार्नुपर्छ । यो असामान्य परिस्थितिलाई सम्हाल्दै पुनः भड्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले निकै संयमका साथ व्यवहार गरिरहेको छ । सबै पक्षलाई शान्ति, सहिष्णुता र संयम अपनाउन अनुरोध छ । मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुन नदिन निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिएको छ ।  मुलुकलाई विधिको शासनमा हिँडाउने, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने र दिगो स्थिरता कायम राख्ने तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउनका निम्ति समेत अचुक माध्यम निर्वाचन नै हो । यो निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोगका लागि अनुरोध छ । यस बीचमा व्यवसाय संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्, जसले व्यवसाय सुरक्षामा सरकार दृढ रहेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जस्तो कि, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको छ । कर भुक्तानीको म्याद थपिएको छ । बैंकबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीहरूलाई सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणाली प्रारम्भ गरेको छ । आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा अनलाइन प्यान लिन सक्ने र अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबैलाई फुल अडिट गर्ने प्रणालीको सट्टा जोखिममा आधारित लेखा प्रणाली सुरू गरिएको छ ।  यस्तै लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित केही कामकारबाही पनि भएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने लाभांश, ब्याज जस्ता भुक्तानीमा स्वीकृति चाहिने चरण घटाएर सिधै वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सकिने गराइएको छ । नेपाली आईटी व्यवसायको बढोत्तरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लाभ लिने वातावरण बनाउने आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले पनि व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्न विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने भएका छन् । विदेशी लगानी बापतको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । जग्गा कित्ताकाटको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी घरजग्गा बजारको अवरोध हटाइएको छ । यसका अतिरिक्त सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रही सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्पर छ । हाम्रा सीमाबारे पनि जानकारी नै होला । यो सरकार ठूलो नीतिगत फड्को मार्न आएको होइन । कानुन बदल्ने अधिकारसमेत यो सरकारसँग छैन । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यस सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्रमा काम गरिरहेका छ । यस घडीमा हामी सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ कि नागरिकको जीविकामा सुधार हुन सकेन र उसप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गरेका छौँ भन्ने कुराको पूर्ण अनुभूति दिलाउन सकेनौँ भने असन्तुष्टि हट्ने छैन ।  नागरिक असन्तुष्टि र अन्यायको अनुभूति नै द्वन्द्व, अराजकता र अशान्तिको मूल कारक हो । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल गर्नु प्रशंसनीय छ । यस मञ्चमा हामी सबैले एउटा प्रतीज्ञा भने गरौँ कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौँ । ताकि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस् । देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको हामी सम्मान गर्दछौँ । उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गरौँ । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि म मेरो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।  यसमा मूख्यतः सम्बद्ध मन्त्रालय र महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधाहरू हटाउँदै लैजान सरकार तयार छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील छन् ।  म उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि स्वच्छ अनि मर्यादित व्यवसायका निम्ति आग्रह गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा जारी व्यावसायिक आचार संहितालगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं समयक्रममा थपिएका व्यावसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ । र, यसमा नागरिक समाज, युवा पुस्ता, सर्वसाधारण र दलहरूको सकारात्मक सहयोग र सदाशयको खाँचो छ ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्यः सामूहिक पहल’ शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको मन्तव्य ।)

गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि गरिएको आक्रमण र आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि प्रधानमन्त्रीले थप प्रयत्न गरिदिन हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट भएका सार्थक पहलका लागि धन्यवाद छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले थालेको पहल सार्थक भई लगानीको वातावरण बन्ने तर्फ सरकारको थप प्रयासको अपेक्षा छ । लोकतन्त्रीक व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले समय समयमा साहस र प्रयत्न देखाउनु भएको छ । अब हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिताले मुलुकमा अनिश्चय र अन्यौलताको अवस्था हट्ने विश्वास छ । राजनीतिक स्थिरता र बलियो व्यवस्थाका लागि नेपालमा समय समयमा क्रान्तिहरू भइरहेका छन् र हरेक दशकमा हुने यस्ता आन्दोलनले पनि देश र समाजमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन । न त निजी क्षेत्रलाई सहयोग हुने गरि व्यावसायिक नीति र वातावरण नै बन्न सकेको छ । विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रले, निर्वाध काम गर्न पाउने सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता लगायतका विषयमा हामी चुकेकै हौं । यसको मूल्य हाम्रो मुलुकले भोगिरहेको छ । त्यसैले नयाँ पुस्ताले माग गरेको सुशासन र आर्थिक विकास सहितको नयाँ नेपालमा, निर्वाचन मार्फत प्रवेश गर्दै गर्दा हामी निजी क्षेत्रले सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरि सोही अनुरूप आगामी कार्यदिशा तय गर्नु हुन्छ विश्वास छ । युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि गर्नुभएको योगदान र बलिदानको हामी उच्च प्रशंसा गर्दैछौं । परिवर्तनका संवाहक युवाहरूले जुन साहसका साथ आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पहल गर्नुभएको छ, त्यसमा उधम, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर पर्याप्त हुन सकेनन् भने परिवर्तन दिगो नहुन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रमाथि अवैध रुपमा भएको आक्रमणमा संलग्नमाथि कारबाही गरिनुपर्ने विषयमा युवाहरू पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । आर्थिक विकास, लगानी प्रोत्साहन र समृद्धिका लागि, लगानीको सुरक्षा, नीतिगत र राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य हुन् । शान्ति र सुरक्षा बिना स्थायित्व हुँदैन र स्थायित्वबिना आर्थिक वातावरण रहँदैन र निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित भए समृद्धि सुनिश्चित छैन । हामी आशा गर्छौ कि अबको नयाँ नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ । अब नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं, यसले हाम्रो व्यावसायिक लागत र वातावरण सुधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने छ । सरकार, राजनीतिक दल र युवा पुस्ता समक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीतिमा सहमतिका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । यसमा हामीले सबैको साथ र समर्थन खोजेका छौ । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र असुरक्षित भएमा यसका असर सरकार, आम सर्वसाधारण र मुलुकलाई नै पर्नेछ । त्यसैले यो रणनीति महत्वपूर्ण छ । आज नेपालको अर्थतन्त्र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । हामी लामो समयदेखि रेमिट्यान्स र उपभोगमा आधारित संरचनामा अड्किएका छौं । अब यस अवस्थाबाट माथि उठेर उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु हाम्रो साझा दायित्व हो । उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, नीतिगत स्थिरता, जवाफदेहीता र पारदर्शिता यी अब विकल्प होइनन्, अपरिहार्य आवश्यकता हुन् । यस सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत सुधारका पहलहरू अघि सारेको छ । आर्थिक वृद्धिको सम्भावनासहित सार्वजनिक गरिएका विभिन्न पहलहरूले अब अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने आधार तयार हुँदै गएको संकेत गर्छन् । यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि उच्च करका दर, भौगोलिक चुनौती, नीतिगत अस्पष्टता र अपारदर्शीताको कारण महँगो बन्दै गएको यथार्थबाट टाढा छैन । तर यसका बीच पनि नेपालसँग तुलनात्मक लाभ छैन भन्ने होइन । हाम्रो दैलोमै विश्वको करिब ४० प्रतिशत बजार छ, तर दुर्भाग्यवश हामी उत्पादनकर्ता बन्नुको सट्टा छिमेकीको बजार मात्र बनिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले सम्मानसाथ, सुरक्षित र निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण नहुँदा हामी धेरै अवसरबाट पछि परिरहेका छौं । यही कारण पुँजी निर्माण गर्ने वर्गको सम्मान र संरक्षण नहुँदा देशको आर्थिक गति अवरुद्ध भएको छ । यसले नेपाल अवसरको देशभन्दा पनि विदेश जानै पर्ने देश हो भन्ने गलत भाष्यलाई बल दिएको छ । यो भाष्य चिर्नु आजको अनिवार्य कार्यभार हो, र यसमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक रहन्छ । प्रतिकूलताका बीचमा पनि उद्यम व्यवसाय गरिरहनु भएका उद्यमी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी बढाउन आव्हान गर्दछु । सँगसँगै निजी क्षेत्रले कतै आफूलाई सही रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको हो भने त्यसको समीक्षा पनि हामी आफै गरौँ र सुधार्नु पर्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग समन्वय पनि गरौँ । नाफा हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, सँगसँगै हाम्रा केही जिम्मेवारी पनि छन् त्यसमा हामी चुक्नु हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रतिबद्ध छ । आगामी दिनमा हामी निजी क्षेत्रमाथि यस्तो आक्रमण नहोस् भन्ने कामना र अनुरोध गर्दछु ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य: सामूहिक पहल' शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले राखेको मन्तव्य)

भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनपछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उद्देश्यले करिब दुई महिना अघि यही ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग दुई कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । सो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु लगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।  कार्यक्रममा गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भै आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारवाहीको माग गरेका थियौँ ।  त्यसैगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो दोस्रो आग्रह थियो ।  स्थायित्वका लागि निर्वाचनको बिषय पनि हामीले उठाएका थियौं । निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड टंकलाइनसम्बन्धि विवाद समाधानका लागि पनि आग्रह गरेका थियौं । डेडिकेटेड टंकलाइनसम्बन्धि विवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा समाधान उन्मुख छ । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।   निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो । आसन्न निर्वाचनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित मन्त्रिपरिषदका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरु र नेपाल सरकारको अग्रसरता र मिहिनेत प्रशंसनीय छ । निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनका लागि अघि बढेको देखिएको छ ।  यो चुनावी वातावरण लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान सरकारको समर्पणको एक उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्दछ । हामी शान्ति र स्थायित्वका लागि विवेकी, लचिलो र प्रतिबद्ध छौं भन्ने यो पनि एक उदाहरण हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको बिषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई भान भएको छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन सकेको छैन ।  निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो । उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन ।  लगानी नभइ रोजगारी हुँदैन । रोजगारी नभइ आयस्तरमा सुधार हुँदैन । आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजश्व बढ्नु पर्छ । राजश्व बढ्न निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ ।  पछिल्लो डेढ बर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । बैंकहरू करिब ११ खर्ब रुपैया लगानी गर्न तयार छन् । निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहँदैन । त्यसैले राजश्वको रकमले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ । पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कल कारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला ? स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव होला ?  सरकारले बर्षको ३ हजार देखि ३५ सय जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा त्यहाँ पनि अवसर छैन । त्यसैले युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरू काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने ? समस्या एउटै छ, यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । नीतिगत अवरोध छ । प्रक्रियाहरू झन्झटिला छन् । व्यवसायी मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ । पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ ।  त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्यो । र, आज समाजका सबै सरोकारवालाहरूलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौं । यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमार्फत हामीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरूको दृष्टिकोण जान्न खोजेका हौं ।  हामीले प्रतिवद्धता नै चाहेका छौं । यदि आज हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौ भने, यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भै काम गर्न दिएनौ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ । यदि हामी असफल भयौँ भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्रै सीमित रहँदैन । हाम्रो आउने पुस्तामा पनि यो असफलता जानेछ । त्यसैले अब हामीले सोंच्नैपर्छ कि भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि समुन्नत नेपाल ? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेण्डा सबैको साझा एजेण्डा हुनु जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा भनाइ हो ।    नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भएपनि समयानुकूल सर्वसाधारणको जिविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । यसकारण पनि समय समयका राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन् । जनतामा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण उनीहरुको जीवनयापन सहज हुन नसक्नु हो ।  मुलुकमा पेशा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरू सरकारी दस्तावेजमा मात्रै सीमित भए । यसको मुल कारण निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा परेन वा निजी क्षेत्रको सुझावको वास्ता गरिएन । त्यही निराशाको एउटा स्वरूप गत भदौको जेनजी समूहका युवाहरूको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।  मुलतः सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा गलत घुसपैठका कारण धेरैतिर आक्रमण र आगजनी भयो । प्राय सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र यसपटक पनि तारो बन्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालसम्मको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैया हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झण्डै ८१ अर्ब रुपैया बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो । शान्ति र स्थायित्व मार्फत समृद्धिको प्राप्तिका क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौती छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरू पुनर्निर्माण त होलान्, तर पनि फेरि निसानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । मलाई लाग्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्युन बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ । यसले पुँजी पलायनको जोखिम त बढाएकै छ, मुलुक असफलता तर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने अर्को संशय पनि जन्माएको छ । सन् २०११ यता भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भएका आठ देशहरूमध्ये श्रीलंकाबाहेक अन्य मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व हुन सकेको छैन । यही सम्वेदनशीलतालाई मनन गरि राजनीतिक स्वार्थ रहित वर्ग उद्यमी व्यवसायीको भूमिका सरोकारवालाहरुबाट समेत महसुस भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्यमी व्यवसायीहरुको सक्रियतामा सरकार, राजनीतिक दलहरु, युवा पुस्ताहरूको सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हामी आज जुटेका हौ । निर्वाचन मार्फत स्थायित्व र निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूति सहित उद्यमशीलता विकासमा हरेक दलहरूको, नागरिक समाजको, युवा पुस्ताको र आम नागरिकको सकारात्मक सहयोग र सदासयता आवश्यक छ ।   पहिलो र प्राथमिक कामको रुपमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र जेनजी समूहको प्रतिवद्धता प्रष्ट परिभाषित गरि आज प्रतिवद्धता आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।  देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व संकलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धि नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रुपमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट पारित गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यो रणनीति निर्माण गरी लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चतता गरि बन्द हडताल तोडफोड आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गर्ने । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन छुट्टै हटलाइन र द्रुत सुरक्षा दस्ता तयार पारि सेवा प्रदान गर्ने ।  भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ मार्फत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र निजी क्षेत्रका निजी सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।  सहज व्यवसाय दर्ता, खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा एवं बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुविधासहितको युवा उद्यमशीलता बिकास योजना निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीतिको मुख्य अंगका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता बढाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमा सम्भावना देखाउन मद्दत पुग्नेछ । राजनीतिक दलहरू जसले तीन दशकभन्दा लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँहरूले पनि सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा पुस्ताले उठाएको प्रश्नको समीक्षा गर्ने र यसका लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।  लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिवद्ध भएर काम गरि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिइ निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त हुनुपर्छ ।  युवा (जेनजी) पुस्ताहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सुशासनका लागि भएको आन्दोलनको मर्म अनुरुप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न यहाँहरूले निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ । युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्न यो पुस्तालाई मेरो आग्रह र प्रस्ताव पनि छ ।  साथै भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको लुटपाटबाट हौसिएका व्यक्तिहरू, भागेका कैदीहरू र आपराधिक मनस्थितिका मानिसहरूबाट यस्तै किसिमका विध्वंस दोहोरिने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही गर्न यहाँहरूले पनि सरकारलाई सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । म आजको यस कार्यक्रमबाट मुलुकका जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु । संचार जगत भनेको मुलुकका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि अनुगमन गर्ने राज्यको चौथो अंग हो । त्यसैले मिडिया भनेको न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हो भनिन्छ । भन्ने पनि गरिएको छ— कुनै एकजना चिकित्सकले उपचारका क्रममा लापरवाही गर्‍यो भने एकजना विरामीलाई असर हुनसक्छ । तर, एकजना पत्रकारको गलत समाचारले सयौंको ज्यान जान सक्छ । अर्बौंको धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्छ । हजारौंको रोजगारी गुम्न सक्छ । अर्बौंको राजश्व गुम्न सक्छ । त्यसैले सूचनाको यति ठूलो शक्ति तथा पत्रकारको यति गहन जिम्मेवारीको सही सदुपयोग होस् भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो । हिजोका दिनका गलत समाचार र मिथ्या सूचनाले हामीले कस्तो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्ने तथ्य त हाम्रासामु छर्लङ्गै छ ।  मिडिया आफैमा जिम्मेवार निकाय भएकाले नै संविधानले मिडियामा कुनै नियन्त्रण नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले पनि सामाजिक न्याय, सद्भाव, नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्दै देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति का लागि यहाँहरू आफै सम्वेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।  मुलुक जटिल मोडमा भएका बेला राज्यले सबै पेशा, व्यवसाय तथा क्षेत्रका नागरिकको भूमिका पनि थप जिम्मेवार र सम्वेदनशील खोज्छ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन गर्नुपर्दछ ।   हामी निजी क्षेत्र पनि राष्ट्र, समाज र व्यवसायिक धर्मप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ र छौं ।  महासंघद्धारा जारी व्यवसायिक आचार संहीता लगायत अन्य संगठनद्वारा तयार पारिएका असल व्यवसायिक अभ्यास एवं समय क्रममा थपिएका व्यवसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । अन्तिममा समाजका करिब सबै वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको यस सम्मानित सभामा मेरो मनले केही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ ।  के ऋण, धन गरेर लगानी गर्ने व्यवसायीले सेवा दिएरै नाफाको अपेक्षा गर्नु अपराध हो ? होइन भने निजी क्षेत्रलाई किन सधैँ अपमानित गरिन्छ ? त्यतिमात्र होइन हाम्रा निजी सम्पत्तिमाथि नै आक्रमण र आगजनी हुन्छ ?  के व्यवसायीले आफूले जोखिम लिएर धेरैलाई रोजगारी दिनु गलत हो ?  के हामीले कर तिरेर राज्य सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउनु गलत हो ? के पूर्वाधार निर्माण गर्नु र आम जनतालाई सेवा दिनु गलत हो ? कल्पना गरौं, मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, यातायात, कृषि, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? हामी निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाखलाई रोजगारी दिएका छौँ । के सरकार मात्रले त्यो रोजगारी सृजना गर्न सम्भव छ ?  राज्य प्रतिको यही जिम्मेवारी बोध गर्दै हामीले कोभिड महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा अदालतले समेत थप समय दिएको अवस्थामा पनि हामीले राजश्व बुझाउन अपील गर्यौ । संशोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो पनि । तर निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन भने छोडिएन । निजी क्षेत्रको उपक्रम विना नै राज्यको दैनिक कार्य संचालन असम्भव रहने विदितै छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर पनि  नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा विशेष गरी ठूला पूर्वाधार र स्टार्टअपमा लगानी गरी स्वदेशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेटेर नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी)को स्थापना गरेका छौँ । यसले नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी नेपालकै पुँजी लगानी गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, आम उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउने, स्वदेशी पुँजीबाट ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सम्भव रहेको म्यासेज दिने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको राजश्व बृद्धि गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा एउटा इँटा थप्ने काम गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।  निजी क्षेत्र समृद्धिको सारथी हो । समृद्धिलाई हामीले डोर्याउने हो । सबैले मनन गरौं, विश्वले नै मानेको विषय के हो भने प्राइभेट सेक्टर पावर्स द नेशन । निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो वा त्यो वहानामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने वातावरण कही कतैबाट सिर्जना नहोस् । मुुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । निर्वाध पेशा व्यवसाय गरि खान पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले निजी क्षेत्रः समृद्धिको सारथी भन्ने नारालाई सबैले आत्मसात गरौं ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य)