विचार

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले मुलुकको मूल्य तथा बाह्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय नीति, विदेशी विनियम नीतिलगायतका नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.१६ प्रतिशत छ भने ७ महिनाको औसत ४.४६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै सबल बन्दै गइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा चालु खाता १६७ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने शोधनान्तर खाता २८४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चैत १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ अर्ब ५३ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति छ । २०७९ वैशाखमा ६.५५ महिना क्षमता रहेको आयात अहिले बढेर १४ महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । राष्ट्र बैंकले तरलता खिचिरहेको अवस्था छ । यसबाट ब्याजदरमा कमी आएको छ । ब्याजदर स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लगायत प्रभावकारी विधि अपनाएको छ । २०८१ माघमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत ८.५५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि चैतसम्म बैंकहरूले कुल ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।  २०७६ चैत २४ गते ५ वर्षे कार्यकालका लागि मलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारबाट प्राप्त भएको जिम्मेवारी पूरा गरी बिट मार्ने अवस्थामा आइपुगेको छु । उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जाने यात्रामा विसं २०७७ देखि २०८१ सम्म १७औँ गभर्नरको रूपमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो । सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई नेपाललगायत विश्व अर्थतन्त्र उल्लेख्य रूपमा संकुचन हुन पुगेको थियो । उक्त महामारीबाट पुनर्उत्थान नहुँदै रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण सिर्जित उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्याे । यस्तो असहज एवं चुनौतीपूर्ण समयमा समेत यस बैंकले लिएको सजग एवं उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छ । संक्रमणको त्रास सँगसँगै यस बैंकको सञ्चालक समिति र समस्त कर्मचारीको सक्रिय भूमिकाबाट बैंकको काम कारबाहीलाई सदैव निरन्तरता दिन सम्भव भएको छ । असहज अवस्थामा समेत यस बैंकको निर्देशनलाई पालना गरी बैंकिङ क्षेत्रले आफू पनि बच्ने अरूलाई पनि बचाउने गरी सेवालाई कायम राखेका छन् । पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको छ भने मूल्यमा सिर्जना भएको दबाब विस्तारै कम भई मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्रै रहेको छ । कानुनबाट प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विगत पाँच वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण सुधारका काम सम्पन्न भएका छन् । मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाई ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिएको छ । कोरोना महामारी विश्व अर्थव्यवस्थाका लागि निकै ठूलो चुनौती रहेको थियो । आधुनिक विश्वले यस किसिमको चुनौतीको सामना गर्नु परेको थिएन । महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म र कस्तो रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न अवस्था थिएन र कसैले पनि प्रयोग नगरेको चार्टर्ड टेरिटोरी थियो । उपलब्ध सीमित स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरी आर्थिक व्यवस्थालाई लयमा राख्नु ठूलो चुनौति थियो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा सजगता पूर्वक तथा तथ्यमा आधारित भएर केही परम्परागत र केही गैर परम्परागत उपाय अवलम्बन गर्नुपर्याे । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्नुको साथै समकक्षी देशहरूको तुलनामा बलियो अवस्थामा राख्न निकै मद्दत पुर्यायो ।  यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा गाभ्ने तथा गाभिने र प्राप्ति मार्फत थप सुदृढीकरण भएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित भएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा रहेको विकृतिजन्न क्रियाकलापहरू हदैसम्म न्यूनीकरण भएका छन् । कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणी दुवै पक्षमा देखिने गरेका अनुशासनहीनताले दृष्टिगतमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको स्रोत साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा  परिचालन नीति लिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था, कृषि तथा उर्जा लगायतको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्था, एकल ग्राहक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन हितको लागि समर्पित छन् । उक्त व्यवस्थाहरूले कतिपय व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई अल्पकालीन सहजता महसुस भएपनि ती व्यवस्थाबाट दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको लागि अत्यावश्यक र सुधारका रुपमा रहनेछन् ।  वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणालीमा संलग्न संस्थाको निगरानी, गैर बैंकिङ  वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण लगायतका अवधारणा समेतका आधारमा वित्तीय संस्थाको निरन्तर सुपरिवेक्षण तथा निगरानी गरिदैं आएको छ । बैंकले लिएको प्रोत्साहन मूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरू, बैंक वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । यस अवधिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक पुँजी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने दोहोरो स्वीकृतिलाई हटाइएको छ भने वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट र पारदर्शी र अनुमान योग्य व्यवस्था गरिएको छ । सबै नेपालीहरूले अत्यावस्यकका लागि अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति ५ सय कार्ड लिन सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्यार्थी तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई फाइदा पुगेको छ भने सुविधाको सदुपयोग गरी प्रशस्त कामहरू सम्पादन गरेका छन् ।  सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा २०२२/२३ मा नेपालको तेस्रो सामूहिक मूल्याङ्कनले नेपालले विगत १० वर्षमा गरेको प्रगतिबारे प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पूर्णता दिन थप काम गर्न सुझाव दिएको छ । हाम्रो सामाजिक परिवेश, व्यवहार, विद्यमान जोखिमहरू, बुझाइको स्तर तथा तय भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारीतालाई आधार मानि मुलुकलाई अनुगमनमा राखेको छ । पारस्परिक मूल्याङ्कन पछि स्वभावैले अधिकांश मुलुक सुधार गर्ने गराउने हिसाबले अनुगमनमा रहन्छन् । हाम्रो जस्तो प्रणालीको विकास न्यून भएको मुलुकको लागि यस्तो अनुगमन अस्वाभाविक होइन ।  मुलुकभित्र गैरकानुनी आर्जनलाई सुद्धिकरण हुन नदिन प्रशस्त मात्रामा निरुधात्मक कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाहरू भएका छन् । कुनै पनि संस्था र संरचनाहरू सम्पत्ति सुद्धिकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको माध्यम नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ व्यवस्थाहरू लागू गरिएका छन् । तर, यस्तो हुँदाहुँदै पनि संसार भर त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो यस्तो गैरकानुनी धन्दामा संलग्न हुन्छन् । यस अवस्थामा कथमकदाचित त्यस्तो गैरकानुनी आर्जन देखिएमा र  सोको सुद्धिकरणको प्रयासमा आशंका भएमा सोको रिपोर्टिङ, विश्लेषण, छानविन, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरुपण तथा त्यसबाट सिर्जित सम्पत्ति जफत सरकारी गर्नेसम्मको व्यवस्था छन् ।  राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी २०७३ को संशोधन सम्बन्धित प्रस्तावित मस्यौदा अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रेसित गरिएको छ । यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन २०१९ को संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मस्यौदा अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रेसित गरिएको छ । लेजिङ सम्बन्धी कानून, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानून, वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना र धितोपत्रिकरण सम्बन्धी कानुन र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून मस्यौदा तयार भइसकेका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी छुट्टै कानुनका आवश्यकता सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश बमोजिम राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । यससम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा प्रेसित गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यलाई समग्र रुपमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न नीति हरु तर्जुमा भएका छन् । ५ वर्षको अवधिमा ११ वटा नीति, ९ वटा फ्रेम वर्क, १८ वटा मार्गदर्शन, ११ वटा निर्देशिका ७ वटा म्यानुअल र ४१ वटा कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यस अवधिमा बैंकको कार्यलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार भएका छन् । सेवा प्रवाहलाई छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त जनशक्ति भर्ना गर्दै बैंकका अधिकांश काम कारबाहीलाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउन सूचना प्रविधि महाशाखालाई विभागमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।  विप्रेषण कम्पनी, गैर बैंकिङ संस्था सुपरीवेक्षण गर्न नयाँ विभागको स्थापना गरिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति सुद्धिकरण विषयमा केन्द्रित सुपरिवेक्षण गर्न छुट्ट महाशाखा स्थापना गरिएको छ भने वित्तीय समावेशिता सहितको ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापना गरी बजार आचरण समेतका सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थितिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । लगानी विविधीकरण, सिफ्टमा कामकाज गर्ने परिपाटीको सुरुवातको कारण बैंकको आयमा थप वृद्धि भएको छ । विगत चार वर्षको बैंकको लेखापरीक्षण तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सकिएको छ । बैंकको भौतिक निर्माणको पक्षमा प्रगति भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन थप प्रयासहरू गरिएका छन् । यस अवधिमा बैंकको वित्तीय स्थितिमा समेत प्रशस्त सुधार भएको छ । परिस्थिति जन्य कारणका अलवा विदेशी लगानी विविधीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी शाखामा थप घण्टामा काम गर्ने परि पार्टीको सुरुवात भएको छ । यसले बैंकको वित्तीय स्थिति सुदृढ भई सरकारको खातामा रकमान्तर भइ बचतमा समेत उल्लेख्य भएको छ । कार्यकालको दोस्रो वर्ष आइपुग्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथि ठाडो हस्तक्षेप भयो । केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्म अनुरूप सर्वाेच्च अदालतबाट यस बैंकको स्वायत्ततालाई अछुण्ण राख्न सफल भइयो । यसका साथै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि गरिएका हस्तक्षेपमा पूर्वगभर्नर,अर्थशास्त्री लगायतले खबरदारले फिर्ता गर्न सफल भए ।  जस्तोसुकै असहज परिस्थिति आएपनि ती चुनौती सामना गर्न सबैको सद्भाव, सहयोग, बल र आँट मिलेको फलस्वरुप विगत ५ वर्ष मेरा लागि सन्तुष्टिका वर्ष रहे । राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्वपूर्ण इट्टा थपिएको महसुस मैले गरेको छु मूल्याङ्कन तपाईंहरूले गर्ने हो ।  (राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो विदाई कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अनुभव १० वर्षको जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भनेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसको कार्यान्वयनको सवालमा अघिल्लो पाँच वर्षमा पनि हामीले राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित गरियो । तर प्रशासनिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन अहिले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनसकेको छैन । राजनीतिक दल र संसद् जति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने कुराले पनि संसदीय गतिविधिलाई कमजोर बनाएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका दलहरूको फितलो भूमिकाका कारण पनि सङ्घीयताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर भयो भन्ने लागेको छ । जसको कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको शक्ति सल्बलाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा आफैँमा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर दलका नेता र सांसदहरू कानुन निर्माण प्रक्रियामा कम, सत्ता फेरबदलमा बढी लागेको देखिन्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको दोहोरी धेरै चलेको छ । त्यसैले सङ्घीय प्रणाली कमजोर बनाउने काम दलहरूले नै गर्दै आएको देखिन्छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत जनताका समसामयिक सवाल संसद्मा उठिरेहको छ । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन । जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता देखिएको छैन । संविधान कार्यान्वयन र संशोधन हामी राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित गरियो । व्यवस्थालाई परिवर्तन पनि गरियो । आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो । एउटा ठूलो परिवर्तन पनि हो । तर यसलाई जनतामा स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । जनतामा राखिएका प्रतिबद्धता पूरा हुनसकेको छैन । अहिले पनि पालिका र वडाहरूमा कर्मचारीको अभाव छ । प्रहरी समायोजन ऐन अहिले पनि आउनसकेको छैन । निजामती कर्मचारी ऐन छलफलमै सीमित छ । शिक्षा ऐन पनि छलफलमै सीमित छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुनसकेको छैन । संविधान आफैँमा अपरिवर्तित कुनै धर्मग्रन्थ होइन । संविधान राष्ट्र र जनताको आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने विषय हो । सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने नै हो । वर्तमान सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिको पहिलो बुँदा नै संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ । तर कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट आउन सकेको छैन । पहिला कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा सरकारको अहिले पनि प्रष्ट धारणा छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीको कुरा भनेको पहिला संशोधन गर्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले प्रशासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौैँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । यसलाई संशोधन गरेर सामान्य मानिसले पनि चुनाव लड्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ । अर्को अस्थिर सरकारले पनि विकासमा प्रभाव पारेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रभनमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसो गर्दा जुन पार्टीको सरकार भए पनि पाँच वर्ष ढुक्क हुन्छ । सरकार नौ–नौ महिना परिवर्तन गर्नु पर्दैन । सरकारले पनि ढुक्कका साथ काम गर्न पाउँछ । देशमा पनि स्थिरता हुन्छ । सरकार संविधान संशोधन गर्नेभन्दा पनि संविधानलाई मिचेर अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकारले संविधानको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि जाने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि सुझाव सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि हामीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सकेका छैनौँ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले निजामती ऐन पारित गरे पनि सङ्घीय निजामती ऐन नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रहरी ऐन प्रदेश सरकारले पारित गरिसकेका छन् । तर सङ्घीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न जटिलता भएको छ । शिक्षा ऐन पनि आउन सकेको छैन । यो अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छलफलमै छ । यी विभिन्न ऐनका कारण गर्दा सङ्घीयता कमजोर देखिएको छ । अर्को भनेको विकासका कामहरू सङ्घीय सरकारले राख्नुपर्ने आवश्यक छैन । विकासका काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिए हुन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसपछि प्रदेश हो । विकासका सबै काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तनबारे उठेका सवाल राजसंस्था आर्यघाटमा पुगिसकेको छ । यद्यपि आर्यघाटमा पुगे पनि त्यसका मलामीहरू बाँकी छन् । तर इतिहास कहिल्यै पनि पछाडि फर्किएको थाहा छैन । इतिहास अगाडि नै बढेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि केही अपुग भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी दलहरूको केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसको अर्थ राजसंस्था भन्ने होइन । अब यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार्नुको विकल्प छैन । गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ गणतन्त्र हो । कार्यान्वयनको सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनसकेको छैन । सरकारप्रति जनताको आक्रोश, आलोचना र अपेक्षा पनि छन् । थुप्रै आशाहरू पनि छन् । तर जनताले गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था भनेका छैनन् । मेरो बितिसकेको हजुरबुबालाई फर्काउँछु भन्नु र गइसकेको राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु उस्तै हो । यद्यपि राजसंस्थाप्रति आस्था राख्न पाइन्छ । त्यो उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो । तर अहिले राजतन्त्र फर्किने अवस्था छैन । राजतन्त्रवादीहरूले सडकमा नारा लगाउँदै गर्दा, राजतन्त्रको पक्षमा समर्थन बटुल्दै गर्दा, अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरोध गर्दैगर्दा लोकतन्त्र वा सङ्घीयतामा खतरा पैदा भयो भन्ने होइन । मैले त्यो खतरा देखेको छैन । बरु यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने सवालमा दलहरू सक्रिय नभएको देखिन्छ । सरकार र सत्तारुढ दलको प्रवृत्तिका कारण जनताको असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको मात्रै हो । त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । सुशासनको निम्ति सरकारलाई सुझाव सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न भनेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना नेता वा कार्यकर्ता भनेर बचाउ गर्न मिल्दैन । कानुनको नजरमा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी नै हो । सरकारले सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि उत्कृष्ट काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने काम गरेको छ । उज्यालो नेपालका अभियन्ता घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत गरेको छ । चार महिनापछि स्वतः अवकाश हुने घिसिङलाई सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले हटाउनु आपत्तिजनक छ । रोजगारी सृजना र युवा पलायन रोक्ने सवाल युवा पलायन अहिलेको समस्या होइन । पहिलेदेखि नै युवा विदेशिने क्रमः थियो । यद्यपि अहिले यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अहिले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै युवाहरू अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जानु सामान्य पनि हो । अब विदेशी युवा शिक्षाका लागि नेपालमा आउने गरी शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, रोजगारीका निम्ति विदेश जाने युवालाई रोक्न सरकारले देशमा उद्योग/कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा राज्य सञ्चालकहरूको तत्परताको जरुरी हुन्छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तनमात्र गर्यौँ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । हामीले भएको परिवर्तनपनि जनतालाई सही ढङ्गबाट बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ । नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । हामीले देशकै स्रोत/साधनबाट रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ । तर त्यसका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अबको भूमिका अब हाम्रो पार्टी गम्भीरतापूर्वक सुशासन र समृद्धिको पक्षमा लाग्ने छ । सामाजिक न्यायको पक्षमा लड्ने छ । सामाजिक न्यायका पक्षमा लडिरहने छ । हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि र नहुँदा पनि जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने छ । जनताको अवस्था सुधार्नका निम्ति लाग्ने पार्टीको योजना छ । देशमा भएका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध अझै सक्रियताका साथ लाग्ने छ । अर्को, देशमा समाजवाद ल्याउनका लागि पनि पार्टी लागिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणका निम्ति सक्रियता बढाउने छ । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर घर्ती सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रुकुमपूर्व-१ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।)रासस

पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उठाएका सबै विषय पर्यटन मन्त्रालयलाई अवगत छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यी विषयमा पर्यटन मन्त्रालय अलग छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान किन हुन सकेनन् भनेर राज्यको स्रोत र ढुकुटी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ढुकुटीमा विभिन्न ठाउँबाट कर र शुल्क आउने गरेको हुन्छ । विगतदेखि पर्यटन उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूबाट कर र शुल्क लगाउँदै आएको छ । केही परिमार्जन भएका हुन सक्छन् भने कतिपय ठाउँमा थपिएका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय अत्यधिक उठ्ने गरेको छ । भ्याटको विषय धेरै उठेपछि अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइएको छ । पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याटको व्यवस्था छ । अधिकांश देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमा कम भ्याट लगाइएको छ भने भने आन्तरिक हवाईमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइएका छन् । तर, नेपालमा हवाई यातायात असहज, महँगो छ । पर्यटनलाई जोड्ने सबैभन्दा पहिलो माध्यम भनेको हवाई नै हो । यस्तो ठाउँमा भ्याट लगाएर महँगो बनाउँदा यसले अन्य अप्ठ्याराे जन्माउन सक्छ । जसले पर्यटकको आवागमन कम हुने, अन्य व्यवसायलगायत रोजगारीमा पनि यसले ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो विषय धेरै गहन भएर सोंच्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट आउनुअघि पर्यटन मन्त्रालयले पनि पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ । जसमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले संकलन गरेर बजेटका लागि पठाउनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । नीति, नियम, कानुन र मार्गदर्शनहरू पनि छन् । २ महिनादेखि पर्यटन मन्त्रालयमा सविचको रूपमा कार्यरत छु । २ महिनाको अवधिमा धेरै विषयहरुमा एकात्मक रूपमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । २०१५ सालको ऐनले गैरसैनिक हवाई चलाइरहनु परेको छ । २०१५ सालको ऐनले अहिले कसरी चलिरहेको होला भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । कल्पनाभन्दा बाहिरका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । २०१५ सालमा अनुमान र भिजन नभएका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । ती विषयलाई अहिले मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय निर्णय र कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर काम गर्नु परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटन ऐन र अन्य ऐनलाई परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । कतिपय ऐन संसदमा छन् भने केही ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन् । साथै नियमावलीलाई पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुभूत गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पर्यटन समितिले यो विषयमा बेलाबेला घच्घच्याएको पनि छ । नेपाल एयरलाइन्स, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, क्यानका विषयमा पटक-पटक हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ । र, सोहीअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको अंक र नीति निर्धारण गर्ने समय हो । अंकले सबैभन्दा धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । अंक भनेको पर्यटनको स्रोत हो । विगतभन्दा यसपटक पर्यटन मन्त्रालयको बजेट घटेर आएको छ । तर, २ हजारभन्दा बढी योजनाका लागि बजेट माग आएका छन् । ती योजनाहरू बहालवाला मन्त्री, सांसदबाट प्राप्त भएका छन् । ती योजनाका लागि ३५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग छ । कतिपय योजना बजेट नतोकी आएका छन् । तर, मन्त्रालयको कुल बजेट भनेको ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । संस्थागत सुधार गर्ने विषय र सुविधा दिने विषयमा बढी बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ । र, अन्य पूर्वाधारहरू पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा नेपालमा हवाई सेवाको स्थिति डामाडोल छ । हामीसँग भएका पूर्वाधार हेर्दा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनी हो कि प्लेन चलाउने कम्पनी हो जस्तै भइसक्यो । हामीसँग न प्लेनहरू छन् न किन्ने सोच बनाइएको छ । कुनै पनि योजना बनाइएका छैनन् । म सरकारको एउटा अंगको रूपमा कार्यरत छु । तर, यो २ महिनाको अवधिमा यस विषयमा मसँग कुनै छलफल भएको छैन । हामीसँग भएका चाइनिज प्लेनहरू हाम्रो लागि घाँडाे भएका छन् । प्लेनमा २२ करोड रुपैयाँ वर्षमा खर्च गर्नु परेको छ । तर, एउटा फ्लाइट पनि गरेको छैन । उक्त प्लेनहरू बिक्री गर्न पनि सकिएको छैन । उक्त प्लेनबापत चाइनिज कम्पनीलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता मात्रै तिर्नु परेको छ । प्लेनहरूलाई मेन्टेनेन्स गरेर यत्तिकै थन्काइएको छ । ती जहाज सञ्चालन गर्दा महँगो लागत लाग्छ । २२ करोड ऋण छ भने प्लेन चलाउँदा ३२ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जति उडायो त्यति घाटा पर्छ । किनभने प्लेनले क्षमताभन्दा आधा उडाउन मिल्दैन । तत्कालीन समयमा आवश्यकता भएपनि अब विस्तारै यस्ता प्लेनहरूलाई हटाउनु पर्नेछ । र, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्काे चुनौती छ । पर्यटन मन्त्रालयमा २ महिना अनुभवले भन्छु हाल भइरहेको व्यवस्थापनबाट नेपाल वायु सेवा निगम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जुनसुकै म्यानेजर ल्याएपनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिने भनेर छलफल भइरहेको छ । कुन मोडलमा जाने भनेर सरकार र संसदले निर्णय लिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवर्द्धनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यो क्षेत्र र काम हेर्ने हो भने आफैमा कम हुन्छ । त्यो खर्च गर्न पनि खरिद नियमावलीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसपटक नियमावली बनाउन अथवा कार्यविधि बनाउन खोज्दा एकैपटक १० हजार, २० हजार, १ लाख डलर काम गर्ने भन्ने आउँछ सोझै खरिदमा । एक लाख डलरको त नेपालमा सवा एक करोड हुन आउँछ । त्यसैले यसलाई पनि हामीले अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । यसअघि पनि काम भएका थिए । तर, महालेखा परीक्षकलगायत सम्बन्धित पक्षले कानुनसम्मत भएन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने र बेरुजुका विषय उठेको हुँदा समाधानतर्फ लागिरहेका छौं । कर, सेवा सुविधालगायत सबै सेवा एउटै ठाउँबाट दिने गरी एकद्वार प्रणाली (वान विण्डो सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । ४/५ वर्ष अगाडि म डीजी हुँदा उद्योग मन्त्रालयमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको थियौं । सुरुमा ९/१० वटा निकाय राखियो । तर, अहिले घटेर ३ वटा निकायले मात्रै सेवा दिन्छन् भने ६ वटा निकायले दिन छाडे । भ्याट, प्यान दर्ता बाहेक अरू काम हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सबैभन्दा पहिला जिउँदो पार्नुपर्याे । मान्छे हो भन्ने बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ, एयरलाइन्सको लागि अर्काे लाइसेन्स लिनुपर्छ । क्यानको स्वीकृति, मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । हामीले धेरै निकाय खडा गरेका छौं । स्थानीय तहमा लिनुपर्ने स्वीकृति र सहमति छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी लगायत सयौं निकाय छन् । नेपालमा उद्योग वा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वास्तवमा महान छन् । त्यो जस्तो हिम्मतिलो मान्छे कोही पनि छैनन् । म सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भएपनि यस्तो भन्दैछु । यसमा २ वटा कारण छन् । नेपालीहरू कि बहादुर छन् कि मूर्ख छन् । सायद यस्तै-यस्तै लाग्छ मलाई । नबुझेर लगानी गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । सायद कर्मचारी भएर पनि होला म कुनै पनि हालतमा सक्दैन । यति धेरै कठिनाइहरू छन्, वडादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गर्दादेखि उद्योग सुरु गर्दासम्म धेरै समस्या छन् । यो कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन । त्यो दुःख दिनेमा म पनि एउटा हुँ । सहजीकरण गर्ने मेरो पनि दायित्व हुन्थ्यो होला । मैले पनि सकेको छैन । त्यसैले समग्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन सकेका छैनन् । हामी कृषिमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई भन्छौं । पर्यटन क्षेत्रमा गएपछि पर्यटनलाई भन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एउटा मात्रै हुँदैन रहेछ । यदि दीगो रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पर्यटनको विकल्प नै छैन । मेरुदण्ड, प्रमुख जे भनेपनि पर्यटनको विकल्प छैन । दीर्घकालसम्म र कभन्दा कम लगानीमा हाल भएका सामग्रीलाई प्रचार गरे मात्रै पुग्छ । तर, हामीले यिनीहरूलाई क्षतविक्षेद पारिएको छ । म हालसालै दार्चुला गएको थिएँ । त्यहाँ बाटोमा एउटा झरना थियो । त्यो बाटो त्यही झरना घुमेर गएको छ । ६ सय मिटरको झरनालाई बाटोले ४ ठाउँमा काटेको छ । त्यो झरनालाई असर नगरी अर्काे ठाउँबाट बाटो लैजान सकिन्थ्यो होला । तर, ५/६ सय मिटरको झरनालाई छियाछिया पारेर ५० मिटरभन्दा लामो छैन । त्यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार झरना अति सुन्दर थियो । यसपटकको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूका सुझावलाई अक्षरश: र थप परिमार्जन गरेर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूलाई तार्किक ढंगबाट राख्ने गरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । सरकारले स्रोत जुटाउन विभिन्न विषय समेट्छ । त्यसैले सकेजति सहजीकरण मन्त्रलायले गर्नेछ । नेपालमा आउने विदेशी पासपोर्ट होल्डरहरू सबै पर्यटक हुन् नेपालका लागि । नेपालीबाहेक प्लेन चढेर आउने मान्छे सबै पर्यटक हो । वार्षिक ११ लाख पर्यटक आएको तथ्याङ्क नै छ । तर, क्यानको डीजीलाई के लागेको थियो ५ लाख मात्रै पर्यटक आउँछन् भन्नु भयो । कतिपय विषयमा स्टन्ट पनि हुन सक्छ । हामीले २०/२५ लाख पर्यटक ल्याउने भन्छौं । तर, कुन बाटोबाट ल्याउने हो ? बाटो नै छैन । त्यतिधेरै पर्यटक ल्याउन एयरपोर्ट नै छैन, प्लेन नै छैनन् । २४ सै घण्टा चलाए पनि १६ लाख ल्याउन सकिन्छ । ती पनि अर्काे वर्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् यकिन छैन । हाम्रा बेड तयार छन् भनेर मात्रै हुँदैन । बेडमा बस्ने मान्छे आउने र जाने बाटो पनि हुनुपर्छ । यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । (पर्यटन सचिव बिनोद प्रकाश सिंहले मंगलबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)