विचार

सुरज बैंद्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समृद्ध नेपालको बारेमा रविन्द्र अधिकारी जस्तो युवा राजनीतिक नेताले पुस्तक लेख्नु, कसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा वहस चलाउनु हामी व्यवसायीहरुको लागि खुशीको कुरा हो । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा वाराक ओवामाले कसरी विजय हासिल गरे भन्नेबारेमा चुनावी अभियानका संयोजकले टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ता मलाई निकै मन पर्यो । ओवामाको चुनावी अजेन्डा जनजीविकासँग सम्बन्धित थिए । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्वाथ्य सेवामा सुधार गर्ने जस्ता नागरिकले बुझ्ने र छुने खालको मुद्दा उठाईएका थिए । यही मुद्दामा उठाएर ओवामाले पूर्व राष्ट्रपति पन्ती हिलारी किन्टनलाई पराजित गरे । तर हाम्रो देशको राजनीति भाषा जनताले बुझ्न सक्दैनन् । यहाँ बादको कुरा हुन्छ, आरोप प्रत्यारोपका भाषण मात्र सुन्न पाईन्छ, अनेक सपना मात्र बाँडिन्छ । गर्न सक्ने र हुन सक्ने कुरा आउँदैन । संविधान जारी हुनुपूर्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही सुझाव दियो । ती सुझावमा केही समेटिए, धेरै समेटिएनन् । नयाँ संविधान आयो । नयाँ संविधानमा पनि धेरै सपना बाँडिएको छ । राज्यले नागरिकलाई धेरै सुविधा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । संविधानमा जे लेखेको छ त्यो पुरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार छ ? युवा नेताहरुले त्यो पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ? रविन्द्र अधिकारीजीले आफ्नो कितावमा समृद्ध नेपालको सपना देख्नु भएको छ । तपाई आफूले लेखेको कुरा पुरा गर्न सक्नु हुन्छ ? वा तपाई समना मात्र बाँड्न चाहानुहुन्छ ? बोलेर मात्र हुँदैन । हामीले काम गर्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धिको लागि लगानी चाहिन्छ । तर दुःख साथ भन्नै पर्छ कि हामी लगानीकर्ता, व्यवसायीलाई अत्यान्तै तल्लो वर्गमा राखिएको छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खराव छ । हामीलाई दुःख लाग्छ । हामीलाई करप्ट (भ्रष्ट) भनिन्छ, लेनदेन गरेको आरोप लगाईन्छ । हामी आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर, तीन पुस्ताको प्रतिष्ठालाई जोखिममा राखेर कर्जा लिएका हुन्छौं । ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गछौं, व्यवसाय गछौं । रोजगारी र राजश्व सिर्जना गर्नु पर्ने राज्यको आवश्यकता पुरा गर्न सहयोगि बन्छौं । अनि हामीलाई गाली गरिन्छ कि यी चोर हुन्, डाका हुन्, पैसा कमाउन बसेका हुन् । बास्तावमा हाम्रो समाज नै भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचार कहाँबाट शुरु हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ कि भ्रष्टाचार चुनावबाट शुरु हुन्छ । मेरा पनि साथीहरु सांसद् हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुको कुरा पनि सुनेको छु । चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । काठमाडौंमा चुनाव लड्न खल्तीमा कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ रे । हुन पनि हो । त्यो पैसा कहाँ बाट आउँछ ? चुनाव लड्न बैंकले कर्जा दिदैन । करप्सन त्यहीबाट शुरु हुन्छ । आज मैले १० रुपैयाँ तपाईलाई दिएको छु भने भोली म १२ रुपैयाँ खोज्छु । हामीले तपाईलाई दिने पैसा बैंकमा व्याज तिरेर लिएको हुन्छ । व्याज मात्र तिरेर पुग्दैन, व्यापारीले नाफा पनि खोज्छ । यहि लेनदेनको कारण निर्णय प्रक्रिया पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुने गरेको छ । त्यही भएर हो नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचिमा परेको । हामी सबैलाई थाहा छ चुनावमा खर्च हुन्छ, चन्दा चाहिन्छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको बेलामा चन्दालाई पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरे । चन्दासँग जोडिएको करको समस्या हल गर्न प्रस्ताव गरे । हाम्रो प्रस्तावको सुनुवाई भएन । अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारसँगै समृद्ध सपना पुरा हुन गाह्रो छ । गएको दशकमा समयमा बजेट नआउने र बजेट कार्यान्वन नहुने समस्या हरेक वर्ष रह्यो । बजेट आउनेबेलामा सुटकेस फूटाउने देखि कुर्सी बाँच्ने, संसदभित्र कुटाकुट हुने दृष्य हामीले देख्यौं । राष्ट्रको बजेट र विकासको नियमित प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले एजेण्डा बनाउने र विकासमा अवरोध गर्ने गरी राजनीति गरेको हामीले देखेका छौं । अनि कसरी हुन्छ समृद्धि ? हामी चीन, थाईल्याण्ड, कोरिया, स्वीजरल्याण्ड लगायत देशको विकासको कुरा गछौं र नेपालसँग तुलना गछौं । ती देशहरुको आर्थिक समृद्धिको इन्जिन निजी क्षेत्र हो । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई वाईपास गरिन्छ । म मेरै उदाहरण दिन्छु । म सार्वजनिक मञ्चमा यो विषयमा पहिलो चोटी बोल्दै छु । मैले १८ वर्षसम्म एयरबसको एजेन्ट भएर काम गरेँ । धेरै प्रयासपछि एयरबस नेपाल भित्रने भयो । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऋण दिन पनि फ्रान्स तयार भयो । अन्त्यमा जव ढिल हुनै लागेको थियो, एयर बसले मलाई हटाईदियो । किन मलाई हटाईयो ? बुझ्नेले बुझेका छन् । राजनीति गर्नेहरु व्यापारीको भूमिकामा आएपछि कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? काठमाडौं–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न कुशकुमार जोशीले धेरै मिहेनत गरे । एउटा नेपाली उद्यमीले ३५/४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाएर राम्रो प्रोजेक्ट बनाउन लागेको थियो । आज उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । विदेशीले फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा राज्य सबै कुरा दिन तयार हुने, सहुलियत ऋण दिन पनि तयार, अनुदान दिन पनि तयार, राजश्वमा ग्यारेन्टी बस्न पनि तयार, क्षतिपूर्ति दिन पनि तयार तर नेपालीको छोरोले अर्को फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा सरकारले केही पनि सहयोग नगर्ने ? सरकार ग्यारेन्टी पनि नबस्ने, वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रियामा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने ? सरकारको काम लाइसेन्स बेच्नु मात्र हो ? विश्वासको खाडल समृद्धिको अर्को वाधा हो । सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना पार्टी, आफ्नो गुट उपगुटका व्यक्ति वाहेक अरुलाई विश्वास नै गर्दैनन् । व्यूरोक्रयाट्सको मान्छेहरु जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध जोडिन नदिने कार्यमा लागेका पाउँछौं । व्यूरोक्रेसीमा ठूलो समस्या छ । मन्त्रीको त निश्चित समय हुन्छ । ८ महिना, ९ महिना, बढीमा १२ महिना । व्यूरोक्रेसी मन्त्रीको समय हिसाव गरेर बस्छ । पाँच महिना नाकाबन्दी भयो । चीनबाट इन्धन ल्याउने धेरै प्रयास भए । आयल निगमका साधारण कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले चीन भ्रमण गरे । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराईएन । भ्रमण टोलीमा सहभागि एक प्राविधिकले मलाई भनेअनुसार चिनियाँ पक्षले निजी क्षेत्रलाई किन सहभागि नगराएको भनेर प्रश्न उठाएछ । नेपाली पक्षसँग जवाफ थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा भारत आउँदा ६० जना निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगै ल्याए । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छैन । हामीले माग्नुपर्छ, ‘हजूर हामीलाई पनि लानु’ । को सँग भन्ने ? के भन्ने ? माइण्ड नगर्नु होला, नेपालमा युवा नेता जन्मिएनन् । समस्या पर्दा युवा नेतालाई अगाडि सारिन्छ । समस्या समाधान भएपछि युवा नेता कहाँ हुन्छन् ? खोज्नुपर्छ । युवाको सोच बुढाले अगाडि बढाउन सक्दैन । जसको भविष्य छैन, उसले भविष्यको कुरा गरेर के अर्थ ? म रविन्द्र अधिकारी जस्ता युवा नेताहरु नेतृत्वमा पुगेको देख्न चाहान्छु । सपना मात्र बाँड्ने, काम केही पनि नगर्ने नेतृत्व रहेसम्म, युवाले जिम्मेवारी नलिएसम्म समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । (एमाले युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले लेखेको किताव समृद्ध नेपालको समीक्षा तथा ‘कसरी बन्छ समृद्ध नेपाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

भारतीय सीमामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । नाकाबन्दीपछि मुलतः आपूर्ति व्यवस्थापन र राजश्व संकलनमा गम्भिर चुनौति देखिए । अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । भन्सार विन्दुहरुमा अवरोध भएपछिको करिब चार महिनामा सरकारको राजश्व लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । हाम्रो राजश्वको ठूलो हिस्सा व्यापारमा आधारित रहेकोले व्यापारमा असर गर्ने वित्तिकै राजश्वमा पनि असर गर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकियो । भन्सार विन्दुबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने भन्सार महसुल एउटा हो । आयात हुने बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क, भ्याट, तिनको कारोबारबाट हुने आयकर लगायत अन्य करको हिस्सा कुल राजश्वमा ठूलो छ । विदेशमा उत्पादन भएका धेरै बस्तुहरु आयात गरेर हामीले राजश्व उठाएका रहेछौं । त्यो चाँही स्थायी होइन रहेछ भन्ने पनि सिकिएको छ । त्यसकारण कतिपय व्यापारका यस्ता बस्तुहरु छन् जो आयात नगरेर हामी आफैं उत्पादन गर्न पनि सक्थ्यौं । केहि नीतिगत, केहि संरचनागत र केहि कानुनी पक्षमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने महसुश गरिएको छ । हामीले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि व्यापार खुल्ला भयो, लगानी पनि खु्ल्ला भयो । यसले बाह्य व्यापार र लगानीका लागि ढोका खुल्यो । बाह्य बस्तु ल्याउने र आफ्ना बस्तु पनि विदेश पठाउने ढोका थियो । तर ल्याउने क्रम बढिरह्यो तर आफैं उत्पादन बढाउने नीति भने कमजोर भयो । व्यापारको नीतिमा हामी अग्रगामी भयौं तर बस्तु उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्न र उद्योगको संरक्षणमा लागेनछौं । हामीले व्यापारको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने थियो । कुन व्यापार हाम्रो हो र कुन होइन भन्ने निरक्यौल गर्नु पर्ने थियो । केहि बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो । हामीले पनि मुल बस्तु आफै उत्पादन गर्ने र सहायक वस्तु आयात गर्ने अभ्यासमा जानु पर्ने थियो । त्यसले परनिर्भरता घटाएर अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा हुने थियौं । तर हामी पूर्णरुपले परनिर्भर भैसकेका रहेछौं । आपूर्ति व्यवस्था केहि समय आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा तत्काल असहजता देखियो । हामीले अब आपूर्तिजन्य बस्तुहरु के के हुन भनेर पहिचान गर्नु पर्यो । त्यसमा पनि अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र आवश्यक मात्रामा भण्डार क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । यतिबेला खाद्यान्न पनि आयात गरिएन भने अभाव हुने देखिन्छ । हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्न, तेलहन, दलहन पनि आयात गरिरहेका छौं । यसले पनि अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा अहसजता देखिएको छ । त्यसैले आयात गर्नैै पर्ने बस्तु र आफैं उत्पादन गर्न सकिने बस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्नेतर्फ नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । हाम्रा नीतिहरु के कारणले बाह्य बस्तु आयातमुखि भए भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हामीले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ । तर त्यसको परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरु छन् । जस्तो उर्जाको प्रार्यप्त विकास गर्न सकियो भने इन्धनको आयात घट्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले नौ मेगावाट विद्युत उपभोग गर्छ । तर अहिले त्यो उद्योग डिजेलबाट चलिरहेको छ । पर्याप्त उर्जा उत्पादन भएको भए त्यो डिजेल आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । धेरै इन्धन खपत गर्ने ठूला उद्योग र निर्माण परियोजनाले हो । जलविद्युतको उत्पादनले इन्धनको आयात घट्छ र विदेशी मुद्रा समेत जोगिन्छ । विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत सकिन्छ । कृषकलाई लोभ्याउने सुविधा हाम्रा किसानहरुले कृषिको उत्पादनमा किन ध्यान दिएनन वा उत्पादनबाट भागे ? भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कृषिमा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारले प्राथमिक बस्तुको उत्पादन गर्न लगाउँछ र किनिदिन्छ । त्यसको उपभोग गर्न सकिएन भने बरु नष्ट गरिदिन्छ । तर किसानलाई पैसा भने दिन्छ । यसले कृषिप्रति किसानको आकर्षण बढिरहन्छ । विकसित मुलुकमा सबैले किसानको ईष्र्या गर्छन किन भने किसानले सबै भन्दा बढि सहुलियत र सुबिधा पाईरहेको हुन्छ । कृषि भनेको अर्थतन्त्रको लाईफ लाईन हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सबैभन्दा राम्रो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि द्धिपक्षिय व्यापार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा भरपर्छ । हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छाै भने विद्युत बेच्ने हैसियत विकास गर्नुपर्छ । निर्यात वृद्धिको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नैपर्छ । ठूला उर्जा परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छैन । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपालीसँग ठूलो पूँजी पनि छैन र क्षमता पनि छैन । धनी मुलुकसँग पूँजी छ, उसलाई नेपालमा लगानी गर, यी यी सुबिधा दिन्छौं भन्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि सुबिधा खोज्छन । विद्युतको पिपिए दर, विदेशी मुद्रा लैजाने सुबिधा, भारतलाई विद्युत बेच्ने सुबिधा दिनुपर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि सरकारले बजार हस्तक्षेत्रको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भैरहेको ठाउँमा उसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्नुपर्छ । जहाँ नाफा छैन र निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि तत्परता देखाईरहेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । लगानी बढयो, उत्पादन बढ्यो र व्यापारमा विविधिकरण भयो भने अन्ततोगत्वा राजश्व पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन र क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ र यसले आन्तरिक राजश्व पनि बढ्छ । राजश्वमा भन्सार भन्दा आन्तरिक राजश्वको मात्रा बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । स्थायी राजश्व स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले तत्कालै केहि नयाँ योजना ल्याउँदैछ । सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पनि केहि कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । नीतिहरु अहिले पनि केहि न केहि त्यसतर्फ केन्द्रित छन तर त्यो पर्याप्त भएको देखिएन । बैंकले अरु क्षेत्रलाई १० प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्छ तर कृषिमा ६ प्रतिशतमा ऋण दिईरहेको छ । जलविद्युतमा पनि केहि प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भनेका छौं । तर यो पर्याप्त भएन जस्तो छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेन । अब सरकारले थप केहि सुबिधा र नीतिगत हस्तक्षेपका निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले पहिला हेर्ने सरकारको नीति हो । हाम्रा नीतिहरु लगानी मैत्री छन कि छैनन भनेर हेर्छन । विदेशी लगानी नीति, औद्योगिक नीति, श्रम ऐन, वाणिज्य नीति, कृषि नीति, विदेशी लगानी फिर्ता गर्ने नीति र कर सम्बन्धी दरहरु हेर्छन् । नेपालमा आयकर २५ प्रतिशत र विदेशमा १५ प्रतिशत छ भने लगानी कर्ता नेपालमा आउँदैनन् । अहिले हामीसँग भएका लगानी नीतिहरु लगानीकर्ता मैत्री छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा कुनै पार्टीले त्यो लगानीको बिरोध गर्यो भने त्यो लगानी आउँदैन् । चीन हामीसँग यति नजिक छ तर चीनियाँ लगानीकर्ता नेपाल नआएर अफ्रिका गैरहेका छन् । त्यसको कारण भनेको उनीहरुले नेपालमा भन्दा अफ्रिकामा सहुलियत देखे र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उतै देखे । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाबाट साभार)

नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)