विचार

राज्यले के गर्नका लागि कर उठाउँदै छ भन्ने कुरा सबैले बुझनुपर्छ । कर राज्य सञ्चालनको लागि हो कि विकासका लागि । विकासका लागि हो भने करबाट उठेको रकम मात्र प्रयाप्त हुदैंन । नेपालको विकास गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक र छिमेकी देशहरुबाट सहयोग लिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइरहेको छ । स्थीर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हामी सबै सचेत हनुपर्छ । उदाहरणका लागि सडकमा बसेर साग बेच्नेलाई कर । साग बेच्ने व्यक्ति आफैंमा गरिब हुन्छ, उसले आफ्नो परिवारको लागि खान लाउन पुर्याउन समेत सकेको छैन । २५ रुपैंया मुठामा बेच्ने सागमा कर लगाएर कति रकम उठ्छ ? यसबाट वार्षिक २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म उठ्ला । यति रकमले के हुन्छ यहाँ ?यसले देशको विकास गर्छ ? यदि गर्छ भने त्यो पनि एक पटक सोचौं । स्थानीय करले गर्दा सरकारलाई धेरै अप्रिय बनाइराखेको छ । गरिब निमुखाको गाँस खोस्ने काम सरकारको होइन । कर उठाउनु पर्छ । कर विना मुलुक अघि बढन सक्दैन् । धेरै कर उठाउन अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुस न । किन सागमा कर लगाउनु पर्यो ? चीनमा लसुन र स्याउमा ३७ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । किनभने चीन आफैंमा धनि देश हो । यो नेपालको लागि सम्भव छैन राज्य गरिब छ । मेरो जलविद्युत आयोजनालाई गाँउ पालिकाले १० लाख रुपैंमा कर तिर्न चिठ्ठी लेख्यो । मैले भने म कर तिर्न तयार छु । पहिलेको व्यवस्थामा विधुत विकास विभागलाई कर तिर्नु पथ्र्यो । यसरी तिरिएको कर ४० प्रतिशत विद्युत र ६० प्रतिशत गाविसमा जान्थ्यो । तर अहिले कर लिने प्रणाली पुरै अन्योलमा छ । सरकार पुरै सतेर बसेको छ । यो समस्याको समधानका लागि तत्काल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनको लागि पक्कै कर आवश्कयक पर्छ । तर दीर्घकालिन कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । ताकी निमुखा जनतासँग कर लिने अवस्था नआओस् । राज्यलाई दुई कामको लागि पैसा आवश्यक पर्छ । राज्य सञ्चालन र देश विकासका लागि तर राज्य नै दुबिधामा छ । कसरी कर उठाउने भनेर, हामी ७ वटै प्रदेशमा करको विषयमा कुरा गर्न गयौ । यसबाट हामीले के पायौ भने कर बढाएपछि राज्यको विकास हुन्छ भने मान्याता रहेको छ तर यो असम्भव । हामीलाई देश विकासको लागि धेरै पैसा चाहिएको छ सो रकमले पुर्वाधार विकासमा माखो मार्न सक्दैन । उदाहरणको लागि भारतबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, चीनबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, पानी जहाज किन्ने भनिएको छ र निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको छ । यसको लागि अर्बौ होइन खर्बौ रकम आवश्यक पर्छ । यसरी गरिब जनतालाई कर लगाएर धेरै पैसा उठाउन सकिदैन किनभने हाम्रो देशको नागरिकको त्यो आर्थिक विकास भएको छैन । सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले के प्रयोजनको लागि पैसा आवश्यक परेको हो सो कुराको निर्णय गर्नुपर्छ । पक्कै पनि प्रदेश सरकारका लागि राज्य सञ्चालनकै लागि पैसा आवश्यक पर्ने हो । यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले कसरी कर लगाउने भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अध्ययन बिना कर प्रणाली लागू गरेर दिगो बन्न सक्दैन । कर दुई प्रकारले लगाइन्छ एउटा उत्पादनमा अर्को नाफा गरेको रकममा । यदि मैले पैसा कमाएको छु भने मैले कर तिर्नै पर्छ । किनभने नपालमा कर धेरै पुगेको छैन विकसित देशमा जस्तो । अहिले विकसित देशका जनताले ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेका छन् । यसमा नागरिकले सरकारलाई विस्वास गरेका छन् । सरकारले पनि नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरको छ । यसकारण सरकारले वृहत छलफल गरेर मात्र कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले पनि खर्च कम कसरी गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । खर्च कम गर्ने मामिलामा भने म अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्यालिउट भन्न चाहान्छु । कर्मचारीको पेन्सनको सुविधा दिनै पर्ने हो । एउटा कर्मचारीले आफ्नो जिवनभर राज्यको लागि सेवा गरको हुन्छ । तर यसले वार्षिक भार ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न जान्छ । साढे ४ वर्षमा यो रकम डबल भएर जान्छ र १५ वर्षमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न जान्छ । यसरी अब पेन्सनलाई समर्थन गर्ने कि राज्यलाई बचाउने । खतिवडाले साउन १ देखि पेन्सनलाई रोक्नु भयो । यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय र भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने भत्ता रकममा व्यापक कटौती गर्नुभयो । यसबाट ६ अर्ब जोगिएको छ । मलाई लाग्छ यस्तो राम्रो उदाहरण प्रदेशमा पनि जानुपर्छ । कम्तीमा करबाट प्रदेश सञ्चालन हुनुपर्छ, अनावश्यक खर्च कटौती हुनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणलीलाई सन्तुलन गर्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन यसले भ्रष्ट्राचारलाई टेवा दिने देखिन्छ । भ्याटको प्रतिशत बढाउँदा हामीलाई समस्या होइन तर उद्योग कुन गतिमा अघि बढीरहेको छ । सरकारले यसको पनि मूल्याङकन गर्नुपर्छ । (प्रधानले राखेको विचारमा आधिरित)

मेरुदण्डको दुखाई समस्याबाट विश्वका लाखौं मानिसलाई पिरोलिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने टाउको दुख्ने भन्दा पनि खतरानक दुखाई भनेको ब्याकपेन हो । हाम्रो देशमा यो रोगको अवस्था भयावह छ । किनभने मेरुदण्ड रोग र हाम्रो संस्कृतबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । हाम्रोमा हरेक कुरा निहुरेर गर्ने चलन रहेको छ । कुनै पनि अङ्ग जसरी रहनुपर्ने त्यसरी नभएपछि त्यसमा दुखाई सुरु हुन्छ । मेरुदण्ड बाङ्गिने समस्यामा वृद्धवृद्धा मात्र होइन, बालबालिका समेत मेरुदण्ड बाङ्गिने समस्याबाट ग्रसित छन् । नेवारी संस्कृतिमा भुईमै बसेर भोज खानु पर्ने, बसेरै छलफल गर्ने चलन छ । धेरै बिरामीहरु यहाँ आउनुहुन्छ अनि भुँईमा बसेको २ घण्टा उठ्नै भएन भन्नुहुन्छ । तर शरीर नै नरहे कसरी गुठी रहन्छ ? बसेर पूजा गर्नुपर्ने, भाँडा बसेर माझ्नु पर्ने हाम्रो संस्कार छ । यसले मेरुदण्डको रोग निम्त्याएको हुन्छ । उठेर भाँडा धुने ठाउँ मात्र बनाईदिए सधैं धेरै नेपाली महिलाहरु मेरुदण्डको रोगबाट बच्न सक्नेछन् । भुईमा बसेर बाटा समातेको छ, भाँडा माझेको छ, लुगा धोएको छ । अन्तिममा तिनै महिलालाई मेरुदण्डको रोग हुने सम्भावना दुई गुणा बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो संस्कृति नै बदल्नु पर्छ । यसको लागि हामीले मुख्य अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकलाई समात्यौ भने उनीहरुले यसलाई परिवर्तन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नेछन । ९०/९५ प्रतिशत मेरुदण्ड दुख्नुको कारण जीवनशैली नमिलाउदा देखिएको छ । पानी कम खाने कारणले मेरुदन्डको रोग लागिरहेको हुन्छ । लडेर, दुर्घटना भएर मेरुदण्डमा समस्या ल्याउँछ । टिभी, क्यान्सर, टिउमर यस्ता कारणले पनि मेरुदण्डमा समस्या आउँछ । मेरुदण्डको दुखाई उमेर बढ्दै गएपछि आफै बढदै जान्छ । बच्चाहरु र टिनएजभन्दा मुनि रहेको बच्चाहरुलाई ब्याक पेन हुन्छ । यस्तो हुनुमा मुख्य कारण भनेको दुर्घटना हो । तिनीहरुलाई फरक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनभने त्यो लाग्नुको कारण नै फरक छ । फरक उमेर समूहलाई फरक तरिकाले रोगको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । कहिलेकाही जन्म दोषको कारणले हुन सक्छ । खानपानसँगको सम्बन्ध मेरुदण्ढमा लाग्ने रोगमा खानपानको पनि सम्बन्ध हुन्छ कालन्तरमा । तर मेरुदण्डका रोगहरु खानपानले नै तुरुन्तै पैदा गर्ने होइन । आज खायो र भोलि मेरुदण्डको दुखाई आउने भन्ने हुँदैन । खानपानले मेरुदण्डको रोग चाँही लगाउन सक्छ । सेतो भात, चिनी, बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, डुनोट, माछामासु यी सबै हड्डी खियाउने तत्व हुन् । यसले रक्तको अम्लियता बढाउँछ । मान्छेको शरीरमा ८० प्रतिशत अल्कालाईन हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने समस्या हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा र नेपालमा मेरुदण्डको स्थिति हेर्दा एकदमै भिन्न छ । विश्वको रिपोर्टहरु हेर्दा सबैभन्दा पहिला हड्डी खिईने घुडा र हिपको हो तर नेपालको सन्दर्भमा घुडाको अलिक पछि खिईन्छ, हिपको प्राय जस्तो खिईदै खिईदैन । नेपालको बढी खिईने भनेको गर्दनको हड्डी हो । म अहिले १०/११ बर्षको बच्चाको उपचार गरिरहेको छु । जसको गर्दनको हड्डी खिईएको छ । हाम्रो जीवनसैली पनि त्यस्तै रहेको छ र खानपान पनि त्यस्तै छ । सागपातले चिसो बनाउँछ, गेडागुडीले युरिक एसिड बढाउँछ भन्ने हामीमा भ्रम छ । सबैभन्दा बढी क्याल्सियम सागपात र गेडागुडीमा पाईन्छ । तिनै खानेकुरा खान हामी जोड गर्दैनौ । सिन्की, गुन्द्रुक, तोफु राम्रो राम्रो खानेकुरा होइनन् । यसले युरिक एसिड बढाउँछ, बाथ रोग लगाउँछ । नेपालीहरु यस्ता छन् जे खाएर स्वस्थ भईन्छ, त्यही खादैनन् । जे खानु हुँदैन, त्यही खान्छन् । चिनी नै चिनी भएको चियामा बिस्कुट चोपेर खान्छन् । त्यो बिस्कुट र चिया खाएर कति हड्डी खियिएको छ, उनीहरुलाई मतलब छैन । अमृत समान गेडागुडी र सागपात खान नहुने, सिन्की, गुन्द्रुक खान हुने प्रवृति हामी माझ छ । युरोप, अमेरिकामा, उत्तरअमेरिकामा घाम लाग्दैन । किनभने त्यो ईक्वेडर भन्दा धेरै माथि रहेको छ । भिटामिन डी पैदा गर्ने किरणहरु त्यहाँ पाइन्दैन, स्वच्छ बातावरण छैन, पानी छैन । हामीलाई त प्रकृतिले दिन सक्ने सबै कुरा दिएको छ तर ती जडिबुटी, स्वाच्छ हावाको हामी उपयोग गर्दैनौ । यी भनेका फ्रिमा पाईने औषधी हुन । घामले भिटामिन डी दिन्छ । यो सिधै छालामा पुग्नुपर्छ । एउटा बिदेशी घाम ताप्नको लागि लाखौं खर्च गरेर क्यारिबियन कन्ट्री जान्छ, क्युबा जान्छ तर हामीलाई त्योसँग मतलब छैन । नेपालमा जताततै घाम लाग्छ । हामीलाई त सन स्क्रिन लोसन लाउनु छ, छाता ओढ्नु छ । मसँग यस्ता बिरामी छन जसको ५०/६० बर्षको उमेरमा ढाँडका ६/७ वटा हड्डी भाचिएको छ । हामीहरुले हरेक तरिकाले मेरुदण्डलाई यातना दिईरहेका छौ । थोरै समय मेरुदण्डले आरम पाउनुपर्ने त्यो पनि पाउदैनन् । रोकथाम उपयुक्त जीवन शैली र खानपान रोकथामको पहिलो विधि हो । मेरुदण्ड दुख्न थालेपछि लगत्तै जाँच गराउँनुपर्छ । रोग लागे लगत्तै जचाँउदा उपचार सरल हुन्छ । जतिपछि भयो उपचार त्यति नै बढी जटिल बन्छ । १० वर्ष लामो मेरुदण्डको रोग पनि निको हुन्छ । फरक यति हो कि समय अवधि जति बढ्छ त्यति नै रोग निको हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । वास्तवमा अमेरिका, बेलायतको डाटा हेर्न हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम ब्याक पेन, स्पाइनल पेन उपचारमा खर्च भएको छ । त्यसैले त्यहाँ सरकारले आँफै बच्चादेखि नै प्रशिक्षण दिने गर्दछ । हरेक ब्यक्ति स्पेसल हुन्छ । हरेक व्यक्तिलाई छुट्टै खानाको जरुरत पर्दछ । उसको सबै इतिहास बुझेर मात्रा उसले के खाने के नखाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । एउटा डाक्टरले यस्तो सबै चिज हेर्दैन । एउटा दबाई लेखिदिन्छ । नामै त दबाई, यसले दबाईराख्छ । यसलाई औषधी नै बनेको छैन जसले पूर्णरुपमा ठीक पार्छ । जबकी कारण आँफै भित्र छ भने कसरी अर्कोले ठीक गराउन सक्छ ? त्यसैले यसको सबैभन्दा मुख्य उपचार भनेको बिरामीलाई शिक्षित गराउने हो । तर जब बिरामी यो रोगको बारेमा अनविज्ञ हुन्छन, उनीहरु उपचार गराईरहन्छन् । तर जीवनशैली परिवर्तन नगरेसम्म केही हुने वाला छैन । त्यही भएर बच्चा बेलादेखि नै यस विषयमा ज्ञान दिन जरुरी छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा यस बिषयलाई राख्न एकदमै जरुरी छ । बस्ने डेस्क, बेन्च कस्तो राख्ने, कतिसम्मको भारी ब्याग बोक्ने किनभने यसले पनि ब्याक पेन गराईरहेको छ । हामीले यस विषयमा निःशुल्क स्वास्थ्य क्याम्प गर्दै आएका छौं । हामीकोमा उपचार गर्न आउने सबैलाई सबै कुरा सिकाएर मात्र पठाउँछौ । ब्याक पेन लिएर आएपछि हाम्रो अस्पतालमा एउटा किताब किन्नै पर्छ जसमा हामीले मेरुदण्ड सम्बन्धी सबै कुरा राखेका छौ । त्यसले पनि नभएर अहिले हामी आउनुहुने सबैलाई हाम्रो यूटुबको भिडियो जसमा सबै कुरा सिकाईएको छ त्यो हेर्न आग्रह गर्छौ । नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्ने ठाउँ नै छैन यहाँ त केवल रोग मन्त्रालय मात्रै छ । किनभने स्वास्थ्य दिनलाई प्रयास नै गरेको छैन । आजसम्म ९९ प्रतिशत बजेट सबै रोग नियन्त्रणमा जान्छ । त्यसैले त्यसलाई रोग नियन्त्रण विभाग भन्दा केही फरक पर्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै बनाउन पर्छ जसले स्वास्थ्य दिनलाई मेहेनत गरोस । स्वास्थ्य कसरी दिने । रोग लागेपछि कताबाट स्वास्थ्य आउँछ त्यसपछी त केवल व्यवस्थापन आउँछ । त्यहीभएर स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपालमा छैन र यो नयाँ बनाउन जरुरी छ । (स्पार्क हेल्थ होम हस्पिटलका संस्थापक निर्देशक तथा  व्याकपेन एक्पर्ट पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

विश्व पौडेल मलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको केही ऐतिहासिक पक्ष गजब लाग्छ । विसं १८७१ मा जतिखेर अंग्रेजसँग लडाईं भइरहेको थियो, भिमसेन थापाले आफ्नो तलब वर्षको ६४०० बाट बढाएर १०,४०० पुर्‍याए । जुन सुनको भाउसँग तुलना गर्ने हो भने झन्डै अहिलेको ३ करोड हुन्छ । दण्ड सजाय र जिम्मेवारिको कुरा के गर्नु ? नेपाल अंग्रेज युद्धमा त्यत्रो जमिन गुम्यो, तर युद्ध अघी भिमसेन थापा, जसपाउ थापा, अजम्बरसिंह पन्थ, रन्जोर थापा, रेवन्त कुँवर, बालनरसिंह कुँवर र बहादुर भण्डारी काजी थिए, पछी पनि रहिरहे । भिमसेन थापाले विसं १८६२ मा बासट्ठीहरण अभियान अन्तर्गत मन्दिर, गुम्बा आदिको जग्गा जम्मै हरण गरेर सरकारको कोष त बढाएका थिए, तर राज्यको सम्पत्ति माथिको लोभ उनले नियन्त्रण गर्न सकेनन । जंगबहादुरको तलब विसं १९०३ मा १२,४०१ प्रतिवर्ष थियो । उनले सरकारको ढुकुटी भर्ने धेरै रिफर्म पनि गरेका थिए। विसं १९०९ तिर पुर्व तराइको मालपोत कमाई ७,६४,१४२ रहेकोमा विस १९१९ मा १५,८६,८०१ पुगेको थियो । त्यो बेला मुद्रास्फिती खासै हुँदैनथ्यो (उदाहरणको लागि सुन को भाउ पृथ्वी नारायण शाहको पालामा र १८.२० प्रती तोला रहेकोमा १०० वर्ष पछी विरशंम्शेरका पालामा पनि २०.२१ नै रहेको पाईन्छ । तर जंगबहादुरको लालच पनि कम थिएन । उनले विसं १९१० मा आफ्नो तलब वर्षको ८३,६२० पुर्‍याए । श्री ३ को यो तलब देवशम्सेरको पालामा १,२५,००० पुगेको थियो। राणाहरु गएको वर्ष २००७ सालमा राजदरवारको नाममा तलब खर्च वर्षको ५ लख ८१ हजार थियो । तुरुन्त त्यो बढ्न थालेर त्रिभुवनको अन्तिम वर्ष २०१२ सालमा ३० लाख पुग्यो। २०१७ साल मा त्यो खर्च ६३ लाख पुगेको थियो । यसरी राणाहरु जाने वित्तिकै पैसाको लोभ राजाहरुमा सर्‍यो र १० वर्षमा उनीहरुको तलब १२ गुणाले बढ्यो। यहाँँनिर एउटा सर्प्राइज, महेन्द्र आफ्नो हातमा सत्ता आएपछी भने जिम्मेवार भएको देखिन्छ । २०१७ साल मा ६३ लाख पुगेको राजपरिवारको तलब २०२८ सालमा उनी मर्ने वर्ष सम्म पनि ६४ लाख ४३ हजार भन्दा कटेन । बिचका केही वर्षमा घटेर ४९ लाख सम्म झरेको देखिन्छ। विपी फरक थिए २०१७ सालमा विपी कोइराला प्रधानमंत्री हुँदा आफ्नो तलब महिनाको २५०० बाट १५०० मा झारेका थिए। मंन्त्री परिषदको नाममा छुठ्याइएको बजेट पनि २०१७ देखी २०२८ सम्म आइपुग्दा पनि खासै बढेन । वार्षिक ८ लाख ४० हजार वा सो भन्दा कम । भ्रष्टाचार नगर्ने महेन्द्रका मंन्त्रीहरुलाई धनी हुने अवसर खासै थिएन जस्तो छ। राजा विरेन्द्रको पालामा खासै तलब बढेन। महेन्द्रपछी एकै चोटि ह्वात्तै तलब बढाउने काम ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा गरे। बिरेन्द्रको अन्तिम वर्षमा राजपरिवारको लागि छुट्याइएको तलब कनिकुथी साढे एघार करोड पुगेकोमा ज्ञानेन्द्रको पहिलो दुइ वर्षमा वार्षिक ३३ करोडको हाराहारीमा खर्च भयो। ५० अहिले पहिला जस्तो प्रधानमंत्री एक्लैले धेरै तलब खाँदैनन। तर शासन को कुल खर्च जोड्न मन्त्री परिषद र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेहरुको कुल तलब र अरु खर्च हेर्नुपर्छ। त्यो अर्थमा हाम्रो अगाडि फेरी जंगबहादुर र भिमसेन थापाको समय फर्कने स्थिती छ। ईतिहासको पुनराव्रित्ती नगर्न अहिले त्यसैले हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई भन्नुपर्ने कुरा यो हो । सरकारले कर बढाउने र खाने चलन पुरानो हो। अब साधारण खर्च (जुन अहिले मुलुकको कुल राजश्वको ८५ प्रतिशत छ छ त्यसलाई नघटाइ कर बढाउन पाइदैन । सरकारको साइज पनि धेरै ठुलो भयो। सिंगापुरको सरकार जिडिपिको १९ प्रतिशत हुँदा हाम्रो सरकार (स्थानिय तह सहित)को साइज ५० प्रतिशत पुग्न थालिसकेको स्थिती छ। तर पनि सरकारले दिने सर्भिस राम्रो छैन। यदी स्थानीय तहमा तलब लिने प्रवित्ती को हामीले आजै विरोध नगर्ने हो भने भोली फेरी स्थानिय तहका मेयर आदिले पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउनेछ। जनप्रतिनिधिहरुको कार्य भनेको सकेसम्म स्वयं सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जतीखेर स्थानीय प्रतिनिधिले दिने सेवाको समय १० प्रतिशत हुन्छ, त्यतिखेर मात्र उनीहरु तलब लिन योग्य हुनेछन। मेयर, उपमेयर वा कुनै कुनै अवस्थामा वडाध्यक्षले आफुले काम गरेको घण्टा रेकर्ड गराएर घण्टाको दरले तलब लिने सिस्टम नहुने हो भने कर उठाउने र खाने सिस्टम नै भविष्यमा रहिरहनेछ।