विचार

कृष्णराज बजगाई नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै २०१८ सालमा निर्यात गरेको रकमले आयात गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर १० डलरको निर्यात गरेर एकसय डलरको निर्यात गरेँ भनेर आयात गर्न थालियो । २०३४ सालमा पुनः निर्यातका लागि डलरको छुटै दर कायम गरियो । निर्यातकर्ताले डलरको मुल्य बढि पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो पनि केहि बर्षमै असफल भयो । नेपालमा अनुदानको सहि अर्थमा उपयोग भएको देखिँदैन् । हाम्रो उत्पादनको अवस्था नराम्रो छैन् । जुम्लामा स्याउ फल्छ तर ढुवानीको अभावले कुहिँदै आएको छ । सुन्तला पनि धेरै उत्पादन हुन्छ तर पुस, माघ भित्रमा देशभर फलेका सुन्तला खाई सक्नु पर्ने बाध्यता छ । सुन्तलाको समस्या भनेको कोल्ड स्टोरेज हो । तरकारीको समस्या भनेको उत्पादन कम हुनु होईन् । यसको मुल समस्या त विचौलिया हो । नेपालमा एउटा फरमुलाबाट सबै समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन् । प्रत्येक उत्पादनमा आ–आफ्नै समस्याहरु छन् । तर समस्या एकातिर छ समाधानको उपाय अर्कै लागु गरिन्छ । जुम्लाको स्याउलाई अनुदान चाहिँदैन् । त्यसलाई ढुवानीको आवश्यकता छ । नेपालको महका लागि ४०/५० करोडको ल्याब चाहिएको छ । त्यसले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पायो भने अमेरिका र युरोपको बजारमा सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भनेर तयार गरिएको एनटिआईएसमा वैज्ञानिकता छैन् । नेपालमा उत्पादन नै नहुने फलाम तथा फलामजन्य उत्पादनलाई निर्यातजन्य भनिएको छ । विदेशीलाई हाम्रो निर्यातजन्य उत्पादन भनेर भनियो भने उनीहरु हास्ने अवस्था छ । धागो र कपडा पनि निर्यात जन्य उपजको सूचिमा छन् । कुन वस्तु साँच्चै हाम्रा लागि निर्यातयोग्य हुन त्यसको विज्ञ सहितको अनुसन्धान आवश्यक छ । दुई चारजना व्यापारीले भनेकै भरमा निर्यातजन्य उपजका रुपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । त्यसको तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन पछि मात्रै कुन कुन उत्पादनलाई निर्यातजन्य बनाउने हो त्यसको निक्र्याेल हुनु पर्छ । स्याउको निर्यात सम्भावना छ भने त्यसको फिल्ड अध्ययन आवश्यक छ । खाली केन्द्रमा बसेका मान्छेहरुले जुम्लामा स्याउ फल्छ त्यसको निर्यात गर्नु पर्छ भनेकै भरमा स्याउलाई निर्यातको सूचिमा राख्ने गरिएको छ । जुम्लाका मान्छेलाई गरिब ठान्ने गलत साँेच पनि छ । जुम्लीहरुले दुई हजार बर्ष पहिलेदेखि व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुसँग प्रशस्तै जमिन छ, श्रोत साधान छ । खाली सफा लुगा नलगाएको भरमा गरिब भन्न मिल्छ ? सन १९६० को दशमा नेपालले कृषिजन्य उपजको निर्यात गर्दथ्यो । ८० को दशकमा खान पुग्ने मात्रै उत्पादन हुनथाल्यो । अनि ९० को दशकपछि हामीले कृषि उपजको आयात सुरु गर्न पुग्यौं । अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एक खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढि आयात भैसक्यो । कृषि प्रदान देशमा पेट्रोल र कृषि उपजको आयात बराबर भैसक्यो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालमा खेति गरिखाने जमिन जोगाउन सक्नु पर्छ । कृषि योग्यभुमिमा खेती मात्रै गर्ने र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो सफलता हासिल हुन सक्छ । तर नेपालमा त खेति गर्ने जमिन नै सकिन लागीसकेको छ । पुरा देश कङिक्रट फरेष्ट बन्दै गैईरहेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उत्पादन बढि देखाउँछ तर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले भने ठुलो मात्रामा आयात भएको देखाउँछ । आज भन्दा ४० बर्ष पहिले राजधानीबासीका लागि बाहिरबाट कृषिजन्य उपज ल्याउनु पर्दैनथ्यो । तर आज सबै कुरा बाहिरैबाट ल्याउनु पर्छ । पाँचखाल, धुलिखेल र धादिङका खेतियोग्य जमिनै धामधाम मासिँदै छ । उब्जाउ भुमि मानिएको तराईमा समेत धमाधम प्लटिङ भैरहेको छ । बढि उत्पादन भएको उपजलाई सरकारले अलि बढि मुल्यमा खरिद गर्नु पर्छ । संसारभर कृषिमा सरकारले अनुदान दिने चलन छ । नेपालमा पनि किसानका उत्पादनहरु सरकारले उचित मुल्यमा किनिदिनु पर्छ । हामी विदेशी ह्विस्की खाँदा गर्व गर्छाै । हाम्रै बर्दियाको थारुले हजारौं बर्ष पहिलेदेखि बनाउँदै आएको रक्सि संसारकै लागि पुरानो र उत्कृष्ठ हुन सक्छ । तर हामी त्यसको संरक्षण र विकासका लागि कहिल्यै तयार भएनौं । नेपालमा विकसका लागि निती खासै बाधक होईन् । नियतमै खोट छ । १९९० पछि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको बाढि आयो । त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने दौड चल्यो । त्यसले पनि केहि उपलब्धि दिएन् । त्यसपछि साफ्टामा गएपछि कायापलट हुन्छ भनियो त्यसले पनि केहि भएन् । फेरि विमस्टेकको अवधारणा आयो । त्यसमा पनि हस्ताक्षर गरियो त्यसले पनि शुन्य मात्रै हात लाग्यो । अहिले दुई ठुला देशको बजार पछ्याएर आर्थिक समृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्ने हल्ला गरिँदैछ । यसले पनि केहि गरिहाल्ने अवस्था छैन् । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक उदारीकरण गरिएको होईन् । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पनि हचुवाकै भरमा लहैलहैमा लिईएको हो । नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने हो भने बजार नियमन गर्न सक्ने बलियो राज्य, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको व्यापक पुनसंरचना आवश्यक छ । फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने प्रशासनियक संरचना आवश्यक छ । यत्ति गर्ने हो भने नेपालको निर्यात व्यापार पनि बढ्छ र देशले समृद्धि पनि हासिल हुन्छ ।

कुनै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणीय, जैविक, भौगोलिक लगायत अन्य सन्तुलन विगार्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने खतराको सामना स्थानीयबासीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उनीहरुलाई राहत दिन अग्राधिकारको अवधारणा आयो । पछिल्लो समयमा विभिन्न विकास आयोजनाहरुमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेपछि स्थानीयलाई सेयर दिदा अपनत्व महसुस हुन्छ र अबरोध पनि कम हुन्छ भन्ने मान्यताले अग्राधिकारको अवधारणालाई मलजल ग¥यो । अग्राधिकार कसलाई ? धेरैले सोचेका छन्–अग्राधिकार स्थानीय समूदायलाई वा योजना प्रभावित प्रभावित समूहलाई । होइन, यस्तो भ्रम कसैले नपालौं । अग्राधिकार सत्ताधारीलाई हो । अग्राधिकार सरकारी कर्मचारीलाई हो, त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई हो । राजनीतिक नियुक्ती खाने सरकारी अड्डाका कार्यकारी प्रमुखलाई हो । त्यो भन्दा बढी अग्राधिकार राजनीतिक नेताहरुलाई हो, सभासद् र मन्त्रीहरुलाई हो । शक्तिका पदमा बस्नेहरुको लागि हो । यस्तो अधिकार घुम्ने कुर्सीमा बस्नको लागि मात्र होइन, विदेश भ्रमण र स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र होइन । राम्रा कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पनि सत्ताधारीहरुलाई अग्राधिकार चाहिएको छ । यस्तो अधिकार जर्वजस्ती स्थापित गरिएको छ । सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिहरु जनताको सेवक हुनुपर्ने हो । तर उनीहरु आफूलाई शासक ठान्छन्, सोही अनुसार निर्णय गर्छन । राजतन्त्र हुँदा राजा–रानी, तिनका भारदारहरुले आफूलाई शासक ठान्थे । गणतन्त्र आएपछि शासकको घेरा बेपत्ताले फराकिलो भएको छ । उपभोक्तालाई दैनिक १२ घण्टा अध्यारोमा राख्ने विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी कर्मचारीको शान र औकात १० वर्षअघि राजदरवारका कर्मचारीको भन्दा धेरै माथि छ । सहायक स्तरको कर्मचारीको स्वामित्वमा पनि १० औं लाख रुपैयाँको सेयर हुन्छ । हाकिम नै भईसकेकाहरुको स्वामित्वमा विभिन्न जलविद्युत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सेयर छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत क्षेत्रमा नियामकको भूमिकामा छ । कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद दरमा सम्झौता गर्ने, कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नेलगायत नियमनकारी भूमिकामा उसको एकाधिकार नै छ । नियामक संस्थाले, संस्थाको कर्मचारीले अन्य कुनै पनि व्यवसायिक कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । नियामकले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु वित्तीय अवराध नै हो । तर विद्युत प्राधिकरणले खुलेआम यस्तो अपराधिक कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी लगायत नाफाको दृष्टिले उत्तम परियोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नियन्त्रणमा राखेका छन् । माथिल्लो तामाकोशीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले न्यूनत ३ हजार ५० कित्ता सेयर पाउने भए । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले २ हजार ३३ कित्ता सेयर पाउने भए । बीमा संस्थानका कर्मचारीले ६ सय १५ कित्ता, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीे ३ सय ७० कित्ता, दुर सञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले १ सय ६० कित्ता सेयर पाउने भए । उल्लेखित सबै संस्था पूर्ण वा अर्ध सरकारी संस्थान हुन् । जबकी प्राकृतिक रुपमा अग्राधिकार भएका दोलखाबासीले प्रतिव्यक्ति जम्मा ७० कित्ता सेयर पाउने भए । उक्त कम्पनीमा ऋण प्रदायक सरकारी संस्थानका कर्मचारीले ३० लाख ४९ हजार ९ ुसय २० कित्ता, विद्युत प्राधिकरण र तामाकोशी कम्पनीको कर्मचारीले ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० कित्ता सेयर पाउँदै छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर पाउँदैछन् । उनीहरुलाई पनि कोषका शासकहरुले व्याज पनि, लगानीको फल पनि खाने वर्गमा उभ्याई दिएका छन् । सञ्चयकर्ताको मागअनुसार यो व्यवस्था भएको होइन । उनीहरु सबैलाई सत्ताधिकार प्राप्त भएको छ । दोलखाबासीले १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर पाउँदैछन् । स्पष्ट छ, माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा अग्राधिकार होइन सत्ताधिकार हावी भयो । यस कम्पनीमा कुल सेयरमा सर्वसाधारणले जम्मा १५ प्रतिशत सेयर पाउँनेछन् । सामान्यत सर्बसाधारणलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने अभ्यास नेपाल मै छ, जुन क्षेत्रमा नियामक छ । तर जलविद्युत क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियामक नभएकोले शासक वर्गले उच्च नाफाको सम्भावना भएको कम्पनीमा २४ प्रतिशत सेयरमा कब्जा गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा संस्थान, दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले केका आधारमा तामाकोशीको सेयरमा बढी अधिकार पाए ? ऋण दिएकाले सेयरमा प्राथमिकता पाएको ती संस्थाका शासकहरुको कुतर्क छ । यसलाई कुतर्क भन्नुको पछाडि चार कारण छन् । पहिलो, बैंकहरुले महँगोमा ११ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेको समयमा ती संस्थाका शासकले शामन्ती शैलीमा १२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानीको निर्णय गरेका छन् । कर्जा लगानी गर्नेको व्याजमा अग्राधिकार हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा ऋणको व्याज भुक्तानी नगरी नाफा लिन सक्दैन । दोस्रो, संसारमा कही पनि यस्तो व्यवसायिक मोडलको अभ्यास भएको छैन, जहाँ ऋणदाताले व्याज पनि खाने, नाफा पनि खाने । गाउँघरका साउजीहरुले पनि गरिवलाई कर्जा दिएपछि व्याज मात्र लिन्छन् । व्याजसँगै बाली लिदैनन् । मनकामना केवलकारमा कर्जा लगानी गर्दा नेपाल बैंकले केबलकारको सेयर मागेन । कर्मचारी संचयकोषले नै नेपाल बायुसेवा निगमको जहाज खरिदको लागि कर्जा दिदा सेयर मागेन । यस्तै नेपाल आयाल निगमलाई कर्जा दिए वापत् नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषले सेयर मागेका छैनन् । कुनै पनि उद्योगमा बैंकले कर्जा लगानी गर्दा प्रोजेक्ट राम्रो देख्दैमा सेयरको दावी गर्दैन । यस्तो हुनु पनि हुँदैन । तेस्रो, उल्लेखित संस्था सबै सरकारी हुन् । दुरसञ्चार र बीमा संस्थानमा नाम मात्रको पब्लिक सेयर छ । सारमा ती पनि पूर्ण सरकारी संस्थान नै हुन् । सरकारी संस्थाको मालिक सरकार हो । माथिल्लो तामाकोशी वा अरु कुनै कम्पनीमा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सरकार प्रत्यक्ष सामेल भएको हुन्छ । लगानीको जोखिम सरकारले लिन्छ । भोलि तामाकोशी टाट पल्टियो, ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने गुमाउने सरकारले हो, गुम्ने जनताले तिरेको राजश्व हो । संस्थानका कर्मचारीको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । जोखिम लिने सरकार, मूल्य तिर्ने जनता, सेयर लिने सरकारी कर्मचारी ? काम गर्ने कालु, भकै खाने भालु ? यिनलाई छि छि नभनेर कसलाई भन्ने ? चौथो, कम्पनीले सेयर निश्काशन गर्दा ५÷१० प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिन्छन् । कर्मचारीलाई सेयर दिदाँ कम्पनीप्रतिको अपनत्व वृद्धि हुन्छ, कम्पनीको नाफा बढाउने र जोखिम कम गर्न कर्मचारीको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेयर दिने अभ्यास विकशित हुँदै गएको छ । तर माथिल्लो तामाकोशीमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सेयर दिएर कम्पनीलाई के फाइदा ? माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा आगलागी भयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्मचारी आगो निभाउन जान्छन् ? जादैनन् । आगो निभाउन जाने दोलखाबासी हुन्, लामावगर बासी हुन् । उनीहरुको अधिकार खोसेर सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई सेयरमा प्राथमिकता दिनु अग्राधिकार होइन, सत्ताधिकार हो । यो शामन्ती व्यवस्था भन्दा पनि घिनलाग्दो व्यवस्था हो ।

नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा भएको सेयर लगानीलाई दुई किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ, प्रवद्र्धक सेयर र साधारण सेयर । कम्पनी स्थापनाको क्रममा गरिएको लगानीलाई प्रवद्र्धक सेयर र कम्पनी सञ्चालनमा आईसकेपछि सार्वजनिक आह्वान गरी जुटाईएको लगानीलाई साधारण सेयरको रुपमा वर्गिकरण गरिएको छ । कम्पनी स्थापना भई सञ्चालनमा आईसकेपछिको अवस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले धेरै जोखिम लिनु पर्दैन जति जोखिम कम्पनी स्थापनाको पहल गर्नेले लिएका हुन्छन् । कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म लगानीकर्ताको धेरै मिहेनत परेको हुन्छ । सञ्चालनमा आईसकेको कम्पनीले एउटा महत्वपूर्ण चरणको जोखिम पार गरिसकेको हुन्छ । अर्थात प्रसव बेदना पुरै हटेको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा प्रवद्र्धक सेयरधनीको भन्दा साधारण सेयरधनीले बढी लाभ पाएको देखिन्छ । आज पनि नविल बैंकको प्रवद्र्धक सेयरमूल्य प्रतिकित्ता १३६५ रुपैयाँ साधारण सेयर मुल्य १९८५सय रुपैयाँ छ । सामान्यतय दोस्रो बजारमा साधारण सेयर प्रतिकत्ता जतिमा कारोबार हुन्छ प्रवद्र्धक सेयर आधा मूल्य जतिमा किनबेच हुन्छ । जवकी दुबै सेयरको कानुनी मूल्य एउटै हहो । मात्र प्रमाणपत्रमा प्रवद्र्धक सेयर वा साधारण सेयर भनेर बर्गिकरण गरिएको हुन्छ । प्रवद्र्धक सेयरको बजार मूल्य कम हुनुमा अरु कुनै कारण भन्दा पनि केही नीतिगत कारण प्रमुख छ । पहिलो, प्रवद्र्धक सेयर कम्पनी स्थापना भईसकेपछि निश्चित अवधि बिक्री गर्न पाईदैन । दोस्रो, खासगरी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको प्रवद्र्धक सेयर धितो राखेर कर्जा लिन कडाई गरिएको छ । केही सीमाहरु तोकिएको छ । तेस्रो, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ, नियामक निकायहरुबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यिनै सीमाहरुको कारण प्रवद्र्धक सेयर फ्रिज जस्तै भएर बस्छ, कम कारोबार हुन्छ, र स्वाभाविक रुपमा मूल्य पनि कम हुन्छ । कम्पनीको प्रकृति हेरेर कुनैमा ३/५ वर्ष, कुनैमा लामो समयसम्म पनि प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रचलन विश्वभरमा नै पाईन्छ । नेपालमा खासगरी बैक र बीमा कम्पनीहरुको प्रवद्र्धक सेयरमा यसका नियामकहरुले कडिकडाउ नै गरेका छन् । यो एक हदसम्म जायज हो । तर समस्या नेपालमा के हो भने प्रवद्र्धक सेयरधनीहरुको हामीले वर्गिकरण गर्दैनौ । नेपालमा लिमिटेड कम्पनी खोल्दा सबै लगानीकर्ता निर्णायक (डोमिनेन्ट) हुँदैनन् । एकाध वा बढीमा पाँच सात जना डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन्छन् भने अरु नातागोवा वा परिस्थितिजन्य वा रणनैतिक सेयरधनीका रुपमा हुनसक्छन् । कि त उनीहरुको लगानी सानो रकममा हुन्छ । वा ठूलो भयो भने उनीहरु भेन्चर पुँजीका रुपमा वा पछी लगानी फिर्ता लाने उदेश्यले वा प्राइभेट इक्विटी फण्डबाट लगानी गरेका हुनसक्छन् । यदि साना लगानीकर्ता हुन् भने कम्पनीमा तिनको खासै भूमिका हुँदैन । प्रमोटर सेयरहोल्डर भित्र डोमिनेन्ट सेयर होल्डार छुट्टाउन पनि धेरै गाह्रो छैन । जस्तै जनता बैंंकमा ८३७ जना प्रमोटर सेयरहोल्डर छन् । शुरुमा लगानी गरेका कारणले मात्र उनीहरु प्रमोटर शेयर होल्डर भएका हुन् । तर डोमिनेन्ट सेयर होल्डर ८/१० जना मात्र रहेका हुनसक्छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा प्रमोटर सेयरहोल्डर १२/१५ जना छन् । तर डोमिनेन्ट प्रमोटर एक व्यक्ति हुनसक्छन् । तर नेपालमा यस्ता परिस्थितिजन्य तथा रणनीतिक सेयरधनी बारे कुनै व्यवस्था पनि छैन । रणनीतिक सेयर होल्डर भनेको एक प्रकारले प्रवद्र्धक सेयर जस्तै शुरुकै चरणमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता हुन् । रणनीतिक सेयर होल्डरको स्वाभाव भनेको ठूलो पुँजी लगानी गर्ने, कम्पनी स्थापित गर्ने, कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालनमा आएपछि वृद्धि भएको मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने हो । यस्ता लगानीकर्तासँग प्रविधि पनि हुँदैन । यिनीहरु कम्पनीको व्यवस्थापनमा सहभागी हुने रुची पनि राख्दैनन् । यी आफैले कम्पनी प्रवद्र्धन पनि गर्दैनन् । यिनीहरु उद्यमीहरुको उद्यममा पुँजी दाउमा राखेर नाफा कमाउन चाहान्छन् । र, यिनले पुँजी लगाएको कारणले कम पुँजी भएको उद्यमी पनि ठूलो व्यवसाय शुरु गर्न सक्छन् । कम्पनीको जिम्मा र दाहित्व निर्णायक प्रवद्र्धकको हुन्छ । रणनैतिक प्रवद्र्धकको होइन । नेपालमा रणनीतिक सेयर होल्डलको परिभाषा पनि गरिएको छैन । नीति नियममा रणनीतिक सेयर होल्डरबारे उल्लेख भएको पनि छैन । रणनीतिक प्रमोटरलाई सेयर वितरण गर्ने कुरा पनि गरिएको छैन । त्यसले गर्दा नेपालमा भेन्चर क्यपिटलिस्टहरु, प्राइभेट इक्विटी फण्डहरु, ठूला अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने वातावरण बनेको पनि छैन । जहाँ रणनीतिक साझेदारलाई लगानीको वातावरण बनाईदैन त्यहाँ ठूला विदेशी लगानीको सम्भावना पनि कम हुन्छ । अझै केहीगरी कम्पनी समस्यामा गयो, बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचिमा प¥यो भने रणनैतिक सेयरधनी पनि कालोसूचिमा पर्ने देखेर विदेशी रणनैनिक प्रवद्र्धक हुन चाहने ठूला लगानीकर्ता शुरुमै तर्सने गरेका छन् ।  जोसँग प्रविधि छ, व्यवस्थापन कौशलता छ, ख्याती छ भने ऊ डोमिनेन्ट सेयरधनी हुन चाहान्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको सेयर बिक्री निश्चित समय रोक्नु ठिक हो । किनकी उसको वहिगमर्नले कम्पनी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा जटिलता आउनसक्छ । कम्पनी जोखिममा पर्न सक्छ । अझै बैंकहरुको, बीमा कम्पनीहरुको हकमा त सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले कस्ता कस्ता उद्योग व्यवसायमा प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबीच फरक गर्ने, कस्ता कस्तमा फरक नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नेपालमा छैन । यसले गर्दा बेलाबेलामा जलविद्युत कम्पनीको सेयर पनि प्रवद्र्धकले बेच्न पाउँदैन । यस्तो सेयरको पनि मुल्य अलग्गै हुनुपर्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियम, विनियममा छन् । तर कम्पनी ऐनमा यस्तो बेन्देज लगाइएको छैन । प्रवद्र्धकको ख्याती आवश्यक नपर्ने, प्रविधिमा पकड आवश्यक नपर्ने जलविद्युत, व्यापार वा सिमेन्ट लगायतका उद्योगमा प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबीच फरक नीति जरुरी छैन । कम्पनी स्थापना भएर, सञ्चालनमा नआएसम्म वा उत्पादन तथा व्यापार शुरु नभएसम्म मात्र प्रवद्र्धकको सेयरमा लक–इन समय राख्दा हुन्छ । त्यसपछि प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयर बजार मूल्यमा बिक्री गर्न खोज्छ भने त्यसमा सरकारले आपत्ति जनाउनु पर्दैन । यसरी सेयर बिक्री गर्दा सर्वसाधारणको लगानी पनि डुब्दैन । यस्तो सेयर कारोबार खुकुलो बनाउँदा बजार गतिशित हुनुको साथै नयाँ उद्योग आउनलाई बाटो फराकिलो नै हुन्छ । चलिराखेको कम्पनीले सेयर किन्न चाहानेको लागि पनि अवसर हुन्छ । एउटा कम्पनी बनाउने, चलाउने बेच्ने, फेरी नयाँ कम्पनी खोल्ने, चलाउने र बेच्ने प्रवृतिका लगानीकर्ताको लागि पनि बतावरण बन्छ । त्यस कारण कस्तो प्रकृतिको कम्पनीको सेयरमा कस्तो किसिमको प्रतिबन्द लगाउने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नहुनु पनि एउटा ठूलो समस्या हो । बास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुमो डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको महत्व हुन्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको ख्यातीका आधारमा सर्बसाधारणले सेयर लगानी गरेका हुन्छन्, निक्षेप राखेका हुन्छन्, बीमा गराएका हुन्छन् । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको सेयर बिक्रीमा कडिकडाउ गर्नुपर्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरले सेयर बिक्री गर्नु छ भने पुरानो सेयर होल्डर जस्तै ख्याती भएको, व्यवसायिक आचारण भएको लगानीकर्ता खोजिनुपर्छ । यस्तो सेयर कारोबार गर्दा प्रवद्र्धक सेयरको मूल्य साधारण सेयरको सरह नै राख्न हुँदा केही फरक पर्दैन । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरलाई बढी बन्देज लगाईदा उनीहरुको लगानी एक ठाउँमा फसेको हुन्छ । लगानीकर्ताको पुँजीलाई लिक्विड गराउनेतर्फ सरकारको नीति केन्द्रीत हुनुपर्छ । रणनीतिक प्रमोटरलाई पनि धेरै बन्देज लगाई राख्नु आवश्यक हुँदैन । किनकी रणनीतिक प्रमोटरको उदेश्य नै डोमिनेन्ट प्रमोटरलाई आवश्यक पुँजीमा साझेदारी गर्नु हो । पश्चितसेतीमा डोमिनेन्ट प्रोटर थ्री गर्जेज भयो । उसँग प्रयाप्त पुँजी भएन भने नयाँ साझेदार ल्याउनसक्छ । त्यो नयाँ प्रमोटर भनेको स्टाटेजिक प्रमोटर हो । पश्चिमसेती बनिसकेपछि, बजारमा विजुली बिक्री हुन थालेपछि, सेयर मुल्य बढेपछि रणनीतिक साझेदारले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर जान्छ । रणनीतिक साझेदार कस्तो हुने भन्ने वहस अर्को हो । यस्तो साझेदार बैंक हुने हो की, इन्भेष्टभन्ट कम्पनी हुने हो कि । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष कहिल्लै पनि डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन सक्दैनन् । उनीहरु रणनीतिक प्रमोटर हुन् । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि रणनीतिक प्रमोटरको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर नेपालमा रणनीतिक प्रमोटरको बारेमा वहस समेत भएन । रणनीतिक प्रमोटरलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा पनि वहस भएको छैन । नीति नियम सबै मौन छन् । त्यसैले विभिन्न कम्पनीहरुले, बैंकहरुले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भनेर प्रयास गर्दा गर्दै पनि सफलता मिलिरहेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने भोलि कम्पनी वित्तीय संकटमा प¥यो, बैंकको कर्जा तिर्न सकेन, कालो सूचिमा प¥यो भने डोमिनेन्ट प्रमोटरलाई मात्र कालोसूचिमा राख्नुपर्छ । रणनीतिक प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिनुपर्दैन । तर नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन । सबै प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिन्छ । जस्तै केही नेपाली आईटी इन्जिनियर युवाहरुले एप्लिकेशन बिकास गर्ने कम्पनी खोले उनीहरुसँग प्रविधि छ, व्यवस्थापन कौशतला छ तर पुँजी प्रयाप्त भएन र नेपालकै कुनै धनीमानीलाई ठुलो पुँजी लगाउन आग्रह गरे । पैसावाल नेपालीले लगानी गरिदिएर कम्पनी शुरु भयो भने युवा इन्जिनियरहरु डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन्छ भने पैसावाल लगानीकर्ता रणनीतिक प्रमोटर हुन्छ । कम्पनी राम्रोसँग चलेपछि पैसावाल लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्न सक्छ । यसमा युवा इन्जिनियरहरुलाई शेयर बिक्री गर्न केही बन्देज लगाउन पर्छ भने पैसावाल लगानीकर्ताको सेयर बिक्रीमा बन्देज लगाउनु हुँदैन । किनभने कम्पनी पैसावालको लगानीले भन्दा पनि इन्जिनियरहरुको निष्ठा र इमानदारीताले चल्ने हो । यस्तो व्यवस्था भएमा प्रविधि विकास गर्न सक्ने तर पुँजी प्रयाप्त नहुनेहरुले पनि नयाँ नयाँ काम गर्न पाउँछन् । पुँजी प्रशस्तै भएका व्यक्तिलाई लगानीको वातावरण बन्छ । भविष्यमा एप्लिकेशन बिकास गर्ने कम्पनी वित्तीय संकटमा प¥यो, बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकेन भने डोमिनेन्ट प्रमोटर मात्र कालोसूचिमा राखिनुपर्छ, रणनीतिक प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिनु हुँदैन । नेपालको जलविद्युतमा रणनीतिक प्रमोटरको रुपमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशका विभिन्न कम्पनीहरुले मसँग यो कुरा गरेका छन् । ‘कुनै कम्पनीमा हामी ५/६ अर्ब लगानी गर्न इच्छुक हो । तर भोली प्रोजेक्ट फेल भयो, बैंकको कर्जा तिर्न सकेन भने हामीलाई पनि बैंकले कालोसूचिमा राख्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन नभई लगानी गर्न सकिदैन’–भन्छन् । व्यवस्थापनमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने भएकोले कालोसूचिमा नपर्ने व्यवस्था गरिदिन उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । यो कुरा राष्ट्र बैंकमा पनि यो कुरा पुगेको छ । तर प्राथमिकताको सूचिमा परेन कि जस्तो लाग्छ । (रामेश्वर खनालसँग गरिएको कुराकानीमा  आधारित)