विचार

लेखक केही समयदेखि निरन्तर उछाल आएको नेप्से परिसूचकले हाल दिनहुँजसो नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप एवं भूकम्पपछिको पुनर्निमाणको दयनीय अवस्था आदिका बाबजुत शेयर परिसूचकले आर्थिक बर्षको पहिलो साता १८०० अंकको कीर्तिमानी बनाइसकेको छ । यो अझै बढ्दो अवस्थामा छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रको गतिलाई चूनौती दिँदै शेयर बढ्नुलाई एकातर्फ सकारात्मक दृष्टिले हेर्न सकिन्छ भने नेपाली स्टक बजारले अर्थतन्त्रको गतिलाई प्रतिविम्वित गर्न नसक्नुले अर्कोतर्फ निराशाजनक अवस्थालाई देखाउँछ । यस्तो अवस्था किन भइरहेको छ ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । विश्व बजारको प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने राजनीतिक उतारचढाव एवं प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपले स्टक बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । केही समय अघिमात्र बेलायतको जनमतसंग्रहको परिणामपछि वेलायतका सबै स्टक परिसूचकका साथै विश्वभरका बजार परिसूचक निक्कै तल पुगेको थियो । त्यसबेला बेलायतमा केही सुन उत्पादक कम्पनीहरुबाहेक अन्य सबै कम्पनीहरुको स्टक मूल्यमा भारी गिरावट आएको थियो । बेलायत इयुबाट छुट्टिने पक्षमा नतिजा आएसँगै स्टकको मूल्यमा एकैदिन ४.८ प्रतिशतले कमी आयो भने विश्व स्टक बजारले कुल २ ट्रिलियन डलर गुमायो । टर्कीमा कू को प्रयाससँगै स्तानबुल स्टकको मूल्य ८ प्रतिशतले तल झरेको थियो । जापानमा सन् २०११ मा भुकम्पपछि आएको सुनामीको असरले स्टक परिसूचकमा ११ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । त्यसबेला जापानको सबैभन्दा बलियो स्टक कम्पनी वेञ्चमार्क निक्की स्टकको मूल्य एकैदिन १००० अंकले घटेको थियो । युक्रेनको क्रिमिया क्षेत्रलाई आफ्नो देशमा गाभेपछि अस्थिर बनेको राजनीतिका कारण रसियाको स्टक परिसुचकले ११.८ प्रतिशत मूल्य गुमाएको थियो । राजनीतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय विपत्तिहरुले स्टक बजारका लगानीकर्ताहरु असुरक्षित महसुस गर्न थाल्छन् । आफ्नो लगानी सुरक्षाको लागि उनीहरु वास्तविक सम्पत्तिमा लगानी गर्न थाल्छन् । बजारमा माग कम हुने र आपुर्ति अत्यधिक हुनाले मूल्यमा गिरावट आउँछ । यस्ता विश्व परिदृश्यले राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप एवं मानवीय संकटका बेला शेयर बजार नकारात्मक रुपमा प्रभावित हुने गरेको देखाउँछ तर नेपालको शेयर बजार त्यही बेलादेखि बढ्न थाल्यो जब भूकम्प गयो, भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका बेलामै शेयर परिसूकले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्न थालेको हो । किन उल्टो भइरहेको छ नेपालमा ? पुँजी बजारका जानकारहरुका अनुसार नेपाली शेयर बजार स्वतन्त्र छैन । केही समय अघिसम्म एकाध व्यक्तिहरुको मुठ्ठीमा चल्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति तथा धितोपत्र बोर्ड प्रयासका कारण त्यस्तो अवस्थामा केही कमी आएको भए पनि शेयर बजारका औजारहरु स्वतन्त्र रुपले चलिरहेको छ भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन । अझै पनि केही सीमित व्यक्तिको इच्छाअनुसार बजार प्रभावित हुने गरेको लगानीकर्ताहरुकै भनाई छ । बजार नियन्त्रणको पुराना शैलीहरुबाट अभ्यस्त भइसकेको अवस्थामा आजकल नयाँ तरिकाले शेयर बजार प्रभावित गर्नेहरु सक्रिय छन् । शेयर बजारलाई सोझै मोडिदिने प्रवृत्ति हाल सभाविक उतारचढावलाई अत्यधिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ । केही अघिसम्म बीमा बजार निरन्तर माथि उठ्यो । यसलाई भुकम्पपछि जनतामा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको रुपमा अथ्र्याइयो तर जनताको आकर्षणले कति विमालेखहरु बिक्री भए त्यो चर्चाको विषय नै भएन । अहिले बिकास बैंकहरुको शेयर बढ्न थालेको छ । मौद्रिक नीति विकास बैंकको अनुकुल आएको कारणले शेयर परिसूचक बढेको बताइए पनि अहिलेको वृद्धि स्वाभाविक होइन भन्ने विश्लेषकहरुको बुझाई छ । मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा १८ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने नियम आएपछि एकाएक कृषि विकास बैंकको शेयर उच्च वृद्धि भयो । यसको कारण यो हुनसक्छ कि कृषि विकास बैंकको कृषि ऋणको अवस्था अहिलेकै अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा निक्कै बढी छ । तर यतिकै कारणले शेयर मुल्य दोब्बरको हाराहारीमा पुग्नु स्वाभाविक छैन । यसमा बजारको कृतिम पक्षको प्रभाव छ । अर्कोतर्फ, शेयर बजार प्रभावित गर्ने पुरानो शैली बजारमा अद्यापि कायमै छ । सबै ब्रोकर कम्पनीमा घुम्दै ‘फलानो कम्पनीको शेयर पाए यति हजार कित्ता किनिदिन्थें’ भन्दै हिँड्ने अनि त्यही भनाइकै प्रभावको कारणले बढेको मूल्यमा खुसुक्क आफैसँग भएको शेयर बेचिदिने प्रवृत्ति पनि कायमै छ । एकआपसमा बढी मूल्य तोकेर किनबेच गर्ने अनि त्यसैको प्रभावले बढेको मुल्यमा तेस्रो पक्षलाई बेच्नेजस्ता रणनीति पनि अपनाइने गरेको पाइन्छ । केही प्रभावशाली मिडियाहरुमा प्रायोजित समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेर बजार नियन्त्रणमा लिने प्रयास पनि भइरहेकै छन् । मिडियामा चासो राख्नेले यस्तो अनुभव बारम्बार गरिरहेकै छन् । स्टक बजारलाई समग्र अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटरको रुपमा लिइन्छ । बुलिस मार्केटले सकारात्मक अर्थतन्त्रको संकेत गर्छ भने बेरिस मार्केटले नकारात्मक अर्थतन्त्रको संकेत गर्छ । तर नेपालमा शेयर बजार उच्च विन्दुमा रहँदा आर्थिक वृद्धिदरभने ०.७७ प्रतिशतमा सीमित छ । यसको कारण एकातर्फ स्टक बजारको नफैलिएको अवस्था हो भने अर्कोतर्फ बास्तविक क्षेत्रको चिन्ताजनक स्थिति पनि हो । राजनीतिक अस्थिरताले वास्तविक क्षेत्र तहसनहस भयो । इन्धन अभाव, कच्चा पदार्थको आयातमा अवरोध एवं चरम उर्जा संकटले नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगहरुको जोखिम बढ्दै गयो भने सेवा क्षेत्रले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन यसको यसको प्रभाव अद्यापि कायमै छ । अहिले पनि वस्तु बजार जोखिमपूर्ण स्थितिमा गुज्रिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा पनि वित्तीय संस्थाहरुलाई भने खासै ठूलो असर गरेन । यसर्थ करिब ७० प्रतिशत वित्तीय संस्थाहरुको हिस्सा रहेको शेयर बजारलाई सुरक्षित छानोको रुपमा हेरियो र लगानीकर्ताहरु यसतर्फ आकर्षित भए । भूकम्पपछि बैंकहरुमा चरम तरलता अभाव हुने अनुमान विपरित तीस अर्बभन्दा बढी निक्षेप थप हुन गयो । यसबाट के देखियो भने अझै पनि नेपालीहरु घरमा दराजभित्र ठूलो रकम भण्डार गर्ने गर्दारहेछन् । भुकम्पले घरहरु तहसनहस पारेपछि रुपैंयालाई घरमै राख्न असुरक्षित ठानेर बैंकमा जम्मा गर्न थालियो । अनुमान विपरित त्यस्तो निक्षेप आउनु र वास्तविक क्षेत्रले थप ऋणको माग नै नगर्नुले बैंकको तरलता अत्यधिक हुन गयो ब्याजदर हालसम्म न्यून अवस्थामा आइपुग्यो । वाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म कायम गरे जहाँ मुद्रास्फीति भने दोहोरो अंकमा रहन गयो । यसरी बैंकमा बचत गरेको आजको १०० रुपैंयाको मुल्य एक बर्षपछि ९० रुपैंया बराबरमा झर्ने पक्का भएपछि जोखिम मोलेरै भए पनि शेयरमा लगानी गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो । यसले शेयर बजारलाई बढायो । नेपाली शेयर बजारमा बास्तविक क्षेत्रको उपस्थिति शुन्यप्रायः छ । जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई छाड्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल, हिमालयन डिष्टिलरी बाहेक अन्य कुनै पनि बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको शेयर नेप्सेमा सुचिकृत भएका छैनन् । जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहने बास्तविक क्षेत्रलाई पूर्ण वेवास्ता गर्दा शेयर वजार सानो भयो । वास्तविक क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको शेयर बजारमा सकारात्मक परिवर्तन त देखियो तर यसले सिद्धान्तजस्तो अर्थतन्त्रको व्यारोमिटरको रुपमा काम गर्न सकेन । नियामक निकायहरु पनि अहिलेको शेयर बजारको गतिदेखि सन्तुष्ट छैनन् । शेयर बजार बढ्नुका अनेकौं कारणका बाबजुत पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्लेषणमा अहिलेको शेयर बजारको वृद्धि स्वाभाविक होइन । देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिलेको सेयर परिसूचक १००० को हाराहारीमा थियो भने त्यो प्राकृतिक हुन्थ्यो तर अपेक्षाविपरित यो २००० को नजिक छ । अन्य तत्वले उत्तिकै प्रभाव पार्ने भए पनि बजारमा अवैध सम्पति र माफियातन्त्रको महत्वपूर्ण हात छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नेप्से १३०० नाघेसँगै शेयर बजारमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै सचेत हुन विज्ञप्ति नै जारी गर्यो तर यसले लगानीकर्तालाई खासै प्रभाव परेको छैन । शेयर बजारको बढ्दो प्रवृत्तिले जनसाधारणको ध्यान आकर्षित गरेकोले पनि शेयर बजार निरन्तर उकालो लागेको विश्लेषण एकातिर गरिन्छ तर नियामक निकायहरुले शेयरले सर्वसाधारणको उठीबास नलागोस् भन्नेमा सचेत भएकैले यस्ता विज्ञप्तिहरु जारी गर्ने गरेका हुन् । पुँजी बजारका समस्याहरु: १. जुवाघरसरी शेयरबजार शेयर बजारलाई जुवाघरको रुपमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परिभाषित गरेकै हुन् । त्योबेला उनको तिव्र विरोध भयो । यस्तो अभिव्यक्तिलाई शेयर बजार ध्वस्त पार्ने नीतिका रुपमा अथ्र्याइयो । संयोग पनि त्यस्तै भयो, त्यही बेला ११०० भन्दा माथि पुगिसकेको सेयर ३०० सम्म झर्यो । तर वास्तविकता त्यही थियो, अझै पनि शेयर बजारलाई जुवाघरको रुपमा हेरेर कारोबार गर्ने धेरै छन् यहाँ । कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको जोखिम कम गर्ने हो भने आफ्नो लगानीको राम्रो बाँडफाँड गर्नुपर्छ । शेयर बजार आफैंमा जोखिमयुक्त प्रकृतिको हुन्छ त्यस्तो जोखिमलाई कम गर्न वा आफ्नो लगानीको केही हिस्सालाई प्रतिफल निश्चित भएका बोण्ड एवं ट्रजरी बिलहरुमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । बोण्ड जोखिमयुक्त हुने भए तापनि यसमा मुनाफा निश्चित हुन्छ, ट्रजरी बिल जोखिम रहित हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्रका बीच चलेका नेपाली वित्तीय संस्थाहरु पनि एकाध बाहेक डुबेरै गएको अवस्था छैन । अझ हालैका दिनमा केन्द्रीय र्बैंकले लिएको मर्जर पोलिसीले संस्थाहरुलाई थप सशक्त बनाइरहेको छ । यसकारण बोण्ड बजारमा लगानी गर्नु अबका दिनमा उपयुक्त हुनसक्छ । छोटो समयको लागि गरिने सरकारी बिलहरुको लगानीले पनि कुल जोखिमलाई घटाउँछ । पोर्टफोलियो निर्माणको अर्को क्षेत्र भनेको वास्तविक क्षेत्र पनि हो। वास्तविक क्षेत्रमा गरिने लगानीले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । यसले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउने काम पनि गर्छ । वास्तविक क्षेत्रको विकासविनाको पुँजी बजारको विस्तार सम्भव छैन । पुँजी बजारको घर बलियो हुन वास्तविक क्षेत्रको माटो पनि चाहिन्छ । तर यहाँ अवास्तविक क्षेत्रको ढुङ्गाकै भरमा घर ठड्याउने प्रयास भइरहेको छ यसले जोखिमलाई बढाइरहेको छ । एउटा सक्षम लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षाको उपयुक्त योजना नबनाई गरिने लगानी जुवाघरको खेलबाहेक केही हुन सक्दैन । तर यहाँ ठीक उल्टो अवस्था छ, जससँग पोर्टफोलियो बनाउने हैसियत छ उनीहरु शेयर बजारमा हस्तक्षेप कायम गर्न खोज्छन्, जसले यस्तो हैसियत नै राख्दैनन् उनीहरुलाई जोखिमयुक्त लगानीको विकल्प नै रहँदैन । उनीहरु जुवाघरसरी लगानी गर्छन् । एकाधले त कमाउलान् तर अधिकांश फर्कन्छन् जुवाघरमा हारेर रित्तिएको तीतो अनुभव लिएर । २. शेयरमा आकर्षण बढ्यो, ज्ञान बढेन हालैका दिनहरुमा शेयर कारोवार संख्या र रकम हेर्ने हो भने शेयर बजारमा जनसाधारणको सहभागिता बढ्दो छ तर शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु बढ्नु भनेको शेयर बजारलाई बुझेर लगानी गर्नु होइन । अझै पनि शेयर बजारमा बुझेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता कममात्र छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ट्रजरी बिल पटपटक जारी गर्यो । शुन्य जोखिमयुक्त मानिने यो बिलको तोकिएको मुनाफा छ प्रतिशत थियो तर यसमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएन बैंकले जारी गरेका बिलहरु सबै बिक्री भएनन् । वाणिज्य बैकको खातामा २ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप जम्मा गरिरहेका निक्षेपकर्ताहरु उच्च ब्याजदरको शुन्य जोखिमयुक्त बिलमा लगानी गर्दैनन् । यसले सर्वसाधारण त सचेत छैनन् भन्ने देखाउँछ नै शेयर लगानीकर्ताहरुको ध्यान समेत त्यता पुग्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । स्टक बजारका लगानीकर्ताहरुको मुख्य ध्यान भनेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हुनुपर्छ । शेयर बजार यसै पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ तैपनि जोखिमका बीचमा जोखिम कम गर्ने उपायहरु अबलम्बन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीकोे उचित बाँडफाँड गर्नुपर्छ तर त्यस्तो गरेको पाइँदैन । मुद्रा बजारप्रतिको न्यून आकर्षणले बजारको त्यस्तो दाबीहरुलाई प्रमाणित गर्दैन । ३. चर्को ब्याजमा ऋण लिन्छन्, जनताबाट उठाउँदैनन् ठूला उत्पादनमूलक उद्योगले किन दोहोरो अंकको ब्याजदरमा ऋण लिन्छन् ? जबसम्म वाणिज्य बैंकहरुले दिने ब्याज २ प्रतिशत भन्दा कम छ । ५/६ प्रतिशतमा कमर्शियल पेपर जारी गर्न सके यसले निक्षेपकर्ता र कम्पनी दुवैलाई फाइदा हुन्छ । त्यसो हुन सके हाल त्यस्ता कम्पनीहरुमा केन्द्रित भईरहेका बैंकहरु जनतामा जान्छन् अनि जनतामा बैंकिङ पहुँच बढ्छ । ब्याजदरको प्रतिस्पर्धाले मनि मार्केट प्रतिस्पर्धी बन्छ । तर यहाँ बैंकरहरु सीमित ठूला उद्योगीहरुलाई रिझाउने काममात्र गर्छन्, जनतामा जाने कुनै सोच नै राख्दैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि खुल्ला बजार अर्थनीतिको विपरित बैंकहरु ग्रामीण इलाकामा जानैपर्ने हस्तक्षेपकारी उपाय अबलम्बन गर्छ । उता भुकम्पपीडितलाई बैंकमार्फत मात्रै अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै बैंकमा जबरजस्ती खाता खोल्न लगाएर बैंकिङ सेवा उपभोग गर्ने जनताको संख्या बढेको तर्क गर्दछ । यसले बैंकिङ पुहँच भएका जनसंख्या त बढाउला बैंकिङ आकर्षण भएका जनसंख्या बढाउन सक्दैन । जब बैंकहरुको उद्देश्य जनतामा जानु नै हुँदैन भने उनीहरुले गर्ने व्यवहारले जनता आकर्षित बनाउन सक्ने कुरै भएन । यदि कमर्शियल पेपरजस्ता बचतकर्ता र ऋणीको प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने नीति विकास गरिदिएमा बैंक जनतामा जान्थे भने जनतामा बैंकिङ आकर्षण बढ्थ्यो । यसले वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमा सहयोग गर्नुका साथसाथै मुद्रा बजारमा जनताको आकर्षण बढाउँथ्यो । यसरी लगानीका प्रशस्त ठाँउहरु विकास हुँदा लगानीकर्ताले उचित पोर्टफोलियो बनाएर कम जोखिममै लगानी गर्न सक्थे । अर्कोतर्फ एउटै क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलता फैंलिदा शेयर बजारको अस्वाभाविक उछाल रोकिन्थ्यो । तर यसमा एकातर्फ नियामक निकायको कमजोरी छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीहरुको मानसिकता पनि कमजोर छ । नेपालमा कमर्शियल पेपर जारी गर्ने प्रचलन हालसम्म चलेको छैन । जनताबाट कम्पनीहरुले छोटो समयको लागि सीधै पैसा उठाउँदा जोखिम बढ्ने भन्दै हालसम्म कसैलाई पनि यस्तो अनुमति दिइएको छैन । लामो समयको वोण्डको विक्रीसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कम्पनीहरुकै कमजोर मानसिकताको कारण उनीहरु वोण्ड जारी गर्न रुचि राख्दैनन् । बिक्रीका लागि खुलाइएका बोण्डहरु कसैगरी बिक्री भएन भने त्यसले संस्थाकै ख्याती गुम्ने डरले यसतर्फ कोही अघि नबढेका हुन् । यसले ठूला कम्पनी र बैंकहरुको अन्तरनिार्भरता बढाइरहेको छ । बैंकरहरुलाई ठूला ऋणीहरु रिझाउनु नै महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र यसकारण जनमूखी हुन सकेका छैनन् । बैंक जनतामा जाने होइन कि जनता बैंकमा आउनुपर्ने अवस्था अझैं वित्तीय क्षेत्रमा कायमै छ । पुँजीबजारलाई सशक्त बनाउने बाटो शेयर बजारको बढ्दो प्रवृत्ति र अन्य पक्षहरुको बजारको निराशाजनक स्थितिनै अहिलेको पुँजी बजारको मुख्य समस्या हो । २०५० साल माघ ३० गते सर्वप्रथम दोस्रो बजारमा शेयर खरिदबिक्री सुरु भएकोमा नेपालले स्टक बजारमा चौथाई शताब्दीको अनुभव सँगालिसकेको छ । यति समयसम्म आइपुग्दा शेयर बजारले बल्ल गति लिन थालेको छ । आजका दिनमा निरन्तर बढ्दै गएको शेयर परिसूचकलाई जुनसुकै रुपमा अथ्र्याइए पनि शेयर बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको यथार्थतालाई भने नकार्न सकिदैन तर शेयर बजारप्रतिको यो आकर्षणलाई पुँजी बजारकै विकासको रुपमा परिभाषित गरिनु गलत हुन्छ । किनभने स्टक बजारमा वास्तविक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई समेटेर बजार फराकिलो बनाउनु एकातर्फ अपरिहार्य छ भने शेयरबजार बाहेक बोण्डबजार, डेरिभेटिभ बजार जस्ता पुँजी बजारका अन्य महत्वपूर्ण औजारहरुको विस्तार गर्नु एवं त्यसतर्फ जनआकर्षण बढाउनु अर्को महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । यी विषयहरुमा उल्लेख्य प्रगति नभएसम्म विकसित पूँजी बजारको कल्पना गर्न सकिदैन । अर्थतन्त्रको उतारचढावको हिस्सेदारी लिने हैसियत त्यसभन्दा अगाडी यो बजारले राख्न सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारको एउटा हिस्साको रुपमा रहने शेयर बजार केही माथि उठ्यो तर फराकिलो हुन सकेन यसलाई फराकिलो बनाउने उपाय नै पुँजी बजार विस्तारको कडी हो स्टक बजारभित्रै विविधिकरण भित्र्याएर जोखिमलाई कम गर्ने अवस्था विकसित गराउनु अपरिहार्य छ । नेपालमा शेयर र बोण्ड बजारबाहेक अन्य क्षेत्रहरु आजसम्म अगाडी आएका छैनन् भने अगाडि आएको बोण्ड बजारले पनि गति लिन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले वोण्ड खरिदविक्रीको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कारोबार नगन्य मात्रामा मात्र हुन्छ । डेरिभेटिभ मार्केट, नेगोसिएटेड मार्केट एवं फ्यूचर एण्ड फरवार्ड मार्केटहरुजस्ता पुँजी बजारका बहुआयामिक क्षेत्रहरुको सुरुवात समेत हुन नसक्नु पुँजी बजारको दुःखद पक्ष हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचिकृत नभएका शेयरहरुको खरिदविक्रीको लागि हालैका दिनमा नेगोसिएटेड मार्केट विकासको अवधारणा ल्याएको छ । त्यस्तै वास्तविक क्षेत्रले उत्पादन गर्ने वस्तुहरुसमेतको विनिमय गर्न सकिने गरी डेरिभेटिभ मार्केटको अवधारणा पनि ल्याइएको छ । तर शेयर बजार विस्तारकै लागि एक चौथाई शताब्दी लाग्नु एवं वोण्ड बजारबारे जनतामा खासै जानकारी नै नहुनुले नेपालमा यस्ता आधुनिक अवधारणा लागु हुन कयौं बर्ष लाग्नसक्ने देखाउँछ । शेयर बजार जसरी आज सर्वसाधारणमैत्री छ, बोण्ड मार्केट, अप्सन मार्केट, डेरिभेटिभ मार्केट आदिलाई पनि त्यस्तै सर्वसाधारणमैत्री बनाउन सके अर्थतन्त्रको उतारचढावलाई निर्दिष्ट गर्नसक्ने पुँजीबजार निर्माण हुन असम्भव छैन ।

सरकारविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वास प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न यस व्यवस्थापिका–संसद समक्ष उभिएको छु। सरकारको गठन र विघटन, सरकारलाई विश्वासको मत र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एवम् आवधिक निर्वाचन जस्ता बिषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता नै हुन् । संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि आज यही लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्नुभएको छ र संविधानप्रति असहमति राखेर लामो समयसम्म विरोधका कार्यक्रमहरूमा सङ्लग्न रहनु भएका मित्रहरू पनि संविधानकै प्रावधान अन्तरगत यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ । सरकारको जय या पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण बिषय हो । भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु । माथि उल्लेखित कदमहरू स्वरूपमा लोकतान्त्रिकनै हुन् । तर तिनको औचित्य भने समय–सन्दर्भ, पृष्ठभूमि, उद्देश्य र तिनले ल्याउने परिणामले निर्धारण गर्छ । जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको निर्णायक थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरु कसैप्रति होइन जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक बिषय हो । एउटा भनाइ छ– कपडा काट्नुभन्दा पहिले दस चोटी नाप, ताकि कैंची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस् । सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्ष र दुई–दुईवटा संविधानसभाको अभ्यासबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौं । विधानको बिरुवा कलिलै छ । जनताले संविधान प्राप्त गरेको, यसमार्फत् ऐतिहासिक उपलव्धिहरू संस्थागत भएको र संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्न लागेकोमा खुशी नहुने तत्वहरू अझै क्रियाशील छन् । मुलुकलाई सधैभरि अस्थिरताको भुँमरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न खोज्ने पक्षहरू सलबलाइरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा, आवेग, प्रतिशोध र सङ्कीर्ण स्वार्थका निम्ति जस्ता कदमहरू चालिँदैछन्, यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिने खतराप्रति म गंभीर भएको छु । सभामुख महोदय ! २०५२ सालको यस्तै बर्खाको समयमा, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई एउटा बजेटसम्म पेश गर्न नदिइकन अपदस्थ गर्ने राजनीतिक चक्रव्यूह रचिएको थियो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँच हजार फिटमाथिबाट खसेर मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो सफाइ दिने मौका पनि दिइएको थिएन । उक्त सरकारको ‘गल्ती’यही थियो कि त्यसले बुढाबुढीहरूको मुहारमा थोरै भए पनि उज्यालो ल्याइदियो । सधैभरि वेवास्ता गरिएका गाउँहरूलाई हे¥यो । सुकुम्बासीलाई एउटा छाप्रो राख्न भए पनि जमिन उपलव्ध गरायो र एउटा गोली खर्च नगरिकन पनि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत ग¥यो । र जनताका निम्ति राम्रो काम गरेबापत् संवैधानिक अपव्याख्याद्वारा जनतामाझ अत्यधिक लोकप्रियसरकारलाई विघटन गराइएको थियो ।उक्त संवैधानिक विचलनको मूल्य राष्ट्रले कति धेरै चुकाउनुप¥यो– नेपाल साक्षी छ । जनताको मतले बनेको सरकारलाई जनताको सेवा गर्नबाट षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले बञ्चित गरिएको उक्त घटनाले मुलुकलाई हिंसातिर धकेल्यो । हिंसा र प्रतिहिंसाको त्यस दुःखद कालखण्डका प्रतिनिधि पात्रहरू संसदको अघिल्लो लहरमा हुनुहुन्छ । यतिखेर, संविधान कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता तथा स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगुवाइ गरिरहेको यो सरकारको बाटो नौ महिनामै छेकेर के सन्देश दिन खोजिरहेका छौं ? अनेकौं प्रतिकूलता र चुनौतीहरूलाई चिर्दै दलहरूबीचको समझदारी र सहकार्यका बलमा गतः बर्ष हामीले नेपालको संविधानको घोषणा ग¥यौं । संविधान निर्माणमा जस्तै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरूबीचको सहमति आवश्यक थियो । तदनुरुप समझदारी पनि कायम गरिएको थियो । तर सरकार बन्ने अवस्थामा आइपुग्दापूर्वसहमति, आम जनताको चाहना र मुलुकको आवश्यकतालाई पूर्णतः वेवास्ता गर्दै मुख्य दलहरूबीचको एकतालाई तोड्ने काम भयो । नेपाली काङ्ग्रेस सहमतिबाट अलग भएपछि वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो । नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)बीच सहकार्यको आधार स्वरूप १४ बुँदे सहमति भएको थियो । संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धि उक्त सहकार्यको मुख्य उद्देश्य थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता राज्यका मुख्य निकायहरूमा सम्मानजनक जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो र महत्वपूर्ण र धेरै मन्त्रालय तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) लाई हस्तान्तरण गर्दै यो सहकार्य आउने निर्वाचनसम्मका लागि तय गरिएको थियो । बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै चर्चासम्म थिएन । सभामुख महोदय, अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । अनिश्चितकालीन बन्द हडतालले तराई–मधेस ठप्प भएको दुई महिना बित्न थालेको थियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई जलाउने काम भइरहेको थियो । आन्दोलनका नाममा ४५ जनाभन्दा बढी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको थियो । तीन हप्ता अगाडिदेखि नाकाबन्दी थियो र मुलुक असाधारण सङ्कटमा पुगेको थियो ।सवारी साधनमा हाल्न इन्धन थिएन । चाडपर्वका बेला जनताको चुल्हो बाल्न मट्टितेल र ग्यास थिएन । खाद्य पदार्थ र जीवन रक्षक औषधिको समेत हाहाकार हुँदै थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै जटिल बिन्दुमा पुगेको थियो। राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका भूकम्पपीडितको हकमा कुनै काम हुन सकेको थिएन । पुनर्निर्माण प्राधीकरण विधेयक समेत अलपत्र अवस्थामा थियो । यस्तो सङ्कटलाई बिरासतमा लिएर मैले जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । तर ती सबै प्रतिकूलतालाई चिर्दै जब सामान्य अवस्थामा फर्काउने सफलता प्राप्त ग¥यो र जब मुलुकले नयाँ गति लिन सुरु ग¥यो, त्यति नै बेला गठबन्धनभित्रैबाट समस्यालाई बल्झाउने काम सुरु हुन थाल्यो। बैशाख उत्तरार्धमा अचानक सरकार परिवर्तनका रहस्यमय खेल देखा परे । सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा र सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला एक साँझ अचानक सरकार परिवर्तनको प्रस्तावसहित सत्ता साझेदार दलका प्रमुख आउनुभयो । यो मेरा निम्ति अप्रत्यासित मात्रै होइन, अकल्पनीय र दुःखद बिषय थियो । दलहरू आफ्ना बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् । तर सहकार्य गरिरहँदा र त्यसबाट अलग हुँदा पनि निश्चित मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गरिएन भने र दलहरूबीचको सम्बन्धलाई सौदाबाजी, धोखाधडी र छिर्के दाउको बिषय बनाइयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । संभव भएसम्म यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने र हुन नसके एजेण्डामा सहमति कायम गर्न प्रयास गर्दै गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सुदृढ गर्दै लैजाने सहमति विपरीत अप्रत्यासित रूपमा आएको यस्तो प्रस्ताव सर्वथा अनुचित थियो । हामीले ९ बुँदे सहमतिका माध्यमबाट तत्कालिक समाधान त खोज्यौं, तर आज स्पष्ट हुँदैछ– साथीहरूको मनशाय बेग्लै रहेछ । मैले ठानेको थिएँ– यसपछि सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयात्री दलहरूबाट उच्चस्तरको सहयोग प्राप्त हुन्छ । तर बेग्लै स्थिति देखा परे । बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने नियोजित हल्लाहरू चलाएर सरकारको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियालाई असर पार्ने काम भइरहे । जनताले अधिक चासो राख्ने गरेको शान्तिसुरक्षा र आपूर्तिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू माओवादीकै जिम्मामा थिए । यी बिषयमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि जनअपेक्षा अनुसार सुधार गर्न या त सम्बन्धित पार्टीले कदम चाल्नु प¥यो अन्यथा मैले कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ भनेँ । कतिपय नेता÷कार्यकर्ताहरू प्रतिपक्षीका रूपमा सरकारको आलोचनामा उत्रिए । मैले नेताहरूलाई बोलाएर बारम्बार आग्रह गरें– सहयात्रा इमान्दारीले चल्छ । यदि एजेण्डा, उद्देश्य र प्राथमिकता भिन्नै छन् भने बरु आ–आफ्नो बाटो रोजौं, तर संयुक्त सरकारमा बसेर त्यसकै जरा काट्ने काम नगरौंँ । सदनको ठूलो दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार असंभव छ भनेर ढोका बन्द गरिसकेको अवस्थामा निश्चित मिसन बोकेर गठन भएको यस एकतालाई नतोड्न मैले बारम्बार आग्रह गरेँ । कुनै समस्या भए उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा छलफल गरेर समाधान खोज्ने दायित्व उहाँहरूको थियो । तर एकपटक पनि त्यसको बैठक नबसी, अचानक र रहस्यपूर्ण ढङ्गले सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने काम भयो ।लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन सामान्य बिषय हो। तर मुलुकलाई नै नोक्सान पु¥याउँने गरी बिना औचित्य सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु, त्यो पनि धोखाधडी र छापामार शैलीमा– कसरी उपयुक्त हुनसक्छ? अस्ति अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावक माननीयले टिप्पणी गर्नुभयो– मलाई प्रधानमन्त्रीले कि तपाइँ कदम चाल्नुस् कि म चाल्न वाध्य हुन्छु भन्नुभयो, उहाँले हामीलाई सरकारबाट छिटो गइदिए हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार गर्नुभयो । संसदमा रहेको एउटा ठूलो दलले ‘लोकतन्त्रमा दुई ठूला दलहरुमिसिएर सरकार बनाउन नहुने’ एउटा सशक्त प्रतिपक्षा हुनुपर्ने ‘सिद्धान्त’ प्रस्तुत गरेपछि विभिन्न दलहरु जोडी जोडी सरकार निर्माण गर्न बाध्य मलाई, तेस्रो ठूलो दल गइहालोस् भन्ने सोच्न किन पथ्र्यो ?अस्ति यो सदनमा अविश्वासको प्रस्तावक माननीयको मन्तव्य सुनेपछि लाग्यो– सरकारप्रतिको अविश्वास कामको कारणले हैन रहेछ, ‘मन फाटेको, चित्त काटिएको’ कारणले पो रहेछ । मेरा मित्रको च्यातिएको मन सकेसम्म तुन्न र सिउने प्रयत्न मबाट म इमान्दारितासाथ भएका हुन् । यसकालागि मैले एकल र सामुहिक धेरै रात साँझ बिताएको छु । यता सियो उता तुरुक्क च्यातिने,उता तुन्यो यता तिरिक्क गर्नेबाट थोरै हैरान पनि भएको हुँ । कदम कदममा अवरोध सिर्जन गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्नै नदिने साथीहरुको शैलीबाट वाक्क–दिक्क भने भएकै हुँ ।मैले जे भनें, भनेको कुरामा म आज पनि स्पष्ट छु । एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने उखान नै छ । दलहरूबीचको सहकार्य पारस्परिक विश्वास, समझदारी र पारदर्शिताले चल्ने हो । सरकार सञ्चालन सहकार्यको संस्कृति अनुरूप होस् र सत्तारुढ दलहरूबीच निरन्तर समझदारी कायम होस् भनेर हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेका थियौं । कुनै असमझदारी भए त्यहाँ छलफल गर्ने, समस्या भए त्यहीँबाट समाधान खोज्ने, अन्य दलहरूको पनि सहयोग लिने र अन्तिम निर्णय गर्ने थलो त्यसैलाई बनाइने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ । तर यत्ति ठूलो निर्णय लिँदा उक्त समितिको एकपटक पनि बैठक नबस्नु र प्रधानमन्त्रीलाई न्यूनतम जानकारी पनि नदिई हिजोसम्म आफै सम्मिलित सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रूपमा कति सङ्गतिपूर्ण छ र यसले नेपाली राजनीतिलाई कति प्रदूषित गर्छ, मैले भनिरहनु पर्दैन । म अस्ति एकजना माननीयले सदनमा उठाउनुभएको प्रश्न दोहो¥याउन चाहन्छु– ‘सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने माननीयज्यू एउटै हो ? अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तावक माननीयले भन्नुभयो– राजनीति संभावनाको खेल हो । अवश्य पनि राजनीति संभावनाको खेल हो । तर अरु खेलजस्तै राजनीतिक खेलका पनि निश्चित मर्यादा हुन्छन् । नियमहरू हुन्छन् । ती मर्यादाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै गइयो भने राजनीति राजनीति रहँदैन, त्यो फोहरी खेलमा रूपान्तरित हुन्छ ।वागमती आफैमा प्रदूषित हुने होइन सम्माननीय सभामुखज्यू । यसलाई प्रदूषित मान्छेले नै बनाउँछन् । संसद र संसदीय खेल पनि आफैं फोहरी हुने होइन । संलग्न खेलाडीहरुले फोहर गरेमा हुने हो । कहिले वारी किनारा र कहिले पारी किनारा गरेर राजनीतिलाई दाउपेचको बिषय मात्रै बनाउने र निजी स्वार्थको बिषय बनाउने भने त्यो चरम अवसरवादमा परिणात हुन्छ । अझ यस्तो अवसरवादमा आफू अभ्यस्त हुँदै गरेकोमा गौरव गर्ने जस्तो बिडम्बनालाई त म अझ कसरी चित्रण गरौं ? सभामुख महोदय, आश्चर्य लाग्छ, यी सबै गतिविधिलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणका निम्ति भनेर उचित ठह¥याउन खोजिँदैछ ! इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा देशलाई नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई हटाउन रहस्यपूर्ण ढङ्गले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर, जिम्मेवार पार्टी र त्यसको नेतृत्वको निष्ठामाथि हिलो छ्यापेर कस्तो राष्ट्रिय सहमति?कोपिला लागेको बोट निमोठेर फल जम्मा गर्ने यो कस्तो दाबी ? अँकुराउन थालेको धानखेतीमा डोजर लगाएर मङ्सिरमा बाली स्याहार्ने यो कस्तो घोषणा ?मेरो विनम्र आग्रह छ– कृपया नजर एकातिर, निशाना अर्कैतिर जस्तो भूमिका नखेलौं । गएका नौ महिना हामीले कसरी काम ग¥यौं र आज मुलुक कहाँ आइपुगेको छ– छर्लङ्ग छ । किताबको खुल्लापाना जस्तो रहेको सरकारका कामकार्बाहीको विस्तारपूर्वक चर्चा गरेर यहाँहरूको लामो समय लिन चाहन्नँ । तराई–मधेसको आन्दोलन साम्य भएको छ । केही दल या नेताहरूका असन्तुष्टि छ । तर त्यो असन्तुष्टि तराईवासी मधेसीहरुको वृहत्तर हितका निम्ति हुन् कि कुनै दल विशेषलाई सरकारमा पु¥याउन र कसैलाई रोक्नका लागि?समयले बताउने नै छ । समस्या समाधानका लागि संविधानका दुईवटा धारामा संशोधन गरिएको छ । अघोषित नाकाबन्दी गएको माघ महिनामै अन्त्य गरिएको छ । करिब २ लाख ६५ हजार भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । नेपालको शिरलाई माथि उठाउँदै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभीमानको वास्तविक अभ्यास सुरु भएको छ ।सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको खेल र पहिचानको राजनीतिका नाममा ओझेलमा परेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका सपनाले नयाँ आकार लिन थालेका छन् । नेपाली जनतामा, राजनीतिप्रति निरपेक्षभाव राख्ने युवा र नयाँ पुस्तामा हाम्रो नेपाल अझै राम्रो नेपाल संभव छ र यो काम हामी आफै गर्न सक्छौं भन्ने नयाँ विश्वास र भरोसा जागृत भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्र अगाडि सारेर काम अगाडि बढेका छन् । मलाई आश्चर्य लागेको छ– आम जनताको नजरमा जे उपलव्धि ठहरिएका छन् र सरकारले धन्यवाद पाएको छ– हाम्रा प्रतिपक्षी र हिजोसम्मका सहयात्री मित्रहरूको आँखामा तिनै कुरासरकारको असफलता बनेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका मुख्य कार्यहरू हुन्– संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको तर्जुमा र संविधानसँग मेल नखाने पुराना कानुनहरूको संशोधन । प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा रहेको समस्यालाई संवोधन र स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना । अनि, संविधानले तोकेको २०७४ माघको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने तयारी । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १३८ वटा बिषयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेययक मार्फत १९३ बटा कानून संशोधन गरेपछि प्राथमिकतामा राखिएको ६० कानून मध्ये ३ वटा पारित भइसकेका छन् । आठ वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका छन्, आठ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ,पाँचवटा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छन् । आठवटा विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदा तयार भएको छ, कानून मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई बीस विधेयक मस्यौदाको क्रममा छन् । सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय तह, २०७४ बैशाखमा प्रादेशिक तह र २०७४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेर सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । स्थानीय तहको पुनसंरचनाका लागि आयोग बनेर तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ र केही समयभित्रै त्यसले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । सम्माननीय सभामुख मार्फत सिङ्गो सदनलाई साक्षी राखेर प्रतिपक्षी साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु– सरकारले यी बिषयमा कहाँनिर गल्ती ग¥यो र अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुप¥यो ? संविधान कार्यान्वयनमा सरकार असफल भयो भनेर लगाइएको आरोपको आधार के हो ?  प्रदेशको सीमाङ्कनमा रहेका समस्यालाई संवोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको छ । त्यसको क्षेत्राधिकारमा रहेको सामान्य विवाद टुङ्ग्याउने तत्परता देखाएको भए र व्यक्तिविशेषप्रति कुनै आग्रह नरहेको भए आजभन्दा ५ महिना अगावै समितिले पूर्णता पाउने थियो । यतिञ्जेल त सायद समस्याको समाधान पनि भइसक्ने थियो । तर कहिले पत्राचारको भाषामा अर्घेल्याइँ गरेर, कहिले मोर्चा कि गठबन्धनको किचलो झिकेर मधेस–केन्द्रित दलहरूले वार्तालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यससम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदर्शन गरेको विरोधाभाषपूर्ण भूमिका पनि स्मरणीय छ ।मेरो प्रश्न छ– पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेर अलपत्र छाडेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सुधार सहित पारित गराउनु र आन्दोलनलाई साम्य पार्नु पनि यो सरकारको असफलता हो ? सभामुख महोदय ! मैले आरम्भदेखि नै संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मुख्य दलहरू सहमतिकासाथ अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु । सात सालदेखि सत्तरीसालसम्मका अनुभवका आधारमा हामीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौं । यही मान्यताका आधारमा हामीले स्व.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निशर्त सहयोग गरेका हौं– बीस महिनाभन्दा बढी । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा को विचलित भयो पूर्व सहमतिबाट ? त्यसपछि पनि धेरै प्रयास गरियो– सके सरकारमा सहमति गरौं नभए एजेण्डामा भए पनि समझदारी गरौं । तर दुई ठूला पार्टीमध्ये एउटा सरकार बाहिर बस्नै पर्छ भन्ने कथित सिद्धान्त निर्माण गरेरसहमतिको यात्रालाई निरन्तर अवरोध गरियो । यसको दोष पनि वर्तमान सरकारलाई नै किन? म प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगावै नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै चिसो बिन्दुमा पुगेको थियो । नाकाबन्दी जस्तो अकल्पनीय अवस्था थियो । कुटनीतिक, राजनीतिक र जनस्तरका प्रयत्नद्वारा त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । आफ्नो राजकीय भ्रमणका क्रममा मैले गरेका सहमति, सम्झौता, संवाद, अन्तरक्रिया र संवोधनले तिक्तताहरू मूलतः समाप्त भएका छन् । त्यो नौ महिने सरकारको पालामा प्रस्तावित नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, यो नौ महिनाको अवधिमा प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन गरी त्यसको पहिलो बैठककाठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले विगतका सन्धीहरूको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सम्बन्धका आधार निर्माण गर्ने बिषयमा ठोस काम अगाडि बढाएको छ । दुई मुलुक बीच विभिन्नद्वि–पक्षीय संयन्त्रहरूका बैठक बसेका छन् र पञ्चेश्वर लगायत बर्षौदेखि थाँती रहेका बिषय अगाडि बढ्दैछन् । विशाखापत्तनम बन्दरगाहबाट नेपालको व्यापारिक र पारवहन सुविधाको विधिवत् आरम्भ भएको छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग र विशेष गरी छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु नेपालको अधिकार मात्रै होइन आवश्यकता पनि हो । व्यापार र पारवहनमा रहेको एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात–पारवहन सम्झौता गरेका छौं । तीव्र आर्थिक विकास र नेपालको आत्मनिर्भरतामा महत्वपूर्ण योगदान दिने केही दूरगामी सम्झौता र सहमतिहरू गरेका छौं । दक्षिणतिरबाट होस् वा उत्तरतिरबाट नेपालको पहुँच समुद्रसम्म सिधै पुग्ने भएको छ । यसरी हिमालयपार आर्थिक कारोबार संभव मात्रै होइन छिटो र सस्तो पनि हुँदैछ । यी दूरगामी महत्वका उपलव्धि हुन् ।म त यी उपलब्धिहरुका जस सिङ्गो राष्ट्रसंग बाँडचुँड गर्न चाहन्थें । आश्चर्य, अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय सदस्यले ती उपलव्धिहरूलाई नकार्नुभयो । केही समय अगाडिसम्म यिनै कुराहरू उपलव्धि, प्रशंसायोग्य उपलव्धि हुने, आज सरकारबाट हट्नासाथ उही नजरमा तुच्छ कसरी? मैले बारम्बार भन्दै आएका छु– नेपाल– भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरू छन् र ती एकापसमा तुलना गर्ने बिषय होइनन् । छिमेकीहरुसंगको हाम्रो सम्बन्ध मित्र–मित्र बीचको सम्बन्ध हो, शासक–शासितबीचको जस्तो हैन।परनिर्भरताले बारम्बार सिर्जना गरेका पीडा, आउने पुस्ताले व्यहोर्नु नपरोस् भनेर सुरु गरिएको सार्वभौम समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रा मित्रहरूलाई किन ग्राह्य नभएको हो ?भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा बदल्ने कदम साथीहरूलाई किन पाच्य नभएको हो ?फेरि पनि नेपाल एकतर्फी निर्भरतामा बाँचिरहोस् र आर्थिक परनिर्भरताले नेपाललाई सधैभरि आश्रित राष्ट्रको हैसियतमा सीमित राखोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो ?अन्यथा, राष्ट्रिय हितको यति महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि किन अशोभनीय राजनीति ? नेपाल अहिलेसम्म एकपक्षीय निर्भरतामा रह्यो र हामी भूपरिवेष्ठित होइन, एक मुलुक वेष्ठित जस्तो भयो भन्ने कुरा हरेक नेपाली नागरिकलाई भित्रैदेखि बिझिरहेको छ । यस्तो एकपक्षीय निर्भरताले पटक–पटक नाकाबन्दी जस्तो पीडा भोग्न बाध्य बनाएको छ । वर्तमान सरकार यो एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्न कृतसङ्कल्पित भएर लागिप¥यो । आउने पुस्ताले अब कहिल्यै पनि यस्तो असहजता भोग्नु नपरोस् भनेर हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात पारवहन सम्झौता ग¥यौं र कनेक्टिभिटीका अनेकौं समझदारीमा हस्ताक्षर ग¥यौं। अब नेपाल भूपरिवेष्ठित होइन भूजडित अवस्थामा पुगेको छ । मलाई त लागेको थियो– यसका लागि प्रतिपक्षी मित्रहरूले समेत विशेष धन्यवाद दिनुहुनेछ । तर आश्चर्यको कुरा, कुनै बेला राष्ट्रवादका नाममा सिनेमा हल र विदेशी नम्बरप्लेटका सबारी साधनलाई समेत खरानी पार्ने साथीहरू आज यस्तो विदेश सम्बन्धलाई समेत ‘असन्तुलित’ भयो भन्दै सरकारको विरोधमा उत्रिनुभएको छ ! दुबै छिमेकीसँग पारवहन सम्झौता गर्ने, दुबै देशका बन्दरगाहहरू उपयोग गर्ने, दुबै देशबीच अप्टिकल फाइबर र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर विद्युत व्यापार गर्ने तथा दुबै देशका रेलवे यातायातसँग नेपाललाई आवद्ध गर्ने यो नीति असन्तुलित हो भने तपाइँहरूले भन्न खोजेको सन्तुलित सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो ? नेपाललेसार्वभौमिक समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । छिमेकी मित्रहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्धको आधार त्यही हो । चीन र भारतले गरेका प्रगतिहरूबाट हामी खुशी छौं र हामी त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौं, आर्थिक साझेदारका रूपमा । मित्रहरूका संवेदनशीलताप्रति हामी सजग छौं र हाम्रो संवेदनशीलतालाई पनि त्यसै गरी बुझियोस् भन्ने चाहन्छौं । गएको असोजदेखि माघसम्मको पीडालाई हामी बिर्सन चाहन्छौं । भारत भ्रमणको क्रममा मैले भनेको थिएँ– सँगै हिँडेको साथीले एकचोटी ठक्कर दियो, पछि उसले ‘सरी’ भन्यो, कुरा सकियो । सम्बन्ध बिगार्ने विभिन्न तत्वहरू क्रियाशील होलान् । तर म विश्वस्त छु– आगामी दिनमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानेछ । हामीले सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनेका छौं– मित्रवत् सुझाव या अनुभवको बाँड्ने कुरा स्वाभाविक हुन् । तर आन्तरिक मामलामा खेल्ने, नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउने, समस्या समाधानमा सहयोग होइन बल्झाउने भूमिका खेल्ने कुरा भने स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । मित्रवत् व्यवहारले नै मित्रवत् सम्बन्धको आधारशीला निर्माण गर्न सक्छ । सरकारले लिएका यी नीतिमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने साथीहरूको विरोध हो ? प्रस्तावक माननीयले यो सरकारले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभीमान र राष्ट्रवादको सम्बद्र्धनलाई ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ को आक्षेप लगाउनुभएको छ । मेरो दृढ मान्यता छ– देशहरु, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा साना वा ठूला हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ । सार्वभौमसत्ता बराबरी हुन्छ– सानो र ठूलो हुँदैन भन्नु ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो र ? संविधान बनाउने, त्यसलाई समयानकूल विकास गर्ने र सङ्घीयताको आफ्नै ढाँचा तय गर्ने स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार हामीलाई छ भन्नु र आफ्ना समस्याहरूको समाधान हामी आफै गर्न सक्छौं भन्नु कसरी ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हुन्छ र ?सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र विदेश सम्बन्ध निर्धारण गर्ने र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने हक छ भन्नु ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो भने मलाई केही भन्नु छैन । तर मेरो प्रश्न छ– सामन्ती राष्ट्रवादको विरोधको नाममा तपाइँहरू मुलुकलाई कुन दिशातिर धकेल्दै हुनुहुन्छ ? म स्पष्ट छु, मुलुकभित्रका सबै जातजाति,भाषाभाषी र संस्कृतिका जनतालाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिएर मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। हाम्रो संविधानले नेपाल राष्ट्रको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समान आकाङ्क्षा र मनोविज्ञानमा आवद्ध राष्ट्रको रूपमा यसलाई परिभाषित गरेको छ । पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्व एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनप्रति सरकार दृढ छ । तर नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य मान्ने, प्रत्येक भिन्नतालाई अलग–अलग राष्ट्र या राष्ट्रियता ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउने कुरातर्फ सङ्केत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । शान्ति प्रक्रियामा मेरो र हाम्रो पार्टीको भूमिकाको बिषयमाथि प्रश्न उठाउने चेष्टा भएको छ । सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेमित्रहरूमध्ये एकथरि बन्दुकद्वारा नै राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भन्ने मान्यतामा हिडिरहनुभएको थियो । अर्काथरि टाउकोको मूल्य तोक्दै बन्दुकबाटै ठेगान लगाउँछु भन्दै हिंड्नुभएको थियो । एउटा बिन्दुमा युद्ध उन्मादमा रहेका सबैलाई वोध भयो– बन्दुक समस्याको समाधान होइन रहेछ ।सबैको प्रयासबाट नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ ।अस्ति प्रस्तावक माननीयले शान्तिप्रकृयामा मेरो पार्टी र हाम्रा नेताहरुले मोल्नु भएको जोखिमका बारेमा खुदै बयान दिनु भयो । जुन पार्टीले द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सिलगुढीदेखि दिल्लीसम्म, रोल्पादेखि लखनउसम्म जोखिमपूर्ण यात्रा तय ग¥यो र जुन पार्टीले कसैको कित्ताको नहुँदानहुँदै पनि दुबैतिरबाट भएको आक्रमणमा आफ्ना सयौ कार्यकर्ता गुमायो, उसैमाथि लाञ्छना लगाइएको सुन्दा म अचम्भित छु । हो, सङ्क्रमणकालीन न्यायका बिषयमा केही समस्या पैदा भएका छन्।ती जटिल छन् तर सङ्कीर्ण स्वार्थ र दाउपेचबाट दिशानिर्देशित नहुने हो भने समाधान गर्न सकिने खालका छन् । मानवअधिकारको पूर्ण परिपालना,दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको बिषय एवंद्वन्द्वका घाउ मेटाउँदै समाजलाई मेलमिलापको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने दुईथरि दायित्वबीच सन्तुलत मिलाएर नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । नेपाल आफै यी काम गर्न सक्षम छ र हामीसँग यसका लागि पर्याप्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सकिएन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अभिसन्धीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकार भएका मुलुकहरूको ध्यान तानिनेछ र नेपाल थप समस्यामा पर्नेछ । यसबीचमा, सर्वोच्च अदालतका फैसला र नजिरहरू, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगका सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र पीडितहरूको चासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै यस बिषयमा कानुन संशोधन, नयाँ कानुनको निर्माण, विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाइएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन लगायत बिषयमा भएको प्रगतिका बारेमा त अविश्वासको प्रस्तावक स्वयंले स्वीकार गर्नुभएकै छ । त्यसैले यस बिषयमा सरकारलाई लगाइएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा निराधार छन्।तर यसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र अन्य पक्षलाई वेवास्ता गर्दै ‘तिमी हामी मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ गरे असहज अवस्था उत्पन्न हुनेछ । सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल र अनावश्यक विवादहरूले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बिषय ओझेलमा प¥यो । हामीले सपना देख्न समेत छाड्यौं । नेपाल राम्रो बन्न सक्छ र यो काम हामीले नै गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास नराम्रोसँग धरमरायो । जे कुरामा पनि विदेशीको मुख ताक्ने, अत्यधिक परनिर्भरतामा बानी पार्ने, बिहान साँझको छाक टार्ने बिषय भन्दा पर नसोंच्ने जस्तो बिडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । द्वन्द्वोत्तर समाजमा यस्तो हुने गर्छ, सपनाहरू मरेतुल्य हुन्छन् । यस्तो स्थितिलाई अन्त्य गर्ने बेला आएको छ । नयाँ बर्षको सन्देशमा मैले भनेको थिएँ– ‘एउटा पीडाले तपाइँहरूलाई जस्तै मलाई पनि भित्रभित्रै पोल्छ– मुलुकमा यति ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए तर जनताको दुख उस्तै छ । ..अब राष्ट्रको हित र जनताको समृद्धिको लक्ष्यमा केन्द्रित बनौं । प्रतिष्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र सरकारका बिषय लोकतन्त्रका चरित्र नै हुन्, ती हुँदै रहन्छन् । तर राष्ट्रको समृद्धि र जनताको श्रीवृद्धि भने स्थायी र साझा बिषय हुन् ।’ यसैमाथि आधारित भएर यो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक समृद्धिका केही दूरगामी अवधारणा र योजनाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । हामीले सँगसँगै देखेको समृद्ध नेपालको सपनाप्रति अस्तिसम्म सँगैसँगै रहनुभएको अविश्वासको प्रस्तावक माननीयले कटाक्ष गर्नुभयो– प्रधानमन्त्री थाक्नु भयो । भाषण गरे जस्तो काम गर्न सजिलो नहुने भएर भाग्नु भयो ! सभामुख महोदय ! मैले कसैले भन्ने गरेजस्तो नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको छैन । कसैले सपना देखाएजस्तो स्वीट्जरल्याण्डको सपना पनि देखाएको छैन । नेपाललाई अझ सुन्दर र समृद्ध बनाउने सपना देख्नु पनि गल्ती भयो ? मेरो प्रश्न नै भयो– हेरौं न त दुईचार महिना, भाषण मात्र हुन्छ की काम पनि गरिन्छ?कहिले बाबु पालो– कहिले छोराको, कहिले सासुको त कहिले बुहारीको भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टेडो आँखा लगाएर बसेका मित्रहरूले गर्ने प्रगति र अधोगतिको वासलात जनताले हेर्लान् नि ! प्रस्ताव मित्रले ‘सेल्फ सेन्ट्रीक’, ‘इगो सेन्ट्रिक’ भएको आरोप लगाउनु भएको छ । म फेरि दोह¥याउन चाहन्छु, ममा त्यस्ता कुनै निजी आग्रह र पूर्वाग्रह छैन । गाउँमा जन्मेको सामान्य किसानको छोरो । लोकतन्त्रका निम्ति आधा शताव्दीभन्दा लामो सङ्घर्षमा सङ्लग्न भएको, पटक–पटक मृत्युलाई नजिकैबाट छामेको र जनताको मायाले सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेको ममा के को इगो? स्पष्ट हुनुहोस्, मेरा लागि सरकारमा हुनु र नहुनुले तात्विक अन्तर गर्दैन । कुनै दिन प्रधानमन्त्री बनौंला भनेर मैले निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध गणतन्त्रको सङ्घर्षमा १४ बर्षभन्दा बढी समयसम्म जेल र त्यसभित्रको पनि सेलमा बिताएको थिइन । कुनै पनि रूपको सर्वसत्तावाद स्वीकार्य छैन भनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रकै अधिनायकवादी चिन्तनविरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गरेँ, यसको लोकतान्त्रिकरणका लागि निरन्तर प्रयासरत रहें । र, आस्थाकै कारण व्यक्तिको अमूल्य जीवनहरण गरिने हत्या र हिंसा विरुद्ध वैचारिक स्वतन्त्रता, बहुलवाद र लोकतन्त्रका लागि आजीवन लडेँ ।त्यसैले सभामुख महोदय, मेरा निम्ति पद र ओहदाले ठूलो अर्थ राख्दैन । नेपालको संविधान निर्माणमा म र मेरो दलले खेलेको निर्णायक भूमिकाका बारेमा आम जनतालाई थाहा छ । त्यसमा मैले थप व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ । आफैले निर्माण गरेको संविधानले निर्धारण गरेका सङ्घीय गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता बिषयमा मेरो निष्ठामाथि पूर्वाग्रही प्रश्न उठाउनु व्यर्थ छ । तर यतिबेला म सरकारको भविष्यप्रति होइन, संविधान र राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्तित भइरहेको छु ।ओलीका लागि हैन हाम्रो भोलीका लागि भन्दै स्वतःस्फुर्त सडकमा नारा लगाउने युवाहरुलाई स्मरण गदैम सोध्न चाहन्छु–  नेपाल सरकारले आफैंले बनाउने गरी बजेट छुट्याएको, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्य अब के हुन्छ ? हामीले प्रस्ताव गरेको केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ ? आफै बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको बर्षौदेखि अलपत्र तराईको हुलाकी राजमार्गलाई फेरि पुरानै नियतिमा फर्काउनु हुन्छ कि? दुई बर्षमा उर्जा र कृषिमा आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भरता संभव तुल्याउने हाम्रा योजनालाई के गर्नुहुन्छ ? तराईमा ओझेलमा परेको विकासलाई उजागर गर्दै समृद्ध तराई निर्माण गर्न सिचाइँ, सदरमुकाममा सहरहरूको पूर्वाधार विकास, कृषि विकास, भैरहवा र निजगढ विमानस्थल जस्ता पर्याप्त बजेट छुट्याइएको महत्वपूर्ण योजनालाई के गर्नु हुन्छ ? जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि अगाडि सारिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई के गर्नु हुन्छ ?  शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवा विद्यार्थीहरूलाई ऋण दिने योजनालाई के गर्नुहुन्छ ? प्रश्न धेरै छन् । सरकारमा जाने कारकेडमा साइरन बजाउँदै दौडनका लागि त हैन होला !सधैभरि राजनीतिक विवादले आर्थिक बिषयलाई छायामा पार्ने र समयमा बजेट नआउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न संविधानले नै गरेको व्यवस्था अनुरूप जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत बजेटलाई लागु गर्ने बेलामा अवरोध सिर्जना गरेर साथीहरूले सङ्केत गरिसक्नुभएको छ– तपाइँहरूको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र समृद्धि छैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बिषयलाई लिएर निकै टिकाटिप्पणी गरेको सुनियो । सबैलाई थाहा छ– असोज २५ गते मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भूकम्प गएको झण्डै ६ महिना बितेको थियो । त्यसबीचमा के कति काम भएका थिए– जगजाहेर छ । प्राधीकरणसम्म बन्न सकेको थिएन र विधेयक सदनमा अलपत्र थियो । लामो छलफलपछि विधेयक पारित भएर गतः पुसमा पुनर्निर्माण प्राधीकरण बने यतासात महिना बित्न लागेको छ । यसबीचमा, पीडितहरूको पुनः प्रमाणीकरण, प्रथम किस्ताको अनुदान सम्झौता र पुननिर्माणका अन्य कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् । छातिमा हात राखेर भन्नुहोस्– विगतमा सरकारले दिएको कार्डलाई आधार मान्न सकिंदैन, सबैको पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनेर कसले सम्झौता गरेको थियो ?प्रत्येक पीडितलाई बैङ्क खातामार्फत् अनुदान वितरण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो अनुदान तीन किस्ताभन्दा कममा दिन पाइँदैन भनेर सरकारको हात कसले बाँधिदिएको थियो ? यी पूर्वशर्तहरू हुँदैनथे भने बर्खा अगावै सबै पीडितहरूले अनुदान पाइसक्ने थिए । तर यस्तो बिषयलाई पनि राजनीतिक स्वार्थको बिषय बनाएर सदन अवरुद्ध गर्नु नैतिक थियो ? संविधानप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका साथीहरूलाई वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न गरिएको आह्वान, प्रयाश र अनवरत पहलका बारेमा सिङ्गो संसद अवगत छ । केही कुरामा असहमति हुनासाथ संविधान निर्माण प्रक्रिया छाडेर बाहिरिनु गलत थियो । अत्यधिक बहुसङ्ख्याले पारित गरेको संविधानलाई अस्वीकार गर्नु झनै गलत थियो ।  त्यसमाथि, पटक–पटकको आह्वानलाई लत्याउँदै संविधान पुनर्लेखनको असंभव मागमा मुलुकलाई बन्धक बनाउनु त झनै गलत थियो । साथीहरूलाई विस्तारै गल्तीको महसुस हुँदै गरेको मैले अनुभव गरेको छु । म फेरि दोहो¥याउन चाहन्छु– संविधानमा रहेका कतिपय असहमतिहरूलाई वार्ता, संवाद र संविधान संशोधनका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ, अब आन्दोलनका नाममा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै जरुरी छैन । मेरो यत्ति आग्रह छ– आन्दोलन आफैमा गहकिलो, वजनदार र महत्वपूर्ण अर्थ बोक्ने बिषय हो । कुनै पार्टी या व्यक्ति विशेषलाई सत्तामा पु¥याउने भ¥याङ र कसैलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने ब्रेकरका रूपमा आन्दोलन शव्दको अवमूल्यन नगरौं । इतिहासको कठघरामा सबैले उभिनैपर्छ । रहस्यमय ढङ्गले गरिन लागेको सरकार परिवर्तनको खेलका अन्तर्यहरू समय क्रममा उद्घाटित हुनेनैछन् । आम जनतालाई थाहा छ– वर्तमान सरकारका राष्ट्रिय हित र स्वाभीमानका कदमहरू, सरकारले निर्माण गरेको समानतामाथि आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा यसको सम्झौताहीन अडान र यसले सुरु गरेको समृद्धिको यात्राका कारण यस विरुद्ध घेराबन्दीको प्रयाश सुरु देखि नै भएको हो । साथीहरूले सुरु गर्नुभएको गतिविधिले कसैको अतृप्त आकाङ्क्षलाई तुष्टि त गर्ला । तर यी कदमहरूले संविधानको कार्यान्वयनलाई सघाउने छैनन्, सङ्कटमा पु¥याउनेछन् । राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई माथि उठाउने छैनन्, उठेको शिरलाई झुकाउने छन् । समृद्धितिर होइन, अधोगतितिर धकेल्नेछन् । सकभर संविधान बन्नै नदिने, बनिहालेको अवस्थाका कार्यान्वयन हुनै नदिने र यसलाई असफल पार्ने छद्म प्रयाशलाई सघाउने गरी संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका साथीहरू नै क्रियाशील हुनु बिडम्बनाको बिषय हो । हाम्रो मुद्दा राजनीतिक हो । इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै रहस्यपूर्ण ढङ्गले अवरुद्ध गर्न खोजिएको कदमविरुद्धको राजनीतिक मुद्दा । मलाई कानुनका छिद्रहरू पहिल्याएर सत्ता लम्ब्याउनु छैन । राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो र यसका लागि असैद्धान्तिक सम्झौताहरू गरेर सत्तामा टिकिराख्नु पर्ने मान्यतालाई मैले सुरु देखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छु । मेरो ध्यान व्यक्तिका टाउको गन्नेतिर होइन, इतिहासले हाम्रा सामु प्रस्तुत गरेका प्रश्नहरूतिर छ । त्यसैले सत्ता लम्ब्याउन खोजिएको आरोपलाई म पूर्णरूपले अस्वीकार गर्छु ।बरु आफैले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव परिपक्व नहुँदै र त्यसमाथि व्यवस्थापिका–संसदमा छलफल सुरु नहुँदै सत्तामा पुग्ने हुटहुटीले साथीहरूको आँखा कहाँ केन्द्रित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा लोकतन्त्रमाथि कस्तो सङ्कट आइलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले २०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा र ०६९ सालमा संविधानसभा विघटनको तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेका छौं । गएको १४ बर्षदेखि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाका कष्ट पनि हामीले भोगिरहेका छौं । आफ्ना अहं र आकाङ्क्षा तुष्टिका लागि मुलुकलाई धरापमा पार्ने साथीहरूले नै अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो हिंड्न खोजिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर जनप्रतितिनिधि बिहीनताको पीडा भोगेको म त्यस्तो कदम चाल्न गइरहेको छैन । इतिहासको यस कालखण्डमा को कुन स्थानमा उभिने छ जनताले हेक्का राख्ने नै छन् । आवधिक निर्वाचनको बेला जनताको इजलासमा यी सबै बिषयको छिनोफानो सार्वभौम जनताले गर्ने नै छन् । प्रधानमन्त्रीमाथि निरङ्कुश बन्न खोजेको भनेर लगाइएको हास्यास्पद आरोपको बारेमा केही भन्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । बरु केही समय यता मुलुकलाई ‘परोपकारी तानाशाह’ को खाँचो छ भन्ने केही मान्छेहरूले कुतर्क सुन्ने गरेकोछु । संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला, १८ महिनाभित्र ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बेला निर्वाचनलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी भएका सत्ता परिवर्तनका खेलमा लाग्ने साथीहरूले नै बेलाबेलामा जङ्गबहादुरको खाँचो भनेर बहस गरेको सुन्छु । म सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु–मुलुकलाई त्यस दिशातिर धकेल्ने खेल नखेलियोस् ! मैले पुष्पलाल जयन्तीको दिन एउटा लोककथा बारे चर्चा गरेको थिएँ । जङ्गलमा बञ्चरोले ढालिँदै गरेको रूखका आँसु हेरेर छिमेकी रूखले सम्झाएछ– हेर, बञ्चरोबाट काटिनु र दाउरा, घरको दलिन÷खाँबो या फर्निचर बन्नु त हाम्रो नियति नै हो, किन रून्छौ ? काटिँदै गरेको रूखले भनेछ– मित्र, बञ्चरोले काटेको भनेर म रोएको होइन । देख्यौ ? मेरै जातको हाँगोेले बञ्चराको बिँडको काम गरिरहेको छ ! म आज आफ्नै जातबाट घाइते हुनुको पीडाले रोइरहेको छु ।’ इतिहासको यस कालखण्डमा, वामपन्थी मित्रहरू नै वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत भएकोमा, राष्ट्रिय हित र अग्रगमनको वाधकका रूपमा आफूलाई देशभक्त र अग्रगामी दाबी गर्ने शक्तिहरू नै प्रयोग भइरहेकोमा चिन्तित छु । तर दिनमा तीन चोटी फेरिने बोली र राजनीति संभावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पानी पिउने बानीले भोलि आफैलाई कहाँ पु¥याउँछ, हेक्का राख्नु वुुद्धिमानी हुनेछ । मलाई थाहा छ– कहिले काँही संसदको अङ्क गणित र जनताको आशाभरोसाका बीचमा विरोधाभाष सिर्जना हुन्छ । आज मैले त्यस्तै देखिइरहेछु । जनता राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका छन् । जनता विकास र समृद्धि खोजिरहेका छन् । जनता विगतका गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिएर असल राजनीतिक संस्कार स्थापित होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । तर भइरहेका परिदृष्यहरू भिन्न छन् । कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ । सत्यको पक्षमा उभिनेहरू दण्डित हुनु पर्ने, देशभक्तिको कुरा गर्नेहरूले सजाय भोग्नु पर्ने र अवसरवादको बिगबिगी हुने स्थिति पनि आउँछ । तर यस्तो स्थिति सधै रहनेछैन । यसबीचमा संविधान जारी गरिएको छ । यो कार्यान्वयनको क्रममा छ। आर्थिक समृद्धि र विकासको बलियोे जग बसालिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभीमान र गौरवलाई माथि उठाइएको छ । हो, यिनलाई भत्काउने कोशिस सुरु भएको छ र आगामी दिनमा यस्ता प्रयाश अझ तीव्र पारिनेछन् । मत्थर भएका जातीय–क्षेत्रीय सङ्कीर्णता एवं विद्वेषलाई फेरि चर्काउने चेष्टा हुनेछ । नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य हस्तक्षेप झनै बढ्नेछ र नेपाललाई प्रयोगका थलो बनाउने दुष्प्रयाश तीव्र हुनेछन्। वर्तमान राजनीतिक चलखेल खालि कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र कसैलाई बनाउनमा मात्र सीमित छैनन्, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई भयानक सङ्कटमा फँसाउने उद्देश्यतिर लक्षित छन्। तर मलाई पूर्ण विश्वास छ– अब इतिहासको रथलाई कसैले पनि पछाडि फर्काउन सक्ने छैन । राजनीतिमा खासै रुचि नभएको युवा पुस्ता समेत आज मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय हितका निम्ति जसरी स्वस्फूर्त रूपमा चलायमान भएको छ–मुलुकको भविष्य त्यसैले सुरक्षित गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । सभामुख महोदय ! यस गरिमामय सदनमा आउनुभन्दा अगाडि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट गरेको छु । बजेट आश्रित विधेयकहरू व्यवस्थापिका–संसदबाट अस्वीकृत भइसकेपछि मैले बुझेको छु– कारण जे सुकै होस्, मलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्थापिका–संसदका बहुमत सदस्यहरूको ममाथि समर्थन रहेन । मैले माथि नै भनिसकेको छु– प्रधानमन्त्रीको पद मेरो लक्ष्य र एकमात्र गन्तव्य होइन। तसर्थ फेरिएको परिस्थितिमा यस सदनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागिमार्ग खुल्ला गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष राजिनामा पेश गरिसकेको जानकारी गराउँछु । इतिहासको कठिनतम कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित गरेर ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न जिम्मेवारी सुम्पिनुहुने व्यवस्थापिका–संसदका सबै माननीय सदस्यहरू, मेरो टिममा रहेर साझा स्पिरिटमा काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, नेकपा (एमाले) लगायत सत्तासाझेदार र अन्य राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, शुभेच्छुकहरू तथा कष्टको समयमा पनि उर्जा, समर्थन र विश्वास दिनुहुने नेपाली जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदमा गरेको सम्बाधनेको सम्पादित अंश)

हरिबोल काफ्ले काठमाडौं, ५ साउन । नेप्से सुचकको नयाँ उचाईका बारेमा लगानीकर्ताको चासो हुनु स्वभाविक हो । यो समयमा बजारलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने तथ्यपरक यर्थाथहरु निम्न रहेको देखिएको छ । अधिक मुनाफा र प्रतिफल बैंक, वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीको प्रतिफल लोभ लाग्दो देखिएको छ । लामो समयसम्मको नाकाको अवरोध र भुकम्पको मारले संस्थागत मुनाफामा असर परेको देखिएन । त्यसको विपरित संस्थाहरुको मुनाफा अधिक रह्यो । समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकुल प्रभावका बिचमा पनि नाफाको दर अधिक हुनाको कारणले पूँजीबजारको प्रवृतिलाई जीवन्त तुल्याएको देखिन्छ । नाकाको अवरोध वा भुकम्पको प्रकोपले बैंक, वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीले आफ्नो संस्थागत संरचनालाई झन् मजबुत बनाउने अवसरको रुपमा लिन पुगेका छन् । जसकाकारण आगामी वर्षहरुमा त्यसको प्रतिफल झन् लोभ लाग्दो हुन सक्छ । सापेक्ष प्रविधि प्रयोग र सूचनाको पूर्ति बजारको आवश्यकता अनुसारको प्रविधि, नीति र उपकरणको परिपुर्ति समयानुकुल विस्तार भएको छ । कारोबारको समय, प्रविधि प्रतिको विश्वासनियता र नेप्सेको प्रतिवद्धता नेप्से वुलिसको परिपुरक हो । प्रविधिको पछिल्लो प्रयोगले कारोवारका लागि लगानीकर्ताले पुरा गर्नुपर्ने अनेक प्रकारका प्रक्रियाहरु सरल र सहज बनेको छ । सुचनाको भरपर्दो संयन्त्रको विकास र लगानीकर्तालाई सुचनाको उपलब्धतामा भएको वृद्धिले अहिलेको अवस्थामा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । नेप्सेको मार्केट डेब्थ पछिल्लो प्रयोग हो । सही सूचनाको उपयोग र विश्लेषण लगानीको निर्णयका लागि सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । विश्व बजारको अभ्यासले समेत सूचनाको श्रोत, विश्लेषणको गहिराई र तथ्य परक सूचनाको महत्वलाई सबैभन्दा ठूलो लगानीमन्त्रको रुपमा पहिचान गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले केही समय अघिदेखि मात्र सुचनाको अधिकार सम्बन्धि केही अनिवार्य व्यवस्थाहरुलाई मध्यनजर गरि सो सम्बन्धि विवरणहरु समेत प्रकासित गर्न थालेका छन् । साथै नीति र उपकरणको सार्थक प्रयोगतर्फ समेत सरोकार निकायहरु उन्मुख भएको देखिएका छन् । धितोपत्र बोर्डले समेत पछिल्लो समयमा बजार व्यवस्थित गर्नका लागि थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विस्वसनीय भुमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । ठूला संस्थाहरुले समेत लगानी बढाउने दिशामा आफ्नो ध्येय कायम रहेको बुझाईले पनि केहि हदसम्म लगानीकर्ताको मनोवल उच्च पारेको छ , जसको सकारात्कम टेवा बजारले पाएको छ । अधिक तरलता र न्युन व्याज लामो समय सम्मको अस्थिरताले लगानीको ठूलो पूँजी स्थिर बनेको छ । अधिक तरलता भएको समयमा प्राय जस्तोसुकै स्थिर पूँजीले पनि अवसरको मुनाफालाई अवसरको विकल्पमा रोज्ने गरेको पाईन्छ । अर्थव्यवस्थामा जबसम्म अन्यत्रको क्षेत्रले मुनाफा उल्लेख्य सिर्जना गर्दैन । सेयर बजारको लगानी जबसम्म पलायन हुन खोज्दैन तब सम्म सेयर बजारको प्रवृतीमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ हुदैन । बजारको व्याज निर्धारण पनि तरलताको माग र पूर्तिको सन्तुलनमा भर पर्छ । अर्थात अधिक तरलताको समय भनेको लगानीमा न्युन चाप पैदा भएको अवस्था हो । यो समयमा व्याजको दर समेत न्युन विन्दुमा आईपुग्छ । न्युन विन्दुको निक्षेपणले लगानीकर्ता अधिक जोखिम लिन रुचाउने गर्दछन्, जसकाकारण बजारले ठूलो गति लिन सक्ने देखिन्छ । पूँजी वृद्धिको वाध्यता र सवल माग पक्ष विषेशत वाध्यात्मक पूँजीवृद्धिको कार्ययोजनामा सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु समावेश भैसकेका छन् । चुक्तापूँजी वृद्धिको प्रभाव नेप्से वृद्धिका लागि सबैभन्दा परिस्कृत निर्णय थियो । न्युन समयभित्र ठुलो स्तरले पूँजी वृद्धिको अनिवार्य व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विभिन्न प्रकारले तारतम्य मिलाउदै गएकाछन् । जस अन्र्तगत बोनस वा हकप्रद शेयरको आकांक्षाले पनि लगानीकर्ताको लगानी निरन्तर प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी संरचना विस्तारका लागि धेरै संस्था मर्जरमा गएका छन् । जसकाकारण तिनीहरुको कारोवार समेत स्थगित छ । अभौतिकिकरण र स्थगित कारोवारको अवस्थाले बजारमा शेयरको आपुर्ति पक्षलाई समेत कमजोर बनाएको छ । आपुर्तिपक्षमा देखिएको विचलनले मागपक्ष अधिक हावि हुनु त्यसले मुल्य बढाउनु पनि वृद्धिको सान्दर्भिक तथ्य हुन सक्छ ।