विचार

वीरेन्द्र श्रेष्ठ, कामु महाप्रबन्धक, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सन १९७३ मा आईकाओबाट मान्यता पाएपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले आधुनिक पहिचान पाएको हो । सन् १९९० मा नयाँ टर्मिनल बनेपछि नाइट अपरेशन पनि सुरु भएको हो । त्यतिबेला नै रन वे ३०५० मिटर निर्माण गरिएपछि वाइड बडिका जहाज समेत उडान शुरु भयो । १९९२ मा आएको ओपन स्काई पोलिसी अपनाईयो । त्यसपछि विमानस्थलको यात्रु भारमा उच्च वृद्धि भयो । त्यतिबेला मुस्किलले पाँच लाख यात्रु थिए बार्षिक । २०१४ मा आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु गरि ५० लाख यात्रुले यात्रा गरेका छन् । यस विमानस्थलमा प्रति घण्टा १५ सय यात्रुले आरामसँग ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् तर सामान्य अवस्थामा २५ सय यात्रुसम्म आवात जावत गरेका थिए । क्षमता भन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिनु पर्ने भएकाले विमानस्थल केही अस्त व्यवस्त, फोहोर भएको भनेर हामीलाई गाली गर्छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (टिआईए)मा हाल ९ वटा इन्टरनेशनल वेहरु रहेका छन् अर्थात अन्तराष्ट्रिय उडान भने बढीमा ९ वटा जहाज मात्र यस विमानस्थलमा राख्न मिल्छ । ती मध्ये तीन वटा वाइड बढी र छ वटा मेडियम साईजको जहाजका लागि हो । त्यस बाहेक एउटा अतिरिक्त चार्टर गरिएका जहाजहरु राख्ने व्यवस्था छ । नौ वटाबाट १० वटासम्म जहाज भए भने एउटालाई तुरुन्तै उडाउनु पर्छ वा आकाशमा होल्ड गराएर राख्नुपर्छ । सिजनमा त डेढ दुई घण्टासम्म आकाशमै जहाज होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विमानस्थलमा १९६ टनसम्मको भार भएका जहाज ल्याण्ड गर्न सक्छन् । भर्खरै एउटा सर्भे गरिएको थियो त्यसमा कहि केहि बढि र कहि केहि कम देखिएको छ । भूकम्पको धक्काले कुन भागमा कति असर गर्यो भन्ने एकिन गर्न सकिएको छैन । देखिने गरि असर परेको छैन तर भित्र केहि भएको हुन सक्छ, अझै पत्ता लागेको छैन् । पूर्वाधारमा खासै क्षति पुगेको छैन् । गलत प्रचार bikashnews.com एउटा रिपोर्टले टिआईएलाई संसारकै खत्तम एयरपोर्ट भनेर प्रचार गर्यो । नेपालीहरुले पनि यस्तै भने । नेपालीहरु दिल्ली, सिंगापुर, थाईल्याण्ड, कतारको दोहा, दुबई एयरपोर्टलाई हेरेर हाम्रो एयरपोर्टसँग तुलना गर्छन् । यी संसारका उत्कृष्ट विमानस्थल हुन् । टिआईएलाई संसारकै उत्कृष्ठ एयरपोर्टसँग तुलना गरेर हुदैन । जुन सर्भेले टिआईएलाई नराम्रो एयर पोर्ट भनेर लेख्यो त्यसले टिआईएलाई ट्रान्जिट एयरपोर्ट भनिएको छ । बास्तवमा टिआईए ट्रान्जिट एयरपोर्ट होइन । टिआईएलाई ट्रान्जिट एयरपोर्टसँग तुलना गर्नु नै गलत हो । नेपालमा ट्रान्जिट यात्रु वार्षिक एक सय ५० जनाभन्दा बढी छैन । उनीहरु थोरै समय मात्र नेपाल बस्छन् । हामीले ट्रान्जिट यात्रुलाई दिने सुविधा दिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएकै छैन । केहि मान्छेहरुले यसलाई ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेको पनि सुनिन्छ । बास्तवमा टिआइएलाई मुख्य ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउन सकिन्न । देशै सानो छ, रन वे एउटा मात्रै छ, चारैतिर पहाडले घेरिएको छ । कतिपय उपकरण चाहेर पनि राख्न सकिएको छैनन् । आईआईए अर्थात इन्स्टूर्मेन्ट ल्याण्डिङ सिस्टम राख्न हामी सक्दैनौं । यो मेसिन राख्न सकिएको भए जिरो भिजिबिलिटीमा पनि ल्याण्ड गराउन सकिन्थ्यो । त्यो मेसिनले नै ल्याण्ड गर्ने वातावरण बनाउथ्यो तर हाम्रो भौगोलिक बनोटले आईआईएस उपकरण राख्न मिल्दैन । छोटो दुरी र समयमा १० हजार फिटबाट चार हजार फिटमा आएर ल्याण्ड गराउनु पर्ने अवस्था छ । कोटेश्वरमा जहाज आईसकेपछि प्लेन हावाले हल्लाउँछ । घुमेको हावा चल्छ त्यहाँ जसलाई शेयर वाईन्ड भनिन्छ । ल्याण्ड गर्ने अवस्थामा आईसकेको जहाज पनि तुरुन्तै फेरी माथि लैजानु पर्ने अवस्था आउँछ । भैरहवाको गौतम वुद्ध विमानस्थल र निजगढको विमानस्थलमा आईआईएस उपकरण राख्न सकिन्छ । यहाँ जस्तो जोखिम त्यहाँ हुँदैन । ती विमानस्थल बनेपछि काठमाडौंमा ल्याण्ड गर्न नसकिएका जहाजलाई भैरहवा अथवा निजगढमा पढाउन सकिन्छ । अहिले लखनउ, दिल्ली वा ढाका पठाउने गरेका छौं । नेपाली भूमिमा नै जहाज डाईभर्ट गराउन पाईयो भने ठूलो रकम विदेशीनबाट जोगिन सक्छ । प्रस्तावित निजगढ विमास्थल त दिल्ली वा दोहा एयरपोर्टकै स्तरको हो । टिआईएको स्तरोन्नति र सुधार योजना भौगोलिक वनावटले ल्याएको कठिनाई सुधार्न हामी सक्दैनौं । अवतरण गराउने धावन मार्गको अभाव छ । यसलाई समाधान गर्न केहि दिन भित्रै दुईवटा वाईड वडि ल्याण्ड गर्न मिल्ने टेण्डर निकाल्दै छौं । ठूला चार्टर गरेर नेपालका आएका जहाजका लागि रिपोट पार्किङ एरिया बनाउँदैछौं । एउटा धावन मार्गका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकिएको छ । एयर साइटमा वे नम्बर ३, ४ र ६ केहि कमजोर हुन् । एउटामा त चट्याङ पनि परेको रहेछ । त्यसको मर्मतका लागि अर्काे महिना टेण्डर निकाल्दैछौं । अर्काे महत्वपुर्ण क्षेत्र भनेको रन वेको पुननिर्माण र ट्याक्सी वे हो । त्यसका लागि बजेट नै बिनियोजन गरिसकेका छौं । रन वेमा छुने काम भनेको जोखिम पूर्ण हो । एउटा मात्रै रन वे भएकाले छ फिट मुनिसम्म खनेर भोली विहान ६ बजेभित्र ल्याण्ड गर्न सकिने गरि बनाई सक्नुपर्छ । एक रातमा १० देखि १५ मिटर काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि बिशेष उपकरण र जनशक्ति पनि बिशेष चाहिन्छ । त्यसको पनि टेण्डर आव्हान गरिँदैछ । हाम्रो रन वेको लम्बाई ३०५० मिटरको छ भने चौडाई ४५ मिटरको छ । यसलाई पुननिर्माण मात्रै गर्ने हो । रनवेको रेसालाई तीन सय मिटर बढाउने कार्यक्रम पनि छ । यो रन वे नभएर सापोर्ट एरिया हो । ३०५० मिटरमा अवतरण वा उडान भर्न सकेनन भने ३०० मिटरको रेसाको भागबाट उड्न वा ओर्लन सक्छन् । यो काम पनि अघि बढेको छ । सरसफाईको काम हाम्रो विामानस्थलमा सबै भन्दा बढि गुनासो आउने भनेको सरसफाईमा हो । पहिले टाउको गनेर काम लगाउने चलन थियो । अहिले एरिया छुट्याएर काम लगाएका छौं । कति जनाले काम गर्छन त्यसमा हामीलाई सरोकार छैन तर हामीले तोकेर दिएको क्षेत्र सफा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेका छौं । यसले सुधारको अध्याय पनि सुरु गरिसकेको छ । यात्रु र नियमन कर्ताहरुले पनि एयरपोर्टको सरसफाईमा सुधार आएको बताईरहेका छन् । अर्काे सुधारको पक्ष भनेको टिआईए आउँदा वा यहाँबाट जाँदा नेपालको कला कृति झल्कने केहि फोटोहरु राख्ने योजना बनाएका छौं । यो विमानस्थलमा ओर्लनै वित्तिकै नेपालका बारेमा पहिलो जानकारी दिने सूचना मुलक सामग्री राख्ने छौं । यात्रुहरुले दुई तीन घटा कुर्नु पर्दा वाईफाई भएन भन्ने गुनासो गरेका थिए । अहिले प्रस्थान र आगमनको प्रतिक्षालयमा वाईफाई फ्रि गरेका छौं । श्रमको कार्यालय यहीँ भएकाले भिडभाड भएको थियो । अहिले श्रमको कार्यालय बाहिरै राखेर भित्रको भिडभाड कम गराएका छौं । आगमन कक्षमा पनि अहिले केहि सुधार भएको छ । ब्याग आउन ढिला भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । ब्याग ह्याडलिङ नेपाल एयरलाईन्सले गर्छ भने स्क्रिनिङको काम भन्सारले गर्छ । तर अरुले काम ढिलो गरे भने पनि हामीलाई नै गाली हुन्छ । हामीसँग २३७ स्टेक होल्डरहरु छन् । ती मध्ये सरकारी र अर्ध सरकारी निकायका २२ वटा छन् । श्रम, अध्यागमन, प्रहरी, सेना, निगरानी लगायतका प्रमुख निकायसँगको समन्वय सेवाको स्तरमा सुधार प्रयास जारी छ । व्यवसायीक घरानाका कमर्शियल इम्पोर्टेन्ट पर्सनका लागि एउटा कोठा र फ्रिजमा केहि फलफुल राखिदिएका छौं । विदेशीस्तरको सिआईपीको सुबिधा भने दिन सकेका छैनौं । शुल्क लिएर सिआईपीको अवधारणा कार्यान्वयन गराउन पनि सकिन्थ्यो । तर हामीसँग ठाउँ नै छैन । आईवि वान प्रोजेक्ट सकियो भने यसको व्यवस्थान पनि हुन सक्छ । यात्रुहरु व्याग र उडानको पर्खाइमा रहेका बेला भवन भित्र खाादिएर बस्नु परेको छ । अहिलेको ट्याक्सी पर्किङलाई तल सार्ने र तीनचार बर्षभित्र अहिलेको त्यो ठाउँमा यो भवनको विस्तार हुन्छ । त्यसपछि ठाउँ फराकिलो हुनेछ । व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुुनेछ । (कुराकानीमा आधारित)

दिनेश श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र नै फस्टाएको छ । तुलनात्मक लाभ सेवा क्षेत्रमा बढी छ । पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्प्रर्धा पनि सेवा क्षेत्रमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ, प्रतिस्प्रर्धा पनि बढेको छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेड डेभलपमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेन डेभलपमेन्टमा नेपालका निजी क्षेत्रका कलेजहरुको योगदान उच्च छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार बाधक होइन, साधक बनिदिनु पर्छ । तर माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेमा त्यसले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ठूला बाधा सिर्जना गर्नेछ । माथेमा आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयमा मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति छ । पहिलो, एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाईरहेका कलेजहरुको सिट संख्या एक सयमा झार्न माथेमा आयोगको सुझाव छ । एक सय ५० बाट घटाएर सय जनालाई मात्रै पढाईयो भने मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भनिएको रहेछ । यो नै सबैभन्दा गलन कुतर्क हो । पहाडका स्कुलमा एउटा कक्षामा जम्मा २० देखि २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन तर अक्सर सबै फेल नै भैरहेका छन् । सहरका राम्रा स्कूलमा एउटै कक्षमा डेढ÷दुई सय विद्यार्थी हुन्छन् । सत प्रतिशत पास हुन्छन् । यो तथ्य हामी सबैले देखेको÷भोगेको छौं । विद्यार्थीको संख्या बढेर वा घटेर पढाइको स्तर निर्धारण हुँदैन । शिक्षण विधिले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल कलेजले एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेपनि १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर पढाउने गरेका छन् । कलेजहरुको पूर्वाधार, स्तर, सुबिधालाई मेडिकल काउन्सिलले कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । पूर्वाधार नभएका कलेजको कोटा घटाएको उदाहरण पनि छन् । पहिले एक जना विद्यार्थी बराबर सात वटा बेड चाहिन्थ्यो । एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन एक हजार ५० वटा वेड आवश्यक थियो । अहिले बेड संख्यालाई सातबाट घटाएर पाँच बेडमा झारिएको छ । बेड घटाएर उपकरण र प्रबिधि थपिएको छ । प्रतिविद्यार्थी पाँच बेड र ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी शर्त पूरा गरेका कलेजहरुको कोटा घटाउने प्रस्ताव माथेमा आयोगको छ, जुन न्यायसंगत छैन । गुणस्तर कम भएको तर्क अघि सारिएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भारत र अमेरिकका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याईरहेका छन । अनि गुणस्तर भएन भनेर निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी गुणस्तरहीन भए भनेर आलोचना गर्ने आधार के के हुन् ? हामी वहस गर्न तयार छौं । पपुलिष्ट नारा अघि सारेर गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । मेडिकल साईन्स सबैले पढ्ने बिषय होइन । पढ्न सक्ने मान्छेहरुले मात्रै पढ्ने बिषय हो । अध्ययन शुल्क तिर्न सक्ने र अध्ययनको क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने हो मेडिकल साईन्स । अध्ययन गर्ने सामथ्र्य भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई प्रत्येक मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिदिएका छन् । प्रत्येक वर्ष तीन सय जति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा निजी क्षेत्रले नै पढाईरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । राज्यले नै मूल्य तोक्ने हो भने त सरकार आफैंले उद्योग धन्दा र मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चलाएको कलेजहरुको पूर्वाधार सरकारले किनेर चलाउँदा हुन्छ । जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्ने हो । मेडिकल एजुकेशनका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएपछि खुला अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा चल्ने सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि धान्नै नसक्ने मूल्य तोकेर हुँदैन । नीजि क्षेत्रको लगानीमा १६ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालमा छन् । उनीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको छ । एउटा कलेजले ५० लाख शुल्क तोके भने अर्कोले ४० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेर विद्यार्थी आकर्षित गरेको हुन्छ । त्यसकारण शुल्क भनेको बजारले निर्धारण गर्छ र त्यसमा गुणस्तर पनि जोडिन्छ । सरकारले सिट संख्या पनि घटाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । सिट संख्या निर्धारण गर्ने कुरा पुर्वाधार हेरेर मात्रै गर्नु पर्छ र शुल्क निर्धारण पनि मुद्रा स्फितिलाई ख्याल गरिनुपर्छ । साढे चार बर्षको शुल्क एक बर्षमै तोकेर पढाउने गरेका छौं । आज भन्दा १५ बर्ष पहिले १२ लाखमा पनि पढाएकै हो । अहिले त्यही विषय ३५ लाखमा पढाउन पनि सकिदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै लगानी हुन्छ । करोडौं मुल्यका उपकरण किन्नु पर्छ । बैंकको व्याज जोडिन जान्छ । पढाउने, प्रशासन चलाउने जनशक्ति चाहियो । शिक्षकलाई पनि मोटो रकम खर्च गर्नु पर्छ । मेडिकल साईन्समा अनलिमिटेड खर्च हुन्छ । साढे चार बर्षको शुल्क भने पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजका सामान खरिदमा संसारभर कहि भ्याटको प्रावधान छैन । हामीलाई भ्याटको बोझ बोकाईएको छ । सरकारले उपकरण ल्यायो भने भन्सार लाग्दैन । हामीलाई भन्सार पनि लगाईन्छ । त्यसमाथि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईएको छ । आइओएममा एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन सरकारले कति रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ? हेरौं अनि हामीले कतिमा पढाईरहेका छौं त्यो पनि हेरौं । सरकारले एक सय ५० सिटका कलेज चलाउन करोडौं खर्च गरिरहेको छ । हामीले कर तिरेर, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीले बिना प्रवेश परीक्षा मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अब विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल साईन्स पढ्न आउँदा प्रवेश परिक्षा लिने रे । हामीले के अन्याय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चेपुवामा पारेको ? नेपालका मेडिकल कजेलहरु बन्द गराएर नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने एजेन्टहरु, माफियाहरुको समूह सक्रिय भएको छ । उनीहरुकै योजनामा नेपालका मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने खेल चलिरहेको छ । एउटा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा उनीहरुले प्रति विद्यार्थी चार÷पाँच लाख कमिसन पाउने गरेका छन् । जति धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन सकियो, त्यति उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई तहस नहस बनाउन चाहान्छन् । यो यथार्थलाई सरकारले, सञ्चार जगतले, बौद्धिक वर्गले बुझ्न जरुरी छ । (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नयाँ संविधानको मस्यौदा जुन सार्वजनिक भएको छ, त्यसभित्र रहेका महत्वपूर्ण विषयहरुमा म सहमत हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानको मस्यौदामा राज्यलाई अनावश्यक रुपमा पर्ने आर्थिक दाहित्व, लगानीमा गरिएको विभेद र निजी क्षेत्रको भूमिका संकूचन हुने गरिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार जरुरी छ । पहिलो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँड समितिमा म पनि थिए । उक्त समितिले सबैभन्दा पहिलो, सर्वसहमतिमा राज्यको स्रोत साधानका बारेमा, प्रस्तावनामा के राखिनुपर्छ भन्ने भाषा समेत सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो । त्यस समितिले दिएको सुझावमध्ये कति पय सुझाव नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेटिएको छैन । त्यसमा सुधार जरुरी छ । मस्यौधामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । त्यसमध्ये कुही विषय म यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु । समाजबादको आ–आफ्नै व्याख्या छ तर त्यसमा ठूलो विवाद छैन । हिन्दुस्थानको संविधानमा पनि समाजबाद उल्लेख छ । त्यसबखतको माहौल बेग्लै थियो, अहिलेको माहौल बेग्लै छ । मेरो विचारमा संविधानमा कुनै पनि ‘वाद’ राख्न हुँदैन । हामी वहुलबादमा जान्छौं, सबै विचार र दर्शनलाई खुला गर्छौ भने संविधानमा बाद हुनुहुदैन । फरक फरक राजनीतिक दल, फरक फरक विचार, वाद बोकेर सत्तामा जान्छ । उसले बादअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यन्वयन गर्छ । संविधान आईडोलोजिकल्ली न्यूटल हुनुपर्छ । यसले सबै वादलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । पुँजीबादीहरु आफ्नो तरिकाले चल्नेछन् । समाजबादीहरु आफ्नो आदर्शमा चल्नेछन् । साम्यबादीहरु आफ्नै शैलीमा अगाडि बढ्नेछन् । उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा चल्ने, सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि प्रस्तावनामा कुनै पनि बाद उल्लेख गरिनुहुँदैन । मस्यौदामा धारा २१ देखि ५२ सम्म मौलिक अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सायद, विकासोन्मुख मुलुक र दक्षिण एशियामा कुनै पनि देशको संविधानमा यति धेरै मौलिक अधिकार राखिएको छैन । मौलिक अधिकार राज्यले पालना गर्नैपर्छ । पालना भएन भने अदालतमा मुद्दा चल्छ । अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन्छ । मौलिक अधिकार कार्यन्वयन गराउन सरकार वाध्य हुन्छ । त्यसैले इच्छा र आकांक्षाको आधारमा मौलिक हक र अधिकार लेख्ने होइन । राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषय मात्र मौलिक अधिकारमा राखिनुपर्छ । बोरोजगार भत्ता मौलिक हकमा राख्नु राम्रो हो । तर कार्यन्वयन गर्न सक्छ राज्यले ? आकांक्षा मात्र भएर भएन, सामाथ्र्य पनि हुनुपर्छ । संविधान भनेको नागरिकहरुको इच्छा, आकाक्षा र मागको दस्तावेज होइन । संविधान सरकारले कार्यान्वन गर्न सक्ने दस्तावेज हुनुपर्छ । बीपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो–संविधानमा के लेखिन्छ, त्यसले महत्व राख्दैन । संविधान लागू गर्ने सरकारको आशय के छ ? संविधान लागू गर्ने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन ? हेरिनुपर्ने मुख्य कुरो यो हो । संसारमा केही यस्ता देश छन् कि कही संविधान नै छैन, तर सरकारले जनतालाई धेरै अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, राज्यको तर्फबाट धेरै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । केही देश यस्ता छन् संविधानमा सबै कुरा छ, व्यवहारमा केही पनि छैन । उहाँले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो–सोभियत संघको विल अफ साईटस्मा नभएको अधिकार केही पनि छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबै अधिकार छन् । तर व्यवहारमा त्यहाँ आधारभूत अधिकार पनि छैन । संगठन खोल्ने अधिकार पनि छैन, राजनीतिक गर्ने अधिकार पनि छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छैन । सोभियत संघको विल अफ राईटको कुनै औचित्य छैन । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि मौलिक अधिकार धेरै लेखिएको थियो संविधानमा । तर त्यो मौलिक अधिकार जनताले प्रयोग गर्न पाएनन् । अर्को उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो–बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । तर बेलायतका नागरिकले जति अधिकार प्रयोग गर्छन्, संसारमा थोरै मुलुकले मात्र त्यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्छन् र संसारका धेरै देशले राम्रो व्यवस्थाको उदाहरण दिदाँ बेलायतको नाम लिन्छन् । रोजगारीको हक, बेरोजगारी भत्ताको हक, उच्चतह सम्म निशुल्क शिक्षा, आवासको हक, जमिनको हक सबै लेखिएको छ संविधानको मस्यौदामा । राज्यले गर्ने यति धेरै विषय लेखिएको छ तर नागरिकको कर्तव्यबारे संविधान ज्यादै कम बोलेको छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम गर्न पाईने छैन भनेर संविधानमा लेखिएको छैन । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ सार्वजनिक सम्पति जोडफोड, आगजनी जे गरेपनि छुट छ । जबरजस्ती बन्द हड्ताल जति गरेपछि छुट छ । सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गराउनेबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन । संविधानमा नागरिक हक, अधिकार मात्र भएको तर कर्तव्य नभएको संविधान कार्यन्वयन गर्न जटिल हुन्छ । संघीय संरचना आफैमा बढी विशिष्टीकृत हुन्छन्, धेरै भन्दा धेरै सरकारी संयन्त्र हुन्छ । जुनका काम सरकारले गर्न मिल्दैन, सरकारले गर्दा पक्षपातपूर्ण हुनसक्छ त्यस्तो काम गर्न संबैधानिक निकाय चाहिएको हो । निर्वाचन गर्न सरकारले सक्छ तर सरकारले गरेको निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोग बनाउनु परेको हो । सरकारी कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होस भनेर लोक सेवा आयोग चाहिएको हो । सरकारले गरेको काम माथि पनि निगरानी होस्, सरकारका काम पारदर्शी भन्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिएको हो । सरकारले गर्ने खर्च र उसको लेखा पद्धति व्यवस्थीत होस्, सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र रुपमा होस् भनेर महालेखा नियन्त्रण कार्यलय चाहिएको हो । त्यस्तै मानव अधिकारको बारेमा स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गर्न मानवअधिकार आयोगलाई संबैधानिक अंगको रुपमा स्थापना गरियो । तर अहिले सरकार आफैले गर्नु पर्ने र गर्न सक्ने काम गर्नको लागि पनि संवैधानिक आयोगहरु धेरै राखियो । महिला आयोग, दलित आयोग, समावेसी आयोगलाई संवैधानिक निकायमा राखियो । यी सबै अनावश्यक संयन्त्र हुन् । यसले कन्फ्युजन क्रियट (भ्रम सिर्जना) गर्छ । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्छ । यस्ता विषयमा अन्त्यान्त सर्तकताको खाँचो छ । मस्यौदा त आईसक्यो, यसलाई सुधार गरेर अन्तिम ड्राफ्ट जारी गर्नुपर्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दाहित्व सम्वन्धि व्यवस्था भित्र पनि धेरै समस्या छ । अत्यान्तै कमजोर भाषा प्रयोग गरिएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकूचन गर्न खोजिएको स्पष्ट गर्न सकिन्छ । सहकारीलाई निजी क्षेत्रभन्दा अलग रुपमा राखियो । त्यसमा पनि मेरो आपत्ति छैन । आधारभूत रुपमा सहकारी पनि निजी क्षेत्रभित्र नै पर्छ । तर मस्यौदामा ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने’ भनिएको छ । तर निजी क्षेत्रको लगानी स्वच्छ हुनुपर्छ भनिएको छ, जवावदेही हुनुपर्छ भनिएको छ, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने भनिएको छ । सहकरीमार्फत गरिएको लगानी स्वच्छ पनि हुनु नपर्ने, जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने, नियमन गर्नु पनि नपर्ने ? सहकारीमार्फत हुन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्प्रर्धा गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । व्यवस्था गलत छ । हचुवाको भरमा राखिएको छ । टेलिकम्यूनिकेशनको क्षेत्र पनि सेवा क्षेत्र हो, हवाई उड्डयनको क्षेत्र पनि सेवा हो । यातायात क्षेत्र सेवा हो । होटल सेवा क्षेत्र हो । जहाँ विदेशी लगानी आईसकेको छ । यस्तो विभेदकारी संविधानले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । हो, कुनै पनि देशले सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दैन । नेपालले पनि विभिन्न उद्योग तथा सेवाको क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकेको छ । आर्थिक उदारीकरण युनिभर्सल टूर्थ हो, यसबाट कोही पनि पछि हट्न सक्दैन । संविधानको मस्यौदामा जे लेखिएको छ त्यसैलाई अन्तिम रुप दिने हो भने हाल भएका धेरै ऐनलाई समेत संशोधन गरेर पछाडि फर्कनुपर्नेछ । राजनीतिक भाषण हलुका गर्न सकिन्छ, राजनीतिक कार्यपत्र, दस्तावेज आफ्नो वादमा आधारित भएर बनाउन सकिन्छ । संविधानमा त्यसो गरिनुहुन्न । एकपटक पारित भएपनि नेपालको संविधान संशोधन असम्भव नै छ किनकी संविधानमा गरिएको व्यवस्थापिकको प्रबन्धलाई हेर्ने हो भने एउटै पार्टीले वहुमत ल्याउने सम्भावना धेरै कम छ । दुईतिहाई मत पाउन त असम्भव देख्छु म । त्यसैले आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने सहयोग गर्ने संविधान जारी गर्नुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ । मैले आइतबार प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसँग यी विषय राखेको छु । लगानीमा विभेद गर्ने, निजी क्षेत्रको अधिकारलाई संकूचन गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्नुहुँदैन । (सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)