विचार

टंक कार्की नेपाल र चीनका बिचमा १९५५ मा औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको हो तर सातौै शताब्दीको पूर्वार्धदेखि नै अर्थात भृकुटीको विवाहदेखि नै दुई देशबीच सम्बन्ध थियो । वुद्धका बारेमा पहिलो शताब्दीदेखि नै चिनियाँ राजाप्रसादमा नेपालका बारेमा लेखिएको भेटिन्छ । सन ४०५ मा फासियान नेपालमा आएका थिए भने ४०९ मा बुद्धभद्र चीन गएका थिए । नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध निकै पुरानो हो र त्यसलाई अझै बलियो बनाउने उदेश्यसहित म चीन गएको थिएँ । चिनियाँ नेतृत्व सधैं नेपालमा शान्ति र स्थायीत्व चाहेको मैले बुझेको छु । नेपालको आर्थिक विकास र यहाँ लगानी गर्न चिनियाँ सरकार र त्यहाँका लगानीकर्ता उत्सुक थिए । तर हामीले त्यसलाई क्यास गर्न सकेनौं । चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउन र नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग र सुभेक्षाको हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौं । म राजदूत भएर चीन जाँदा जम्मा जम्मा बार्षिक १० हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने गरेका थिए तर म फर्किदा त्यो संख्या बार्षिक ७५ हजार पुगेको थियो । अहिले त्यो ढेड लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । जिन्ताओको सद्भाव तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई मैले ओहदाको प्रमाण पत्र बुझाउँदा १० मिनेट भेट गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मेरा लागि जम्मा तीन मिनेट समय दिईएको थियो तर कुरा गर्दै जाँदा १० मिनेट कुरा गरियो । जिन्ताओले नेपालका बारेमा आफू जानकार रहेको बताएका थिए । आफू तिब्बतमा बस्दा नेपालका बारेमा धेरै अध्ययन गर्ने अवसर पाएको जिन्ताओको भनाई थियो । फासियान नेपालबाट चीन फर्किपछि चीनले नेपालका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए । मैले त्यो भन्दा पहिले पनि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध थियो भनेको थिएँ । मेरै कार्यकालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनजिआ वाओको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको थियो । पछि सुरक्षा चुनौतीका कारण त्यो समय पछि सर्यो र वेनले पछि नेपालको भ्रमण गरे । संसारले नै चिनियाँ विकासबाट आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर हामीले छेउकै छिमेकीलाई बुझ्न सकेनौं । १४ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको र हामीप्रति असल सद्भाव राख्ने मुलुकबाट पनि लाभ लिन नसक्ने हामी कस्ता ? हामी चिनियाँ लाभ लिन कुशल रणनीतिकार बन्न सकेनौं । तिब्बतमा रेल आईसकेपछि त्यसलाई नेपालको सिमासिम्म र त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने योजनाका बारेमा मेरै कार्यकालमा पनि बनेको हो । चीन सरकारले नै २०२२ सम्ममा सिगात्से हुँदै नेपाली सीमा नाकासम्म रेल ल्याउनेबारे योजना बनाएको थियो । हिमाल सम्बन्धको पर्खाल होईन चीनतर्फ हिमाल र भारततर्फ समथर भूभागले हामी जोडिएका छौं । पहिलो हिमाल भनेको चीनसँगको अभेद्य पर्खालका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । त्यो पुरानो चस्मा हो । १९१५ सम्मलाई हेर्ने हो भने भारत भन्दा चीन नै नेपालको ठूलो व्यापारिक साँझेदारका रुपमा रहेको थियो । आजको युगमा हिमाल भनेको व्यापारिक सम्बन्धका लागि पर्खाल होइन । चीनसँग मोटरेबल बाटो बनिसकेको छ । रेलवेको अवधारणा अघि आईकसको छ । यसले हिमाललाई पर्खालका रुपमा अथ्र्याउने मान्यतालाई गलत सावित गरिदिएको छ । तर हामीले आफ्नैतर्फ भने सडक र पूर्वाधार विकास गर्न यथोचित ध्यान दिन सकेनौं । हामीले चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई महत्व नदिएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन् । चिनियाँ नाकासम्म पुग्ने पूर्वाधार विकासमा राज्यभित्रकै केहि शक्तिहरुले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ । हामीमा दुरदृष्टि थिएन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । यदि त्यस्तो हुँदो हो त आज भारतले नाका बन्दी लगाईसकेपछि चीनबाट सहजै समान ल्याउने अवस्था बन्ने थियो । सित युद्धपछि एकथरी नेपालीहरु भारतको नाम सुन्दै नाक खुम्चयाउने अनि केहिले चीनको नाम सुन्ने वित्तिकै नाक कुम्चयाउने संस्कार बस्यो । यसले पनि चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई महत्व दिईरहेका थिएनौं । हामी एन्टि चाईनिज वा एन्टि इण्डियन कार्डका पक्षपाती होईनौं र हाम्रो चाहना पनि त्यो होईन् । हामी न उत्तरतर्फ ढकिल्कन्छौं न दक्षिण तिर नै ढल्किन्छौं । हामीले त नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भित्र सिधा उभ्भिन चाहेका मात्रै हौं । हामीले सिधा उभिँदा कसैतर्फ वैरभाव राख्नु पर्छ भन्ने छैन र हामी राख्दैनौं पनि । हाम्रा लागि भारत र चीन दुबै अपरिहार्य छिमेकी हुन् । फेरी छिमेकी बदल्न पनि सकिन्न । हामीले भारत वा चीनमध्ये कुनै पनि मुलुकलाई निषेध गर्ने कुरा सम्भव छैन र त्यो गर्नु पनि हुन्न । ७३ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै आश्रित नभैदिएको भए अहिले नेपालले यति दुःख पाउने अवस्था आउँदैनथ्यो । एउटै मुलुकसँगको निर्भरता आत्महत्या जस्तै हुने रहेछ । हामीले सबै तिरका झ्याल ढोकाहरु खुल्ला राख्नु पर्ने रहेछ । त्यसो भयो भने एउटा झ्याल वा ढोका बन्द हुँदा अर्काेबाट सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ । भारतीय नाका बन्दीले एकतिरको ढोका मात्रै खोलेर बस्नु हुन्न भन्ने पाठ पढाएको छ । हामीले आफ्नो तर्फको पूर्वाधार विकास गर्न सक्यौं भने चीनको माथिल्लो हेलुङज्याङबाट काठमाडौं हुँदै दिल्लीसम्म एक हप्तामा पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले नेपालतर्फको सडक र भौतिक पूर्वाधारको विकास भने राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ । पहाडमा एण्टी इण्डियन, मधेशमा एण्टी चाईनिज सेन्टीमेण्ट पहाडमा भारतका विरुद्ध जनमत बढेको देखिन्छ भने मधेशमा चीनका विरुद्ध जनमत बढिरहेको छ । यसले केहि खतराको संकेत त गरेको छ तर पनि यो धेरै दिन रहँदैन् । नयाँ संबिधानका बारेमा समूदायस्तरका जनतालाई बुझाउने वित्तिकै यो समस्याको समाधन स्वत हुन्छ । जहाँ अभाव र गरिबी हुन्छ त्यहाँ रडाको स्वभाविक हुन्छ । त्यहाँ चेतनाले कामै गर्दैन् । त्यसकारण पनि अब न्योचित विकास र त्यसको वितरणको ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ । अहिले सरकारले चीनसँग इन्धनको व्यवसायीक कारोबारका लागि अन्तिम सम्झौताको तयारीमा छ । भारती मिडियाहरुले पनि नेपालले सुरु गरेको भारत माथिको निर्भरता घटाउने अभियानको महशुस गरिरहेका छन् । भारतले हामीलाई जनु हुर्मत भोगायो त्यसले हाम्रो चेत खुलेको छ । अब हामीलाई भारतीय अम्ब्रेलाबाट बाहिर पनि संसार छ भन्ने महसुश गराईदिएको छ । यसलाई हामीले भारत बिरोधी कार्डका रुपमा नभएर आफ्नै खुट्टामा उभिने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपालाई तातोपानी, चीनलाई केरुङ नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारका लागि तातोपानी नाका उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि हाम्रो तर्फ कालोपत्रे सडक सञ्जाल पनि छ । तर चीनका लागि तातोपानी नाका त्यहि सहज छैन । चीनले सन २०२२ सम्ममा नेपालको सिमासम्ममा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि तातोपानी नाका तर्फको भूगोल उपयुक्त छैन् । भौगोलिक कठिनाईका कारण चीनले तातोपानीको विकल्पका रुपमा केरुङलाई अघि सारेको हो । त्यसमा पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्पले खासा तर्फको बस्ती नै जोखिममा पारिदिएको छ । त्यस कारण पनि चीनले केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । अब नेपालले पनि केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक र अन्य पुर्वाधारका लागि फास्ट ट्रयाकमा काम थाल्नु पर्छ । त्यसका अलवा केहि बर्षभित्रैमा नेपाल र चीनका अन्य आठ वटा नाका पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् । जस्तै मुस्ताङको कोरला नाका केहि प्रयास गर्नेवित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ताप्लेजुङको ओलाङचोङगोला नाका, दार्चुलाको टिंकर नाका, दोलखाको लामबगर नाका, संखुवासभाको किमाथांका नाका, गोरखाको लार्के लगायतका नाकाहरुमा पुर्वाधार विकासका कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनु पर्छ । (चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत कार्कीसँग कुराकानीमा आधारित)

डा. चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर मुलुक ऐतिहासिक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । हामीले अपेक्षा गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर यहि अवस्था जारी रहे सम्भव नहुने देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहेमा आगामी दिनहरु अझै कष्टकर र भयाव हुने सम्भावना छ । २०५८ सालमा इतिहासमै सबै भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर जम्मा शुन्य दशमलब १६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । हामीले अहिले त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ने समय आईसकेको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि उर्जा अत्यावश्यक छ तर अहिले त्यहि उर्जाको चरम अभाव छ । पछिल्लो दुई महिनाको आर्थिक तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्यात जम्मा १२ अर्ब भएको छ । आयात १०३ अर्बको भएको छ । रेमिट्यान्स १०७ अर्ब छ । पहिलो पटक रेमिट्यान्सले आयातलाई उछिनेको छ । व्यापार घाटा ९१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सोधनान्तर बचत चाँही ३२ अर्ब छ । रेमिट्यान्सको पैसा आएकाले हामीसँग ८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैंयाँ ढुकुटीमा छ । १० महिना जतिको बस्तु सेवा र सुबिधालाई धान्न सक्ने अवश्था छ । कात्तिक १३ गतेसम्मा राजश्व ८९ अर्ब उठेको छ । अघिल्लो साल ९४ अर्ब उठेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य नपुग्ने पक्का भैसकेको छ । हाम्रो खर्च ५९ अर्ब मात्रै भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च ४ अर्ब मात्रै छ । यो कुल बिनियोजनको दुई प्रतिशत मात्रै हो । अहिले खर्च नभएर ८० अर्ब रुपैंयाँ केन्द्रिय बैंकको खातामा छ । पूूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन, आर्थिक कृयाकलाप ठप्प, पुननिर्माणको काम नहुन, आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्तै असहज भएकाले अर्थतन्त्र कठिन र जटिल मोडमा आईपुगेको छ । अब हामी सबैले मिलेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम समानहरुको आफैं उत्पादन गर्ने वातावरणको थालनी गर्नु पर्नेछ । यो चुनौती मात्रै होइन आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पनि हो । पूँजी बजार संसारमा प्रबिधिले असर गर्ने सबै भन्दा पहिलो क्षेत्र भनेको पूँजी बजार नै हो । हामी ग्लोबल भिलेजको लिबरल इकोनोमीमा छौं तर पूँजी बजार भने निकै पछाडी नै छ । हामी जुन रुपले अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो रुपमा अघि बढ्न सकेको छैनौं । पूँजी बजारलाई संसारकै लेबलमा पुर्याउन जनशक्ति र प्रबिधिलाई तत्काल अपग्रेड गर्नु पर्छ । संसारमा पूँजी बजार मर्ज हुने क्रम सुरु भएको छ । विभिन्न देशका पूँजी बजारहरु संगठित भएर मर्जमा गएका छन् । यसले पूँजी बजारको खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ । अष्टे«लिया–सिंगापुर, हङकङ–लण्डन, जर्मन–क्यानाडाको पूँजी बजार मर्जमा छन् । १० वर्षभित्र संसारभर जम्मा ५ वटा मात्रै पूँजी बजार रहने अनुसन्धान रिपोर्टहरुले देखाईसकेका छन् । अब आफैं भनौं हामी कहाँ छौं ? हामी त्यो रफ्तारमा छौं कि छैनौं ? आफैं विश्लेषण गरौं । म धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा भारतको बोर्ड अध्यक्ष दामोदरले सार्क भित्रको पूँजी बजार एउटै बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो सात आठ बर्ष पहिलेको कुरा हो । त्यतिबेला भारतको पूँजी बजार आधुनिकीकरणको बाटोमा अघि बढदै थियो । अहिले भारतको पूँजी बजार कहाँ छ ? अनि हामी कहाँ छौं ? म अध्यक्ष हुँदा अटोमेसनको काम सुरु भएको हो अझै हामी सेमिअटोमेसनकै अवस्थामा छौं । जीडिपीको ४६ प्रतिशत बजार हुँदा पनि अहिलेसम्म हामी सुधारको बाटोमा अघि बढ्न सकेका छैनौं । हाम्रो पूँजी बजार त दक्षिण एसियामै सबै भन्दा पछाडी परिसकेको छ । भुटान पनि हामी भन्दा अघि गैसकेको छ । संसारका ठूला कम्पनीहरुले पैसा उठाउने भनेकै पूँजी बजारबाटै हो । आफ्ना परियोजना अघि बढाउन र विकास गर्नका लागि पनि पूँजी बजारबाटै पैसा उठाउने हो । मान्छेहरु विश्वास योग्य भए भने अहिले त अझै संस्था खडा नै नगरे पनि प्रोजेक्ट नै लिष्टिङ गरेर पैसा उठाउन थालि सकिएको छ । विश्वसनिय मानिसले तयार पारेका प्रोजेक्टलाई हेरेर नै जनताले ठूलो रकम लगानी गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा त पूँजी बजारको चेतना नै पुग्न सकिरहेको छैन् । राम्रो र उपयुक्त कम्पनीमा लगानी गरियो भने मनग्गै कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ । धेरै पैसा भएका मान्छेहरुले ठूला कम्पनी र परियोजना चलाउँछन भने थोरै पैसा पैसाकाले पनि त व्यापार व्यवसाय गरेर वा लगानी गरेर धनी बन्न त चाहान्छन् । उनीहरुका लागि पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । वारेन बफेटलाई नै हेर्दा पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । उनले पैसा कमाएको पूँजी बजारमा लगानी गरेर हो । सबैले लगानी गर्ने धनी बन्नको लागि हो । जापानमा सरकारले आफ्नै लगानीमा विद्यालयस्तरीय विद्यार्थीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न शिक्षा दिँदोरहेछ । जब उसले अलिकति पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । अर्थात जापान सरकारले आफ्नै खर्चमा सेयर बजारका लागि नयाँ लगानीकर्ता तयार गरिरहेको छ । किनकी बच्चा जब अलि ठूलो हुन्छ र केहि पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । पूँजी बजार भनेको छरिएर बसेको पूँजीलाई संकलन गर्ने ठाउँ हो । पूँजी बजार बलियो हुनुको अर्थ देशमा पैसा धेरै आउनु हो र यो देशका लागि फाइदा पनि हो । तर हामी कहाँ त नयाँ लगानी कर्ता कसरी भित्र्याउने भन्ने त पोलिसी नै छैन । हामीले १४ लाख लगानीकर्ता छन भनेका छौं त्यसको पनि एकिन तथ्यांक छैन् । बैंक खाताका आधारमा लगभग संख्या निकाल्ने प्रयास मात्रै भएको हो । सेयर बजारका लगानी कर्ता कति छन भने पत्ता लगाउन समेत नसक्ने अवस्थामा छौं हामी । बण्डको कन्सेप्ट पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । दक्षिणपूर्वी एसियामा आर्थिक मन्दी देखापर्यो जसले पूँजी बजार नै ध्वस्त बनायो । त्यहाँ ज जसले लगानी गरेका थिए उनीहरुले पैसा निकालेर लगे । त्यसले पूँजी बजार ध्वस्त भयो । यस्तै अवस्थाबाट पूँजी बजार र इकोनोमीलाई जोगाउन जापान र दक्षिण एसियामा बण्ड मार्केटको स्थापना भएको हो । हामी कहाँ त बण्ड मार्केट पनि एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । नेप्सेमा बण्डको कारोबार नै हुने गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक यस सन्दर्भमा पनि चिन्तित छ । नियमन कर्ताका रुपमा धितोपत्र बोर्डले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । भारतको क्यापिटल मार्केट शसक्त छ । भारतले सहयोग गर्न तयार छौं भनेको छ भने हामी सहयोग किन नलिने ? क्यापिटल मार्केटमा लिंक गर्ने हो भने एनआरएन र विदेशी लगानी कर्ता पनि आउँछन् । त्यसका लागि केहि कानुनको संसोधन गर्नु आवश्यक छ । कानुनी अड्चन हटाउन केन्द्रिय बैंकले सहयोग गर्छ । रियल सेक्टर नेपालमा चाउचाउ र बियर लगायतका क्षेत्रहरु यति धेरै नाफा छ । हामीले पाँच सात बर्ष पहिलेदेखि नै रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केट आउन आव्हान गरेका हौं । तर अझै पनि आएका छैनन् । रियल सेक्टरले दिने सन्देशले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । पूँजी बजारलाई स्थायित्व पनि दिन्छ । वित्तिय क्षेत्र भनेको लगानीको मेडियटर मात्रै हो । क्यापिटल मार्केटमा वित्तिय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा हुँदा जुनसुकै बेला क्यापिटल मार्केट दुर्घटना हुनुपर्छ । रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन बिशेष योजना ल्याउनु पर्छ । पूँजी बजारमा अर्काे महत्वपुर्ण पक्ष भनेको स्टक एक्सचेञ्जको आधुनिकता हो । संसारमा आएका नयाँ सफ्टवेयर तत्काल उपभोग गर्नु पर्छ । कम्युनिटी मार्केटको एउटा सफ्टवेयरको २४ करोड पर्छ । तर हामी कहाँ भएका कम्युुनिटी मार्केटको मूल्य पाँच लाखको छ । त्यो पनि छ सातवटा मात्रै छन् । विश्वमा आईटीको सबै भन्दा पहिला प्रयोग हुने ठाउँ नै क्यापिटल मार्केट हो । स्टकको जनशक्ति र उपकरण अत्याधुनिक हुनु पर्छ । इन्जिनियर र डाक्टर समेत धितोपत्र दलालको एसिसटेण्ट भएर काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि धितो पत्र बोर्डले बिशेष काम गर्नुपर्छ । बोर्ड र स्टकको भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्छ । कुखुराको चल्ला सारे जस्तो सारिरहनु हुन्न स्टक र धितो पत्र बोर्डलाई । स्टक एक्सचेञ्ज भनेको बाटोमा देखिनु पर्छ । ठगी गर्ने मनसाय भएकाहरुले पनि यसको भौतिक संरचना देखेरै यसले हामीलाई छाड्दैन भनेर सोच्ने खालको हुनुपर्छ । स्टक मार्केट्सको कार्यलय न्यूरोड वा दरबार मार्गमा हुनुपर्छ । किनमेल गरेर पैसा बच्ने वित्तिकै सेयर किन्न चाहनेले किन्न पाउनु पर्यो नि । अहिले त स्टक पुलमुनी छ । धितो पत्र बोर्ड स्टाफ कलेज भित्र छ । भनेपछि यहाँ क्यापिटल मार्केट कहाँ छ ? यसको अर्थ के हो त भन्दा स्टक मार्केटले आफ्नो स्थान लिन सकेको छैन । लिष्टेड कम्पनी २३५ भैसकेका छन तर बोर्डमा २८ जना स्टाफ छन् । स्टकमा जम्मा ३२ जना कर्मचारी मात्रै रहेछन् । त्यसमा पनि करारका कर्मचारी पनि थुप्रै छन् । यस्तो संरचना र जनशक्तिले कसरी नियमन गरिरहेको छ म त छक्क परिरहेको छु । १९५ वटा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न केन्द्रिय बैंकलाई त हम्मे हम्मे परिरहेको छ । जिडिपीको ४६ प्रतिशत हिस्सा रहेको क्यापिटल मार्केटमा यस्तो छ अवस्था जनताले लगानी के आधारमा गर्ने ?  आईटी डिपार्ट पनि अब्बल चाहिन्छ । उति बेलादेखि हामीले सिडिएस एण्ड क्यिरिङको अवधारणा अघि सारेका थियौं । यो भर्खरै आएको छ । रेटिङ एजेन्सी पनि एउटा मात्रै छ । यसले मोनोपोली हुन्छ । अब अर्काे एउटा कम्पनी चाहिन्छ । त्यसले लगानी कर्तालाई ठग्नबाट जोगाउँछ । नेपालको क्यापिटल मार्केटमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । काठमाडौं बाहिरका लगानीकर्ताले घरमै बसेर कहिले सेयर किन्न पाईन्छ भनिरहेका छन् । इन्टरनेतबाटै खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । पूँजी बजारको न्युन विकास भनेको हामीलाई विकास चाहिन्न भने जस्तै हो । धितो पत्र बोर्ड, केन्द्रिय बैंक, बीमा समितिको सामन्जस्यतामा नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई अघि बढाउने हो भने स्वदेशी विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । र केहि बर्ष भित्रै नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई माथि उकास्न सकिन्छ ।  (नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

रामकृष्ण पौडेल काठमाडौं, १८ असोज । पुँजी वृद्धि गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको रणनीति असफल हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा ४ देखि २५ गुणा पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीति लिएको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरु मर्जरको विकल्पमा गएमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० बाट घटेर १२ हुन सक्ने देखिन्छ’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्वन्धि राष्ट्र बैंकको अवधारणा पत्रमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ । ‘नाइजेरियामा सन् २००५ मा बैकहरुको चुक्ता पूँजी १८ महिनाको अवधिमा २ अर्ब नाइजेरियन नाइराबाट बढाएर २५ अर्ब नाइरा (१२.५ गुणा) पु¥याउने व्यवस्था गरिएको थियो’ राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा भनिएको छ–उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको १८ महिनापछि नाइजेरियामा कुल ८९ बैंकहरुमध्ये २५ वटा बैंकमा सीमित भएका थिए । त्यसमा ४ विदेशी र २१ निजी क्षेत्रका बैंकहरु थिए ।’ राष्ट्र बैंकले सोही बाटोलाई पछ्याउने खोजेको देखिएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना कार्यन्वयनमा गए भने वाणिज्य बैंक २४ वटाभन्दा कम हुने छैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने निकै घट्ने सम्भावन छ । अधिकांश विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट पुँजी वृद्धि योजना पेश नगरेर हात उठाएको संकेत दिएका छन्, अर्थात उनीहरुले ठूला संस्थामा विलय हुने यात्रामा लागि सकेका छन् । बैंकहरुले भदौमा राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पुँजी वृद्धि योजना कार्यन्वयन भयो भने आठ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदा पनि कम्तिमा २४ वटा वाणिज्य बैंक रहने संकेतहरु देखिएका छन् । विकास बैंकका लागि चुक्ता पुँजी ५० करोडदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म छ । गत जेठसम्म ७९ वटा विकास बैंक रहेकोमा कम्तिमा २० वटा जमेर बस्ने देखिन्छ । वित्त कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । गत जेठसम्म ५० वटा वित्त कम्पनी रहेकोमा कम्तिमा १० वटा वित्त कम्पनी रहने देखिन्छ । वित्तीय संस्था प्रकार तीन कि सात ? वित्तीय संस्था कति प्रकारका रहने भन्नेमा पनि राष्ट्र बैंकको नीति अस्पष्ट देखिएको छ । दीर्घकालिन रुपमा तीन प्रकारको वित्तीय संस्था विकास गर्दै जाने राष्ट्र बैंकको नीति छ । ‘चालु पूँजी लगायत अन्य बैकिङ्ग सेवाको लागि वाणिज्य बैंक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार परियोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानी गर्न पूर्वाधार बैंक र साना व्यवसायको प्रबद्र्धनका लागि लघुवित्त बैंक गरी तीन किसिमका वित्तीय संस्थाहरुको विकास गरी अर्थतन्त्रले माग गरेको र सोही अनुरुप वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिएको छ’ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको अवधारण पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि नीतिले पाँच प्रकारको वित्तीय संस्थालाई नै बलियो बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ३ जिल्ले, १० जिल्ले र राष्ट्रिय समेत गरेर गरिएको वर्गिकरणलाई समेत हेर्दा सात प्रकारको वित्तीय संस्थालाई मलजल गरिदैछ । पुँजी वृद्धि नीतिले वाणिज्य बैंकलाई मात्र होइन, विकास बैंक, वित्त कम्पनीलाई पनि पुँजी बढाएर बलियो बन भनेको छ । लघुवित्तलाई दीर्घकालसम्म प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ भने न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न सकिने नीति लिइएको छ ।