विचार

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीले २ वर्ष मुद्दा लडेर लाइसेन्स लिने बाटाे खुला गर्याे  । लाइसेन्स पाउन नियामक विरूद्ध मुद्दा लड्नु शुरूवाती चरणमा जाेखिमपूर्ण युद्धमा सामेल हुनु हाे । उसले  लाइसेन्स त पाउने निश्चित भयाे तर उसलाई  नियामक बीमा समितिले जहिले पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्छ । महालक्ष्मीकाे लागि त्यसकाे मूल्य निकै महँगाे पर्ने निश्चित छ । टेलिकम सेवा सञ्चालन अनुमति पाउन चाैधरी ग्रुप अदालतमा भिडिरहेकाे छ । उसले २५ अर्व लगानी गर्छु भनेकाे छ । कानुन अनुसार लगानी गर्छु, राेजगारी  सिर्जना गर्छु, सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा राज्य किन लगानीकर्तालाई सहयाेग गर्दैन ? उल्लेखित दुई उदाहरणा पछिल्ला ताजा घट्ना हुन् । धेरै क्षेत्रमा अहिले व्यवसाय गर्न लाइसेन्स बन्द गरिएकाे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द भएको करिब एक दशक हुन लाग्यो । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्सपनि बन्द गरेको छ । विदेशी मुद्रा सटही व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । बीमा कम्पनी खोल्न बीमा समितिले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स बन्द गरिराखेको छ । सेयर ब्रोकर कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । कमोडिटी कम्पनीको लाईसेन्सको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । कमोडिटी कम्पनीहरुको लाईसेन्समा मोलमोलाई भएको समाचारहरु आईरहेका छन् । जहाँ बजार छ, त्यहाँ मेडिकल कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले खोल्ने स्कूल र कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ बचत तथा ऋण सहकारीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ पेट्रोल पम्प खोल्न पाईदैन । आजको मितिमा दूरसंचार कम्पनी खोल्न लाईसेन्स बन्द छ । खानीमा आधारित उद्योग खोल्न लाइसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ । हवाई सेवा सञ्चालनको लाईसेन्समा मोलमोलाई चलिरहेकै छ । नेपालमा क्यासिनो चलाउन पाईन्छ, तर क्यासिनोको लाईसेन्स बन्द छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने, चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन पाइन्छ । तर, यी उद्योगको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । कानूनतः व्यवसाय गर्न खुला राखिसकेपछि किन लाईसेन्स बन्द गरिन्छ ? किन लाईसेन्सको लागि मोलमोलाई गरिन्छ ? जिम्मेवार निकाय जवाफहीन छन् । दुनियाँमा विकासको भित्री कथा त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधन दोहनमा आधारित हुन्छ । कुनै देशले पेट्रोलियम पदार्थको दोहन गरेका छन् । कुनैले सामून्द्रिक स्रोत दोहन गरेका छन् । कुनै देशले खानीको दोहान गरेका छन् । तर, नेपालमा वन पैदावरमा आधारित उद्योग खोल्न लाईसेन्स पाईदैन । ढुंगामा आधारित क्रसर उद्योग खोल्न ठूलो मोलमोलाई हुन्छ । नदीमा जलविद्युत परियोजना निर्माणको लाईसेन्स लिन कुनैपनि लगानीकर्ताले ठूलो पापड पेल्नुपर्छ । कुनैपनि ठूलो उद्योग खोल्ने लाईसेन्स पाउनु पूर्व वातावरण प्रभाव परीक्षणको नाममा सरकारी अधिकारीलाई उद्यमीले राम्रै मूल्य तिर्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो सोच हावी भएको छ कि प्राकृतिक श्रोत साधानको दोहन गर्नै हुँदैन । नेपालले वन संरक्षण गर्नुपर्छ, नगरे पृथ्वीमा अक्सिजन सकिन्छ । ढुङ्गा र माटो चलाउनै हुँदैन । चलाए बाढी, पहिरो गएर नेपाल नै सकिन्छ । पानी चलाउनै हुँदैन । चलाए खोला नदीका माछा, भ्यागुत्ता, सर्प लगायत जलप्राणीको विनास हुन्छ । वातावरणीय तथा जीवचक्र ध्वस्त हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारत लगायत देशमा भएको औद्योगिक विकासका कारण उत्पन्न कार्बनले विश्वको वातावरण विनास गरेको छ । तर, नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका भजनभण्डलीहरु नेपालको प्राकृतिक संरक्षणको नाममा उद्योगधन्दाको विकासको वातावरणमा ढकनी लगाउने गरी प्राकृतिक श्रोत साधन चलाउनै नहुने तर्क गरिरहेका छन् । नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । वातावरण, प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहनतर्फ मात्र होइन सेवा क्षेत्रमा पनि लाईसेन्स राज जिउँदैछ । ट्राभल एजेन्सीको लाईसेन्स घरी खुल्छ, घरी बन्द हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा त्यस्तै लाईसेन्स राज चलेको छ । ड्राईभरको लाईसेन्सदेखि डाक्टरको लाईसेन्ससम्म किनबेचमा अभ्यस्त छन् सरकारी निकायहरु । खुला अर्थनीति भनिएपनि सरकार पिच्छे, मन्त्रीपिच्छे वा व्यक्ति विशेषको लहडमा, भावनामा, उत्तेजनामा, आग्रह तथा पूर्वाग्रहमा नीतिको व्याख्या गरिन्छ । परिस्थितिको वहानामा नीति नियमको तोडमोडसहित आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बीमा समितिको लाईसेन्स सदाको लागि बन्द गर्ने नीति लिए । तर, चिरञ्जीवि चापागार्इँ अध्यक्ष भएपछि छोटो अवधि लाईसेन्स खुला गरियो । उनले एक वर्षमा १३ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएर बन्द गरे । अब कहिले खुल्ने हो थाहा छैन । राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नर परिवर्तनपछि लाईसेन्स बन्द हुने वा खुला हुने गरी नीति बन्छन् । धितोपत्र बोर्डमा त्यस्तै भएको हुन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा, दूरसंचार प्राधिकरणमा, नेपाल आयल निगममा, खानी विभागमा वा उद्योग विभागमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै लाईसेन्सको चलखेल हुन्छ । मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री त गणतन्त्र नेपालमा राजा नै हुन् । उनीहरु इच्छाअनुसार निर्णय गर्ने हुन्, कानून, विधि र संस्थागत अभ्यास देखाउने दाँत मात्र भएको छ । बहाना जे सुकै होस्, लाईसेन्स राजको अन्त्य गरिनुपर्छ । कुनैपनि उद्यमीले बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व नै घुस खुवाएर लाईसेन्स लिनु पर्ने, उच्च मूल्य तिरेर लाईसेन्स किन्नु पर्ने वा लामो अवधि कुरेर लाईसेन्स लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । गुणस्तरमा नियन्त्रण लाईसेन्सका पक्षपातीहरु बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न वा बजार संरक्षण गर्न वा उद्यमीको संरक्षण गर्न लाईसेन्सबाट बजार नियन्त्रणको तर्क गर्छन् । यस्तो तर्क पूर्णतः गलत हो । लाईसेन्स र गुणस्तर नियन्त्रण फरक कुरा हो । लाईसेन्स दिने बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व हो । बजारमा थोरै संख्यामा प्रतिस्पर्धी हुँदैमा बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन । जति बढी प्रतिस्पर्धी भए त्यति नै धेरै मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने हो । माग भन्दा बढी बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति हुने र त्यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने, त्यसले बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पनि कमजोर बनाउने चिन्ताले लाईसेन्स वितरणमा नियन्त्रण गरिएको हो भने पनि त्यो गलत हो । लाईसेन्स मार्फत बजार र उद्यमीको संरक्षण खोज्नु भनेको रोगी उद्यमीको संरक्षण गर्नु र उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न बाध्य बनाउनु हो । सरकारको ध्यान लाईसेन्सको मापदण्ड तय गर्न र लाईसेन्स वितरणमा मोलमोलाई गर्न नभई बस्तु तथा सेवाका गुणस्तरको मापदण्ड तय गर्न र सो मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । परिणाम तोकिएको मापदण्ड अनुसार बस्तुको उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने कम्पनीहरु स्वतः बन्द हुनेछन् । प्रतिस्पर्धा उच्च गुणस्तरमा र मूल्यमा हुनेछ । परिणाम उपभोक्ताले पनि लाभ पाउने छन् । खुला अर्थनीतिको अभ्यासपनि सही रुपमा हुनेछ ।

एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । उमेरका हिसावले वाणिज्य बैंकका सीईओहरुमा सबैभन्दा कान्छो भएपनि वासलातको हिसावले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंकको सीईओ हुन् । १४६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको यो बैंकले करिब ४० प्रतिशत कर्जा साना तथा मझ्यौला उद्यमीलाई प्रवाह गरेको छ, जसले उद्यमशीताको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा मिलेको छ ।  कुनैपनि उद्योग व्यवसाय गर्न पूँजी नभई हुँदैन । व्यवसायीहरुले पूँजी परिचालन तीन किसिमबाट गर्न सक्छन् । पहिलो र सबैले प्रयोग गर्ने विधि भनेको सेयर पूँजी नै हो । नेपालको सन्दर्भमा प्राइभेट कम्पनीहरुमा एकल वा सीमित व्यक्तिले सेयर पूँजी लगानी गरेर प्रारम्भिक पूँजी जुटाएका हुन्छन् । पब्लिक कम्पनीमा प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेर पूँजी जुटाएका हुन्छन् । पूँजी जुटाउने दोस्रो विकल्प भनेको ऋणपत्र जारी गर्ने, भेन्चर क्यापिटल, स्टार्टअपबाट हो । दोस्रो विधिबाट पूँजी जुटाउने अभ्यास नेपालमा ज्यादै कम छ । तेस्रो विधि भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने । नेपालमा सबैभन्दा बढी पूँजी परिचालन हुने बैंकको ऋण लिएर नै हो । उद्यमशीलताको विकासमा बैंकहरु धेरै सजग भईरहेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकको कुरा गर्ने हो भने ‘धनी झन् धनी बन्नु भन्दा गरिब कम गरिब’ बन्दा अर्थतन्त्रको हित हुन्छ भन्ने मान्यतामा काम गरिरहेका छौं । एनआईसी एशिया बैंकले १४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसको ४० प्रतिशत साना तथा मझ्यौला कर्जा छन् । १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई हामीले साना तथा मझ्यौला (एसएमई)मा राखेका छौं । कूल कर्जाको १० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छौं । कूल कर्जाको ५० प्रतिशत कर्जा विपन्न र साना तथा मझ्यौला व्यवसायमा प्रवाह हुनु भनेको धेरै राम्रो संकेत हो । यसले उद्यमशीलताको विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ । नयाँ उद्यमीको जन्म भईरहेको छ । यस्तो कर्जाको असुली पनि राम्रो छ । कूल बैंकिङ क्षेत्रले करिब २६ खर्ब कर्जा लगानी छ । त्यसको २५ प्रतिशत साना तथा मझ्यौला व्यवसायीलाई नै प्रवाह भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीति पनि राम्रो छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने, विपन्न वर्ग, महिला वर्गलाई कर्जा दिने सरकारको नीतिलाई अनुशरण गर्दै हामीले खास गरी कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । सहयोगी बैंक समयअनुसार बैंकहरुमा परिवर्तन आएको छ । कर्जा मात्र दिने होइन, उद्यमीको सोच, योजना र रणनीतिलाई बैंकहरुले थप परिस्कृत बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । पहिला बैंकहरुमा एउटा कर्जा विभाग हुन्थ्यो । सबै प्रकारका कर्जाको फाइल एउटै व्यक्ति वा एउटा विभागले हेर्ने गरिन्थ्यो । अहिले एनआईसी एशिया बैंकले कृषि कर्जाको लागि अलग्गै, हाइड्रो कर्जाको लागि अलग्गै, औद्योगिक कर्जाको लागि अलग्गै, व्यापारिक कर्जाको लागि अलग्गै, पर्यटन क्षेत्रमा जाने कर्जाको लागि अलग्गै विभागहरु गठन गरेको छ । विस्तारै स्पेशलाईजेशन हुँदै गएको छ । यसले उद्यमीहरुको जोखिमलाई कम गर्न, राम्रो काउन्सिलिङ गर्ने काम भईरहेको छ । अनुभवमा भरोसा अनुभवी उद्यमीहरुलाई बैंकहरुले कर्जा दिँदा लचिलो नीति लिन्छन् । व्यवसायमा अनुभव निकै ठूलो कुरा हो । एउटा व्यवसायमा सफल भएको उद्यमीले अर्को व्यवसाय सञ्चालन गर्दा धेरै हदसम्म सफलता मिलेको देखिन्छ । तर, नयाँ उद्यमीहरु असफल भएको उदाहरण प्रशस्त देखिन्छन् । कम्तिमा दुई वर्षको व्यवसायिक यात्रा सफल भएपछि बैंकले कर्जाको लागि विश्वास गर्छ । त्यसैले कुनै व्यवसायीसँग लामो अनुभव छ र उसले नयाँ काम गर्न चाहेमा बैंकहरुले कम धितोमा पनि बढी कर्जा दिएका हुन्छन् । बढी जोखिम देखिएको कर्जामा बैंकले २०० रुपैयाँ बराबरको धितो राखेर १०० रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्छ । कम जोखिम देखिएको परियोजनामा १०० रुपैयाँको धितोमा १०० रुपैयाँ नै कर्जा प्रवाह भएको हुन्छ । अझै सुरक्षित मानिएको कर्जामा ५० रुपैयाँ धितो राखेर १०० रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएका पनि छन् । ठूलो परियोजनामा जाने कर्जाको लागि बैंकले चाहेरपनि उद्यमीले पर्याप्त धितो दिन सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा परियोजना धितो मानेर कर्जा लगानी भएका छन् । तर, परियोजना धितोमा जाने कर्जाको प्रर्फमेन्स पनि धेरै राम्रो छैन । बैंकहरुले धितो नलिई कर्जा दिंदैनन् । यो पनि भुल्नु हुन्न कि बैंकहरुले धितो लिलामी नै गरेर कति कर्जा असुल गरेका छन् ? एनआईसी एशिया बैंकको कुरा गर्ने हो भने शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत कर्जामा पनि बैंकले धितो लिलामी गर्नु पर्दैन । बैंकप्रतिका गुनासा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो अनिवार्य गरे, नविनतम सोच, सम्भावना बोकेका योजनामा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरेनन् भन्ने गुनासा सञ्चार माध्यममा, सार्वजनिक मञ्चहरुमा उठिरहेका छन् । नविनतम सोच, राम्रा योजना भएका मानिसहरु पूँजीको अभावमा अगाडि बढ्न सकेनन् कि भन्ने तर्कहरुपनि उठ्ने गरेका छन् । नेपाल जस्तो देश जहाँ बैंकको कर्जा जोखिममा पर्दा असुल गर्नको लागि पर्याप्त कानून, नीति नियम, आवश्यक संरचना छैनन्, त्यस्तो देशमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ । बिनाधितो गरिएको लगानी उठेन भने ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्ने बाहेक ऋण असुलीका लागि अरु उपाय छैनन् । बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर व्यवसायीलाई कर्जा दिने हो । कर्जा असुली नहुँदा निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन सकिंदैन । राम्रो क्रेडिट रेटिङ सिस्टम, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, बैंकप्रति लचिलो अदालती प्रणाली, कर्जाको इन्स्योरेन्स जस्ता बैकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने प्रणालीहरुको विकास र असल कर्जा अभ्यासपछि क्रमशः धितोमाथिको निर्भरता घट्दै जानेछ । उद्यमीप्रति बैंकहरुले अविश्वास गरेर धितो मागेका होइनन् । व्यवसाय संकटमा पर्यो, व्यवसायीले बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकेन भने उसलाई सहयोग गर्ने अन्य संरचना र प्रणालीगत विकास नभएकोले बैंकहरुले उच्च जोखिम लिएर बिनाधितो लगानी गर्न नमानेका हुन् । महँगो ब्याजदर किन ? बैंकहरुले ऋणीसँग उच्चदरको ब्याज लिए, त्यसले उद्यमीहरुलाई गाह्रो भयो भन्ने आवाजपनि उठिरहेको हुन्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा त यस्तो आवाज धेरै नै सुनिन्छ । तर, हामीले वित्तीय क्षेत्रका सबै पक्षको हितलाई हेर्नु पर्छ । बैंकमा सबैभन्दा धेरै निक्षेपकर्ता हुन्छन् । त्यसपछि ऋणी हुन्छन् । त्यसपछि सेयरधनी हुन्छन् । बैंक सञ्चालनमा कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरु सबैको हितलाई सन्तुलन गर्दै जानुपर्छ । बैंकले एउटा ग्राहकसँग निक्षेप लिएर अर्को ग्राहकलाई कर्जा दिने हो । बैंकहरुले ९५ प्रतिशत सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर ५ प्रतिशत उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन् । निक्षेपकर्ताको हितमा काम गर्दा, कर्जाको माग अनुसार निक्षेपको वृद्धिका लागि बेलाबखत निक्षेपको ब्याज बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यतिबेला कर्जाको ब्याजपनि माथि जान्छ । जतिबेला निक्षेपको ब्याजकम हुन्छ, बैंकले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाएका नै हुन्छन् । आर्थिक चक्र झंै व्याजदरको चक्रमा देखिने उतारचढावको क्रममा ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्तालाई मर्का परेको हुन्छ, ऋणीलाई लाभ हुन्छ । ब्याजदर बढी हुँदा निक्षेपकर्तालाई लाभ पुग्छ, तर ऋणको ब्याज वृद्धि हुन जान्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि उत्पादित तयारी बस्तुको मूल्य बढाउनु उद्यमीको वाध्यता जस्तै निक्षेपको ब्याज वृद्धिपछि कर्जाको ब्याज वृद्धि गर्नु बैंकहरुको बाध्यता हो । बैंकहरुको लागि निक्षेप र कर्जा सन्तुलन कायम राख्न पनि कठिन छ । कर्जाको माग १५ वर्ष, २० वर्षको हुन्छ । सोहीअनुसार बैंकहरुले लामो अवधिको कर्जा लगानी गरेका हुन्छन् । तर, निक्षेप १५ वर्षको लागि वा २० वर्षको लागि बैंकले लिन चाहेमा निक्षेपकर्ताहरु त्यति लामो अवधिका लागि निक्षेप राख्न तयार देखिदैनन् । उद्यमशीलताकाे विकास र वातावरण सम्बन्धि स्टाेरीहरू उद्यमीका व्यवस्थापकीय चुनाैती; पूँजी, जनशक्ति र जमिनको आकाशिंदो मूल्य -उद्यमी अन्जन श्रेष्ठकाे विचार सफल उद्यमी बन्न चन्द्र ढकालको सूत्रः उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व, उद्यमीलाई नाफा नेपालमा उद्यमशीलता विकासका चुनौतीः अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको विचार

नेपाली उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो चन्द्रप्रसाद ढकाल । विगत दुई दशकको व्यवसायिक यात्रामा धेरैलाई लोभ्याउने गरी सफलता चुमेका ढकालले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । रेमिटेन्स, बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, उर्जा, व्यापार र अन्य सेवाको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको आईएमई ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष ढकालले अधिकांश कम्पनीहरु पब्लिक मोडलमा लगेका छन् । उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व र लगानीकर्तालाई नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गरे उद्यमशीलता सफल हुने उनको निष्कर्ष छ । नेपालमा उद्यमशीलता विकास गर्न त्यति सजिलो छैन् । धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । देश नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको छ, पुरातन रुपमा चलिरहेका उद्योग धन्दाहरुलाई नयाँ ढंगले चलाउन सरकारका तर्फबाट त्यति सहयोग पाईरहेको छैन । त्यसकारणपनि निजी क्षेत्र एग्रेसिभ रुपमा अगाडि आउन सकिरहेको छैन । तर, अब चाँही केही फरक परिस्थति आउला । नयाँ र स्थायी पोलिसी आउला । देशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित होला भन्ने विश्वास बढ्न थालेको छ । विगतमा स्थीर सरकार नभएकाले नीतिमा पनि अस्थीरता थियो । अब चाँही स्थीर सरकारबाट स्थीर नीति आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । नयाँ सरकार आएपछि केही उत्साहको वातावरण निर्माण भएको छ । केही आशापनि जागेका छन् । संसोधन गर्नु पर्ने ऐनहरुको संसोधन प्रक्रियापनि अघि बढेको छन् । हामी पुरै आशावादी भएका छौं । कस्ताे व्यवासय गर्ने ? हामीले त्यस्तो व्यवसाय गर्नु पर्यो, जसले आम नागरिकलाई फाइदा गरोस्, सरकारलाई राजश्व तिरोस् र व्यवसायीले मुनाफा पनि आर्जन गर्न सकुन् । त्यस्तो व्यवासयमा मात्रै नागरिक र सरकार दुबैको सहयोग प्राप्त हुन्छ र व्यवसाय पनि फस्टाउँछ । पछिल्लो समय उद्यमशीलता विकासमा पनि केही प्रगति भएकै छन् । काम गर्ने पुराना तौर तरिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आएका छन् । यसको नतिजा विस्तारै देखिने छ । सरकारको साझेदार सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले साझेदारको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । मोहम्मद महाथिरले मलेसियामा पनि निजी क्षेत्रलाई पार्टनरका रुपमा अघि बढाएर विकास गरेको बताउने गरेका छन् । महाथिरलाई मैले मलेसियाले छोटो समयमै कसरी विकासमा फड्को मार्यो भनेर सोधेको थिएँ । निजी क्षेत्रलाई पार्टनरका रुपमा स्वीकार गरेपछि यस्तो चमत्कारिक विकास सम्भव भएको महाथिरको भनाई थियो । हामीले नेपालका सन्दर्भमा पनि महाथिरकै जस्तो सोँच भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहेका छौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयात्रीका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारकै महत्वपूर्ण अंग हो । यो गाली गर्नुपर्ने क्षेत्र होइन, सरकारले माया गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रलाई देश विकासको मेरुदण्ड हो भनेर सरकार स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारलाई तत्कालै लोकप्रियता कमाउने खालका काम गर्नुपर्ने बाध्यता छैन् । ५ बर्षसम्म ढुक्कले काम गर्ने सुबिधा छ । अझै चार वर्षभन्दा बढी समयमा काम गर्ने अवसर यो सरकारसँग छ । हामी चाहान्छौं, मोहम्मद महाथिर, लि क्वान जस्तै दुरदर्शी र विकासप्रेमी राजनेताको छवी अहिलेको नेतृत्वले पनि निर्माण गरोस् । आगामी चार वर्षमा नागरिकमा विकास र समृद्धिको आशा जगाउन सफल बनोस् । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने तत्परता देखाएपछि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार बनाईदिनुपर्छ । पर्यटन होस वा उर्जाका आयोजना वा औद्योगिक क्षेत्र नै किन नहोस्, त्यसमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सघाउनु आवश्यक छ । कस्ट अफ डुईङ घटाउन पनि सरकारले सघाउनु पर्छ । लगानीकर्ता भनेको नाफा हुने ठाउँमा जाने हो । सरकारले नै नाफा सुनिश्चित नगरेसम्म न विदेशी लगानी आउँछ , न त स्वदेशी लगानीकर्ता नै आकर्षित हुन्छन् । लगानी सम्मेलन अघि कानून संशोधन अहिले सरकारले फेरी लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको छ । सम्मेलन अघि लगानी प्रवद्र्धनमा अड्चन ल्याउने सबै कानुनहरु संसोधन गर्ने प्रतिवद्धतापनि व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि एक दर्जन जति कानुनहरु संसोधन आवश्यक देखिन्छ । नत्र पहिलेको लगानी सम्मेलनमा जस्तै प्रतिवद्धता मात्रै आउने जोखिमपनि हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा गरिएका लगानी प्रतिवद्धताहरु पुराणमा गरिएको दान प्रतिवद्धता जस्तो हुन पुग्छन् । पहिलेको लगानी सम्मेलनका प्रतिवद्धता पुराणका जस्तै भएका थिए, थुप्रै दिन्छु भन्ने तर नदिने । पुरानो लगानी सम्मेलनका कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ सम्मेलन गरिनु पर्छ । सुधारिँदै मजदुर–मालिक सम्बन्ध अहिले श्रम सम्बन्धमा केही सुधार आउन थालेको छ । मजदुर र उद्योगी व्यवसायीबीच सहकार्यको यात्रा आरम्भ हुन थालेको छ । हिजो दुई कित्तामा भएका मजुदर र रोजगारदाता अहिले एउटै कित्तामा आईपुगेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाले पनि श्रम सम्बन्ध सुधारमा थप सहयोग गरेको छ । श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा खोजेका थिए भने रोजगारदाताले श्रम लचकता खोजेका थिए । त्यो अहिले पूरा भएको छ । यद्यपी साना उद्यमीहरुलाई भने केही अप्ठेरो पक्कै छ । साना उद्यमीलाई जोगाउन सरकारले केही कदम चाल्नु पर्छ, सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दिगो उद्यमशीलताका लागि पब्लिक कम्पनी अहिले निश्चित सीमा भन्दा बढी पूँजीका कम्पनी पब्लिक बन्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कम्पनीको प्रकृति जे भएपनि सञ्चालन चाँही व्यवसायिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । पब्लिकको सहभागिता हुने भएकाले पब्लिक कम्पनी राम्रो हुन्छ । जब आम मानिसले कुनै उद्योग व्यवसायलाई आफ्नै हो भन्ने ठान्दछन् तब मात्रै त्यसले दिगोपन पाउँछ । तर, सरकार सहभागी पब्लिक कम्पनीको इतिहास चाँही खासै राम्रो देखिँदैन् । निजी क्षेत्र र पब्लिक मिलेर सञ्चालन गरेका पब्लिक कम्पनीको भविष्य चाँही राम्रो देखिएको छ । लगानीको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नै राम्रा हुन्छन् । हाम्रा सबै कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा अघि बढाईएका छौं ।