विचार

नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने नाममा भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने परियोजना ओगटेर राख्ने र अनेक वहानामा कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्न थाले पनि ढिलाई गरि परियोजनाबाट हुने लाभ निरर्थक बनाउँदै आएका उदाहरण महाकाली आयोजना, हुलाकी मार्ग लगायत प्रसस्त छन् । हालै बहुचर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई वित्तिय श्रोत जुटाउन गुजारी सकेको म्याद थपेर सरकारले भारतको चाकडी गरेको छ । जिएमआर भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो भनिन्छ । के चाहेको भए भारत सरकारले कणा परियोजनाका लागि रकम जुटाउन सक्दैनथ्यो ? भारतलाई विद्युत उत्पादन र खरिद चाहिएकै होइन । बरु नदि ओगटेर पानी सिंचाई र पिउने पानीका लागि प्रयोग गर्ने हो । त्यो उदेश्य पुरा गर्न समय लगाई ढिलाढाला गर्दै नेपाललाई थकाएर बसमा पार्ने रणनीति मात्र हो । यहि चक्करमा अरुण तेश्रो भारतीय कम्पनी सतलज पनि लागेको छ । विश्वमै किफायति र सुनिश्चित रुपले विद्युत उत्पादन गर्न सकिने कर्णाली योजना ९०० मेघावाट उत्पादन गर्ने नाममा ओगटेर ४१८० मेघावाट क्षमता गुमाएको मात्र होइन नेपालले विद्युत उत्पादन गरि आफैंले उपभोग गर्ने अवसर पनि गुमेको छ । योजनावद्ध ढंगले लगानीको वातावरण बनाई परियोजना सम्पन्न गर्ने अठोट गरे यस्ता परियोजना आन्तरिक श्रोत परिचालनबाटै सम्भव छन् । अरुको मुख ताक्दै चाकडीमा लाग्दा सत्ता र सुखभोग दुबै प्राप्त हुँदा स्वाभिमान र आत्मोन्न्तिको अवसर गुमाई रहेको तर्फ नेपाली जनता चनाखो बन्नुपर्छ । आर्थिक विकासमा शिथिलता ल्याउने र उक्त प्रक्रियाका अतिरिक्त नेपाल भित्र भारतीय सैनिक अखडा बनाउने दिर्घकालिन रणनीति सहित भारत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ । यो कृयाकलाप नेपालको उत्तरी सिमानाबाट सैनिक चेकपोष्ट हटाईएछि अन्य फरक पद्धतिबाट पुनस्थापित गर्ने योजनाको कडि हो । भारतीय दुतावास भित्रै झण्डै आधा सयको संख्यामा कमाण्डो फोर्स तैनाथ छ भन्छन सुरक्षा विदहरु । दुतावास सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न भुभाग भएकाले स्वभाविक होला तर नागरिक समुहको वर्चश्व हुने ठाउँमा सैन्य उपस्थिती के का लागि ? कोशी बाढीको पुनस्थापनामा सघाउन आएको सुरक्षा दल फिर्ता लान नमान्नु, बिरगञ्जमा कन्सुलर कार्यालय स्थापित गर्नु र हालै भारतीय बायुसेवामा एयर मार्सलको व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार बास बसाल्ने प्रपञ्चबाट नेपालले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो । सरकार एयर मार्सल नेपालमा प्रवेश दिने तरखरमा लागेको छ भन्ने प्रेस सम्प्रेषण साँचो हो भने खेदको बिषय हो । आफ्नो भूमिमा हामी सुरक्षा दिन्छौं भन्ने आश्वस्ता दिलाउन नसक्ने हो भने अन्य मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजा वाहकलाई पनि सो सुबिधा दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कति देशको सैनिक अखडा बन्ने ? भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति र आर्थिक विकासमा शिथिल पार्दै आश्रित बनाउने पद्धतिमा आत्मसमर्पण गर्ने सरकारको नीति भत्र्सनायोगय छ । जागरुक नेपाली भारतको चाकरी गर्ने सरकारको रवैया प्रति चनाखो रहि खबरदारी गर्न यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्दछौं । (पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको संयोजकका रुपमा जारी गरेकोे विज्ञप्ति)

सुशील ज्ञवाली काठमाडौं, २७ पुस । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न २०७२ साल पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भई पुस १२ गतेदेखि अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सबैमा जानकारी नै छ । भूकम्प गएको आठ महिना पश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न जटिलता एवं प्रतिकूलताहरुका बाबजुद राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउँदै सन्तोषजनक र उत्साहपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरिरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रंशसा गरिरहेका छन् । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, अध्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ । पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ । त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । (उनले पुस २७ गते साँझ जारी गरेको विज्ञप्ती)

पूर्ण स्वचालित युगमा प्रवेश नेपालमा धितोपत्रको कारोवार प्रणाली यसअघि नै स्वचालित भइसकेकोमा विद्युतीय नामसारी र राफसाफ सेवाको पूर्ण स्वचालित संचालनको लागि २०७२ माघदेखि सम्पूर्ण सूचिकृत कम्पनीहरुको अभौतिकृत धितोपत्रको मात्र कारोवार हुने गरी नामसारी र राफसाफ समेतको पूर्ण स्वचालित सेवा संचालनको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै नेपालको धितोपत्र बजार दक्षिण एशियाका अन्य देशको धितोपत्र बजार सरह नै आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसबाट दैनिक औसत कारोवार र कारोवार संख्यामा समेत बृद्धि भएको छ । दलाल व्यवसायी शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म कटौती दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको नेपालको धितोपत्र कारोवारमा लाग्ने दलाल व्यवसायी शुल्कलाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा संसोधन गरी ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ जसबाट लगानीको लागत घटी धितोपत्रमा हुने लगानी प्रोत्साहित भएको छ । विविध व्यवस्था सहितको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली लागू पुँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई प्रवेश गराउने क्रममा पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य मार्फत गरिएकोमा सो कार्यलाई थप प्रोत्साहनमूलक बनाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन तत्कालीन नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ जारी गरिएको छ जसले धितोपत्रको निष्काशन कार्य थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी भई विगत २५ वर्षदेखि फिक्ड प्राइसमा सार्वजनिक निष्काशन हुने गरेकोमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको, आईएफसी, एडीबी जस्ता अन्र्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने ढोका खुलेको,‘कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’लाई सम्बोधन गरेको छ । प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्न आस्बा प्रणाली लागू बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयालाई थप सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाई सार्वजनिक निष्काशनको ७० दिने समयावधिलाई उल्लेख्यरुपमा न्यून गर्ने उद्देश्यले २०७३ माघ १ गतेदेखि “धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३”(अस्बा प्रणाली) लागू गरेकोछ । बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्न २७ नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डमा न्यून कर्मचारी रहेको पृष्ठभूमिमा लोकसेवा आयोग समेतको सम्लग्नतामा२७ नयाँ कर्मचारीहरुको नियुक्ति गरी कर्मचारी संख्या दोब्बर बनाई बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरिएको छ । थप निष्काशनको मूल्य निर्धारण विधि लागू बोर्डले थप निष्काशनको मूल्य निर्धारण कार्यमा एकरुपता ल्याई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि चार मापदण्ड (पूँजीकृत भएको आम्दानी, प्रति सेयर खुद सम्पत्तिको मुल्य, १८० दिनको औसत बजार मुल्य, भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मुल्य)निर्धारण गरी लागू गरेको छ । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरुको हकप्रद तथा थप निष्काशन सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड लागू प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरुको हकप्रद तथा थप निष्काशनको लागि वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरु साधारण सभाबाट पारित गराएको हुनुपर्ने, हकप्रद निष्काशनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरु प्रष्ट हुनुपर्ने, निष्काशनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु भन्दा कम्तीमा ५ कार्य दिन अगाडि परियोजना निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजर भएको जानकारी गराई बोर्डको स्वीकृति लिएर मात्रै दरखास्त खुल्ला गरिएको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड लागू गरेको छ । बजारको गहिराई हेर्ने व्यवस्था दास्रो बजार मुल्य पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्रको माग तथा आपूर्तिको जानकारी लिन सक्ने गरी बजारको गहिराई हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक निष्काशनमा डिम्याट खाता अनिवार्य २०७३ श्रावण १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका र २०७३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट समेत सार्वजनिक निष्काशनमा दरखास्त दिने दरखास्तवालाहरुले आफ्नो डिम्याट खाता दरखास्त फाराममा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा सोही खातामा बाँडफाँट भएको सेयर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुपरिवेक्षणमा सुदृढीकरण गरी कारवाही गरिएको बोर्डले सुपरिवेक्षण कार्यलाई सकृय तथा सुदृढ बनाउने क्रममा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम समयमै विवरण पेश नगर्ने ८ ब्रोकर तथा ४ मर्चेन्ट बैंकरलाई कारवाही गरेको छ । बोर्डको यो कदमबाट संस्थागत सूशासन, पारदर्शिता र अनुपालनामा सुधार ल्याई पुँजी बजारको विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । बोर्डको परिचय सहित पुँजी बजार सम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशित बोर्डको कार्य क्षेत्र, संगठनात्मक स्वरुप, धितोपत्रका विभिन्न आयामहरु आदिका बारेमा संक्षेपमा जानकारी गराउने उद्देश्यले बोर्डले “नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक परिचय” नामक पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ । नयाँ क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्जीलाई स्वीकृति प्रदान हाल एक मात्र क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था रहेको पृष्ठभूमिमा क्रेडिट रेटिङ्ग व्यवसायको प्रतिस्पर्धा बढाई रेटिङ्ग कार्यको स्तरोन्नति गर्न, रेटिङ्ग व्यवसायमा व्यवसायिकता बढाउन, रेटिङ्ग शुल्क प्रतिस्पर्धी बनाई समग्र पुँजी बजारलाई लाभान्वित गराउन बोर्डले नयाँ क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्जीलाई स्वीकृति प्रदान छ । दरखास्त फाराममा सुधार तेश्रो व्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक लगानीकर्ताहरुले बजारबाट फाइदा लिन सकुन भन्ने उद्देश्यले दरखास्तवालाले एकाघर परिवार बाहेक एक भन्दा बढी दरखास्त फाराम समावेश गरी आवेदन दिएको अवस्थामा प्रत्येक दरखास्तावालाले आफ्नै एकाउन्ट पेई चेक मार्फत रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालको धितोपत्र बजारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने क्रममा नेपाल आईओएससीओ र एएनएनएको सदस्य धेरै वर्षको प्रयास पश्चात् बोर्डले २०१६ जुलाईमा धितोपत्र बजारको नियमन निकायहरुको अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाको रुपमा रहेको इन्टरनेशनल अर्गनार्यजेशन अफ सेकुरिटीज् कमिशन (आईओएससीओ)को एशोसियट सदस्यता प्राप्त गरी नेपालको धितोपत्र बजारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ । यस्तै वोर्डको समन्वयमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.ले एशोसिएशन अफ नेशनल नम्बरिङ एजेन्सी (एएनएनए)को सदस्यता प्राप्त गरेको छ । प्रक्रियामा रहेका कार्यक्रम तथा योजना अन्तर्राष्ट्रिय कारोवार प्रणालीको स्तर अनुरुप हुने टेस्टेड सिस्टम भित्र्याउन नेप्सेलाई निर्देशन विश्व पुँजी बजारमा अत्याधुनिक प्रणालीहरु प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा हालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रणाली जस्तै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कारोवार प्रणालीको स्तर अनुरुप हुने प्रणाली भित्र्याउनेतर्फ पहल गर्न बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यको उपयुक्त व्यवस्था धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानीकर्ताहरुको धितोपत्र कारोवारमा विश्वसनीयता अभिबृद्घि गर्न कारोवार भुक्तानी सुनिश्चित कोष संचालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी बोर्डमा पेश गर्न, क्लियरिङ्ग बैंक थप गर्न, धितोपत्र तथा रकमको राफसाफ सम्बन्धमा ‘टी प्लस टू’मा नै पे–इन गर्न लगाउने, टी प्लस थ्री)मा खरिदकर्ताको खातामा धितोपत्र तथा बिक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र लगानीकर्ताले ढिलोमा कारोबार भएको चौथो दिनभित्र धितोपत्र तथा रकम पाउने व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण निक्षेप सदस्य तथा राफसाफ सदस्यलाई सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.ले परिपत्र गरी कडाइका साथ सो को पालना गर्न गराउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.लाई निर्देशन दिएकोमा सोही अनुसारको व्यवस्था भएको छ । विनियमावली स्वीकृति तथा आवश्यकता अनुरुप सुधार गर्न निर्देशन नेप्सेबाट स्वीकृतिको लागि प्राप्त कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावलीे स्वीकृत भैसकेको तथा धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावलीे, अक्सन कारोवार कार्यविधि, धितोपत्र व्यापारी (डिलर) को लागि कारोवार कार्यविधि, ट्रेड ग्यारेण्टी फण्ड विनियमावलीमा आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र प्राप्त विनियमावलीमध्ये एक सूचिकरण विनियमावलीमात्र बोर्डमा आवश्यक अध्ययन भै सुधार सहित स्वीकृत गर्ने प्रकृयामा रहेको छ । धितोपत्र निष्काशनलाई सहजीकरण गर्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई निर्देशन बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरीङ्ग लि लाई हितग्राही खाता खोल्दा अनिवार्य रुपमा बैंक खाता नम्बर राख्ने व्यवस्था प्रणालीमा तत्काल मिलाउन, मर्चेन्ट बैंकरलाई अर्थतन्त्र र जनसंख्यालाई आधार मानि पर्याप्त मात्रामा संकलन केन्द्रहरु राख्न तथा जेष्ठ नागरिक, महिला अपाङ्गलाई ध्यानमा राखी संकलन केन्द्रमा उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन, हकप्रद सेयर बापत प्राप्त हुने खण्डित सेयरलाई पूर्ण मानी सो व्यवस्था गर्न, मर्चेन्ट बैंकले नाफाको निश्चित प्रतिशत कर्मचारीको तालिम तथा विकासमा खर्च गर्न साथै सूचिकृत कम्पनीलाई गाभ्ने÷गाभिने कार्य सम्पन्न भई एकिकृत कारोबार शुरु भएसँगै सेयर कारोबार शुरु हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । विविध  कार्यक्रम धितोपत्र बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोषलाई संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा दोश्रो बजारमा सहभागिता गराउने सन्दर्भमा प्राविधिक पक्षको अध्ययन कार्य सम्पन्नभई अध्ययनको सुझाव अनुसार बोर्डको नियमावलीमा आवश्यक सुधारको कार्य अगाडि बढाइएको छ । बोर्डले गैर आवसीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने सन्दर्भमा अध्ययन गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी सिफारिस गर्न एक समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाएकोछ । बोर्डले नेप्सेमा सूचिकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरुको धितोपत्रको खरिद बिक्री ओटिसी बजारमा गर्न सकिने जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दिनुको साथै बोर्डले नेप्सेलाई ओटिसी बजार व्यवस्थित गर्न निर्देशित गरे पश्चात् आ.व. २०७२/७३ मा नेप्सेमा ओटिसी बजार मार्फत सेयर कारोबार शुरु भई ओटिसी बजारको कारोवार शुल्क समेत ९० प्रतिशत सम्म कटौती गरिएको छ । सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले आफ्नो मूल्य संवेदनशील सूचनाहरु नेप्सेलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने र उक्त लि.ले त्यसरी प्रवाह हुने सूचना प्रमाणित गरी एउटै स्टाण्डर्ड फरम्याटमा लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । मुल्य सीमा परिवर्तन नहुने गरी १० कित्तासम्म कारोबार धितोपत्रको नियमित कारोबारमा हुने व्यवस्था मिलाउन, नेप्से तथा सिडिएससीलाई सिडिएससीको अटोमेटेड सिस्टमको सिस्टम अडिट शुरु गर्न, सम्पूर्ण धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाको पूर्ण जानकारी दिई बडापत्रको व्यवस्था गर्न, महिला, अपांग, केटाकेटीसहितका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेत समेट्ने गरी दलाल व्यवसायीको ट्रेडिङ्ग फ्लोरमा थप ट्रेडिङ्ग विण्डो उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताको हित, पुँजी बजारको विकास, धितोपत्र व्यवसायी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न उल्लेखित कार्यहरु सहित अन्य सुधार सम्बन्धी विभिन्न कार्य भइरहेको छ । (बोर्डले विहीबार प्रकाशत गरेको कार्यप्रगति विवरणबाट)