विचार

सत्ता परिवर्तनको धमिलो खेलमा रुमलिएर देशले प्रगति गर्न नसकेको कुरा शहरका महलदेखि गाउँका झुपडीसम्म घाम जस्तै फैलिएको छ । त्यहि अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई स्थिर बनाएर पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र देशलाई विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने उद्घोष बामपन्थीहरुले गरे । निर्वाचन लगत्तै एकता गर्ने र देश बनाउने संकल्प गरेर मत माग्न होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नागरिकले अभिनन्दन गरे । अब आफ्ना पुर्व संकल्पहरु पुरा गर्दै देश बनाउने र नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने समय आएको छ । बामपन्थीहरु सत्तारोहणको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका छन् । केहि संशयका बिच अबका केहि दिनमा बामपन्थी सरकार गठन हुनेछ र आफ्ना पुर्व प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जुट्नेछन् । नागरिकहरुलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर देश बनाउने सपना बेच्ने बजारका रुपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । तर यसपाली नागरिकले आफु माथी बेचिएको सपना साकार हुने अपेक्षा गरेका छन् । बामपन्थीहरुले पनि देश बनाउँछु त भनेका छन तर देश बनाउन के उनीहरुले सोच जस्तै सहज छ त ? पक्कै पनि विकास र समृद्धिको उदेश्य हासिल गर्नु चुनौतीपुर्ण छ नै । एकता र सहकार्य बाम गठबन्धनका लागि पहिलो चुनौती भनेको एकता र सहकार्य नै हो । यतिबेला बाम सरकार गठनमा अवरोध गर्न संसारभरका शक्ति राष्ट्रका जासुसहरु काठमाडौंमा ओइरिएका छन् । एमाले र माओवादी भित्रै पनि ठुलो समुह पार्टी एकताको विपक्ष देखिन्छन् । उनीहरु पार्टी एकता रोक्नका लागि न्वरनदेखिको बल लगाईरहेका छन् । अर्का तिर एमाले र माओवादी दुई फरक राजनीतिक संस्कार र स्कुलिङबाट आएका पार्टी हुन । यीनीहरुका बिचमा न्युनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कम चुनौतीपुर्ण भने छैन नै । पार्टी एकता, सरकारमा शक्ति बाडफाँट लगायतका मुद्धाहरु पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएका छन् । यो चुनौतीलाई चिर्न नसके बाम गठबन्धनले पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाउने पक्का छ । त्यस्तो अवस्था सृजना हुनु भनेको नागरिक अभिमतको घोर अपमान हो । छिमेक सन्तुलन भनिन्छ–वर्तमान विश्व छिमेक सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि त झन दुई छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्धले धेरै नै अर्थ राख्छ । सधैं दक्षिण ढल्किँदै आएको आरोप लागिरहेको नेपाल यतिबेला उत्तर ढल्किएको संशय फैलिँदै गएको छ । बाम पन्थी सरकारले उत्तर र दक्षिणबिचमा भूमध्ये रेखा कसरी तय गर्छ । दुबै छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी सम्वद्र्धन गर्छ ? यो महत्वपुर्ण प्रश्नका रुपमा खडा हुनेछ । नेपालका मामलामा उत्तर र दक्षिणका जायज चासो सम्बोधन गरेर मात्रै पुग्दैन, युरोपियन र अमेरिकीहरुका केहि चासो पनि सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ । चीनलाई साइजमा ल्याउन पश्चिमाहरुले नेपाललाई बफर जोनका रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् । बामपन्थी सरकारले आफुलाई भूमध्ये रेखामा उभ्याउनुपर्नेछ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघिल्लो सरकारले खोसेको छ । बामपन्थीले त्यसलाई उल्टाएर फेरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेका छन् । मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईनको निर्माण गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । सो पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौतामा आगामी १५ बर्षसम्म नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपीले निर्वाचन अघि नै नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतीय एकाधिकार समेटिएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । छिमेकीहरुसँग जोडिएका यस्ता सम्झौताहरुको सुझबुझपुर्ण अवतरण पनि ठुलै चुनौतीको बिषय बन्नेछ । खर्चिलो व्यवस्था र लाल अर्थतन्त्र संघियता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था हो । त्यसमा पनि नेपालमा अवलम्बन गरिएको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संरचनागत व्यवस्थाले चालु खर्चको मात्रा अत्यास लाग्ने ढंगले बढाएको छ । अझ कम्युनिष्टहरु वितरणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षपाती मानिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा अघि सारिएका भत्ताहरुको वितरण, सरकार आफैंले फेरी सञ्चालन गर्ने भनिएका संस्थान र उद्योगहरुको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्नेछ । बामपन्थीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने बताईरहेका छन् । त्यस बाहेक पनि अन्य लोककल्याण्कारी कार्यहरुको फेहरिस्ता तयार पारिएको छ । त्यसरी अघि बढेमा विकास खर्च कटौती हुनेछ । न्युन विकास बजेटका कारण दिर्घकालिन लाभका ठुला आयोजनाहरुको निर्माणमा जटिलता थपिनेछन् । त्यसमाथी आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई गरिने आर्थिक सहयोग, राजनीतिक नियुक्त जस्ता कामहरुले अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालसम्म असर गर्न सक्नेछ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी सृजना, औद्योगीक विकास, सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन नयाँ सरकारका लागि ठुलै चुनौतीका रुपमा रहेनछ । कर्मकाण्डी कर्मचारी दलहरुले राजनीतिक लडाई सकिएर आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताईसकेको छन् । सबै दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमै आर्थिक समृद्धिलाई मुल एजेण्डाका रुपमा अघि सारेका थिए । दलहरुले आफ्ना पुराना कार्यशैली बदलेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने बताए, समाजका हरेक तप्कामा विकास र समृद्धिका अठोट गरिँदै छन् । तर हाम्रो स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रमा भने कुनै बदलाब आएको छैन् । कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन महशुस गरिएको छैन र उनीहरुले परिवर्तन हुने कुनै संकेत पनि देखाईरहेका छैनन् । ३ तहमा विभाजित सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउनु आजको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त शासक मानसिकताले नागरिक आजित भैसकेका छन् । आज कर्मचारीतन्त्रमा एमालेको राम्रो पकट छ, अझ नागरिकका दैनान्दिन समस्यासँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा त झन एमाले निकट कर्मचारीहरुको राम्रै उपस्थिती छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि थपिएपछि झनै ठुलो आकार लिएको छ । अब नयाँ सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई जनताको सेवकका रुपमा व्यवहार गर्छ वा आफ्ना कार्यकर्ताका रुपमा संरक्षण गर्छ ? यहि प्रश्नले बामपन्थी सरकारको मूल्यांकन गर्नेछ । ठुला सपनाः सिमित श्रोत बम गठबन्धनको उठान नै सपनाहरुको खेतिबाट भएको देखिन्छ । उनीहरुले पानी जहाज, रेल, विमानस्थल, सडक, उद्योग, खानेपानी, पर्यटन लगायतका ठुला योजना अघि सारेका छन् । ती योजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको जोहो कसरी गरिन्छ ? ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? हाल निर्माणाधिन विकासे योजनाहरुको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ । यी चुनौतीका बिषय हुन् । नेपालले आफ्नै श्रोत साधनले मात्रै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन सम्भव छैन् । त्यसका लागि वैदेशिक सहायताको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ । बामपन्थी सरकारले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दाताहरुको चित्त कसरी बुझाउँछ ? उनीहरुका जायज चासोको सम्बोधन र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनका लागि आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? यसले ठुलो अर्थ राख्छ । औद्योगकीकरण र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध विश्व खुल्ला बजारको रंगमञ्चमा अघि बढिरहेको छ । नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको लामो समय वित्यो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका सार्वभौम मान्यताहरुलाई स्विकार गर्नै पर्छ । आजसम्म नेपाल अर्थतन्त्र भित्र्याउने काम(आयात)मै केन्द्रित रहँदै आएको थियो । अब पठाउने(निर्यात)को सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्छ । बापन्थी सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के के काम गर्छ ? औद्योगीकरणका लागि के के गर्छ ? निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ ? यी गहन सवाल हुन् । निजी क्षेत्रले हाल प्राप्त गरिरहेको स्वच्छन्दताका बलमा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण हुन सक्दैन । त्यसका लागि पारदर्शी सरकार र जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको आवश्यक पर्दछ । बामपन्थी सरकारलाई पारदर्शी बन्ने र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने ठुलै चुनौती छ । वैदेशिक लगानी विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुक आफु एक्लै खडा हुन सक्दैन् । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार अनिवार्य सर्त हुन्छन् । बामपन्थी सरकारले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई साकार बनाउन अन्तराष्ट्रिय लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथी उठेर विकासशिल र विकसित मुलुक बन्नका लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्य सर्त नै हो । तर बामपन्थी सरकारसँग वैदेशिक लगानी कर्ता ससंकित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई चिर्ने उपयुक्त माध्यम बाम सरकारले खोज्न सक्नु पर्छ । बापमन्थीहरुलाई विदेशी लगानी बिरोधी मानिन्छ । यस्तो सन्देशलाई चिरेर बाम सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियान चलाउनु पर्छ । अनि मात्रै पाँच बर्षमा देशको मुहार फेर्ने आफ्ना प्रतिवद्धता पुरा गराउन बाम सरकार सफल हुनेछ ।

  पृष्ठभूमि देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि गर्नुपर्ने धेरै कामको थालनी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन, राजस्व उठाउने अधिकार, केन्द्रीय तहबाट हस्तान्तरण हुने राजस्वको व्यवस्थापन गर्ने ‘प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग’ ऐनलगायत कानूनी संरचना तयार भएको छ । संघीय सरकारको संरचना सबै ठाउँमा एकै देखिँदैन । तर, नेपालजस्तै तीन तहका सरकार भएका देश पनि छन् । उनीहरूको सरकार व्यवस्थापन अनुभव तथा चुनौतीबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । यहाँ तीन तहका सरकार भएका अर्जेन्टिना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र स्वीट्जरल्याण्डको अनुभव तथा समस्याबारे चर्चा गरिएको छ । तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने चुनौती अर्जेन्टिनामा तेस्रो तह अर्थात् नगरपालिकालाई कम स्वायत्तता दिइएको छ । प्रदेश र नगरपालिकाबीच राम्रो कार्यविभाजन छैन । उत्तरदायित्व स्पष्ट नभई विभाजन हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम र नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम संघको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदेशको निर्देशन र निगरानीमा नगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थामा प्रदेशले समय–समयमा बजेट रोक्ने वा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी नगरपालिकाको काममा बाधा पुर्याउँछन्। केन्द्र र नगरपालिकामा एउटै पार्टीको वर्चस्व भए पनि प्रदेशलाई अनावश्यक अधिकार दिँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुन सक्छन् । नगरपालिकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे पनि त्यसको जस पूर्णरूपले मेयरले नपाउन सक्छ । यसर्थ, प्रदेशलाई बढी अधिकार दिँदा नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने जाँगर हुँदैन । ब्राजिलको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारभन्दा नगरपालिका धेरै शक्तिशाली हुन्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारका निर्णय स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने नगरपालिकाकै अधिनमा हुन्छ । ब्राजिलमा संघ र नगरपालिकाबीच सोझो सम्बन्ध हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम लागू गर्न भने सजिलो छ । अर्जेन्टिनामा जस्तो प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नहुँदा नगरपालिकाले निर्धक्क काम गर्न पाउँछन् । यसअतिरिक्त अधिकांश समय संघीय सरकार धेरै पार्टीको संयुक्त सरकार हुन्छ । यसो हुँदा पार्टीगत नीति कमजोर हुन्छन् र यसको असर कार्यान्वयनमा नगन्य हुन्छ । पार्टीहरू कमजोर हुँदा नगरपालिका तहका नेता आफूमा प्रत्यायोजित अधिकारका कारण सबल ठहरिन्छन् । उनीहरूमा राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे राजनीतिको खुड्किलो चढ्न सकिने अनुभूति हुन्छ । यही अभिप्रायले नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने अभिप्रायले ब्राजिलमा वित्तीय अनुशासन कडा बनाइएको छ । नगरपालिकाको खर्चले बजेट घाटा वृद्धि हुने परिस्थिति उत्पन्न भए यस्तो खर्च खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट व्यवस्थापन बढी अनुशासित भएकाले नगरपालिकाले विकासका लागि केन्द्र सरकारबाट पाउने रकममा आफूले पाउने अंश वृद्धि गराउन वा आफ्नो क्षेत्रबाट संकलित राजस्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । नत्र केन्द्रीय कार्यक्रम नै बढी आकर्षित गरी सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नेतृत्व सुदृढ गर्न पनि मेयरहरू केन्द्रीय कार्यक्रम बढी ल्याएर त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको भन्दा बढी छ । सबै स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिकामा दिइएको अधिकार समान भए पनि तिनको आकार, राजस्वको स्रोत र विकासको स्तर फरक छ । यही कारण उनीहरू आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा समान छैनन् । कम स्रोत र क्षमता भएका स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रयोग गर्न गाह्रो छ । उनीहरूले राजनीतिक रूपमा पाएको स्वायत्तता पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकारका कारण संघीय सरकारले गरेका निर्णयले कहिलेकाहीँ नगरपालिकालाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००० को चुनावपछि केन्द्रीय सरकारले खानेपानी र विद्युत्मा अनुदान दिने घोषणा गर्यो । यसको कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाहरूलाई केन्द्रले ठूलो परिमाणमा अनुदान उपलब्ध गरायो । नगरपालिकाले पनि यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गर्यो । जसले गर्दा नगरपालिकामा वित्तीय समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो । र, अरू विकासका कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । साझा अधिकार प्रयोगमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा आवास संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने नगरपालिकालाई दिइएको छ । तर, नगरपालिकामा आवाससँग सम्बन्धित वित्तीय र नीतिगत निर्णय लिने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा आवाससँग सम्बन्धित कार्यान्वयन नगरपालिका र  प्रादेशिक सरकार भिन्न पार्टीको हुँदा बेबारिसे भएको पाइएको छ । अधिकार धेरै प्राप्त भए पनि दक्षिण अफ्रिकामा विभिन्न तहका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता कमजोर छ । यही कारण नगरपालिकाको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको छ । यसअतिरिक्त कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी छैन । यसले कर्मचारीको क्षमतामा निकै ह्रास देखिएको छ । विकेन्द्रीकृत अधिकार जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न कर्मचारीको क्षमता ठूलै तगारोको रूपमा देखिएको छ । अधिकार विकेन्द्रीकरणसँगै निर्वाचित वा मनोनित नेता तथा पदाधिकारीलाई प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानूनअनुसार काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने विकास निर्माण र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने काम कमजोर हुन्छ । प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव र विकासे योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता कम भएकाले दक्षिण अफ्रिकामा नगरपालिकाको प्रभाविकारितामा ह्रास आएको देखिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डमा नगरपालिकाको कामप्रति जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् । नगरपालिकाको काममा जनता पनि निकै सहभागी हुने गरेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा समस्या देखिन थालेको छ । संघीय सरकारले नगरपालिकालाई कामको जिम्मेवारी थप्दैछ । तर, थपिएका कतिपय काम नगरपालिकालाई स्वतन्त्र रूपले कार्यान्वयन गर्न नदिई ऐन कानूनमार्फत् नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले नगरपालिकाको स्वायत्ततामा केही संकुचन ल्याएको अनुभव भएको छ । पछिल्ला दिनमा क्यान्टोन (नगरपालिका र संघबीचको सरकार) र नगरपालिकाको कामको जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । यसले क्यान्टोन र नगरपालिकाबीच स्रोत बाँडफाँडमा समस्या देखिने गरेको छ । स्रोत बाँडफाँड पनि कम पारदर्शी देखिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउन खोज्ने मानिसको कमी देखिन्छ । ठूला सहरमा राजनीतिक पद बढी सम्मानजनक हुने र साना नगरपालिकामा कामको चाप कम हुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व लिन चाहनेको खासै अभाव छैन । तर, मझौला सहरमा भने नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्तिको अभाव देखिन्छ । त्यहाँ विभिन्न तहका सरकारबीच समस्या देखा परेको थियो । समस्या समाधान गर्न उनीहरूबीच समन्वय गर्न तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी सन् २००९ मा एक त्रिपक्षीय समिति गठन गरिएको छ । यसले आइपरेका समस्या प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने कोसिस पनि गरेको छ । कहिलेकाहीँ तेस्रो तहको सरकार बढी अधिकार सम्पन्न हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । ब्राजिलमा कुनै नगरपालिकाले प्रदेशको हितविपरीत काम गरे वा अन्य नगरपालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न सक्दैन । निष्कर्ष नेपालले संघीय संविधान जारी गर्यो । र, तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरेर राजनीतिक पुनर्संरचना अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनको थालनीमात्र हो यो । कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या जस्तै– ऐनकानून निर्माण र तिनको कार्यान्वयन, कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँडको आधारशीला तयार गर्ने काम सजिलो छैन । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको गठन, विभिन्न सरकारबीच आउने समस्या, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार निर्माणलगायत दर्जनौं चुनौती छन् । विभिन्न देशको अनुभवबाट नेपालमा आउन सक्ने चुनौती समयमै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । सम्भावित समस्याबाट जोगिन सरकार सधैं सचेत हुन जरुरी छ । तबमात्र देशमा संघीय पुनर्संरचना सफल हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । (अर्थनीतिबाट)

लेखक निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार वि.स.२०४८ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । वि.स. २०५१ सालमा आयोगले खर्च रकम बढाउँदै प्रति उम्मेदवार १ लाख रुपैयाँ सीमा तोकेमा वि.स. २०५६ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जिल्ला अनुसार १ लाख ४० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा आयोगले तोकेको थियो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन वि.स.२०६४ मा निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार ४ लाख ५६ हजार ५ सय खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो भने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन वि.स.२०७० मा आयोगले एक उमेदवारले १० लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्र्वाचन आयोगले एक जना उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र प्रदेश सभातर्फ एक जना उम्मेदवारले बढीमा १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । कारण जे सुकै भए पनि १० वर्षको अवधिमा आयोगले उमेद्वारको खर्च सीमा दोब्बर भन्दा बढी बढाएको छ भने २६ वर्षको अवधिमा उमेद्वार खर्च सिमा ३३ गुणाले बढेको छ अर्थात् ३३ सय प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ एउटा त मूल्य बृद्धि हुन सक्छ । अरु पनि केहि न केहि तर्क र तथ्यहरु आयोगसँग होलान् नै । तर यहाँनिर चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग यो हो कि राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको आर्थिक लगानीलाई सदुपयोग गर्न मतदाताले आफ्नो मताधिकार सहि ढंगले प्रयोग गरेमा मात्र राज्यको यो लगानीले सार्थकता पाउँछ । । यस वर्षको चालु प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले प्रति उमेद्वार माथि उल्लेख गरिए झै क्रमशः बढीमा २५ लाख र १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ पदका लागि १ हजार ९ सय ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यी सबै उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा २५ लाख रुपैयाँको दरले खर्च गरे पनि ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रदेश सभाको ३ सय ३० पदका लागि ३ हजार २ सय ३९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगको खर्च सीमाभित्रै बसेर यी उमेद्वारहरुले खर्च गर्दा पनि प्रदेश सभाका उमेद्वारको खर्च ४ अर्ब २२ करोड ८५ लाख भन्दा बढी हुन्छ । यसलाई आधारमान्दा आयोगको सीमाभित्र बसेर गरिने उमेद्वारको खर्च ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको लागि तोकिदिएको खर्चको सीमा अनुसार प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गर्न पाउँछ । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा छ । यी उम्मेदवारहरुले प्रति व्यक्ति औषतमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको मान्दा पनि उनिहरुको खर्च एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यदि निर्वाचन आयोगको मापदण्डमा बसेर सबै उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च गर्ने हो भने पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको खर्च मात्र झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि जित्ने संभावना भएका उमेद्वाहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्छन् । केहि समय अघि एक दैनिक अखवारले प्रकाशन गरेको तथ्य अनुसार जित्ने संभावना भएका प्रतिनिधि सभाका उमेद्वारको चुनाव खर्च कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ हुन्छ । यदि त्यसो हो भने उमेद्वारहरुले आयोगको मापदण्ड भन्दा धेरै नै बढी खर्च गर्ने निश्चित छ, जसले चुनावी वित्तको ग्राफ अझै माथि लैजान्छ । त्यसो त हार्ने संभावना भएका कतिपय उमेद्वारले आयोगले तोकेको खर्च सीमा भन्दा पनि थोरै खर्च गरेका हुन्छन् । तर पनि समग्रमा उमेद्वारको खर्च उनीहरुको संख्या र तोकिएको खर्च सीमाको गुणनफल भन्दा थोरै हुने छैन, बरु बढी नै हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयल निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा दिइसकेको बताएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा थप रकम निकासा गर्न अर्थले आयोगलाई कुनै प्रश्न सोध्ने छैन । बरु तत्काल निकासा गरिदिने छ । आसन्न निर्वाचनमा राज्यकोषबाट खर्च हुने र निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमा भित्र बसेर उम्मेद्वाहरुले गर्ने खर्चको हिसाब मात्र करिव ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन जान्छ । १२ खर्बको वार्षिक बजेट भएको मुलुकका लागि यो सानो खर्च होइन । तथापी लोकतन्त्रको जुन दर्शन, मान्यता र सिद्धान्तमा अडेर मुलुक चल्छ, त्यो दृष्टिले यो पद्दति बसाल्न गरिएको लगानी हो र यसले निकै ठूलो प्रतिफल दिन्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर अहिलेसम्म पद्दति निर्माणमा कति भयाे उपलब्धि ? समिक्षा गर्ने बेला भएकाे छ । यदि यो पैसा हाम्रो देशको जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने एक मेगावाटको १८ करोड रुपैयाँ लागतको दरमा एक सय ६६ मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर राज्यले त्यो मात्राको विजुली उत्पादन भन्दा कयौ गुणा ठूलो र मूल्यवान मान्छ निर्वाचनलाई । त्यसैले यति ठूलो श्रोत निर्वाचनका लागि लगानी गरेको हुन्छ । आयोगले राज्यकोषबाट खर्च गर्ने पैसा होस् वा उमेद्वारले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने पैसा । यो पैसा अन्ततोगत्वा हामी नेपाली नागरिक कै भएकाले राज्य भित्र खर्च हुने यो पैसा कहाँ जान्छ ? के मा खर्च हुन्छ ? हामी मतदाता यो पैसासंग कहाँ र कसरी जोडिन्छौ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर हामी नागरिकले खोज्नु पर्छ र अरुलाई पनि खोज्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । तब मात्र निर्वाचन पारदर्शी र अनुशासित हुन्छ र राज्यले गरेको लगानीलाई हामी नागरिकले उपयोग गरेको मानिन्छ । निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३६ मतदाता छन् । ३० अर्ब रुपैयाँ सबै मतदातालाई औषत भाग लगाउँदा प्रति मतदाता एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ पर्न जान्छ । राज्यले निर्वाचनको समयमा सबै मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनको तयारी गरेको हुन्छ । र, सोही अनुसारको लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । राज्यले जतिसुकै खर्च भए पनि हरेक मतदाताको मताधिकार लाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा सम्झौता गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । हाम्रो जस्तो भौगोकि विकटता भएको मुलुक र छरिएको वस्ती लगायतका कारणले निर्वाचनको लागत खर्चको अधार दर नै बढी हुन्छ । राज्यले नागरिकको मत हाल्न पाउँने अधिकारलाई जतिसुकै खर्च गरेर भए पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको कर्तब्यले गर्दा निर्वाचन महंगो भए पनि राज्यले गर्नै पर्ने हुन्छ, जसलाई स्वभाविक पनि मान्छि । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ । यदि मत बदर भयो भने पनि सोही मात्राको आर्थिक लगानी खेर गएको हुन्छ । त्यसैले मत हाल्नु भनेको जन प्रतिनिधि छान्नु, आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नु र राज्य संचालन प्रक्रियामा आफ्नो राजनीतिक सहभागिता जनाउनु संगै राज्यले गरेको लगानीको सदुपयोग गर्न जिम्मेवार नागरिकको कर्तब्य पुरा गर्नु पनि हो । राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको लगानी आम नागरिकले तिरेको करबाट उठेको पैसा हो । फेरी यति ठूलो रकम निर्वाचनान लगानी गर्दा आम नागरिकका गाउँठाउँमा हुने पूर्वाधार निर्माण वा अन्य विकासका कार्यक्रम कुनै न कुनै रुपमा कटौति भएका हुन्छन् । यसको अर्थ हो लोकतान्त्रि पद्दतिमा चलेको राज्यले अरबौ रुपैयाँको लगानीमा गरिने पूर्वाधार विकास भन्दा सोही लगानीमा सबै मतदाताको मताधिरको अवसर निर्माण गर्नु राष्ट्र विकास र राष्ट्र निर्माणका लागि मूल्यवान, वजनदार र आवश्यक मात्र होइन पूर्वशर्त नै ठानेको हुन्छ । राज्यको त्यो मान्यता त्यतिखेर मात्र पुरा हुन्छ जतिखेर हरेक मतदाताले आफ्नो मत राष्ट्र विकासको पूर्व शर्त हो भन्ने बुझेको हुन्छ र सोही अनुसारको मताधिरकार प्रयोग गरेको हुन्छ । प्रतिक्रियाका लागि : [email protected]