विचार

म अर्थमन्त्री हुँदा सेना लगाएर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सेनालाई दिन चाहिरहेको थिएन् । ठुलो प्रेसर दिएर सेनालाई ट्रयाक खोल्न दिएका थियौं । सेनाले ७६ किलोमिटर ट्रयाक सहजै खोलीदियो । तर त्यसपछि टेण्डर र अरु निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन् । त्यति बेला नै मैले बर्षमा खर्च नहुने २४/२५ अर्बको पुँजीगत बजेटको रकम प्रयोग गरेर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । बचत भएको त्यस्तो पुँजीगत बजेट तीन चार बर्षसम्म निरन्तर हालिदिने हो भने फास्ट ट्रयाक सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै दाताको मुख ताक्नु पर्दैन, सहयोग कुर्नु पनि पर्दैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत बजेट खर्च नभएको रिपोर्ट दिएको थियो । एकातिर नेपालको पैसा खर्च नभएर बसेको छ, अर्काेतिर विकासका लागि पैसा छैन भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले चार बर्षको प्रयोग नभएको पुँजीगत खर्च फास्ट ट्रयाकमा हाल्ने निर्णय गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाक सजिलै बन्छ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु, यो बर्ष बिनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैंयाँ खर्च नहुने निश्चित छ । यो भन्दा बढि नै खर्च नहुने अवस्था देख्छु म त । हरेक बर्ष २५ अर्ब रुपैंयाँ यसरी छुट्याउने हो भने फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै असहतजता छैन् । यसको टेण्डर लगायतका प्राबिधिक कामको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई जोड्नु आवश्यक छैन् । यी दुई आयोजना एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन तर पनि यीनलाई एकै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने छैन् । हामीले यी दुबै आयोजनालाई आफ्नै पैसाले एकै पटकमा बनाउन सक्दैनौं । सुरुमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक मात्रै बन्ने हो भने काठमाडौंबाट बिरगञ्ज डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यसले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेश स्वात्तै घट्छ । आज १० घण्टा लगाएर बिरगञ्जसम्मको ढुवानी गर्नु परेको छ, त्यो डेढ घण्टामा छोटियो भने हाम्रो बिजनेश प्रतिष्पर्धी हुन्छ । अनि मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीले पनि विदेशी व्यवसायीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । लागत बढ्ने वित्तिकै हामी अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । फास्न ट्रयाकको निर्माणले हाम्रा व्यवसायीको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जुन कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । जहाँसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सवाल छ, त्यसलाई पनि तुरुन्तै अघि बढाउनु आवश्यक छ । ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कोरियन कम्पनीसँगको किस्सा समाप्त गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उसले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलरको दिनुपर्छ र आफ्नै ढंगले निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । ३५ लाख अमेरिकी डलरको झगडामा बसेर ३५ बर्ष ढिलो गर्ने हो भने ३५ लाख डलर होइन ३५ अर्ब डलर नोक्सानी हुन्छ मुलुकको । ३५ लाख डलर भनेको ठुलो रकम होइन् । यसलाई समयमा बनाउन सकिएन भने मुलुक व्यहोर्ने नोक्सानीको हिसाब किताब गर्नै मुस्किल छ । विगतमा कुनै कारणले गलत निर्णय भएको रहेछ भने पनि इतिहासले सरापेको कालखण्ड सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ । एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख डलर दिएर बिमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । म त भन्छु, समयमा काम नगर्नु र ढिलो गर्नु भनेको ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु हो । छोटो समयमा निर्माण गर्ने कुराले आफैं मुनाफा दिन्छ । चार बर्षमा फास्ट ट्रयाक वा निजगढ बिमानस्थल बन्नु र २४ बर्षमा बन्नुले निकै ठुलो अर्थ राख्छ । हामीले सधैं कम पैसामा टेण्डर र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । कम समयमा काम गर्ने कुरामा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौं । कम समयमा काम गर्नु भनेको कम पैसामा गर्नु भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । मुद्रास्फिति र समयलाई जोड्ने हो भने कम समयमा काम गर्ने कुराले जुन रिजल्ट दिन्छ, त्यो कम रकममा काम गर्ने भन्दा पनि निकै बढि हुन्छ । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा)

ज्योति दाहाल रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णयलाई संचालक समितिले आफूखुशी रद्द गरि ग्लोबल बैंकमा विलय हुने गरि सम्झौता गरेपछिको अन्योल अझ सकिएको छैन। संचालक समितिलाई साधारणसभाले पारित गरेको निर्णयमा नियमन गर्ने निकायले सामान्य फेरबदल गर्न आदेश दिएमा बाहेक सारभूत कुरा नै रद्दरफेरबदल गर्ने अधिकार हुन्न । साधारणसभा भनेको कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यसको अधिनस्थ रहेको संचालक समितिले कुनै पनि अवस्थामा रद्द गर्ने कानूनी हैसियत हुन्न । संचालक समितिले फेरबदलररद्द गर्ने हो भने साधारणसभा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । संचालक समितिलाई जति बेला जे गर्न मन लाग्छ त्यतिबेला गरे भैहाल्थ्यो । तर रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि निर्णय संचालक समितिले रद्दीको टोकरीमा फाल्दै साधारणसभाकै अपमान गरेको छ  । हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव जुन दिन संचालक समितिले पारित गरि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत सार्वजनिक गर्यो त्यहि दिनदेखि नै यसले बन्धनकारी शक्ति ग्रहण गरिसकेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कारण देखाएर रद्द गर्न सकिन्न  । हकप्रद रद्द गर्ने बैंकको निर्णयलाई मान्यता दिने हो भने ‘कर्पोरेट डिसअर्डर’ र फ्रड’ ले संस्थागत मलजल पाउँछ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीका साधारण शेयर जसले जहिले पनि किनबेच गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुले विभिन्न २५ वटा घटनालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धि कानुनले गरेको छ । त्यसमध्येको हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि घोषणा पनि एक हो । यसले बजार मूल्यमा नै प्रभाव पार्ने भएकोले यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुको पछाडी संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । लगानीकर्ताले यस्तै सूचना र जानकारीको आधारमा स्टक एक्सचेन्जबाट शेयर किन्ने र बेच्ने निर्णय गर्छन । जब रिलायबल बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना नेप्से मार्फत जानकारी गरायो त्यहि दिनदेखि लगानीकर्ताले तछाडमछाड गर्दै बढी मुल्य हालेर भएपनि हकप्रद शेयर प्राप्त गर्ने लोभ र मोहमा धमाधम शेयर किनेर बसेका छन् । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भनेर दिने जानकारीरसूचना प्रवाह एक प्रकारको करारीय प्रस्ताव हो । नेप्सेमा आएको सूचना र जानकारी कम्पनीका आधिकारिक घोषणा हुन् । हकप्रद दिने सम्बन्धि घोषणा करारको प्रस्ताव हो र उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै शेयर किन्ने कार्यलाई करारको अर्को पक्ष स्विकृती मान्न सकिन्छ । राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरि शेयर किनेपछि करारको पालना भएको छ । प्रस्ताव र स्वीकृति वैध करारका प्राथमिक शर्त हुन् । हकप्रद दिने घोषणा र नेप्सेबाट शेयर किन्नु कानुनद्वारा बर्जित करार हैन । यो वैध करार हो । कानुनले बर्जित नगरेको करार भएकोले यहाँ करारको पालन भैसकेको छ र दुबै पक्ष (कम्पनी र शेयर लगानीकर्ता) ले प्रतिफल समेत पाउने निश्चित भैसकेको छ । करारमा प्रतिफलको सुनिश्चितता भैसकेपछी त्यस्तो करारलाइ वैध मानिन्छ । यसरी वैध भैसकेको करार एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले तोड्न सक्दैन । करार तोड्नु छ भने त्यस्को क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । हकप्रदकै लागि भनेर महंगो मुल्यमा शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको रकम फसेको छ । हकप्रद पाउने लोभमा शेयर किनेका लगानीकर्ताको फसेको रकम कसले तिरिदिने ? के यस्तो सम्भव छ ? अवश्य सम्भव छैन । करार भइसकेको हुँदा अब यस्तो करार कसैले चाहेर समेत भंग गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसको एकमात्र उपचार भनेको ‘करारको यथावत परिपालना’ बाहेक अर्को उपाय छैन । कम्पनीले एकपक्षीय रुपमा करार तोडनु ’गम्भीर जालसाझी र संस्थागत ठगि’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भइ खुला कारोबार भइरहेका अन्य कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनसक्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनी मात्र हैन विकासको चरणमा रहेको पूँजीबजारलाई समेत धक्का पुग्छ । भर्खर मात्र भौतिक प्रमाणपत्र विस्थापन भइ अभौतिकरणतर्फ पाइला चालेको पूँजीबजारले आफ्नो गति अगाडी बढाउन सक्दैन । लगानीकर्ताहरु संधै त्राशको मानसिकतामा रहेर पूँजीवजारको पनि विकास हुनसक्दैन । अझ पनि शेयर कारोबारलाई व्यवसायीक मान्यता दिन राज्यका निकाय हिच्किचाई रहेको बेला रिलायबलको यस्तो गतिविधिले कसरी अगाडी बढ्न मद्दत पुग्ला ? पूँजी बजारको नियमन गर्ने अधिकारी तोकिएको धितोपत्र वोर्डले समेत स्वविवेकमा भन्दा पनि लगानीकर्ता र केहि संचार गृहको दवावमा मात्र स्पष्टीकरण सोधेको देखिएको छ । बैंकले विलय हुने सम्झौता गरि शेयर कारोबार रोकिपाउँ भनी नेप्सेमा सूचना दिएको भोलिपल्टै यस विषयमा वोर्डले मात्र हैन नेप्सेले पनि पारित हकप्रद कार्यन्वयनबारे सोध्नुपर्ने थियो । के वोर्ड बैंकलाई उन्मुक्ति दिने चोर बाटो ढुकेर बसेको हो वा लगानीकर्ता अलि मत्थर हुन् अनि उन्मुक्ति दिउला भनेर दिन गनिरहेको हो ? वोर्डले पूँजीबजारको विकृति रोक्ने क्षेत्रपालको भूमिका खेल्नुपर्नेमा मूल ढोकाबाटै विकृति भित्र्र्याउन लागिपरेको देखिएको छ । यदी यसो भएमा नेपालको पूँजी बजार विकासमा वोर्ड नै बाधक छ भनेर भन्न आम लगानीकर्ता बाध्य हुनेछन । बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र किन्नुस’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाईएकोमा त्यसका प्रवन्ध संचालकलाई फौजदरी अभियोग लगाएको प्रसंग यहाँ पनि केहि हदसम्म सान्दर्भिक हुन्छ । कम्पनीको मूल उद्देश्य र प्राथामिकतामा वाणिज्य बैंकसँग विलय हुने मनसाय हुँदाहुँदै हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ बजारमा शेयरको भाउ बढाउने र बढेको भाउमा आफन्तको नाममा किनिएका आफ्ना शेयर बेचाउन खेलिएको बदनियत र कपटपूर्ण खेल बाहेक अरु केहि थिएन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । यो सब हुनुको कारण हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि स्पष्ट कानुनको अभावको परिणाम हो । तर धितोपत्र वोर्डलाई कहिले पनि हकप्रदको परिभाषा गरेर यस सम्बन्धि कानुन जारी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आएन वा कम्पनीलाई सघाउन ल्याएन । तर वोर्डका गतिविधि हेर्दा ज्ञान नभएको भन्दा पनि बदनियत गर्न कम्पनीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको जस्तो लाग्ने आधार प्रशस्त छ । पंक्तिकारले बिभिन्न आलेख र टिप्पणी मार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ भनी उठाएको आवाजको सार्थकता रिलायबलको गतिविधिले बढाईदिएको छ । हकप्रद जारी गर्ने घोषणा पश्चात कति समयभित्र जारी गरिसक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धि स्पस्ट कानुन नहुँदा लगानीकर्ताप्रति बदनियत र कपट गर्दै हकप्रद घोषणा गर्दै बजार भाउ बढाउदै लगानीकर्ता फसाउने कार्य जारी राखेका छन् । फस्टाउँदो र व्यवसायीकरण हुँदै गएको पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पार्नबाट रोक्नको लागि धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सम्बन्धि कानुन ल्याई पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण लैजान निम्न कार्य यथाशिघ्र गरिहाल्नु आजको आवश्यकता हो । १. हकप्रद घोषणा गरेर विलयमा जाने घोषणा गरेका रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक र हामा फाइनान्सलाई घोषित हकप्रद कार्यन्वयन गरेर मात्र विलयमा जाने आदेश दिने । २. उल्लेखित दुई संस्था मध्ये रिलायबलले साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरिसकेकोले तुरुन्त विक्री प्रवन्धक नियुक्त गर्न लगाई विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ३. हकप्रद घोषणा मात्र गरेको हामालाई विशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरि विक्री प्रवन्धक नियुक्त गरि विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ४. उल्लेखित दुबै संस्था विलयमा जान लागेकाले द्रूत कार्य्विधि अपनाई हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति दिने । ५. अबका दिनमा हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि कानुन यथाशिघ्र जारी गर्ने । (लेखक सेयर बजार तथा कर्पाेरेट कानूनका जानकार हुन् )

देवेन्द्र कार्की, महानिर्देशक- सडक विभाग सेनाले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ नदिने, अनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन भनेर आरोप लगाउने ? जसको मुल पेशा नै सडक बनाउनु हो उसले मात्र सडक बनाउन सक्छ ।   काठमाडौं उपत्यकाको २५ प्रतिशत भन्दा कम सडक मात्रै सडक विभागले हेर्ने गरेको छ । नदी किनाराका कुनै पनि सडकको स्वामित्व सडक विभागसँग छैन । उपत्यकाको सडक केही महानगरपालिकाले हेर्छ, केही काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अन्य निकायले हेर्छन् । उपत्यकामा जुन जुन सडक विभागले हेरेको छ, तिनको अवस्था राम्रो छ । विभागको क्षेत्राधिकारमा नभएका सडकको अवस्था र गुणस्तरबारे विभाग जिम्मेवार र जवाफदेशी बन्न सक्दैन । पूर्व पश्चिम राजमार्गका पुलहरुको अवस्था केही खराब छ, अबको केही वर्षभित्रै त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । विभागले करिब ८ हजार किलोमिटर सडक मात्रै हेर्ने गरेको छ । बेनी जोमसोम सडकको सबै कमजोरी हामी स्वीकार गर्न तयार छौं । समाधानका लागि पनि तयार छौं । कर्णाली करिडोर सिंगल लेनको भयो भन्ने कुरा पुरानो हो । अब नयाँ कुनै पनि सडक सिंगल लेनका हुँदैनन् । बाग्लुङ–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढिरहेको छ । पासाङ ल्हामु सडकको राइट अफ वेको समस्या धेरै ठाउँमा छन् । मुल मार्गमा ५० मिटर र सहायक मार्गमा ३० मिटरको कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको एक–एक वटा बहुबर्षिय सडकका लागि एक खर्ब २२ अर्ब रुपैंयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । बजेटको तर्जुमा गरिदिने हो भने निर्माणको काम गर्न विभागलाई कुनै समस्या छैन । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैंयाँ चाहिन्छ । गत साल बजेट मागेर अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएका थियौं । अर्थले पैसा दिन सकिन्न भन्यो । यसपाली पनि फाइल पठाएका छौं । पैसा आयो भने काम गरिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्ने काम जटिल छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा बिस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । तर सेनाले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ दिनै मान्दैन । सबै प्रक्रिया पुर्याएर फाइल पठाउँदा पनि बिस्फोटक पदार्थ पाईरहेका छैनौं । सडक बनाउने निकाय कुन हो ? सांसदहरुले भनिदिनु पर्यो । सडक बनाउने काम सडक विभागको हो । सडक बनाउन सबै भन्दा प्राबिधिक रुपले सक्षम निकाय पनि सडक विभाग नै हो । कमी कमजोरी सुधार्न तयार छौं तर सडक बनाउने जिम्मेवारी हामीलाई नै दिनुपर्यो । यहाँ त सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मी (सेना)लाई दिनुपर्छ भन्न थालिएको छ । म यहाँ नाम लिन चाहान्न तर कतिपय सांसदहरुले नै पनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ । जस्ता सुकै कठिन ठाउँमा पनि ट्रयाक खोल्न सडक विभाग सक्षम छ तर हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्मीले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ नदिने अनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्न पाइन्छ ? आर्मीले भन्दा धेरै छोटो समयमा र धेरै राम्रोसँग ट्रयाक खोल्न सडक विभाग सक्षम छ तर बिस्फोटक पदार्थ सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ । सडक विभागले विगतमा पनि धेरै सडक बनाएर देखाएको छ, अहिले पनि बनाईरहेको छ र भविष्यमा पनि जटिल र ठूला सडक बनाउन सक्छ । तर त्यसका लागि हामीलाई अप्ठेरो सृजना भने गर्नु भएन् । सडक विभागको त स्थापना नै सडक बनाउनका लागि भनेर गरिएको हो । अनि यहि विभागले सडक बनाउन नसकेर अरु कसैले सक्छ ? यस्तो पनि कहि हुन्छ । हाम्रो कामै सडक बनाउने हो । जसको मुल पेशा नै सडक बनाउनु हो उसले सडक बनाउन नसक्ने अनि अर्काे निकायले चाही सक्ने भन्ने कुरा तर्क संगत हुनै सक्दैन् । कुन सडक कहाँ पुग्यो ? गल्छीदेखि बेत्रावति हुँदै त्रिशुली नदिको किनारै किनार मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेसी भएर रसुवागढी जाने सडक तीन खण्डमा काम भैरहेको छ । गल्छीदेखि मैलुङको ४५ किलो सडक विभागले बनाउँदैछ । मैलुङदेखि स्याफ्रुवेसीसम्मको १८ किलोमिटर सेनाले बनाउँदैछ । र त्यहाँबाट रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटरको सडक चीन सरकारले बनाउने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ । गल्छी मैलुङमा ठेक्का लागेको २ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं । त्यो २ लेनको सडक हुन्छ । टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ । पोखरा बेनी जोमसोम सडकमा भने जस्तो काम भैरहेको छ । पोखरादेखि बेनी देखि जोमसोम सडकको अवस्था त्यति राम्रो छैन् । खासै काम पनि भैरहेको छैन् । जोमसोम देखि कोरला सडकमा भने टेण्डर लागिसकेको छ । कम्पनी छनौट पनि भैसकेको छ । अब काम सुरु हुन्छ । अरनीको राजमार्गमा अहिले पनि स साना सवारी साधन चलिरहेका छन् । सडक विभागले पनि काम गरिरहेको छ भने केही चिनियाँ कम्पनीले पनि चीन सरकारका तर्फबाट काम गरिरहेका छन् । पाँच ठाउँमा चीनियाँ कम्पनीले काम गरेका हुन् । ३२ करोडको लागतमा जुरे र कोठेमा विभागले काम गरिरहेको छ । लिपिङ, जुरेको सय किलोमिटर, घट्टेखोला र दयाले भिर र चाकुमा चिनियाँहरुले काम गरिरहेका छन् । कर्णाली करिडोमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । कालीकोटको खुलालुलेखि बाजुराको गढवाल हुँदै हुम्लाको कवाडीसम्मको १११ किलोमिटरमा सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । कवाडीदेखि सिमिकोटसम्मको ८५ किलोमिटरमध्ये ५० किलोमिटर सडक विभागले बनाइरहेको छ । हिल्सादेखि सिमिकोटसम्मको ९५ किलोमिटरमा सडक विभागले काम गरिरहेको छ । त्यसमा ४० किलोमिटरमा त अहिले पनि साना गाडी गुडिरहेका छन् । बाँकी १८ किलोमिटरमा चट्टान भएकाले ट्राक खोल्न अलि समस्या देखिएको छ । यसमा पनि यसै बर्षदेखि गाडी गुड्न सक्ने बनाउन सक्छौं । चैनपुरदेखि ताक्लाकोटसम्मको ९० किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटरको डिपिआर तयार भैसकेको छ । सोमध्ये पनि ३० किलोमिटरको डिपिआर बनाउने तयारी भैरहेको छ । ३० किलोमिटरसम्ममा अहिले पनि गाडीहरु गुडिरहेका छन् । अहिले एक करोड ८० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसले अलि पुग्दैन् । हुलाकी राजमार्गको पहिलो र दोश्रो चरणका कामहरु क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । भारत सरकारले १० वटा सडक र नेपालले ६ वटा सडक बनाउने भन्ने छ । हुलाकी सडकका अधिकांश सडकमा एक महिना भित्रै निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा पुगिसक्नेछन् । हुलाकी सडकमा १४९ वटा पुल छन् । पहिलो चरणमा ६५ वटा र दोश्रोमा ८४ वटा पुल छन् । हालसम्म ५३ वटा पुल बनिसके । ५८ वटा निर्माण भैरहेका छन् । अब ३८ वटा पुल मात्रै बनाउन बाँकी छ । यो ठुलो उपलब्धि हो । फ्लाई ओभरमा हामीले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनौं । बानेश्वरमा फ्लाईओभर बनाउने भनेर चार करोड बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । त्यो काम केही अघि बढेको थियो र पछि त्यसै सेलायो । जापान सरकारको सहयोगमा फ्लाईओभरको अध्ययन भैरहेको छ । महाकली सडकमा बजेट फ्रिज भैरहेको अवस्था थियो । अहिले विवादहरु प्नि साघुँरिएर गएका छन् । कञ्चनपुर महेन्द्रनगर क्षेत्रदेखि नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सडक विभाग साह्रै गम्भिर ढंगले काम गरिरहेको छ । सडक पुर्वाधारमा गुणस्तरको सवाल साह्रै महत्वपुर्ण मानिन्छ । हामीसँग प्राबिधिक जनशक्ति छैनन् । इञ्जिनियर र सब इञ्जिनियरहरुको साह्रै ठूलो अभाव छ । हामीलाई करार वा अस्थायी जनशक्ति आपुर्ति गरिदिने व्यवस्था गर्नुुपर्छ । अनि मात्रै सडक पुर्वाधारको गुणस्तरमा सुधार आउँछ । हामीसँग ३४ वटा डिभिजन छन् । त्यसमा काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर र पोखरा तथा बुटवल बाहेक अन्त जनशक्तिको साह्रै खडेरी छ । स्थायी बाहेक अस्थायी पदपुर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अर्काे कुरा भनेको बिटुमिनको गुणस्तर पनि आयात गर्दा नै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । लुम्बिनी अञ्चलमा निर्माण सामग्रीको अभावमा काम अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । शहरमा बिजुलीका पोल मात्रै व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि सडक निर्माणको कामले धेरै गतिलिने थियो । (सडक विभागका महानिर्देशक कार्कीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)