विचार

जगदीश दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा ६ प्रदेशको भयो । त्यसमा भरतपुर उपमहानगरको मतगणना विवादका कारण फेरी १९ नम्बर वडाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचत मिति घोषणा भएको छ तर निर्वाचन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र तीन चरणमा गरी सम्पन्न गर्न सरकारलाई एक वर्ष लाग्यो । अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन बाँकी छ । संविधानले निर्धारित गरेको मितिमा बाँकी सबै निर्वाचन हुनैपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु प्राथमिक सर्त हो । तर, हामीकहाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट एउटा पक्ष छ, जसले निर्वाचनको विरोध गर्दै बहिस्कार गरिरहेको छ । र नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विद्यमान संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्राथमिक माग संविधान संशोधन नै हो । तर, यो असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनका लागि तयार छैन । यही मतभेदका बीच मध्यमार्गी बाटो खोजेर परिस्थितिलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउनु नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जारी भएका कारण पनि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ । सारमा भन्दा संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कैयौं गुणा चुनौतीपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयनमा नगए नागरिकको समृद्धिको चाहना तथा देशको विकासको गति दुवै धरापमा पर्छन् । अहिले कार्यान्वयनको चरणका रहेको नेपालको संविधान सहज तरिकाले जारी भएको होइन । अप्ठेरो परिस्थितिमा संविधानसभाले बाध्यतावश संविधान जारी गरेको थियो । सर्वस्वीकार्य नभईकन आएको वा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र जातिमा लागू गर्न पनि समस्या हुन्छ र संविधान निष्प्रभावी पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो त्यही बेलादेखिको धारणा हो । तर, अहिले समय–परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका केही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तन, स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई संविधान कार्यान्वयनको पक्ष मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको छ, तर पनि आजका मितिसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ, उत्तिकै नेतृत्वमातहत चल्ने अन्य निकायको पनि हुन्छ । संवैधानिक संयन्त्रका सबै अवयवहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन जान्छ । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले अन्य निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयन सहज हुने हो । तर, अहिले आवश्यक परेको समन्वयकारी भूमिका कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । संविधान जारी भइसकेपछिका सरकारका गतिविधि हेर्र्दा पनि यस्तै महसुस हुन्छ । यसअघिको प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले राम्रै भयो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । उनको विगतको काम–कारबाही र अनुभव हेर्दा र बुझ्दा उनी जस्तोसुकै संकट पनि व्यवस्थापन गरेर पार लगाउन सक्ने व्यक्तित्व हो । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेजस्तै उनी सुदूर पश्चिमबाट आएर विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भईसके । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति भएका छन् । दुर्गम स्थानको सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति मुलुककै ऐतिहासिक, पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति हुनु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अन्य दलसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँ सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यस्ता संकेत भने देखिन लागेका छैनन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँको सफलता हो । तर, अहिले पनि काममा ढिलासुस्ती छ । आलोचना प्रशस्त छन् । साना र कमजोर दलहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडागल्छेडा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएरै संविधान मान्दै मान्दिनँ भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन् । यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्ष सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेको पनि कमी छ । हुन त यो सबै कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला । निकास कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रधानन्त्रीको ध्यान गएकै होला । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि देखिएको छ, तर पनि कुनै न कुनै व्यक्ति कहीँ न कहीँ महत्वपूण भूमिकामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहनेमध्ये प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपालको महान्यायाधिवक्ता हो । नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो । यसको अर्थ कार्यपालिकाको सल्लाहकार हो । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि सल्लाहकार हो । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो । केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयात्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधिवक्ताको महत्वपूर्ण काम हो । यदि संविधानको कार्यान्वयमा सही ढंगले गए मात्रै नेपालको विकासले तीव्र गति लिन्छ र नागरिक समृद्ध हुन सक्छन् । अबका दिनमा त्यस्तो गर्न सक्ने सक्षम, गतिशील, उच्च अध्ययन भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमा महान्यायाधिवक्ताको रोल बुझेको र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस किसिमले सल्लाह दिन सक्ने तथा सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकामा प्रतिरक्षा गर्दा जायज र परिणाममुखी रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ । यसरी भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपले संगठनमा समन्वय, ब्यालेन्सको भूमिका तथा प्रतिपक्षलगायत संविधान नमान्ने पक्षलाई संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाउने किसिमको भूमिका र सल्लाहको त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यकता छ । तब मात्रै संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सार्थक, सही प्रयोग र मुलुकलाई अग्रमनतिर लैजान सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक अहिलेको प्रधानमन्त्री र उसको दल कमजोर भयो भनेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सही मार्ग दिन सकेन भने असफल राष्ट्र हुने खतरा देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारको बजेट १२७८ अर्ब रुपैयाँको छ । यो बजेट ठूलो हो र खर्च गर्न सक्दा राम्रो पनि हो । त्यसमा पनि ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अझै राम्रो छ । कुल राजश्व र जिडिपी रेसियो पनि २२ प्रतिशत भन्दा बढीको लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढि भैरहेको छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पनि १० प्रतिशत बढेको छ । बजेट डेफिसिट (घाटा) निरन्तर घटिरहेको छ । जीडीपीको करिब ३ प्रतिशत मात्र बजेट घाटा छ । यो राम्रो वित्तीय सूचकाङ्क पनि हो । बजेटमा बाह्य ऋण र जिडिपी रेसिया ६७ प्रतिशत थियो कुनै बेलामा । अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले शुभ संकेत गर्छ । बजेट कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । अहिले बजेटका कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने, बजेट निकासा भैसकेको आएका छन्, यी साह्रै राम्रा प्रयास हुन् । यद्यपी बजेटको संरचना, कार्यान्वयन र संघीयता सम्बन्धी मेरा केहि फरक धारणा छन् । पछिल्लो १२÷ १३ वर्षको आकंडा हेर्दा जिडीपीको एक प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको देखिन्छ । तर पछिल्लो दुई तीन वषमा २ देखि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अहिले बजेटको साइजको २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राखिएको छ । सामान्यतया २२/२३ प्रतिशत बजेट पुँजीगत हुनुपर्ने हो । अघिल्लो वर्षका २६ दशमलब ७ प्रतिशतलाई आधार मानेर यो सरकारले अलि बढि खर्च गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि जीडीपीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन् । त्यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको बजेटमा २२० अर्ब खर्च हुन नसक्ने कुरा निश्चित जस्तै छ । हुन त अहिले म अर्थमन्त्री भएको भएपनि यत्रै बजेट ल्याउँथे होला । ठूलो बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर हुन्छ । बरु खर्च नहोस तर ठूलो बजेट र धेरै पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीहरुमा हुन्छ । अर्काे कुरा भनेको पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सबैको गुनासो छ । गत वर्ष पनि ६५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्लो ८ वषमा चालु खर्च ११ प्रतिशतबाट बढेर चालु खर्च १६ प्रतिशत पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च चाँही ६ दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलब ५ प्रतिशतमा आएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो असर गर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि चोट पुर्याउन सक्छ । तेश्रो कुरा भनेको अनुदान, समाजिक सुरक्षाको खर्च गत पाँच वर्षमा ३ सय प्रतिशतले बढेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दुई हजारबाट चार वा चारबाट ६ हजार पुर्याउन हतार हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च बढाउन भने खासै ध्यान दिएको देखिन्न । खासै कुनै नयाँ पहलकदमी आएको पनि देखिन्न । रेडी टु गो प्रोजेक्ट नभएसम्म बजेटमा राख्न मिल्दैनथ्यो । तर हामी कहाँ त्यस्तो गर्ने चलन नै छैन् । छलफल गरेका आधारमा बजेट राख्ने भएकाले असोज मसान्तभित्र सबैको टेण्डर गरिसक्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुबै त्यसका लागि तयार छैनन् । मेसिन, प्राबिधिक, पूर्वाधार केहि पनि नभएर पनि क वर्गको ठेकेदार कम्पनी बनिरहेका छन् । नेपालमा जति क वर्गका ठेकेदार भारतमा पनि छैनन् । त्यस्ता कम्पनीले ठेक्का पाएपछि खाल्डोसाल्डो खनेर भाग्छ र भेरियसनका लागि निवेदन हालेर हाल्छ । हामीले कालो सूचिमा राख्ने हिम्मत पनि गर्दैनौं र अख्तियारको डरले भेरियसन पनि पास गर्दैनौं । त्यसकारण पुँजीगत खर्च बढाउने दृढ इच्छाशक्ति न सरकारी निकायसँग देखिन्छ न त निजी क्षेत्रसँग नै । हाम्रो विकास मोडलमा सडक बढाउन १२ वष, सिंचाईमा १६ वष र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ९ वर्ष लाग्ने रहेछ । यो अवस्था भनेको अन्य अति कम विकसित मुलुकहरुको भन्दा पनि ढिलो र सुस्त हो । हामीले निर्धारण गरेका पि १ प्रोजेक्ट अहिले ९५ प्रतिशत पुग्यो । पि १ प्रोजेक्ट मैँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सुरु गरेको हो । त्यतिबेला ४० प्रतिशत पि१, ४० प्रतिशत पी२ र २० प्रतिशत पी३ का परियोजना निर्माण गरिएका थिए । अहिले यो विभाजनले काम गरेको अवस्था छैन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत हुँदा हामीले १५० वटा परियोजना काटेर पी १ प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने काम गरेका थियौं । अहिले पनि त्यस्तै काम गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । संघीयताका सवालमा बजेट साह्रै राम्रो भएको छ । तर स्थानीय तह तयार भैसकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई संबिधानले दिएको अधिकारलाई खोस्न केन्द्रिय सरकार तयार भएर बसेको देखिन्छ । अर्काेतिर प्रदेश सरकारलाई नियमन गर्न पनि केन्द्रिय सरकारलाई ठूलै समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँ भन्दा पनि नेपालमा अझै धेरै समस्या नेपालमा होला जस्तो छ । स्थानीय तह अधिकारको उपयोगका लागि तयार नभएको केन्द्र सरकारले तल गएका अधिकार खोस्ने अवस्था आउन सक्छ । करका सवालमा त साह्रै राम्रो छ, जिडिपीको २२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा गर्दा १९९० ताका औषत आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वषको औषत हेर्दा ४ दशमलब १ प्रतिशत छ । एलडीसीको औषत वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाम्रो आयात निर्यात प्रतिशत १३ः १ मा आईपुगेको छ । रेमिटेन्समा निर्भरता पनि बढेको छ । २०७९ सालमा ५२ अर्ब रहेको वैदेशिक लगानी अहिले १७ अर्बमा झरेछ । क्यापिटल फरमेशन पनि निजी क्षेत्रको १८ देखि २२ प्रतिशत देखिन्छ १० वषदेखि । सरकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत थियो तर अघिल्लो वष ७ प्रतिशत पुगेछ । यो अवस्था भने राम्रै हो । अर्थतन्त्र भित्र पनि गम्भिर समस्या छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । १९९० को रिफर्मबाट १५ वर्षसम्म हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थियौं । अहिले ती काम रोकिएका छन् । अब फेरी रिफर्मको प्रक्रिया आरम्भ गर्नु पर्नेछ । पहिले अर्थ मन्त्रालयले जुन ढंगले नेतृत्व गरेको थियो अहिले त्यो शुन्य अवस्थामा आईपुगेको छ । अरु मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दा सीमित क्षेत्रको मात्रै नेतृत्व हुन आउँछ । तर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिँदा पूरै अर्थतन्त्रको पुनसंरचना हुन्छ । निजी क्षेत्रका लागि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट अफ डुईङ बिजनेश शुन्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो जस्तो एलडीसी देशमा अनुदान भनेको फिस्कल र नन फिस्कल दुबै रुपमै दिनुपर्छ । अहिले सरकारको फिस्कल पोजिसन साह्रै राम्रो छ । यस्तो बेलामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने हो र ? मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सबै बैंकहरुको ब्याजदर एक प्रतिशत बढिसकेको छ । तीनदेखि ६ महिनासम्म दैनिक अनुगमन गरेर करेक्सन गर्न सकिएन भने निजी क्षेत्रको लगानीलाई मौद्रिक नीतिले खासै सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ । विदेशबाट आएको पैसालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सबै पैसा वित्तिय च्यानलबाटै आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हुनुपर्छ । (म्यानले आयोजना गरेको बजेट र मौद्रिक नीतिको समिक्षाबारे एक कार्यक्रममा व्यक्त विचार, जहाँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख अथिति थिए ।)

ड्यानी डोरलिङ आम्दानी असमानताले बेलायत सबैभन्दा पीडित भएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा केही हदसम्म त्यहाका धनीमा रहेको भ्रम पनि हो । आफ्ना बारेमा, अरु जनताको बारेमा, सम्भावित भविष्यका बारेमा के र कसरी केही मात्र मानिस धनी हुन्छन भन्ने विषयमा धनी जनता कम रहेका राष्टमा कमै मात्र भ्रम रहेको पाइन्छ । बेलायतमा कुनै पनि लगानीकर्ताले १० करोड पाउन्डलाई निकै ठूलो रकमको रुपमा लिने गरेको गर्छ, तर यो त्यति ठूलो रकम भने होइन् । बेलायती सञ्चार संस्था द गार्जियनमा अघिल्लो महिना प्रकासित एक प्रतिवेदनमा कुनै एक लगानीकर्ताले शून्य रकमबाट लगानी गर्न सुरु गरी २० वर्षको अवधिमा १० करोड पाउन्ड कमाउन सफल भएको पनि सुनिदैँ आएको छ । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्सकी क्याथरिना हेचले गरेको एक अध्यययन प्रतिवेदनमा लन्डनमा काम गर्ने करिब एक तिहाइ अत्यधिक धनी मानिसले सरकारले जनतामा रहेको आम्दानी असमानताको समस्या कम गर्नुपर्ने धरणा राखेको उल्लेख छ । यस अध्ययनको स्याम्पल एकदमै सानो छ । तर यस्ता खालका प्रश्न ज्यादै धनीवर्गका मानिसलाई यसअघि कहिल्यै सोधिएको पाइदैन् । तर अमेरिकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धनीवर्गका मानिस परिवर्तन हुन थालेको भन्ने कुराले आफूहरुको पनि ध्यान आकृष्ट भएको लन्डनका धनीले बताएका थिए । सन् २०१६ मा न्योकर्कमा ५० जना लखपतिले सरकारका गभर्नर एन्ड्यु कुओमोलाई पत्र लेखी आफूहरुमा लाग्दै आएको कर बढाउन आग्रह गरेका थिए । आर्थिक असमानताको खाडल धेरै भएकोले यस्तो आग्रह गरेको उनिहरुले उल्लेख गरेका थिए । यो समूहमा अमेरिकी फिल्म निर्माता वाल्ट डिस्नीकी नातिनी अविगाइनल डिस्नी पनि सामेल रहेका स्टेफल रकमफेलरसमेत आवद्ध थिए । कम्तिमा पनि धनीका सन्तानले यो थाहा पाए की उनीहरु आफैं धनी भएका होलान् । पुर्खाले कमाएको सम्पतीको देन हो भन्ने कुराचाहिँ धनीवर्गले बुझ्न थालेको देखिन्छ । पुराणमा उल्लेख भएजस्तो इथरको प्रयोग गरी सम्पति सृजना गर्ने काम अहिले कसैले पनि गर्न सक्दैन । सम्पती प्राप्त गर्नुमा जसको सम्पती हो । त्यस मानिसको भन्दा अझ बढी योगदान अन्य मानिसको हुन सक्छ । सम्पती आफैं बनाइे चिज होइन् । सम्पती बढ्न सक्छ । तर सम्पति बढाउन सन्तुलित वितरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुने गर्छ केही मानिस व्यत्तिको मुट्ठीमा कब्जा गरेर राख सम्पति बढ्दैन । सम्पतिको सन्तुलित वितरण भएका राष्टमा सम्पति बृद्धि दर अन्य राष्टको तुलनमा बढी हुने र समातामुलक पनि हुने गर्छ । धेरै धनी मानिस आफ्नै मिहिनेतले मात्र धनी बन्न पुगेका होइनन् । र, तिनीहरुको सुरुवात पनि राम्रो कामबाटै भएको थियो भन्न सकिदैन । उदाहरणका लागि धेरै धनीहरु जन्मदै पुरुष, गोरा जाती र धनी परिवारमा जन्मेका हुन्छन् । आफूले चाहेको र आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने केही सम्भ्रान्त वर्गको मात्र यो संसार होइन् । यो संसार त आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न कहिल्यै नसक्नेहरुको पनि हो तसर्थ, धनी मासिसलाई उपयुक्त किसिमले करको दायरामा ल्याएर आम्दानी असमानता निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । (अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत ड्यानीकाे विचार बीबीसीबाट लिइएकाे हाे )