विचार

व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको कुरा गर्दा सीमा क्षेत्रको त्यो विशेष अर्थिक क्षेत्रको होस् अथवा अन्य व्यवसायीका लागि सुलभ हुने पूर्वधार होस्, सरकारको ध्यान त्यसतिर केन्द्रित छ । हामीले हरेक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने कुराहरु गरिरहेका छौं । हिजो सुरु गरेका आयोजनाहरु अहिले वेवारिसे अवस्थामा छन् । २०६० सालमा बनेपामा सुरु गरिएको आईटी पार्कको रुपमा बनेन । त्यस्तै भैरहवाको सेजमा पनि काम सम्पन्न गर्न थप बजेट निकासा गरेको थिए । मुख्य सडकबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको सडक चौडा गर्ने बजेटको लागि काम गरेको थिए । १४ वर्षपछि त्यही कथा आज सुनिरहेका छौं । केही वर्षअघि मेरो व्यक्तिगत क्षमतामामा पनि मैल विराटनगरको आइसीपीको अवलोकन गरेको थिए । आइसीपीको काम एकातिर सकिएको छ भने, अर्कोतिर अधुरै रहेको देखिन्छ । त्यसको लागि मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु । सीमाको क्वारेन्टाइनमा कृषिका वस्तुहरु निकासी गर्दा ल्याबको लागि सयौं माइल टाढा जान पर्ने र धेरै दिन लाग्ने समस्या बुझेर हामीले कृषिका विषयमा भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा सल्लाह गरेका छौं । हामीले कृषिको सहकार्य गरिरहँदा अध्ययन अनुसन्धान अग्र्यानिक खेतिको विकास प्रवद्र्धनको मात्र कुरा गरिरहेको छैनौं । हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरुको आवत–जावतको लागि आयात निर्यातको लागि सहज वातावरण बनाउने कुराहरु पनि त्यहाँभित्रै पर्छ । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री तहमा छलफल भइसकेको र एक चरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । केही भारतीय सीमा क्षेत्रमा रेलवे सम्बन्ध थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । खासगरी नेपालगञ्जको पूर्वाधार र एयरपोट हाम्रंो ऐजेन्डामा छन् । हवाई विस्तार र रेलवे कनेक्सन, सडक विस्तार गर्ने कुराहरु सरकारको ऐजेन्डामा राखेको छ । बजेटमा दुई वर्षअघि सहरी विकास, जिल्ला सदरमुकाम हुदै सीमाना जोड्ने ठूलठूला सडकका योजनाहरु अघि सारेका थियौं । ती योजनाहरु तराइका २० ओटा जिल्लाहरुमा सक्रियताकासाथ अघि बढ्नेछ । ती क्रमश कार्यान्वयन हुदै श्रमदानको क्रममा जान्छन् । त्यसले हाम्रो सीमा पारिको व्यापारीक सम्बन्ध कायम हुन्छ । धेरै व्यवसायीक साथीहरुले चिन्ता गरेको विषय चाँही सरकारको कार्यशैलीप्रति देखिन्छ । खासगरी भन्सारमा राम्रोसँग चेकजाँच नगर्ने । भित्र्याएर सामान पक्रिने । भन्सारमा न्युनवीजकीकरण गर्ने, अनि बजारमा अर्कै निकायले छापा मार्ने । तपाईहरु सही बिलअनुसारको बिलिङ गर्न पनि नसक्ने, त्यस्तो बिलिङलाई रोक्न पनि नसक्ने अवस्था देखिनुहुन्छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै भनेको थिए । हामी मुल नै सफा गर्छौ भनेर । आयातित हुने वस्तुको मुल भन्सार बिन्दु हो र उत्पादीत हुने वस्तुको मुल कारखानाको ढोका हो । यो दुवै ठाँउमा हाम्रो निगरानी राम्रो रहन्छ । केही समयअघि मैले भन्सार ऐजेन्टहरुलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईहरु तटस्थ हुनुहोस् । न व्यापारीको पक्षमा, न हाम्रो पक्षमा, यद्यपि वास्तविकताको आधारबाट भन्सार डिक्लेयर गराउनुहोस् ।’ कम परिमाण घोषणा गराउने, कम वस्तुको गुणस्तरलाई बढी गुणस्तरको मुल्यमा लिएर आउने अनि त्यसैगरी भान्सारका दरबन्दी वर–पर पारेर हामी गर्ने, न्युनवीजकीकरण गर्ने, जस्ता कुराहरुमा हाम्रा पनि कमि कमजोरी होलनान् । यो सरकार पारदर्शितामा विश्वास गर्छ, मलाइज्जा गर्दैन, अप्ठ्यारो पर्ने कुनै काम गर्दैन भन्ने भएपछि सहयोग पनि गर्नुपर्छ । स्वच्छ व्यवसाय र लगानी गर्नेलाई हामी सहयोग गछौं । तर हामी बीचकै कसैको कारणले उद्योगलाई संरक्षण पुग्दैन । हामीबीच कसैको कारणले तपाईले स्वच्छ व्यापार गर्नु सक्नुहुन्न भने त्यहाँ हामीले फेरी हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा तपाईहरुसँगै सहकार्य गर्छौ । हाल धेरै निकायले अनुगमन गरेको भनेर सरकारले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धानको कुरालाई प्रधानमन्त्रीसम्म लान खोजिएको कारण पनि त्यही नै हो । अनुसन्धान विभागलाई समेत त्यहीँ लानु परेको छ । त्यो भनेको हामी कोही उच्च स्तरको अनुगमनको दायराबाट बाहिर जानु पर्दैन भनेको कुराको संकेत हो । त्यसअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं । भन्सारको बिन्दुमा केही समस्या छ । मैले आफैले विराटनगर भ्रमण गरेर पनि हेरेको छु । मलाई रानी भन्सार बिन्दुमा पुग्नु निकै हम्मे–हम्पे पर्यो । त्यो मैले बुझेको छु । वीरगञ्जको कुरा पनि उठेको छ । हाम्रो आइजीसीको वैठक पनि चाँडै हुदैछ । हामीले पहिले नै कुरा उठाइसकेका छौं । त्यसलाई केही छिटो गर्ने प्रयत्नमा छौं । काठमाडौं वाउण्ड हुने ट्राफिक कोसी किनारबाट फेरी बिराटनगर लिएर आउछौं । त्यसको उपयुक्त समाधान छ भने, कोशी पारी खपत हुने सम्पुर्ण वस्तुहरु विराटनगर भन्सारमा स्कट गरेर फेरी ल्याएर आउन पर्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन अलि सजिलो हुन्छ । हामीले पनि धेरे लामो समयसम्म क्यूमा राख्ने कुरा छन् । यो दुईतिर छन् । भन्सार तिर्न पर्ने सामानको एउटा भयो । कुनै सामान अपलोड गरेर नेपालबाट भारत जाने गाडीहरुमा पनि क्यूमा राख्ने गरेका छौं । त्यहाँ हाम्रा समस्या छन् । त्यो हामी छिटो समाधान गर्छौ । भन्सार बिन्दुलाई सफा राख्न चाहन्छौं । स्पष्ट राख्न चाहन्छौं । मेरो कोठामा सीसी टीभी छ । भन्सार बिन्दु हरेक १/१ घन्टामा मेरो आँखा पुगिरहेको हुन्छ । हामी हेर्दै छौं । कहाँ स्टापहरु छन् । कहाँ गाडीको क्यू छ । कहाँ काम भएको छ ? कहाँ छैन ? हामीलाई नयाँ प्रणालीमा जान केही समस्या भएको छ । हामी एकैपटक प्युरीफाइमा जान समय लाग्दोरहेछ । पानी पनि प्रशोधन गर्ने विभिन्न तहहरु हुन्छन् । यो पनि त्यस्तै रहेछ । हामी प्यूरीफाइको प्रक्रियामा छौं । हाल केही समस्या भए पनि पछि सम्पुर्ण राजस्व प्रशासनलाई प्युरिफाइड रुपमा अघि बढाउनेछौं । हाम्रो तीन तहको सरकार छ । अहिले हाम्रो राजनैतिक, व्यवसायीक प्रवृतिलाई हेर्ने हो भने सरकार धेरै ठाँउमा पुगिसकेको छ । सरकार सबैतिर छ । बुटवलमा छ, सुर्खेतमा छ । त्यसो हुनाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने धेरै काम छन् । त्यसमा तपाईहरुको पनि सहभागीता आवश्यकता छ । नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्छ । त्यो सबैमा सार्वजनिक हितका व्यवसायीक कुराहरु विकास गर्न आवश्यक छ । यहाँ नगर विकास कोष पनि छ । त्यसको क्षमता बढाउन हामी तयार छौं । त्यसले अनुदान, ऋण दिन्छ । त्यसैले साझेदारीको अबधारणाहरु स्थानीय तहमा आवश्यक छ । अब स्थानीय निकायले धेरै कुराहरु आफ्नो क्षमता, अधिकारभित्र आइसक्यो भन्ने बुझ्नु पर्छ । आफुले गर्न नसक्ने कुराहरु, अत्यन्तै धेरै पूँजी र प्रविधिहरु जो निजी साझेदारी हुन नसक्ने कुराहरु जस्तै एयरपोर्ट लगायतको कुरामा भने सरकारलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जिम्मेवारी बाडौं भन्ने मेरो चाहना हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड विषय धेरै पहिलेदेखि विवादित हुदै अहिले ५० लाख पुगिसकेको छ । यसमा मैले कमेन्ट गरिसकेको छु । फेरी गर्न चाहन्न । केही साथीहरु अझै पनि बहुदर भ्याटको कुरा ल्याइराख्नुभएको छ । कोही यो बढी भएको भने, कोही १ करोड पुर्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् । यसमा हामीले ठूलो बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेको छु । कुन भ्याट छुटको विषय हो, कुन होइन भन्ने कुरामा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भ्याट प्रणालीमा समग्रमा छलफल गर्छौ । भ्याट र जीएसटीका एक अर्काका विशेषताहरुको विषयमा छलफल गर्दैछौं । जीएसटी र भ्याटको विषयमा कुन बढी वैज्ञानिक हो, कुन बढी वस्तुगत कर प्रणाली हो । कसले बढी राजस्वको दायरा, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ । यो पनि हाम्रो छलफको विषय बनेको छ । यसको लगि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि रायको आवश्यकताको अपेक्षा गरेका छौं । म राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा कृषिमा सस्तो ब्याजदरमा अनुदान ऋण दिने विषयमा विधि, कानून, निर्देशीका जारी भयो । तर ऋण प्रवाह भएन । त्यसप्रति समेत हामी गम्भिर छौं । त्यसो त केही ऋणहरु प्रवाह भएका पनि छन् । मैले विगत देखिनै भनिरहेको छु । अब जोखिम बाँड्न ऋणहरुको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । दोस्रो बैंकहरुले त्यो ऋण दिइरहँदा पैसा चाहिने भयो भने पुनःकर्जाको व्यवस्था गरेका छौं । अलिकति हामीले बैंकहरुलाई झकझक्याउनु पर्ने भएको छ । त्यसको लागि म बैंकिङ प्रणालीको नियामक संस्थासँग पनि म कुरा गर्नेछु । कपडा स्टेसनरी सामानहरु हाम्रो आयातमा देखिन्दैन । भन्सारमा देखिदैन तर बजारमा हामी सबैले उपयोग, उपभोग गरिरहेका छौं । भन्सारमा नदेखिने तर बजारमा उपभोग गरिने भएपछि बाँकी कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसको लागि भन्सार दर घटाएर मुलुकको उद्योगलाई संरक्षण हुन्छ कि भन्सार नियमन प्रशासनलाई बलियो बनाउने ? यो छलफलको विषय हो । एकातिर भन्सार घटाउने माग गरिएको छ । अर्कोतिर फेरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने पनि भन्नुहुन्छ । भन्सारभन्दा अन्य बिन्दुबाट अबैध आयातलाई रोकेर भन्सार बिन्दुबाट ल्याउने हाम्रो प्रथमिकतामा पर्छ । त्यस हिसाबले मैले गृह प्रशासनसँग पनि धेरै कुरा गरेको छु । प्रशासन चुस्त दुरुस्त रुपमा सक्रिय भयो भने यो विकृति पनि हड्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा तपाईहरुले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस्तो विषयमा निर्णय गर्न चाहन्छ । तपाईहरुले सहकार्य गर्दै गर्नुभएको ठूलाठूला परियोजना पनि हामी अघि बढ्न तयार छौं । सरकार आफै पनि केही पूँजी परिचालन गर्ने क्रममा छ । तर आन्तरिक बजारबाट अहिले त्यसो गर्न सक्दैनौं । अहिले हामीलाई पनि बाह्बजार चाहेको छ । तपाईहरुले पनि बाह्य बजारबाट पूँजी परिचालन गर्नु होला । हामी त्यसको लागि सहजीकरण गर्न तयार छौं । खासगरी धेरै मुल्य अभिवृद्धि हुने निर्यातलाई हामीले सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेमा सरकारको दुइमत छैन । त्यसको लागि सहकार्य गर्नेछौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो दिन विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका धारणा)  

लेखक विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध अमेरिका र रुसबीच भइरहेको छैन । किनभने महाशक्ति बन्ने होडबाजीका लागि यी दुई देश कूटनीतिक युद्धमा होमिएका छन् । आफूलाई सर्वमान्य ठान्ने अमेरिकाले समेत आफ्नो पुरानो पकड तथा साख गुमाइसकेको अवस्था छ । खैर, यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनको बीचमा पनि भइरहेको छैन । किनभने उनीहरू व्यापार युद्ध लडिरहेका छन् । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध दुईवटा परस्परविरोधी विचारका कारणले भएको हो । भारतले चीनलाई ईष्र्याका दृष्टिले हेर्ने गर्छ भने चीनले भारतलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छ । यसैगरी, भारतले चीनलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिएको छ । मोदीको मेलमिलापको नीति तथा गुजराती सत्कारले कुनै काम गरेको छैन । चीनको विशाल रणनीति सबै पक्षलाई मध्यनजरमा राख्दा चीनले विशाल रणनीति अपनाएको छ । उसको पहिलो रणनीति भनेको एसिया तथा युरोपका केही भागलाई सीमा बनाएका आफ्ना छिमेकी देशमा प्रभुत्व बढाउनु हो । एकताका सोभियत युनियनले प्रभाव तथा ट्रम्पअघिको अमेरिकी सत्ताले एसियाली मुलुकमा प्रभाव विस्तार गरेझैँ आफ्नो आसपासका देशको नेतृत्व चीन लिन चाहन्छ । यसरी आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिका चीनले खोजिरहेको प्रस्ट छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया तथा केही दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले चीनको यस्तो कदमलाई प्रभुत्ववादको दृष्टिले हेरेका छन् । तर, यी देशको यस्तो आशंकालाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई०’ नामक परियोजनाको सुरुवात गरेका छन् । भारत र भुटान मात्र चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी नहुने भन्दै विरुद्धमा देखिएका छन् । तर, भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । यी देशसँग चीनको व्यापार तथा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा चीन रहेको छ । श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी आयात गरिने सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । पाकिस्तानको पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ठूलो लगानी गर्दै छ । भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिभ्सका धेरै संवेदनशील टापुहरूमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहमा चीनले गरेको लगानीलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले माम्बान्तोता बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक जिबुटीलाई नौसेनाको आधार क्षेत्र बनाएझैँ कालान्तरमा श्रीलंकालाई समेत चीनले त्यसै गर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । सन् २०१६ मा चीनले बर्मासँग २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बर्माको क्यौक्प्यु क्षेत्रमा समुद्रभित्र नै बन्दरगाह बनाउन पनि चीनले अनुमति पाइसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिम्सका धेरै संवेदनशील टापुमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । भारत असफल हुनुको कारण भारतले गरेका धेरै रणनीतिक गल्तीलाई विज्ञले पहिल्याएका छन् । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको नीतिलाई सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । जसका कारण पाकिस्तान चीनको पञ्जामा पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र छिमेकीसँग भारतको युद्ध हुने अवस्था छैन । युद्ध हुने अवस्था आएमा भारतले चीन र पाकिस्तान दुवैको एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । भारतको अर्को भुल भनेको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गर्नु हो । भारतीय पक्षबाट नेपालको नयाँ संविधानको विरोध गरिनुले नेपालको राष्ट्रवादी भावनामा चोट पुर्यायो । यसकै कारण केपी आली नेतृत्वको पार्टीले नेपालमा लोकप्रियता हात पार्‍यो । भारतीय हस्तक्षेपकै कारण नेपालमा जतीय विभाजन आयो । यस्तो विभाजनको घाउ निको पार्न नेपालले लामो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । माल्दिभ्सको सन्दर्भमा, संकटका दौरान सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीले सहयोगको अपेक्षा गरेकोमा भारतले पन्छिने काम गर्‍यो । श्रीलंकामा सिरिसेना र विक्रमसिंघे गठबन्धनको सरकालाई बेवास्ता गरेर महेन्द्रा राजपाक्षेलाई पुनः सत्तामा जाने वातावरण बनाएको आरोप भारतमाथि लागेको छ । बंगलादेशका दुई परस्परविरोधी राजनीतिक पार्टीबीचको विभाजन तथा राजनीतिक लडाइँका दौरान पनि भारत कहिल्यै तटस्थ बस्न नसकेको आरोप छ । यसरी भारतका छिमेकी मुलुक चीनले खुलमखुला स्थान बनाउन सफल भएको यथार्थ अब कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । यथेष्ट स्रोतसाधन भएका यी मुलुकमा चीनले आफ्नो पकड बनाइसकेको छ । चीनको उपस्थितिलाई लिएर यी मुलुकमा कुनै प्रकारको आन्तरिक विरोध भएको छैन । यसको अर्थ भारतका छिमेकी मुलुकमा सीको प्रभावले स्थान बनाइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एक मात्र यस्ता नेता हुन्, जसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अंकमाल गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । यति मात्र होइन, चीनले भारतलाई कुनै पनि हालतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्य तथा परमाणु आपूर्ति समूहको सदस्य बन्न नदिने ठम्याइ अधिकांश पर्यवेक्षकको छ । एसियाको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा चीनले आफूलाई देखेको छ । अमेरिकास“गको समानान्तर शक्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा अहिले चीन अघि बढेको छ । आत्मसात् गर्न सक्ने केही दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले अब ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । चीन बराबरकै आर्थिक शक्ति बन्ने रणनीति भारतको हुनुपर्छ । यसका लागि भारतले एकीकृत आर्थिक ज्ञानको प्रयोग, बलियो संरचनागत सुधार, नीतिमा अमूल परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अगामी २० वर्षभित्र भारतले ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ । यो हैसियतमा भारतलाई पुर्‍याउनु नै भारतमा एकछत्र छाएका नरेन्द्र मोदीका लागि वास्तविक चुनौती हुनेछ । (पी चिदम्बरम भारतका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।) स्रोतःइन्डियन एक्सप्रेस डट कम/नयाँपत्रिका

लेखक १.प्रेस काउन्सिल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको अन्तरसम्वन्ध : प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ र दफा ७ मा प्रेस काउन्सिल नेपालको गठन र काउन्सिलको काम, काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ । जसअनुसार काउन्सिल एक स्वतन्त्र, स्वशाषित, अविछिन्न उत्तरअधिकारवाला संगठित संस्था हो । ऐनबमोजिम प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकार आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम राख्ने, मिडियामा आएका आपत्तिजनक तथा असामाजिक विषयको सम्बन्धमा छानवीन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने लगायत क्षेत्राधिकार काउन्सिललाई प्राप्त छ भने उक्त ऐनको दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको गठनसम्वन्धि प्रावधान छ । प्रेस रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा गठित उक्त सात सदस्यीय समितिमा प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट एकजना पदाधिकारी र एकजना अधिकृत कर्मचारी गरी २ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सीमित स्रोत, साधन र एउटै प्रकृतिको क्षेत्र भएकोले काउन्सिलको सचिवालयमा नै सम्परीक्षण समितिको काम, कारवाही हुँदै आएको छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण स्थिति, प्रकाशन संख्याको अद्यावधिक गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण कार्य गर्दछ । ऐनको दफा १२ को (२) घ र (३) मा पटक–पटक पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा अवधि तोकि आंशिक वा पूरै रोक लगाउने, काउन्सिलको निर्णय पालना नगर्ने पत्रकारलाई खेद प्रकट गरी अवज्ञाकारीको सूचि बनाई सार्वजनिक गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको एउटै कानुनी आधारमा स्थापना, पत्रपत्रिकाको अभिलेख गर्ने दुवैको एउटै प्रकृतिको काम र दुवैको कार्यक्षेत्र पत्रकारिता आदि कारणले केही कुरामा समानता रहेकोले यी दुई संस्थाबीच नङ्मासुझैं सम्वन्ध छ । तर, एउटा जमात् प्रेस काउन्सिल र सम्परीक्षण समितिलाई अलग गर्नुपर्ने चर्को नारा लगाउँदै आएको देखिन्छ भने वर्गीकरणसंग जोडेर काउन्सिललाई नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरिएको पाइन्छ । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले आफ्नो फेसबुक वालमा काउन्सिलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै विघठन हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रयाप्त स्रोतसाधन नहुनु, अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन नसक्नु, पत्रपत्रिका वर्गीकरणको कामको चाप बढ्नु लगायतका कारणले यस्ता धारणालाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न तथापि काउन्सिललाई प्रविधिमैत्री, स्रोतसाधन सम्पन्न, व्यवस्थित, सशक्त निकायकोरुपमा खडा गर्नुको साटो उल्टै विगठनको कुरो गर्नु विरामी मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार नदिई मार्नुसरह अपराध हो । सम्परीक्षण समितिले प्रचलित पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्डअनुसार मौलिकता, भाषा, नियमितता, विशेष आरक्षित वर्गलाई सहयोग पुग्नेगरी भौगोलिक स्थानमा पत्रिकाको वितरण संख्या र पत्रिकाको प्रकाशन संख्याको आधारमा बैज्ञानिक मुल्यांकन गर्दै आएको छ । २. पत्रपत्रिका वर्गीकरण नतिजा : पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिले पेश गरेको आ.व. २०७१/७२ को वर्गीकरणसम्बन्धि प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले मिति २०७३ पुस १७ गते उक्त वर्गीकरणको परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक सूचनासंगै नतिजाप्रति चित्त नबुझेमा पुनर्योग वा पुनरावलोकनको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि थियो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल ९१० पत्रपत्रिकामध्ये ८३३ वर्गीकरणमा परेका र हुवहु, पेज नपुग, अभिलेख नभएको, अंक नपुग आदि अनियमितताको कारणले ७७वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा अटाएका थिएनन् । पुनर्योगका लागि प्राप्त २५३ पत्रपत्रिकाको आवेदनमध्ये पुनरावलोकन गर्दा ११४ पत्रपत्रिकाको स्तर एवं नतिजा परिवर्तन भएको थियो । अन्तिम नतिजाअनुसार ८६८ पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा समावेश भएका थिए भने ४२ वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा पर्न सकेनन् । ३. जेपी गुप्ता मायालुको हर्कत : महोत्तरी जिल्ला मझौराबिष्णुपुर—४ स्थायी ठेगाना भई हाल राजधानी काठमाडौंबाट जेपी गुप्ता मायालुले उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरी र काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट देखिएको हुवहुजस्ता कारणले उनलाई उग्र बनाएको छ । मोवाइलबाट एसएमएस गरी बारम्बार धम्क्याउँदै पैंसा अशुली गर्ने गरेको सहन नसकी सप्रमाण तत्कालीन सप्तरीका डिएसपी दानबहादुर कार्की (हाल एसपी) २०७३ असार ५ गते काउन्सिल आईपुग्नु भो । पैसा नदिएपछि दिशानिर्देश टुडेमा मिति २०७४ बैशाख १९ र त्यसपछिका अंकमा नियमित कपोकल्पित समाचार प्रकाशित गरेर व्यक्तिगत मर्यादा र व्यावसायिक जीवनमा प्रभाव पर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गरेको पीडितको निवेदनमा खुलेको थियो । काउन्सिलबाट २०७४ साउन २० गतेको निर्णयबमोजिम २०७४ भाद्र ६ गते स्पष्टिकरण पत्र पठाइयो, गोलमटोल जवाफ आयो । नेपाल प्रहरीको एसपीजस्तो मान्छेमाथि बदनियतपूर्ण, धाकधक्कु, बार्गेनिङ् गर्न सक्ने मायालुको हर्कतले उतिवेलै यो उक्तिकारले सोचेको थियो– मायालुले सिभिल नागरिकमाथि जे मन लाग्यो त्यही मनपरी लेख्न किन नसक्लार ? हुवहु अर्थात कपीपेष्ट पत्रकारितालाई सुधार गर्नुको साटो थप अत्यधिक हुवहु गर्ने, पत्रकारितालाई दुहुनो गाई सम्झने, काउन्सिलमा परेका उजुरीबाट पाठ सिक्नुको सट्टा साँढे बन्दै हिड्ने मायालुको हर्कत थप देखिने क्रममा छ । जव आ.व.२०७१/७२ को पत्रपत्रिका नतिजा सार्वजनिक भयो । उता मायालुको संयोजकत्वमा “भेदभावपूर्ण वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समिति ” गठन भयो । ६ जनाको समूहमा आएको टोलीले पुस १८ गते काउन्सिल परिसरमा वर्गीकरणको नतिजा जलाउने, पदाधिकारी, कर्मचारीको फोटोसहित राजीनामा दे ! उल्लेख गरेको पम्पलेट भित्तामा टाँसेका थिए । मायालुबाट सञ्चालित उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश साप्ताहिकमा काउन्सिलविरुद्ध विज्ञापन पनि प्रकाशित गर्न थाले । विज्ञापनमा भनिएको थियो — “असन्तुष्ट पत्रकारहरु काउन्सिलको वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समितिमा उजुरी दिनु हुन र यस आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनु हुन अनुरोध छ ।” त्यसैगरी काउन्सिलविरुद्ध मायालुले नियमित वैठक गर्ने, दिशानिर्देश क्लबमा शीर्ष नेताहरु, उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्ने, विरोध सभा गर्ने, हस्ताक्षर संकलन गर्ने, सम्पादकीय खाली राखेर विरोध जनाउने, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत कार्यहरुलाई निरन्तरता दिए । बारम्बार झुट बोलेर सत्य सावित गर्ने मानसिकताबाट अग्रसर मायालुले वर्गीकरण भेदभावपूर्ण रहेको, मधेशीद्वारा सञ्चालित मिडियालाई उपेक्षा गरिएको आदि कुनै आधार र कारणविनाका वेतुक, मनगढन्ते, कपोकल्पित शव्दहरु राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र सोही आधारमा वक्तव्यबाजी गर्दै मिडियालाई बाँड्दै हिड्ने मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत पोष्ट गरिरहे । काउन्सिलविरुद्ध अन्तक्र्रियामा बोलाइएका बक्ताहरुले बोल्दै नबोलेको भनाइ राखेर समाचारका हेडलाइन रंगिन थाले । सोहीक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले आफूले बोल्दै नबोलेको विषय विश्वदीप साप्ताहिकको २०७३।१०।१३ को अंकमा प्रकाशित भएको चाल पाएपछि काउन्सिलमा उजुरी गर्नुभयो । काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रिकालाई अडियो रेकर्ड, श्रव्यदृश्य वा अन्य आधारप्रमाणसहित जवाफ पेश गर्न निर्देश गरेपछि उत्तर आयो – संघर्ष समितिले दिएको विज्ञप्तीका आधारमा समाचार बनाइएको हो । झुट्टा विवरण र कपोकल्पित धारणा राखेर विज्ञप्ती जारी गर्ने, वक्ताहरुले बोल्दै नबोलेको विषयलाई समाचार बनाएर मायालुले आफ्नो पत्रिकाको मुख्य समाचारको रुपमा प्रकाशन गर्दै आएकाछन् । एकपछि अर्को अंक काउन्सिल पदाधिकारी/कर्मचारीका नाम जोडेर भ्रामक, तथ्यहीन समाचार पस्कनु मायालुको दैनिकी बनेको छ । मायालुद्वारा सञ्चालित उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिकमा प्रकाशित प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित हेडलाइनहरु यसप्रकार छन् : आधिकारिक तथ्य र प्रमाणविना जे मन लाग्यो त्यही सम्प्रेषण गर्नेलाई के संविधान र कानुनले यसप्रकारको घृणित र अपमानजनक कार्य गर्न छुट दिन्छ ? व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रेस जवाफदेही, उत्तरदायी, मर्र्यादित बन्नुपर्दैन ?व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएको झोकमा संविधान र कानुन बमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कानुन र बिधिको सीमा मिचेर तथानाम लेख्ने मनुवालाई पत्रकार ठान्ने कि साँढे मान्ने ? काउन्सिलद्वारा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् जग्गा दलाल काउन्सिलका सदस्य र अधिकृत प्रेस काउन्सिलमा संविधान विरोधीहरुको बर्चश्व काउन्सिलमा करोडौं भ्रष्टाचार काउन्सिलका ठगहरुलाई कार्वाही गर्न माग काउन्सिल भित्रको भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न नेताहरु तयार प्रेस काउन्सिलविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा वहस शुरु प्रेस काउन्सिलका भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गर्ने तयारी वर्गीकरण प्रतिवेदन खारेज र भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गरिने प्रेस काउन्सिलको अत्याचार चाँडै अन्त्य माथि उल्लेखित वाहेक थुप्रै हेडलाइनहरु जुन यहाँ प्रस्तुत गर्न उपयुक्त देखिएन । विस्तृत विवरण बुँदा नं. ५ मा उल्लेख गरिएको छ । ४. मायालुको मायाजालमा को–को परे : झुट्टा, कपोकल्पित, काल्पनिक कथाजस्तो विवरणसहित ज्ञापनपत्र तयार गर्ने, समाचार प्रकाशन गर्ने, भिआइपीहरुलाई बारम्बार सूचित गर्ने तरिकाले काउन्सिलबारे अरुलाई एक हदसम्म सोच्न बाध्य बनाए । उनले जन्मेदेखिको लागे पुगेसम्मको भएभरको बल प्रयोग गरेर केही भिआइपी तथा शीर्ष नेताहरुलाई मायाजालमा पारेर काउन्सिलबारे सार्वजनिक स्थलमा बोल्नुपर्ने, विज्ञप्ती निकाल्नेसम्मको वातावरण बनाउन सफल भए । मधेश आन्दोलनबाट शक्तिको रुपमा उदाएको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अन्र्तगतको सात घटकका नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७३ पुस २० गते जारी भयो । विज्ञप्तीको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ –“हालै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा नेपालभरी प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाको गरिएको वर्गीकरण अन्र्तगत मधेशी स्वामित्वमा रहेका वा मधेश आन्दोलनमा सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेका पत्रपत्रिकालाई घटुवा गरिएको क्रियाकलापबाट प्रेस काउन्सिल नेपालसमेत भेदभावपूर्ण मानसिकताबाट ग्रसित रहेको स्पष्ट हुन्छ । आजको वैठक यस्तो कार्यको घोर निन्दा गर्दै वर्गीकरण खारेजीको माग गर्दछ ।” सञ्चारमन्त्रीको पदवहाली गर्दादेखि नै काउन्सिलप्रति नकारात्मक धारणा बनाएका मोहनबहादुर बस्नेतले जाँदाजाँदै भने—काउन्सिलमा सुधार आवश्यक छ, वर्गीकरणमा भेदभाव छैन भन्न मिल्दैन । तिव्र हुवहु, काउन्सिल निर्णय वा निर्देशनको अवज्ञा गर्ने आदि आचारसंहिता उल्लंघनको कारणले कार्वाही खेपीरहेका मायालुले कुनै बलियो आधार, प्रमाणविना वर्गीकरणको खारेजीको माग गर्नु, वर्गीकरणलाई मधेशी समुदायसंग जोड्नु हाँस्यास्पदबाहेक अरु हुन सक्दैन किनकी वर्गीकरणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार आधाभन्दा बढी पत्रपत्रिका पहाडी क्षेत्रबाट निस्कने रहेका र अभिलेख नभएको कारणबाट चर्चित सर्वोत्तम नारी मासिक, साधना मासिक, कामना मासिक लगायत राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकासमेत वर्गीकरणमा पर्न नसकेको दृष्टान्त थियो । वर्गीकरणको विषयलाई लिएर मायालुले राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरे । राजनीतिक वृतबाट आएको धारणालाई सम्वोधन गर्न काउन्सिलले मिति २०७३ पुस २१ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – “राजनीतिक वृतबाट आएको धारणाले काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पुनरावलोकनद्वारा वर्गीकरणमा समावेश हुन सकिने व्यवस्था रहेको, वर्गीकरण गर्दा अपाङ्ग, महिला, मधेशी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई सहयोग पुग्नेगरी वर्गीकरण गरिने नीति रहेको, सोहीअनुसार गरिएको, मधेश आन्दोलनको समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा भेदभाव नगरिएको र वर्गीकरणको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं ।” ५. थप अराजक बन्दै मायालु : हुवहु गर्ने कतिपय पत्रपत्रिकाले सुधार, परिमार्जित गर्दै लगेको, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा क्षमायाचना गर्ने, गल्ती हुनासाथ तत्काल सुधार गर्ने गरेको पाइन्छ तर त्यसको ठीक उल्टो मायालु आफूले काम विगार्ने, विगारेको कामलाई सही सावित गर्न खोज्ने, अनेकन जालझेल गर्दै संविधान, कानुनबमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी/कर्मचारीमाथि असभ्य, अशिष्ट, अपमानजनक शब्द प्रयोग गरि तथ्यहीन आरोपसहित तस्विरहरु पत्रपत्रिकाको साथै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने साइवर अपराधजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिईरहेको पाइएको छ । अनियन्त्रित साँढेजस्तो अराजक बन्दै हिँडेका उनले आफ्नो पत्रिकाको मुख्य हेडलाइन समाचारहरुमा तुच्छ, मिथ्या, अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिकको २०७४ कार्तिक १२ गतेको अंकमा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालको फोटोसहित प्रकाशित समाचारको क्याप्सनमा भनिएको छ —“प्रेस काउन्सिलमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको नामुद, भ्रष्ट, माफिया किशोर श्रेष्ठ र काउन्सिलमा ८ बर्षदेखि पत्रकारहरुसंग पैसा उठाउँदै भ्रष्टाचार गर्दै आएको नामुद सरकारी माफिया मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल ।” विस्तृत समाचारमा काउन्सिलका अन्य सदस्यहरु खिलबहादुर भण्डारी, सुदर्शन आचार्यसमेतलाई विदेशी एजेन्ट, हत्यारा, लुटेरा, ब्ल्याकमेलरजस्ता घृणित, अपराधजन्य शव्दहरु प्रयोग गरिएको छ । सामान्य र सामाजिक मान्छेले यस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्नै सक्दैनन् । अझ कुनै बिश्वसनीय आधार, प्रमाणविना त यस्तो कसैले कल्पनासमेत गर्न सक्दैन । जवकि यो समाचार प्रकाशित हुँदाका बखत मुख्य अधिकृत काउन्सिल सेवामा आएको ५ बर्ष मात्र भयो । ३०/४० जना कर्मचारीको तलब र बार्षिक कार्यक्रमअनुसारका गतिविधि गर्न सरकारले दिएको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने, अन्य आम्दानीको स्रोत नभएको, मुनाफारहित निकायमा करौडौंको भ्रष्टाचार भन्नु, का.वा. अध्यक्षमाथि भ्रष्ट, माफियाको विल्ला भिराउनु आदि कारणले मायालुको असामाजिक, आपत्तिजनक गतिविधिलाई अपराध नै मान्नुपर्ने हुन्छ, मायालुको दिवानापनबाहेक अरु हुन सक्दैन । भेदभावपूर्ण वर्गीकरण भएको भए, भ्रष्टाचार भएको भए तथ्य, आधारप्रमाणसहित कानुनी उपचार खोज्नुको साटो काउन्सिल पदाधिकारी/कर्मचारीविरुद्ध पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन बकम्फुस्से कुरा सम्प्रेषण गरेर व्यक्तिको सार्वजनिक नैतिकता, सामाजिक मर्यादामाथि आघात पुर्याउनु कत्तिको जायज होला? आधिकारिक तथ्य र प्रमाणविना जे मन लाग्यो त्यही सम्प्रेषण गर्ने मायालुलाई के संविधान र कानुनले यसप्रकारको घृणित र अपमानजनक कार्य गर्न छुट दिन्छ ? व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रेस जवाफदेही, उत्तरदायी, मर्र्यादित बन्नुपर्दैन ? व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएको झोकमा संविधान र कानुन बमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कानुन र बिधिको सीमा मिचेर तथानाम लेख्ने मनुवालाई पत्रकार ठान्ने कि साँढे मान्ने ? ६. संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था : २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानको धारा १७ (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल् पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै दृश्य, श्रव्यदृश्य, पाठ्य सामग्रीको सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन । तर त्यस्तो सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल् पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुन नहुने र कानुन बनाईरोकथाम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रेस स्वतन्त्रता असीमित स्वतन्त्रता होइन । हरेक बिषयको निश्चित सीमा र विधिविधान हुन्छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् गर्न नत पत्रकारलाई छुट छ नत नागरिकलाई ? त्यस्तै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा मिति २०७३ असोज ६ गते नयाँ पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको छ । उक्त आचारसंहिताले संविधानका असंशोधनीय विषयमा सञ्चारमाध्यमले टिकाटिप्पणी, समाचार बनाउन नहुने लगायत विषय समेटेर पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका गर्न हुने र गर्न नहुने पक्ष १४÷१४ बुँदामा लिपीबद्ध गरेको छ । कतिपय अग्रज पत्रकारहरुले पत्रकार जगत्को लागि गीता, गायत्री मन्त्र, कुरानजस्तै पत्रकार आचारसंहितालाई ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उक्त आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइएमा सम्बन्धित पत्रकार तथा मिडियालाई सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गर्ने, स्पष्टिकरण सोध्ने, काउन्सिलको निर्णय वा अनुरोधलाई अवज्ञा गरेमा अवज्ञाकारीको सूचिमा राख्ने, सुविधा रोक्काको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । जुन प्रेस काउन्सिल ऐनमा पनि व्यवस्था छ । ७. काउन्सिलको कार्वाहीमा मायालु : काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट विगतदेखि नै अति साभार गर्ने (हुवहु) तथा काउन्सिलमा प्राप्त उजुरीउपर छानवीन गर्दा पत्रकारितालाई हतियार बनाई जर्वजस्ती पैसा अशुल्ने र पैसा नपाएपछि कपोकल्पित समाचार बनाउने गरेको स–प्रमाण तत्कालीन सप्तरी डिएसपी दानबहादुर कार्कीलेदिएको उजुरीबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै विगतमा मायालुका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका खवरहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने उनी सवैका नजरमा उग्र, साँढे, चरित्रहीन व्यक्तित्वकोरुपमा बुझ्न कसैलाई मुश्कील पर्दैन ।मानौं मायालुले नै पूर्वराजा ज्ञानेन्दको सत्तापलट गरेको हो, त्यही योगदानको वदला जे पनि गर्न पाउँछु, भन्ने मनसायका दृष्टिकोण, लेख्हरु उनको पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको छ । प्रेस काउन्सिलमा आएका उजुरी र स्वअनुगमनबाट स्वतन्त्र छानविन गरी भए,गरेका निर्णयबमोजिमका पत्रहरुलाई जवाफ दिनुको साटो सामाजिक सञ्जाल तथा निजद्वारा सम्पादित पत्रिकाहरुमा जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्दै आएका छन् । अभिभावक संस्थाको हैसियतले काउन्सिलबाट भएको आग्रहलाई पटक पटक वेवास्ता गरेकोले मिति २०७४ बैशाख १४ गतेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको वैठकले सरकारबाट उपलब्ध हुने सुविधा अनिश्चितकालको लागि रोक्न किन सिफारिस नगर्ने भनि ? निजलाई थप कारण, प्रमाण भए पेश गर्न जवाफ मागिएको थियो । तर जवाफ आएन । बारम्बार अटेर गरेपछि मिति २०७४ भदौ ३१ को निर्णयले प्रेस पास निलम्बन तथा सरकारी सुविधा रोक्का गर्न सम्वन्धित कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पनि २०६६।०७।२८ गते यस्तै प्रकृतिको कारवाहीको लागि विमर्श साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक राजेन्द्र उपचारकलाई कारवाही भएको नजीर छ । गम्भीर प्रकृतिको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको रकाउन्सिलको निर्णयउपर वेवास्ता गरेका कारण पत्रपत्रिका वर्गीकरण वापतको सरकारी सुविधाबाट बन्चित हुन पुगेको पुर्नजागरण साप्ताहिक २०७२ सालपछि बन्द नै भयो । उक्त साप्ताहिकका सम्पादक माथवरसिंह बस्नेत प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्योभन्दा सायदै कसैले पत्यार मान्ला ! ८. निष्कर्ष : बिसौंहजार पत्रकार कार्यरत रहेको देशमा प्रचलित कानुन, विधिविधानको उपहास गर्ने, नियमनकारी निकायको स्वतन्त्र भूमिकामाथि विनाकारण आशंका गर्ने, आग्रह÷पूर्वाग्रहविना भए, गरेका निर्णयप्रति रोइलो गर्दै हिड्नुभन्दा कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै सत्यतथ्य, सन्तुलित, वस्तुनिष्ठ, खोजमूलक, मौलिक पत्रकारिता गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत हुँदा व्यावसायिक पत्रकारिताले मलजल पाउने, देश विकासको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह हुन सक्छ । पत्रकारितासंग सम्वन्धित विषयलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो क्षेत्राधिकार मान्दछ र विगतभन्दा वर्तमानमा अझ थप सशक्त भूमिका निभाउँदै आएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनाबाट अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सक्नु, सवैखाले मिडिया रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनको अभिलेखसमेत अद्यावधिक गर्न सक्नु, अनुगमनका लागि नियमित जनशक्ति परिचालित गर्नु आदि कारणले प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रविधि, जनशक्तिका हिसावले विगतको तुलनामा सवल बनेको नकार्न सकिन्न । (संहिता त्रैमासिकबाट साभार)