यस्तो छ शनिबारका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ १८ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ६३ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ७० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ६९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ २७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ८९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ०२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४९ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७५ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ४७७ रुपैयाँ ४८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३८६ रुपैयाँ ८८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७७ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३७८ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आर्थिक चलायमान बनाउने सिबिफिनको विश्वास, नीतिगत लचकताको स्वागत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको सावधानीपूर्ण, मापनयोग्य र स्थिरतामुखी दृष्टिकोणले वर्तमान आर्थिक सुस्ततालाई चिर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास सिबिफिनले लिएको छ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा देखिएको क्रमिक सुधारको रणनीतिसँग तादाम्यता राख्दै ल्याइएको यस समीक्षाले पछिल्लो परिवेशअनुसार लक्षित संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अघि बढाउन खोजेको सिबिफिनको ठहर छ । संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिका मुख्य मापदण्डहरूलाई यथावत राख्दै क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र साना उद्यमलाई दिइएको प्राथमिकताले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन, कार्यशील पूँजी व्यवस्थाको नगद प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन र कालोसूची व्यवस्थामा देखाइएको लचकतालाई सिबिफिनले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । यस्ता उदार व्यवस्थाहरूले हाल संकुचित बनिरहेको कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै, विदेशी विनिमय जोखिममा गरिएको सीमा वृद्धि र पुनर्संरचना सुविधाले व्यवसायीहरूलाई थप राहत प्रदान गर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि डिजिटल पूर्वाधार र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोड दिनु अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्दै ल्याइएका यी पहलहरूले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा रचनात्मक योगदान दिने सिबिफिनले जनाएको छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चुनौतीलाई भने सिबिफिनले गम्भीरताका साथ उठाएको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफल र राय सुझावका आधारमा आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले अझ निर्णायक नीतिगत कदम चाल्नेमा सिबिफिनले ठूलो विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा निःशुल्क गर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आफ्ना सदस्य सहकारी संघ/संस्थाका लागि एसएमएस तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको फाल्गुन ३ गते बसेको बैठकले शनिबारदेखि (फाल्गुन १६) लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीका अनुसार सदस्य सहकारी संघ/संस्थामा डिजिटल बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यसअघि लिँदै आएको शुल्क खारेज गरिएको बताए । उनले सदस्य संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङतर्फ उन्मुख गराउने र सेवाको प्रयोग बढाउने लक्ष्यका साथ उक्त सेवा निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए । यसअघि बैंकले सदस्य संघ/संस्थाहरूबाट एसएमएस सेवाको लागि वार्षिक २०० रुपैयाँ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका लागि वार्षिक १०० रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरूले यी दुवै सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । बैंकका अनुसार शुल्क हटाउने निर्णयले डिजिटल सेवाप्रति सदस्य संस्थाहरूको आकर्षण र प्रयोग दुवै बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकका अनुसार हालसम्म एसएमएस सेवा ४ हजार १४८ सदस्य सहकारी संघ/संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् भने इन्टरनेट बैंकिङ सेवा २ हजार ७९४ सदस्य सहकारी संघ/संस्थाले लिइरहेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंले शुल्क हटाइएपछि यी सेवाको प्रयोग अझ विस्तार हुने बताए । डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि सदस्य संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री सेवामा आबद्ध गराउने कार्यक्रमहरू अघि बढाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने सेवाले सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गरे । बैंकले हाल सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई नवीनतम सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट बैंकिङ तथा एसएमएस सेवा, फण्ड ट्रान्सफर सेवा, कोप कार्ड (डेबिट कार्ड) सेवा, क्यु आर सेवा, कनेक्ट आइपीएस तथा कर्पोरेट पे सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकमा हाल १६,४८० सहकारी संघ/संस्था सदस्य रहेका छन् । बैंकको यो निर्णयले सहकारी क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोग बढाउन, सञ्चालन खर्च घटाउन तथा संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
