‘ध्वनि र सङ्केत बुझ्न नसक्नेलाई पनि चालक अनुमतिपत्र, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सडकमा सवारी चलाउन सक्ने
काठमाडौं १०, असोज । सडकमा ध्वनि सुन्न नसक्ने र सङ्केत बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि अबदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै तोकिएको सडकमा सवारी चलाउन पाउने गरी इजाजत पत्र पाउने व्यवस्था गरेको हो । सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले पेस गर्नुभएको विधेयक आइतबारको बैठकले पारित गरेको हो । पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अब चालक क्षमता परीक्षण गराई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सडकमा सवारी चलाउन सक्ने गरी अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । फाइल तस्बिर यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ४७ (ङ)ले साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने व्यक्तिलाई सवारीचालक इजाजत पाउन अयोग्य मानेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको २०६८ चैत २९ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार ऐन संशोधन भएको हो । संशोधनपछि ऐनको दफा ४७ (ङ)मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएको छ । यस्तै आइतबारको संसद् बैठकले श्रम विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई पनि संसद्को पूर्ण बैठकले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । यस्तै भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयकलाई पनि संसद्ले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । बैठकले कृषिमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीको प्रस्तावमा दुईवटा सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । क्षेत्रीय गुणस्तर कायम गर्ने सार्क सम्झौता र समरूपता परीक्षणको मान्यताका लागि बहुपक्षीय व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । दुवै सम्झौता सार्कस्तरीय हुन् । यस्तै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पनि संसद्ले संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको छ । समाचार स्रोतः गोरखापत्र दैनिक ।
पूर्वका लागि अग्रिम टिकट खुलामा ढिलाई, शुक्रबारदेखिको अग्रिम टिकटको कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं ८, असोज । सरकारले दसैंलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा व्यवस्था गरेपनि पूर्वी नेपाल क्षेत्रका लागि उक्त सुविधा कार्यान्वयनमा नआउँदा यात्रुहरु मारमा परेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात व्यवस्थापन विभागले गत आइतबार सहमति गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर शुक्रबार पश्चिम नेपालका जिल्लामा जाने सवारी साधन बाहेक पूर्वी क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा जाने सवारी साधनको हकमा भने अग्रिम टिकट काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको खबर शनिबारको अन्नपूर्णले समचार छापेको छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले देशभरका जिल्लाका लागि अग्रिम टिकट काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरिरहँदा दिवा तथा रात्री सेवा सञ्चालक मजदुर संघ नेपालले भने पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य स्थानका लागि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यानवयनमा नआएको जनाएको छ । संघका अनुसार शुक्रबारदेखि अग्नि र मकालुबाहेक कुनै कम्पनीले पश्चिम नेपाल बाहेकको क्षेत्रमा अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । शुक्रबार बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुट्टा, उदयपुर जिल्लाका दर्जनौं सडक खण्डमा सञ्चालन हुने दिवा तथा रात्रि बसको हकमा अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयन भएन । ‘नयाँ बसपार्कबाट पश्चिम नेपाल जाने सवारी साधनको मात्रै टिकट काट्ने सुविधा शुक्रबारदेखि लागु भएको छ’, संघको गौशाला ईकाइका अध्यक्ष दुर्गामणि श्रेष्ठले भने,‘पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य क्षेत्रको लागि भने अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा लागु भएको छैंन् ।’ उनका अनुसार आगामी मंगलबार ९असोज ११ गते० देखि मात्रै सबै क्षेत्रका लागिटिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । श्रेष्ठका अनुसार मुग्लिङ्ग(नारायणघाट सडक खण्ड क्षतविक्षत भएकाले बस सञ्चालकले निक्कै जोखिम मोलेर उक्त सडक खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सडकका कारण दैनिक १० घण्टासम्म जाममा यात्रुहरु पर्ने गरेका छन्।
सिन्डिकेट रोक्न कडा ऐन ल्याइदै, जरीवाना तिराउनेदेखि लाइसेन्स खारेज गर्ने सम्मको व्यवस्था हुने
काठमाडौं २८, भदौ । सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आएका व्यवसायी लक्षित गरी ऐनमा कडा सजाय र जरिवाना व्यवस्था गर्न लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातका क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐन संशोधन गर्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रूट पर्मिट खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ।
