विद्युतीय साधनको ब्याट्री ब्यवस्थापन आयातकर्ताले गर्नुपर्ने
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने आयतकर्ता कम्पनीले नै ब्याट्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विद्येयकमा सो व्यवस्था लागु गरिएको हो । ‘विद्युतीय सवारी तथा ढुवाननी साधन पैठारी गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने व्याट्रीको पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको व्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने तथा त्यस्तो व्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विद्येयकमा भनिएको छ । यस्तै, उक्त विवरण पेश नगर्ने आयातकर्ता कम्पनीलाई गाडी आयातमा समेत रोक लगाईने उल्लेख छ ।
घट्यो २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको कर
काठमाडौं । सरकारले २ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । दुई पाँग्रे सवारीको रुपमा रहेको २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको कर घटेपनि बाइकको उपभोक्ता मूल्य घट्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । कर घटेपछि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य घट्ने उनिहरुको भनाई छ । यसअघि २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क २० प्रतिशतले घटेको हो । चालू आर्थिक वर्षसम्म उक्त सीसीका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ८० प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले बजेट मार्फत उक्त शुल्क ६० प्रतिशतमा झारेको छ । २५० देखी ५०० सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थाका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्नै आएकोमा वर्ग परिवर्तन गरेको छ । २५० देखि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइलमा ६० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा २० प्रतिशतले कर बढाएको छ। ४०० देखी ५०० सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थामा ६० प्रतिशत र तयारी अवस्थाका मोटरसाइलमा ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। ५०० सीसी माथीका सबै मोटरसाइकलमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै नेपालमै एसम्बल गर्नेकालागि २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मकामा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तयारी अवस्थाका मोटरसाइलमा ४० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ । २५० देखि ५०० सीसीसम्मका नेपालमा बन्ने मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तयारी अवस्थाका मोटरसाइकलमा ७० प्रतिशत लाग्दै आएको छ ।
अब विद्युतीय गाडी महँगो हुने, कुनमा कति बढ्यो कर ?
काठमाडौं । सरकारले ५० किलोवाटदेखि १ सय किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीको कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा धेरै माग भएकै विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाएको बताएका हुन । उनले उक्त विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क कर मात्रै १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । मध्यम रेन्जमा सवारीको आयातमा लाग्दै आएको कर घटाएर सरकारले महँगा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्टो नीति लिएको छ । अझ उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीमा खासै कर वृद्धि गरिएको छैन । सरकारले अब ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रेन्जमा नेपालमा विद्युतीय गाडी उपलब्ध नै छैनन् । यसअघिको आर्थिक ऐनमा यस्तो रेन्जका सवारीको कर स्ल्याब नै थिएन । यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार कर र १० प्रतिशत अन्तशुल्क बनाएको छ । यसअघि सरकारले सय किलोवाटसम्मकै सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेको थियो । करको नयाँ दरका कारण १ सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्यमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महंगो पर्ने ब्यबसायीहरु बताउँछन् । त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०/२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको छ । यसअघि यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क तोकिएको थियो । ५० देखि १०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको सरकारले १०० देखि २०० किलोवाट सम्मका गाडीमा लाग्ने दुबै कर घटाएको हो । सरकारले २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ४५ प्रतिशत थियो । यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीको भन्सार दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६० प्रतिशत थियो । यो रेन्जमा अन्तशुल्क ६० प्रतिशत कायम हो । सरकारले भन्सार विन्दुमा उठाउँदै आएको ५ प्रतिशत सडक सुधार दस्तुर हेरफेर गरेको छैन । यस्ता विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि भन्सार विन्दुमै लाग्ने व्यवस्था छ ।
