प्रभु बैंकले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको विद्युतीय गाडी किन्न सस्तोमा कर्जा दिने
काठमाडाैं । प्रभु बैंक र लक्ष्मी कन्टिनेन्टलबीच विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैंकका तर्फबाट प्रमुख व्यापार अधिकृत रेनु प्रसाद पाण्डे र लक्ष्मी कन्टिनेन्टलका तर्फबाट महाप्रबन्धक इन्द्र सापकोटाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार लक्ष्मी कन्टिनेन्टलबाट आयात गरिएको इलेक्ट्रिक भेहिकल ग्राहकहरुले खरिद गर्दा बैंकले छिटो, छरितो र सहजताका साथ प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सवारी साधन कर्जा प्रदान गर्नेछ । यस सम्झौताबाट पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा आधारित सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले प्रतिस्थापन गरी वातावरणिय सन्तुलनको दृष्टिकोणमा सहयोगी हुने बैंकले जनाएका छ । हाल बैंकको देशभर रहेको ३०१ शाखाबाट नै कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ ।
९ लाख रुपैयाँले घट्यो विद्युतीय गाडी बिवाईडीको मूल्य
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय गाडी बिवाईडीको मूल्य करिब ९ लाख रुपैयाँले घटेको छ । कम्पनीको बिवाईडी अट्टो ३ (१०० किलोवाट) को मूल्य आठ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र बिवाईडी अट्टो ३ (१५० किलोवाट) को मूल्य ८ लाख रुपैयाँले घटेको हो । नेपालमा बिवाईडी गाडीको आधिकारीक वितरक साइमेक्स इंकले बिवाईडीको दुई विद्युतीय गाडीको मूल्य घटाएको जानकारी दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अनुसार करको नीतिमा भएको परिवर्तनले गर्दा मूल्यमा संशोधन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । योसँगै बिवाईडी अट्टो ३ (१०० किलोवाट) को मूल्य घटेर ५५.९९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि यस गाडीकाे मूल्य ६४.९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, बिवाईडी अट्टो ३ (१५० किलोवाट) को मूल्य घटेर ८१.९९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि यस गाडीकाे मूल्य ८९.९९ रुपैयाँ रहेको थियो । संशोधित मूल्य निधारणले सरकारको नयाँ नियमहरुको पालना गर्दै आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रतिस्पर्धी वा छनोटको प्रस्तावहरु उपलब्ध गराउन आशा गरेको कम्पनी जनाएको छ ।
कानुन नहुँदा सञ्चालनमा आएनन् लुम्बिनीका विद्युतीय सवारी
रुपन्देही । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएका विद्युतीय बस सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ । बुद्धसँग सम्बन्धित यी क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावतलाई सहज बनाउन दातृ निकायको अनुदानमा विद्युतीय सवारी ल्याइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ८ गते लुम्बिनी विकास कोषलाई प्राप्त पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले सङ्घ र प्रदेशमा यससम्बन्धी कानुन नभएको बताउँदै सवारीसाधन दर्ता नै रोकेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता प्रक्रियामा गए पनि यातायात कार्यालयबाट काम हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि ऐन र कार्यविधि नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) लुम्बिनीका प्रमुख पुष्पराज पाण्डेको भनाइ छ । सङ्घ र प्रदेशमा सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्नेसम्बन्धी ऐन र कार्यविधि नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले सङ्घीय सरकारको रायका लागि पत्राचार गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । ‘सङ्घमा र प्रदेशमा यससम्बन्धी कुनै कानुन छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने ?’, उनले प्रश्न गरे । हाल पत्रमार्फत प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, प्रदेश यातायात परिवहन नियमावलीमा समेत सो व्यवस्था नभएकोले उक्त सवारी सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक स्पष्ट मार्गदर्शन मागिएको छ । यसको बोधार्थ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रदेशलाई पठाइएको छ । तर मन्त्रालयले भने यसबारे आधिकारिक जानकारी नभएको जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐन नभए पनि बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सरकारले नै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोही अनुसार कामअघि बढाउनुपर्छ, सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नु नै सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी हो’, उनले भने । कानुनी प्रक्रिया पु¥याएपछि प्रदेश सरकारले बस सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको र यातायात व्यवस्था कार्यालयका केही कर्मचारीकै कारण दर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना भएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले पत्राचार गरेको विषयमा यातायात विभाग काठमाडौँमा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि यातायात कार्यालयले काम अघि बढाउन मिल्ने जवाफ आएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ रुपैयाँ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्तबनाउन विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । सवारी साधन चार्जिङका लागि लुम्बिनीमा चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण भइसकेको छ । रासस
