प्रतिनिधि सभा आज बस्दै, सहकारी संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा सरकारले तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित गराउने तयारी गरेको छ । बैठकको प्रारम्भमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ । त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल सम्पन्न भएको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । उक्त विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधनहरू निर्णयार्थ पेश गरी अन्ततः विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफल सम्पन्न भएको प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । त्यसपछि संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफल सम्पन्न भएको प्रस्ताव पेश गर्नेछिन् । संशोधनहरू टुंग्याएपछि उक्त विधेयक पनि आजै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । आजको बैठकमा सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण तथा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।
फिफा विश्वकप २०२६ : बोस्नियालाई पराजित गर्दै अमेरिका अन्तिम १६ मा प्रवेश
काठमाडौं । बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई पराजित गर्दै अमेरिका फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ को अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । सान फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियममा आज भएको खेलमा अमेरिकाले बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई २–० ले पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा स्थान पक्का गरेको हो । अमेरिकाको जितमा फोलारिन बालोगुन र मलिक टिलम्यानले समान एक एक गोल गरे । खेलको ४५औँ मिनेटमा फोलारिन बालोगुनले गोल गर्दै अमेरिकालाई पहिलो अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको ६४ औँ मिनेटमा फोलारिन बालोगुनले रातो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएपछि अमेरिका १० खेलाडीमा सीमित बनेको थियो । त्यसपछि पनि अमेरिकाले खेलको ८२औँ मिनेटमा अर्को गोल थप्यो । उसका लागि टिलम्यानले गोल गरे । गए राति भएको अर्को खेलमा बेल्जियमले सेनेगललाई ३–२ गोलले पराजित गर्दै विश्वकपको अन्तिम १६ मा पुगेका थियो । अब विश्वकपको अन्तिम १६ को खेलमा अमेरिकाले बेल्जियमसँग खेल्नेछ ।
आँप किलोको ११० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४० कायम भएको छ । समितिका अनुसार मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ५०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ८०, सजीवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु १६०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु ११०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु २३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु २००, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १७०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण भएको छ ।
३० दिनभित्र दर्ता गर्न सरकारको राइड सेयरिङलाई निर्देशन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन निर्देशन दिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ अनुसार प्रदेशभित्र राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकले अनिवार्य रूपमा दर्ता इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने जनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दर्ता इजाजतपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मले ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा नियमावलीको नियम (३) तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र जरिवाना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेप्सेमा कालंगा र सानिगाड हाइड्रो सूचीकृत, आजदेखि कारोबार खुल्ने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कालंगा हाइड्रो र सानिगाड हाइड्रोपावरको आईपीओ सूचीकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार कालंगा हाइड्रोको १ करोड ४० लाख कित्ता र सानिगाड हाइड्रोको २ करोड ८५ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत गरिएको हो । कालंगा हाइड्रोले सर्वसाधारणमा जारी गरेको ४९ लाख कित्ता र संस्थापक सेयरधनीको ९१ लाख कित्ता गरी कुल १ करोड ४० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत गराएको हो । त्यस्तै, सानिगाड हाइड्रोले सर्वसाधारणमा जारी गरेको ८५ लाख ५० हजार कित्ता र संस्थापक सेरधनीको १ करोड ९९ लाख ५० हजार कित्ता गरी कुल २ करोड ८५ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत गराएको हो । अब यी दुवै कम्पनीको सेयर आज बिहीबार स्पेसल प्रि-ओपन सेसनमा पहिलो कारोबार भएपछि नियमित बजारमा कारोबारमा आउनेछन् । पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले कालंगा हाइड्रोलाई ९८ रुपैयाँ ५६ पैसादेखि २९५ रुपैयाँ ६८ पैसासम्मको ओपनिङ रेञ्ज तोकेको छ । यस्तै, सानिगाड हाइड्रोपावरका लागि १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्मको ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरिएको छ ।
दुई गोलले पछि परेको बेल्जियमको उत्कृष्ट पुनरागमन, सेनेगललाई हराउँदै अन्तिम १६ मा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम ३२ चरणमा बेल्जियमले दुई गोलले पछि परेको अवस्थाबाट शानदार पुनरागमन गर्दै सेनेगललाई अतिरिक्त समयमा ३-२ ले पराजित गरेको छ । रोमाञ्चक जितसँगै बेल्जियमले अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरेको हो । सिएटलमा सम्पन्न खेलमा सेनेगलले सुरुआतदेखि नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २४औँ मिनेटमा हाबिब डियार्राको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। दोस्रो हाफको ५१औँ मिनेटमा इस्माइला सारले अर्को गोल थपेपछि सेनेगल २-० ले अघि बढेको थियो र सहज जिततर्फ उन्मुख देखिएको थियो । तर खेलको अन्तिम पाँच मिनेटमा बेल्जियमले अविश्वसनीय पुनरागमन गर्यो । ८६औँ मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडी रोमेलु लुकाकुले गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काएन । त्यसको तीन मिनेटपछि युरी टिलेमान्सले हेडमार्फत बराबरी गोल गर्दै खेललाई अतिरिक्त समयमा पुर्याए । अतिरिक्त समय पनि बराबरीतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा इन्जुरी समयको अन्तिम क्षणमा भिडियो सहायक रेफ्री (भीएआर) को समीक्षा पछि बेल्जियमले पेनाल्टी पायो । कप्तान टिलेमान्सले १२५औँ मिनेटमा पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्दै बेल्जियमलाई ३-२ को ऐतिहासिक जित दिलाएन । यो विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ढिलो समयमा भएको विजयी गोलमध्ये एक मानिएको छ । खेलमा बेल्जियमले ५३ प्रतिशत बल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै २१ प्रहार गरेको थियो भने सेनेगलले १९ प्रहार गरेको थियो । दुवै टोलीका पाँच-पाँच प्रहार लक्ष्यमा थिए, जसले खेल कति प्रतिस्पर्धात्मक थियो भन्ने देखाउँछ । यो जितसँगै बेल्जियमले २०१८ विश्वकपमा जापानविरुद्ध गरेको ऐतिहासिक पुनरागमनको सम्झना ताजा गराएको छ । अब बेल्जियमले अन्तिम १६ मा अमेरिका र बोस्निया-हर्जेगोभिनाबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
सरकारका १०० दिन: ‘मिसन मोड’मा अघि बढ्यो १०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना
रमेश लम्साल काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका अनेकन उपायको सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ । जनमतबाट अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनमा राजश्व संकलनमा भएको सुधार तथा अर्थतन्त्रको समग्र स्वरुपमा आशातित परिवर्तन देखा परेको छ । निजी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विश्वास, लगानीमा भइरहेको विस्तार तथा दातृ निकायको विश्वासमा समेत बढोत्तरी भएको छ । दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यवहारिक कानुनको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अव्यवहारिक र अनावश्यक कार्यालयलाई खारेज गर्ने तथा कर कानुनमा सुधार गर्ने जस्ता कामका कारण थप विश्वास वृद्धि भएको छ । गत चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक सङ्गठनका सिफारिसका आधारमा सो निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो । पदभारको दिन व्यक्त गरेको मार्गदर्शनका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको छ । १०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, १०० खर्ब रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । गत फागन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा समेत सो विषय उल्लेख थियो । ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्ने र त्यसका लागि मिसन मोडमा काम सुरु भएको अर्थमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरुप नै केन्द्रीत गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रमा अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सोही नीतिलाई अभिव्यक्त गरेको छ । बाचापत्रमा स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल ‘विश्व बैंकको मापदण्ड’ अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकमा छ । आगामी ५ वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गरिएको छ । मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन गर्ने र दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रुप दिइएको छ । आर्थिक फड्को मार्न बाधक मानिएका दर्जनौं ऐन र नियमावलीहरू एकैपटक खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो । दोस्रो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान । तेस्रो, मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य कनेक्टीभिट । यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौ पर्यटन, संसकृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार हो । यसलाई बजेटमा निदृष्ट गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएकाले इमानदारीपूर्वक देश अघि बढाउँदा देशले आर्थिक उन्नयनको दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ । मध्यपूर्वको युद्धका कारण रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र रासायनिक मल लगायतमा पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको विश्लेषण गरी सम्बोधन गरिएको छ । शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक विदा सोही प्रयोजनका लागि दिइएको छ । आन्तरिक रूपमा रहेको आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन र खर्चमा देखिएको ‘खडेरी’ तथा बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थालाई क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढाइएको छ । बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता सरकारले बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ यस पटक सुझाव संकलन गर्न पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो । सो पोर्टलका माध्यमबाट देश विदेशमा रहेका नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय सुझाव दिए । सो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगियो । अर्थमन्त्रीको ‘मिसन’ मोड अर्थमन्त्री डा वाग्लेले ‘मिसन मोड’ कामलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने अर्थमा अगाडि सारेका छन् । भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर तोकिएको समयसीमाभित्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिएको छ । परम्परागत प्रवृत्तिलाई तोडिएको छ । डिजिटल ट्रयाकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, र कडा कानुनी सुधार गरिएको छ । यसको मुख्य विशेषतामा परिणाममुखी कार्यशैली रहेको छ । भाषण वा सतही योजनामा सीमित नभई नतिजा निकाल्न अभिप्रेरित गरिएको छ । समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकांकको प्रयोग गरिएको छ । डिजिटल अनुगमनमार्फत आयोजना र नीति कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनी प्रत्यक्ष ट्रयाक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत अड्चन हटाइएको छ । संस्थागत उत्तरदायित्व कायम गरिएको छ । खर्च नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गरिएको छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, खुद्रा योजनाहरू क्रमशः बन्द गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको आत्मसात् गरिएको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव र निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार क्रमशः विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ । विगतमा खस्केको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र बजारमा रोकिएको माग सिर्जना गर्न कर कटौती र नीतिगत सहजता कायम गरिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विस्तार र डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रयास गरिएको छ । पेन्सनमा राहत अर्थमन्त्रालयले यसबीचमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो पेन्सनकर्ताले पाउँदै आएको अनावश्यक झन्झट । साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट,अन्त्य गरेर ई पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात भएको छ । दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैँक छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्यमा झरेको छ । निवृत्तभरक भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने र घरैबाट सेवा प्राप्त गने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बैँक कमिसनको भार वार्षिक सरदर १५ करोड रुपैयाँले घट्नेछ । नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटी कम भएको छ । यो योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ (निष्क्रिय ४४ हजार समेत) निवृत्तभरकको हैरानी समाप्त भएको छ । अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त भएको छ । कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब यस्तै, सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि संघीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ कार्यान्वयन गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गरेका थिए । बजारलाई थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले त्यस्तो नवीन निर्णय गरेको सरकारको प्रष्टोक्ति थियो । संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने र उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने अपेक्षा छ । सो व्यवस्थाले सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने छ । सो व्यवस्थाले कर्मचारीको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक सुधार आउने छ । वार्षिक २० करोड रुपैयाँ भन्दा वढीको कारोवार गर्ने करदातालाई केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले थप प्रभावकारी काम अगााडि बढाएको छ । यसबाट राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन बल मिलेको छ । कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छ । मध्यमवर्ग विस्तार गर्ने बजेट अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने, कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ,पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेहोर्दा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ न्यून हुन जान्छ । सो पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि न्यून हुने ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भने आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमबाट ७ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । यस्तै, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहनेछ । उद्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी करका दरमा पुनरवलोकन गरिएको छ । आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाखसम्म एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । बजेटले पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिएको छ । ऊर्जा, सडक पूर्वाधारको विकास तथा अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ । अर्थतन्त्र सबल चालु आर्थिक बर्षको १० महिनासम्ममा विदेश गएका नेपालीले १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरको विप्रेषण पठाएका छन् । गत बैशाख महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यस्तै, गत वैशाख मसान्तमा कूल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्म चालु खाता ७२९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यस्तै, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । इन्धन सुविधामा कटौती सुधारको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटर मात्रै पाएका छन् । कूल १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले ५० लिटर पाएका छन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा उपलब्ध छ । शासकीय सुधार सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकाय/महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्येको बुँदा नं. ९४ मा समावेश भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई सशक्तीकरण गर्नको लागि माग गरिएको बजेट निकासा गरियो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेका अनुसार, बहु-च्यानल गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउँदै गुनासो सुनुवाई एवम् व्यवस्थापन गर्न क्यूआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना, २०८२ स्वीकृत भई लागू भएको छ । राजस्व प्रशासन तथा भन्सार सहजीकरण पश्चिम एसियामा उत्पन्न भएको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व वजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइयो । शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची मध्येको बुँदा ९६ अनुरूप भन्सार विन्दुमा जफथ भएका सवारी साधनमध्ये ६५१ वटा मोटरसाइकल र ४१ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन सुरक्षा निकायको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय लगायत ४७ कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रसहित अन्तःशुल्क अधिकृत तोकियो । आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवद्र्धन सघन आर्थिक कूटनीतिलाई पनि अर्थमन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढायो । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका प्रतिनिधिसँग नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता सहित नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि पहल थालिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित विकासका लागि वित्त सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा एवं हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित ‘द नेपाल डिस्कोर्स’ मा अर्थमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता सम्वन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरियो । लगानी बोर्ड अनुगमन तथा सहजिकरण बैठकमा बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयन सन्दर्भमा वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुर्नसंरचनाका लागि सुझाव पेश गर्न गठित समितिको पुनर्सरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनमा गएको छ । रासस
पाल्पामा डिएपी मलको माग बढ्दो, युरियाको खपत घट्दो
काठमाडौं । पाल्पामा बर्सेनि डिएपी मलको माग बढ्दै गएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जिल्लामा डिएपी मलको माग बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने युरिया मलको खपत क्रमशः घट्दो देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, पाल्पाका शाखा प्रबन्धक सिर्जना पाण्डेका अनुसार आव २०८०/८१ मा २ हजार मेट्रिक टन युरियाको माग गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार २९१.९५ मेट्रिक टन खपत भएको पाण्डेले बताए । सोही वर्ष ६०० मेट्रिक टन डिएपी माग गरिएकामा ६३७.७० मेट्रिक टन खपत भएको उनको भनाई छ । पोटास १२५ मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२.६५ मेट्रिक टन खपत भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि युरियाको माग २ हजार मेट्रिक टन नै रहे पनि खपत घटेर १ हजार १८६ मेट्रिक टनमा सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । डिएपीको माग ६०० मेट्रिक टन रहेकामा ६३७ मेट्रिक टन खपत भएको थियो भने पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ मेट्रिक टन मात्र खपत भएको थियो । चालु आव २०८२/८३ मा भने डिएपीको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेर एक हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा हालसम्म ५७१ मेट्रिक टन मात्रै प्राप्त भएको छ भने ४३६ मेट्रिक टन खपत भइसकेको छ । यसैगरी चालु आवमा युरियाको माग १ हजार ५०० मेट्रिक टन गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार २८८ मेट्रिक टन प्राप्त भएको र १ हजार २६० मेट्रिक टन खपत भइसकेको शाखाले जनाएको छ । पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ११० मेट्रिक टन प्राप्त भएको र ८३ मेट्रिक टन खपत भएको छ । धान रोपाइँको सुरुआती चरणमा प्रयोग हुने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा डिएपी मलप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको शाखा प्रबन्धक पाण्डेले बताए । युरियाको प्रयोग भने बालीको वृद्धि चरणमा हुने भएकाले यसको माग र खपत फरक समयमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । सन्तुलित मल प्रयोगबारे किसानमा चेतना बढ्दै जाँदा युरियाको अत्यधिक प्रयोग पनि घट्दै गएको पाण्डेले बताए । पाल्पामा हरियो मल विशेष गरी माँडी फाँटमा प्रयोग बढी भएका कारण अन्यत्रजस्तो धान बालीमा युरिया मलको प्रयोग कम हुने गरेको छ । परापूर्वकालदेखि नै यहाँ ढैंचा छर्ने गर्दछन् । यसले माटो हलुवा मात्र होइन उत्पादन बढाउने भएका कारण आफ्नो क्षेत्रमा युरिया मलको प्रयोग धान बालीमा नगर्ने गरेको रुप्सेका किसान छवि थापा बताउँछन् । पाल्पामा रहेका १० स्थानीय तहमा सूचीकृत सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहकै सिफारिसमा कम्पनीको कार्यालयबाट मल लैजाने र किसानहरुलाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
