ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, सोमबार पेसी
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सोमबार (भोलि) सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । उनलाई २४ घण्टाभित्र इजलासमा उपस्थित गराएर थुनामुक्त गर्न रिटमा माग छ । दुवै जनाको रिट दर्ता भएको र सोमबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १४ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित चौध जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–९ चिउरीखानबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित दुई जना, रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–५ गरगरेस्थित देउराली टोलबाट दुई जना र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–९ ब्राङ्ग्रा कटानबाट एक जनालाई पक्राउ गरिएको हो । यसैगरी, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ बाट तीन जना, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ बाट दुई जना, झापाको भद्रपुर नगरपालिका–४ डाँगीबारीबाट दुई जना, नवलपरासीपूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबास बजारबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने स्पास्मो ८८ ट्याब्लेट र नगद रु आठ हजार ५०० सहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसैगरी, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१५ चौधरिया गाउँबाट एक थान डिजिटल तराजुसहित एक जनालाई गएराति प्रहरीले पक्राउ गरिएको हो ।
बचतकर्ताको ५ लाखसम्म बचत तत्काल फिर्ता गर्न सुझाव, सहकारी विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाख रुपेयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको प्राथमिकताका आधारमा बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले सहकारी क्षेत्रको तत्कालीन संकट समाधानका लागि सबैभन्दा प्राथमिक सिफारिस निक्षेप सुरक्षा र बचत फिर्ता प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना निक्षेपकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत तत्काल रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यसका लागि सुरक्षण कोषलाई सरकारको प्रारम्भिक योगदान तथा सहकारी संस्थाहरूबाट नियमित प्रिमियम योगदानमार्फत पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउनु पर्ने देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । आवश्यक परे सरकारद्वारा ‘सहकारी ऋणपत्र’ जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने र सम्पत्ति जफतबाट असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै दोषी सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी त्यसैबाट बचतकर्ताको रकम शोधभर्ना गर्ने कडा कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ । संस्थागत सुधारतर्फ सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान सहकारी विभागलाई खारेज गरी अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सिफारिस गरिएको छ । उक्त प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने तथा लिलाम प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयलाई केवल नीतिगत र कानूनी कार्यमा सीमित राखी कार्यान्वयन तथा नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व राफसाफ गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मोडलमा स्थायी संरचना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सङ्घीय संरचनामा सहकारी क्षेत्रको नियमन स्पष्ट बनाउन कारोबारको आकारका आधारमा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार पुनः वर्गीकरण गर्ने सिफारिस गरिएको छ । साना सहकारी स्थानीय तहबाट मध्यम स्तरका सहकारी प्रदेशबाट र ठूला सहकारी सङ्घीय स्तरबाट नियमन हुने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकारीको तथ्याङ्क, कालोसूचीमा परेका ऋणी तथा सञ्चालकहरूको विवरण आदानप्रदान गर्न एकीकृत डिजिटल सर्भर स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ । सङ्घीय निकायको नेतृत्वमा अन्तरसरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र निर्माण गरी संयुक्त अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सन्दर्भमा सहकारी ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गरी सहकारी संस्था, सङ्घ तथा महासङ्घको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । वित्तीय सुशासन सुधारका लागि सहकारीहरूको लगानीलाई घरजग्गा तथा शेयर बजार जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिई कृषि, उत्पादन तथा प्रशोधन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डको पालना अनिवार्य गरी संस्थाहरूको तरलता, पूँजी पर्याप्तता तथा जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले त्रैमासिक रूपमा यथार्थ वित्तीय श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण नगर्ने वा साधारण सभा नगर्ने संस्थाहरूलाई दर्ता खारेजी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मनसुनअघि नै विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ब्रिफिङका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आफू विगत १० वर्षदेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाले यस विषयको संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझेको बताए । ‘म यसअघि पनि यही क्षेत्रमा काम गरेर आएको हुनाले यसपटक गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दा विपद् आउनुअघि नै त्यसको न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । छलफलका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले गृहमन्त्रीको सक्रियताले काम गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विगतमा अन्य गृहमन्त्रीहरू विपद् व्यवस्थापनको विषयमा अलि ढिलो गरी जोडिनुहुन्थ्यो, तर वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू समयमै र चासोका साथ आउनुभएको छ,’ भट्टले भने, ‘यसले गर्दा आगामी मनसुन र सम्भावित जोखिमको सामना गर्न हामीलाई निकै सजिलो हुनेछ ।’ मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने र प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत(साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।
डिजाइन अड्किँदा ३ अर्ब बढीको महाकाली पुल परियोजना रोकियो
महेन्द्रनगर । दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित कामलाई तीव्रता दिइएको कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल, पहुँच मार्गलगायत संरचना ‘गाइडबन्ड’ को परिवर्तित ढाँचा (डिजाइन) स्वीकृत नहुँदा अलपत्र परेको छ । चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइरहेका बेला गत वर्ष महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलको गाइडबन्ड (बाँध) भत्काएपछि उक्त संरचना बनाउन ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । सोहीअनुसार गाइडबन्डको परिवर्तित ढाँचा स्वीकृत नहुँदा पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । 'पुलको उत्तरतर्फको गाइडबन्ड दुई वर्ष अघि महाकाली नदीले भत्काएर क्षति गरेपछि पुनः डिजाइन भएर गत जेठ र असारमा नेपाली सेनाले अस्थायी रूपमा निर्माण गरेर सम्भावित क्षति हुनबाट जोगिएको हो', महाकाली पुल आयोजना कार्यालयका प्रमुख नेत्र देवकोटाले भने, 'गाइडबन्ड स्थायी निर्माणका लागि ढाँचा परिवर्तन गरी पुनः बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छौँ, तर हालसम्म उक्त ढाँचा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।' महाकाली नदीको बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि यसअघिको सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तीन महिनाका लागि गाइडबन्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । 'अब गाइडबन्ड परिवर्तनको ढाँचा स्वीकृत भएपछि पुरानै कम्पनीले पुल निर्माणलाई निरन्रता दिने वा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने भन्नेमा छलफल गर्नेछौँ', प्रमुख देवकोटाले भने, 'परिवर्तित ढाँचा स्वीकृतका लागि माथिल्लो तहमा पटकपटक ताकेता गर्दै आएका छौँ ।' सुरुवातमा गाइडबन्ड भएको भागमा २५० किलोभन्दा बढी तौलका ढुङ्गा राखेर निर्माण गर्नेगरी ढाँचा तयार गरिएको थियो । ठूला ढुङ्गा नभेटेर काम प्रभावित भएपछि ढाँचा परिवर्तन गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि बाँधमा पोखरीतर्फ ग्राभेल र नदीतर्फको भागमा कटान रोक्न ‘प्लमकङ्क्रिट’ राख्ने काम भएको उनले बताए । यसैबीच, महाकाली पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेले कम्पनीले स्वीकृत ढाँचासँगै भेरिएसन अर्डर (पहिले तय गरिएको काम, मूल्य, परिमाण, वा शर्तमा थपघट वा परिवर्तन गर्न जारी गरिने औपचारिक आदेश)का लागि सहयोगको आह्वान गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएपछि आफूहरू ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको बताए । 'भेरिएसन अर्डर स्वीकृति भएर बजेट दिइएको भए अहिलेसम्म पुलको सबै काम सकिन्थ्यो', इञ्जिनियर पाण्डेले भने, 'त्यसका लागि पहल गर्दा पनि नभएपछि ठेक्का तोड्न गत वैशाखमा कानुनी बाटो रोजेका हौँ । तोकिएको समयमा काम सक्छौँ वातावरण बनाइदिनुस् भन्दा पनि सरोकार भएका निकायबाट सुनुवाई भएको छैन ।' पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने दुई हजार ६०० मिटर लम्बाइका पोखरीका लागि गाइडबन्ड (बाँध) निर्माण गर्नुपर्ने इञ्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिए । रु तीन अर्ब ६६ करोड लागतमा बनिरहेको पुल विसं २०७४ भदौ दोस्रो साता शिलान्यास गरिएको थियो । पुलको दुवैतर्फ बाँध बाधेर पर्यटकीयस्थल हुनेगरी पोखरी निर्माण गरिएको छ भने पसलको उत्तरतर्फ एक वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूला दुई वटा पोखरी र दक्षिणतर्फ शून्य दशमलव तीन वर्गकिलोमिटरका दुई वटा पोखरी निर्माण भएका छन् । परिवर्तित ढाँचा स्वीकृतमा ढिलाइ हुँदा गाइडबन्ड र पोखराभित्रका संरचना निर्माण अलपत्र परेका हुन् । पुलको वित्तीय प्रगति ९३ दशमलव २५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । रासस
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा पनि सहभागी गराउन इप्पानको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनालाई स्वागत गरेको छ । इप्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको जनाएको छ। विगत ७ वर्षदेखि अर्थात् २०७५ सालदेखि अलपत्र परेका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने सरकारको घोषणाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कम्तीमा ६ महिनाभित्र हुने बाटो खुलेको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानमा हाल ५७० भन्दा बढी सदस्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन् । देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार ३५० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ र आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । इप्पानले उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएको छ । कार्ययोजनाले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा यसमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने विश्वास इप्पानले लिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लिखित एकद्वार प्रणालीले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरण प्रभाव अध्ययनमा वर्षौं लाग्ने झमेलाको अन्त्य हुने र लगानीकर्ताहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बन्ने इप्पानले विश्वास लिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न संस्था तयार रहेको जानकारी दिए । यस्तै, इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा समेटिएका ऊर्जा क्षेत्रका योजनाहरू स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै रहेको उल्लेख गरे । उपाध्यक्ष डाँगीले सरकारले अघि सारेको ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ र निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउने विषयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको बताए । सरकारले एक महिनाभित्र ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ ल्याउने घोषणा गरेकोमा डाँगीले भने, ‘अहिले बर्खायाममा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । यो राष्ट्रिय क्षति हो । सरकारले ल्याउने रणनीतिले बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । ’उनले उक्त रणनीतिभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार(पीपीए) मा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे । निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै डाँगीले भने, ‘हामीले मणिकरण पावरसँग २५ सय मेगावाटको एमओयू गरिसकेका छौं । यदि सरकारले ‘बिजनेस टु बिजनेस’ व्यापारको बाटो खोलिदिने हो भने निजी क्षेत्र एक्लैले ८ देखि १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्छ ।’ विगतमा पनि कागजमा राम्रा नीतिहरू आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष डाँगीले यसपटक भने सरकारले काम गरेर देखाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘पहिले पनि कुराहरू राम्रै आउँथे, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर थियो। अहिले १०० दिनको समयसीमा तोकिएकाले हामी आशावादी छौं,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार मानिए पनि प्रशासनिक झन्झट अझै कायम रहेको उनको गुनासो छ । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभागका २०० भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न ‘ऊर्जा विकास प्राधिकरण’ गठन गरी ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो विषय सरकारको चुनावी वाचा पत्रमा समेत परेकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले माग गरे । जनताले झन्डै दुई तिहाइको जनमत दिएको वर्तमान सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरे ऊर्जा क्षेत्रले नै देशको कायापलट गर्ने डाँगीको दाबी छ । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो । सरकारलाई सफल बनाउन र यी नीतिहरू कार्यान्वयन गराउन निजी क्षेत्र सधैं तत्पर छ र सरकारलाई बेलाबेला घच्घच्याइरहनेछ । ’ इप्पानले सरकारको १०० दिने रोडम्यापलाई नजिकबाट नियालिरहेको र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उपाध्यक्ष डाँगीले व्यक्त गरे । यसैगरी, ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानकी सदस्य सुमन जोशीले सरकारको यो अठोटबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘१८० दिन भन्नुको अर्थ अन्तिम दिनसम्म कुर्नु होइन, साना र रोकिएका आयोजनाहरूको पीपीए आजैदेखि सुरु हुनुपर्छ । ’ जोशीले पीपीए मात्र गरेर नहुने भन्दै प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता र वन क्षेत्रको प्रक्रियागत झन्झटलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ, तर पीपीए गरेर मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानका सदस्य टीएन आचार्यले भने सरकारको योजनामा ’आन्तरिक खपत’ बढाउने ठोस योजना नआएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘बिजुली निर्यात गर्नु भनेको कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु जस्तै हो, जसले देशलाई धनी बनाउँदैन,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता औद्योगिकरणमार्फत आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना हो, जुन यस मार्गचित्रमा छुट्यो ।’ आचार्यले वन तथा वातावरण ऐनहरू विकासका बाधक बनेको भन्दै ती ऐनको पुनरावलोकनमा सरकार नबोलेकोमा गुनासो गरे । यद्यपि, आइटी प्रविधिसँग जोड्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनबन्डल गर्ने (टुक्र्याउने) जस्ता १८० दिनभित्रका योजनाहरू भने सान्दर्भिक रहेको उनको तर्क छ । योजना कागजमा सधैं राम्रा आउँछन्, तर मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा छ । १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने वर्तमान झन्झटिलो अवस्थालाई चिर्दै सरकारले एक्सन लिएमा मात्र यो मार्गचित्रले सार्थकता पाउने उद्यमीहरुले बताएका छन् । विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता आकर्षक योजनाहरू ल्याए पनि परिणाम नदेखिएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले कसरी काम गर्छ भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्रले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
यस्तो छ सुशासन प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक भएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरेको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ
यस्तो छ सुशासन प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक भएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरेको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ
