देउवा समूहको बैठक शुक्रबार, राष्ट्रिय भेलाको विषयमा छलफल हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरूको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाएका छन् । खड्काको निजी निवासमा बस्ने बैठकमा सातै प्रदेशमा हालै सम्पन्न प्रदेश भेलाको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी राजनीतिक तथा संगठनात्मक रणनीतिबारे विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ । देउवा समूहका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेकाले अब राष्ट्रियस्तरको भेला आयोजना गर्ने तयारीलाई अगाडि बढाउने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा हुनेछ । यसका साथै आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै संगठनलाई थप सक्रिय र व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत नेताहरूबीच छलफल हुने बताइएको छ । बैठकमा १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने, प्रदेश भेलाबाट आएका सुझाव तथा निष्कर्षको समीक्षा गर्ने र संस्थापनइतर पक्षको साझा रणनीति तय गर्ने विषयमा निर्णय हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको तयारी क्रमशः तीव्र बन्दै गइरहेका बेला संस्थापनइतर पक्षले देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार र कार्यकर्तासँगको संवादलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सातै प्रदेशमा सम्पन्न भेलामार्फत प्राप्त सुझावलाई समेटेर अब राष्ट्रिय भेलामार्फत साझा धारणा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको नेताहरूको भनाइ छ । आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै संस्थापनइतर पक्षले आफ्नो संगठनात्मक संरचना थप मजबुत बनाउने र नेतृत्व चयनको रणनीतिलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा शुक्रबारको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको कांग्रेस का एक नेताले बताए ।
सरुवा वा अवकाशपछि पनि चार हजार बढी विमानस्थल प्रवेश पास सक्रिय
काठमाडौ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि जारी गरिएका चार हजारभन्दा बढी प्रवेश पास कर्मचारी सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा सेवा छाडिसकेपछि पनि प्रणालीमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले हाल कार्यरत नरहेका कर्मचारीको चार हजार ७२ वटा पास सक्रिय ‘एक्टीभ’ देखिएको पाइएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र समन्वयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि जारी गरिएका उक्त सक्रिय रहेका पुराना प्रवेश पास निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डङ्गोलका अनुसार हाल कार्यरत नरहेका तर प्रणालीमा सक्रिय देखिएका चार हजार ७२ प्रवेश पासमध्ये ५०७ वटा सङ्कलन गरी प्वाल पारेर नष्ट गर्ने तथा प्रणालीबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सरुवा भएर गएका कर्मचारीका पास फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र जारी गरिएको, केही पास कर्मचारीले स्वेच्छाले फिर्ता गरेका र केहीलाई फोनमार्फत सम्पर्क गरी फिर्ता मागिएको महानिर्देशक डङ्गोलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालका अनुसार सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधारका काम तत्काल कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रभावकारी बनाउन सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ । सोही समन्वयमा विमानस्थल सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन तथा सुधारका कामसमेत अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ जनवरी १ देखि हालसम्म त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि फोटोसहितका स्थायी प्रवेश पास १२ हजार ४०२ र फोटोरहित अस्थायी पास एक हजार ४१३ गरी कूल १३ हजार ८१५ थान जारी गरिएको छ । तीमध्ये फोटोसहितका सात हजार ६७७ पास सक्रिय र चार हजार ७२५ पास निष्क्रिय छन् भने फोटोरहित पासमध्ये एक हजार ३२८ सक्रिय तथा ८५ निष्क्रिय छन् । प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निषेधित क्षेत्र प्रवेश अनुमति पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० (तेस्रो संशोधन) अनुसार प्रवेश पास निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जनाएको छ । कार्यविधिको नियम २० अनुसार कर्मचारी सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणले जिम्मेवारीमा नरहेमा तीन दिनभित्र प्रवेश पास फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका २०१ संस्था आबद्ध छन् । प्रत्येक संस्थाले आफ्नै नियमअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएकाले स्थायी, अस्थायी तथा ‘आउटसोर्सिङ’ कर्मचारीको वर्गीकृत विवरण तत्काल उपलब्ध नभएको जनाएको छ । महानिर्देशक डङ्गोलका अनुसार प्रवेश पास सामान्यतया दुई वर्षका लागि जारी हुने गरेको छ । प्रतिवेदनले यस्ता पास तत्काल निष्क्रिय नगरे विमानस्थल परिसर वा अन्यत्र दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै अभिलेख व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न पनि सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा निष्क्रिय बनाउने कामले तीव्र निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ । विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा एवं अन्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यस क्षेत्रको सुधार तथा सुरक्षा चुस्तताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ध्यान दिएको छ र सोही बमोजिम नै विमानस्थल प्रवेश पासका विषयमा अध्ययन गरेर तिनको दुरुपयोग पनि हुनसक्ने आशङ्कामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो पहल थालेको हो ।
लगातार दोस्रो दिन बढ्यो नेप्से, कारोबार ४ अर्बमाथि
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक लगातार दोस्रो दिन पनि बढेर बन्द भएको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक ८.७८ अंकले बढेर २६६१ अंकमा पुगेको हो । कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ । बुधबार ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा बिहीबार ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बजार बढे पनि अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य भने घटेको छ । आज १०८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १५२ कम्पनीको मूल्य घट्यो भने १३ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो । बैंकिङ समूहको सूचक २.०४ प्रतिशतले बढेपछि समग्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । यस्तै फाइनान्स समूह ०.२८ प्रतिशत, जीवन बीमा ०.१६ प्रतिशत र माइक्रोफाइनान्स समूह ०.०५ प्रतिशतले उकालो लागे । यस्तै विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत्, लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्जीवन बीमा, अन्य तथा व्यापार समूहका सूचकमा गिरावट आएको छ । कालंगा हाइड्रोपावर, स्नो रिभर फल्स, सानीगढ हाइड्रोपावर र अपर लोहोरेखोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ। धौलागिरि लघुवित्तको सेयर मूल्य १३.६७ प्रतिशत, आत्मनिर्भर लघुवित्तको १०.०९ प्रतिशत तथा क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको ९.५३ प्रतिशतले बढेको छ । भुजुङ हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.४३ प्रतिशतले घट्दा सामुदायिक लघुवित्त ७.८३ प्रतिशत, सीवाईसी लघुवित्त ७.२३ प्रतिशत र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ५.५६ प्रतिशतले ओरालो लागेका छन् । कारोबार रकमका आधारमा लक्ष्मी सनराइज बैंक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी र साहस ऊर्जा अग्रस्थानमा रहे ।
ट्रम्पविरुद्ध युरोप एकजुट
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीमाथि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेपछि त्यसको उल्टो प्रभाव देखिएको छ । ट्रम्पको दबाबले मेलोनीलाई अलग पार्ने सट्टा युरोपेली नेताहरूलाई उनको पक्षमा उभिन प्रेरित गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यससँगै रक्षा, सुरक्षा, व्यापार र विदेश नीतिमा युरोपेली एकता झन् बलियो बन्दै गएको आकलन गरिएको छ । ट्रम्पले इटालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै मेलोनीले आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि युरोपेली नेताहरूले उनीप्रति समर्थन जनाएका हुन् । विगतमा मेलोनीको दक्षिणपन्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण दूरी कायम राख्ने केही युरोपेली देशसमेत अहिले उनीसँग सहकार्य बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेन र इरानका युद्ध, चीनसँग बढ्दो व्यापार असन्तुलन तथा रुसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका कारण युरोपेली देशहरू साझा रणनीति बनाउन बाध्य भएका छन् । जर्मन मार्सल फन्डकी उपाध्यक्ष सुधा डेभिड–विल्पका अनुसार युरोपले अहिले अमेरिका र चीनबीच आफ्नो प्रभाव जोगाउन सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ । यही एकताको परीक्षा आगामी साता टर्कीमा हुने नाटो शिखर सम्मेलनमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पसँगको विवादपछि मेलोनीको युरोपेली नेताहरूसँगको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा नजिकिएको छ । मार्चमा उनले संसद्को स्वीकृतिबिना सिसिलीस्थित सैन्य अड्डा प्रयोग गर्न अमेरिकी बमवर्षकलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेका थिए । यसअघि विदेश नीतिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफलबाट प्रायः बाहिर राखिने मेलोनी हाल जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत र पोल्यान्डका नेताहरूसँग नियमित समन्वयमा देखिएका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको द्विपक्षीय शिखर बैठकले पनि यही परिवर्तनलाई सङ्केत गरेको छ । युरोपका राष्ट्रवादी दलहरूले पनि ट्रम्पप्रतिको आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । फ्रान्सका दक्षिणपन्थी नेता जोर्डन बार्डेलाले अमेरिकी नीतिलाई विदेशी हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै ट्रम्पलाई अस्थिर नेतृत्वकर्ता भनेका छन् । जर्मनीको अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) पार्टीले पनि इरानविरुद्धको अमेरिकी सैन्य अभियानको आलोचना गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै यी दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा घरेलु राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने रणनीति अपनाइरहेका छन् । ट्रम्पको प्रभाव युरोपेली सङ्घ (इयु) भन्दा बाहिर पनि देखिएको छ । ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने उनको चेतावनीपछि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए भने अल्बानियामा ट्रम्प परिवारसँग जोडिएको एक विलासी परियोजना राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले पनि ट्रम्पसँगको निकट सम्बन्धका कारण राजनीतिक दबाब बेहोर्नुपरेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि आप्रवासन र सुरक्षाजस्ता केही विषयमा मेलोनी र ट्रम्पको धारणा मिल्ने गरे पनि युक्रेन युद्धमा मेलोनीको अडान युरोपेली साझेदारसँग नजिक रहेको छ । उनले किएभलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आउनुभएको छ र यसले युरोपसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाएको छ । ट्रम्पसँगको सार्वजनिक विवादपछि मेलोनीले उनीसँगको सम्बन्धले आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै लाभ नपुगेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । हालैको प्यु रिसर्च सेन्टरको सर्वेक्षणअनुसार इटालीका ८३ प्रतिशत नागरिकले ट्रम्पको विदेश नीतिमाथि विश्वास नगरेको बताएका छन् । इरान, व्यापारिक कर र आप्रवासन नीतिमा ट्रम्पको भूमिकाप्रति पनि समर्थन न्यून देखिएको छ । सन् २०२७ सम्म हुने राष्ट्रिय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ट्रम्पसँगको सम्बन्ध र इरान युद्धको असर मेलोनीका लागि राजनीतिक चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । रोमको ल्युइस विश्वविद्यालयका राजनीतिक विश्लेषक लोरेन्जो क्यास्टेलानीका अनुसार अन्ततः इन्धनजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यवृद्धिको असर मतदाताले आफ्नै सरकारसँग जोड्ने भएकाले त्यसको राजनीतिक मूल्य मेलोनीले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । रासस
सम्पति शुद्धिकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक पारित
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफल र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको जवाफपछि बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री डा वाग्लेले भ्रष्टार, आर्थिक अपराधका विषयलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा सार्थक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा १३ निकायले चलाउन सक्ने भन्दै व्यापक छलफलबाट आर्थिक अपराधिक गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कसैलाई दुःख दिने नियत राखेर विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्ने आरोप छ । यो आरोप झुटो हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दुरुपयोग ग¥यौँ भने हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ ।’ छलफलमा सांसदहरू गुरुप्रसाद बराल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, चन्देश्वर मण्डल, एशुदाकुमारी बराल, भरतबहादुर खड्का, पार्वती विक, महेन्द्रबहादुर शाही, हरिमोहन भण्डारी र बलावती शर्माले भाग लिएका थिए ।
विष्णु पौडेलविरुद्ध ६ दिन म्याद थप
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थप ६ दिन म्याद थप भएको छ । पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले म्याद थप गर्न आदेश दिएको हो । पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई राति नै स्थलमार्गबाट काठमाडौं ल्याएर अदालत उपस्थित गराइएको थियो ।
कर्णाली गाडी दुर्घटना : एकजनाको शव फेला, अन्यको खोजी कार्य जारी
सुर्खेत । कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक फोर्स गाडी दुर्घटना हुँदा एक जनाको शव फेला परेको छ । अन्य बाँकीको भने खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आज विहान सुर्खेतबाट कालिकोटका लागि छुटेको यात्रुवाहक फोर्स गाडी कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकास्थित साङ्गेतडामा दुर्घटना भएको थियो । कर्णाली ०३–००१ ख १०५५ नम्बरको उक्त गाडी खसेको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी पचभैयाका अनुसार गाडी सडकबाट करिब ५०० मिटर तल नदीमा खसेको थियो । अहिले घटना स्थलमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल गुल्म दैलेख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुरक्षा बेस र प्रहरी चौकी पाल्तडाबाट उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ । https://www.bikashnews.com/story/571474/
सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील भिडियो पठाएर दुःख दिने युवक पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत एक महिलाको अश्लील भिडियो र तस्बिर दुरुपयोग गरी ब्ल्याकमेल गर्ने आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको बसुन्धरामा बस्दै आएका २० वर्षीय पवन निरौलालाई पक्राउ गरेको हो । ब्युरोका अनुसार ती युवकले पीडित महिलासँगको सम्बन्धका क्रममा खिचिएका अश्लील भिडियो तथा तस्बिरको दुरुपयोग गर्दै अनुचित लाभ लिन बारम्बार दबाब दिएका थिए । पीडितले माग पूरा नगरेपछि ती सामग्री ह्वाट्सएपमार्फत पीडितका परिवारका सदस्यलाई पठाएको उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि गरिएको प्राविधिक अनुसन्धान तथा डिजिटल विश्लेषणका आधारमा प्रहरीले असार १७ गते काठमाडौं महानगरपालिका–७ बाट उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, व्यक्तिगत गोपनीयतामाथिको हस्तक्षेप तथा ब्ल्याकमेलजस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
