बजार सुधारमा सक्रिय सेबोन, आगामी साता मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुँजी बजार विकाससम्बन्धी विस्तृत मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा लगानीकर्ताबाट प्राप्त गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बोर्डले बजार सुधार र लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको र आगामी साताभित्र समयबद्ध कार्ययोजनासहित मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो । सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बजारमा देखिएका समस्या समाधान, लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण तथा पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बोर्डले विभिन्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका काम अघि बढाएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई मार्जिन कारोबारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत बजारसम्बन्धी विषयमा दिइएका निर्देशनहरू तोकिएको समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया र नियमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीलगायत अन्य कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाको समसामयिक पुनरावलोकनको काम सुरु भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । साथै, सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका लगायतका व्यवस्थामा समेत आवश्यक सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ । सेबोनले लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा फैलिने हल्ला, बहकाउ र अफवाहको पछि नलाग्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ। बोर्डले आफ्नो अध्ययन, विश्लेषण र जोखिम वहन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्र सुझबुझपूर्ण लगानी निर्णय लिनसमेत अनुरोध गरेको छ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको आरोपमा सचिवविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति तथा पदोन्नति लिएको आरोपमा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा सहायकस्तर पाँचौं तहमा कार्यरत हिरालाल काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–२ का वडा सचिवसमेत रहेका काफ्लेले अध्ययन नै नगरी भारतको आसामस्थित बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन आसामबाट सन् १९९८ मा एसएलसी सरहको एचएसएलसी (रिपिटर्स) परीक्षा उत्तीर्ण गरेको झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा उनले २०५७ सालमा तत्कालीन अर्जुनचौपारी गाउँ विकास समितिमा कार्यालय सहायक पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएको, त्यसपछि विभिन्न चरणमा स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति र तहवृद्धि हुँदै २०७९ सालमा सहायकस्तर पाँचौं तहमा पुगेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति, पदोन्नति तथा आफूले नपाउने ओहदा, लाभ र सुविधा लिएको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अख्तियारले काफ्लेलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजायको मागदाबी गरेको जनाएको छ ।
नेपाली स्टार्टअपलाई विश्व मञ्चमा पुर्याउन द ब्रिटिश कलेज र क्यान महासंघको सहकार्य
काठमाडौं । स्टार्टअप वर्ल्डकप नेपाल च्याप्टर–२०२६ आयोजना गर्न द ब्रिटिश कलेज (टीबीसी) र कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) बीच रणनीतिक साझेदारी भएको छ । दुवै संस्थाबीच भएको समझदारीले नेपाली स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनकारी युवा उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसँग जोड्दै देशमा बलियो स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताअनुसार क्यान महासंघले ‘स्टार्टअप वर्ल्डकप नेपाल च्याप्टर–२०२६’ को रणनीतिक आयोजना साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सम्झौतापत्रमा द कँडेल ग्रुप तथा द ब्रिटिश कलेजका ग्रुप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजन कँडेल र क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा वन कभर प्रालिका संस्थापक एवं सीईओ चिरञ्जीवी अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाले यो सहकार्यलाई केवल प्रतिस्पर्धामा सीमित नभई देशभर रहेका नवप्रवर्तनकारी सोच भएका युवालाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने अभियानका रूपमा लिएका छन् । साझेदारीअन्तर्गत सातै प्रदेशका सम्भावनायुक्त स्टार्टअप पहिचान गर्न प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने, उद्योगका अनुभवी व्यक्तिसँग मेन्टरसिपको व्यवस्था गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तासँग जोड्ने पहल गरिने जनाइएको छ । ग्रुप सीईओ राजन कँडेलले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले नेपाली स्टार्टअपलाई मेन्टरसिप, लगानी र विश्वव्यापी अवसर प्राप्त गर्ने बलियो राष्ट्रिय प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने बताए । यस्तै, क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सहकार्यले नेपाली प्रविधि उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । पेगासस टेक भेन्चर्सले आयोजना गर्ने स्टार्टअप वर्ल्डकप विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा सञ्चालन हुने विश्वकै प्रतिष्ठित स्टार्टअप प्रतिस्पर्धामध्ये एक हो । नेपाल च्याप्टरको विजेताले अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा हुने ग्रान्ड फिनालेमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । त्यहाँ विजेताले १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको लगानी पुरस्कार प्राप्त गर्ने अवसर पनि हुनेछ । आयोजकका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपाली स्टार्टअपलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र ‘ब्रान्ड नेपाल’लाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमालेभित्र रूपान्तरणको आवाज, पार्टी यथास्थितिमा अघि नबढ्ने ९१ प्रतिशतको मत
काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट युवाहरूले सञ्चालन गरेको पुनर्जागरण अभियान–२०८२ अन्तर्गतको मत सर्वेक्षणले पार्टीभित्र व्यापक रूपान्तरणको माग रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले नेतृत्व, नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । असार १२ देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको अनलाइन मत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बिहीबार (आज) अभियानकर्ताहरूले एमाले महासचिव तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका सदस्यसचिव शंकर पोखरेललाई बुझाएका छन् । अभियानकर्ता तथा बौद्धिक परिषदका अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाका अनुसार गुगल फर्ममार्फत सञ्चालन गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालसहित विदेशका १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक तथा स्वतन्त्र नागरिक सहभागी भएका थिए । अभियानको उद्देश्य पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनःसंरचना, पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रत्यक्ष धारणा संकलन गर्नु रहेको उनले बताए। सार्वजनिक नतिजाअनुसार, एमाले हालकै अवस्थामा अघि बढ्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा ९१ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वप्रति पनि सर्वेक्षणमा असन्तुष्टि देखिएको छ । विद्यमान नेतृत्वको व्यवहार तथा आचरण सुधारिनुपर्ने पक्षमा ९५ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले मत प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैली सुधारिनुपर्नेमा ९४ दशमलव ९ प्रतिशत मत दिएका छन् । त्यस्तै, पार्टीको वर्तमान नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने मत ८७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । हालको नीति उपयुक्त रहेको धारणा राख्ने सहभागी १० दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छन् । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा पनि उल्लेख्य समर्थन देखिएको छ । ८७ दशमलव ६ प्रतिशत सहभागीले नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । वर्तमान नेतृत्व नै उपयुक्त रहेको भन्नेहरू १० दशमलव ५ प्रतिशत छन् । संगठनात्मक संरचनामा पनि व्यापक पुनःसंरचनाको माग देखिएको छ । ९१ दशमलव ४ प्रतिशतले वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, पार्टी नेतृत्व चयनमा सबै संगठित सदस्यलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्तावमा ८२ दशमलव ९ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । सर्वेक्षणमा एकै व्यक्ति पार्टी वा संसदीय निर्वाचनमा एउटै पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ८२ दशमलव ८ प्रतिशतले समर्थन जनाएका छन् । पार्टी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा भने मत विभाजित देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा ४७ दशमलव ७ प्रतिशत मत परेको छ । अर्ली महाधिवेशनको पक्षमा २५ प्रतिशत र केन्द्रीय कमिटीमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । भावी नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सोधिएको प्रश्नमा ५० दशमलव २ प्रतिशतले नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीभित्रकै नेताबाट आउनुपर्ने बताएका छन् । १६ दशमलव ७ प्रतिशतले पदाधिकारी तहबाट नेतृत्व हस्तान्तरण उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । २६ दशमलव ४ प्रतिशतले भने केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिरबाट नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । उमेर समूहका आधारमा हेर्दा सर्वेक्षणमा ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिका सहभागी ३७ दशमलव १ प्रतिशत छ । १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता १३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अभियानकर्ताहरूले संकलित सुझावलाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा सिबिफिन सन्तुष्ट, थप सुधारको अपेक्षा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलनलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित मौद्रिक कार्यदिशा अवलम्बन गरेको जनाएको हो । विगतको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेटिएको भन्दै परिसंघले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । सिबिफिनका अनुसार रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, नीतिगत दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) यथावत् राख्ने निर्णयले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ । यस्तै, बैंक शाखा खोल्ने तथा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउने, बैंकिङ सेवाको डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको बाटो खोल्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई परिसंघले दूरदर्शी र सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमन सुधारसम्बन्धी आफूले दिएका केही सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको सिबिफिनले जनाएको छ । परिसंघले ती विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययन गरी आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमाथिको पुँजीगत दबाब कम गर्न, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन तथा सरकारको आर्थिक विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सिबिफिनको अपेक्षा छ । साथै, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद, सहकार्य र आवश्यक सुझाव दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।
कर हटाउन माग गर्नेले कहाँ लगाउने भन्ने विकल्प पनि दिनुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर हटाउन माग गर्नेले त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । कर संकलनबिना राज्य सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर हटाउनुपर्ने माग गर्ने सांसदहरूले कर कहाँ लगाउने भन्ने सुझाव पनि दिन आग्रह गरे । सरकारले नागरिकलाई असर पर्ने गरी कहीँ पनि कर नलगाएको पनि उनले दाबी गरे । सरकारको लक्ष्य प्रतिस्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गरेर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य घटाउने रहेको उनको भनाइ छ । करका विषयमा वैकल्पिक र व्यावहारिक सुझाव आएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, 'कर नै नउठाईकन राज्य चल्दैन, कहीँ त उठाउनुपर्‍यो। माननीयज्यूहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, कर उठाउन हुँदैनथ्यो भन्दै गर्दा कहाँ उठाउनुपर्ने हो, त्यो पनि सुझाव दिनुहोला। त्यस्तो सुझाव आयो भने राम्रो होला । हामीले गर्ने काम प्रतिस्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले सहजीकरण गरोस्, ताकि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा त्यसको सकारात्मक समायोजन होस् ।' उनले दूरसञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर दुर्गम क्षेत्रमा सोही क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गरिने पनि बताए ।
त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गर्ने नेपाली राइड सेयरिङका चालक
काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको गेट अगाडि आत्मदाह प्रयास गर्ने गणेश नेपाली राइड सेयरिङको चालक रहेको खुलेको छ । नेपालीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अनलाइन प्लेटफार्ममार्फत मोटरसाइकबाट यात्रु ओसारपोसारको काम गर्दै आएका थिए । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नेपालीको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्वील लक लगाएको खुलेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । राइड सेयरिङका चालक भएकाले विभागका वरपर ग्राहकको खोजीमा पुगेको हुन सक्ने उनले बताए । घटनाको बारेमा प्रहरीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका हुन् । घटनालगत्तै प्रहरीले उनको उद्धार गरी काठमाडौंको महाबौद्धस्थित वीर अस्पताल पुर्याएको छ । अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मेटलाइफ नेपाल लगातार दोस्रो वर्ष ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ प्रमाणपत्रबाट सम्मानित
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपाल लगातार दोस्रो वर्ष ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ प्रमाणपत्रबाट सम्मानित भएको छ । कम्पनीका अनुसार यो प्रतिष्ठित मान्यता पूर्ण रूपमा कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य अनुभवका आधारमा दिएको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियामा आधारित हो । यस वर्ष ८७ प्रतिशत कर्मचारीले मेटलाइफ नेपाललाई काम गर्नका लागि उत्कृष्ट कार्यस्थलका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ कार्यस्थलको संस्कृति, कर्मचारी अनुभव तथा संस्थागत नेतृत्वका उत्कृष्ट अभ्यासको मूल्यांकन गर्ने विश्वव्यापी संस्था हो । यसले संस्थाको व्यावसायिक सफलता, कर्मचारीलाई दीर्घकालसम्म संस्थामा आबद्ध राख्ने क्षमता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ । ग्रेट प्लेस टु वर्ककी विश्वव्यापी मान्यता सम्बन्धी उपाध्यक्ष सारा लेविस–कुलीनले यो प्रमाणपत्र कर्मचारी अनुभवलाई निरन्तर उत्कृष्ट बनाइराख्ने संस्थाले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिष्ठित उपलब्धि भएको बताइन् । कर्मचारीहरूको वास्तविक प्रतिक्रियाका आधारमा प्रदान गरिने आधिकारिक मान्यतामध्ये यो एक भएको उल्लेख गर्दै उनले मेटलाइफ नेपालले लगातार दोस्रो वर्ष यो उपलब्धि हासिल गर्नुले कम्पनीले उत्कृष्ट कार्य वातावरण निर्माण गरेको पुष्टि हुने बताइन् । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले लगातार दोस्रो वर्ष यो मान्यता प्राप्त हुनु कम्पनीका लागि गौरवको विषय भएको बता ए। उनले कर्मचारीहरूको विश्वास, समर्पण र सहकार्य नै यस सफलताको आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक कर्मचारीले आफूलाई सम्मानित, सशक्त र आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्ने समावेशी कार्य वातावरण निर्माणमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए । कम्पनीका अनुसार गत एक वर्षमा आधुनिक प्रविधियुक्त प्रधान कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै कर्मचारी स्वयंसेवा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्य वातावरण थप सुदृढ बनाइएको छ । यस अवधिमा ९१ प्रतिशत कर्मचारीले मेटलाइफ नेपाललाई उत्कृष्ट कार्यस्थल, ९६ प्रतिशतले शारीरिक रूपमा सुरक्षित कार्यस्थल तथा ९४ प्रतिशत कर्मचारीले कम्पनीमा काम गर्न र समाजप्रति कम्पनीले पुर्याएको योगदानप्रति गर्व महसुस गरेको जनाएका छन् । ग्रेट प्लेस टु वर्कको अनुसन्धानअनुसार प्रमाणित संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले उत्कृष्ट नेतृत्व पाउने सम्भावना ४.५ गुणा बढी हुने, कामप्रति उत्साहित हुने सम्भावना ९३ प्रतिशत बढी हुने तथा निष्पक्ष पारिश्रमिक, पदोन्नति र संस्थाको सफलताबाट लाभ प्राप्त गर्ने अवसर पनि अन्य कार्यस्थलको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
