सामसुङ र श्रमिक संघबीच पुनः वार्ता, हड्ताल रोक्न सरकारको अन्तिम प्रयास
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको प्रमुख प्रविधि कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स र त्यहाँको श्रमिक संघबीच बुधबार पुनः वार्ता सुरु भएको छ । सम्भावित ठूलो हड्ताल रोक्न श्रममन्त्री स्वयं मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सहभागी भएका छन् । विश्वकै अग्रणी स्मृति चिप उत्पादक कम्पनी सामसुङमा बोनस वितरणको विषयमा व्यवस्थापन र श्रमिक सङ्घबीच विवाद बढेपछि संघले बिहीबारदेखि हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसले अर्धचालक उत्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ । यो हड्ताल सन् २०२४ मा भएको हड्तालभन्दा धेरै ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । त्यतिबेला करिब ६ हजार कामदार आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । यसपटक भने कम्पनीले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट प्रेरित प्रविधि बजारको तीव्र विस्तारका कारण ठूलो नाफा कमाइरहे पनि त्यसको उचित हिस्सा कामदारलाई नदिएको भन्दै असन्तोष चर्किएको छ । दक्षिण कोरियाको श्रम मन्त्रालयका अनुसार बुधबार दिउँसो पुनः वार्ता सुरु गरिएको हो । सरकारको प्रयास हड्ताल टार्ने अन्तिम प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सामसुङले यस वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सञ्चालन नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७५० प्रतिशतले बढेको जनाएको थियो । साथै, मे महिनामा कम्पनीको बजार मूल्य पहिलो पटक १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो । श्रमिक संघले वार्षिक तलबको ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको बोनस सीमा हटाउन र कम्पनीको सञ्चालन नाफाको १५ प्रतिशत बोनसका रूपमा वितरण गर्न माग गरेको छ । संघले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध आयोगले अघि सारेको मध्यस्थता प्रस्ताव आफूहरूले स्वीकार गरेको तर कम्पनी व्यवस्थापनले अस्वीकार गरेको जनाएको छ । त्यसपछि संघले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबारदेखि कानुनी रूपमा आम हड्ताल सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । संघका कानुनी सल्लाहकारका अनुसार करिब ५० हजार ५ सय कामदार १८ दिनसम्म उत्पादन लाइनबाट बाहिरिने तयारीमा छन् । यता कम्पनी व्यवस्थापनले भने श्रमिक संघका माग अत्यधिक भएको र ती माग स्वीकार गर्दा कम्पनी सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त नै कमजोर हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । यो विवादले दक्षिण कोरियामा व्यापक चिन्ता पैदा गरेको छ, किनभने अर्धचालक उद्योग देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ । कुल निर्यातको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा अर्धचालक क्षेत्रबाट आउने गर्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले यसअघि वार्ता असफल भएकोप्रति 'गहिरो दुःख' व्यक्त गर्दै सम्भावित आर्थिक असरलाई ध्यानमा राखी दुवै पक्षलाई संवाद जारी राख्न आग्रह गरेको थियो । राष्ट्रपति ली जे म्युङले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा श्रमिक आन्दोलन 'निश्चित सीमाभित्र' रहनुपर्ने बताएका थिए । विशेषज्ञहरूका अनुसार सामसुङको उत्पादन आंशिक रूपमा मात्रै रोकिए पनि त्यसले विश्वव्यापी प्रविधि आपूर्ति शृंखलामा असर पार्न सक्छ । यद्यपि, श्रमिक संघले मर्मत तथा उपकरण परीक्षणका कारण यसअघि पनि उत्पादन अस्थायी रूपमा रोकिएको उदाहरण दिँदै वर्तमान आन्दोलनलाई सामान्य औद्योगिक प्रक्रिया भित्रकै विषय भएको दाबी गरेको छ । यदि हड्तालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने देखिए सरकारसँग आपत्कालीन मध्यस्थता अधिकार प्रयोग गरेर औद्योगिक आन्दोलन रोक्ने कानुनी अधिकार पनि रहेको बताइएको छ । रासस
आफ्नै जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा भरतपुर अस्पताल सेवा विस्तारमा समस्या
नारायणगढ । बिरामीको चाप बढेसँगै सेवा विस्तारको आवश्यकता बढ्दै गए पनि भरतपुर अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वको जग्गा उपयोग गर्न नपाउँदा पूर्वाधार विकास प्रभावित बनेको छ । अस्पतालले नयाँ भवन निर्माणदेखि विशेषज्ञ सेवा विस्तारसम्मका योजना अघि बढाउने लक्ष्य राखे पनि जग्गा प्रयोगमा देखिएको अवरोध मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको हो । अस्पतालका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद सापकोटाले अस्पताल विस्तार र भावी योजनाका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार अस्पतालले भोगाधिकार गर्न पाउने करिब ३० बिघा जग्गामध्ये हाल ११ बिघा मात्रै अस्पताल प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । बाँकी जग्गा विभिन्न संस्था तथा कार्यालयले प्रयोग गरिरहेका छन् । डा. सापकोटाका अनुसार कलेज अफ मेडिकल साइन्सले नौ बिघा जग्गा भाडामा लिएको छ भने स्कुल अफ हेल्थ साइन्सले छ बिघा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी आँखा अस्पतालले करिब चार बिघा, रक्तसञ्चार केन्द्रले दुई कठ्ठा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एक कठ्ठा, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले १० कठ्ठा १० धुर तथा नहर एरिया टोल विकास संस्थाले १० धुर जग्गा प्रयोग गरिरहेका उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनुभएको जग्गाका विषयमा लिज ऐनअनुसार भरतपुर अस्पतालसँग सम्झौताका लागि पटकपटक पत्राचार गरेका छौँ । तर उहाँहरू आउनुभएको छैन । फेरि पनि लिज ऐनअनुसार सम्झौताका लागि आउन अनुरोध गर्दछौँ । कतिपय संस्थाको हकमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय भएकाले त्यसतर्फ पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ ।' डा. सापकोटाले भरतपुर अस्पताल तत्कालीन महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयका रूपमा सानो भवनबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै हाल सङ्घीय अस्पतालमा विस्तार भई सञ्चालन भइरहेको बताए । करिब ६०० शय्याको अस्पतालमा दैनिक दुई हजारदेखि तीन हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता डा. सापकोटाका अनुसार आगामी दिनमा अस्पताल शैक्षिक तथा प्रतिष्ठानका रूपमा विस्तार हुने योजना रहेकाले थप संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । हाल पनि स्टोर भवन, आवास गृह, प्रशासनिक भवन तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा अभाव रहेको उनले बताए । रासस
पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधनमा शोक बिदा, इजलास सञ्चालन नहुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानको बुधबार निधन भएकाले आज शोक बिदा दिइएको छ । शोक बिदाका समयमा इजलास सञ्चालन नहुने जनाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधनमा शोक प्रकट गर्दै आज बिदा दिइएकाले इजलास सञ्चालन नहुने जानकारी दिए । उनको ९७ वर्षको उमेरमा यही जेठ ६ गते निधन भएको थियो ।
७ करोड लागतमा जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नति सुरु
मुस्ताङ । कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले उत्तर र दक्षिण जोड्ने कोरलाको जोमसोम-कागबेनी खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको छ । आयोजनाले सालबसाली ठेक्का सम्झौता अनुसार करिब ७ करोड लागतमा जोमसोम-कागबेनी नौ किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत विसं २०७६ अघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको जोमसोम-कोरला खण्डअन्तर्गत पहिलो खण्डको जोमसोम-कागबेनी कालोपत्र सडक वर्षा, पहिरोलगायत कारणले भएका संरचनामा आंशिक क्षति भएपछि स्तरोन्नति थालिएको हो । उक्त सडकको केही स्थानमा गतवर्षको साउन महिनामा सडक भाँसिएको, कतिपय स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ड्रेन र सडक बाललगायत पूर्वाधार तयार नहुँदा संरचनामा क्षति पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार कोरला नाका र मुक्तिनाथ जोड्ने जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब सात करोड लागतमा ठेक्का भई सडक स्तरोन्नति सुरु भएको जानकारी दिइन् । कोरला जोड्ने सडकलाई दीर्घकालीन बनाउन जोमसोम-कागबेनी कालोपत्र सडकको संरक्षण तथा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको उनले बताइन् । आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि कालिमाता-थापाकाजी-रसुवा जेभी कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नति जेठको पहिलो हप्तादेखि सुरु गरिएको निर्माण कम्पनीका स्थलगत इञ्चार्ज सिताराम थापाले जानकारी दिए । चार महिनाको सम्झौता अवधि रहेको उक्त सडक स्तरोन्नति भदौ १५ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कागबेनीबाटख सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । जोमसोम-कागबेनीअन्तर्गत नौ किलोमिटर दूरीमा एक हजार ८०० घनमिटर ग्याविन वाल, तीन हजार ५०० घनमिटर मेसिनरी वाल, २०० घनमिटर प्लम्प कङ्क्रिट, ९०० घनमिटर आरसिसी ढलानलगायत कार्य गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । जोमसोमबाट माथि एक किलोमिटर दूरीमा वर्षाका कारण सडक भाँसिएर क्षति भएकाले उक्त स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ग्याविन वाल लगाउने कार्य गरिने छ । जोमसोम-कागबेनी खण्डको पान्डाखोला पुलको उत्तरतर्फ पुलसँगै आरसिसी ढलान गरिने छ । साथै सडकको ड्रेन र प्रोट्रेक्सन वाल नभएका स्थानमा ड्रेन निर्माण र मेसिनरी वाल लगाइने स्थलगत इञ्चार्ज थापाले जानकारी दिए । रासस
भारतमा तहल्का पिट्दै कक्रोच पार्टी, कसरी जन्मियो ?
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतको राजनीतिमा अनेकौं उतारचढाव, र्याली र नयाँ पार्टीहरूको उदय हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, हालैका दिनमा भारतीय सामाजिक सञ्जालको भित्तामा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ ले निकै तहल्का मच्चाइरहेको छ । ककरोच जनता पार्टीको नाम सुन्दा धेरैलाई हासो लाग्न सक्छ, यसले अचम्ममा पनि पार्न सक्छ । भान्साको कुनामा लुकेर बस्ने साङ्ग्लो (कक्रोच) को नाममा राजनीतिक पार्टी ? सुन्दा ठट्टा वा कुनै ‘मिम’ जस्तो लाग्ने यो नाम यतिबेला भारतका युवाहरूमाझ निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यो पार्टी किन चर्चामा आयो ? यसका फलोअर्स किन र कसरी बढिरहेका छन् ? यसको पछाडि कसको दिमाग छ र यसले सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई कसरी उजागर गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा आधारित भई हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं । कक्रोच जनता पार्टी कुनै परम्परागत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको र चुनाव लड्न तम्सिएको राजनीतिक दल होइन, यो त डिजिटल युगको एउटा यस्तो सटायरिकल अझ भनौं व्यङ्ग्यात्मक आन्दोलन हो, जसले भारतको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, दलहरूको खोक्रा आश्वासन र मिडिया सर्कसलाई कडा व्यङ्ग्य गरिरहेको छ । भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले भारतका केही बेरोजगार युवाहरूको हर्कतमाथि कक्रोच भन्दै गरेको टिप्पणी गरेका थिए । सोही टिप्पणीलाई दीपकले सिरियस्ली लिएका हुन्। यसको नाम ‘कक्रोच’ राख्नुको पछाडि एउटा गज्जबको दर्शन लुकेको छ । कक्रोच एउटा यस्तो जीव हो, जो जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति, आणविक विस्फोट वा महाविपत्तिमा पनि जीवित रहन सक्छ । यो पार्टीका अनुसार भारतीय जनता पनि कक्रोच जस्तै हुन् । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नेताहरूको झूटो आश्वासनको मार खेपेर पनि जसोतसो बाँचिरहेका छन् । यही तीतो यथार्थ र व्यङ्ग्यको सम्मिश्रणका कारण यो पार्टी सामाजिक सञ्जालमा रातारात भाइरल भएको हो । सामाजिक सञ्जालको तागत र ह्वात्तै बढेका फलोअर्स कुनै समय राजनीति गर्नका लागि ठूला-ठूला आमसभा, करोडौंको विज्ञापन र कार्यकर्ताको ठूलो फौज चाहिन्थ्यो । तर कक्रोच जनता पार्टीले प्रमाणित गरिदिएको छ कि आजको युगमा ‘कन्टेन्ट’ र ‘कनेक्सन’ नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) र युट्युबमा यो पार्टीका रिलहरू र पोस्टहरू डढेलो झैं फैलिरहेका छन् । छोटो समयमै यसका फलोअर्स लाखौं पुगिसकेका छन् र प्रत्येक भिडियोमा मिलियन बढी भ्युज आउने गरेको छ । इन्टाग्राममा कक्रोच जनता पार्टीका ११.४ मिलियन फलोवर्स छन् भने भारतीय जनता पार्टीका ८.७ मिलियन, आम आदमीको १.९ र कंग्रेसको १३.३ मिलियन रहेका छन् । यसका फलोअर्सहरूमा अधिकांश १८ देखि ३५ वर्षका युवाहरू छन्, जो परम्परागत राजनीतिबाट दिक्क भइसकेका छन् । यस पार्टीले गर्ने ‘डिजिटल र्याली’, जारी गर्ने ‘घोषणापत्र’ र बनाउने ‘मिम्स’ यति सान्दर्भिक र हाँस्यास्पद हुन्छन् कि मानिसहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि यसको फलोअर्स बन्न पुग्छन् । यसको पछाडि कसको हात छ ? अनौठो र नवप्रवर्तनकारी अवधारणाको पछाडि भारतका प्रख्यात डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर तथा कमेडियन अभिजीत दीपकेको दिमाग छ । उनी नै यस कक्रोच जनता पार्टीका स्वघोषित ‘राष्ट्रिय अध्यक्ष’ वा मुख्य अनुहार हुन् । अभिजीत दीपके भारतको डिजिटल मिडिया र राजनीतिक सटायर (व्यङ्ग्य) को दुनियाँमा नयाँ नाम होइनन । उनी एक शिक्षित, सचेत र राजनीतिक मामिलालाई नजिकबाट बुझ्ने युवा हुन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुअघि उनी पत्रकारिता, मिडिया विश्लेषण र डिजिटल मार्केटिङसँग जोडिएका थिए । उनी लामो समयदेखि विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफ्ना तिखा टिप्पणीहरूका लागि चिनिन्थे । उनले समाजका विसंगतिहरूलाई सिधा गाली गर्नुभन्दा हास्य र व्यङ्ग्यको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दा जनताले बढी रुचाउने तथ्यलाई बुझे र कक्रोच जनता पार्टीको स्थापना गरे । अभिजीत दीपकेको उद्देश्य कुनै वास्तविक चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु होइन । युवामा राजनीतिक चेतना जगाउनु, सिस्टमको ऐना देखाउनु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु उनको उद्देश्य हो । उनको दर्शन छ- ‘जब प्रणाली आफैमा एउटा ठट्टा बन्न पुग्छ, तब त्यसलाई सुधार्नका लागि ठट्टैठट्टामा गम्भीर प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ ।’ दीपकेले कक्रोचजनता पार्टी नामको एक वेबसाइट पनि बनाएका छन् । जसमा मानिसहरू जोडिने क्रम जारी नै छ । सामाजिक सञ्जालको तागत कक्रोच जनता पार्टीको यो लहरले आधुनिक लोकतन्त्रमा सामाजिक सञ्जालको तागत देखाउँछ । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल वैकल्पिक मिडिया र विचार निर्माणको सबैभन्दा ठूलो हतियार बनेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई एउटा सानो सन्देश फैलाउन लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ तर अभिजीत दीपकेले एउटा कोठामा बसेर बनाएको रिलले करोडौं जनताको मन छोइरहेको छ । यो सबै सामाजिक सञ्जालकै देन हो, कमाल हो । सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले जनताले के मन पराउँछन् भन्ने कुरा ट्र्याक गर्छ । कक्रोच जनता पार्टीको कन्टेन्टमा जनताको वास्तविक पीडा र हाँसो मिसिएको हुनाले यसलाई सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले आफै प्रवर्द्धन गरिरहेका हुन् ।
नेपाल टेलिकमको प्रवक्तामा कमल लामिछाने नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कम्पनीको प्रवक्ताका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ । कम्पनीले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार केन्द्रीय कार्यालयस्थित प्रमुख व्यावसायिक अधिकृतको कार्यालयमा कार्यरत प्रबन्धक कमल लामिछानेलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो । नेपाल टेलिकमले उक्त जानकारी आम सञ्चारकर्मीहरूका लागि सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ताको सम्पर्क विवरण समेत उपलब्ध गराएको छ । यस नियुक्तिसँगै कम्पनीले सञ्चार समन्वयलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दग्नामको पहिरो नियन्त्रण गर्न दुई करोड विनियोजन
म्याग्दी । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा १७ आयोजना कार्यान्वयन भएका छन् । पर्वतमा तीन, म्याग्दीमा चार र मुस्ताङमा १० योजना निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीहरूसँग ११ करोड ९३ लाख ७३ हजार ७४३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०८२ माघ, फागुन र चैत महिनामा ठेक्का सम्झौता भएका १७ वटै योजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाका इन्जिनियर नरजङ्ग गुरुङले जानकारी दिए । 'ठेक्का सम्झौता गरेका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएका छन्', उनले भने, 'आगामी असार १९ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भएका सबै योजना निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।' म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नामको पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि दुई करोड २५ लाख ६९ हजार ९२९ रुपैयाँमा र बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाट बस्ती संरक्षण योजनाका लागि ९९ लाख १९ हजार २९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको घट्टेखोला संरक्षण योजनाको रु ८७ लाख ४४ हजार ९८२ र अन्नपूर्ण–४ घराप बस्ती संरक्षण योजनाको एक करोड नौ लाख १६ हजार ७६० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीको बस्ती संरक्षण योजनाको एक करोड ९१ लख ४३ हजार ६९९ रुपैयाँ, थासाङ गाउँपालिका–२ लार्जुङखोला संरक्षणका लागि ७८ लाख ४४ हजार ९८२ रुपैयाँ, लुप्रा गाउँ संरक्षण योजनाको २६ लाख ८२ हजार ४५ रुपैयाँ र तिरिगाउँ स्याउ बगैँचा संरक्षण योजनाको २५ लाख ९७ हजार १०३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमार्फत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फा, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको फल्याक, झोङ, ढाकारजुङ, झोङ–फल्याक, छुसाङ र झारकोट सिँचाइ योजना कार्यान्वयन भएका छन् । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–३ लमायखोलामा बहुउद्देश्यीय तलाउन निर्माण गर्न ३२ लाख ३५ हजार ९३९ रुपैयाँ, कुश्मा नगरपालिका–१० को उपल्लो बिर्ता माझीको खोला सिँचाइ योजना रु १५ लाख ५२ हजार ५७५ र जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकमा लुङ्दीखोला संरक्षण योजनाको रु ९१ लाख ७८ हजार ९२० मा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रासस
सहकारी बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेपबारे बोल्यो विभाग, राष्ट्र बैंक मौन
काठमाडौं । सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुनावका लागि राजनीतकि दलको हस्तक्षेपबारे गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले सहकारी संघ–संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका आधारमा प्यानल खडा गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत यस्ता गतिविधि भइरहेको उल्लेख गरेको हो । विभागका अनुसार राजनीतिक दलगत प्रभावका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावना तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको छ । विभागले सहकारी संस्थाभित्र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सुशासन कायम गर्न कठिन हुने तथा समग्र सहकारी अभियानमै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै, सहकारीको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहकारीको मूल भावना अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न पनि विभागले सबै सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुचित्रा राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सहकारी संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै सहकार्य, पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पनि पर्छ । तर, यसबारे राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । सहकारी अभियान्ताहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी दिएका छन् । सहकारी बैंकमा तीन दलको ‘नाङ्गो नाच’
