‘निर्माण क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बिहीबार (आज) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय र प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । सो छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए । उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका छन् । साथै निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
२५ लाख धरौटीको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न फेकनको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका लागि सरकारले लागू गरेको धरौटी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । संघले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलबिना ल्याइएको व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको हो । बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा फेकनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ अन्तर्गतको धरौटी व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अनुसार हाल शैक्षिक परामर्श संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकको रकम संकलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने वा विदेश पठाउने वित्तीय भूमिका निर्वाह गर्दैनन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकले नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्थालाई प्रत्यक्ष शुल्क भुक्तानी गर्ने अभ्यास रहेकाले कन्सलटेन्सीमाथि ठूलो धरौटीको दायित्व थप्नु व्यवसायको प्रकृतिसँग मेल नखाने संघको तर्क छ । फेकनले विशेषगरी साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यस्तो व्यवस्था आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने र यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत प्रभावित पार्ने जनाएको छ । नियमनका नाममा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नुको सट्टा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आचारसंहिता कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ । संघले सरकारले लागू गरेको धरौटी व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि उक्त व्यवस्थाको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । फेकनका महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण तथा व्यवहारिक समाधानका लागि संघ आवश्यक परामर्श, संवाद र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
११ अर्ब ३४ करोड राजश्व संकलन, घरजग्गा र शिक्षा क्षेत्रमा धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २४ गतेसम्ममा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले असार २४ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३४ करोड १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको हो । असार २४ गतेसम्ममा महानगरपालिकाले अनुमानित कुल बजेटको ७५.३६ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । महानगरपालिकाको राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रक्षेपण गरेको थियो । महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ५९.२० प्रतिशत राजश्व संकलन हो । बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वमा महानगरको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । महानगरले २ अर्ब ५१ करोड १० लाख २५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको १०७.४३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार ८१३ रुपैयाँ बाँडफाँडबाट राजश्व संकलन भएको छ । असार २४ गतेसम्ममा महानगरले आन्तारिक अनुदानबाट २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १०८.९१ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवमा २ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको थियो । कुन शीर्षकमा कति उठ्यो राजस्व ? महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले १ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको प्रक्षेपण गरिएकोमा २ अर्ब ९ करोड २५ लाख २२ हजार ८६४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२७.३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सम्पत्ति करबाट महानगरले १ अर्ब ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आवमा महानगरले सम्पत्ति करमार्फत १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार २४ गतेसम्ममा मालपोत करबाट लक्ष्यको ४७.२५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा मालपोत करबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, घरबहाल करबाट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ९ हजार ५९७ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ५५.९८ प्रतिशत हो । महानगरको तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीमा भने अप्रत्याशित रावश्व संकलन भएको देखिएको छ । महानगरले उक्त क्षेत्रबाट १० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड २५ लाख ४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२५०.४० प्रतिशत प्रगति हो । महानगरले पर्यटन शुल्कबाट लक्ष्यको ९३.५३ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले पर्यटन शुल्कबाट २० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करबाट २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५१.६८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन करबाट २ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । चालु आवमा उक्त क्षेत्रबाट महानगरले ३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापन करबाट २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानबाट ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त वन रोयल्टीबाट ४३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै, नक्सापास दस्तुरबाट ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, व्यक्तिगत घटना दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
अनियमित विद्युत आपूर्तिले उद्योगलाई करोडौंको क्षति, समाधान गर्न उद्योगीको माग
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ, पटक–पटकको ट्रिपिङ र अनियमित विद्युत आपूर्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले वर्षायाममा समेत उद्योगहरूले विद्युत समस्याबाट मुक्ति नपाएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पूर्वसूचना बिना दैनिक रूपमा हुने ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङका कारण उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेको छ । विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको दाबी गरिए पनि उद्योगहरूले दैनिक घण्टौंसम्म अनिश्चितता भोग्नुपरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण उद्योगमा जडान गरिएका करोडौं रुपैयाँ मूल्यका मेसिन, पार्टपुर्जा, विद्युतीय प्यानल तथा सफ्टवेयर प्रणालीमा क्षति पुगिरहेको छ । यसले उद्योगीहरूलाई मर्मतसम्भारमा ठूलो आर्थिक भार थपिएको जनाएको छ । प्लास्टिक, स्टिल, सिमेन्ट, खाद्य तथा रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा उत्पादन प्रक्रियाकै बीचमा विद्युत अवरुद्ध हुँदा मेसिनभित्र कच्चा पदार्थ जम्ने, डढ्ने र उत्पादन नै नष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । यस्तै, विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उद्योगमा कार्यरत हजारौं श्रमिक कामविहीन बस्नुपर्ने, तर उद्योगले तलब तथा सञ्चालन खर्च भने व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमा ढिलाइ हुँदा बजारमा सामान अभाव हुने, मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा उद्योगको विश्वसनीयता घट्ने र आयातित वस्तुले बजार ओगट्ने जोखिम बढेको संघको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने औद्योगिक क्षेत्रलाई बिना योजना र पूर्वसूचना अन्धकारमा राखिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायसँग अघोषित लोडसेडिङ र ट्रिपिङको समस्या तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ । साथै, प्राविधिक कारणले विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उद्योग तथा संघलाई अनिवार्य रूपमा पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि संवेदनशील भएर काम गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बीमालाई
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) प्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नाममा परिपत्र जारी गर्दै पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । प्राधिकरणले आगमी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा गरेको व्यवस्था बमोजिक पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी नेपाल रिलाई तोकिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल रिलाई निर्देशन दिएको छ ।
ट्राफिक जरिवाना नतिर्ने साढे २ लाख चालकलाई यातायात कार्यालयको सेवा रोक्का
काठमाडौं । दुई लाख ६१ हजारभन्दा बढी सवारीचालकले जरिवानावापतको रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका अनुसार ती सवारी चालकलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाबाट वञ्चित हुने छन् । त्यस्तो जरिवाना नतिर्ने चालकले नयाँ सवारीसाधन खरिद, सवारीसाधन नामसारी (खरिद–बिक्री), सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण तथा यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन पाउने छैनन् । लामो समयसम्म ती चालकले जरिवाना नतिरेपछि ट्राफिक प्रहरीले यातायात कार्यालयमा पठाएको विवरणका आधारमा सेवा रोक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उक्त जरिवानावापतको रकम दाखिला नगरेसम्म त्यहाँबाट पाउने विभिन्न सेवा रोक्का हुने प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । जरिवानावापतको रकम पूर्णरूपमा बुझाएपछि मात्रै ती सेवा पुनः प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले अब कुनै पनि नयाँ सेवा लिनुअघि सम्बन्धित चालकले ट्राफिक जरिवानावापतको रकम राज्यकोषमा तिरेको पुष्टि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जरिवानावापतको रकम जम्मा गर्न बाँकीलाई मोबाइल सन्देश (एसएमएस) मार्फत जानकारी गराउने कार्य सुरु गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो कदम जरिवानावापतको रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै ट्राफिक नियम पालना गर्ने संस्कृतिको विकास र सडक अनुशासन कायम गर्न लागू गरिएको जनाइएको छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जरिवानावापत रकम राज्य कोषलाई नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियमको पूर्णपालना गर्न चालकलाई अनुरोध गरेको छ ।
१२ वर्षदेखि रोकिएको ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सरकारले १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाएको छ । बुधबार (हिजो)को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार २९२ वटा रुख हटाउन पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि वन क्षेत्रको स्वीकृति, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) तथा रुख कटानसम्बन्धी निर्णय नहुँदा आयोजना रोकिएको थियो । ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा करिडोर करिब ३०० किलोमिटर लामो रहेको र ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको अनुमति अत्यावश्यक थियो। हेटौंडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण भइसकेको छ । नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह सहज हुने, प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने, पटक–पटक हुने ट्रिपिङ तथा विद्युत् अवरोधमा कमी आउने र अतिरिक्त विद्युत् भारत निर्यात गर्न सहज हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुने जानकारी दिए । पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म प्रवाह गर्न मिल्ने बताए । यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो परियोजनालाई ‘ऊर्जा राजमार्ग’ का रुपमा चित्रण गर्दै यसबाट मुलुकको विद्युत् निर्यात क्षमता बढेको र हालको करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने क्षमता प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार ५०० देखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताएका छन् ।
जोगमाई क्यास्केड जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु
काठमाडौं । सान्भी इनर्जी लिमिटेडले इलामस्थित ५.२ मेगावाट क्षमताको जोगमाई क्यास्केड जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु भएको जनाएको छ । कम्पनीले २०८२ साल असोज १७ देखि १९ गतेसम्म कोशी प्रदेशमा परेको अविरल वर्षाका कारण आयोजनाको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको जनाएको थियो । कम्पनीका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएपछि आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको हो । त्यससँगै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुचारु गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
