हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी तीव्र, नेपाली सेनाबाट परीक्षण उत्पादन
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । उद्योग सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत नेपाली सेनामार्फत परीक्षण उत्पादनको काम भइरहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारको निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेटसमेत निकासा भइसकेको छ । सरकारले २०८३ असार १८ गते उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता उद्योगको उत्पादन क्षमता परीक्षण गर्ने कार्य अघि बढाइएको र सञ्चालनको आधार तयार पारिएको सचिव राउतले बताए । त्यसैगरी, बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन (ड्यु डिलिजेन्स) भइरहेको उनले जानकारी दिए। उक्त प्रतिवेदन आएपछि ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडालिटी सरकारले तय गर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका चुनढुङ्गा तथा रातो माटो खानीको म्याद सकिएको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको सचिव राउतले बताए । यस निर्णयले उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले बन्द उद्योगहरू पुनर्जीवित गर्दै स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
सरकारको १०० दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको अवधिमा ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ हजार मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्रीवितरण गरेको छ । सरकार गठनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले सो अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सो परिमाणको रासायनिक मल अनुदानित मल बिक्री वितरण गरिएको बताए । २०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८ दशमलव १० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको छ । सरकारले रासायनिक मल वितरक कम्पनीहरूलाई गरिने रकम निकासा व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यावहारिक गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन ९दोस्रो संशोधन कार्यविधि०,२०८३ समेत जारी गरिएको छ ।
सुशासनमा जोड, १३ हजार ६९६ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सरकार गठन भएकै दिन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई मूल मार्गचित्र मान्दै सरकारले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणमा सञ्चालित यस अभियानले देशमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा दूरगामी एवं परिणाममुखी उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम ’सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरी कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस आयोगले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी आर्जनमा कारबाही सिफारिस गर्ने उद्देश्यका साथ ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषण गरिरहेको छ । साथै, बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना र बालबालिकालाई अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ भने एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री विवाद र अन्य विगतका छानबिन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राज्यकोषको दोहनमा संलग्न १०१ जना विरुद्ध ७ वटा मुद्दा दायर गरी ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी कायम गरेको छ । धितोपत्र र बैंकिङ कसुरमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुका साथै राजस्व पारदर्शी बनाउन एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसैगरी, वित्तीय अपराध नियन्त्रणकै क्रममा सट्टेबाजीका २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिंकहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिएका छन् । नागरिक सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्न नेपाल प्रहरीले सरकारी निकायहरूमा सक्रिय ४९५ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३ हजार ६९६ जना समातिएका छन् भने ६,१९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । औद्योगिक एवं व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गरी १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरी टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सडक अवरोध र हड्ताल हटाएर नागरिकको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न ७७ जिल्लाका १४६९ स्थानमा विशेष टोली परिचालन गरिएको छ भने मुख्य सुरक्षा जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा ४२५९ वटा नयाँ सीसीटीभी जडान गरिएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता संस्थागत गर्न लामो समयदेखि प्रतिक्षित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गरिएको छ। गृह, अर्थ र श्रम लगायतका मन्त्रालयहरूले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ लागू गरी व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गर्नेहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेका छन् । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै सरकारले अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने ३१ वटा अनुत्पादक निकाय खारेज गरेको छ भने ६ वटाको मर्जर, ६ वटा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा विगतका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ । जसमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र समावेशीतालाई ध्यान दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई नयाँ ढंगले स्थापित गरिएको छ । प्रचलित कानुन विपरीत सवारी सुविधा लिने पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूबाट ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको छ भने तोकिएको समयमा अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४०० प्राध्यापकहरूबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता लिइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाइनुका साथै रकम नतिर्ने ३३ उद्योगको विद्युत् सेवा बन्द गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएका छन् भने विगतका राजनीतिक भागबन्डामा भएका नियुक्ति खारेज गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्ड र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा विज्ञहरू नियुक्त गरिएका छन्। पहिलो पटक विभिन्न देशका राजदूतहरूको नियुक्ति समेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त र बिचौलियामुक्त बनाउन हुलाक कार्यालयहरूमार्फत ७५ जिल्लाका नागरिकका घरदैलोमै राहदानी र नागरिकता पु¥याउने अभियान सुरु भएको छ । यातायात कार्यालयहरूमा थन्किएका ४,४७,३३२ वटा चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई कास्की र मोरङबाट घरघरमा पु¥याउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रमुख सहरका भन्सार कार्यालयहरू दैनिक १२ घण्टा र बिदाका दिन पनि खुला राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले १२० वटा स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरेको छ । पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनौट गरी कागेश्वरी मनोहरा, शिवसतासी, कन्काई, चौदण्डीगढी, भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गरिएको छ। ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस, राहदानीका लागि अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, अध्यागमनमा डिजिटल टाइमकार्ड, र बैंक धितो रोक्का÷फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी हालसम्म ७०४ सरकारी निकाय आबद्ध गरिएको छ, जसमा फाइल तोकिएको समयमा अघि नबढे स्वतः माथिल्लो अधिकारीकहाँ जाने फाइल ट्र्याकिङ र नोटिफिकेसन प्रविधिको विकास गरिएको छ । नागरिकका गुनासा सिधै सम्बोधन गर्न ’हेलो सरकार’ मा ३,७७० कार्यालय आबद्ध गरी रियल–टाइम ड्यासबोर्ड स्थापना गरिएपछि गुनासो प्राप्तिमा ६०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत गुनासा तत्काल फस्र्यौट भएका छन् । वास्तविक सुकुम्बासी र विस्थापित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भू–सम्बन्ध सूचना प्रणालीमार्फत १२ लाख ३३हजार ६५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण र जीआईएस आधारित डाटाबेस तयार गरिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी बर्दियाको बडैयाताल नगरपालिकाका २९ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पहिलो पटक जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरी यस कार्यको राष्ट्रिय सुरुवात गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाई विस्थापित भएकामध्ये बसोबास व्यवस्था गर्न नसक्ने ३८८ परिवारलाई ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखी खाना र आवासको प्रबन्ध गरिएको छ भने १९३ विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५,००० रुपैयाँ एकमुष्ट पुर्नस्थापना खर्च र वैकल्पिक बसोबासका लागि मासिक १५,००० रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिएको छ भने उनीहरूको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमाका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार भएको छ । त्यस्तै, रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्दै करोडौँ वर्ग मिटर सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको बेथिति सुधारका लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समस्याग्रस्त १० वटा सहकारीका १७५४ जना साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ । जसका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । वित्तीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन वार्षिक १० र २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला करदाताहरूलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिएको छ ।
१०० दिनमा उद्योग मन्त्रालयको दाबी: २०७ नयाँ उद्योग, ४४५ वैदेशिक लगानी स्वीकृति
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकार गठनपछिका १०० दिनमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र सुशासनका क्षेत्रमा ९७.३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेकी छन्। सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३३ बुँदामध्ये ३२ वटा कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी एक बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा तय गरिएका ३७ माइलस्टोनमध्ये ३६ वटा पूरा गरिएका छन्। औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धनतर्फ २०७ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने १ खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित भएको छ। यसबाट १० हजार २६७ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पूर्ण रूपमा लागू गरिएको स्वचालित प्रणालीमार्फत ४१७ वटा र नियमित अनुमति प्रक्रियामार्फत २८ वटा गरी कुल ४४५ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ७ नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिइएको छ भने ३ उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत थप ८०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको र करोडौं रुपैयाँ बराबरको उत्पादन बिक्री भएको दाबी गरिएको छ। साना तथा स्टार्टअप व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ कार्ययोजना र हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत ९६६ परियोजनालाई कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ १५ वटा नीति तथा कानुनका मस्यौदा तयार गरिएको छ। प्रत्यायन नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति, औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजना र नयाँ औद्योगिक नीतिका मस्यौदा स्वीकृतिको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र कम्पनी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ। यस्तै, युरेनियम, लिथियम र थोरियमसहित रणनीतिक महत्त्वका ९ खनिज पदार्थलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै निष्क्रिय रहेका ३ उत्खनन र १२२ खनिज अनुमतिपत्र रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डिजिटल सेवा प्रवाह विस्तारका क्रममा उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत डिजिटल हस्ताक्षरसहितको अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एआई कल सेन्टर र अटोमेसन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएसँगै सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्न र प्रमाणपत्र आफैं प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजारमा व्यावसायिक विवरण प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने गरी रियल–टाइम डेटा ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विकेन्द्रीकरण र सुशासनतर्फ २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय फर्म तथा साना उद्योग दर्ता स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित व्यापार प्रक्रिया पुनःइन्जिनियरिङ प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १८ जिल्लाका ८ हजार किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १ लाख ४४ हजार क्विन्टलभन्दा बढी धान खरिद गरेको छ। दुर्गम जिल्लामा १४ हजार ६९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न र २८ हजार ३३९ क्विन्टल नुन ढुवानी गरिएको छ। कर्णालीका ५ दुर्गम जिल्लामा जन्म र मृत्यु भएका परिवारलाई ९७.१४ मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजार अनुगमनका लागि २५३ टोली परिचालन गरी १,६९२ फर्मको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य नटाँस्ने तथा अन्य कसुर गर्ने १०२ फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच, रुग्ण उद्योगहरूको जग्गा खोजबिन, हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको अध्ययन तथा धरौटी खातामा वर्षौंदेखि थन्किएको १६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यसलाई वित्तीय अनुशासन र सुशासन सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयको तीनमहिने प्रगति : स्मार्ट लाइसेन्सदेखि एआई विधेयकसम्म
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्ला तीन महिनामा सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण र दूरसञ्चार सुधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइदेखि अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण, राहदानी वितरण, ४जी सेवा विस्तार र सूचना प्रविधि सुधारसम्मका कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार असार १९ गतेसम्म २३ लाख ८९ हजार ४३१ वटा (८२ प्रतिशत) स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छापिएको छ । नयाँ आवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा अवैध डोमेन लिंक बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवा, जुन पहिले तीनदेखि सात दिन लाग्थ्यो, अहिले एकदेखि तीन दिनभित्रै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको पनि जनाएको छ । हुलाक सेवामार्फत २ लाख ७ हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याइएको र ७५ जिल्लामा ६ हजार २९३ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै, ८ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सात जिल्लामा घरदैलोमै लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको छ । हुलाक सेवामार्फत स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी सेवा वितरणलाई समेत विस्तार गरिएको छ । देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमतर्फ ग्राहक सेवामा सुधार गर्न डाटा प्याकेज ९० प्रतिशत सकिँदा सूचना दिने व्यवस्था, ‘पे–एज–यू–गो’ सेवा नियन्त्रण, रिकरिङ प्याक, अनलाइन गुनासो प्रणाली, ई–सिमका लागि अनलाइन आवेदन तथा सबै सेवाका लागि ‘वन स्टप सर्भिस’ सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएपछि नेपाल टेलिकमको ४जी इन्टरनेटको गति करिब ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने डाटा ट्राफिक पनि २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । सूचना प्रविधितर्फ सबै सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा थपिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले दूरदराजका क्षेत्रसम्म दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पाथीभरा, रारा, डोल्पा, घुन्सा, ओलाङचुङगोला र किमाथांकालगायत विकट क्षेत्रमा ४जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस अवधिमा नेपाल टेलिकमले देशभर थप २५१ नयाँ मोबाइल सेवा साइट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरिएको, दुई ओटीटी कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिइएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध वैदेशिक रोजगारी विज्ञापनमाथि निगरानी बढाइएको तथा सञ्चार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यही असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहको बताए । संयोजक शाहले भने, 'असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले विभिन्न सरोकार निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको छ । अब प्रतिवेदन लेखनको अवस्थामा आइपुगको छौँ ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयको १०० दिने उपलब्धि: 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' देखि जलन उपचार कोषसम्म
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन, अस्पताल सुधार, औषधि आपूर्ति, मानसिक स्वास्थ्य, जलन उपचार, खाद्य सुरक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सहज बनाउन ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म २१७ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भई ३ हजार २५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएका छन् । पोर्टलमार्फत २ हजार २६२ जनाले सेवा लिइसकेका छन् भने ३१ रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरण, रक्त समूह उपलब्धता र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीसमेत जोडिएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरिएको छ भने वीर, कान्ति बाल, ट्रमा, भरतपुर र पोखरा अस्पतालको एकीकृत ड्यासबोर्ड तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकृत स्वास्थ्य ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख आवश्यकताअनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा आदान-प्रदान गर्न सकिने राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । ‘बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका-२०८१’ र प्रेषण प्रोटोकल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने अस्पतालको सरसफाइ, सेवा विस्तार, सेवा निरन्तरता तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि-२०८२’ लागू गरी प्रत्येक अस्पतालमा अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अस्पताल फार्मेसीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने गरी ‘सुलभ फार्मेसी सेवा मापदण्ड’ लागू गरिएको छ भने अधिकांश संघीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयुर्वेद सेवातर्फ सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने ३३ प्रकारका निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि देशभरका १५९ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलन उपचार सेवाको विस्तार गर्दै १४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको, जलन उपचार कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको तथा ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ । आपतकालीन अवस्थामा सहुलियत दरमा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउन ११ हेलिकप्टर कम्पनीसँग सम्झौता गरी हटलाइन १११५ मार्फत सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि सुविधा थैली पुनरावलोकन, निजी अस्पतालबाट आकस्मिक सेवा र सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट सबै सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि थप जनशक्ति परिचालन गरी २०८२ मंसिरसम्मको दाबीबापत १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीमा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड स्वीकृत गरिएको, हटलाइन ११६६ मार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको तथा हिमाली जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा हाई-अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, घाइते वर्गीकरण तथा उपचारबापत ८६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराएको जनाएको छ । औषधि व्यवस्था तथा खाद्य प्रविधि विभागअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता, प्रयोगशाला प्रतिवेदन र आयात-निर्यात प्रमाणीकरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता तथा कार्यसम्पादन सूचक लागू गरिएको छ । ‘हेल्लो स्वास्थ्य’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पुनर्संरचना गरी हटलाइन १११५ लाई व्यवस्थित बनाइएको छ । ‘हेल्लो सरकार’मा प्राप्त एक हजार ७९१ गुनासोमध्ये ९४९ वटा फछ्र्यौट गरिएको र पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारअन्तर्गत निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पाँचौं तहको तलबमान, इन्टर्न चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ । लामो समयपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी ९७७ नयाँ संघीय दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा नेपालको सक्रिय सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गराउन भूमिका तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाट पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। खाद्य सुरक्षातर्फ काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत तीन महिनामा १५ हजार ६९० नमुनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको तथा देशभर ३ हजार ५४१ पटक खाद्य पदार्थको निरीक्षण र अनुगमन गरिएको छ। निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल औषधि लिमिटेडसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । ती औषधि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रमले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको छ।
१०० दिनमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्तका ७५ काम
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समीक्षा प्रतिवेदन, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र समीक्षा प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधारको रोडम्याप तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ भने सिंचाइ आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार निर्देशिका, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएको सिंचाइ व्यवस्थापन अवधारणा, तराई-मधेश क्षेत्रका लागि खडेरी उत्थानशीलता रणनीति, भूमिगत जल अनुगमन प्रणाली, सुनकोशी-मरिन, भेरी-बबई तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको कार्यढाँचा र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्णय सहायक प्रणालीसमेत तयार गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत माग तथा खपत योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत पूर्वाधार विस्तारतर्फ हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनका अवरुद्ध १५ वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको, दोधोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि संयुक्त कम्पनी गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा ढल्केबर–बालगंगा, लालबन्दी-सलिमपुर, बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेशन तथा मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । न्यू बुटवल-लमही ४०० केभी, दैलेख-कालिकोट-जुम्ला तथा बालकुमारी-ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वेबसाइटमा ‘एनईए साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याएको, वास्तविक समयमै विद्युत अवरोधको सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली सुरु गरेको तथा नो–लाइट गुनासो एक दिन, नयाँ जडान तीन दिन र मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र गर्ने समयसीमा आधारित सेवा लागू गरेको जनाएको छ । वितरण केन्द्रमार्फत विद्युत आपूर्ति, राजस्व संकलन, चुहावट नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । यस अवधिमा ५० हजार मिटर वितरण गरिसकिएको, थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तथा आवश्यक ट्रान्सफर्मर र लाइन सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएसँगै राष्ट्रिय जडित क्षमता ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ७९ सर्किट किलोमिटर थपिएको, विभिन्न क्षमताका २७ वटा प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमति तथा ९ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमति जारी गरिएको छ । थप १ हजार ५२३ मेगावाट बराबरको जलविद्युत उत्पादन अनुमति र १ हजार ५७१ मेगावाट बराबरको सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको छ भने करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म करिब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएकोमा यस अवधिमा मात्रै ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । साथै १५० जलविद्युत आयोजनालाई कर तथा भन्सार छुट र ३४ आयोजनालाई विष्फोटक पदार्थ सुविधा सिफारिस गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ कार्बन व्यापार नियमावलीअनुसार कार्बन राजस्व इकाई गठन गरिएको, ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य मिनिग्रिड, सौर्य खानेपानी, सौर्य सिंचाइ, रुफटप सौर्य प्रणाली विस्तार गरिएको छ भने २८ हजार विद्युतीय चुलो, चार हजार सुधारिएको चुलो, १ हजार ६१० घरायसी बायोग्यास प्लान्ट तथा ८७५ संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिएको छ । सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो चरणलगायत आयोजनाका लागि १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभिन्न सिंचाइ प्रणालीमार्फत थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणबाट १४९ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा २० जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन, ३५ चेकड्याम, ७४ डिप ट्युबवेल जडान र नदी नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीका लागि ६२ नदीमा नदी व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाइएको तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बाढी र मौसम बुलेटिनमार्फत विपद् न्यूनीकरणमा योगदान दिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन् भने जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारसँग ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासोमध्ये १८ हजार ३९८ फछ्र्यौट गरेको, चालु आर्थिक वर्षमा ४६.८२५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको तथा ३२५ बेरुजु फछ्र्यौट गरी मन्त्रालयमा एनजीओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
