एमाले सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्दैछ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बिहान ११ बजे एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएको हो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउपछिका पार्टीका रणनीति र अन्य विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । अध्यक्ष ओलीलाई गत शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको थियो । हाल उनको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रहरीको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ। ‌ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा एमालेले देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ भने आजको बैठकले आन्दोलनका थप कडा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने सम्भावना छ । ओलीको पक्राउलाई पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आएको छ । ओलीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ दिनको म्याद थप गरेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पक्राउविरुद्ध उनकी पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगले ओलीविरुद्ध कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले गत शनिबार उनी पक्राउ परेका हुन् ।
सामसङ नेपालको ‘स्मार्ट घर, स्मार्ट सुरुवात’ नयाँ वर्ष योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । सामसङ नेपालले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा ‘स्मार्ट घर, स्मार्ट सुरुवात’ अभियान सार्वजनिक गर्दै टेलिभिजन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरण खरिदमा आकर्षक छुट, पक्का उपहार र २४ महिनासम्मको विस्तारित किस्ता (ईएमआई) योजना घोषणा गरेको छ । अभियानअन्तर्गत ग्राहकहरूले सामसङका नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधियुक्त टेलिभिजन तथा उन्नत प्रविधिमा आधारित घरायसी उपकरणमार्फत आधुनिक र सहज जीवनशैली अपनाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अफर अप्रिल १ देखि मे १४, २०२६ सम्म लागू रहनेछ । कम्पनीका अनुसार योजनाअन्तर्गत टेलिभिजनमा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म, वाशिङ मेसिनमा २३ प्रतिशतसम्म तथा रेफ्रिजरेटरमा १७ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइएको छ । नयाँ वर्षको अवसरमा घरायसी उपकरण स्तरोन्नति गर्न चाहने परिवारका लागि योजना उपयोगी हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । चयनित टेलिभिजन खरिद गर्दा १२ महिनासम्मको नेट टिभी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ भने चयनित वाशिङ मेसिन खरिदमा ६ केजी सर्फ एक्सेल म्याटिक पक्का उपहार प्रदान गरिनेछ । साथै, २४ महिनासम्मको विस्तारित किस्ता योजनामार्फत ग्राहकहरूले ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथिका घरायसी उपकरण ४० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यस योजनाले १२ महिनाको किस्ताको तुलनामा मासिक भुक्तानी झन्डै आधा हुने कम्पनीले जनाएको छ । हुलास फाइनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडमार्फत सञ्चालन हुने सामसङ इन्स्टा फाइनान्स सेवाअन्तर्गत १२ महिनाको किस्ता योजनामा शून्य प्रतिशत ब्याजदर लागू हुनेछ भने २४ महिनाको विकल्पमा ७.९९ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लाग्नेछ । ग्राहकहरूले अरको स्टोर वा नेपालभर रहेका अधिकृत सामसङ विक्रेता केन्द्रमार्फत आफ्ना पुराना उपकरण साटासाट (एक्सचेन्ज) गरी नयाँ उपकरण खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । अफरसम्बन्धी थप जानकारी नजिकको अधिकृत सामसङ स्टोरबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
महासंघमा ढकालको नेतृत्व: ‘दबाब समूह’ बाट ‘विकास साझेदार’ मा रूपान्तरण
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको तीन वर्षे कार्यकाल यही चैत्र ३० गतेदेखि सक्किँदै छ । उनी २०७९ चैत ३० गतेदेखि महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । महासंघमा अध्यक्षको पदभार ग्रहणसँगै उनले पाँच प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तत्कालीन अवस्थाका आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य-निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँगै रोजगारी सृजना गर्ने र व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । ढकालले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल थियो । कोभिड-१९ महामारीको असर अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएको थियो । त्यसका साथै, रुस-युक्रेन द्वन्द्वको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव लगायतका प्रतिकूलताले लगानीकर्तामा निराशा बढेको थियो । आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै गएका थिए । अर्कोतिर छिटो-छिटो सरकार परिवर्तनले नीतिगत अन्योल निरन्तर रहिरह्यो । ४ प्रधानमन्त्री, १२ वटा मन्त्रिमण्डल अध्यक्ष ढकालले नीतिगत स्थिरता र सरकारसँग सहकार्यमा जति जोड दिए त्यति नै सरकार अस्थिर बन्यो । ढकाल अध्यक्ष हुँदा माओवादी-काँग्रेस गठबन्धनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार थियो । पछि एमाले-माओवादी गठबन्धनमा प्रचण्ड नेतृत्वमा नै सरकार बन्यो । २०८१ असार ३० मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । २०८२ भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् । चैत १३ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । ढकालले महासंघको अध्यक्षमा तीन वर्ष व्यतीत गर्दा देशमा ४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । यस अवधिमा १२ पटक मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन र विस्तार भए । अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, उर्जा मन्त्रीसहित उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रीहरू बारम्बार फेरिए । अस्थिर सरकार र अस्थिर नीति निजी क्षेत्रको सोचलाई नै अस्थिर बनाइरह्यो । यस्तो अस्थिर अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने वातावरण तयार गर्नु महासंघ नेतृत्वको मुल जिम्मेवारी थियो । अस्थिर सरकार हुँदै गर्दा अध्यक्ष ढकाल लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय देखिए । बैंकको ब्याजदर १५ प्रतिशत हुँदा होस् वा विदेशी मुद्रा सङ्कुचित भई सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदा होस्, निजी क्षेत्रलाई निराश बन्न नदिने र मनोबल उच्च राख्न आशावादी कुरा गर्न उनले छोडेनन् । नीतिगत अवरोध हटाउने प्रयास जारी राखे । राज्य-निजी क्षेत्र सहकार्यलाई जोड दिँदै अगाडि बढे । नीतिगत हस्तक्षेप र सुधारको पहल ढकालको कार्यकालको महत्वपूर्ण विशेषता नीतिगत हस्तक्षेपमा देखिन्छ । महासंघले सरकारसँग ‘माग राख्ने’ र सरकारले आफ्नो ‘निर्णय सुनाउने’ परम्परागत चलिआएको छ । तर अध्यक्ष ढकालले महासंघलाई नीतिगत हस्तक्षेपको भूमिकामा उठाए । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले मुलुकका तत्कालीन समस्याहरूको समाधानका लागि वृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो । यसले सरकार, राजनीतिक दल, नियामक र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो । महासंघको प्रस्तावअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगमा महासंघका अध्यक्ष ढकालसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि थिए । यस आयोगले दिएको सुझावहरूलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयंम र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि उच्च महत्व दिएका छन् । उक्त आयोगले लगानीको वातावरण बनाउन ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गरेको छ । यसले दीर्घकालदेखि थाती रहेका कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई सुधारको औपचारिक एजेन्डामा ल्याएको छ । यसले लगानी वातावरण सुधारका लागि आधार तयार गरेको छ । यस आयोगको सुझावहरु आगामी एक दशकसम्म पनि सरकारका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज बन्ने निश्चित भएको छ । दीर्घकालीन पहलहरू राजनीतिक नेता वा प्रशासकहरू निजी क्षेत्रलाई गलाउने, कमजोर बनाउने नीति निर्माण गरेकोमा वा सरकारी निर्णय गरेको युद्ध जिते झै गर्वका साथ अरूलाई सुनाउने, मिडियामा बोल्ने गरेको पाइन्छ । यसको पृष्ठभूमि यो हो कि सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास र द्वन्द्व धेरै लामो छ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच द्वन्द्व हैन, सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्यक्ष ढकालले निरन्तर जोड दिए । औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल होस् वा सार्वजनिक मञ्च । अभिव्यक्तिमा होस कि कर्ममा । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने काम ढकालले गरेका छन् । ढकालले सरकार-निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई टकराब तथा एकपक्ष माग राख्ने र अर्को पक्ष त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्थाबाट सहकार्यतर्फ मोड्ने प्रयास गरे । जुन उनको कार्यकालको प्रमुख र महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विधेयकलाई परिमार्जन गराउनु र निजी क्षेत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने विषयमा राज्यका सबै निकायलाई सहमत गराउनु उनको नेतृत्वमा भएको महत्वपूर्ण काम हो । ‘हामीले सरकारका विभिन्न निकायहरू जस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिवलगायत अधिकारीहरू, संवैधानिक निकाय, संसदलाई आफ्नो तर्कले कन्भिन्स गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सफल भयौँ’ ढकालले सार्वजनिक रुपमा नै भन्दै आएका छन् । धेरै नियमनकारी निकायहरू हुँदा लगानी र आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुनसक्ने आँकलन गर्दै उनले यसको विरोध मात्र गरेनन्, सबैलाई सहमतिमा ल्याई तत्कालका लागि यो प्रावधान स्थगित गर्न सफल भए । जसले लगानी वातावरण बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउन मद्दत गर्यो । त्यसैगरी, नेपालमा केही हुँदैन र नेपालको आन्तरिक पुँजीबाट केही गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य बढ्दै गएको अवस्थामा मुलुकभित्र र बाहिर छरिएर रहेको सानो-सानो पुँजी संकलन गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । उनले आन्तरिक पूँजी परिचालनमार्फत ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, विभिन्न देशहरूमा लगानी फोरम र द्विपक्षीय सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास पनि उल्लेखनीय छ । उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय आर्थिक बहसलाई संस्थागत बनाउने, निजी क्षेत्रको प्रोटोकल र सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत पहल अघि बढाउने तथा सीप विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने कामहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण छन् । विधान संशोधन र संस्थागत रूपान्तरण अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्ने गरेको महासंघको विधान ढकालले सर्वसम्मतिमै संशोधन गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रणाली लागू गरियो । यसले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र समयसापेक्ष बनाएको छ । यो परिवर्तनले महासंघभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ । यसरी तत्कालीन प्रतिनिधिमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट आउने भएकाले नयाँ विधानले अध्यक्षलाई सदस्यहरूप्रति थप उत्तरदायी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउने छ । साथै, विधानले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत वेटेजलाई मध्यनजर गर्दै २ जना जिल्ला उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । महिला सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन स्वरूप महिला उपाध्यक्ष र अन्य धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरू विधानमा परिमार्जन गरिएको छ । देशमा संघीयता स्थापना भएको एक दशकपछि महासंघको विधान पनि पूर्ण संघीय स्वरूप र समावेशीपनले पूर्णता पाएको छ । समग्रमा, चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकालले निजी क्षेत्रलाई ‘दबाब समूह’ बाट ‘विकास साझेदार’ मा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ । उनले अघि सारेका सहकार्य, नीतिगत सुधार र संस्थागत रुपान्तरणका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन सकिएमा यसले नेपालको आर्थिक विकास र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
आधा घण्टाको बाटो पाँच मिनेटमा झर्यो, गुल्मीका स्थानीय भए खुसी
गुल्मी । जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका–२ अन्तर्गत छल्दीटारी र पालुखा जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्धारित समयभन्दा पाँच महिनाअगावै निर्माण सम्पन्न भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तम्घासमार्फत निर्माण गरिएको एक सय ४६ मिटर लामो सस्पेन्सन ९एनटाइप० पुलको निर्माण आस्था सम्झना जेभी अर्घाखाँचीले निर्माण समयअघि नै सम्पन्न गरेको हो । पुल निर्माणका लागि एक करोड ७१ लाख ८४ हजार ४६० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीसँग २०८२ भदौ ३ गते सम्झौता भई २०८३ भदौ ३ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्धारित समयभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीयवासीमा खुसी बनेका छन् । वर्षायाममा खोलामा बाढी आउँदा स्थानीय बासिन्दा, विशेषगरी विद्यार्थी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई आवतजावतमा निकै सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि पुल अभावमा वर्षात्को समयमा कतिपय विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको स्थानीय यमबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार पुल नहुँदा खोला तर्न जोखिम मोल्नुपर्ने तथा लामो घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब पुल सञ्चालनमा आएपछि करिब आधा घण्टाको दूरी पाँच मिनेटमै छोटिने भएको छ । स्थानीय रामलाल घिमिरेका अनुसार पुल सञ्चालनमा आएपछि विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवा लिन जानका लागि सहज हुनुका साथै व्यापारिक क्षेत्रमा पनि चहलपहल बढ्ने छ । लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको झोलुङ्गे पुलको माग ढिलै भए पनि पूरा गरिदिएको भन्दै स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । उक्त पुलले वारिपारिका दुई बस्तीलाई जोड्ने मात्र नभई त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ । रासस
मनोकामना मोडर्न इन्जिनियरिङको आम्दानी १.८३ अर्ब रुपैयाँ, ऋण साढे २ अर्ब
काठमाडौं । निर्माण उपकरण तथा निर्माण सामग्री व्यापारमा सक्रिय मनोकामना मोडर्न इन्जिनियरिङ प्रालिले सन् २०२५ मा करिब १ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६३ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ करोड रुपैयाँले कम हो । कम्पनीले सन् २०२४ मा १ अर्ब ८६ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको आम्दानी संरचना हेर्दा निर्माण सामग्रीतर्फको योगदान उच्च देखिन्छ, जहाँ कुल आम्दानीको करिब ६२ प्रतिशत हिस्सा यसै क्षेत्रबाट आउने गरेको छ भने बाँकी करिब ३७ प्रतिशत आम्दानी निर्माण उपकरण बिक्रीबाट प्राप्त हुने गरेको छ । कम्पनीको आम्दानी विगतका वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दो प्रवृत्तिमा देखिए पनि पछिल्लो वर्ष सामान्य गिरावट आएको छ । सन् २०२३ मा कम्पनीले १ अर्ब ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १ अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १ अर्ब २६ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २००९ जुनमा स्थापना भएको कम्पनीले नेपालमा निर्माण उपकरण आयात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले कोबेल्को, हुन्डाई, शान्तुई र डायनाप्याक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका उपकरण आयात गरी बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यद्यपि, कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि निर्माण उपकरण ब्रान्डको अधिकृत डिलरशिप भने प्राप्त गर्न सकेको छैन । कम्पनीका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक श्रवण कुमार गोयल हुन्, जसले उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका छन् । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा अवस्थित रहेको छ । यसले भारत, अमेरिका र इन्डोनेसियाबाट निर्माण सामग्रीसमेत आयात गर्दै आएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल २ अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जबकि यसअघि कम्पनीले १ अर्ब ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण लिएको थियो । वित्तीय पक्षमा भने कम्पनीको ऋण भार उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल २ अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै बैंकबाट ऋण लिएको थियो ।
बीमा सेवा दिन आनाकानी गरिए कारबाही हुन्छः स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
काठमाडौं । विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन आनाकानी गरेको तथा बिरामीलाई आवश्यक सुविधा नदिइएको पाइएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रवाहका क्रममा केही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमित सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको तथा सेवा प्रवाह नगरेको पाइएपछि बोर्डले सहज रूपमा स्वास्थ्योपचार गर्न गराउन आग्रह आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमा सेवा प्राप्त गर्न अग्रिम समय लिनुपर्ने, बीमितप्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरिएको तथा आवश्यक सेवा सुविधा एवं औषधि उपलब्ध नगराइएको प्रति बोर्डले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ तथा प्रचलित कानुन विपरीतका गतिविधि नगर्न तथा नगराउन बोर्डले चेतावनी दिएको छ । अनुगमनका क्रममा कुनै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ परेका छन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय आज बिहान उनलाई पक्राउ परेको हो । उनी भदौ २३ मा भएको जेनजी आन्दोलनका बेला काठमाडौंका सीडीओ थिए । उनीमाथि आन्दोलनकारीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप छ ।
उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुन्छ, नियमन पनि कडाइका साथ गर्छाैं : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले वर्तमान सरकारलाई बलियो जनसमर्थन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अबको समयलाई आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता हासिल भइसकेको भन्दै अब आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘हामी यो महत्वपूर्ण समय देशको उन्नतिका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै पदभार सम्हालेको पहिलो दिनमै १५ वटा कानुन खारेज गरेर उदार सन्देश दिएको उल्लेख गरे । उनले उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरिने तर नियमन भने कडाइका साथ गरिने स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रका साथीहरू इमान्दारीपूर्वक उद्योग र व्यापार गर्नुस्, हामी दिल खोलेर सहयोग गर्छौं,’ उनले भने । त्यसैगरी, उनले नमूना औद्योगिक पार्क स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै ठूलो तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरे । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा र सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई अग्रसर हुन आग्रह गर्दै लगानी विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गरे ।
