१०० दिनमा उद्योग मन्त्रालयको दाबी: २०७ नयाँ उद्योग, ४४५ वैदेशिक लगानी स्वीकृति
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकार गठनपछिका १०० दिनमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र सुशासनका क्षेत्रमा ९७.३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेकी छन्। सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३३ बुँदामध्ये ३२ वटा कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी एक बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा तय गरिएका ३७ माइलस्टोनमध्ये ३६ वटा पूरा गरिएका छन्। औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धनतर्फ २०७ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने १ खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित भएको छ। यसबाट १० हजार २६७ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पूर्ण रूपमा लागू गरिएको स्वचालित प्रणालीमार्फत ४१७ वटा र नियमित अनुमति प्रक्रियामार्फत २८ वटा गरी कुल ४४५ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ७ नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिइएको छ भने ३ उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत थप ८०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको र करोडौं रुपैयाँ बराबरको उत्पादन बिक्री भएको दाबी गरिएको छ। साना तथा स्टार्टअप व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ कार्ययोजना र हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत ९६६ परियोजनालाई कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ १५ वटा नीति तथा कानुनका मस्यौदा तयार गरिएको छ। प्रत्यायन नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति, औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजना र नयाँ औद्योगिक नीतिका मस्यौदा स्वीकृतिको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र कम्पनी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ। यस्तै, युरेनियम, लिथियम र थोरियमसहित रणनीतिक महत्त्वका ९ खनिज पदार्थलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै निष्क्रिय रहेका ३ उत्खनन र १२२ खनिज अनुमतिपत्र रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डिजिटल सेवा प्रवाह विस्तारका क्रममा उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत डिजिटल हस्ताक्षरसहितको अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एआई कल सेन्टर र अटोमेसन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएसँगै सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्न र प्रमाणपत्र आफैं प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजारमा व्यावसायिक विवरण प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने गरी रियल–टाइम डेटा ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विकेन्द्रीकरण र सुशासनतर्फ २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय फर्म तथा साना उद्योग दर्ता स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित व्यापार प्रक्रिया पुनःइन्जिनियरिङ प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १८ जिल्लाका ८ हजार किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १ लाख ४४ हजार क्विन्टलभन्दा बढी धान खरिद गरेको छ। दुर्गम जिल्लामा १४ हजार ६९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न र २८ हजार ३३९ क्विन्टल नुन ढुवानी गरिएको छ। कर्णालीका ५ दुर्गम जिल्लामा जन्म र मृत्यु भएका परिवारलाई ९७.१४ मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजार अनुगमनका लागि २५३ टोली परिचालन गरी १,६९२ फर्मको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य नटाँस्ने तथा अन्य कसुर गर्ने १०२ फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच, रुग्ण उद्योगहरूको जग्गा खोजबिन, हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको अध्ययन तथा धरौटी खातामा वर्षौंदेखि थन्किएको १६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यसलाई वित्तीय अनुशासन र सुशासन सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयको तीनमहिने प्रगति : स्मार्ट लाइसेन्सदेखि एआई विधेयकसम्म
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्ला तीन महिनामा सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण र दूरसञ्चार सुधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइदेखि अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण, राहदानी वितरण, ४जी सेवा विस्तार र सूचना प्रविधि सुधारसम्मका कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार असार १९ गतेसम्म २३ लाख ८९ हजार ४३१ वटा (८२ प्रतिशत) स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छापिएको छ । नयाँ आवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा अवैध डोमेन लिंक बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवा, जुन पहिले तीनदेखि सात दिन लाग्थ्यो, अहिले एकदेखि तीन दिनभित्रै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको पनि जनाएको छ । हुलाक सेवामार्फत २ लाख ७ हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याइएको र ७५ जिल्लामा ६ हजार २९३ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै, ८ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सात जिल्लामा घरदैलोमै लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको छ । हुलाक सेवामार्फत स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी सेवा वितरणलाई समेत विस्तार गरिएको छ । देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमतर्फ ग्राहक सेवामा सुधार गर्न डाटा प्याकेज ९० प्रतिशत सकिँदा सूचना दिने व्यवस्था, ‘पे–एज–यू–गो’ सेवा नियन्त्रण, रिकरिङ प्याक, अनलाइन गुनासो प्रणाली, ई–सिमका लागि अनलाइन आवेदन तथा सबै सेवाका लागि ‘वन स्टप सर्भिस’ सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएपछि नेपाल टेलिकमको ४जी इन्टरनेटको गति करिब ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने डाटा ट्राफिक पनि २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । सूचना प्रविधितर्फ सबै सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा थपिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले दूरदराजका क्षेत्रसम्म दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पाथीभरा, रारा, डोल्पा, घुन्सा, ओलाङचुङगोला र किमाथांकालगायत विकट क्षेत्रमा ४जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस अवधिमा नेपाल टेलिकमले देशभर थप २५१ नयाँ मोबाइल सेवा साइट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरिएको, दुई ओटीटी कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिइएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध वैदेशिक रोजगारी विज्ञापनमाथि निगरानी बढाइएको तथा सञ्चार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यही असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहको बताए । संयोजक शाहले भने, 'असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले विभिन्न सरोकार निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको छ । अब प्रतिवेदन लेखनको अवस्थामा आइपुगको छौँ ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयको १०० दिने उपलब्धि: 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' देखि जलन उपचार कोषसम्म
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन, अस्पताल सुधार, औषधि आपूर्ति, मानसिक स्वास्थ्य, जलन उपचार, खाद्य सुरक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सहज बनाउन ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म २१७ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भई ३ हजार २५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएका छन् । पोर्टलमार्फत २ हजार २६२ जनाले सेवा लिइसकेका छन् भने ३१ रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरण, रक्त समूह उपलब्धता र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीसमेत जोडिएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरिएको छ भने वीर, कान्ति बाल, ट्रमा, भरतपुर र पोखरा अस्पतालको एकीकृत ड्यासबोर्ड तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकृत स्वास्थ्य ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख आवश्यकताअनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा आदान-प्रदान गर्न सकिने राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । ‘बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका-२०८१’ र प्रेषण प्रोटोकल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने अस्पतालको सरसफाइ, सेवा विस्तार, सेवा निरन्तरता तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि-२०८२’ लागू गरी प्रत्येक अस्पतालमा अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अस्पताल फार्मेसीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने गरी ‘सुलभ फार्मेसी सेवा मापदण्ड’ लागू गरिएको छ भने अधिकांश संघीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयुर्वेद सेवातर्फ सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने ३३ प्रकारका निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि देशभरका १५९ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलन उपचार सेवाको विस्तार गर्दै १४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको, जलन उपचार कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको तथा ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ । आपतकालीन अवस्थामा सहुलियत दरमा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउन ११ हेलिकप्टर कम्पनीसँग सम्झौता गरी हटलाइन १११५ मार्फत सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि सुविधा थैली पुनरावलोकन, निजी अस्पतालबाट आकस्मिक सेवा र सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट सबै सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि थप जनशक्ति परिचालन गरी २०८२ मंसिरसम्मको दाबीबापत १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीमा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड स्वीकृत गरिएको, हटलाइन ११६६ मार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको तथा हिमाली जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा हाई-अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, घाइते वर्गीकरण तथा उपचारबापत ८६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराएको जनाएको छ । औषधि व्यवस्था तथा खाद्य प्रविधि विभागअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता, प्रयोगशाला प्रतिवेदन र आयात-निर्यात प्रमाणीकरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता तथा कार्यसम्पादन सूचक लागू गरिएको छ । ‘हेल्लो स्वास्थ्य’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पुनर्संरचना गरी हटलाइन १११५ लाई व्यवस्थित बनाइएको छ । ‘हेल्लो सरकार’मा प्राप्त एक हजार ७९१ गुनासोमध्ये ९४९ वटा फछ्र्यौट गरिएको र पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारअन्तर्गत निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पाँचौं तहको तलबमान, इन्टर्न चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ । लामो समयपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी ९७७ नयाँ संघीय दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा नेपालको सक्रिय सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गराउन भूमिका तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाट पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। खाद्य सुरक्षातर्फ काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत तीन महिनामा १५ हजार ६९० नमुनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको तथा देशभर ३ हजार ५४१ पटक खाद्य पदार्थको निरीक्षण र अनुगमन गरिएको छ। निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल औषधि लिमिटेडसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । ती औषधि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रमले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको छ।
१०० दिनमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्तका ७५ काम
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समीक्षा प्रतिवेदन, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र समीक्षा प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधारको रोडम्याप तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ भने सिंचाइ आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार निर्देशिका, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएको सिंचाइ व्यवस्थापन अवधारणा, तराई-मधेश क्षेत्रका लागि खडेरी उत्थानशीलता रणनीति, भूमिगत जल अनुगमन प्रणाली, सुनकोशी-मरिन, भेरी-बबई तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको कार्यढाँचा र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्णय सहायक प्रणालीसमेत तयार गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत माग तथा खपत योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत पूर्वाधार विस्तारतर्फ हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनका अवरुद्ध १५ वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको, दोधोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि संयुक्त कम्पनी गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा ढल्केबर–बालगंगा, लालबन्दी-सलिमपुर, बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेशन तथा मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । न्यू बुटवल-लमही ४०० केभी, दैलेख-कालिकोट-जुम्ला तथा बालकुमारी-ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वेबसाइटमा ‘एनईए साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याएको, वास्तविक समयमै विद्युत अवरोधको सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली सुरु गरेको तथा नो–लाइट गुनासो एक दिन, नयाँ जडान तीन दिन र मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र गर्ने समयसीमा आधारित सेवा लागू गरेको जनाएको छ । वितरण केन्द्रमार्फत विद्युत आपूर्ति, राजस्व संकलन, चुहावट नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । यस अवधिमा ५० हजार मिटर वितरण गरिसकिएको, थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तथा आवश्यक ट्रान्सफर्मर र लाइन सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएसँगै राष्ट्रिय जडित क्षमता ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ७९ सर्किट किलोमिटर थपिएको, विभिन्न क्षमताका २७ वटा प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमति तथा ९ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमति जारी गरिएको छ । थप १ हजार ५२३ मेगावाट बराबरको जलविद्युत उत्पादन अनुमति र १ हजार ५७१ मेगावाट बराबरको सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको छ भने करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म करिब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएकोमा यस अवधिमा मात्रै ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । साथै १५० जलविद्युत आयोजनालाई कर तथा भन्सार छुट र ३४ आयोजनालाई विष्फोटक पदार्थ सुविधा सिफारिस गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ कार्बन व्यापार नियमावलीअनुसार कार्बन राजस्व इकाई गठन गरिएको, ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य मिनिग्रिड, सौर्य खानेपानी, सौर्य सिंचाइ, रुफटप सौर्य प्रणाली विस्तार गरिएको छ भने २८ हजार विद्युतीय चुलो, चार हजार सुधारिएको चुलो, १ हजार ६१० घरायसी बायोग्यास प्लान्ट तथा ८७५ संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिएको छ । सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो चरणलगायत आयोजनाका लागि १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभिन्न सिंचाइ प्रणालीमार्फत थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणबाट १४९ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा २० जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन, ३५ चेकड्याम, ७४ डिप ट्युबवेल जडान र नदी नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीका लागि ६२ नदीमा नदी व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाइएको तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बाढी र मौसम बुलेटिनमार्फत विपद् न्यूनीकरणमा योगदान दिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन् भने जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारसँग ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासोमध्ये १८ हजार ३९८ फछ्र्यौट गरेको, चालु आर्थिक वर्षमा ४६.८२५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको तथा ३२५ बेरुजु फछ्र्यौट गरी मन्त्रालयमा एनजीओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
चम्किँदै भिनिसियस जुनियर
काठमाडौं । विगतका केही वर्षमा भिनिसियस जुनियरले आफू विश्व फुटबलका उत्कृष्ट खेलाडीमध्ये एक भएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । ब्राजिलियन क्लब फ्लामेङ्गोको एकेडेमीबाट आफ्नो फुटबल यात्रा सुरु गरेका भिनिसियस धेरै समय नबित्दै युरोपका ठूला क्लबहरूको नजरमा परे । उनी त्यतिबेलाका सबैभन्दा रोमाञ्चक युवा प्रतिभामध्ये एक थिए। भिनिसियस केवल १६ वर्षको हुँदा नै स्पेनिस महारथी रियल म्याड्रिडले उनलाई अनुबन्ध गर्न पहल गर्यो । तत्काल स्पेन जान उमेर नपुगे पनि उनले १८ वर्ष पूरा गरेपछि २०१८ मा क्लबमा आबद्ध हुने सहमतिसहित रियलले उनको लागि ३ करोड ८० लाख पाउन्ड ट्रान्सफर शुल्क तिरेको थियो । त्यो स्थानान्तरण निकै चर्चित बन्यो । त्यसबेला भिनिसियस ब्राजिलका इतिहासकै दोस्रो सबैभन्दा महँगा फुटबलर बने । उनीभन्दा महँगो ट्रान्सफर केवल नेयमारको थियो, जो आफ्नो बाल्यकालको क्लब सान्तोसबाट करिब ४ करोड ८६ लाख पाउन्डमा बार्सिलोना पुगेका थिए । त्यसबाहेक १९ वर्षभन्दा कम उमेरका खेलाडीका लागि कुनै क्लबले तिरेको त्यो त्यतिबेलासम्मकै सबैभन्दा ठूलो ट्रान्सफर रकम पनि थियो । रियल म्याड्रिडलाई उनी भविष्यका सुपरस्टार बन्नेमा गहिरो विश्वास थियो । रियलको त्यो विश्वास सही सावित भयो । भिनिसियसले अहिलेसम्म ला लिगामा २४२ खेल खेल्दै ७७ गोल गरेका छन् भने ४१ गोलका लागि अवसर सिर्जना गरेका छन् । यसअनुसार उनले प्रत्येक ९० मिनेटमा औसत ०.६४ गोल योगदान दिएका छन् । उपाधिको हिसाबले पनि उनको उपलब्धि प्रभावशाली छ । उनले तीन ला लिगा उपाधि, दुई कोपा डेल रे, दुई युइएफए च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितिसकेका छन् । साथै व्यक्तिगत रूपमा पनि उनले थुप्रै सम्मान प्राप्त गरेका छन् । उनले खेलेका दुवै च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा निर्णायक प्रदर्शन गरेका छन् । २०२१–२२ मा लिभरपुलविरुद्ध र २०२३–२४ मा बोरुसिया डर्टमन्डविरुद्ध उनले विजयी गोल गर्दै टोलीलाई उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । सन् २०२४ को बालोन डीओर जित्ने होडमा पनि उनी निकै नजिक पुगेका थिए । उत्कृष्ट सिजन बिताए पनि अन्ततः उक्त प्रतिष्ठित अवार्ड म्यानचेस्टर सिटीका रोड्रीले जितेका थिए । तर २०२६ को फिफा विश्वकपमा भने भिनिसियस उत्कृष्ट लयमा देखिएका छन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा उनको यात्रा सधैं यति सहज थिएन । यसअघि भएका प्रमुख प्रतियोगिताहरूमा अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेपछि ब्राजिलका समर्थकहरू उनीप्रति निराश बन्दै गएका थिए । क्लब फुटबलमा निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीबाट राष्ट्रिय टोलीमा पनि त्यस्तै योगदानको अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो पूरा हुन सकेको थिएन । ब्राजिलियन फुटबल विश्लेषक मार्कस आल्भेसका अनुसार अहिलेसम्म भिनिसियस ब्राजिल राष्ट्रिय टोलीको सबैभन्दा प्रभावशाली खेलाडी बनिसक्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘तर २०२२ को विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा क्रोएसियासँग टाइब्रेकरमा पराजित भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनीबारेका शंका पूर्ण रूपमा हटेका छैनन्,’ उनले भने । पूर्व ब्राजिलियन अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले पनि रियल म्याड्रिडमा देखिने उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रिय टोलीमा दोहोर्याउन नसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा उनको आलोचना गरेका थिए । सन् २००३ मा ब्राजिलका लागि एक खेल खेलेका फाबियो लुसियानोले भनेका थिए, ‘भिनीसँग एउटा समस्या छ । दुर्भाग्यवश, नेयमार टोलीमा नहुँदा उनी आफैले नेयमार बन्नुपर्छ भन्ने सोच्न थाल्छन् । त्यो उनको काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी हो ।’ ‘त्यो बोझ उनले आफ्नो काँधबाट हटाउनुपर्छ र राष्ट्रिय टोलीले पनि त्यो जिम्मेवारी बाँड्नुपर्छ । तपाईं नेयमार हुनुहुन्न । सबै कुरा एक्लैले समाधान गर्न सक्नुहुन्न । हामी सबैले तपाईंलाई सहयोग गर्नेछौं । तपाईंले सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्ने काममा ध्यान दिनुहोस् र आफ्नै शैलीमा खेल्नुहोस् ।’ भिनिसियसले ब्राजिलका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्न पनि निकै समय कुर्नुपरेको थियो । उनले सन् २०२२ मा चिलीविरुद्धको विश्वकप छनोट खेलमा आफ्नो १९औं अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पहिलो गोल गरेका थिए । २०२१ को कोपा अमेरिका, २०२२ को विश्वकप र २०२४ को कोपा अमेरिकासहित तीन प्रमुख प्रतियोगितामा उनले कुल ६१७ मिनेट खेल्दै मात्र तीन गोल र दुई असिस्टमात्र गरेका थिए । ठूला प्रतियोगिताबाहेक पनि ब्राजिलका लागि उनको समग्र प्रदर्शन समर्थकहरूले राखेको उच्च अपेक्षाअनुसार थिएन । यस विश्वकपअघि उनले खेलेका ४९ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा औसत प्रत्येक दुई खेलमा एकपटक मात्र गोलमा प्रत्यक्ष योगदान दिएका थिए । तथ्याङ्कका हिसाबले हेर्दा पनि उनले प्रत्येक ९० मिनेटमा औसत २.५ पटक शट सिर्जना गर्ने अवस्थासम्म बल पुर्याएका थिए भने १.५ स्पष्ट गोल अवसर सिर्जना गरेका थिए । तर २०२६ विश्वकपमा लगभग हरेक तथ्याङ्कमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । यसपटक उनले आफ्नो देशका लागि निर्णायक भूमिका खेल्न थालेका छन् । ब्राजिलका लागि विश्वकपका सुरुआती चार खेलमै उनले चार गोल र एक असिस्ट गरेका छन् । यससँगै उनी विश्वकप गोल्डेन बुटको बलियो दाबेदार बनेका छन् । यो लेख तयार पार्दासम्म केवल केलियन एम्बाप्पे (६), लियोनल मेसी (६), अर्लिङ हालान्ड (५) र ह्यारी केनले (५) ले मात्र उनीभन्दा बढी गोल गरेका छन् । अन्य पठनीय सामग्रीहरू : गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
बालेन र सुदनप्रति नेकपा एमालेले एक–एक हिसाब राखेको छ : सचिव बस्नेत
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले पार्टी नेतृत्व र नेताहरूविरुद्ध राज्यस्तरबाटै सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘पार्टी जागरण अभियान’को शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव बस्नेतले डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी एमालेविरुद्ध प्रहार भइरहेको दाबी गरेका हुन् । सचिव बस्नेतले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरू नेपालमाथिको आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा विभिन्न डिजिटल च्यानल र संस्थाहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाए । उनले डिस्कोर्ड च्यानल, ‘वी आर नेपाली’, ‘बारबरा फाउन्डेसन’ र ‘अमेरिकन युथ काउन्सिल’जस्ता संस्थाहरू वैदेशिक शक्तिको आडमा परिचालित भएको जिकिर गरे । ती माध्यमहरूबाट बम बनाउने, सरकारी भवन तथा निजी उद्योगहरू जलाउनेजस्ता हिंसात्मक गतिविधि सिकाउने कार्य गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले आधारहीन आरोप लगाएको बस्नेतले बताए । उपाध्यक्ष पौडेलमाथि लगाइएको जग्गा र उद्योगको सेयरसम्बन्धी आरोपहरू निराधार रहेको भन्दै उनले यस्ता गतिविधिको एमालेले राजनीतिक ‘हिसाबकिताब’ गर्ने चेतावनी दिए । सचिव बस्नेतले भने, ‘राज्यविरुद्ध आतंक सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । डिजिटल प्लेटफर्मलाई हाम्रो विरुद्ध भ्रम फैलाउने माध्यम बनाइएको छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटना नेपालमाथिको आक्रमण थिए । ती घटनामा डिस्कोर्ड च्यानलको प्रयोगदेखि लिएर ‘वी आर नेपाली’, ‘बारबरा फाउन्डेसन’ र ‘अमेरिकन युथ काउन्सिल’जस्ता साम्राज्यवादी देशसँग आबद्ध भनिएका समूह तथा सुदन गुरुङद्वारा परिचालित पङ्क्तिहरू प्रयोग गरेर नेपालमाथि हमला गरिएको थियो ।’ पार्टीले सुरु गरेको जागरण अभियानमार्फत यी तमाम भ्रमबारे सुरुमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई र त्यसपछि आम जनतालाई स्पष्ट पार्दै लैजाने एमालेको योजना रहेको उनले बताए । भ्रमको खेती गर्नेहरूविरुद्ध पार्टी पङ्क्ति वैचारिक र सांगठनिक रूपमा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुने उद्घोषसमेत गरे ।
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घर दैलोमा पुर्याउन सुरू
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिइ हुम्ला र भोजपुरबाहेक सबै जिल्लामा राहदानी घर दैलोमा पुर्याउने कार्यको थालनी गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक सय दिने प्रमुख उपलब्धिहरु आज सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरी नागरिकप्रति सरकारको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न सो कार्यको थालनी गरिएको बताए । प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्‍याइएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ । सरकारले छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको र यही असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ सकिने सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ । यसैगरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव बमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
