जति चुनौती आए पनि एमालेको यात्रा रोकिन्न : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले चुनौती र अवरोधहरूलाई चिर्दै आफ्ना उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा निरन्तर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ललितपुरमा शनिबार आयोजित ‘नेकपा एमाले पार्टी जागरण अभियान’को शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले नेपाली समाजको जागरण र रूपान्तरणमा पार्टीले असाधारण र अद्वितीय भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । जनतालाई परिवर्तनको वास्तविक अर्थ बुझाउन र मुलुकलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्न एमाले सफल भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले पार्टीले विगतदेखि नै विभिन्न किसिमका प्रहार, आक्रमण र कुप्रचारहरू झेल्दै आएको स्मरण गरे । राजनीतिक आन्दोलनलाई नदीको बहावसँग तुलना गर्दै उनले परिवर्तनको अभियान सधैँ सोझो र सहज मार्गबाट मात्र अघि नबढ्ने उल्लेख गरे । नदीले विभिन्न घुम्ती र अवरोधहरू छिचोल्दै आफ्नो मार्ग तय गरेझैँ राजनीतिक आन्दोलनले पनि अनेकौँ मोडहरू पार गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी गौरवपूर्ण सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहास बोकेको, नेपाली समाजको जागरण र परिवर्तनमा असाधारण तथा अद्वितीय भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी हो । जनचेतनाको विकास, जागरण र परिवर्तन के हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउने, हामी कहाँ जान हिँडेका हौँ, हाम्रो कर्तव्य के हो, कुन बाटोबाट, कुन तरिकाले र कसरी लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता दिँदै जनतालाई नेतृत्व गरेर सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पार्टी यही हो । यस पार्टीले विभिन्न समयमा अनेकौँ प्रहार, आक्रमण र कुप्रचार सहनुपरेको छ ।’ पार्टीले अहिले केही गम्भीर धक्का र चुनौतीहरू सामना गर्नुपरिरहेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्ता परिस्थितिबाट विचलित नभई अघि बढ्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरे ।
शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत रहेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार सरकारको १०० दिनको प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले १०० बुँदे कार्यसूचीको ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १७ बुँदाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि छ भने १३ बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । वर्तमान सरकारले गत चैत १३ गते समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
५० बुँदे एजेन्डासहित इप्पानको भिजन-२०२९ सार्वजनिक, उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, कानुनी, वित्तीय तथा संरचनागत समस्या समाधानका लागि ‘इप्पान भिजन २०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा शुक्रबार र शनिबार धुलिखेलमा बसेको दोस्रो कार्यसमिति बैठकले उक्त कार्ययोजना पारित गर्दै निजी ऊर्जा क्षेत्रको लगानी संरक्षण, विद्युत उत्पादन विस्तार तथा नीतिगत सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो । इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिएर रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन सरकारसँग पहल गर्ने जनाएको छ । साथै स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै पीपीए दर निर्धारण, मूल्यवृद्धिअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन, प्रसारण लाइन ढिलाइ हुँदा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रिया सरल बनाउन पहल गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र टुंग्याउने, विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने, ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, हरित वित्त र ग्रीन बन्डमार्फत लगानी विस्तार गर्ने लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी उद्योगलाई सस्तो विद्युत उपलब्ध गराई ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय खाना पकाउने प्रवर्द्धन गर्ने, ब्याट्री स्टोरेज र हरित हाइड्रोजनमा लगानी बढाउने तथा कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि इप्पानले अघि सारेको छ । बैठकले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी समन्वय र नीतिगत पैरवीका लागि १६ वटा समिति तथा उपसमिति गठन गरेको छ । साथै गणेश कार्कीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैबीच, इप्पानले आफ्नो प्रमुख कार्यक्रम ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो’को पाँचौं सँस्करण आगामी २०८३ माघ २, ३ र ४ गते (१६-१८ जनवरी २०२७) काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय घटाएर २० अर्ब बचत गरेको सरकारको दाबी
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने दाबी गरेको छ। सरकारको एक सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो बताए । पोखरेलका अनुसार सरकारले आफ्नो वाचापत्रअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ । उनले मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने र त्यसबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्मको व्यवहारिक बचत हुने दाबी गरे । ‘हामीले वाचापत्रमै मन्त्रालय घटाउने कुरा गरेका थियौं । त्यहीअनुसार सरकारले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या घट्दा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ व्यवहारिक बचत हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारका १०० दिन : मन्त्रालय घटाउनेदेखि संरचना समायोजनसम्म
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए । यसैगरी उनले अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले १०० दिनमा के-के गरिन् काम ?
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन र किसानलक्षित कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै रासायनिक मल वितरण, बिमा प्रिमियम, वन व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य भएको जनाएको हो । मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ को स्तरोन्नति गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत जम्मा ८९ हजार १९४ दशमलव ५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण भइसकेको छ । आगामी साउन महिनाभित्र थप २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, उखु किसानहरूको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा चिनी मिलहरूबाट भुक्तानी गरिनुपर्ने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने सरकारको तर्फबाट दिइने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ असार २५ भित्रै किसानको खातामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नीतिगत र कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रालयले कृषि नीति २०८३ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ भने कृषि विधेयक २०८३ को मस्यौदा तर्जुमा गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कृषि उपजहरूमा भौगोलिक सङ्केत (जीआई) मार्फत संरक्षण गर्न राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठुलो अलैंची बाली छनौट गरिएको छ । यस्तै, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट उपचार गरेर मात्र नेपाल प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । बीउ विजनतर्फ विभिन्न बालीका ३८४ वटा जातहरू सूचित वा पञ्जीकृत गरिएको छ भने किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म २६ लाख ३० हजारभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । वन तथा वातावरणतर्फ विकास आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न अध्यादेशमार्फत वन ऐन २०७६ को संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले यस अवधिमा १ करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गरी २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न बाँके, बारा, रुपन्देही र चितवन गरी चार वटा डिभिजन वन कार्यालयमा ‘रेड सेल’ गठन गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बाघ तथा शिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ को क्यामेरा ट्र्यापिङ चरण सम्पन्न भइसकेको र यसको अन्तिम नतिजा विश्व बाघ दिवसमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा ११० जना फायर फाइटर नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ भने लाङटाङको गत्लाङ क्षेत्रमा वन डढेलोबाट क्षति भएको ठाउँमा ड्रोनमार्फत वृक्षारोपण गर्ने अवधारणा स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनमा मन्त्रालयले ऐतिहासिक सफलता पाएको दाबी गरेको छ । ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) र एडप्टेसन फन्डमार्फत विभिन्न ठुला अनुदान आयोजनाहरू सुरक्षित गरिएका छन् । यसैगरी, कोरिया सरकारसँग ६ दशमलव ७६ मिलियन अमेरिकी डलरको दुग्ध परियोजना र कोइका लगायतका निकायहरूसँग जलवायु उत्थानशील धान उत्पादनका लागि सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन् । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ), जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) र रेड पाण्डा नेटवर्कसँग आगामी अवधिहरूका लागि सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुग्ध विकास संस्थानतर्फ किसानको बाँकी भुक्तानी घटाउँदै कर्मचारीले पाउँदै आएको दूध घिउ सुविधा कटौती गरी वार्षिक ३ करोड रुपैयाँको व्ययभार कम गरिएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
ऋणीप्रति कठोर भए मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ : मन्त्री रावल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका ऋणीप्रति कठोर नभएसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज नहुने धारणा राखेकी छन् । राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बताएकी हुन् । 'सहकारीबाट ऋण लिएकाबाट असुलउपर गर्न सरकार कठोर नभएको खण्डमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,' उनले भनिन्, 'ऋण उठाउनका लागि केही कडा प्रावधान राखिएको हो ।' उनले हजारौँ बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । 'सहकारीपीडितलाई तत्काल राहत दिन अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको हो,' उनले भनिन्, 'सहकारीसँग जोडिएको परिवारको परिभाषा केही बृहत् बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि सो प्रावधान राखिएको हो ।' विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरू पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले संशोधन विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए । बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ ।
