कर्मचारीका लागि योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर
दमौली । कर्मचारी मिलन केन्द्र तनहुँ र आधिकारिक ट्रेड युनियनको आयोजनामा आजदेखि दमौलीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर सुरु गरिएको छ । पतञ्जलि योग समिति तनहुँको प्राविधिक सहयोग तथा समन्वयमा कर्मचारीलाई लक्षित गरी १० दिवसीय निःशुल्क योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर सुरु गरिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायले योगले मानसिक शान्ति र कार्यक्षमता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले यस्तो अभ्यासलाई दैनिक जीवनमा अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले कर्मचारीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । शिविरमा एक सय बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
कामपाले दश वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये १० वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । ‘त्यसका लागि कामपाले चावहिल, डिल्लीबजार र कलङ्की मालपोत कार्यालयसँग सहकार्य गर्ने छ,’ उनले भने । यसअघि चार किल्ला सिफारिस, घरबाटो सिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएकामा अब वडाबाट भूमि प्रशासन सेवासमेत सञ्चालन गर्न लागेको हो । भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । ‘नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था, बैङ्कमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापन पनि वडाबाटै हुनेछ,’ कामु प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । कामपाको ४७औं कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका रुपमा १० वटा वडाबाट भूप्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप अहिले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
बालबालिका र युवालाई ‘स्मार्ट मनी’ सिकाउँदै डिप्रोक्स लघुवित्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीता महाशाखाको निर्देशनअनुसार डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ‘ग्लोबल मनी वीक–२०२६’ विभिन्न कार्यक्रममार्फत सम्पन्न गरेको छ । बालबालिका तथा युवामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय ज्ञान, सीप र सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्ने उद्देश्यले संस्थाले हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । ‘स्मार्ट मनी टक्स: बचत गर्ने बानी विकास गरौं’ भन्ने मूल नारासहित मार्च १७ देखि मार्च २३ (चैत ४ देखि चैत १०) गतेसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिएको अभियानमा जम्मा १ हजार ८५८ जना बालबालिका, युवा तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । चेतनामूलक कार्यक्रममार्फत सहभागीहरूलाई बचत, वित्तीय योजना, जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार तथा आर्थिक सचेतनासम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको थियो । विद्यार्थी लक्षित उक्त अभियानले बालबालिका, युवा, सदस्य तथा समग्र समाजमा सकारात्मक वित्तीय सन्देश प्रवाह भएको संस्थाले विश्वास लिएको छ ।
कम बोलेर धेरै काम गरौं, अब निर्माण व्यवसायमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ : निकोलस पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) का पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा अब बोल्नेभन्दा धेरै काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासंघको २६औ साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश र विश्व नै परिवर्तनको संघारमा रहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरूले पनि परिणाममुखी काममा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका पाण्डेले मञ्चबाट कसैको आलोचना गर्नु वा अरूलाई दोष थुपार्नुभन्दा पनि आफैले काम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘अब हामीले मञ्चबाट कसैलाई गाली गर्ने वा कसैले गरिदिएन भनेर बस्ने होइन, बरु कसरी काम गराउने र गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । महासंघलाई एउटा महासागरको संज्ञा दिँदै पाण्डेले यसको व्यापक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघ केवल काठमाडौंको मुटुमा मात्र सीमित नभई देशका हरेक जिल्ला र प्रदेशका व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्ने गरी उनीहरूको मुटु–मुटुमा पुग्नुपर्ने उनको तर्क थियो । आफ्नो कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पाण्डेले विगतमा निर्माण व्यवसायीका लागि ल्याइएको ५ प्याकेजको योजना र त्यसले साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीहरूलाई पुर्याएको फाइदाको स्मरण गरे । उनले भने, ‘विगतमा हामीले बसेरा होटलमा बसेर गरेका निर्णयहरूले व्यवसायीमा ठूलो उत्साह ल्याएको थियो । अब फेरि त्यस्तै ठोस र प्रभावकारी कामको खाँचो छ।’
अधुरा आयोजना चाँडो सक्ने र उत्पादनमुखी कार्यक्रम रोज्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । हाल काम सुरु भइसकेका तथा क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई चाँडो सक्नेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी गरिसकेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा ‘चेकलिस्ट’ तयार पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोलि (बुधबार) वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत यसअघि आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विस्तृत आधारसहितका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने तयारी पूरा भएका र तत्काल परिणाम दिन सक्ने आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको हो । आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइनेछ । त्यसैगरी मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीको विश्लेषणसमेत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान ‘चेकलिस्ट’ मा राखिएको छ । त्यसैगरी, आयोजना बैंकमा समावेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको वर्तमान अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसले दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले १६औं योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउन पनि जोड दिएको छ । सोअनुसार, मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यक्रम र आयोजना स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०८३/८४–२०८५/८६) को बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूले स्रोत र खर्चको यथार्थपरक प्रक्षेपणसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रस्तावित आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), डिजाइन, लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति अवस्था, कार्यान्वयन समयतालिका र खरिद योजना अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा गरिएको स्रोत सुनिश्चितताको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसले बजेट प्रतिबद्धताको पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले छिटो प्रतिफल दिने, निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । निरन्तरता दिनुपर्ने, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाको स्पष्ट सूचीसहित प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अधुरा तथा रूग्ण आयोजनाको विवरणसहित पुनर्संरचना वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि छुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यसले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाबाट सिर्जित वित्तीय दायित्वलाई बजेटमा समावेश गरिएको वा नगरिएको विषय पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार संघबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजना मात्र प्रस्तावमा समावेश भए/नभएको पनि जाँच गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न चैत १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । यो अवधिमा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि नयाँ सरकारले बजेटका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न नपाएका कारण त्यो समयसीमालाई बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले चैत १५ भित्र प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्न भनेका थियौँ । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय केही लचक हुन्छ, आयोगका सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले भने । सत्तारूढ दलको चुनावी वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई लगायतका बजेटमा समेट्नका लागि पनि एलएमबीआइएसमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समयसीमा थप गर्न आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ‘डिजिटल’ शासन
काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमार्फत ‘डिजिटल’ शासन र ‘डेटा गभर्नेन्स’लाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूचीअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने बेटिङ एप बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाइनेछ । यसअन्तर्गत विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ‘जिआइओएमएस’ प्रणालीलाई एक सय दिनभित्र थप सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने जनाइएको छ । नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै सङ्कलन गरी अन्य निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने र सरकारी ‘एप’ तथा ‘पोर्टल’लाई सरल बनाइने भएको हो । शासकीय सुधारका लागि नागरिक एपमार्फत अनलाइन आवेदन सहज बनाउने, ‘अटो फिल’ प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन ४५ दिनभित्र डिजिटल माध्यमबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । साथै, सेवा लिन भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइन ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणालीमार्फत समय छनोट गर्न सकिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ । सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई समेत विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘एनआइडी कार्ड’, ‘बायोमेट्रिक’ वा ‘ओटिपी’मार्फत ‘इसिग्नेचर’ प्रयोग गरी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी ढिलाइ भएमा स्वचालित ‘अलर्ट’ जाने व्यवस्था ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रमाणपत्रहरू ‘अनलाइन डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र लागू गरिनेछ भने कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल र हेलो सरकार प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश छ । डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिनेछ भने सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तथा ‘नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी सबै सेवा एउटै प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको काम १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने र सम्बन्धित सबै निकायलाई एकीकृत गर्ने योजना तीन महिनाभित्र पूरा गरिने जनाइएको छ । रासस
तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न ३८ सुधारका कार्ययोजना अगाडि सारियो
काठमाडौं । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन ३८ वटा प्रमुख सुधार कार्ययोजना अघि सारिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्रमा अन्तर-सरकारी समन्वयका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका उपाय अघि सारिएको हो । सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाको पहिलो नम्बरमा कानुनी स्पष्टता सुधार योजना अघि सारेको छ । कानुनी स्पष्टता कायम गर्न संविधानको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअनुसार स्पष्ट कार्य विभाजनसहित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भनिएको छ । सरकारले १ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ । सरकारले कानुनी स्पष्टता सुधार योजना कार्यक्रम अघि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । राजनैतिक सहमति नजुट्ने जोखिम रहेको छ भने अन्तरतह विवाद पनि बढ्ने सम्भावनाले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्याख्या संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारले प्रस्ताव गरेको अर्को सुधार क्षेत्र हो संवैधानिक व्याख्या । यस क्षेत्र अन्तर्गत सुधारको लागि अवशिस्ट अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गर्ने भनिएको छ । सरकारले यो योजना १ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने लक्ष्य लिएको छ । संवैधानिक विशेषज्ञमार्फत नीतिगत अध्ययन गरी स्पष्ट मार्गचित्र बनाइने उल्लेख गरिएको छ । सुधार क्षेत्रको तेस्रो नम्बरमा संघीय कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संघीय कानुनहरू जस्तै निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । पहिचान गरेका कानुनमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत कानुन पारित गर्ने भनिएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र संघीय संसद्लाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ । कार्यान्वयनको समयावधि भने २ वर्ष तोकिएको छ । स्थानीय सरकारको संस्थागत प्रतिनिधित्व स्थानीय तहहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने र महासंघहरूको सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने सुधार लिइएको छ । यो योजना कार्यान्वयन १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश तथा स्थानीय कानुनहरूको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले १–२ वर्षको अवधि तोकिएको छ । विरोधभाषी कानुनहरूको ९० प्रतिशत समीक्षा तथा संशोधन गर्ने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षपछि संघीय शासन प्रणालीको समग्र समीक्षा गरी संविधान तथा कानुन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक समीक्षा आयोग, संघीय संसद्लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । अबको ३ वर्ष अर्थात २०८५ भित्र योजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अन्तर सरकारी कानुन निकाय यो क्षेत्रको सुधारअन्तर्गत तीन तहका सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अबको १ देखि २ वर्षभित्र यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । अधिकार विवाद समाधान कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पारित गरी अधिकार तथा कार्य जिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने र कानुनी व्यवस्था सृढृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन अवधि १ वर्ष तोकिएको छ । वित्तीय संघीयता कानुन यो क्षेत्रको सुधारको लागि सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विकास, बाँडफाँड तथा उपयोगसम्बन्धी सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्ने भएको छ । २ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने योजना लिएको छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तोकेको छ । राजश्व कानुनी मापदण्ड राजस्व बाँडफाँटमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरी दोहोहो कर हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सुधार कार्ययोजना लक्ष्य अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि १ देखि २ वर्ष तोकिएको छ । नीति समन्वय संविधानको मर्मअनुसार सहअस्तित्व, साझेदारी र सहकार्यका आधारमा नीति योजना र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वन गर्ने समन्वित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तोकेको छ । समन्व्य संयन्त्र सञ्चालन संविधान तथा कानुनअनुसारका अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रहरू (अन्तरप्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद) नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । यो योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने भनिएको छ । विवाद समाधान प्रणाली सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रमार्फत संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न विवादहरूको शीघ्र समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि एक वर्षको तोकिएको छ । निर्णय कार्यान्यन अनुगमन समन्वय संयन्त्रका निर्णयहरूको अनुगमन र कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने सुधार योजना अघि सारको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । १ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । सचिवालय सुदृढीकरण अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रका सचिवालयहरू सृढृढ गरी आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने छ । १ देखि २ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष लिएको यो योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । कार्य विस्तृतीकरण संशोधन अधिकार र कार्यजिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कार्यविस्तृतीकरणलाई ऐनको रूप दिने भनिएको छ । सरकारले यो सुधार योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । क्षेत्रधिकार स्पष्टता तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने प्रकृतिका आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । १ देखि २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको यो योजनाको जिम्मेवारी कानुन न्याय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकेको छ । समन्वित नीति तथा योजना प्रणाली राष्ट्रिय प्राथामिकता र तहगत जिम्मेवारीको समीक्षा गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वित नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । जसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । समन्वित बजेट क्यालेन्डर यो सुधार क्षेत्रअन्र्तगत तीनै तहका सरकारका लागि समन्वित बजेट क्यालेन्डर लागू गर्ने तथा बटम अफ बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने सुधार कार्ययोजा अघि सारेको छ । यो योजना पनि १ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याइने लक्ष्य लिएको छ । सहवित्तीय लगानी व्यवस्था संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि सहवित्तीय व्यवस्थापन मोडालिटी तयार गरी लागू गर्ने भनिएको छ । सहवित्तीय मोडालिटी स्वीकृत वार्षिक कम्तीमा पाँच संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना छ । वित्तीय हस्तान्तरण सुधार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने कार्ययोजना छ । यो योजना कार्यान्वन अवधि २ वर्ष तोकिएको छ । योजना कार्यान्वनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ । वित्तीय समानीकरण सुरक्षा वित्तीय समानीकरण अनुदान बीचमै कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यो योजना पनि १ वर्षभित्रै कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजना कार्यान्वनको जिम्मा अर्थमन्त्रालय, संघीय संसद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विकास बाँडफाँट तथा उपयोगका लागि सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना २ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने योजना छ । राजश्व समन्वय राजश्व बाँडफाँडमा स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गरी दोहोरो कर हटाउने तथा कर छुट प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने सुधार योजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वनको अवधि १ देखि २ वर्षको लागि तोकिएको छ । आयोजना व्यवस्थापन सुधार संघले ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्र्ने प्रवृत्ति बन्द गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना हस्तान्तरण गर्दा बजेटसहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने सुधार योजना छ । यो योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । सरकारी डाटा एकीकरण तीन तहका सरकारबीच सुरक्षित रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने राष्ट्रिय डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म तथा इन्टरपेराविलिटी प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । वित्तीय प्रणाली अन्तरआवद्धता सुत्र, एलएमविआइएस, सिग्यासजस्ता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्ने भनिएको छ । यो योजना १ वर्ष कार्यान्वन गर्ने लक्ष लिएको छ । सेवा पुनःइन्जिनियरिङ सार्वजनिक सेवाको विजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरी एउटै सेवाका लागि तीन तहका सरकार धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको सुधार योजना छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि २ वर्ष तोकिएको छ । एकद्धवार सेवा प्रणाली स्थानीय तहमा सफल रुपमा लागू भएका एकद्वार सेवा प्रणाली सबै तहमा विस्तार गर्ने सुधार कार्ययोजना सरकारले अघि बढाएको छ । यो योजना कार्यान्वनको जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई दिईएको छ । ई–गभर्नेन्स विस्तार सबै तहका सरकारमा विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाह सरलीकरण तथा सेवा समय र लागत कटौती गर्ने सुधार कार्ययोजना सरकारले अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वन २ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सेवा गुणस्तर सुधार सेवामा पारदर्शिता, गुणस्तर र जफावदेहिता अभिवृद्धि गर्न डिजिटल अनुगमन तथा नागरिक प्रक्रिया प्रणाली लागू गर्ने सुधार कार्ययोजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वनको समयअवधि १ देखि २ वर्ष तोकिएको छ । सेवा मापदण्ड एकीकरण तीन तहका सार्वजनिक सेवाको एकीकृत गुणस्तर मापदण्ड तथा न्युनतम सेवा स्तर तयार गरी लागू गर्ने कार्ययोजना छ । यो कार्ययोजना २ वर्षभित्र कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । संस्थागत संरचना नियन्त्रण प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघको समानान्तर संस्था (परिषद, प्रतिस्ठान, बोर्ड,) खेल्ने कार्य बन्द गर्ने योजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वन अवधि १ वर्ष समयाअवधि तोकिएको छ । प्रशासनिक संरचना सुधार आवश्यकता तथा औचित्य नभएका अनावश्यक सरकारी कार्यालय तथा दरबन्दी विस्तार रोक्ने र यस्ता कार्यालयहरू पुनरावलोकन गरी समायोजन र खारेज गर्ने सुधार कार्ययोजना रहेको छ । यो योजना १ देखि २ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सुशासन सूचक प्रणाली तीनै तहका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि इन्टरग्रिटी तथा अकाउन्टिविलिटी इन्डेक्स विकास गरी लागू गर्ने कार्ययोजना छ । यो योजना कार्यान्वनको अवधि १ वर्षको रहेको छ । बजेट विनियोजन सुधार राजनीतिक आग्रह वा दवावमा आधारित बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्रमाण आधारित योजना तथा बजेट प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । क्षमता विकास प्रदेशका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि नीति योजना बजेट, काुनन र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । संघीय निजामती कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनहरू सोहीअनुसार संशोधन गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
निफ ‘मेन इभेन्ट’मा प्रवेश, आउन थाले विदेशी अतिथि
काठमाडौं । आगामी चैत १९ देखि २३ सम्म हुन लागेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को नवौं संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले बताएको छ । ‘विश्वका कथाहरूको उत्सव, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलिचत्र महोत्सव’ भन्ने नाराका साथ फ्युचर फर्वाड थिममा आयोजना हुन लागेको यस महोत्सवको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई आयोजक समितिले अन्तिम रूप दिएको हो । निफका अध्यक्ष केपी पाठक भन्छन्, ‘प्रि-इभेन्ट सकिए लगत्तै हामी मेन इभनेन्ट प्रवेश गरेका हौं । विदेशी अतिथिहरू आउने क्रम सुरु भइसक्यो ।’ निफको उद्घाटन समारोहका विशेष अतिथि बलिउडका प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी भने १८ गते साँझ ६ बजे नेपाल आइपुग्ने उनले बताए । उनीसहित कलाकार किरण जुनेजा र नेपाली मुलका भारतीय चलचित्र निर्माता निलकण्ठ रेग्मी पनि निफमा सहभागी हुनेछन् । चैत १९ गते सिभिल मलमा हुने उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा नेपाल सरकारकी सञ्चार सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको उपस्थिति रहने बताइएको छ । निफको दोस्रो दिन चैत २० गते दिउँसो ३ बजे पर्यटन बोर्डमा निर्देशक सिप्पी र महानायक राजेश हमालबीच ‘सिनेमा संवादः रमेश सिप्पी र राजेश हमालसँग’ शीर्षकको संवाद कार्यक्रम तय भएको छ । जहाँ उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, सिनेमा क्षेत्रको यात्रा र सिनेमाको भविष्यबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी तय भएको आयोजकले बताए । त्यस्तै, युवा मेकरहरुलाई लक्षित गरी निफमा पाँच दिने एआई फिल्म वर्कसप पनि राखिएको छ । निफ अविधभर यो जारी रहनेछ । निफका संयोजक शिव पुरी भन्छन्, ‘यो फिल्म निर्माणमा एआईको प्रयोगबारे वर्कसप हो ।’ यस वर्कसपमा नेपाली विज्ञहरूले एआई-डिजिटल कन्टेन्टबारे कानुनी जटिलता र प्रतिलिपी अधिकारबारे पनि वर्कसप दिनेछन् । पुरी भन्छन्, ‘एआई प्रयोग गरी बनाएका सामाग्रीको कानुनी पाटोबारे पनि वर्कसपमा चर्चा हुन्छ ।’ त्यस्तै, निर्माताका खोजीमा रहेका लेखकहरूलाई उनीहरूको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले ‘फिचर पिच’ कार्यक्रम पनि राखिएको छ । जहाँ लेखकहरूले निर्मातालाई आफ्नो कथा सुनाउन पाउनेछन् । यो संस्करणमा ४० देशका ८८ फिल्मले प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका छन् । ६ वटा चिनियाँ र ४ वटा रुसी प्रतिस्पर्धाबाहिर रहेर विशेष प्रदर्शन गरिने आयोजकले बताएको छ । रसियन हाउसमा रसियन फिल्म डेज आयोजना गरिनेछ । अन्य दिन पनि यस स्थानमा प्रदर्शन हुने फिल्महरु निशुल्क हेर्न पाइनेछ । यसपटक निफमा सिजाङ प्यानोरमा पनि आयोजना गरिएको छ । जस अन्तर्गत ६ वटा चिनियाँ सिनेमा र वृतिचित्र प्रदर्शन गरिनेछ । पर्यटन बोर्ड र छायाँ सेन्टरमा यी फिल्महरू नि:शुल्क हेर्न पाइनेछ । प्रतिस्पर्धमा रहेका मध्येका फिल्महरु सिभिल मल र छाया सेन्टरमा भने सशुल्क प्रदर्शन हुनेछ । निफ अन्तर्गत १० वटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यकम राखिएको छ । जसमा विभिन्न देशका मेकरहरुले ‌आफ्नो अनुभव सेयर गर्नेछन् ।
