भारतमा ३० लाख कर्मचारीका साथ विश्वकै ठूलो जनगणना सुरु
काठमाडौं । तीव्र रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबबीच भारतले बुधबारदेखि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनगणना अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । करिब ३० लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने यस अभ्यासलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विशाल अभियान’ का रूपमा चित्रण गरेको छ, जसले समावेशी शासन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या रहेको दक्षिण एसियाली मुलुक भारत अहिले आधारभूत आवश्यकताहरू बिजुली, खाद्यान्न र आवास—व्यवस्थापनमा बढ्दो चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। देशका ठूला महानगरहरू पानी अभाव, वायु तथा पानी प्रदूषण र अत्यधिक भीडभाडयुक्त बस्तीका समस्याले ग्रस्त छन्, जसले जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको महत्त्व झन् बढाएको छ । यसपटकको जनगणनामा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘जात सम्बन्धी विवरण पनि समेटिनेछ । हिन्दू समाजमा हजारौं वर्षदेखि कायम सामाजिक पदानुक्रमका आधारमा मानिसहरूको पेशा र सामाजिक स्थिति निर्धारण हुने भएकाले यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा पनि जटिल मानिन्छ । सन् २०११ मा गरिएको जाति सर्वेक्षण सार्वजनिक नगरिएको इतिहास छ भने औपचारिक रूपमा विस्तृत जातीय तथ्याङ्क अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिस शासनकालमा सङ्कलन गरिएको थियो । लजिस्टिक हिसाबले पनि यो अभियान अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछ । भारतले सन् २०२४ मा सम्पन्न गरेको आम चुनाव नै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको थियो, जुन सात चरणमा छ हप्तासम्म चलेको थियो । त्यसभन्दा पनि व्यापक दायरामा फैलिएको जनगणना दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरण बुधबारदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा घरधुरी, आवासको अवस्था र आधारभूत सुविधाहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस क्रममा घर–घरमै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने नागरिकलाई अनलाइनमार्फत स्व–गणना गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ । स्याटेलाइट इमेजरीसँग जोडिएको डिजिटल नक्सा प्रणाली र १६ भाषामा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । दोस्रो चरणमा भने जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँगै जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । जाति अझै पनि भारतमा स्रोत, शिक्षा र अवसरको पहुँच निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशका अधिकांश क्षेत्रमा वास्तविक जनगणना सन् २०२७ मार्च १ लाई सन्दर्भ मिति मानेर गरिनेछ । तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरू—जम्मू–काश्मीरजस्ता स्थानहरू—मा कठोर मौसमका कारण यो प्रक्रिया अक्टोबर १, २०२६ अगावै सम्पन्न गरिनेछ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२१ को जनगणना स्थगित भएपछि भारतले पछिल्लो पटक सन् २०११ मा मात्र यस्तो अभ्यास गरेको थियो, जसअनुसार त्यतिबेला जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा भारत एक अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यासहित विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ । यस्तो परिवेशमा सुरु हुन लागेको नयाँ जनगणनाले भारतको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र भविष्यका नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
प्रधानमन्त्री र सुदूरपश्चिमका सांसदबीच छलफल, सेती आयोजनादेखि सडक विस्तारसम्मका एजेन्डा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग विकास निर्माण तथा त्यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका बारेमा छलफल गरेका छन् । उनले मंगलबार (आज) सिंहदरबारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकास निर्माणका बारेमा छलफल गर्दै समस्या समाधानमा पहल गर्ने बताएको डोटीका सांसद भरत खड्काले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेशगत रुपमा निर्वाचित सांसदसँग विकासको वस्तुस्थितिबारे छलफल गर्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे सांसद खड्काले भने । प्रदेश र जिल्लाभित्रका विकासका योजनाका बारेमा आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको उनले बताए । ‘सेती जलविद्युत् आयोजना, कैलाली–दिपायल सडक, सेती लोकमार्गलगायत सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति तथा हवाई सेवा विस्तारलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएँ,’ सांसद खड्काले भने । सांसदहरुले प्रस्तुत गरेका विषयलाई सम्बोधनको प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएको उनले बताए । साथै प्रधानमन्त्रीले समस्याहरु सचिवालयमा टिपाउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार कोशी र कर्णाली प्रदेशबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
गोल्याण ग्रुपमा अक्षयको ‘वार्ता’ शैली
काठमाडौं । ‘तपाईंहरूको आवाज र दृष्टिकोणले हामीसँग भएको वास्तविक शक्ति बोध गराएको छ । सोधिएका हरेक प्रश्न, व्यक्त गरिएका विचार र औंल्याइएका चुनौतीले यस संस्थाको भविष्यको लागि गहिरो महत्त्व राख्दछन्।’ व्यावसायिक घराना गोल्याण ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल लिंकडिनमा भिडियोसँगै पोष्ट गरेको यो विचार अहिले चर्चामा छ । ३७ वर्षीय अक्षयले गत मंसिरमा ग्रुपको नेतृत्व सम्हालेसँगै कामको शैली पनि बदलेका छन् । जसमध्ये एक हो, वार्ता । अक्षयले पोष्ट गरेको भिडियोमा उनले ग्रुपका कर्मचारीसँग वार्ता गरिरहेको देखिन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता व्यावसायिक घराना गोल्याण ग्रुपमा करिब १० हजार कर्मचारी तथा मजदुर कार्यरत छन् । उनले पहिलो चरणमा कर्पोरेट कार्यालय गोल्याण टावरमा कार्यरत कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेका छन् । ‘वार्ता’ नाम दिइएको यस कार्यक्रममार्फत उनले कर्मचारीका प्रश्न, गुनासो र सुझावहरु सुनेका छन् । ‘तपाईंहरूले प्रमाणित गर्नुभयो कि हाम्रा कर्मचारीहरू यहाँ केबल काममात्र गर्दैनन्, गहन रुपमा सोच्न र समृद्धिको यात्रामा सहकार्य गर्न पनि सक्षम छन्,’ उनले वार्ताको अनुभव सुनाउँदै भनेका छन्, ‘अब मेरो प्रतिवद्धता तपाईंले व्यक्त गर्नुभएको विश्वासलाई निर्णय प्रक्रियामार्फत विकासमा बदल्नु हुनेछ ।’ साढे ६ दशक लामो विरासत बोकेको गोल्याण ग्रुपको नेतृत्व अहिले तेस्रो पुस्ताका प्रतिनिधि अक्षयले गरिरहेका छन् । स्वदेशको श्रम, सीप र पुँजीलाई प्रयोग गर्दै ग्रुपलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अब्बल बनाउने अभियानमा रहेका अक्षयले यसको लागि संस्थाको आन्तरिक सामर्थ्यलाई मजबुत बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ‘वार्ता’ थालेका हुन् । कार्यरत कर्मचारीसँग बसेर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने, उनीहरुका समस्या तथा सुझाव सुन्ने र सोको आधारमा संस्थागत योजना तथा रणनीति तय गर्ने वार्ताको उद्देश्य रहेको अक्षयले बताएका छन् । गोल्याण ग्रुप नेपालको उत्पादनमूलक उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति रहेको अग्रणी व्यावसायिक समूह हो । विश्वका ‘उत्कृष्ट १० भित्र पर्ने स्पेनको एसादी यूनिभर्सिटीबाट बिजनेश स्टडिजमा स्नातकोत्तर गरेका उनले छोटो सयममै ग्रुपलाई नयाँ युगको पदचाप र परिवर्तनको चाहनामा हिँडाउने प्रयास गरेका छन् ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको एमालेको आरोप
काठमाडौं । नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार (आज) बसेको सचिवालय बैठकपछि पत्रकारहरूसँग महासचिव शंकर पोखरेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी र जनसंगठनका तर्फबाट भएका विरोध प्रदर्शनमा सरकारका तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी उत्तेजित बनाउने सरकारको कामप्रति बैठकले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।’ यस्तै, सरकार गठनलगत्तै भएको धरपकडले सरकार राज्यआतंकतर्फ उन्मुख भएको बैठकको ठहर छ । सचिवालय बैठकले बुधबार (भोलि) दिउँसो ३ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो । एमालेले विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । यी हुन् एमाले सचिवालय बैठकका निर्णय : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रतिशोधपूर्ण र बदला–प्रेरित गिरफ्तारीविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले प्रहरीमार्फत गरेको दमनको घोर भत्र्सना गर्दै नेकपा (एमाले) सचिवालय बैठकले निम्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ– १. चैत २५ गतेसम्म जिल्ला तहमा आन्दोलनकेन्द्रित बृहत् भेला गर्ने । २. चैत २८ गते सबै पालिकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने । ३. वैशाख ३ गते वडा तहमा भेला गर्ने । ४. वैशाख ७ गते प्रदेश राजधानीहरूमा प्रदर्शन गर्ने । ५. वैशाख १२ गते राजधानीमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने । ६. सरकारद्वारा विद्यार्थी तथा पेसागत संगठनहरूसम्बन्धी गरिएका गतिविधिहरूका विषय समेत समेटेर सबै जनसंगठनहरूले आ–आफ्नो ढंगले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पार्टीद्वारा घोषित आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने । साथै भोलि ९चैत १८० बिहान ११ बजे जनसंगठन संयन्त्रको बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्ने । ७. सर्वपक्षीय नागरिक संवादका लागि उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर शाही लाई जिम्मेवारी दिइयो । ८. संसदभित्र दलहरूसँग सहकार्य र प्रभावकारी प्रस्तुति गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव पद्मा अर्याललाई दिइयो । साथै भोलि दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्ने । ९. आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न तत्कालै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सीएनआईको सुझाव– ‘पैसा कमाउनु अपराध होइन भन्ने भाष्य निर्माण गरौं’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेको छ । अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सीएनआई टोलीले सोमबार साँझ अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या एवं समाधानका उपायका विषयमा छलफल गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले आम नेपाली जनताले चाहेको सुशासन तथा उच्च आर्थिक बृद्धिको अपेक्षा हासिल गर्न तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रुपमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सुझाव दिए । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा मन्त्री वाग्लेले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, असान्दर्भिक तथा धेरै पूराना ऐन खारेज गर्ने प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै आगामी बजेटबाटै स्पष्ट रुपमा सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सुधारको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले रोजगारी सिर्जना, उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने सुझाए । उनले पैसा कमाउनु अपराध हो भन्ने भाष्यलाई चिर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु, पैसा कमाउनु अपराध होइन भन्ने भाष्य निर्माणका लागि सरकारले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले बजार माग बढ्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा समग्र माग बढाउने नीति लिइनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले परिसंघले हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र कसरी १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै रिपोर्ट सरकारलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराए । अर्थमन्त्री वाग्लेले ओरालोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा मोड्न आफू अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको बताए । उनले नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित भएपछि नै विदेशी लगानी आउने भएकाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई सरकारले फरक रुपमा हेर्ने बताए । लाइन बस्न नपरोस्, घुस दिन नपरोस् भन्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिने उनले बताए । निजी क्षेत्रले खोजेको राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको र यो सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने अग्रसर हुने उनले बताए । उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक वातावरण बनाउने तर उदारताको नाममा छाडा हुन भने नदिइने बताए । मन्त्री वाग्लेले बहुराष्ट्रिय ठूलो कम्पनी वा त्यसको लगानी भित्र्याउन भूमिका खेल्न परिसंघलाई आग्रह समेत गरे । अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले लगानी सहजीकरणका लागि अप्ठ्यारो पारेका ऐनहरुका प्रावधान तथा गरिनुपर्ने व्यवस्थाका विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरे । सो छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्यहरु शिवरतन शारडा, शशिकान्त अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु हेम राज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्यद्धय विदूषी राणा, सन्दीप शारडा, नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायतले सरकारले आर्थिक सुधार तथा उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिए ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालमा हुने
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालमा गर्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालबाटै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि निजी क्षेत्रका सीमित संस्थामार्फत मात्रै सेवा उपलब्ध हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
५ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो, ११ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १९ अंकले बढेर २८५१ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १९५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको हो । ९ कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३३९ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडिको ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एपीआई पावर कम्पनीको ४० करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ३७ करोड ८७ करोड, एसवाई प्यानलको ३७ करोड ४६ करोड र कुमारी बैंकको ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबारको कारोबारमा ५ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । रिलाइन्स स्पिीनिङ मिल्स, भुजुङ हाइड्रो, सुपर खुदी हाइड्रो, रिडिज लाइन र होटल फोरेस्टको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो ।
नेपाल–दिल्ली हवाई उडान विस्तार, अब हप्तामा १० उडान
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं हवाई उडान सेवामा थप विस्तार गरेको छ । यात्रुको बढ्दो चाप तथा उडानको मागलाई मध्यनजर गर्दै निगमले मंगलबारदेखि काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं रुटमा आरए २०५/२०६ बाट हप्ताको तीन दिन उडान थप गरेको हो । यसभन्दा पहिला काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं रुटमा आरए २१७/२१८ बाट दैनिक एउटा उडान हुँदै आएको थियो। अब काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं हप्ताको १० वटा उडान सञ्चालन हुने भएको हो ।
