अपि पावर कम्पनीको सीईओमा शिशिर भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा शिशिर भट्टराई नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको चैत १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टराईलाई सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। कम्पनीका अनुसार उनको कार्यकाल चैत १७ गतेदेखि लागू हुनेगरी सुरु भएको छ ।
१६ लाख ३० हजार ठगीको अभियोगमा रिजेन नगरकोटी पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टका अनुसार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१९ बस्ने ३८ वर्षीय रिजेन नगरकोटीले न्युजिल्यान्ड पठाइदिने बहानामा रु १६ लाख ३० हजार ठगी गरेको अभियोगमा निजलाई आज पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तलार्ई आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ ।
गृहमन्त्री र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखबीच भेटवार्ता, विपद् पूर्वतयारी र सीमा सुरक्षा मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालसहितको उच्चस्तरीय टोलीबीच मंगलबार गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । उक्त बैठकमा विशेष गरी मनसुनजन्य तथा अन्य सम्भावित विपद् व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षाको सुदृढीकरणका विषयमा केन्द्रित रहेर विस्तृत छलफल गरिएको थियो । बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएकाे छ । सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रणनीति तय गर्ने, उपलब्ध स्रोत-साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षा निकायहरूबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नागरिकको जीउधनको रक्षाका लागि प्रतिकार्य योजनालाई चुस्त राख्न गृहमन्त्री गुरुङले निर्देशन दिए । यसैगरी, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा गस्तीलाई थप कडा बनाउने निर्णय भएको छ । सीमानाकाबाट हुने चोरी-पैठारी र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सशस्त्र प्रहरीलाई हाई अलर्टमा रहन र सम्झौता नगरी कार्यसम्पादन गर्न पनि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारीका लागि योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर
दमौली । कर्मचारी मिलन केन्द्र तनहुँ र आधिकारिक ट्रेड युनियनको आयोजनामा आजदेखि दमौलीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर सुरु गरिएको छ । पतञ्जलि योग समिति तनहुँको प्राविधिक सहयोग तथा समन्वयमा कर्मचारीलाई लक्षित गरी १० दिवसीय निःशुल्क योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर सुरु गरिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायले योगले मानसिक शान्ति र कार्यक्षमता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले यस्तो अभ्यासलाई दैनिक जीवनमा अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले कर्मचारीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । शिविरमा एक सय बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
कामपाले दश वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये १० वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । ‘त्यसका लागि कामपाले चावहिल, डिल्लीबजार र कलङ्की मालपोत कार्यालयसँग सहकार्य गर्ने छ,’ उनले भने । यसअघि चार किल्ला सिफारिस, घरबाटो सिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएकामा अब वडाबाट भूमि प्रशासन सेवासमेत सञ्चालन गर्न लागेको हो । भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । ‘नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था, बैङ्कमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापन पनि वडाबाटै हुनेछ,’ कामु प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । कामपाको ४७औं कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका रुपमा १० वटा वडाबाट भूप्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप अहिले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
बालबालिका र युवालाई ‘स्मार्ट मनी’ सिकाउँदै डिप्रोक्स लघुवित्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीता महाशाखाको निर्देशनअनुसार डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ‘ग्लोबल मनी वीक–२०२६’ विभिन्न कार्यक्रममार्फत सम्पन्न गरेको छ । बालबालिका तथा युवामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय ज्ञान, सीप र सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्ने उद्देश्यले संस्थाले हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । ‘स्मार्ट मनी टक्स: बचत गर्ने बानी विकास गरौं’ भन्ने मूल नारासहित मार्च १७ देखि मार्च २३ (चैत ४ देखि चैत १०) गतेसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिएको अभियानमा जम्मा १ हजार ८५८ जना बालबालिका, युवा तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । चेतनामूलक कार्यक्रममार्फत सहभागीहरूलाई बचत, वित्तीय योजना, जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार तथा आर्थिक सचेतनासम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको थियो । विद्यार्थी लक्षित उक्त अभियानले बालबालिका, युवा, सदस्य तथा समग्र समाजमा सकारात्मक वित्तीय सन्देश प्रवाह भएको संस्थाले विश्वास लिएको छ ।
कम बोलेर धेरै काम गरौं, अब निर्माण व्यवसायमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ : निकोलस पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) का पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा अब बोल्नेभन्दा धेरै काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासंघको २६औ साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश र विश्व नै परिवर्तनको संघारमा रहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरूले पनि परिणाममुखी काममा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका पाण्डेले मञ्चबाट कसैको आलोचना गर्नु वा अरूलाई दोष थुपार्नुभन्दा पनि आफैले काम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘अब हामीले मञ्चबाट कसैलाई गाली गर्ने वा कसैले गरिदिएन भनेर बस्ने होइन, बरु कसरी काम गराउने र गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । महासंघलाई एउटा महासागरको संज्ञा दिँदै पाण्डेले यसको व्यापक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघ केवल काठमाडौंको मुटुमा मात्र सीमित नभई देशका हरेक जिल्ला र प्रदेशका व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्ने गरी उनीहरूको मुटु–मुटुमा पुग्नुपर्ने उनको तर्क थियो । आफ्नो कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पाण्डेले विगतमा निर्माण व्यवसायीका लागि ल्याइएको ५ प्याकेजको योजना र त्यसले साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीहरूलाई पुर्याएको फाइदाको स्मरण गरे । उनले भने, ‘विगतमा हामीले बसेरा होटलमा बसेर गरेका निर्णयहरूले व्यवसायीमा ठूलो उत्साह ल्याएको थियो । अब फेरि त्यस्तै ठोस र प्रभावकारी कामको खाँचो छ।’
अधुरा आयोजना चाँडो सक्ने र उत्पादनमुखी कार्यक्रम रोज्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । हाल काम सुरु भइसकेका तथा क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई चाँडो सक्नेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी गरिसकेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा ‘चेकलिस्ट’ तयार पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोलि (बुधबार) वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत यसअघि आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विस्तृत आधारसहितका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने तयारी पूरा भएका र तत्काल परिणाम दिन सक्ने आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको हो । आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइनेछ । त्यसैगरी मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीको विश्लेषणसमेत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान ‘चेकलिस्ट’ मा राखिएको छ । त्यसैगरी, आयोजना बैंकमा समावेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको वर्तमान अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसले दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले १६औं योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउन पनि जोड दिएको छ । सोअनुसार, मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यक्रम र आयोजना स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०८३/८४–२०८५/८६) को बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूले स्रोत र खर्चको यथार्थपरक प्रक्षेपणसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रस्तावित आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), डिजाइन, लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति अवस्था, कार्यान्वयन समयतालिका र खरिद योजना अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा गरिएको स्रोत सुनिश्चितताको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसले बजेट प्रतिबद्धताको पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले छिटो प्रतिफल दिने, निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । निरन्तरता दिनुपर्ने, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाको स्पष्ट सूचीसहित प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अधुरा तथा रूग्ण आयोजनाको विवरणसहित पुनर्संरचना वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि छुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यसले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाबाट सिर्जित वित्तीय दायित्वलाई बजेटमा समावेश गरिएको वा नगरिएको विषय पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार संघबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजना मात्र प्रस्तावमा समावेश भए/नभएको पनि जाँच गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न चैत १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । यो अवधिमा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि नयाँ सरकारले बजेटका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न नपाएका कारण त्यो समयसीमालाई बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले चैत १५ भित्र प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्न भनेका थियौँ । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय केही लचक हुन्छ, आयोगका सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले भने । सत्तारूढ दलको चुनावी वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई लगायतका बजेटमा समेट्नका लागि पनि एलएमबीआइएसमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समयसीमा थप गर्न आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
