बीउ उत्पादन कार्यक्रम ५८ स्थानीय तहमा सञ्चालन
काठमाडौं । कृषि विभागले विभिन्न १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच वृद्धिका लागि स्रोत बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विभागले संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत उन्नत बीउ उत्पादन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव घटाउन धान बालीमा उत्थानशील जात विकास गरिने जानकारी दिए । धानखेतीमा छरुवा प्रविधि, पालैपालो जमिन भिजाउने र सुकाउने तथा वर्षाको पानी सङ्कलनजस्ता प्रविधि विस्तारमा जोड दिइएको उनले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत हर्दिनाथ–१ र ३ वर्णशङ्कर जात प्रवर्द्धन, २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत बर्खे तथा चैते धानमा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन र मूल्य शृङ्खला विकास गरिने छ । चैते धान प्रवर्द्धनमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने छ । विभागले यस वर्षदेखि धानमा आधारित परियोजना महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का आठ स्थानीय तहमा सुरु गरेको छ ।
‘निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छ’
काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैकिङ प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको बताएका हुन् । निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिव पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीका काम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने दबाब कम हुने उनको भनाइ छ । उनले बैंकहरूले वार्षिक करिव ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीको समसया समाधान नगरिदिँदा बैंकहरूको नाफामा असर परेको बताए । यसले राज्यको राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । नियतवश र परिस्थितिवश रुपमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरुलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । उनका अनुसार हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी थप संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायमै लगानी रहेको, आर्थिक मन्दी वा अन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भने केही समय थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
दलाई लामाको जन्मदिनमा काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीको ‘हाई अलर्ट’
काठमाडौं । दलाई लामाको जन्मदिनको अवसरमा प्रदर्शन हुने आशंकामा काठमाडौं उपत्यकाका सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट भएका छन् । तिब्बती शरणार्थी धार्मिक गुरुको जन्मदिनमा केही अप्रिय घटना घटाउन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मी हाई अलर्टमा रहेका हुन् । सोमबार (असार २२ गते) गते बौद्ध धर्मको धार्मिक गुरु दलाई लामाको जन्मदिन हो । सोही अवसरमा तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा बढाइने र यस विषयमा प्रहरी सचेत रहेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख दिलिप घिमिरेले जानकारी दिए । ‘नियमित रूपमा सुरक्षा गर्ने योजना छ । अहिलेसम्म त्यसरी दलाई लामाको जन्मदिनमा प्रदर्शन गर्ने भनेर कुनै पनि सूचना आएको छैन । जन्मदिनको अवसरमा प्रदर्शन हुन्छ भन्दा पनि प्रहरीले नियमित रूपमा सुरक्षा गस्ती गर्ने गर्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने। एक उच्च प्रहरी अधिकृत दलाई लामाको जन्मदिन परेकाले पुरै खटिनु पर्ने बताउँछन् । तिब्बती शरणार्थीले जन्मदिनको अवसरमा अप्रिय घटना घटाउन सक्ने भन्दै अलर्ट रहनु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी प्रत्येक वर्ष दलाई लामाको जन्मदिन मनाउँदै आएका छन् । भोलि लामाको ९१ औं जन्मदिन हो । दलाई लामाले तिब्बती बौद्ध धर्मको शिक्षामा गहिरो अध्ययन गरेका छन्। सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि उनी भारतमा निर्वासित भएका थिए । उनलाई तिब्बती पहिचानको रक्षा गर्न अहिंसात्मक संघर्ष गरेको भन्दै सन् १९८९ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । तिब्बती बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू उनलाई अवलोकितेश्वर (चेन्रेजिग) को अवतारको रूपमा मान्छन् । दलाई लामाको भूमिका केवल आध्यात्मिक नेताका रूपमा नभएर तिब्बती जनताको राजनीतिक र सांस्कृतिक अस्तित्वको प्रतीकको रूपमा पनि रहँदै आएको छ ।
समुद्रको गर्भमा अझै पनि २ टन सुन ? दशकौंसम्म रहस्यमयी त्यो पनडुब्बी
काठमाडौं । सन् १९४४ को गर्मीयाममा एक पनडुब्बी अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्यो र त्यसपछि कुनै जादुयी कथा झैं रहस्यमय रूपमा हरायो । त्यसपछि धेरै दशकसम्म यसको वास्तविक अवस्थिति पत्ता लाग्न सकेन । आई–५२ नामको यो जापानी पनडुब्बीमा चालकदलका अतिरिक्त जर्मनी पठाइँदै गरेको सुन, अन्य बहुमूल्य सामग्री तथा चिकित्सकीय आपूर्ति पनि थियो । यसमा करिब दुई टन सुन रहेको अनुमान गरिएकाले यसलाई ‘गोल्ड सबमरीन’ भनेर पनि चिनिन्थ्यो । अन्ततः सन् १९९५ मा अन्वेषकहरू समुद्रको सतहभन्दा करिब तीन माइल तल रहेको यसको भग्नावशेषसम्म पुगे । अन्वेषकहरूले ५० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पनडुब्बीको अधिकांश भाग समुद्री सतहमा लगभग ठाडो अवस्थामा रहेको देखे । यसले दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा रहस्यमय समुद्री घटनामध्ये एकलाई सुरक्षित राखेको थियो । तर यसभित्र रहेको भनिएको बहुमूल्य सुन अझै पनि त्यहीँ छ कि छैन भन्ने प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै छ । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सन् १९४४ सम्म आइपुग्दा जापान र जर्मनीबीच व्यापारिक जहाज सञ्चालन अत्यन्त कठिन भइसकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा मित्रराष्ट्रहरूको नौसैनिक प्रभुत्वका कारण सतहमा चल्ने जहाजहरू युरोप पुग्नुअघि नै पक्राउ पर्ने जोखिम थियो । त्यसैले दुवै देशले हजारौं माइल लामो जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राका लागि लामो दूरी पार गर्न सक्ने पनडुब्बीहरूमा भर पर्न थाले । आई–५२ विशेष रूपमा ठूलो ढुवानी पनडुब्बीका रूपमा निर्माण गरिएको थियो । जापानबाट प्रस्थान गरेपछि यसले सिङ्गापुरमा रोकिएर सामान लोड गरेको थियो । यसमा टिन, टङ्स्टन, मोलिब्डेनम, प्राकृतिक रबर, क्विनिन र अफिमजस्ता सैनिक प्रयोजनका सामग्री थिए । तर यसको सबैभन्दा मूल्यवान् कार्गो भने करिब दुई टन सुन थियो, जुन १४६ वटा सुनका इँटामा प्याक गरिएको थियो । आई–५२ अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्नुअघि नै बेलायती र अमेरिकी कोडब्रेकरहरूले जर्मन र जापानी नौसेनाका गोप्य सञ्चार सन्देश पढ्न सफल भएका थिए । त्यसबाट उनीहरूले आई–५२ ले जर्मन पनडुब्बी यु–५३० सँग कहाँ भेट गर्ने र सामान आदानप्रदान कहिले हुने भन्ने जानकारी प्राप्त गरे । सन् १९४४ जुन २३ को रात आई–५२ यु– ५३० सँग भेट गर्न समुद्रको सतहमा आयो । त्यही बेला अमेरिकी विमानवाहक जहाज यूएसएस बोगबाट उडेका विमानहरू त्यहाँ पुगे र जापानी पनडुब्बीमाथि भीषण आक्रमण गरे । अर्को दिन अमेरिकी जहाजहरूले समुद्रमा तैरिरहेको भग्नावशेष र ठूलो मात्रामा प्राकृतिक रबर फेला पारेपछि पनडुब्बी डुबेको पुष्टि भयो । यु– ५३० भने सुरक्षित रूपमा भाग्न सफल भयो । आई–५२ मा रहेका १०९ जना सबैको मृत्यु भयो । युद्धकै समयमा पनडुब्बी डुबेको निश्चित भए पनि यसको वास्तविक स्थान कसैलाई थाहा थिएन । रातको समयमा, खराब मौसममा र कुनै पनि तटबाट निकै टाढा आक्रमण भएकाले यो संसारको नजरबाट हरायो। दशकौंसम्म खोजी जारी रहेपछि अन्ततः २ मे १९९५ मा समुद्रको सतहभन्दा १७ हजार फिटभन्दा बढी गहिराइमा समुद्री सतहमा ठाडो अवस्थामा रहेको ठूलो पनडुब्बीको भग्नावशेष फेला परेको थियो । रिमोटबाट सञ्चालन हुने क्यामेरा भग्नावशेषमाथि पठाइयो । त्यसले पछाडिको भाग (स्टर्न) वरपरका विवरण रेकर्ड गर्यो, जुन जापानी टाइप सी ३ ट्रान्सपोर्ट पनडुब्बीको विशेष डिजाइनसँग मेल खान्थ्यो । पनडुब्बीको अवस्थाले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अचम्मित बनायो । टार्पिडो प्रहारपछि यसको संरचना बिस्तारै पानीले भरिँदै गएकोले यसको ठूलो भाग समुद्रको गहिराइसम्म पुग्दासम्म लगभग सुरक्षित रहेको देखियो । त्यसैले सुन अझै पनि भित्रै सुरक्षित रहेको विश्वास गरिएको छ । समुद्री तलबाट भेटिएका भग्नावशेषका केही टुक्राले कानुनी रूपमा सामान निकाल्ने अधिकारको दाबीलाई बल दिएका थिए । तर प्रारम्भिक अभियानमा सुन निकाल्ने कुनै प्रयास गरिएको थिएन । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सुन पनडुब्बीको अगाडिको भागमा राखिएको थियो, जुन सन् १९४४ यता लगभग अछुतो अवस्थामा रहेको विश्वास गरिन्छ । अटलान्टिकमा आई–५२ हराएको ८० वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो पनडुब्बी केवल सम्भावित खजानाकै कारण चर्चामा छैन । यसको खोजले युद्धकालीन गोप्य कोड पत्ता लगाउने प्रविधि, पुराना अभिलेखहरूको सूक्ष्म अध्ययन र आधुनिक प्रविधिको संयोजनबाट धेरै पुस्तासम्म समाधान हुन नसकेको रहस्य कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने पनि देखाएको छ । समुद्रको सतहभन्दा करिब तीन माइल तल, ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अत्यधिक पानीको चापबीच सुरक्षित रहेको संरचनाभित्र त्यो बहुमूल्य सुन अझै पनि हुन सक्ने विश्वास गरिन्छ । आई– ५२ को कथा समुद्रको गहिराइमा दशकौंको खोजीपछि पनि नभेटिएको विशाल खजाना अझै लुकेको हुन सक्ने सम्भावनाको सशक्त उदाहरण हो । यसको सुनको रहस्य आज पनि यथावत् नै छ ।
बेपत्ता कर्मचारीमाथि मन्त्रीको डण्डा, नार्कका दुई कर्मचारी बर्खास्त
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएकी छन् । कार्यालयमा लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै उनले दुई कर्मचारी हटाएकी हुन् । सरकारले सुशासन र जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोहीअनुसार आफूले कार्य गरेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् । दरबन्दी मात्र ओगटेर सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीविरुद्ध आवश्यक कारबाही गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् । मन्त्री चौधरीले नार्कबाट सुरुवात गरिएको र बेपत्ता भएका मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभाग, केन्द्र लगायत निकायहरुबाट बेपत्ता भएका कर्मचारी पनि हटाउने दावी गरिन् । कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६२ को विनियम बमोजिम उनीहरूलाई अनुपस्थित रहेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो । परिषद्ले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको घर ठेगानामा पत्राचार गर्नुका साथै राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएकाले परिषद्को कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार सेवाबाट हटाइएको हो । सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, तरहरा, सुनसरीमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत छैटौं पार्वती जोशी र राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक एस–१ नमिता भट्टराई रहेका छन् ।
किसानका समस्या सुन्दै मन्त्रीले भने– ‘सिक्टा सिँचाइले बाँकेको कृषिमा क्रान्ति ल्याउँछ’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अपेक्षित भौतिक प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन् । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सम्वद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् । आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँके जिल्लामा कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानसँग अन्तरक्रियासमेत गरेका थिए । उनले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन–कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए । बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा किसानको आयआर्जन बढाउने दीर्घकालीन आधार बन्ने उल्लेख गरे । सो क्रममा स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रोपाइँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावसमेत लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब रु ५२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको कार्य अघि बढिरहेको छ । आव २०८९/९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजनाको करिब ५० दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस अवधिसम्म करिब रु २४ अर्ब आठ करोड खर्च भइसकेको छ । यस्तै, करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘ब्याजदर मात्र होइन, लगानीको वातावरण र पुँजी परिचालन मुख्य चुनौती’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिलाई सुझाव दिँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महासंघको सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सो धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्रका बाह्य आर्थिक सूचकहरू सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो । धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्दछ,’ उनले भने । महासंघले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
विदेश पठाउने भन्दै ३९ लाख ठगी, सरोज पन्त र अनिल खत्री पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर ३९ लाख ठगी गरेको अभियोगमा दुई जना युवक पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काभ्रेका सरोज पन्त र रामेछापका अनिल खत्रीलाई उक्त रकम ठगीको अभियोगमा शनिबार पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्त पन्तले एकजना बेरोजगार युवकलाई आयरल्यान्ड पठाइदिने भन्दै रु १६ लाख र खत्रीले दुबई पठाउने बहानामा छ जनाबाट रु २३ लाख असुलेका थिए । दुवै अभियुक्तलाई कारबाहीका निम्ति वैदेशिक रोजगार विभाग चलान गरिएको छ । यसैबीच नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले काठमाडौं, मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, गोरखा, सुनसरी, बाँके, पाल्पा र झापाबाट लागूऔषधसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
