काठमाडौं । सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुनावका लागि राजनीतकि दलको हस्तक्षेपबारे गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले सहकारी संघ–संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका आधारमा प्यानल खडा गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत यस्ता गतिविधि भइरहेको उल्लेख गरेको हो । विभागका अनुसार राजनीतिक दलगत प्रभावका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावना तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
विभागले सहकारी संस्थाभित्र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सुशासन कायम गर्न कठिन हुने तथा समग्र सहकारी अभियानमै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तै, सहकारीको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहकारीको मूल भावना अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न पनि विभागले सबै सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुचित्रा राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सहकारी संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै सहकार्य, पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पनि पर्छ । तर, यसबारे राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । सहकारी अभियान्ताहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी दिएका छन् ।
सहकारी बैंकमा तीन दलको ‘नाङ्गो नाच’
