सरकारी विज्ञापन नीतिबारे पत्रकार महासंघ–सञ्चारमन्त्री छलफल, पुनर्विचारको माग
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिबारे छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त निर्देशनमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारे । उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघ अध्यक्ष शर्माले भने सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । सरकारले भने सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
सुर्खेतमा महिन्द्राका दुई नयाँ इलेक्ट्रिक एसयूभी ‘बीई६’ र ‘एक्सईभी ९ई’ सार्वजनिक
काठमाडौं । महिन्द्रा अटोमोबाइल्सको आधिकारिक वितरक अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालिले सुर्खेत तथा आसपासका क्षेत्रीय बजारलाई लक्षित गर्दै अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूभी ‘बीई६’ र ‘एक्सईभी ९ई’ सार्वजनिक गरेको छ । वीरेन्द्रनगर–१२, पदमपुरस्थित महिन्द्रा शोरुममा विशेष क्षेत्रीय सार्वजनिकीकरण समारोह आयोजना गरी यी गाडी सार्वजनिक गरिएका हुन् । समारोहमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हर्षबिक्रम खड्का, अग्नि ग्रुपका ईभी प्रोडक्ट हेड सुरज राजवंशी, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा इण्डियाका कन्ट्री म्यानेजर महेश ठकुरी, अग्नि ग्रुपका पिकअप प्रोडक्ट हेड रोशन श्रेष्ठ, एसयूभी म्यानेजर गोकुल खरेल, सुर्खेत शाखाका शोरुम म्यानेजर जयसिंह साउन तथा अन्य अतिथि र ग्राहकहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार ‘बीई६’ को प्रारम्भिक मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने ‘एक्सईभी ९ई’ को मूल्य ६९ लाख रुपैयाँदेखि सुरु हुने जनाइएको छ ।
पत्रकार महासंघको टोलीसँग सञ्चारमन्त्रीले भने– बिचौलिया रोक्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबार (आज) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रीसँग भेटघाट गरेको हो । टोलीले चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट जारी निर्देशनप्रति सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त निर्देशनमा सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भेटघाटमा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताए । उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको र जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैक्रममा महासंघ अध्यक्ष शर्माले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन् । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
प्रतिशोधको डोको स्याहार गरेर राख्नूहोला, पालो तपाईंहरूको पनि आउन सक्छ : महर
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले सत्तापक्षलाई एमालेको शीर्ष नेतृत्वमाथि प्रतिशोधको भावना राखेर कदम नचाल्न चेतावनी दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरिएको पक्राउलाई गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भन्दै तत्काल रिहा गर्न मागसमेत गरे । महरले सरकारको कदमले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड दुवैको उल्लंघन गरेको दाबीसमेत गरे । महरले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक विशेषगरी स्वतन्त्रता, समानता र जीवन जिउने अधिकारको विरुद्धमा सरकारले कार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८ मा उल्लेखित प्रावधानहरूसँग पनि यो कदम असंगत रहेको उनको भनाइ थियो । उनले राजनीतिक प्रतिशोधको प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यास अन्त्य गर्न जोड दिए । महरले वर्तमान सरकारलाई भविष्यप्रति सचेत गराउँदै सत्ता सधैं स्थायी नहुने स्मरण गराए । ‘आज सत्तामा हुनुहुन्छ, भोलि तपाईंहरू पनि पूर्व हुनुहुनेछ । त्यसैले अरूमाथि अन्याय गर्नुअघि त्यसको परिणामबारे सोच्नु जरुरी छ,’ उनले चेतावनी दिए । महरले प्रतिशोध साँध्ने काम गरे अहिलेकालाई फाल्न प्रयोग भएको डोको स्याहार गरेर राख्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘त्यो डोको फेरि तपाईंहरूलाई फाल्न आवश्यक पर्न सक्छ ।
आइसीएफसी फाइनान्सको ‘८ प्रतिशत डिबेञ्चर २०८९’ नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडको '८ प्रतिशत आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिबेञ्चर २०८९' नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्थाको रूपमा इजाजत प्राप्त आइसीएफसी फाइनान्सले जारी गरेको ७ वर्ष अवधिको वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदर भएको डिबेञ्चर सूचीकरण सम्बन्धी सम्झौता सोमबार नेप्सेमा सम्पन्न भएको हो । प्रति इकाई एक हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको उक्त डिबेञ्चरको कुल ५ लाख कित्ता सूचीकरण गरिएको छ । सूचीकरण सम्झौतापत्रमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईं तथा आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत उक्त डिबेञ्चर मंगलबारदेखि दोस्रो बजारमा नियमित कारोबारमा आउनेछ । साथै, डिबेञ्चरधनीहरूको अभिलेख राख्ने, नामसारी तथा शेयर रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई शेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
लीला भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद लीलाकुमारी भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले सांसद भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे । त्यस अवसरमा उनले नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भण्डारीलाई बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरिन् । एमाले सांसद भण्डारी, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लगायतका सबै दलहरूको सहमतिमा उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् । उनले संविधान सभा सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेकी छन् ।
यस वर्ष २३ स्थानमा बर्डफ्लु
काठमाडौं । यस वर्ष चैतमा मात्र २३ स्थानमा बर्डफ्लु रोग देखिएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले चैतमा मात्र २३ ठाउँमा बर्डफ्लु रोग देखिएको बताए । यसअघि चैत अगाडि यस वर्ष बर्डफ्लु देखिएको थिएन । यस वर्ष पहिलोपटक चैत ६ गते मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरैचा र उर्लाबारी नगरपालिकामा एकै साथ दुई स्थानमा बर्डफ्लु देखिएको थियो । उनका अनुसार सुनसरीमा १२ स्थान, मोरङमा सात स्थान, झापा दुई ठाउँ, चितवनमा एक ठाउँ र काठमाडौंमा एक स्थानमा बर्डफ्लु रोग देखिएको छ । उनले बर्डफ्लु देखिएको स्थानलाई नियन्त्रणमा लिई फैलिन नदेखिएको बताए । उनका अनुसार ती स्थानमा एक लाख चार हजार कुखुरा एवं हाँस नष्ट गरिएको छ । काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरका कागमा बर्डफ्लु देखिएको थियो । सुनसरी, झापा र मोरङमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण फैलिएपछि ती जिल्लामा पशुपक्षी ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको महानिर्देशक डा. दाहालले बताए । 'बर्डफ्लु देखिएको स्थानमा हामीले बर्डफ्लु क्षेत्र घोषणा गरेर आकस्मिक रोग अन्वेषण टोलीले ती पशुपक्षीलाई नष्ट गर्ने काम गरेको छ,' उनले भने, 'हामीले बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणमा गरेको कामबाट धेरै नमूनामा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन ।' सरकारले बर्डफ्लु देखिएपछि हाँस, कुखुरा नष्ट गर्ने गर्दछ र सो बापत ७५ प्रतिशत क्षतिर्पूति किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति राप्रपाले जनायो आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिन सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरिन् । कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो निर्णय गरियो ? उनको प्रश्न छ । ओलीले भनिन्, ‘एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनको लागि ९५ डलर अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ । कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस, कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो प्रकारको निर्णय लिइयो ? किन यो प्रोजेक्ट नै छनौट गरियो ?’ उनले संसदीय समिति र उपसमिति गठन हुन बाँकी रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने निर्णय अपारदर्शी हुने शंका गरिन् । उनले उक्त ऋण सरकारले माग गरेको हो कि प्रस्ताव गरिएको हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन् । संसदीय बजेट अनुरोधको लागि सांसदहरूले धाउनु नपर्नेगरी अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गर्न समेत उनको माग छ।
