विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगका एक अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको हो । चार सदस्यमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । इच्छुक उम्मेदवारले ऐनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । आवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विकास सहायता तथा प्राविधिक समन्वय महाशाखामा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि आयोगका अध्यक्षसहित चार सदस्य ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसका लागि मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आयोगको भूमिका महसुल निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा प्रदायकको दिगोपन र दीर्घकालीन लगानी प्रवद्र्धनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । कर्णालीका ग्रामीण भान्सादेखि तराईका औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्मलाई समेट्ने गरी ऊर्जा बजारको संरचना निर्माण गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार आयोगको स्वतन्त्र भूमिका र कार्यादेशप्रति गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगको विश्लेषण र सुझावले मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने बताए। सरकार उच्च क्षमता भएका व्यक्तिहरूको खोजीमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने पनि बताए ।
रुसमा मोटोपनाको समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै
काठमाडौं । रुसमा मोटोपनाको समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरूले यसलाई गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । रुसी विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाविद् गेन्नादी ओनिश्चेन्कोका अनुसार मोटोपनाको दर बढ्ने गतिका आधारमा रुस विश्वका शीर्ष १० देशभित्र पर्न थालेको छ र निकट भविष्यमै अमेरिकासँग बराबरीमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मोटोपनाको संख्या धेरै भएका विश्वका शीर्ष ५० देशमध्ये पनि रुस समावेश रहेको उनले बताए । विशेषज्ञहरूका अनुसार रुसमा मोटोपना बढ्नुको मुख्य कारण अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली हो । विशेषगरी फास्ट फुड, अत्यधिक चिनी र सेतो रोटीको बढ्दो प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ । ओनिश्चेन्कोले कालो रोटी तथा सम्पूर्ण अन्नबाट बनेका रोटी स्वास्थ्यका लागि बढी लाभदायक हुने बताउँदै यस्ता खाद्य पदार्थमा कार्बोहाइड्रेटसँगै रेसा र वनस्पतिजन्य प्रोटिन पाइने जानकारी दिए । रुसी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अन्तःस्रावी अनुसन्धान केन्द्रकी निर्देशक तथा शिक्षाविद् नतालिया मोक्रिशेभाले बालबालिकामा पनि मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार बालबालिका डिजिटल उपकरणको अत्यधिक प्रयोगका कारण शारीरिक रूपमा कम सक्रिय भइरहेका छन्, जसले ऊर्जा खर्च कम भई तौलसम्बन्धी समस्या निम्त्याइरहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम र सक्रिय जीवनशैली अपनाउन आग्रह गरेका छन् । रासस
दश महिनामा पाँच लाख ७३ हजार बढी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिए
मुस्ताङ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनामा पाँच लाख ७३ हजार ९७७ जना पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् । चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म आन्तरिक तथा बाह्य गरी उक्त सङ्ख्यामा पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दश महिनामा चार लाख २० हजार ८६ आन्तरिक र एक लाख ५३ हजार ८९१ जना बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए । आन्तरिकतर्फ दुई लाख १९ हजार ८१७ पुरुष र दुई लाख २६९ जना महिला पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसैगरी बाह्यतर्फ ९० हजार ९५७ पुरुष र बाँकी महिला पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका प्रहरी निरीक्षक बस्यालले उल्लेख गरे । म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना थासाङ गाउँपालिका-४ घाँसास्थित प्रहरी चेक पोस्टमा प्रविष्ट भएको प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा कम साउनमा १९ हजार ७९१ र सबैभन्दा बढी वैशाख महिनामा एक लाख पाँच हजार ५०३ जना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बस्यालका अनुसार चालु आवको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म कोरला सडकको म्याग्दी हुँदै एक लाख ३१ हजार ६७२ वटा विभिन्न प्रकारका सवारीसाधन मुस्ताङ भित्रिएका छन् । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै अनुकूल पर्यटकीय याम चैत र वैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका उनको भनाइ छ । यसैगरी हिउँदयाम अघिको असोजमा ७५ हजार ५९९ र कात्तिकमा ८३ हजार ७६६ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ । बर्खायामको सुरुवाती समयको अनुकूल याममा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको घुइँचो बढ्ने गरेको हो । अनुकूल यामको मौका छोपेर उल्लेख्य सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटक र नेपाली पर्यटक मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने गरेका प्रहरी चेक पोस्टमा प्रविष्ट तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुस्ताङ भित्रिएका बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशत बढी भारतीय पर्यटक हुने गरेका प्रहरी निरीक्षक बस्यालको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा सात लाख पाँच हजार ७७९ जना पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । गतवर्ष भित्रिएका पर्यटकमध्ये पाँच लाख ५५ हजार ३२६ जना आन्तरिक र एक लाख ५० हजार ४५३ जना बाह्य रहेका प्रहरी निरीक्षक बस्यालले जानकारी दिए । चालु आवको भदौमा जेनजी युवाको आन्दोलन, अमेरिका(इजराइल र इरानबीचको मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण मुस्ताङको पर्यटनमा आशिंक असर पुगेको उनको बुझाइ छ । बर्सेनि बढ्दो क्रममा पर्यटन आगमन रहेको छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-१ मा अवस्थित पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने उद्देश्यले भारतीय र नेपाली पर्यटक मुस्ताङ आउने गर्दछन् । यसका साथै कागबेनीधाममा श्राद्ध र तर्पण गर्ने, कोरला नाका र लोमान्थाङको अवलोकन गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा पर्यटकको उपस्थित हुने गरेको हो । यहाँको पृथक प्रकारको भूगोल, जैविक विविधता, प्राचीन कला संस्कृति, रहनसहन, हिमाली सौन्दर्यता र यहाँको विशेष प्रकारको मौलिकताका कारण मुस्ताङमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्दै गएको सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । रासस
कांग्रेसको प्रश्न- प्रधानमन्त्री शाह संसदको अंग हुन् कि अलग्गै साम्राज्यको सम्राट ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधि सभा बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कुनै अर्को साम्राज्यको सम्राटजस्तो व्यवहार देखाएर संसदमा उपस्थित नभएको भन्दै केसीले सभामुखमार्फत सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा मनसुन सुरु हुन लागेका बेला विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा तयारी र सरकारी जवाफदेहिताजस्ता संवेदनशील विषयमा उनले जवाफ दिनुपर्ने बताए । आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले प्रधानमन्त्री शाहमाथि कटाक्ष गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री नै अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ यो संसदको अंग हो कि होइन ? उहाँ भिन्दै साम्राज्य वा टापुको सम्राट हो कि यो संसदको अभिन्न अंग हो ?’ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसदमा उपस्थित नभएपछि विपक्षी दल आक्रोशित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिएका थिए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिलाई संसदप्रतिको बेवास्ता र गैरजवाफदेहिताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर धारणा राख्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिँदा नर्सिङ र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा, सरकारसँग निष्पक्ष निर्णयको माग
काठमाडौं । नेपालमा नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षाको भविष्यलाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । देशभर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालकै स्वास्थ्य प्रणाली दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ । हाल अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा आकस्मिक सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन थालेको भन्दै उनीहरूले भविष्यमा महामारी व्यवस्थापनदेखि नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्म गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि अहिले नै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको गति बढाइएन भने भविष्यमा अस्पताल सञ्चालन र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नेपालमै पर्याप्त अवसर नपाउँदा हजारौं विद्यार्थी नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक भार विदेशिने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या पनि बढिरहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्न सके विद्यार्थीलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि आफ्नै अस्पताल, पर्याप्त बेड क्षमता, बिरामी अकुपेन्सी र पूर्वाधारलगायतका आधारमा कडा मापदण्ड लागू गरिएको थियो । यी मापदण्ड लागू भएपछि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार आएको दाबी गरिए पनि अहिले ती सबै मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरू वर्षौंदेखि सम्बन्धको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिएको छ । विसं २०६९ सालदेखि दर्ता भएका धेरै संस्थाहरूले सीटीईभीटीबाट एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण तथा अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । धेरै संस्थाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नै अस्पताल स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् । तर, सम्बन्ध प्रक्रिया भने अझै अघि नबढ्दा लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेल’ को आरोप स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सीमित पुराना नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव कायम राख्न नयाँ संस्थालाई रोकिएको आरोप पनि उठाइएको छ । सरोकारवालाहरूले सीटीईभीटीभित्र आर्थिक चलखेल, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटका कारण सीमित संस्थाले मात्र स्वीकृति पाएको तर योग्य तथा मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरूलाई रोकिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरेर केही संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नै अग्रिम स्वीकृति लिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘पूर्वाधार निरीक्षण र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अघि बढाइएका फाइलहरू निष्पक्ष रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ । विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अलपत्र यस समस्याको समाधानका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहलमा किशोर थापाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीले देशभरका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकन र पूर्वाधार अनुगमन गरी सम्बन्ध पाउन योग्य संस्थाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती प्रतिवेदन तथा फाइलहरू हालसम्म मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमै रोकिएको दाबी गरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि लगानी गरेर मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूमा निराशा र अन्यायको अनुभूति बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारसमक्ष सात बुँदे माग सरोकारवालाहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण, अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि सम्बन्ध प्रदान गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, किशोर थापाको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा अघि बढाइएका फाइलहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र देखिएका भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट तथा अनियमिततामाथि कडा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ । त्यसैगरी, करोडौं लगानी गरेर वास्तविक रूपमा पूर्वाधार तयार गरेका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थालाई तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा सीमित समूहको प्रभावमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र जनहितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा विस्तारलाई अब केवल शैक्षिक मुद्दाका रूपमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । देशमै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, विद्यार्थी विदेशिने क्रम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र अवसर विस्तार अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सिजेएनका सदस्यले केएमसीमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने
काठमाडौं । भक्तपुरको दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड (केएमसी)ले नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)मा आबद्ध सदस्य तथा उनीहरुका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । केएमसी र सिजेएनबीच बुधबार भएको सम्झौता अनुसार समाजमा आबद्ध सञ्चारकर्मी र उनीहरुका परिवारले अस्पतालमा उपचार गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा छुट सुविधा प्राप्त गर्ने भएका हुन् । सम्झौता अनुसार अस्पतालले सिजेएनका सदस्य तथा उनीहरुका परिवार बिरामी भई उपचारका लागि आउँदा लाग्ने विभिन्न सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । यद्यपि २०८३ असार ३० गतेसम्मका लागि भने अस्पतालले ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै आएको केएमसीले सिजेएनका सदस्यहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सम्झौता अनुसार अस्पतालले सामान्य बेड शुल्कमा २५ प्रतिशत तथा क्याबिन सेवामा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी आईसीयू, एचडीयू, सीसीयू तथा ओटी सेवा शुल्क, ल्याब जाँच, सिटी स्क्यान र एमआरआई, एक्स–रे, यूएसजी, डेन्टल एक्स–रे, ईसीजी, एन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, विभिन्न निदानात्मक परीक्षण, फिजियोथेरापी लगायत सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालले डेन्टल उपचार अन्तर्गत स्केलिङ, आरसीटी, फिलिङ तथा प्रोस्थेसिस सेवामा पनि २५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ । ईआरसीपी, एमआरसीपी, एन्जियोग्राम, एन्जियोप्लास्टी तथा न्यूरो इन्टरभेन्सन सेवामा समेत २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि क्याथ ल्याब सामग्री, स्टेन्ट, गाइड वायर, बेलुन लगायतका उपभोग्य सामग्री तथा प्रत्यारोपण सेवामा भने कुनै छुट नहुने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार सेवा लिनका लागि बिरामीले आफ्नो परिचयपत्र, नागरिकता वा आवश्यक कागजात अस्पतालमा पेश गर्नुपर्नेछ । १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि अनिवार्य साथमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, औषधि उपचार कोष लगायतको स्वास्थ्य उपचार सेवाहरु पूर्ण रुपमा उपयोग गरिसकेपछि मात्र अस्पतालले सम्झौता अनुसारको थप सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध कर्मचारी तथा बिरामीहरुको सहजताका लागि अस्पतालले छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा केएमसीका तर्फबाट प्रशासनिक प्रबन्धक अर्चना थापा तथा जनसम्पर्क प्रमुख सुधा कट्टेल र सिजेएनका तर्फबाट अध्यक्ष अर्जुन खतिवडा र सचिव माधवकुमार खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अपोलो अस्पताल दिल्लीमा नेपाली बिरामीलाई छुट, मोर्डन इरा टुर्ससँग भयो सम्झौता
काठमाडौं । अपोलो अस्पताल दिल्लीले मोर्डन ईरा टुर्सको गाडी चढेर उपचार गराउन आउने नेपाली बिरामीलाई छुट दिने भएको छ । मोर्डन इरा टुर्स र अपोलो अस्पतालबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार मोर्डन ईरा टुर्स एण्ड ट्राभल्समार्फत दिल्लीस्थित अपोलो अस्पताल उपचारका लागि जाने बिरामीले उपचार सेवामा ५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । दिल्लीको चर्चित एपोलो अस्पतालले भरतपुरस्थित रिजोइस एण्ड रिलिभ हेल्थ प्रालि सँग सहकार्य गर्दै यस्तो सुविधा सुरु गरेको जनाएको हो । उक्त संस्थाका प्रतिनिधि कृष्णराज गैरे अपोलो अस्पतालका आधिकारिक प्रतिनिधिसमेत हुन् । यस्तै, बिरामीका लागि बस सिट बुकिङमा प्राथमिकता दिइने तथा यात्रासम्बन्धी आवश्यक सूचना र सहजीकरणसमेत उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । उपचारमा छुट लिन मोर्डन ईरा टुर्सबाट बिरामीले यात्रा गरेको टिकट देखाउनु पर्ने कम्पनि प्रतिनिधि गैह्रेले बताए । मोर्डन इराका बसहरूले नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरावाट भारतको राजधानी दिल्लीका लागि सेवा दिने गैह्रेले जानकारी दिए ।
बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरी तुलसीपुरमा ल्याउन ६ महिना लाग्ने
दाङ । तुलसीपुर नगरवासीलाई सफा, शुद्ध पानी सहज तरिकाले वितरण गर्ने उद्देश्यले तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले तीन वर्ष पहिले सुरु गरेको सहलगानीअन्तर्गत बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर तुलसीपुरमा ल्याउन सञ्चालित आयोजना सफल हुन थप छ महिना लाग्ने भएको छ । हालसम्म आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि विद्युत् जडान तथा होमकनेक्सनलगायत काम बाँकी रहेकाले थप छ महिना समय लाग्ने संस्थाका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पछिल्लो चरणमा निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै काम रोकेकाले केही समय ढिलाइ भएको हो । अध्यक्ष भण्डारीले भने, 'हामीले निर्माण कम्पनीलाई काम सञ्चालन गर्न ताकेता गरिरहेका छौँ । सम्भवत अब यथाशीघ्र कामले निरन्तरता पाउने छ ।' उनका अनुसार रु ५६ करोड ८० लाख २४ हजार ६३० लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढेको हो । सो आयोजनाअन्र्तगत बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर तुलसीपुर ल्याइने छ । हालसम्म पानीका लागि नयाँ पाइप जडान, विभिन्न ठाउँमा एक दर्जन बढी ट्याङ्की निर्माणलगायत काम सम्पन्न भइसकेका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । तुलसीपुरमा एउटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुराना पाइपलाइनको मर्मत पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । यो आयोजना पूरा भएपछि १०० लिटरप्रति सेकेण्ड पानीको आपूर्ति सम्भव हुने अध्यक्ष भण्डारीले उल्लेख गरे । जसले तुलसीपुरस्थित नयाँ बसपार्क, रानीजरुवा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-६ का विभिन्न गाउँलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी संस्थाले खानेपानीको प्रमुख मुहान रहेको क्षेत्रहरू मुलकोट, राम्री, चिसापानी, घेरेनी, बाख्रे, छरछरे र पहरेमा हुने अनधिकृत उत्खननलाई रोक्न तथा मुहानको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार संस्थाले रक्षाचौर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा रहेको पुरानो बालुवा तथा गिट्टी प्रतिस्थापन गरेको छ । 'रक्षाचौर क्षेत्रमा सेडिमेन्टेसन प्रविधिमार्फत पानीको फिल्टरिङ भइरहेको छ । यो प्रविधि भनेको पानीलाई एउटा ठूलो ट्याङ्कीमा केही समयस्थिर राखिन्छ । पानीमा भएका कणहरू विस्तारै ट्याङ्कीको फेदमा थुप्रिन्छन् । अनि माथिल्लो भागको सफा पानी अर्को चरणमा पठाउने गरिन्छ । पानी पूरै शुद्धीकरण गरेपछि अर्को टयाङ्कीमा जम्मा गरेर मात्र उपभोक्ताको घरमा पु¥याउने गरिएको छ', उपाध्यक्ष शर्माले भने । यो कार्य पूरा भइसकेकाले अब वर्षायाममा धमिलो पानीको समस्या नहुने उनले बताए । संस्थाले विभिन्न स्थानमा रहेका करिब १०० खानेपानी वितरण च्याम्बरहरू निर्माण गरी पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाएको छ । जिआइएस प्रविधि तथा मोबाइल एप प्रणाली लागू गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यअघि बढाएको उपाध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी दिनमा स्मार्ट मिटर जडान गरी उपभोक्तालाई पारदर्शी बिलिङ प्रणाली उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । संस्थाले करिब १२ हजार धारामार्फत ७५ हजार बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानीको सहज व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर कहिले आउँछ भन्ने प्रतिक्षामा नागरिक छन् । बढ्दो गर्मीका कारण खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि पानीवितरणमा समस्या भइरहेको छ । तुलसीपुर क्षेत्रका केही गाउँका धारामा पानी आउन छाडेपछि खानेपानी संस्थाले ट्याङ्रबाट बोकाएर दिनहुँ निशुल्क पानी वितरण गर्दै आएको छ । संस्थाले यसअघि आगामी असार मसान्तसम्म उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी पानी वितरण गरिने जानकारी गराए पनि अझै करिब छ महिना पानी वितरणका लागि समय लाग्न सक्ने जनाएको छ । रासस
