कांग्रेसको प्रश्न- प्रधानमन्त्री शाह संसदको अंग हुन् कि अलग्गै साम्राज्यको सम्राट ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधि सभा बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कुनै अर्को साम्राज्यको सम्राटजस्तो व्यवहार देखाएर संसदमा उपस्थित नभएको भन्दै केसीले सभामुखमार्फत सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा मनसुन सुरु हुन लागेका बेला विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा तयारी र सरकारी जवाफदेहिताजस्ता संवेदनशील विषयमा उनले जवाफ दिनुपर्ने बताए । आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले प्रधानमन्त्री शाहमाथि कटाक्ष गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री नै अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ यो संसदको अंग हो कि होइन ? उहाँ भिन्दै साम्राज्य वा टापुको सम्राट हो कि यो संसदको अभिन्न अंग हो ?’ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसदमा उपस्थित नभएपछि विपक्षी दल आक्रोशित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिएका थिए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिलाई संसदप्रतिको बेवास्ता र गैरजवाफदेहिताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर धारणा राख्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिँदा नर्सिङ र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा, सरकारसँग निष्पक्ष निर्णयको माग
काठमाडौं । नेपालमा नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षाको भविष्यलाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । देशभर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालकै स्वास्थ्य प्रणाली दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ । हाल अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा आकस्मिक सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन थालेको भन्दै उनीहरूले भविष्यमा महामारी व्यवस्थापनदेखि नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्म गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि अहिले नै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको गति बढाइएन भने भविष्यमा अस्पताल सञ्चालन र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नेपालमै पर्याप्त अवसर नपाउँदा हजारौं विद्यार्थी नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक भार विदेशिने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या पनि बढिरहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्न सके विद्यार्थीलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि आफ्नै अस्पताल, पर्याप्त बेड क्षमता, बिरामी अकुपेन्सी र पूर्वाधारलगायतका आधारमा कडा मापदण्ड लागू गरिएको थियो । यी मापदण्ड लागू भएपछि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार आएको दाबी गरिए पनि अहिले ती सबै मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरू वर्षौंदेखि सम्बन्धको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिएको छ । विसं २०६९ सालदेखि दर्ता भएका धेरै संस्थाहरूले सीटीईभीटीबाट एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण तथा अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । धेरै संस्थाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नै अस्पताल स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् । तर, सम्बन्ध प्रक्रिया भने अझै अघि नबढ्दा लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेल’ को आरोप स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सीमित पुराना नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव कायम राख्न नयाँ संस्थालाई रोकिएको आरोप पनि उठाइएको छ । सरोकारवालाहरूले सीटीईभीटीभित्र आर्थिक चलखेल, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटका कारण सीमित संस्थाले मात्र स्वीकृति पाएको तर योग्य तथा मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरूलाई रोकिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरेर केही संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नै अग्रिम स्वीकृति लिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘पूर्वाधार निरीक्षण र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अघि बढाइएका फाइलहरू निष्पक्ष रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ । विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अलपत्र यस समस्याको समाधानका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहलमा किशोर थापाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीले देशभरका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकन र पूर्वाधार अनुगमन गरी सम्बन्ध पाउन योग्य संस्थाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती प्रतिवेदन तथा फाइलहरू हालसम्म मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमै रोकिएको दाबी गरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि लगानी गरेर मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूमा निराशा र अन्यायको अनुभूति बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारसमक्ष सात बुँदे माग सरोकारवालाहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण, अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि सम्बन्ध प्रदान गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, किशोर थापाको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा अघि बढाइएका फाइलहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र देखिएका भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट तथा अनियमिततामाथि कडा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ । त्यसैगरी, करोडौं लगानी गरेर वास्तविक रूपमा पूर्वाधार तयार गरेका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थालाई तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा सीमित समूहको प्रभावमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र जनहितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा विस्तारलाई अब केवल शैक्षिक मुद्दाका रूपमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । देशमै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, विद्यार्थी विदेशिने क्रम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र अवसर विस्तार अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सिजेएनका सदस्यले केएमसीमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने
काठमाडौं । भक्तपुरको दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड (केएमसी)ले नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)मा आबद्ध सदस्य तथा उनीहरुका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । केएमसी र सिजेएनबीच बुधबार भएको सम्झौता अनुसार समाजमा आबद्ध सञ्चारकर्मी र उनीहरुका परिवारले अस्पतालमा उपचार गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा छुट सुविधा प्राप्त गर्ने भएका हुन् । सम्झौता अनुसार अस्पतालले सिजेएनका सदस्य तथा उनीहरुका परिवार बिरामी भई उपचारका लागि आउँदा लाग्ने विभिन्न सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । यद्यपि २०८३ असार ३० गतेसम्मका लागि भने अस्पतालले ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै आएको केएमसीले सिजेएनका सदस्यहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सम्झौता अनुसार अस्पतालले सामान्य बेड शुल्कमा २५ प्रतिशत तथा क्याबिन सेवामा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी आईसीयू, एचडीयू, सीसीयू तथा ओटी सेवा शुल्क, ल्याब जाँच, सिटी स्क्यान र एमआरआई, एक्स–रे, यूएसजी, डेन्टल एक्स–रे, ईसीजी, एन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, विभिन्न निदानात्मक परीक्षण, फिजियोथेरापी लगायत सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालले डेन्टल उपचार अन्तर्गत स्केलिङ, आरसीटी, फिलिङ तथा प्रोस्थेसिस सेवामा पनि २५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ । ईआरसीपी, एमआरसीपी, एन्जियोग्राम, एन्जियोप्लास्टी तथा न्यूरो इन्टरभेन्सन सेवामा समेत २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि क्याथ ल्याब सामग्री, स्टेन्ट, गाइड वायर, बेलुन लगायतका उपभोग्य सामग्री तथा प्रत्यारोपण सेवामा भने कुनै छुट नहुने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार सेवा लिनका लागि बिरामीले आफ्नो परिचयपत्र, नागरिकता वा आवश्यक कागजात अस्पतालमा पेश गर्नुपर्नेछ । १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि अनिवार्य साथमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, औषधि उपचार कोष लगायतको स्वास्थ्य उपचार सेवाहरु पूर्ण रुपमा उपयोग गरिसकेपछि मात्र अस्पतालले सम्झौता अनुसारको थप सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध कर्मचारी तथा बिरामीहरुको सहजताका लागि अस्पतालले छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा केएमसीका तर्फबाट प्रशासनिक प्रबन्धक अर्चना थापा तथा जनसम्पर्क प्रमुख सुधा कट्टेल र सिजेएनका तर्फबाट अध्यक्ष अर्जुन खतिवडा र सचिव माधवकुमार खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अपोलो अस्पताल दिल्लीमा नेपाली बिरामीलाई छुट, मोर्डन इरा टुर्ससँग भयो सम्झौता
काठमाडौं । अपोलो अस्पताल दिल्लीले मोर्डन ईरा टुर्सको गाडी चढेर उपचार गराउन आउने नेपाली बिरामीलाई छुट दिने भएको छ । मोर्डन इरा टुर्स र अपोलो अस्पतालबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार मोर्डन ईरा टुर्स एण्ड ट्राभल्समार्फत दिल्लीस्थित अपोलो अस्पताल उपचारका लागि जाने बिरामीले उपचार सेवामा ५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । दिल्लीको चर्चित एपोलो अस्पतालले भरतपुरस्थित रिजोइस एण्ड रिलिभ हेल्थ प्रालि सँग सहकार्य गर्दै यस्तो सुविधा सुरु गरेको जनाएको हो । उक्त संस्थाका प्रतिनिधि कृष्णराज गैरे अपोलो अस्पतालका आधिकारिक प्रतिनिधिसमेत हुन् । यस्तै, बिरामीका लागि बस सिट बुकिङमा प्राथमिकता दिइने तथा यात्रासम्बन्धी आवश्यक सूचना र सहजीकरणसमेत उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । उपचारमा छुट लिन मोर्डन ईरा टुर्सबाट बिरामीले यात्रा गरेको टिकट देखाउनु पर्ने कम्पनि प्रतिनिधि गैह्रेले बताए । मोर्डन इराका बसहरूले नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरावाट भारतको राजधानी दिल्लीका लागि सेवा दिने गैह्रेले जानकारी दिए ।
बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरी तुलसीपुरमा ल्याउन ६ महिना लाग्ने
दाङ । तुलसीपुर नगरवासीलाई सफा, शुद्ध पानी सहज तरिकाले वितरण गर्ने उद्देश्यले तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले तीन वर्ष पहिले सुरु गरेको सहलगानीअन्तर्गत बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर तुलसीपुरमा ल्याउन सञ्चालित आयोजना सफल हुन थप छ महिना लाग्ने भएको छ । हालसम्म आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि विद्युत् जडान तथा होमकनेक्सनलगायत काम बाँकी रहेकाले थप छ महिना समय लाग्ने संस्थाका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पछिल्लो चरणमा निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै काम रोकेकाले केही समय ढिलाइ भएको हो । अध्यक्ष भण्डारीले भने, 'हामीले निर्माण कम्पनीलाई काम सञ्चालन गर्न ताकेता गरिरहेका छौँ । सम्भवत अब यथाशीघ्र कामले निरन्तरता पाउने छ ।' उनका अनुसार रु ५६ करोड ८० लाख २४ हजार ६३० लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढेको हो । सो आयोजनाअन्र्तगत बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर तुलसीपुर ल्याइने छ । हालसम्म पानीका लागि नयाँ पाइप जडान, विभिन्न ठाउँमा एक दर्जन बढी ट्याङ्की निर्माणलगायत काम सम्पन्न भइसकेका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । तुलसीपुरमा एउटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुराना पाइपलाइनको मर्मत पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । यो आयोजना पूरा भएपछि १०० लिटरप्रति सेकेण्ड पानीको आपूर्ति सम्भव हुने अध्यक्ष भण्डारीले उल्लेख गरे । जसले तुलसीपुरस्थित नयाँ बसपार्क, रानीजरुवा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-६ का विभिन्न गाउँलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी संस्थाले खानेपानीको प्रमुख मुहान रहेको क्षेत्रहरू मुलकोट, राम्री, चिसापानी, घेरेनी, बाख्रे, छरछरे र पहरेमा हुने अनधिकृत उत्खननलाई रोक्न तथा मुहानको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार संस्थाले रक्षाचौर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा रहेको पुरानो बालुवा तथा गिट्टी प्रतिस्थापन गरेको छ । 'रक्षाचौर क्षेत्रमा सेडिमेन्टेसन प्रविधिमार्फत पानीको फिल्टरिङ भइरहेको छ । यो प्रविधि भनेको पानीलाई एउटा ठूलो ट्याङ्कीमा केही समयस्थिर राखिन्छ । पानीमा भएका कणहरू विस्तारै ट्याङ्कीको फेदमा थुप्रिन्छन् । अनि माथिल्लो भागको सफा पानी अर्को चरणमा पठाउने गरिन्छ । पानी पूरै शुद्धीकरण गरेपछि अर्को टयाङ्कीमा जम्मा गरेर मात्र उपभोक्ताको घरमा पु¥याउने गरिएको छ', उपाध्यक्ष शर्माले भने । यो कार्य पूरा भइसकेकाले अब वर्षायाममा धमिलो पानीको समस्या नहुने उनले बताए । संस्थाले विभिन्न स्थानमा रहेका करिब १०० खानेपानी वितरण च्याम्बरहरू निर्माण गरी पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाएको छ । जिआइएस प्रविधि तथा मोबाइल एप प्रणाली लागू गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यअघि बढाएको उपाध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी दिनमा स्मार्ट मिटर जडान गरी उपभोक्तालाई पारदर्शी बिलिङ प्रणाली उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । संस्थाले करिब १२ हजार धारामार्फत ७५ हजार बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानीको सहज व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बबई नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर कहिले आउँछ भन्ने प्रतिक्षामा नागरिक छन् । बढ्दो गर्मीका कारण खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि पानीवितरणमा समस्या भइरहेको छ । तुलसीपुर क्षेत्रका केही गाउँका धारामा पानी आउन छाडेपछि खानेपानी संस्थाले ट्याङ्रबाट बोकाएर दिनहुँ निशुल्क पानी वितरण गर्दै आएको छ । संस्थाले यसअघि आगामी असार मसान्तसम्म उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी पानी वितरण गरिने जानकारी गराए पनि अझै करिब छ महिना पानी वितरणका लागि समय लाग्न सक्ने जनाएको छ । रासस
कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेदेखि सुरु हुने
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु गर्ने भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नजिता १ महिनाभित्रै प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय बमोजिम सूचना प्रवाह गर्न सम्पूर्ण विद्यालयहरू र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार समेत गर्ने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यसअघि एसईईको नतिजा कहिले प्रकाशन हुने र कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु हुने भन्ने अन्यौलता थियो । विद्यार्थी र अभिभावकको अन्यौलता चिर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गरी पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले एसईईको नतिजा चाँडै प्रकाशन भएकाले पठनपाठन पनि समयमै सुरु गर्न लागेको हो ।
नयाँ एमजी हेक्टर सार्वजनिक, सुरुवाती मूल्य ६६ लाख ९९ हजार
काठमाडौं । जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर भारतका सवारीसाधनको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक जीओ अटोमोबाइलले नेपाली बजारमा नयाँ एमजी हेक्टर एसयूभी सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार थापाथलीस्थित एमजी शोरुममा एक कार्यक्रमका बीच गाडी सार्वजनिक गरिएको हो । केही समयअघि मात्रै एमजी विन्डसर र एमजी कमेट ईभी सार्वजनिक गरेको कम्पनीले यस नयाँ गाडीको आगमनसँगै नेपालमा एमजी ब्रान्डका सवारीसाधनको दायरा थप विस्तार भएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ एमजी हेक्टरमा स्तरोन्नत प्रविधि, थप प्रिमियम विशेषता तथा आकर्षक बाह्य स्वरूप समावेश गरिएको छ । आधुनिक परिवार तथा प्रविधिमैत्री एसयूभी खोज्ने ग्राहकलाई लक्षित गरी तयार गरिएको यस गाडीमा आरामदायी यात्राका लागि फराकिलो क्याबिन र उत्कृष्ट आन्तरिक सजावट रहेको छ । अत्याधुनिक जडान प्रणाली र प्रयोगकर्तामैत्री सुविधाहरू छन् । चालक र यात्रीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै उत्कृष्ट सुरक्षा सुविधाहरू समावेश तथा समान मूल्य समूहका अन्य प्रतिस्पर्धी सवारीसाधनको तुलनामा ठूलो एसयूभी अनुभव र दैनिक प्रयोगमा बढी उपयोगिता रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कार्यक्रममा जीओ अटोमोबाइलका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले एमजी हेक्टर विश्वभर एमजीको सबैभन्दा लोकप्रिय र परिष्कृत एसयूभीमध्ये एक भएको दाबी गरे । उनका अनुसार नयाँ संस्करणमा थप सुविधा, उच्च आराम, आकर्षक डिजाइन तथा आधुनिक प्रविधि समावेश गरिएको छ । नेपालका ग्राहकका लागि शैली, सुरक्षा, प्रविधि र व्यवहारिकताको सम्मिश्रण खोज्नेहरूका लागि यो उपयुक्त विकल्प हो । उनले भने, ‘नयाँ सार्वजनिक हेक्टरमा थप सुविधा, उच्च आराम, आकर्षक डिजाइन तथा आधुनिक प्रविधि समावेश गरिएको छ, जसले यसलाई आफ्नो संस्करणमा अझ प्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।’ नेपाली बजारमा नयाँ एमजी हेक्टर चार फरक संस्करणमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसको सुरुवाती मूल्य ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ एमजी हेक्टर सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा एमजी ब्रान्डको उपस्थिति अझ सुदृढ हुने कम्पनीको विश्वास छ । जीओ अटोमोबाइल्सले विश्वस्तरीय सवारीसाधनका साथै भरपर्दो बिक्रीपछिको सेवा र आधिकारिक पार्टपुर्जाहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । नयाँ एमजी हेक्टरलाई नजिकबाट नियाल्न र बुझ्न चाहने ग्राहकहरूले थापाथलीस्थित एमजी शोरुममा गई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राप्त आवेदनमाथि छानबिन सुरु
काठमाडौं । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदका लागि परेका कूल २१८ उम्मेदवारको आवेदनमाथि छनोट तथा सिफारिस समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारलाई १० दिनभित्र दरखास्त दिन गत वैशाख २५ गते आव्हान गरेको थियो । उक्त सूचना बमोजिम सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा ५० जनाले आवेदन दिएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि ३८/३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ जनाले आवेदन दिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदकहरूको कागजात अध्ययन (छानबिन) गरी स्वीकृत उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेर छनोट प्रक्रिया आरम्भ गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । गत वैशाख २४ गते स्वीकृत ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भएको थियो । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको हो । छनोटका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलसहित सम्बन्धित विश्वविद्यालयका लागि सम्बन्धित विज्ञ रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
