विकासन्युज

नेपाललाई एडीबीको २५ अर्ब बढी सहुलियतपूर्ण ऋण

काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच कुल १६५ मिलियन अमेरिकी डलर (२५ अर्ब ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार (आज)आयोजित एक समारोहमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्रीय) आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) तथा ढुवानी–आपूर्ति प्रणाली सुधार कार्यक्रम (दोस्रो उपकार्यक्रम) का लागि उक्त ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्दाको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एडीबीको नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आर्नो कुश्वाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्रीय) आयोजना का लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।  यो रकम स्थानीय तहमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारमा खर्च गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग ९सासेक० तथा ढुवानी–आपूर्ति प्रणाली सुधार कार्यक्रम (दोस्रो उपकार्यक्रम) अन्तर्गत ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध हुनेछ ।  उक्त रकम भन्सार कार्यप्रक्रियाको आधुनिकीकरण, ढुवानी तथा आपूर्ति प्रणाली (लजिस्टिक्स) सुधार र ती सुधारका लागि बजेट सहयोगस्वरूप परिचालन गरिनेछ । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा एडीबीले पु‍र्याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा दुवै पक्षबीचको विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालसँग रहेको छ दशक लामो सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।  उनले नेपालले सामना गरिरहेका बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरू समाधान गर्न एडीबी निरन्तर सहयोगी रहने तथा नेपालको विकास प्राथमिकतासँग बैंकका कार्यक्रमहरू मेल खाने बताए । समारोहमा नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

मोटरसाइकलमा चढी पैदलयात्रीको सुन र पैसा लुट्ने दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा राति–राति सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रीलाई लुटपाट गर्ने दुई जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।  मोटरसाइकलमा आएर लुटपाट गर्ने ३० वर्षीय अंकितराज गिरी र ३५ वर्षीय रोमन तामाङ पक्राउ परेका हुन् । जडिबुटीबाट पेप्सीकोलातर्फ जाँदै गरेका एक पैदल यात्रीलाई उनीहरूले कुटपिट गरेर लुटपाट गरेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उनीहरूले कुटपिट गरी सुनको मुन्द्रा, नगद र मोबाइलसमेत लुटपाट गरेर फरार भएका थिए ।  घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा कार्यालयबाट खटी गएको प्रहरी टोलीले उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौं पठाइएको खड्काले जानकारी दिए ।

एनपीएलका ६ फ्रेन्चाइजी टिमको मुख्य प्रायोजकमा ’एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क’

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करण सुरु हुनुअघि नेपाली क्रिकेटमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ ।  जसमा एग्रो थाई फुड प्राइभेट लिमिटेडको उत्पादन एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले एनपीएलका ६ वटा फ्रेन्चाइज टिमहरूसँग मुख्य प्रायोजन सम्झौता गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीले काठमाडौं गोर्खाज, चितवन राइनोज, जनकपुर बोल्ट्स, कर्णाली याक्स, पोखरा एभेन्जर्स र लुम्बिनी लायन्ससँग ३ वर्षका लागि सम्झौता गरेको हो । ६ टोलीका प्रतिनिधि तथा एग्रो थाई फुड्स प्रालिकी बिजनेस हेड सोनिया राणाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स आगामी तीन वर्षसम्म सम्बन्धित टोलीहरूको टाइटल स्पोन्सर रहनेछ भने टोलीहरूको खेल जर्सीको अगाडिको प्रमुख स्थानमा कम्पनीको लोगो रहनेछ। कम्पनीका अनुसार यो साझेदारीले एनपीएलमार्फत ब्रान्डलाई अझ सशक्त रूपमा दर्शकमाझ स्थापित गर्नुका साथै नेपाली क्रिकेटको व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाली क्रिकेटको विकास र व्यावसायिकताका लागि निजी क्षेत्रको यो सहभागिता एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन भएको बताए ।  उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहयोगले नै नेपाली क्रिकेटले आजको गति प्राप्त गरेको हो । ६ वटा टिमलाई एउटै ब्रान्डले साथ दिनु आफैमा ठूलो कुरा हो ।’  राष्ट्रिय पहिचानका लागि लगानी एग्रो थाई फुडका तर्फबाट कृष्णबहादुर दाहालले एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि ध्यानमा राखेको बताए ।  उनले खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान बनाउन र नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूलाई भावनात्मक रूपमा जोड्न यो लगानी गरिएको जानकारी दिए । जर्सी र सम्झौता सार्वजनिक सम्झौताअनुसार आगामी ३ वर्षसम्म यी ६ वटै टिमको जर्सीको अगाडिको मुख्य भागमा एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कको लोगो रहनेछ ।  कार्यक्रममा ६ वटै टिमका मालिकहरू, प्रतिनिधिहरू र मार्की खेलाडीहरूको उपस्थितिमा नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरिएको थियो । सम्झौता समारोहमा टोलीका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सहकार्यले खेलाडीहरूको हौसला बढ्ने र प्रतियोगिता अझै प्रतिस्पर्धात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा ४० नयाँ गाडी लन्च हुने, ५१ वटा स्टल बुक

काठमाडौं । सवारीसाधनका सौखिन र खरिदकर्ताहरूका लागि प्रतीक्षित ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ आगामी साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफेक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सोमबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक्स्पोको तयारी र यसका मुख्य आकर्षणहरूबारे विस्तृत जानकारी दिएको हो । नाइमाका अनुसार ६ दिनसम्म चल्ने यस वृहत् प्रदर्शनीमा ५३ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी ब्रान्डहरूको सहभागिता रहनेछ । अटोमोबाइल क्षेत्रको यो महाकुम्भमा ४० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधनहरू (दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे, व्यावसायिक, विद्युतीय र हाइब्रिड) नेपाली बजारमा पहिलो पटक सार्वजनिक (लन्च) गरिने नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले जानकारी दिइन् । वैद्यले भनिन्, ‘एक वर्षअघि २१ वटा सदस्य कम्पनीबाट सुरु भएको नाइमामा अहिले ३६ वटा कम्पनीहरू आबद्ध भइसकेका छन् । यसले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दै गरेको विश्वासलाई झल्काउँछ ।’ टिकट आम्दानीको १० प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गरिने नाइमाले घोषणा गरेको छ । एक्स्पोबाट संकलित टिकट बिक्रीको कुल रकममध्ये १० प्रतिशत अनुसन्धान फेलोसिपका लागि छुट्याइनेछ । यस रकमबाट मोबिलिटी क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूलाई नाइमा मोबिलिटी जर्नलमा प्रकाशित गरिनेछ । जसले नेपालको यातायात प्रणालीको विकास र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष वैद्यले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले भोगिरहेको नीतिगत र पूर्वाधारजन्य समस्याबारे पनि चर्चा गरिन् । पूर्वाधारले गर्दा प्रदर्शनीमा कठिनाइ हुने गरेको भन्दै नाइमाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्स्पो सेन्टर निर्माणका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । साथै सवारीसाधनमा लाग्ने उच्च कर घटाउन र खुकुलो मौद्रिक नीति (विशेषगरी ८०/२० को लोन रेसियो) का लागि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर लबिङ गरिरहेको जानकारी बताएको छ ।  नाइमाले केवल व्यवसाय मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्त्व दिएको छ । नाइमाले १ हजार ६१० जना ट्राफिक प्रहरीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइसकेको छ भने एक्स्पोको अवधिमा ‘मोबिलिटी संवाद’ जस्ता लर्निङ सेसनहरू सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट विद्यार्थी, पेशेवर र आम उपभोक्ताले यातायात क्षेत्रको नयाँ प्रविधि र सडक सुरक्षाबारे जानकारी पाउनेछन् । नाइमाका अनुसार एक्स्पोका लागि ५१ वटा स्टलहरू छुट्याइएकामा पूर्ण रूपमा बुक भइसकेका छन् । माग अत्यधिक भएका कारण केही ब्रान्डहरूलाई स्थान अभावका कारण पाइपलाइनमा राख्नुपरेको छ ।  यस वर्ष पनि विद्युती सवारीसाधन (ईभी) को विशेष आकर्षण रहने बताइएको छ । नाइमाका अनुसार एक्स्पोमा प्रख्यात फोर-ह्विलर ब्रान्डहरू जस्तै टाटा, बीवाइडी, किया, टोयोटा, हुण्डाई, एमजी, निसान र हाभलका साथै ओमोडा, जेइकु, आयन, र भीजीभीजस्ता नयाँ ब्रान्डका पछिल्ला मोडलहरू प्रदर्शन गरिनेछ । दुई पाङ्ग्रेतर्फ पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर र बाइकहरूको ठूलो उपस्थिति रहनेछ । प्युजो, एनआईयु, याडिया, एसर र ग्यारो जस्ता इलेक्ट्रिक ब्रान्डका साथै बजाज, टीभीएस, केटीएम र ट्रायम्फ जस्ता स्थापित ब्रान्डहरूले पनि आफ्ना नयाँ उत्पादनहरू मेलामा राख्ने नाइमाले जनाएको छ ।  २१ सदस्यबाट सुरु भएको नाइमामा हाल ३६ वटा सदस्य कम्पनीहरू आबद्ध भइसकेका छन् । ‘सबैका लागि मोबिलिटी’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुने यस एक्स्पोले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास आयोजकले लिएको छ । एक्स्पोको मुख्य प्रायोजक ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड रहेको छ भने पावर्ड बाई पार्टनरको रूपमा रेड बुल नेपाल जोडिएको छ । टिकेटिङ पार्टनरको रूपमा आईएमई पे रहेको छ । एक्स्पोको टिकट दर विद्यार्थीका लागि १०० रुपैयाँ र सर्वसाधारणका लागि २०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तीन महिनामै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा १ सय १ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । सरकारले तीन महिनामा १ सय १ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।  सरकारको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सातवटा मुद्दा दायर गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणले १ सय १८ अर्बको बिगो दाबी कायम गरी १ सय १ जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । असार ३ गतेको विशेष अदालतको आदेशअनुसार यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । हाल उनीहरू डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अर्बौको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा मुछिएका उनीहरूलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।  प्रतिवादी बनाइएका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणबापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसको सुनुवाइ हुँदा अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो । त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम कसुर मुद्धामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान जारी राखिरहेको छ । त्यस्तै, बैकिङ कसुर मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बैंक खाता डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा यस प्रणालीको विकास र सञ्चालनको मोडालिटी तयार भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

‘धेरैलाई विज्ञान मन्त्रालयको ४ अर्ब कहाँ खर्च होला भन्ने लागेको छ, तर यो पैसा केही पनि होइन’

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो रकम छुट्याएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै यति ठूलो बजेट विनियोजन नभएको बताए । यसअघि १ अर्ब रुपैयाँसम्म छुट्याएको र सो रकमसमेत आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा खर्च हुन नसकेको बताए । सोही कारण हाल धेरै मान्छेलाई यो रकम कहाँ खर्च होला ? भन्ने उत्सुकता बढेको उनको भनाइ छ । तर ४ अर्ब रुपैयाँका विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा एकदमै कम रकम भएको जानकारी दिए । यद्यपि अहिलेलाई भने यो रकम पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । खर्च गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गर्न बाँकी रहेकाले विनियोजित ४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार मन्त्रालयका अघिल्ला कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने बाँकी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको खर्च योजना ऐन तथा नियमावली बनेपछि मात्रै तय गरिनेछ । उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी ऐन र नियमावली तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । ती कानुनी आधार तयार भएपछि मात्रै अबण्डामा रहेको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ, यो भनेको पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हो । यसमा पहिलेदेखि नै सञ्चालन भइरहेका केही कार्यक्रममा ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, बाँकी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको छ । यो बजेट जेठ १५ गते आउँदाखेरि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने थाहा नै थिएन, त्यही भएर अबण्डामा राखिएको हो ।’ उनले युवाहरूलाई विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लाग्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने बताए । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधारको विकासले मात्रै देश विकास नहुने बताए । देश विकासका लागि अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन खोज, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तकको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञानमा गरिएको खर्चलाई लगानीको रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विज्ञानमा लगानी नगरेका कारण नै नेपाल पछाडि परेको उनको दाबी छ । विकसित सबै देशहरूले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण नै उनीहरू विकसित भएको उनले बताए ।

दिगो बैंकिङको पाँच वर्ष पूरा, नबिलले रोप्यो २०० एभोकाडोका बिरुवा

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले आइतबार वृक्षारोपण गरी साताव्यापी नबिल ग्रिन विक, २०२६ समापन गरेको छ । दिगो बैंकिङको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यही असार १५ देखि सुरु ‘नबिल ग्रिन विक’ साताव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको बैंकले जनाएको छ । नबिल दिगो बचत खाता तथा दिगो बैंकिङको वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–२ स्थित गले पार्कमा २०० वटा एभोकाडोका बिरुवा रोपिएको बैंकको भनाइ छ । नबिल बैंक तथा लुम्बिनी वल्र्ड पिस फोरम नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–२ का वडा कार्यालयले संरक्षण गर्ने गरी वृक्षारोपण सम्पन्न गरिएको हो । वृक्षारोपण कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारी, स्थानीयलगायत वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । उक्त अभियानले वातावरण संरक्षण तथा समुदायको आर्थिकस्तर बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले बैंकले दिगो बैंकिङप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले वृक्षारोपण गरिएको बताए । ग्रिन विकअन्तर्गत सञ्चालन भएको वृक्षारोपण तथा अन्य वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा साझेदार संस्था, स्थानीय सरकार तथा समुदायको दीर्घकालीन सहकार्य भएकोमा सिइओ ज्ञवालीले खुसी व्यक्त गरे । विरुवा रोपेर मात्र नहुने, त्यसको संरक्षण र नियमित हेरचाहमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने टोखा नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्थानीय साझेदार तथा सहभागी सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । बैंकको दिगो बैंकिङ अभियान मानिस, पृथ्वी र समृद्धिको अवधारणामा आधारित छ । यसअन्तर्गत नबिल दिगो बचत खाता ग्राहकहरूलाई दिगो विकासका प्रयाससँग जोड्ने एक विशेष बचत योजनाका रूपमा रहेको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने यस खातामार्फत ग्राहकहरूलाई दिगो विकासमा सहभागी गराउने बैंकको उद्देश्य रहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा दिगो बैंकिङ बैंकको रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै सीइओ ज्ञवालीले यस अवधिमा बैंकले दिगो बैंकिङ नीति तथा अभ्यासहरूलाई थप सुदृढ बनाएको उल्लेख गरे । 'नबिल बैंकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ', उनले भने, 'त्यसबाहेक साना, लघु तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा पनि बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।' बैंक नाफामुखी संस्थामा मात्रै नभई वातावरण, समाज तथा सुशासन (इएसजी)का सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा समेत जोड दिएको उनको भनाइ थियो । सीइओ ज्ञवालीले बैंकले नबिल दिगो बैंकिङको पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै डिजिटाइजेसनको माध्यमबाट २० मेट्रिकटनभन्दा बढी कागज बचत गरेको बताए । बैंकले दिगो विकास, लैंगिक समानतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, स्वच्छ यातायातमा १० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, कृषि क्षेत्रमा ५४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै महिला तथा महिला उद्यमी वित्तपोषणमा ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तथा डीडीएसएल कर्जाअन्तर्गत ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । बैंकले उक्त लगानीमार्फत एक लाख १२ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको र त्यसमध्ये ३१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, पाँच वर्षमा बैंकले २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत खर्च गरेको छ भने नबिल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप (एसइइ)मार्फत एक हजार ५७७ उद्यमीलाई तालिम प्रदान गरिसकेको छ । बैंकले वातावरणीय क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । बैंकले नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामा गरेको लगानीमार्फत चार वर्षको अवधिमा करिब ३९ हजार ४५० दशमलव ६८ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ । साथै, डिजिटाइजेसन र स्वचालित प्रणालीमार्फत वार्षिक दुई लाख ६२ हजार ८०४ लिटर पानी बचत र करिब २० मेट्रिक टन कागजको बचत भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) प्रणालीलाई आफ्नो व्यवसाय तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियामा समावेश गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेको जनाएको छ । बैंकमा कार्यरत कुल जनशक्तिमध्ये ३९.१५ प्रतिशत महिला रहेको उल्लेख गर्दै ५० जना महिलाले बैंकका विभिन्न शाखा तथा रणनीतिक व्यवसाय इकाइ (एसबीयु)को नेतृत्व गरिरहेको बैंकको भनाइ छ ।    

अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच भेटवार्ता भएको छ ।  सोमबार (आज) सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको विकासका लागि एडीबीका तर्फबाट भएको सहयोग र लगानी परिचालनका लागि अध्यक्ष कान्दालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा निरन्तर सहयोगका लागि आग्रह गरे । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँगको भेटमा अध्यक्ष कान्दाले नेपालको विकासका लागि सहकार्य  आफूहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।