मौसममा सुधार, हालको वर्षा गराउने प्रणाली बाहिरिँदै
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सक्रिय भएको वर्षा गराउने प्रणाली कमजोर हुँदा मौसममा सुधार भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् विभूति पोखरेलले मौसममा राम्रो सुधार भइसकेको जानकारी दिँदै शुक्रबार र आज बिहानको जस्तो वर्षा भने नहुने बताए । पोखरेलका अनुसार प्रिमनसुनका गतिविधि भने कायम नै रहने र आइतबार पनि छिटफुट बदली भने रहने छ । अहिले नेपालको पूर्व क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रका कतैकतै हल्का वर्षा भइरहेको र यो पनि विस्तारै हट्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको वर्षा गराउने प्रणाली बाहिरिए पनि घाम लाग्ने, फेरि बदली हुने क्रम भने प्रिमनसुनमा रहिरहने तर ठूलो र अलि लामो वर्षा भने तत्काल नहुने उनले बताए । विभागको अभिलेख अनुसार अहिले कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मधेशप्रदेशका केही ठाउँमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागको पछिल्लो २४ घण्टे विवरणमा पाल्पामा सबैभन्दा बढी ७५.८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । रुपन्देहीमा ७५.२, मोरङमा ६३.८ र धनकुटामा ६३.२, कपिलवस्तुमा ५९.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिकामा सडकबाट लडेर वृद्धको मृत्यु
गुल्मी । जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–३ भाडगाउँमा सडकबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो करिब २ः०० बजे सदरमुकाम तम्घासदेखि गौशालातर्फ जाने क्रममा अचानक सडकबाट करिब १० मिटर तल खस्दा स्थानीय ७५ वर्षीय ज्ञानेश्वर पाण्डेको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर सारुले पाण्डेको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जानकारी दिए । स्थानीयले घटनाबारे जानकारी गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक सुदीप नेपालीको नेतृत्वमा तत्कालै घटनास्थल पुगेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि रु एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम रु सात करोड भन्दा कम भएका स्थानीय सरकारलाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 'चालीस वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ । अनुदान रकमले स्थानीय सरकारहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रुपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु सात करोड प्राप्त हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा करिब १० दशमलव ८० प्रतिशतले कट्टागरी उक्त रकम त्यस्ता ४० वटा स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
नगरपालिकाको बृहत् स्वास्थ्य शिविर : जनतालाई निःशुल्क उपचार
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक हजार ६१९ जनाले सेवा लिएका छन् । ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र गरिमा विकास बैंकसँगको सहकार्यमा बिहीबार र शुक्रबार शिविर सञ्चालन गरिएको हो । शिविरमा जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, महिलाको पाठेघरमा हुने क्यान्सर, हाडजोर्नी, दन्त चिकित्सा, मनोरोग र छालासम्बन्धी रोग (चर्मरोग) जस्ता विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइएको थियो ।
निर्वाचनमा बालअधिकार उल्लङ्घन : अध्ययनले देखायो ३५० घटना
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि ३५० उल्लङ्घनका घटना दर्ता भएको देखाएको छ। बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल (सिजप) ले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट गरिएको स्थलगत अवलोकन, प्रादेशिक सञ्जालबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमको निगरानी तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को अनुगमनका आधारमा निर्वाचनअघि बालबालिकासम्बन्धी २८६ घटना दर्ता भएका जनाएको छ। निर्वाचनपछि १९ घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन प्रचारका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–४ मठियाटोलमा गत माघ २२ गते एक जना ४ वर्षीय बालिकाको गाडी ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका–९ मा २०८२ फागुन १९ गते पुलमाथि राखिएको शङ्कास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा १५ वर्षीया बालिका आशा भुजेल र आठ वर्षीय बालक सुशील माझी घाइते भएका थिए। पाँचथरको फिदिम र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विद्यालयमा निर्वाचनअघि सुरक्षा निकायले हतियार सहित प्रवेश गरेको घटना पनि दर्ता भएको थियो। अध्ययनले निर्वाचनपूर्व राजनीतिक प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई झण्डा र चिह्न बोकेर जुलुस तथा आमसभामा सहभागी गराउने, राजनीतिक नाराहरू लगाउने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने, राजनीतिक पोशाक लगाउने, गीत तथा नृत्य कार्यक्रममा भाग लिन लगाउने जस्ता गतिविधिहरू गरिएको थियो। कतिपय घटनामा बालबालिकामार्फत प्रचार भिडियो र सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माण गरी मत माग्ने वा विशेष दलको समर्थन गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालय पोशाकमै विद्यार्थीहरूलाई जुलुसमा सहभागी गराउने, राजनीतिक नेताहरूले विद्यालय भ्रमण गर्ने, विद्यालय नजिक चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन हुने र बस प्रयोग हुने जस्ता गतिविधिले विद्यालयलाई बालमैत्री र राजनीतिक रूपमा तटस्थ स्थान बनाउन चुनौती पु–याएको अध्ययनले देखाएको छ। अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेका छन्। अभिभावकले बालबालिकामार्फत मत माग्ने भिडियो बनाउने, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक सामग्रीमा प्रयोग गर्ने, बालबालिकाले राजनीतिक सन्देश दोहो¥याउने वा प्रतिस्पर्धी दलको आलोचना गर्ने र भिडियो सामग्रीबाट आर्थिक लाभ उठाउने जस्ता गतिविधिले बालबालिकालाई जोखिममा राखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले केही उल्लङ्घनको सम्बन्धमा कारबाही गरेको थियो। श्रम संस्कृति पार्टीलाई दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरेको छ। जाजरकोट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि समान प्रावधान उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनअघिको तुलनामा मतदानको दिन बालबालिकासम्बन्धी प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका घटना न्यून देखिएका थिए। मतदान केन्द्रको रूपमा विद्यालय भवनको व्यापक प्रयोगसम्बन्धी संरचनात्मक चुनौती देखा परेको छ। देशभरका १० हजार ९६७ मतदानस्थलमध्ये करिब ९ हजार ४५० विद्यालयमा स्थापना गरिएको थियो। अध्ययनले राजनीतिक दल, राज्य निकाय, समुदाय र परिवार सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको सुझाएको छ। राजनीतिक दललाई चुनावी अभियान, जुलुस, प्रचार सामग्री तथा डिजिटल सामग्रीमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न, बालअधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री चुनावी अभ्यास अपनाउन र विद्यालय तथा बालबालिका केन्द्रित स्थानमा चुनावी गतिविधि नगर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगलाई बालबालिकाको प्रयोग निषेध गर्ने आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा बालअधिकार सचेतना समावेश, सरकार र नीति निर्मातालाई कानुनी प्रावधान सुदृढ गर्ने, डिजिटल माध्यममा बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोग रोक्न निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएको छ। अभियानले सुरक्षा निकाय, परिवार, विद्यालय र समुदायलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। अध्ययन सन् ५० जिल्लाका १०७ सदस्य संस्था, सातवटै प्रदेशका प्रदेश समिति, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, बालबालिका क्षेत्रका विभिन्न सञ्जाल र नागरिक समाजको सहकार्यमा गरिएको थियो । अध्ययनका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। रासस
देशभर २४ घण्टामा ३६ विपद्का घटना : एकको मृत्यु, ३० लाखभन्दा बढीको क्षति
काठमाडौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २४ घण्टाको विवरणअनुसार मुलुकका विभिन्न ३० जिल्लामा ३६ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । चैत ६ गते बिहान १० बजेदेखि ७ गते बिहान १० बजेसम्मको अवधिमा भएका यी घटनाहरूमा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी चट्याङका घटनाहरू भएका छन् । ९ जिल्लामा भएका १० वटा चट्याङका घटनामा परी १० जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै ७ जिल्लामा भएका ७ वटा आगलागीका घटनामा २ जना घाइते भएका छन् । लेक लागेर २ जिल्लामा २ वटा घटना भएका छन् । जसमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । यसका साथै अविरल वर्षा, पहिरो, हावाहुरी र जनावर आक्रमणका घटनाहरू पनि दर्ता भएका छन् । ३० लाखभन्दा बढीको आर्थिक क्षति विपद्का यी घटनाहरूबाट ठूलो मात्रामा भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ । प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा करिब ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आर्थिक क्षति भएको छ । यसै अवधिमा ३० वटा चौपायाको समेत क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । उद्धार र राहतका लागि देशभर १ सय ७७ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । ७ हजारभन्दा बढी घटना, ४ सय ७९ को मृत्यु २०८२ वैशाख १ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्मको समग्र तथ्यांक हेर्दा नेपालमा विपद्का घटनाहरू भयावह देखिएका छन् । यस अवधिमा कुल ७ हजार १ सय ४० वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । जसमा परी ४ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तथ्यांकअनुसार ३८ जना अझै बेपत्ता छन् भने १ हजार ८ सय ७० जना घाइते भएका छन् । विगत एक वर्षमा भएका प्रमुख घटना र मानवीय क्षति विगत एक वर्षमा आगलागीका ३ हजार ४ सय ४३ घटना भएका छन् । जसबाट १०२ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसतै सर्पदंशका ५ सय ९६ घटनाबाट ९८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै पहिरोका ६०१ घटनाबाट ७४ जनाको मृत्यु भएको छ । जनावर आक्रमणका ४ सय ९५ घटनाबाट ५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने चट्याङका ३ सय ९३ घटनाबाट ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । विगत एक वर्षमा बाढीका ३ सय २० घटनाबाट ३८ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा कुल १२ हजार ९ सय ९४ परिवार विपद्का घटनाबाट प्रभावित भएका छन् ।
मध्यपूर्व संकटको असर विश्वभर : तेल, सुरक्षा र पर्यटन जोखिममा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा तीन हप्तादेखि बढ्दो युद्धको बीचमा, इरानले आफ्नो आक्रमणलाई विश्वव्यापी पर्यटन र मनोरञ्जन स्थलमा फैलाउने धम्की दिएको छ । त्यसैबीच, अमेरिकाले यस क्षेत्रमा थप युद्धपोत र सैनिक पठाउने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रशासन यस क्षेत्रको सैन्य अभियानलाई क्रमशः घटाउने विकल्पमा विचार गरिरहेको बताएका छन् । तेलको मूल्यमा वृद्धि र अमेरिकी शेयर बजारमा गिरावट आएपछि यस्तो मिश्रित सन्देश आएको हो । यसैबीच, इजरायलले इरानले शनिबार बिहान पुनः मिसाइल आक्रमण जारी राखेको छ भने साउदी अरेबियाले केही घण्टाभित्रै २० ड्रोन निश्क्रिय पारिएको जनाएको छ । त्यस क्षेत्रमा मुख्य तेल प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्। कुनै मानव क्षति वा संरचनागत हानि भने भएको छैन । इरानले आक्रमणलाई बढाउँदै आफ्नो खाडी छिमेकीमा असर पुर्याइरहेको छ, जबकि हर्मुज जलमार्गमा व्यापार नियन्त्रण जारी राखेको छ । यो मार्ग विश्वको तेल र अन्य महत्वपूर्ण वस्तुहरूको लगभग पाँचौं हिस्सा बोक्ने मार्ग हो । इरानी सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीले नवरोज पर्वको अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी र इजरायली आक्रमणहरू असफल भएको बताए । उनले इरानी जनताको दृढतामा प्रशंसा गरे । इरानी सेनाका उच्च अधिकारीहरूले ‘विश्वका पार्क, मनोरञ्जन क्षेत्र र पर्यटन स्थलहरू’ देशका शत्रुका लागि सुरक्षित नहुने चेतावनी दिएका छन् । यसले इरानले मध्यपूर्व बाहिर पनि आक्रमण गर्ने सम्भावना कायम राखेको देखाउँछ । अमेरिकाले इरानी तेलमा केही प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा पनि गरेको छ, जसले मूल्य नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर उत्पादनमा वृद्धि नभएपछि तेलको आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो असर नपर्ने देखिन्छ । युद्धमा हालसम्म इरानमा एक हजार ३०० भन्दा बढी, इजरायलमा १५ र पश्चिम बैङ्कमा चार नागरिकको मृत्यु भएको छ । अमेरिकी सेनाका कम्तीमा १३ सदस्यको पनि मृत्यु भएको छ । रासस
केरालामा बर्ड फ्लूको प्रकोप : हजारौँ चरा नष्ट गर्ने निर्णय
काठमाडौं । भारतको दक्षिणी राज्य केरालामा बर्ड फ्लू (एभियन इन्फ्लुएन्जा) फैलिएको पुष्टि भएपछि अधिकारीहरूले २० हजारभन्दा बढी चरालाई नष्ट गर्ने आदेश दिएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रभावित क्षेत्र कोझिकोड र अलप्पुझा जिल्लामा नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम चालिएको हो । कोझिकोडमा करिब १४ हजार २२८ र अलप्पुझामा ५ हजार ९६१ वटा चरालाई नष्ट गरिनेछ । उक्त निर्णय नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हाई सेक्युरिटी एनिमल डिजिजेस, भोपालमा पठाइएका नमूनामा उच्च सङ्क्रामक एभियन इन्फ्लुएन्जा पुष्टि भएपछि लिइएको हो । हालसम्म यो रोग केवल चरामा मात्र देखिएको छ । तर सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन र असामान्य रूपमा धेरै चरा मरेको देखिएमा नजिकको पशु अस्पतालमा जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ ।
