डीएसपीले हामी बालेनका प्रहरी होइनौं भनेपछि...
काठमाडौं । कैलालीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) प्रसन्नराज चौधरीको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । उनले विद्यालयको एक कार्यक्रममा बोलेको भिडियो यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाे हाे । उनले विद्यार्थीको अगाडि उभिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिएर केही कुराहरू राखेका छन् । चौधरीले भनेका छन्, 'हामी बालेनको पुलिस पनि होइन, नेपाल प्रहरी हाे, अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई न्याय दिलाउने नेपाल प्रहरी हो । केपी ओलीलाई पनि थुन्ने यही नेपाल प्रहरी हो । मन परे ताली बजाउनूहोला ।' डीएसपी चौधरीले प्रहरी सेवामा आफू राजनीतिक पहुँच वा कुनै सिफारिसका आधारमा नभई प्रतिस्पर्धात्मक लोकसेवा परीक्षामार्फत प्रवेश गरेको पनि बताएका छन् । उनलले भनेका छन्, 'म भोट हालेर वा टीका लगाएर आएको होइन । यो बर्दी राष्ट्रपतिले पनि लगाउन पाउनुहुन्न । म लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट १०२ जनामध्ये छनोट भएर आएको हुँ । हामी मेरिटका आधारमा छानिएका प्रहरी हौँ, दारु-भात खाएर आएका होइनौं ।' नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको नभई संविधान र कानुनको शासनअनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएको बताएका छन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै डीएसपी चौधरीले प्रहरी संगठनको मूल दायित्व अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरू कुनै राजनीतिक नेतृत्वको प्रहरी नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विकासन्युजले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेलाई प्रश्न गरेको छ । प्रहरी अधिकृतले बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेनको नाम लिएर सार्वजनिक समारोहमा बोल्न पाइन्छ ? भन्ने हाम्राे जिज्ञासामा काफ्लेले कुनै पनि प्रहरी अधिकृतले कसैको नाम लिएर बोल्न नपाइने बताए । उनले ती प्रहरी अधिकृतले बोलेको वास्तविक कुरा के हो त्यस बारेमा बुझ्ने बताएका छन् । त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले विद्यालयमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिने बताए । कुनै सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा बोलेको हुन सक्ने उनले बताएका छन् । ‘कहाँ बोलेको र किन तथा कुन सन्दर्भमा बोलेको यस बारेमा बुझ्नेछौ,’ उनले भने,’ प्रहरी भएर प्रहरीले गर्ने काम कर्तव्यको शिलशिलामा मात्र बोल्न पाइन्छ।' उनले प्रहरीले बोलेको वास्तविक कुरा के हो बुझेपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक बुधबार (आज) अपरान्ह सवा चार बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
यात्रुलाई सास्ती दिने गाडीलाई कारबाही हुने
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृति र जनगुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले बुधबार (आज) सूचना जारी गर्दै यस्ता कार्य तत्काल सुधार नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनहरूले यात्रुहरूलाई विभिन्न बहानामा सास्ती दिने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अनुसार यात्रुलाई गन्तव्य स्थानसम्म नपु¥याउने, बढी भाडा लिने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, यात्रुमैत्री व्यवहार नगर्ने, र बस पकेटभन्दा बाहिर जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने जस्ता समस्याहरू व्यापक रूपमा देखिएका छन् । यसका साथै यात्रु तानातान गर्ने, सिट सरसफाइ नगर्ने, डस्टबिनको व्यवस्था नगर्ने, राजमार्गमा गुणस्तरीय खाना खुवाने ठाउँ निश्चित नगरी जथाभावी खाना खुवाउने, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने, ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, र सवारी साधनसँग सम्बन्धित कागजात दुरुस्त नराख्ने जस्ता जनगुनासोहरू बढेका छन् । यी र यस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दा अर्बौंको लगानी भएको र राज्यलाई अग्रिम राजस्व बुझाउँदै आएको यातायात क्षेत्रलाई आम सरोकारवालाहरूले अपहेलित र अमर्यादित पेसाको रूपमा लिन थालेको महासंघले जनाएको छ । यातायात क्षेत्रलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै महासंघले कहीँ कतै कसैले यस्ता कार्य गरेको भए तत्काल सुधार गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराएको सूचनामा उल्लेख छ । यो सूचनालाई बेवास्ता गरी सवारी साधन, व्यवसायी, वा मजदुरहरूले यस्ता गलत कार्य जारी राखेको पाइएमा सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गरिने बेहोरासमेत महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल एसबीआईले मनायो ३३औँ वार्षिकोत्सव, देशभर रक्तदान र शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले ३३औँ स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ । बैंकले मंगलबार ३३औँ बैंक दिवसका अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय कमलादीमा कर्मचारीहरूको सामूहिक शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एमडी तथा सीईओ) रामकुमार तिवारीले कर्मचारीहरूलाई बैंकप्रतिको जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै शपथ ग्रहण गराएका थिए । कार्यक्रममा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पाण्डे, प्रमुख अनुपालन अधिकृत विष्णुदेव यादवसहित वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश कार्यालय तथा शाखामा कार्यरत कर्मचारीले भने भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए । कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै सीईओ तिवारीले बैंकको गौरवपूर्ण इतिहासलाई कायम राख्दै सुशासन, नैतिकता, इमानदारी, नवप्रवर्तन, ग्राहककेन्द्रित सेवा तथा टोलीगत कार्यसंस्कृतिलाई थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरे । चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै संस्थागत उत्कृष्टताका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताए । स्थापना दिवसकै अवसरमा बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सातै प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । साथै विराटनगरमा श्री लक्ष्मीनारायण वेद विद्याश्रमलाई स्मार्ट बोर्ड तथा विराटेश्वर ज्येष्ठ नागरिक मैत्री क्लिनिकलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, वीरेन्द्रनगरस्थित श्री प्रभात माध्यमिक विद्यालय र श्री हरिदिल भूमि माध्यमिक विद्यालयलाई पनि स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रविधिमैत्री शिक्षाको प्रवर्द्धन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले उक्त सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले हाल देशभर १०३ शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२७ एटीएम तथा एक कर्पोरेट कार्यालयमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
संसदीय समितिमा पुग्यो राष्ट्र बैंक विधेयक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विधेयकमाथि दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । सभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको हो । अब संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । छलफलपछि आवश्यक राय सुझाव सहित पुनः प्रतिनिधिसभा आएर स्वीकृत हुनेछ । बुधबार नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले पर्यटन विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयक पनि संसदीय समितिमा पेस भएको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा २० अर्बको ऋणपत्र जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले २० अर्बको ऋणपत्रको बोलकबोलका लागि आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋणपत्र २०८४ ‘च’ अनलाइनमार्फत बोलकबोल गर्न सकिने जनाएको छ । ऋणपत्रको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउन्टरपार्टी) मात्र सहभागी हुन पाउने जनाएको छ । काउन्टरपार्टीले ऋणपत्र बोलकबोलमा कबोल गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको हकमा ४ अङ्कसम्म) उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासन, उद्योगी उत्साहित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारका कार्य अघि बढाइने बताए । उनले आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । उक्त छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता रहेको थियो । निजी क्षेत्रसम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीका लागि वातावरण सुधार, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यसहित निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्या खुलस्त रूपमा राख्न आग्रह गर्दै गुनासो मात्र नभई समाधानका ठोस प्रस्ताव पनि ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । सरकारबाट कुन–कुन निर्णय आवश्यक छन् भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भए कार्यान्वयनमा जान आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा सडक, पुल तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषय पनि उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीले भारतमा अभ्यास भइरहेको हाइब्रिड एन्युइटी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल नेपालमा लागू गर्न सकिने सम्भावनाबारे चासो राखेका थिए । त्यसको जवाफमा व्यवसायीहरूले सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ जस्ता संयन्त्रमार्फत जोखिम साझेदारी गरे निजी क्षेत्र ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उद्योग सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक र नीतिगत झन्झट हटाउने विषय पनि छलफलको प्राथमिकतामा रहेको सहभागी व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दी, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रिया, बहुस्तरीय कर प्रणाली तथा लगानीलाई असर गरिरहेका कानुनी जटिलतामा सुधार आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले धारणा राखेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधानतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीहरूले हालको मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कडा व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको गुनासो गरेका छन् । बैठकमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमार्फत निजी क्षेत्रका प्रमुख संगठनसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय हुने व्यवस्था मिलाउने संकेत दिएका छन् । यसबाट नीतिगत समस्या समयमै समाधान गर्ने र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीचको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सन्तुष्ट भएनन् लगानीकर्ता, ३० अंकले घट्यो सेयर बजार
काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३० अंकले घटेर २६२१ बिन्दुमा झरेको हो । बुधबार २४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २४८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३६२ कम्पनीको ८४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार ११ प्रतिशत केबीएल डिभेन्चरको ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै ९.५ प्रतिशत एनसीसी डिभेन्चरको ४३ करोड, ८.५ प्रतिशत सानिमा डिभेन्चरको २१ करोड र आँखु खोलाको १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि यति ठूलो गिरावट आएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयरधितो कर्जाको सीमा कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कति सीमा कायम गर्ने भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीतिप्रति खुसी नभएर बजार घटेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
