गुणस्तर नपुगे सम्बन्धन नवीकरण रोकिने, विदेशी कलेजका लागि नयाँ नियम लागू
काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ। नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
दुई दशक बढी ठमेलको पर्यटनमा सेवा गरेका पुन्यरामको महासचिवमा उम्मेदवारी
काठमाडौं । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को महासचिवमा पून्यराम लगेजुले उम्मेदवारी दिएका छन् । असार अन्तिम साता हुने परिषद्को साधारणसभा एवं अधिवेशनका लागि वर्तमान सचिव लगेजुले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । परिषदमा एक कार्यकाल सचिव र दुई कार्यकाल कोषाध्यक्षका रूपमा काम गरिसकेका पून्यरामले आफ्नो महासचिव पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । करिब २४ वर्षदेखि ठमेलको पर्यटन व्यवसायमा सक्रिय लगेजु परिषद्को नेतृत्वमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष र एक कार्यकाल सचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । यहीँ अनुभव, व्यवसायीबीचको निरन्तर उपस्थिति र नीतिगत पैरवीको पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर उनले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । ठमेलले पूर्वाधार, सडक व्यवस्थापन, पैदलमैत्री क्षेत्र, सरसफाइ, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । रात्रिकालीन अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने, पर्यटकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने डिजिटल प्रवर्द्धन गर्ने लगेजुले बताए । साना तथा मझौला व्यवसायीको संरक्षण, पार्किङ, ट्राफिक व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण, सडक कलाकार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन र विश्वस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ठमेललाई थप स्थापित गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । परिषद् केवल औपचारिक संस्था होइन, नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने, सरकारसँग समन्वय गर्ने र व्यवसायीका साझा मुद्दामा परिणाममुखी रूपमा काम गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको बुझाइ छ । ‘परिषद्को भूमिका छलफल गर्ने मञ्चमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, बरु सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी पुलको भूमिका निर्वाह गर्दै ठोस परिणाम निकाल्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ,’ उनले भने । वर्षौंदेखि ठमेलका व्यवसायीका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काममा सक्रिय रहेको लगेजुको भनाइ छ । 'यहाँको दुःख सुखमा हरपल खडा भएको छु । ठमेलका व्यवसायीका समस्या वर्षौंदेखि बुझ्दै आएको छु । ती समस्या सम्बन्धित निकाय र केन्द्रसम्म पुर्याउने काम निरन्तर गरेको छु । मेरो उम्मेदवारी कुनै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका लागि होइन, ठमेललाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित, सुन्दर र प्रतिस्पर्धी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यका लागि हो,' उनले अगाडि थपे । परिषद्ले अब व्यवसायीको अधिकार संरक्षणसँगै नीति निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठमेलको ब्रान्डलाई थप मजबुत बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।
बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित पूँजी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार गरिने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) व्यवस्थाको दुई वर्षे कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई समयानुकूल र व्यावहारिक बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले आरबीसी कार्यान्वयन सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको भन्दै दुई वर्षको अवधिमा देखिएका सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण पक्षबारे खुला छलफल गरी आगामी सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन बीमकहरूलाई आग्रह गरे । उनले बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयअनुकूल परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारे । प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिनाले आरबीसी कार्यान्वयन सिकाइ, समीक्षा, मूल्याङ्कन तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा निरन्तर सुधार गर्दै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए । कार्यक्रममा उपनिर्देशक निर्मला मल्लले आरबीसी कार्यान्वयनको दुई वर्षे समीक्षा तथा प्रस्तावित परिमार्जनबारे प्रस्तुति दिँदै तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार, प्रणालीको विकास, बीमाङ्कीको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत जोखिम संस्कृतिको विकास, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण र समयमै प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जीवन बीमक संघ, नेपालका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले आरबीसी कार्यान्वयनका क्रममा संघले दिएका सुझावलाई प्राधिकरणले समेटेको भन्दै आभार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्यान्वयनका अनुभव आदान–प्रदान गर्नुका साथै आरबीसी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिकाका विद्यमान र प्रस्तावित व्यवस्थाबारे आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए । सोही अवसरमा प्राधिकरणका तथ्याङ्कशास्त्री बसन्त प्रसाद बोहराले यस वर्षदेखि बीमा क्षेत्रका सम्पूर्ण तथ्याङ्क समेटेर वार्षिक प्रकाशन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै पहिलो संस्करणका रूपमा ‘इन्स्योरेन्स स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०८१/८२’ प्रकाशित गरिएको बताए । कार्यक्रममा जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जोखिम व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा आरबीसी सम्पर्क व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन अब मन्त्रीकै कार्यकक्षबाट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा-कुलरिया, भेरी-बबई, सुनकोशी-मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना पोर्टलमा समावेश गरिएका छन् । आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः सोही प्रणालीमा आबद्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले हालै सिक्टा, रानी जमरा-कुलरिया, भेरी-बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था तथा आयोजना उत्पन्न समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछन् । यससँगै आयोजनाको नियमित अनुगमन अब उच्च तहबाटै हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था प्रायः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमार्फत मात्र जानकारी हुने अवस्था थियो । पटक-पटक म्याद थपिएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने गरेको थियो । नयाँ प्रणालीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा समाधानका प्रयासबारे विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई नक्सासहित देखाउने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या रहेको र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गरिनेछ । यसबाट विभिन्न सरकारी निकायले एउटै तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पेस गर्ने बजेट प्रस्तावसमेत यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित हुने जनाइएको छ । आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च क्षमता र विद्यमान अवरोधको प्रमाणसहित बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयकोे डिजिटल ड्यासबोर्ड आफैंले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे पनि महिनौंसम्म फाइलमा सीमित रहने समस्या समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । अन्तर-मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक पर्ने विषयसमेत अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भई साप्ताहिक रूपमा पहिचान र समाधानको प्रक्रियामा लैजान सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।’
बिरामीलाई औषधि मिलाएर कमिसन लिने १० विचौलिया पक्राउ
काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट १० जना विचौलिया पक्राउ परेका छन् । प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई विभिन्न निजी मेडिकलबाट सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराइदिने भन्दै प्रलोभनमा पारी अवैध कमिसनको चलखेल गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका सूचना अधिकारी चन्द्र बहादुर खड्काले मंगलबार विशेष सूचनाका आधारमा पक्राउ गरेको जानकारी दिए । प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी भवन अगाडिबाट इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र अस्थायी प्रहरी पोस्ट घोपाबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थेबेले बताए । सप्तरीका अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका–३ का ३७ रञ्जितकुमार चौधरी, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–६ का रविना मण्डल, भोजपुरका हस्त श्रेष्ठ, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१५ का सागर पोखरेल, मोरङको लेटाङ नगरपालिका–३ का साबिन किराँती, धरान उपमहानगरपालिका–६ का मनिष बुढाथोकी, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ का उमेशकुमार चौधरी, धरान उपमहानगरपालिका–१७ का धिरोज निरौला, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–२ का रोहित मेहता र धरान उपमहानगरपालिका–११ का विनोद भट्टराई रहेका छन् ।
सिभिल अस्पतालका ८ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, झन्डै ३ करोड बिगो
काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती अस्पतालमा (सिभिल)का ८ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले औषधि खरिद तथा मौज्दात व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको ठहरसहित मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले जनही २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बिगो कायम गर्दै कर्मचारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अस्पतालको फार्मेसी शाखाका कर्मचारीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा अस्पतालमा औषधि आपूर्ति नै नगरी बिलभरपाइ मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार कर्मचारीहरूले सफ्टवेयरमा औषधिको इन्ट्री गरे पनि वास्तवमा औषधि भित्र्याएका थिएनन्। अस्पतालको स्टोर र भर्याङमुनि करोडौं मूल्यका औषधि म्याद गुज्रिएर फालेको अवस्थामा भेटिएको, तर कम्प्युटरमा भने ती औषधिहरू स्टक देखाइएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि अस्पतालको फार्मेसीमा खरिद, बिक्री र बाँकी परिमाणको सन्तुलन परीक्षण तयार नपारिएको र लेखापरीक्षणका क्रममा कैफियत औंल्याएको थियो । यस्तै, म्याद सकिन लागेका औषधि आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेमा कर्मचारीहरूले उल्टै आपूर्तिकर्ताको धरौटी रकम फिर्ता गरिदिएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि(नोक्सानी पुर्याएको आयोगको भनाइ छ। उनीहरूले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता गर्न दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी उल्टै नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेका हुन् । यी हुन् कर्मचारी : १. दीपा ढुङ्गाना: फार्मेसी युनिट इन्चार्जरफार्मेसी अधिकृत २. लवेन्द्र कुँवर: फार्मेसी सहायक ३. दिनेश पन्त: वरिष्ठ फार्मेसी सहायक ४. दीपक सापकोटा: फार्मेसी सहायक ५. विनोद पोखरेल: स्टोर किपररवरिष्ठ फार्मेसी सहायक ६. शर्मिला श्रेष्ठ: स्टोर किपररवरिष्ठ फार्मेसी सहायक ७. केशव राज न्यौपाने: स्टोर किपररफार्मेसी सहायक ८. सन्दीप तिवारी: स्टोर किपररफार्मेसी सहायक
मनाङका नायब सुब्बा कण्डेलविरुद्ध ४० हजार घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि प्रशासन कार्यालय, मनाङमा कार्यरत नायब सुब्बा ज्ञानराज कण्डेलविरुद्ध ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार कण्डेलले जग्गा रोक्का गर्ने काममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारको पोखरा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीबाट ४० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कण्डेलले जग्गा रोक्का राख्ने काम गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग घुसको बार्गेनिङ गर्दै विभिन्न बहाना बनाएर दुःख–हैरानी दिएको र अन्ततः ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्दै बिगो ४० हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही बराबर जरिवाना र कैद सजायको मागसहित बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
वरिष्ठहरू बाइकट, भोजपुरे कार्कीको काँधमा ब्यूरोक्रेसी
काठमाडौं । सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै सरकारले कार्कीलाई नयाँ मुख्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरेको हो । अर्याल करिब सात महिना मुख्यसचिव रहेर असार २६ गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् । कार्की दुई वर्ष अगाडिमात्रै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए । उनी २०८१ भदौमा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्थे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुष्कर सापकोटा (कानुन), किरणराज शर्मा (विकास व्यवस्थापन) र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल पनि सचिव रहेका छन् । कार्की सहसचिव हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको कायममुकायम प्रमुख सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । भोजपुरमा जन्मिएका कार्की ल्हासाको महावाणिज्यदूतसमेत भइसकेका छन् । उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै बागमती प्रदेशको कायममुकायम प्रमुख सचिव पछि सचिव बनेका थिए । २०२७ सालमा जन्मिएका कार्की हाल ५६ वर्षका भए । उसो त मुख्यसचिवका लागि कार्कीभन्दा वरिष्ठ सचिवहरू मुख्यसचिवको लागि दाबेदार थिए । उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिवहरू किरण शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, डिल्लीराम शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली र गोपाल सिग्देल मुख्यसचिवका सबैभन्दा बलिया दाबेदारका थिए । तर, सरकारले जुनियर कार्कीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो । मुख्य सचिवको कार्कीको काँधमा प्रशासनिक सुधार र सरकारी संयन्त्रको सञ्चालन सँगै निजामती सेवाको इतिहास जोगाउने चुनौती थपिएको छ ।
