निजी शिक्षण संस्थामा ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी, महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा धेरै
काठमाडौं । नेपालमा सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूले तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कुल ३ लाख ११ हजार ५१६ जना संलग्न रहेका छन् भने ३ लाख २१ जना तलब–ज्याला पाउने कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । तलब–ज्याला पाउने कर्मचारीमध्ये २ लाख २१ हजार ५०४ जना अर्थात् ७४ प्रतिशत शिक्षण क्षेत्रमा संलग्न छन् भने ७८ हजार ५१७ जना ९२६० प्रतिशत गैर–शिक्षण कर्मचारी रहेका छन् । शिक्षण कार्यमा संलग्न जनशक्तिमध्ये करिब ८१ प्रतिशत पूर्णकालीन र १९ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यरत छन्। यस्तै, गैर–शिक्षणतर्फ ९६ प्रतिशत कर्मचारी पूर्णकालीन र ४ प्रतिशत मात्रै आंशिक रूपमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । लैङ्गिक आधारमा हेर्दा शिक्षण तथा गैर–शिक्षण क्षेत्रका कर्मचारीमध्ये १ लाख ४५ हजार ६१० जना पुरुष र १ लाख ५४ हजार ४११ जना महिला रहेका छन् । यसले निजी शिक्षण संस्थामा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ लाख १७ हजार २२९ जना रोजगारीमा रहेका छन्, जुन कुल रोजगारीको करिब ३९ प्रतिशत हो । कोशी प्रदेशमा ४८ हजार ७१० जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४३ हजार १२० जना, मधेश प्रदेशमा ४० हजार ३३३ जना, गण्डकी प्रदेशमा २४ हजार ५५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार ७५८ जना कार्यरत रहेका छन् । सबैभन्दा कम रोजगारी कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइएको छ, जहाँ ७ हजार ३१२ जना मात्र कार्यरत छन् । लैङ्गिक संरचनाको दृष्टिले मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी शिक्षण संस्थामा २७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी
काठमाडौं । नेपालका सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या २७ लाखभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणअनुसार शैक्षिक सत्र २०८०/८१ मा पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म गरी निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कुल २७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी विद्यालय तहमा रहेका छन् । पूर्वप्राथमिक तहमा करिब १ लाख २३ हजार, आधारभूत तहमा ११ लाख ५३ हजार र माध्यमिक तहमा ७ लाख १ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस्तै, उच्च शिक्षातर्फ स्नातक तथा सोभन्दा माथिल्लो तहमा करिब ३ लाख ६६ हजार विद्यार्थी रहेका छन् भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको डिप्लोमा तथा डिग्री तहमा ३४ हजार ६८८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा रहेका छन्। देशभर उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने ४ लाख ४४ हजार ५०८ विद्यार्थीमध्ये २ लाख १४ हजार २७१ जना करिब ४८ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा अध्ययनरत छन् । संकायगत रूपमा हेर्दा व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकाय सबैभन्दा लोकप्रिय देखिएको छ । यस संकायमा २ लाख ३६ हजार ४८७ जना (५३ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसपछि शिक्षा संकायमा १ लाख १२ हजार ३७८ जना २५ प्रतिशत, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रमा ७८ हजार २ जना १८ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधिमा १५ हजार १५५ जना ३ प्रतिशत र इन्जिनियरिङ अध्ययनमा १३ हजार ७४३ जना ३ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अन्य संकायमा १३ हजार ४२९ जना ३ प्रतिशत विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने उच्च शिक्षामा अध्ययनरत १५ हजार ७ सय २६ विद्यार्थीमध्ये १० हजार १ सय ६३ जना ७० प्रतिशत शिक्षा संकायमा अध्ययनरत रहेका छन् ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय विस्तार हुँदै, २१० जनालाई राजनीतिक नियुक्ति
काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने सन्देश दिएको सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार नियुक्तिको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार १७ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूका लागि कुल २१० जनासम्म सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी रहने उल्लेख छ । केही मन्त्रालयमा सचिवसरहका सल्लाहकारसमेत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयले भने एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी नौ सदस्यीय संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारको संख्या बढाउने प्रस्तावले थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । समर्थकहरूले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले खर्च नियन्त्रणको सरकारी नीतिसँग प्रस्ताव बाझिएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने मन्त्रालयमै अनुभवी कर्मचारी छँदा छँदै उनीहरूसँग सल्लाह नगर्ने र सोही स्तरका कर्मचारी बाहिरबाट ल्याउँदा परिणाममुखी काम दिन नसकिने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यसले टसल बढाउन सक्छ । अहिले संगठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको छ । कार्यविधि अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै नियुक्तिको वास्तविक संख्या र त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक दायित्व स्पष्ट हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रथम श्रेणीका पूर्व अधिकारी भागीरथ पाण्डे सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाले निजामती सेवालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसले मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक टसल सिर्जना गर्ने र राज्यलाई अतिरिक्त खर्चतर्फ धकेल्ने बताउँछन् । पूर्व सहसचिव पाण्डेका अनुसार अवैतनिक भनिए पनि उनीहरूको कार्यालय व्यवस्थापन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता आदिले झन् ठूलो व्ययभार बढाउँछ ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा झापाको दुर्गा माविलाई कुलर र ब्रेल पेपर सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–९ स्थित श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालय लाई कुलर तथा ब्रेल पेपर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको बिर्तामोड शाखामार्फत आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेश प्रमुख खिम लाल भुसालले विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण सापकोटालाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । दृष्टिविहीन छात्रावासका विद्यार्थीहरूको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै बैंकले सहयोग प्रदान गरेको जनाएको छ । प्रदान गरिएको कुलरले गर्मी मौसममा छात्रावासभित्रको तापक्रम सन्तुलित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ भने ब्रेल पेपर दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूको पठनपाठनका लागि अत्यावश्यक सामग्रीका रूपमा उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सापकोटाले बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसले दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूको अध्ययन तथा छात्रावास व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख भुसालले शिक्षा क्षेत्रको विकास र समुदायको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बैंकले विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भोटिङ मेसिनबाट, नतिजा एक घण्टामै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयनका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदान प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ८० वटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । नुवाकोटका इन्जिनियर राम रीमाल र लक्ष्मण रीमालले विकास गरेका ती मेसिन यसअघि नेकपा एमालेले प्रयोग गरेको थियो । एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा राम–लक्ष्मणका मतदान मेसिन प्रयोग भएका थिए । रास्वपा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार एक प्रतिनिधिले मतदान गर्न करिब १५ देखि २० मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । महाधिवेशनमा करिब ४ हजार प्रतिनिधि सहभागी रहेकाले मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन पर्याप्त संख्यामा भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याउन लागिएको उनले बताए । आयोगले मतदान सकिएको करिब एक घण्टाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने दाबी गरेको छ । तर मतदानलाई भने समय लाग्न सक्छ । एक जनाले औसतमा २० मिनेटमा मतदान गर्ने हो भने करिब ४ हजार २ सयलाई मतदान गर्न करिब ८ हजार मिनेट लाग्दछ । मतदानका लागि ८० मेसिन निरन्तर चल्ने हो भने पनि १० घण्टा मतदानका लागि लाग्दछ । तर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीका कारण मतगणनामा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने र परिणाम छिट्टै प्राप्त हुने आयोगको विश्वास छ । रास्वपाले आजै केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरी नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । यसअघि सभापति पदमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । अब केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । रास्वपाको विधानअनुसार सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूको टुंगो लागेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । पार्टीले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी दुवै तहको मतदान आजै सम्पन्न गरी नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको छ । असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन मूल कार्यतालिकाअनुसार असार ९ गते नै सकिनुपर्ने थियो । तर प्रतिनिधि छनोट तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदै कार्यक्रम लम्बिएको हो । महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब ४ हजार प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । रास्वपाको विधानअनुसार पार्टीमा १९ पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना सदस्यलाई सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
चोरी गरी अमेरिका पुर्याइएका नेपालका दुई अमूल्य मूर्ति फिर्ता
काठमाडौं । नेपालबाट चोरी गरी अमेरिका पुर्‍याइएका दुई वटा अमूल्य मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा आयोजित एक समारोहमा न्युयोर्कको सरकारी वकिलको कार्यालयले पद्मपाणी र नृत्यदेवीका मूर्तिको स्वामित्व औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । समारोहमा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारी तथा म्यानहटन सरकरी वकिलको कार्यालयअन्तर्गतको पुरातात्विक वस्तु तस्करी नियन्त्रण एकाइका प्रमुख कर्नेल म्याथ्यु बोग्डानोसले हस्तान्तरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । महावाणिज्य दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार तेह्रौँ शताब्दीको कास्य पद्मपाणीको मूर्ति काठमाडौंकाे थमबहिल (विक्रमशील महाविहार, भगवानबहाल) को अनुपम कलाकृति मानिन्छ । उक्त मूर्तिको अन्तिम तस्वीर सन् १९७१ मा लिइएको अभिलेखमा उल्लेख छ भने सन् १९७१ र १९७७ बीच कुनै समयमा अवैध रूपमा अमेरिका पुर्‍याइएको ठानिएको छ । त्यसैगरी, सोह्रौँ शताब्दीको काठबाट निर्मित नृत्यदेवीको मूर्ति ललितपुरको इबहा बहीको उत्कृष्ट काष्ठकलाको नमुना मानिन्छ । उक्त मूर्ति सन् १९६९ र १९८३ बीच कुनै समयमा चोरी गरी अमेरिका लगिएको अनुमान गरिएको छ । पछि यो मूर्ति न्युयोर्कस्थित महानगर संग्रहालयबाट बरामद गरिएको थियो । यी दुवै सम्पदा न्युयोर्क सरकारी वकिलको कार्यालयले अमेरिकी गृह सुरक्षा अनुसन्धान निकाय तथा अन्य साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा खोजी गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यस अवसरमा महावाणिज्यदूत भण्डारीले नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताका तर्फबाट अमेरिकी सरकार, न्युयोर्क सरकारी वकिलको कार्यालय, गृह सुरक्षा अनुसन्धान निकाय, अनुसन्धानकर्ता, संग्रहालय, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तथा समुदायका सदस्यप्रति आभार व्यक्त गरे । नेपाल र अमेरिकाबीच सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विकसित हुँदै गएको सहकार्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको उत्कृष्ट उदाहरण भएको तथा साझा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक भएको उनको भनाइ थियो । उनले अमेरिकास्थित नेपाली समुदाय तथा सामुदायिक संस्थाहरू, विशेषगरी नेवा गुठी न्युयोर्कलाई नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धननमा पुर्याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिए । हस्तान्तरणपछि ती दुवै सम्पदालाई यही जुन २५ मा नेपाल पठाइने जनाइएको छ । ढुवानी तथा व्यवस्थापनको कार्य नेपाली महावाणिज्यदूतावास र नेवा गुठी न्युयोर्कको समन्वयमा गरिनेछ भने गुठीका प्रतिनिधिहरूले सम्पदासँगै नेपालसम्म यात्रा गर्नेछन् । काठमाडौं आइपुगेपछि ती सम्पदा पुरातत्त्व विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
बजारमा सिताके च्याउ र सुकेको माछा सबैभन्दा महँगो
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४९ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ३०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु २००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ४० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकेजी रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ७०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु ९०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु २३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु २००, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, अकबरे प्रतिकिलो रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण भएको छ ।
१२ प्रहरीलाई सेवाबाट हटाउने तयारी, ७ दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न मितिदेखि गैरहाजिर रहेका १२ जना प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित) को नियम ११५ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक सूचना टाँस गरिए पनि सम्पर्कमा नआएपछि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई अन्तिम पटक ७ दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । सेवाबाट हटाउने तयारीमा रहेका कर्मचारीहरूमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक अनुपा कुमारी तिवारी, प्रहरी सहायक निरीक्षक जोसेफ तावा, प्रहरी सहायक हवल्दार विजय खड्का तथा प्रहरी जवानहरू अमृत तामाङ, साईल ताम्राकार, गणेश बि.क., कल्पना माझी, सरोज लिम्बु, सुभम खड्का, नवराज रोका, सुसान लिम्बु र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन् । सूचनाअनुसार गैरहाजिर रहेका ती कर्मचारीहरूलाई ७ दिनभित्र आफ्नो गैरहाजिरीको कारण खुलाउँदै सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसहित सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समयभित्र उपस्थित नभएमा प्रहरी नियमावलीको नियम ११३ (१) को खण्ड (च) बमोजिम सेवाबाट हटाउने कारबाही गरिने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
