पाथीभरामा पाँचौँ पटक हिमपात
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । शुक्रबार साँझदेखि भएको वर्षासँगै हिमपात भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारी राजेन्द्र महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही दिनदेखि पाथीभरा क्षेत्रको मौसम धुम्मिएको थियो । आजको हिमपातसँगै यस वर्ष पाथीभरामा पाँच पटक हिउँ परिसकेको छ । हिउँ परेसँगै पाथीभरामा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ । पाथीभराको दर्शनसँगै हिउँ खेल्न पाइने भएकाले नजिकका क्षेत्रका मानिसहरू पनि त्यहाँ पुगेका छन् । हिमपातसँगै जिल्लाभर चिसो बढेको छ । जिल्लाका उत्तरी उच्च भेगहरूमा समेत हिउँ परेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
'एनआरएनएमा पैसा, शक्ति र राजनीति हावी हुनुहुँदैन'
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लामो समयदेखिको विवाद र विभाजनपछि अन्ततः एकतामा आइपुगेको छ । सङ्घको १२ औँ महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सर्वसम्मत कार्यसमिति बनेको छ । एनआरएनएभित्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका उनी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । उनले अब सङ्गठनलाई नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शर्माको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने नहुने त हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेको एकताले सकारात्मक सन्देश दिएकाले उनलाई आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । सङ्घभित्रका समस्या, सुधारका लागि उनको भावी योजना, एनआरएनएको भविष्य, रणनीति र चुनौतीबारे गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा र सम्बोधनका योजना, एनआरएनएको लगानीलगायतका विषयमा डा. शर्मासँग राससले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश । लामो समयदेखि जारी विवाद र विभाजनका बीच अन्ततः एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसै क्रममा तपाईं सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सबै पक्षलाई समेट्दै सहमति जुटाउन कसरी सम्भव भयो ? हाम्रो ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डाक्टर बद्री केसीको एउटा समिति थियो, र अर्को समिति महेश श्रेष्ठ ज्यूको, गत मे महिनादेखि निर्वाचित थियो । यी दुवै समितिलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थियो । एउटै अदालतको फैसला भए पनि हामी समानान्तर रूपमा काम गर्दै थियौँ । तर हामी विभाजित हुँदा, नेपाल सरकार, नेपालको मिडिया, र आम गैरआवासी नेपालीहरूको दृष्टिकोण त्यति राम्रो थिएन । हाम्रो माथि केन्द्रमा विभाजन हुँदा यसको प्रभाव हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि परेको थियो । आम गैरआवसीय नेपालीहरूबाट पनि मिल्नुपर्ने एक किसिमको दबाव थियो । वास्तवमा, महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आउँदा देखि नै हामी एकताको सम्भावनाबारे खोजी गर्दै थियौँ । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछि हामीले निर्धारण गरेको अधिवेशन अक्टोबरमा हुने थियो । तर हामीले यसलाई सारेर अझ एकताको खोजी गर्ने निर्णय गर्यौँ । त्यसपछि हामीले अलि घनिष्ठ रूपमा छलफल गर्यौँ । नोभेम्बरमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूसँग हाम्रो सामूहिक भेटमा, हामीले दुवै पक्षलाई मिलाएर छ महिनाभित्र बृहत् एकताको अधिवेशन गर्ने सम्झौता गर्यौँ । सोअनुरूप, हामीले विभिन्न दुई समूहभित्रका उपसमूहहरू सबैलाई समेटेर, सबैको उपस्थितिमा र कार्यसमितिमा सबै पक्षको प्रतिनिधि हुनेगरी मेरो नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरेका थियौँ । नेतृत्वको हिसाबले पनि म फरक धारको नेतृत्व भन्न रुचाउँछु । किनभने एनआरएनएको २३ वर्षको इतिहासमा ‘एकेडेमिक’ क्षेत्रबाट कोही नेतृत्वमा आएका थिएनन् । म आफैँ कुनै पार्टीको राजनीति वा पार्टीसँग आवद्ध नभएको हुनाले, यहाँ केही परिवर्तन भएको स्थिति छ । सही समयमा यो एकता भएको छ । भनेको यहाँले राजनीतिक पहुँच हुने र पैसा हुने मात्रै एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउछन् भन्ने भाष्यलाई चिरिदिनुभयो ? वास्तवमा, मेरो एकमात्र उद्देश्य एनआरएलाई स्वतन्त्र र ‘थ्री पि’ मुक्त बनाउनु हो । पहिलो पी भनेको एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आस्था राख्ने पोलिटिक्स हो, हाम्रो आन्तरिक राजनीति त छँदै छ । अर्को पी भनेको चुनावमा अनावश्यक रूपमा पैसाले प्रभाव पार्नुहुँदैन भन्ने थियो । अर्को पी भनेको पावर रहेको छ । यहाँ एनआरमा आइसकेपछि नेपाल सरकारसँग हुने पहुँचलाई दुरूपयोग गर्ने होइन । तर यो थ्री पीबाट एनआरएनए स्वतन्त्र र मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अभियान पनि थियो । यही कारणले गर्दा, हामी विभाजन र खिचातानी हुँने र हामीप्रति धेरै गैरवासी नेपालीहरूको आकर्षण कम भएको थियो । अहिले ८० लाख गैरआवासीय नेपाली छौँ, भन्छौँ तर आबद्धताको हिसाबले अहिले करिब एक लाख ३० हजार मात्र सदस्यहरू छन् । यो करिब दुई प्रतिशत मात्र हो । ९८ प्रतिशत गैरवासी नेपाली हामीसँग आबद्ध नै छैनन् । उनीहरूलाई पनि हामीले समेटेर ल्याउनुपर्छ । यदि नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्र्याउने, बौद्धिक लगानीभित्र ल्याउने, ज्ञान ट्रान्सफर गर्ने हो भने सबैलाई एनआरएनएमा जोड्न जरुरी छ । लामो समयदेखि देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै संस्थाको एकता कायम राख्न, विश्वास पुनःस्थापना गर्न पक्कै पनि यहाँलाई चुनौती होला । यी र यस्ता किसिमको चुनौती समाधान गर्दै एनआरएनएलाई थप सशक्त बनाउने यहाँको योजना के छ नि ? मेरो पहिलो चुनौती भनेको बाहिर रहेका साथीहरूलाई एकै टिममा ल्याउनु हो । हिजो सामाजिक सञ्जालमा अलग–अलग विचार राख्ने साथीहरू अहिले एउटै टिममा छन् । उनीहरूबीच सकारात्मक वातावरण बनाउने यो हाम्रो पहिलो चुनौती हो । अर्को चुनौती भनेको, यो एकतालाई दिगो बनाउनु हो । अर्को कुरा, एनआरएनलाई ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नुपर्यो, किनभने, सन् २००३ सालमा जुन संस्था स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला विदेशमा बस्ने हामी पाँच लाख नेपाली थियौँ । त्यतिबेला हाम्रो पहिलो ‘जेनेरेसन’को बच्चाहरू जन्मेका थिए । अब अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले सङ्ख्या ८० लाखसम्म पुगेको छ । अब हाम्रा बच्चाहरू दोस्रो जेनेरेसनमा प्रवेश गरिसकेका छन् । ‘पोलिटिकल’ हिसाबले हेर्ने हो भने, नेपालको विश्वस्तरको राजनीतिक परिवेश पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला पुरानो तरिका ठीक थियो । तर अब यो नयाँ परिवेशमा हामीले यसलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने छ । अब पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । एनआरएन भनेको के हो, एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो र एनआरएन भनेको केवल आर्थिक लगानी मात्र हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एनआरएन भनेको बाहिर बस्ने नेपाली मात्र होइन । खाडीमा जाने नेपालीहरू दोस्रो पुस्तामा प्रवेश गर्दैछन् । पाँच पुस्ताअघि बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसियामा गएका नेपालीहरू पनि छन् । यदि ती सबै नेपालीहरूलाई जोड्न सकियो भने मात्र पेसागत मान्छेहरूलाई जोड्न सकिन्छ, र यसरी मात्र यो संस्था बलियो हुन्छ । साच्चिकै, राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न पनि यसरी मात्र सम्भव हुन्छ । अब मेरो डेढ वर्षको ‘फोकस’ भनेको लगानी त आफ्नो छँदैछ । तर नागरिकताको विषयलगायतका गैरआवसीय नेपालीसँग जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न लाग्ने छु । यस अवधिमा च्यारिटी कार्यक्रम अलि कति कम गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ । मध्यपर्वमा समस्या परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ । सहयोग गर्दा मात्र हाम्रो कनेक्शन बलियो हुन्छ । यहाँले भन्नुभएको जस्तै विदेशमा रहने ८० लाख नेपालीलाई एनआरएनएमा जोड्न कतिको सम्भव छ ? मेरो समग्र दृष्टि भनेको बाहिर भएका सबै खालका गैरवासी नेपालीलाई सङ्घसँग जोड्ने र सङ्गठनलाई ठूलो बनाउने हो । यसका लागि संस्थागत र वैधानिक संरचना सुधार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालको निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि सदस्यलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने, भोट दिनुपर्ने, र लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा धेरैले सहभागी हुँदैनन् । तर, अहिले यो एकता महाअधिवेशनले निर्णय गरेको छ कि निर्वाचनको लागि काठमाडौँ आउन जरूरी छैन । आआफ्नो स्थानबाट प्रत्येक पञ्किरण सदस्यले प्रत्यक्ष अनलाइन मतदान गर्न सक्छन् । यसरी नेतृत्व चयन गर्दा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । किनभने, हामी डायस्पोराको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ । अहिले हामीसँग करिब एक लाख ३० हजार सदस्य छन् । यसलाई खुला मतदान प्रणालीमार्फत सबैले भोट हाल्न सक्ने बनाइएमा, हाम्रो अपेक्षित सक्रिय सदस्य सङ्ख्या करिब तीन लाख पुग्न सक्छ । विस्तारै सदस्य सङ्ख्या बढेर सात–आठ लाखसम्म पुग्न सक्नेछ । त्यहाँबाट निर्वाचित अध्यक्षको शक्ति करिब राष्ट्रिय दलहरूको शक्ति बराबर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामी सरकारसँग आँखामा आँखामा जुधाएर हाम्रा मुद्दामा नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ । यो आफैँमा ठूलो फोर्स हुनेछ । यदि त्यत्रो नेटवर्क बलियो भयो भने, यो एउटा किसिमको रेभोलुसन नै हुनेछ । यो मेरो ल्याएको एउटा मेजर एजेन्डा थियो, र यसलाई अहिलेको अधिवेशनले पारित गरेको छ । यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नेछौँ । पहिलो पुस्तामा अलि बढी पोलिटिक्ससँग आबद्ध र व्यवसायसँग आबद्ध साथीहरू मात्र हुनुहुन्छ । एनआरएन भनेको ‘रिच म्यानरको क्लब’ हो र त्यहाँ जहिले पोलिटिकल प्लेग्राउन्डजस्तो देखिन्छ भन्ने थियो । तर म नेतृत्वमा आएपछि, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभएको र एकेडेमिक सेक्टरबाट आएको हुनाले, अब यसमा नयाँ उर्जा जान्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, पहिलो दुई–चार महिनामा कस्तो प्रकारको प्रोग्राम लिएर आउँछौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसैगरी विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौँ । विदेश जाँदा प्लेन कसरी चढ्ने, एयरपोर्टबाट कसरी झर्ने, त्यहाँका समस्याहरू के हुन्, कानुनी अधिकार के–के छन्, भाषाका समस्या के के छ रु सांस्कृतिक बाधा के–के छन्, ? गर्न मिल्ने–नमिल्ने कुराहरू के हुन् ? यी सबै ज्ञान भएमा सजिलो हुन्छ । यस्ता ज्ञान नहुँदा अनावश्यक झन्झटमा पर्न सकिन्छ । विभिन्न देशका एनसिसी–राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा तालिम दिन सकेमा श्रमिकले स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन् । हामीले हरेक महिना एउटा नियमित प्रोग्राम राख्न सक्नेछौँ । हाम्रो साथीहरूले जुममार्फत, एउटा ट्रेनिङ दिनेछन् । त्यसपछि कनेक्शन निर्माण हुन्छ । यहाँबाट जाँदा, सहभागीले एनआरएन खोज्न थाल्छन् । विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाँदा कतिपय ‘कन्सल्टेन्ट’हरूले गलत जानकारी दिन सक्छन् । त्यसैले हामीले नियमित एक दिन ‘ओरिएन्टेसन प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यसरी, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका जाने हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि लिडर रोलमा आउँछन् । विदेश बस्ने नेपालीलाई खेलकुदमार्फत नेपालसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम गर्ने छौँ । अर्को भनेको ६०–६५ वर्ष उमेर पुगेका व्याक्तिहरूको १०–१५ वर्ष काम गर्न सक्ने ऊर्जा हुन्छ । विदेशमा उनीहरू कमसेकम एक्लोपन महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न ‘स्पेसिफिक प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यो ‘टेक्नोलोजी’ वा अन्य प्रोग्राममार्फत सुरु गर्दा धेरै मानिसहरू सहभागी हुनेछन् । यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्छ, र संस्थाले पनि इन्टेन्सन (सक्रियता) लिनुपर्छ । चुनौती त छ तर अहिले सुरु गर्दा अर्को कार्यकालले कार्यन्वयन गर्ने विश्वास छ । अहिलेसम्म एनआरएनएको लगानी खासै भिजिवल देखिँदैन, अब भने कसरी भिजिवल बनाउने योजना छ नि ? लगानीको कुरा दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । व्यक्तिले गरेको लगानी त प्रशस्तै छ । उदाहरणका लागि, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको लगानीमा १०–१२ अर्बको होटेल निर्माण भएको छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको अस्पताल छ । पूर्व अध्यक्षहरू जिवा लामिछाने, भवन भट्टले पनि नेपालमा लगानी भएको छ । जुन हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ । संस्थागत रूपमा, एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले आफैँ लगानी गर्नुपर्दैन । यसको काम भनेको, बाहिर रहेका सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई पहिचान गर्नु र यदि एनआरएनका ‘लिडर’हरूसँग कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा लगानी वातावरण बनाउनु हो । अहिलेसम्म यो मोडलमा काम भइरहेको भए पनि तर खुला छैन । पदाधिकारीहरूले एउटा हाइड्रोप प्रोजेक्ट लिए भने यसलाई ओपनभन्दा पनि चिनेको हाम्रा साथीहरूसँग तपाईंले लगानी ल्याउनसक्नुहुन्छ भन्न सक्छौँ । तर एकदमै खुला रूपमा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टका दुई वटा मात्रै प्रोजेक्ट छन् । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अहिले सेयर मार्केट पनि धेरै उच्च भइसकेको छ । सुरुमा हामीले यो लमजुङको दर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका थियौँ । पछिल्लो १० अर्बको भनेको नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत लगानी गरेर अगाडि बढाउने हो । यसको कम्पनी स्थापित हुँदैछ । हामीबीचको विभाजनको कारणले अलि कति प्रभाव परेको छ । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही नीतिगत र व्यवहारिक कुराहरू त्यहाँ पूरा गर्न बाँकी छन्, । अब अन्तिम चरणमा छन् । नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अब नयाँ सरकार पनि बन्दै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०को घोषणापत्र हेर्दा लगानीमैत्री वा डायस्पोरा फ्रेन्डली सरकार हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अनि १० अर्बको प्रोजेक्ट पनि गति लिन सक्छ । मेरो विचारमा, १० अर्ब भन्नाले अहिले सुरुआती चरणमा मात्रै हो । यदि सरकारले नै नेतृत्व गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सुरु गर्यो भने अर्बपतिको मात्र होइनस सानो–थोरै कमाइ गर्ने व्यक्तिहरूको पनि लगानी जोड्न सकिन्छ र धेरै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण मानवीय क्षतिसँगै अर्बौं लगानी भएका भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्षति भयो । यस्तो बेलामा अझै पनि गैरआवासीय नेपालीको मनोबल कमजोर भइरहेको होला । अब उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चिताका लागि भावी सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ नि ? जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको घरमा आगो लागेको थियो । बस्ने स्थिति पनि थिएन । किन भयो हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो । यो एउटा चुनौती हो, यस्तै अन्य चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन् । तर यस्तै परिस्थितिमा हामीलाई चाहिने हो, ‘डायस्पोरा’ नेपाली । यो हाम्रो देश हो । हामीले पहिले पनि जनयुद्धको समयमा, लगानी ल्याएका थियौँ । लगानीमैत्री वतावरण बनाएर एनआरएनको लगानी बढाउन सरकारले पनि पहल गर्न जरुरी छ । सबै पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र डायस्पोराले चाहेको कुरा सम्बोधन गरेको छ । जस्तै नागरिकताको निरन्तरताको विषय र त्यहाँ लगानीमैत्री वातावरण पनि उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कतिपय नेतृत्वमा पूर्वएनआरएनहरू छन्, र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विभिन्न पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रा मुद्दा अघि बढाउन सहज बनाउँछ । एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) हरूका समस्या ठाउँअनुसार फरक–फरक छन् । मध्य पूर्वका देशहरूमा बस्ने नेपालीहरूले प्रायः रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या भोग्छन् । जस्तै–‘वर्क पर्मिट’, स्वास्थ्य बीमा, काम गर्दा हुने चोटपटक, र कहिलेकाहीँ मृत्युका घटनासमेत हुन्छ । युरोप र अन्य पश्चिमी देशहरूमा भने फरक चुनौती छ । त्यहाँ जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ । एसियाका केही देशहरू–जस्तै बर्मा, थाइल्याण्ड, फिजी–मा त नेपालीहरू पाँचौँ पुस्तासम्म पुगिसकेका छन् । उनीहरूलाई पनि नेपालसँग सम्बन्ध कायम राख्न गाह्रो भइरहेको छ । यसरी, एनआरएनका समस्या उनीहरू बसेको क्षेत्र अनुसार फरक–फरक देखिन्छन् । अहिले नेपालमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्कभन्दा बढी अनुमान मात्रै छ । तर, हाम्रो सञ्जाल करिब ९० देशमा फैलिएको छ, जसबाट कुन–कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसारभरि नेपाली कहाँ छन्, उनीहरूका समस्या के छन्, र उनीहरूमा कस्तो सम्भावना (पोटेन्सियल) छ–यी सबै कुरा समेटेर एउटा ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन) बनाउन आवश्यक छ । यसमा आर्थिक लगानी, बौद्धिक योगदान, र अन्य सहयोगका क्षेत्रहरू पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । यसबारे म परराष्ट्र सचिवसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । नेपाल सरकारले पनि नीति बनाउन सक्छ, हामीहरूले पनि आफ्ना नीति बनाउन सक्छौँ । साथै, नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पनि उपयोगी हुन्छ । मेरो कार्यकालमा प्रयास गर्ने छु । तपाईंहरू मध्यपूर्व जाँदा आफ्ना समस्या मलाई मात्र भनिराख्नुभन्दा, ती समस्याहरूलाई ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन)को रूपमा तयार गरेर ल्याउनु राम्रो हुन्छ । यसले सबैका लागि उपयोगी स्रोत बन्छ । साँचो कुरा के हो भने, यहाँका मिडिया र पत्रिका पढेर मात्रै समस्या राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन । स्पष्ट चित्र त ‘वाइट पेपर’ आएपछि मात्र देखिन्छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कति नेपालीलाई मानसिक तनाव छ । जीवन र रोजगारी नै जोखिममा छ । अझै भविष्य के होला भन्न सकिँदैन । यदी युद्धको तनाव बढ्दै गएमा आपत्कालीन उद्धारका लागि एनआरएनएको तयारी छ नि ? मध्यपूर्वमा युद्ध जारी रहँदा त्यहाँ भएका नेपालीमा परेको असरबारे स्थानीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नेतृत्वले तुरुन्तै एम्बेसी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र एनआरएनसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर पहिल्यै पहिचान गरिसकेका छन् । त्यहाँ भएका नेपाली राजदुतावासका स्रोतहरू सीमित हुन्छन् । जहाँ पाँच–सात जना कर्मचारी मात्र हुन्छन् । अनि भाषा र संस्कृतिको पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले सानो घटना हुँदा के गर्ने, कसलाई फोन गर्ने जस्ता कामहरू हाम्रो साथीहरूले सजिलै गर्न सक्छन् । कोभिडको समयमा पनि हामीले दुई लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थियौँ । हामीले गाडीमै खाना पुर्याउने, क्याम्प सुरक्षित बनाउने, मानसिक स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्ने, २५० जना डाक्टरसँग समन्वय गर्ने, र भाषा समस्या भए नेपालीमै फोनमार्फत जानकारी दिनेजस्ता काम गरेका थियौँ । यसरी धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सफल भएका थियौँ । अहिले पनि हाम्रो ‘ग्रासरुट’ टिम तयार नै छ । आवश्यक परे सुरक्षित स्थानको व्यवस्थाका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ । बुधबार हाम्रो कार्य समितिको पहिलो बैठक सकियो । जहाँ त्यहाँको अवस्था र तुरुन्त गर्न सकिने सहयोग (आर्थिक वा अन्य) बारे छलफल भयो । छलफलमा राहत कोषका लागि एक करोड लैजाने निर्णय भएको छ । काम सुरु भइसकेको छ । कुवेतमा एयरपोर्टमै अप्ठ्यारोमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई त्यहाँको एनसीसी टिमले रेस्क्यु गरिसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो ग्रासरुट टिम पहिलेदेखि नै सक्रिय र तयारी अवस्थामा छ । अघिल्लो नेतृत्वका कामलाई तपाईं कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ ? वास्तवमा, नागरिकता निरन्तरता र सम्पत्ति सुरक्षाजस्ता विषयहरू हाम्रो पुरानै र स्थायी समस्या हुन् । साथै, अरू सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर विगतमा आन्तरिक विभाजन र विभिन्न मुद्दाका कारण काम सोचअनुसार भएन । अव भने विगतका मुद्दा सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने छु । हामीले सातै प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस उपलब्ध गराउने योजना छ । केही प्रदेशमा दिइसकेका छौँ । अब गण्डकी र मधेस प्रदेशमा दिएपछि सबै सातै प्रदेशमा ब्लड बस पुग्नेछ । यसले दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थामा घटनास्थलमै रगत सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ, जसले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ । यो काम हामीले रेडक्रससँग मिलेर अघि बढाएका छौँ । त्यसैगरी, हरेक एनसिसीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा कम्तीमा एउटा परियोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित ‘वन एनसीसी, वन च्यारिटी प्रोजेक्ट’ सुरु गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ । अब नयाँ तरिकाले काम गर्ने योजना छ । पहिले एनसीसीहरूले आफैँ परियोजना छनोट गर्ने, अनि हाम्रो सहकार्यमा त्यसलाई अघि बढाउने छौँ । अहिलेसम्म के समस्या छ भने–प्रोजेक्ट साँच्चिकै बनेको छ कि छैन, पैसा सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने (मोनिटर गर्ने) व्यवस्था कमजोर छ । धेरैजसो अवस्थामा मानिसहरू आउँछन्, पैसा दिन्छन् र फर्किन्छन्, तर त्यसको पछि के भयो भनेर फलोअप हुँदैनथ्यो । त्यसैले अब हामीले के सोचिरहेका छौँ भने, सचिवालयमै एउटा छुट्टै युनिट बनाएर प्रोजेक्टको निगरानी गर्ने छौँ । आवश्यक परे हामी पनि केही रकम थप्नेछौँ, र प्रोजेक्ट ठीकसँग चलेको छ कि छैन भन्ने नियमित रूपमा हेर्नेछौँ भनेर प्रस्ताव लादैछौँ । यदि यो योजना लागू भयो भने, करिब ६० देशबाट ६० वटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जस्तै–स्कुल बनाउने, अस्पताल बनाउने, वा विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र मतदान अधिकारको मुद्दा अहिले पनि प्रमुख छ । यहाँको कार्यकालमा यसको कार्यान्वयन कति सम्भव छ ? हालको संविधानले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्याक्तिको अधिकार के हो रु भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले एक दिनमा गर्नसक्छ । अध्यादेशकै रूपमा आए पनि तत्कालै समस्या समाधान हुन सक्छ । नागरिकता ऐन र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनसँगसँगै नआएको कारण वास्तविक अधिकार स्पष्ट छैन । नागरिकता लिइसकेपछि इमिग्रेसन, मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा मान्दैनन् । यसका लागि हामीले सुरुमा गैरवासी नेपाली सम्बन्ध ऐन पार्लियामेन्टमा लैजान पहल गरेका थियौँ । तत्काल सफल नभए पनि नयाँ सरकारले यसलाई अघि बढाउने विश्वास छ । संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनेमा विश्वस्त छु । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले जागीर पाउन समस्या छ । सम्पत्ति सुरक्षामा प्रश्नहरू छन् । अन्य आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा विदेशमा कमाएको सम्पत्ति, पैत्रिक सम्पत्ति, र विदेशी नागरिकतासँग सम्बन्धित अधिकार–जग्गा खरिदरबिक्री, बैंक खाता खोल्ने अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्छ । गैरआवसीय नेपाली नागरिकको अधिकार भनेको, आम नेपालीहरूले पाउने अधिकार राजनीतिक अधिकार हो । विदेश बसेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने कुरा–पहिला छलफलकै विषय बनेको थिएन । तर हालको सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई कमसेकम चासो दिएको छ । छोटो समयका कारण पूर्ण कार्यान्वयन भने सम्भव देखिएन । विद्युतीय मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएमा राम्रो हुने छ । एनआरएनएमा जेनजी र युवालाई जोड्ने नीति के छ नि ? यही अधिवेशनदेखि नै दोस्रो पुस्ताका गैरआवसीय नेपाली संयोजक तोकेका छौँ । उनीहरू त्यही जन्मेर त्यही पढेका, २५–३० वर्षमुनिका युवाहरू हुन् । ती संयोजकहरूले आफ्ना जेनेरेसनका मानिसहरूसँग सजिलै कम्युनिकेसन गर्न सक्छन्, । हरेक देशमा पनि हामीले संयोजक तोक्छौँ, अनि उनीहरूमार्फत हाम्रो कुरा सुन्छौँ, ‘कसरी नेपालसँग कनेक्शन कायम गर्न सकिन्छ’ भन्ने विषयमा । कमसेकम आउँदो समरमा, हाम्रो छोराछोरीलाई शैक्षिक भ्रमणजस्तो गराएर नेपाल घुम्न पठाउँदा नेपालसँग कनेक्शन बढाउन सकिन्छ । अन्त्यमा विश्वभर रहेका नेपालीलाई यहाँको सन्देश के छ नि ? अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आसावादी रहन आग्रह गर्छु कि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर आएको छ । सरकारसँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं यसका लागि हामीलाई साथ दिनुहोला । रासस
प्रधानमन्त्रीको सपथमा विदेशी राष्ट्राध्यक्षलाई निम्तो पठाइँदै, बालेन क्याबिनेटमा को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठनको तयारी गरेको छ । चैत १२ गते सांसदहरुको सपथपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने तयारी भइरहेको हो । प्रधानमन्त्रीको सपथ कार्यक्रममा रास्वपाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूलाई निम्तो दिने गरी छलफल पनि भइरहेको बताइएको छ । चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने छन् । सरकार गठन तयारी लगायत विभिन्न विषयमा बिहीबार साँझ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह, उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेबीच छलफल भएको थियो । रास्वपा स्रोतका अनुसार हालसम्म १६ देखि १८ वटा मन्त्री नियुक्त गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । हालसम्म प्रधानमन्त्री बालेनसँगै गृहमन्त्री डीपी अर्याल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बन्ने लगभग निश्चित भएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ । रास्वपाका प्रस्तावित महामन्त्री सुनिल लम्साल, प्रवक्ता मनिष झा, सांसदहरू सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे, विराजभक्त श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।
भारी हिमपातका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध
काठमाडौं । रुकुम पूर्वमा भारी हिमपातको कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गएरातिदेखि निरन्तर भइरहेको हिमपातका कारण रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका– १ मा पर्ने लुकुम–पातिहाल्नाखण्ड अवरुद्ध भएको हो । लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा दर्जनौँ सवारीसाधनसहित यात्रुहरू अलपत्र परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वले जानकारी दिएको छ । अहिले सो खण्डमा काठमाडौंबाट छुटेका रात्रिबसहरू फसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रहरी नायब उपरीक्षक केशवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लुकुम–पातिहाल्ना क्षेत्रमा ७ वटा बस, एउटा जिप र ५ वटा मोटरसाइकल फसेका छन् भने २५० जनाभन्दा बढी यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् । अहिले पनि निरन्तर वर्षा र हिमपात भइरहेका कारण सडक सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ । यस क्षेत्रमा अहिले फोन सेवा पनि अवरुद्ध हुँदा थप समस्या भएको छ । यद्यपि, यात्रुहरूको उद्धारको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको उपरीक्षक ज्ञवालीले बताए ।
ईद उल फित्रले आपसी सद्भाव र एकताको भावना सुदृढ गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको विश्वास
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ईद उल फित्रको अवसरमा नेपालीबीच आपसी सम्मान, सद्भाव र सहकार्यको भावना अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रको समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्याओस् भन्ने कामना गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले आज इस्लामिक पात्रोको पवित्र महिना रमजानको लामो व्रतको समापनसँगै मनाइँदै गरेको ईद उल फित्रको अवसरमा देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण मुस्लिम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै उक्त काममा गरेकी हुन् । 'रमजानको महिना दिन लामो एवं कठिन व्रतले हामीलाई सहनशीलता, सहिष्णुता, त्याग र मानवताप्रतिको समर्पणको सन्देश दिन्छ', प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, 'त्यही पवित्र महिमाकै कारण रमजानको रोजा बस्ने यस समयलाई सत्कर्म र संयमको महिना पनि भनिएको हो ।' उनले यी मूल्यहरूले समाजलाई मानव मूल्यको महसुस, सहअस्तित्व र समृद्धिका लागि प्रेरणा प्रदान गर्ने र ईद–उल–फित्रले आपसी सद्भाव, भाइचारा र एकताको भावना अझ सुदृढ बनाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेकी छन् ।
यस्तो छ शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ८१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिड एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ १९ पैसा, स्वीस फ्रयाइक एकको खरिददर १९० रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ७७ पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ३१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीवर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्ककका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नो रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैया ७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १४ पैसा र डेनिस कोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हडकड डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८८ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर ४९० रुपैयाँ २ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ ९३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८८ रुपैयाँ ६८ पैसा र विक्रिदर ३९० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि सशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैडकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्ककको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
पालुङ्गो केजीको १२० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ९०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ७५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ४५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ५५, तिते करेला प्रतिकिलो रु १६०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सलगम प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो १४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ४५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, चमसुर प्रतिकिलो रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ५०, मेथी प्रतिकिलो रु १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकेजी रु १३०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३२० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २१०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु २८०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ४००, किबी प्रतिकिलो रु ४०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १४०, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १३०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
डाँकाचोरीको मुद्दामा ११ वर्ष कैद भुक्तान, छुट्नेबित्तिकै पुन : चोरी
काठमाडौं । ललितपुरमा सुनचाँदीको गरगहना चोरी गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । मंगलबार ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका ६ सिद्धिपुरस्थित कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको घरबाट सुनचाँदी चोरी गर्ने ३२ वर्षीय प्रेम लामा र ३२ वर्षीय सजन कुमार श्रेष्ठ प्रकाउ परेका हुन् । उपत्यका अपराध महाशाखा, प्रहरी परिसर ललितपुर तथा प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट संयुक्त रुपमा खटिएको अनुसन्धान टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका ४ घर भइ काठमाडाैं मनोहरा नगरपालिका ९ बस्ने लामा चोरी मुद्दामा पटक पटक गरी ११ बर्ष कैद भुक्तान गरी छुट्नेबित्तिकै पक्राउ परेका हुन् । दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका २ नागदह घर भई हाल काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९ भीएस प्लानिङ बस्ने श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।
