कुमारी बैंकका ग्राहकलाई नेसनल प्याथ ल्याबका सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र नेसनल प्याथ ल्याब एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेडबीच कुमारी बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवामा विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नेसनल प्याथ ल्याबले प्रदान गर्ने विभिन्न परीक्षण सेवामा कुमारी बैंकका ग्राहकले १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका अनुसार ग्राहकलाई बैंकिङ सेवासँगै स्वास्थ्य सेवामा समेत सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त सहकार्य गरिएको हो । यसबाट बैंकका ग्राहकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहुलियत दरमा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । कुमारी बैंकले विगत २५ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकले देशभर फैलिएको २८६ शाखा, ३०४ एटीएम, ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ४० शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ ।
सेयर बजारमा साढे ८ अंकको गिरावट, २ अर्ब ८३ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबार दिन बिहीबार (आज) सेयर बजारमा साढे ८ अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार सूचक उक्त गिरावटपछि २६५१.५२ विन्दुमा छ । आज २ अर्ब ८३ करोडको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेका अनुसार आज ८३ वटा सेयरको मूल्य बढ्दा १७२ वटाको घटेको र १९ वटाको स्थिर रहेको छ । टक्सार पिठुवा खोला हाइड्रोपावर १४.९९ प्रतिशत, याम्बलिङ हाइड्रोपावर १४.९९ प्रतिशत र कालिका लघुवित्त १२.८४ ले बढेका छन् । अन्य सेयर अधिकतम ५.१६ प्रतिशतसम्म बढेको नेप्सेले जनाएको छ । भुजुङ हाइड्रो ११.०३ प्रतिशत घटेको छ । यसबाहेक अधिकतम ८.९७ प्रतिशतसम्मले सेयरहरु ओरालो लागेको नेप्सेले जनाएको छ । कारोबारमा भने १२ करोड ७७ लाखसहित सोपान फरम्यास्युटिकल्स अगाडि छ । समूहगत सूचकतर्फ म्यानिफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ समूह ०.१४ प्रतिशतले बढेको छ । बाँकी १२ समूह घटेको छ ।
नाकामा सहजीकरण गर्न ‘बोर्डर इन्ट्रयाक्सन टिम’
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सङ्गठनलाई प्राप्त ‘म्याण्डेड’ अनुसार सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यसम्पादन भइरहेको बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकमा बिहीबार (आज) सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उनले मौसमजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी सरोकारवाला निकायसँग पूर्णसमन्वयका साथ काम प्रारम्भ भइसकेको बताए । महानिरीक्षक पौडेलले सीमा सुरक्षालाई विगतभन्दा थप व्यवस्थित बनाउने ढङ्गबाट काम गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो । सीमा अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा जनशक्ति, प्रविधि र परिचालनको चुनौती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले परिणाममुखी कामका लागि सङ्गठन प्रतिबद्ध रहेको बताए । राजस्व चुहावट नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिँदै उनले त्यस विषयलाई सङ्गठनले आत्मसात गरेर सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा कटिबद्ध भएर परिचालित भएको बताए । सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणका प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै महानिरीक्षक पौडेलले त्यसबाट कानुनी र नीतिगत स्पष्टता ल्याउने धारणा राखे । उनले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता सरकारको मूल लक्ष्य भएको सन्दर्भमा सङ्गठनभित्रका आर्थिक पारदर्शीता र सुशासनसम्बन्धी गुनासालाई समयमै निराकारण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट पारे । ‘आन्तरिक सुरक्षालाई मबजुद बनाउने गरी काम भइरहेको छ, अहिले नयाँ कुरा ‘सेटअपँ गर्नेभन्दा पनि भइरहेको कुराबाट कसरी उत्कृष्ट नतिजा दिने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं,’ महानिरीक्षक पौडेलले भने । सरकार र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सशस्त्र प्रहरी बल क्रियाशील रहेका उनकोे भनाइ थियो । महानिरीक्षक पौडेलले पछिल्लो समय सङ्गठनको नीति, अनुसन्धान तथा योजना निर्देशनालय गठन गरी सङ्गठनका कार्य जिम्मेवारीलाई विगतभन्दा व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउने काम थालिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रा ‘म्यान्डेट’ र जिम्मेवारीलाई विगतभन्दा पनि भविष्यमा चाहिँ कसरी उत्कृष्ट बनाउने ? हाम्रा जिम्मेवारीलाई कसरी अगाडि लैजाने ? कसरी सङ्गठनलाई विकास–विस्तार गर्ने र यसका विभिन्न आयाममा अनुसन्धान र योजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको छ ।’ सीमा सुरक्षा तथा सीमा नाकालाई व्यवस्थित बनाउन मुख्य नाकामा ‘बोर्डर इन्ट्रयाक्सन टिम’ (बिआइटी) संयन्त्र गठन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै महानिरीक्षक पौडेलले सो संयन्त्रले नाकामा समकक्षी सङ्गठनसँग समन्वय अभिवृद्धिसँगै यात्रुको आवातजावतलाई सहजीकरण गर्ने बताए । ‘हाम्रा नाकाहरुबाट दैनिक हजारौँ जनताको आवातजावत हुन्छ, त्यहाँ कसरी सहजीकरण गर्ने, ‘काउन्टर पार्ट’ सँग पनि समन्वय गर्न सहज होस्, सीमा नाकामा कुनै अप्ठ्यारो नहोस् र गलत क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले उक्त अवधारणा अघि सारिएको हो,’ महानिरीक्षक पौडेलले भने, ‘यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा केही नाकाहरुमा लागू गर्छौं ।’
फुटपाथ छाडेर सडकबाट हिँडे ५०० जरिवाना, गाडीबाट फोहोर फाले १ हजार तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । सडक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै सरकारले ट्राफिक नियम मिच्ने चालक तथा पैदलयात्रु विरुद्ध निर्मम बन्ने तयारी थालेको छ । चर्को जरिवाना लगाएर लापरबाहीलाई निरुत्साहित गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’ को नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा नियम मिच्ने चालकलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको यस मस्यौदामा सबैभन्दा ठूलो फेरबदल गति सीमा उल्लंघनमा गरिएको छ । हाल सीमा नाघेर सवारीसाधन चलाउँदा १ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकोमा, अब सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा गुडाएमा दुई वा तीन पाङ्ग्रेलाई २५ हजार, साना सवारीलाई ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा निर्धारण गरिएको गति सीमाभन्दा ५ प्रतिशत बढीसम्म गुड्दा जरिवाना नलाग्ने भए पनि, २० देखि ६० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी गति भएमा कसुरका आधारमा प्रतिशत तोकेर जरिवाना असुल गरिनेछ भने सीमाभन्दा कम गतिमा चलाएमा पनि ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । यो विधेयकले सवारी चालकलाई मात्र नभई पैदलयात्रु र गाडीमा चढ्ने यात्रुलाई समेत अनुशासित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । जसअनुसार पैदलयात्रुले तोकिएको फुटपाथबाहेक अन्य स्थानबाट सडकमा यात्रा गरेमा ५०० रुपैयाँ र गुडिरहेको गाडी वा त्यसमा रहेका यात्रुले सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत हटाएमा, बदलेमा, हेरफेर गरेमा वा बिगारेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । सडकमा अवरोध पुर्याउने कार्यलाई पनि गुडबन्दीमा समेट्दै सार्वजनिक सडकमा मालसामान, निर्माण सामग्री वा सवारीसाधन राखी वा पशु चौपाया छोडेर आवागमनमा बाधा पुर्याएमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा रहेको यो मस्यौदाले पूर्ण कानुनको रूप लिन अझै केही कानुनी प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् लगिनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा पेस गरिनेछ । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि र अन्त्यमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यो नयाँ व्यवस्था देशभर औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्नू, राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउनू
काठमाडौं । नेपाल बैंकका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले बैंकभित्र रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई निष्क्रिय बनाउन दबाब दिएका छन् । कर्मचारी युनियनका नेताहरूले अध्यक्ष पौडेलले सरकारको निर्देशन भएको उल्लेख गर्दै युनियनका गतिविधि सीमित गर्न, पदाधिकारीलाई जिल्ला सरुवा गर्न तथा युनियनका सुविधा कटौती गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन् । बैंक स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पौडेलले कर्मचारी युनियनलाई निष्क्रिय बनाउने र युनियनमा आबद्ध कर्मचारीलाई दुर्गम जिल्लामा सरुवा गर्न व्यवस्थापनमाथि अनौपचारिक दबाब दिइरहेका छन् । कर्मचारी युनियनका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष पौडेलले ‘म राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्दिनँ, मैले बोलेको नै कानुन हुन्छ’ भन्ने शैलीमा व्यवस्थापन र कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । ‘अध्यक्षज्यूले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउने, व्यवस्थापनमा एकलौटी हस्तक्षेप गर्ने तथा आफूले बोलेको कुरा नै कानुन सरह लागू गर्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘वैधानिक रूपमा दर्ता रहेको ट्रेड युनियनलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिने, पदाधिकारीलाई जिल्ला सरुवाको धम्की दिने र बैंकको नियमित प्रशासनिक काममा समेत हस्तक्षेप भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार श्रम ऐनअनुसार दर्ता भएको ट्रेड युनियनलाई हालसम्म कुनै पनि निकायले खारेज नगरेको अवस्थामा अध्यक्षले युनियनका पदाधिकारीलाई जिल्लामा सरुवा गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने, युनियनले पाउँदै आएको सञ्चालन खर्च रोक्न लगाउने, विगतका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी विभाग हटाउन निर्देशन दिएको आरोप छ । ‘यदि श्रम ऐनअनुसार ट्रेड युनियन खारेज भएको आधिकारिक पत्र दिनुहुन्छ भने हामी जुनसुकै जिल्ला जान तयार छौं । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी एकपक्षीय रूपमा दबाब दिन मिल्दैन,’ ती नेताले भने । उनले अध्यक्ष पौडेलले युनियनका प्रतिनिधिसँग भेट्न अस्वीकार गर्दै ट्रेड युनियनलाई भेट्नु मेरो टिओआर होइन भन्ने जवाफ दिने गरेको दाबी पनि गरे । युनियनका ती नेताको दाबी अनुसार अध्यक्ष पौडेलले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई जिल्ला सरुवा नगरेसम्म सञ्चालक समितिका बैठकमा सहभागी नहुने तथा व्यावसायिक फाइलसमेत नहेर्ने अडान लिएका छन् । ‘अध्यक्षको उद्देश्य युनियनलाई निस्तेज बनाएर बैंकभित्र एकलौटी निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनु हो,’ उनले आरोप लगाए । अर्का कर्मचारी युनियनका नेताले कुनै पनि अध्यक्ष वा सचिवले आफ्नो निर्णयका आधारमा ट्रेड युनियन हटाउन नसक्ने बताए । ‘सरकारले कानुन परिवर्तन गरेपछि वा श्रम ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै ट्रेड युनियन खारेज हुन सक्छ । त्यसअघि कसैले हट भनेर हट्ने वा बस भनेर बस्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार अध्यक्षबाट प्रत्यक्ष निर्देशन नआए पनि व्यवस्थापनमार्फत सरुवा र अन्य कारबाहीको दबाब आइरहेको छ । कर्मचारी युनियन खारेज गर्न निर्देशन दिएको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिँदा नेपाल बैंकका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति लिएअनुसार आफूले सोही किसिमले काम गर्न लगाएको बताए । ‘कर्मचारी युनियन सरकारले खारेज गर्ने भनेको छ । सरकारको नीति नै युनियन नराख्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेर नेताहरूलाई जिल्लामा सरुवा गर्न निर्देशन दिइएको विषयलाई बैंककी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रतिभा डंगोलले अस्वीकार गरिन् । तर, कर्मचारीलाई हेड अफिसभित्रै भने सरुवा गरिएको उनले बताइन् । ‘कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कर्मचारीलाई प्रधान कार्यालयभित्रै सरुवा गरिएको छ । जहाँ आवश्यकता हुन्छ, त्यहीँ सरुवा गरिन्छ ।’ एसीईओ नियुक्तिमा आनाकानी गत फागुन १० गते विश्वराज बरालले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गरिएपछि सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको १० दिनपछि फागुन २० गते प्रकाश कुमार अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा गए । त्यसयता चारमध्ये दुई एसीईओ पद रिक्त छन् । बैंकको कर्मचारी विनियमावली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार उच्च व्यवस्थापन तहका रिक्त पद तीन महिनाभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चार महिनादेखि उक्त पद रिक्त रहँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । बैंक स्रोतका अनुसार हालसम्म एसीईओ पदपूर्तिका लागि आवश्यक सिफारिस समिति गठनसमेत गरिएको छैन । नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा बैंक निमित्त एसीईओको भरमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन र कर्मचारी विनियमावली अनुसार तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने हो । तर चार महिना हुँदा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने । एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण अध्यक्ष पौडेल रहेको कर्मचारी युनियनका एक नेताले आरोप लगाए । उनको दाबी अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिलकराज पाण्डेयले रिक्त एसीईओका लागि प्रस्ताव लैजाँदा अध्यक्षले ‘निर्देशिका छाडिदिनुस्, मैले भनेपछि हुन्छ’ भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । बैंककी प्रवक्ता डंगोलले भने एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताइन् । उनका अनुसार बैंकको मानव संसाधन (एचआर) विभागले कर्मचारी विनियमावली बमोजिम पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । ‘हाम्रो विनियमावलीमा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । एचआर विभागले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ डंगोलले भनिन् ।
पश्चिमी युरोपमा भीषण हीटवेव, फ्रान्समा रेकर्ड गर्मी
काठमाडौं । पश्चिमी युरोपमा जारी भीषण हीटवेव (अत्यधिक गर्मी) का कारण धेरै देशहरूमा अप्रत्याशित तापमान दर्ता गरिएको छ । फ्रान्सले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा तातो दिन महसुस ग‍र्यो, जबकि बेलायतमा जुन महिनाको रेकर्ड तोड्ने तापमान दर्ता भयो र स्पेनमा सन् १९५० पछिकै दिनको सबैभन्दा बढी औसत तापमान रेकर्ड गरियो । युरोपमा करोडौं मानिसहरू भीषण गर्मीको सामना गरिरहेका छन्। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा तापमान झण्डै ४१ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो, जबकि यस महाद्वीपका ठूला भूभागहरूमा ‘रेड हीट अलर्ट’ जारी गरिएको छ । फ्रान्समा सन् १९४७ देखि रेकर्ड राख्न सुरु गरिएयता हिजोको दिनलाई सबैभन्दा तातो दिन मानिएको छ । देशको आधाभन्दा बढी हिस्सामा अझै पनि रेड हीट अलर्ट लागू छ, जबकि पश्चिमी क्षेत्रहरूमा हजारौं घरहरूमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वभरि नै तापमान बढाइरहेको छ, तर यसको प्रभाव युरोपमा विशेष रूपमा बढी देखिएको छ । कोपरनिकस क्लाइमेट चेन्ज सर्भिसका अनुसार युरोप विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको महाद्वीप हो र यहाँको तापमान वैश्विक औसतको तुलनामा झण्डै दोब्बर गतिले बढिरहेको छ । यसको परिणामस्वरूप गर्मी महिनामा हीटवेवका घटनाहरू बढिरहेका छन्, जलस्रोतहरूमाथि दबाब चुलिँदै गएको छ र डढेलो लाग्ने घटनाहरू तीव्र भइरहेका छन् ।
ग्रिनेड विस्फोटमा नेपाली सेनाका हुद्दाको मृत्यु, सहसेनानी घाइते
काठमाडौं । कैलालीमा फायरिङ अभ्यासका क्रममा ग्रिनेड विस्फोट हुँदा नेपाली सेनाका एक हुद्दाको मृत्यु भएको छ भने एक सहसेनानी घाइते भएका छन् । मोहन्याल गाउँपालिका-७ स्थित जालपा सामुदायिक वन क्षेत्रमा बिहीबार बिहान सञ्चालन गरिएको सैन्य अभ्यासका क्रममा ग्रिनेड पड्काउँदा हुद्दा हिमाल विक्रम विष्ट गम्भीर घाइते भएका थिए । दाहिने हातको हत्केला तथा शरीरका विभिन्न भागमा छर्रा लागेका विष्टको लम्कीस्थित लालरत्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो करिब १२ बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा नजिकै रहेका सहसेनानी हिमराज जोशी पनि छर्रा लागेर घाइते भएका छन । उनको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ । थप उपचारका लागि उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको छ । प्रहरीका अनुसार सुदूरपश्चिम पृतना तालिम शिक्षालय, गोराङ्गे ब्यारेकबाट फायरिङ अभ्यासका लागि खटिएको टोलीले ग्रिनेड प्रयोग गरिरहेको बेला उक्त दुर्घटना भएको हो । सैन्य तालिमकै क्रममा भएको विस्फोटले एक सैनिकको ज्यान गएको र अर्का अधिकारी घाइते बनेपछि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यको मतदान सकियो, पदाधिकारीका लागि ४ बजेदेखि मतदान हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । महाधिवेशन अन्तर्गत ९९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि भएको मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय सदस्यको मतदान सकिएसँगै अब आजै पार्टीका प्रमुख पदाधिकारीहरू चयनका लागि मतदानको तयारी गरिएको छ । रास्वपा नेता मनिष झाका अनुसार पदाधिकारी चयनका लागि आज अपराह्न ४ बजेबाट मतदान सुरु हुने कार्यतालिका तय गरिएको छ । रास्वपाको पदाधिकारी तहमा निर्वाचित हुने ६ वटा पदका लागि पार्टीभित्र तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । ६ पदका लागि ५० जनाभन्दा बढी नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन् । यसअघि पार्टीको सभापतिमा रवि लामिछाने गत मंगलबार नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फेरि पनि रास्वपाको वरिष्ठ नेता बन्ने पक्का भएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै समूहबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि दाबेदार देखिएका नेताहरूलाई सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने सहमति भएको छ । यसरी मनोनीत हुने नेताहरूमा भूपदेव शाह, सुनिल लम्साल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलगायत रहेका छन् ।
