किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्दै सरकार, २६ लाख सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध
काठमाडौं । किसान सूचीकरण प्रणालीमा अहिलेसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा किसानलाई सूचीकरण गरेको हो । विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरी किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा दिने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चारप्रकारमा वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । वर्गीकरणपश्चात् किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ । सरकारले किसानलाई परिचयपत्रका आधारमा अनुदानसहित रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधासहित उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजारको सङ्ख्या रहेकाले बाँकी १५ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि सूचीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ । केन्द्रले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आह्वानसमेत गरेको छ । सूचीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानको प्रमाणीकरण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।
श्रम कानुन मिच्ने अस्पताल र बैंकलाई श्रम विभागले कारबाही गर्ने
काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको उल्लङ्घन पाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभागले बिहीबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई ‘ओभर टाइम’बापतको पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ । त्यसैगरी, उनीहरूलाई लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । विभागले यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकको हकमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काममा लगाउने र चाडपर्व खर्चसमेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थालाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार विभागले २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म तीन हजार २६७ प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरेको छ । सोही अवधिमा तीन हजार १३७ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गरिएको र तीन हजार ३९० श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी, २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ असार १० गतेसम्ममा ७६१ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६७९ श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ ।
बढ्दो दुर्घटनापछि फेवातालमा सुरक्षा मापदण्ड कडा, १९ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौं । पोखरास्थित पर्यटकको प्रमुख आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको फेवातालमा पछिल्ला समय दुर्घटनाका घटना बढ्न थालेपछि प्रशासनले जलपर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले फेवातालमा सञ्चालनमा रहेका डुङ्गा, कायकिङ तथा सर्फिङ व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन आज १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । सूचनाअनुसार अब डुङ्गा, कायकिङ र सर्फिङमा सहभागी सबैले अनिवार्य रूपमा लाइफ ज्याकेट लगाउनुपर्नेछ । ज्याकेटबिना कुनै पनि जलपर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । सेवा प्रदायकले गतिविधि सुरु गर्नुअघि सेवाग्राहीलाई सञ्चालन विधि, सम्भावित जोखिम, आपतकालीन अवस्था र सुरक्षाका उपायबारे पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताए । यसैगरी, प्रशासनले कास्कीमा दिउँसोपछि हावाहुरी, चट्याङ र वर्षाको जोखिम बढेको भन्दै सामान्य अवस्थामा दिउँसो २ः०० बजेपछि विशेष सावधानी अपनाउन र साँझ ६ः०० बजेपछि डुङ्गा, कायकिङ तथा सर्फिङजस्ता जलपर्यटन गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मौसम सामान्य भए पनि एक्कासी हावाहुरी चल्नसक्ने भएकाले आवश्यक परे सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सूचनामार्फत भनिएको छ । जलपर्यटन गतिविधिमा देखिएको लापरबाही, दर्ता तथा बिमासम्बन्धी कमजोरी र पछिल्ला दुर्घटनाका घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । जलपर्यटन व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालन भएको, मूल्यसूची नराखिएको, सेवाग्राहीलाई बिल नदिएको, बिमा नगरिएको तथा असुरक्षित ढङ्गले सेवा प्रदान गरिएको गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई समेटेर सो निर्देशन जारी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताए । त्यस्तै, व्यवसायी तथा सञ्चालकले धूमपान, मद्यपान वा लागुपदार्थ सेवन गरेर सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने तथा त्यस्तो अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीलाई पनि सेवा दिन नपाइने प्रशासनले जनाएको छ । यसैगरी १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अभिभावकबिना यस्ता गतिविधिमा सहभागी गराउन नपाइने सूचनामा उल्लेख छ । दुर्घटना भए तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने, फेवातालमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको रेस्क्यु टोली तथा सुरक्षा निकायलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने र घाइतेलाई नजिकको अस्पताल पुर्याई उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । मौसम प्रतिकूल हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले विशेष सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । सूचनाविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै प्रशासनले जलपर्यटन व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र सेवाग्राही सबैलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।
देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण सम्पन्न
काठमाडौं । किसान सूचीकरण प्रणालीमा अहिलेसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा किसानलाई सूचीकरण गरेको हो । विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरी किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा दिने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चारप्रकारमा वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । वर्गीकरणपश्चात् किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ । सरकारले किसानलाई परिचयपत्रका आधारमा अनुदानसहित रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधासहित उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजारको सङ्ख्या रहेकाले बाँकी १५ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि सूचीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ । केन्द्रले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आह्वानसमेत गरेको छ । सूचीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानको प्रमाणीकरण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ।
मूल्यांकन प्रणाली र चर्को शुल्कविरुद्ध सडकमा विद्यार्थी
काठमाडौं । काठमाडौंको डिएभी कलेजमा अध्ययनरत भवेस महतोका लागि कक्षा १२ को परीक्षा उनको दुई वर्षको मेहनत, सपना र भविष्यसँग जोडिएको परीक्षा थियो । विज्ञान संकायका विद्यार्थी भवेस आफूलाई पढाइमा अब्बल मान्छन् । परीक्षा दिएपछि आफ्ना उत्तरको मूल्यांकन गर्ने बानी पनि उनको पुरानै हो । त्यसैले नतिजा आउनुअघि नै उनले आफ्नो सम्भावित जीपीए पनि अनुमान गरिसकेका थिए । यसपटक उनको जीपीए कम्तीमा ३.८० आउनेमा उनी ढुक्क थिए । तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको दिन उनको आत्मविश्वास एकाएक प्रश्नमा बदलियो । कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिएको अंकले उनलाई झस्कायो । उनको जीपीए ३.५१ मात्र थियो । यो जीपीएको अन्तरले भवेसलाई आफ्नै मूल्यांकनमाथि होइन, परीक्षा प्रणालीमाथि शंका गर्न बाध्य बनायो । ‘मैले परीक्षा दिएपछि प्रत्येक विषयको उत्तर विश्लेषण गरेको थिएँ । कहाँ कति अंक आउँछ भन्ने अनुमान पनि गरेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर नतिजा आयो, मैले सोचेको भन्दा निकै कम । त्यसपछि मलाई लाग्यो, कतै मूल्यांकन प्रक्रियामै समस्या त भएन ?’ त्यसपछि उनले कम अंक आएका तीन विषयको रिटोटलिङका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा निवेदन दिए । तर आफ्नै उत्तरपुस्तिकाको अंक फेरि एकपटक जोडेर हेरिदिन आग्रह गर्न पनि उनले तीन हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो । उनी यो व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण ठान्छन् । ‘यो कस्तो प्रणाली हो, एकातिर आफैले दिएको परीक्षामा अपेक्षाभन्दा कम नम्बर आउँछ, अर्कोतिर फेरि जाँच गरिदिनुस् भन्दा एक विषयको एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई शोषण नभनेर के भन्ने ? विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा राज्य यति गैरजिम्मेवार कसरी हुन सक्छ ?’ नतिजापछि भवेश अब आफूलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणालीमाथि नै विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मलाई अब जाँच्ने शिक्षकमाथि होइन, समग्र मूल्यांकन प्रक्रियामाथि नै विश्वास लाग्न छोडेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पनि नपाउने, कहाँ गल्ती भयो भन्ने थाहा पनि नपाउने अनि नतिजालाई अन्तिम सत्य मान्नुपर्ने यो कति न्यायसंगत हो ?’ उनको चिन्ता व्यक्तिगत नतिजाभन्दा ठूलो छ । कक्षा १२ पछिको नेपालको शैक्षिक यथार्थतर्फ संकेत गर्दै उनी भन्छन्, ‘अधिकांश विद्यार्थीको सपना विदेश जाने हुन्छ । तर आफूजस्ता नेपालमै बसेर पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने र देशमै केही गर्ने सपना देख्ने विद्यार्थीहरू भने राज्यकै प्रणालीबाट निराश हुन थालेका छन् ।’ ‘धेरै साथीहरू विदेश जाने तयारीमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामी जस्ता नेपालमै पढौं, नेपालमै केही गरौं भन्ने सोच भएका विद्यार्थीलाई राज्यले नै दण्ड दिइरहेको महसुस हुन्छ । यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताले राज्यप्रति विश्वास कसरी गर्ने ?’ यो भवेसको एक्लैको असन्तुष्टि होइन, बिहीबार माइतीघरमा भेटिएका अधिकांश विद्यार्थीको हो । उनीहरूले विद्यार्थीले आफ्नो मेहनतको सही मूल्यांकन पाउने अधिकार खोसिएको बताएका छन्। धनगढीकी सीमा चन्द कक्षा १२ को नतिजा केवल परीक्षा परिणामको विषय नभइ हजारौं विद्यार्थी र तिनका परिवारले वर्षौंदेखि देखेका सपनासँग जोडिएको प्रश्न रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यस वर्ष सार्वजनिक भएको नतिजाले धेरै विद्यार्थी मात्र होइन, उनीहरूका अभिभावकलाई समेत निराश बनाएको छ ।’ देशका दुर्गम जिल्लाबाट उच्च शिक्षा र उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर काठमाडौं आएका धेरै विद्यार्थीले अपेक्षाअनुसारको नतिजा नपाएको उनको दाबी छ । वर्षौंको मेहनतपछि राम्रो जीपीए हासिल गर्ने आशामा बसेका विद्यार्थीहरू नतिजा सार्वजनिक भएपछि अन्योल र निराशामा परेको उनी बताउँछिन् । ‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै विद्यार्थी ठूलो सपना बोकेर काठमाडौं आएका थिए,’ सीमा भन्छिन्, ‘राम्रो जीपीए ल्याएर विदेश अध्ययनका लागि आवेदन दिने, छात्रवृत्ति खोज्ने वा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने योजना बनाएका धेरै विद्यार्थी नतिजापछि निराश भएका छन् ।’ उनका अनुसार समस्या कमजोर नतिजा आउने विद्यार्थीको मात्र होइन, राम्रो जीपीए ल्याएका कतिपय विद्यार्थीसमेत कुनै न कुनै विषयमा अड्किएको अवस्था देखिएको छ, जसले मूल्यांकन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । ‘राम्रो जीपीए ल्याएर समग्रमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई समेत विषय लागेको देखिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले विद्यार्थीलाई झन् अन्योलमा पारेको छ । आखिर मूल्यांकन कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’ उनी परीक्षा बोर्डले छिटो नतिजा प्रकाशन गर्ने दबाबमा मूल्यांकन प्रक्रियामा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको बताउँछिन् । नतिजा समयमै दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि गुणस्तर र विश्वसनीयतामै सम्झौता गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘नतिजा चाँडो निकाल्नु राम्रो कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर त्यसको नाममा विद्यार्थीमाथि अन्याय हुनु हुँदैन। नतिजा छिटो आयो भनेर खुसी हुनुभन्दा पहिले त्यो सही र विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ भवेस, सीमाजस्ता नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पुगेका छन् । न्याय खोज्न पनि महँगो कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूको आक्रोश उत्तरपुस्तिका जाँचमा भएको भनिएको त्रुटिप्रति मात्र सीमित छैन । उनीहरूको अर्को गुनासो नतिजामाथि पुनः विचार गराउनुपर्ने अवस्थामा परीक्षा बोर्डले लिने चर्को शुल्कप्रति पनि छ । नतिजामा चित्त नबुझेपछि विद्यार्थीसँग विकल्पका रूपमा रिटोटलिङको व्यवस्था त छ, तर त्यसका लागि तिर्नुपर्ने शुल्कले धेरै विद्यार्थीलाई न्याय खोज्नसमेत कठिन बनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ । विगतका वर्षहरूमा प्रतिविषय पाँच सय रुपैयाँ लिइँदै आएको शुल्क यस वर्ष बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसको अर्थ, दुई वा तीन विषयको नतिजामाथि शंका लागेका विद्यार्थीले केवल अंक पुनः जाँच गराउनकै लागि दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीका लागि यो रकम सामान्य छैन । विद्यार्थीहरू भन्छन्, ‘नतिजा चित्त नबुझेर पुनः जाँच गराउन खोज्दा पनि आर्थिक अवस्था बाधक बन्न थालेको छ ।’ विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीहरू शुल्ककै कारण रिटोटलिङका लागि आवेदन दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘यदि मूल्यांकनमा त्रुटि भएको हुन सक्छ भने त्यसको पुष्टि गर्न विद्यार्थीले किन महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ ? आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको विषयमा न्याय खोज्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था कति न्यायोचित ?,’ विद्यार्थीले प्रश्न गरे । धेरै विद्यार्थीका अनुसार, शुल्क वृद्धि केवल आर्थिक बोझको विषय होइन, यसले शिक्षा प्रणालीमा रहेको असमानतालाई पनि उजागर गरेको छ । आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीले पुनः जाँच गराउन सक्नेछन्, तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीले भने चित्त नबुझेको नतिजालाई पनि बाध्यतावश स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ । के भन्छ परीक्षा बोर्ड ? कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिरहेका बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने आन्दोलनभन्दा संवाद र प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । बोर्डका अनुसार नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीका लागि पुनः जाँचको व्यवस्था खुला गरिएको छ र गुनासो सम्बोधनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी सहसचिव तथा प्रवक्ता जयन्ती सत्याल विद्यार्थीहरू सडकमा जानुभन्दा बोर्डमा आएर आफ्नो गुनासो राख्दा समस्या समाधान हुने बताउँछिन् । ‘हामीले नतिजा सार्वजनिक गरेकै दिन चित्त नबुझेका विद्यार्थीलाई पुनः जाँचका लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरेका छौं,’ सत्याल भन्छिन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सडकमै गएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन । समस्या समाधान हुने ठाउँ सडक होइन, बोर्ड हो ।’ उनका अनुसार बोर्डले नतिजाप्रति गुनासो गर्ने विद्यार्थीको आवेदन लिन सुरु गरिसकेको छ । प्राप्त आवेदनका आधारमा उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण तथा रिटोटलिङको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘बोर्डमा आएका निवेदनमाथि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी विद्यार्थीका गुनासो सुन्न र आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन तयार छौं ।’ यद्यपि, नतिजाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीका माग र आन्दोलनबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको उनले बताइन् । बोर्डले अहिले प्राथमिकताका साथ प्राप्त आवेदनको सम्बोधनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूले मूल्यांकन प्रक्रियाको पारदर्शिता, उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था र रिटोटलिङ शुल्क घटाउन माग गरिरहेका बेला बोर्ड भने स्थापित प्रक्रियाभित्रै रहेर समाधान खोज्नुपर्ने अडानमा देखिएको छ । नतिजा प्रकाशन पारदर्शी भएको शिक्षामन्त्रीको दावी यता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया पारदर्शी भएको दाबी गरेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले नतिजा प्रकाशनमा कुनै हतार नगरी आवश्यक जनशक्ति थप गरेर तथा अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याएर समयमै नतिजा सार्वजनिक गरिएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रक्रियाबारे मेरो धारणा मैले यसअघि पनि सार्वजनिक गरिसकेको छु । यस प्रक्रियाप्रति स्पष्ट र विश्वस्त छौं ।’ ‘नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न कुनै हतार गरिएको होइन, बरु आवश्यक जनशक्ति थप गरी र अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छोट्याई नतिजा प्रकाशित हुनुपर्ने समयमा नै प्रकाशित गरिएको हो, उनले थपेका छन् । यसैबीच शिक्षामन्त्री पोखरेलले नतिजासम्बन्धी उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी रहने गरी समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवको प्रतिनिधित्व रहने समितिले उत्तरपुस्तिकाको स्याम्पलिङ परीक्षण, परीक्षांक तथा डेटा इन्ट्रीको भेरिफिकेसन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
निजी अस्पताल र बैंकमा न्यूनतम पारिश्रमिक नदिनेलाई कारवाही गरिने
काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक नदिनेलाई कारवाही गर्ने भएको छ । विभागले आज (असार ११ गते) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । विभागका अनुसार पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकहरूलाई ओभर टाइम बापतको पारिश्रमिक नदिइएको भेटिएको छ । त्यसैगरी, उनीहरूलाई लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । विभागले यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकहरूको हकमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काम लगाउने र चाडपर्व खर्च समेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार विभागले २०८२ साल साउनदेखि २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म तिन हजार २ सय ६७ वटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण गरेको छ । सोही अवधिमा तिन हजार एक सय ३७ प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको र तीन हजार ३ सय ९० वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी, पछिल्लो छोटो अवधि (२०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १० सम्म) मा सात सय ६१ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६ सय ७९ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ। श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग र घरेलु सहयोग जस्ता तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । विभागले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिष्ठानहरूलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा नागरिक पेन्सन योजना लागू हुने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौतामा आज कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठ सुवेदी र गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार गाउँपालिकाले श्रमिक कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सहभागीलाई श्रमिक कल्याण कोषबाट गाउँपालिकाले मासिक ५०० रुपैयाँ र सहभागी श्रमिकले मासिक ५०० रुपैयाँ योगदान गरी प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि कोषले योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक केवाइसी फाराम तथा व्यक्तिगत विवरण कार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ भने गाउँपालिकाले सहभागी श्रमिक तथा उनीहरूको व्यक्तिगत खातासम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । सहभागी श्रमिकले नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । पेन्सन प्राप्त गरिरहेका सहभागीको मृत्यु वा हराएको, बेपत्ता भएको अवस्थामा निजको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई प्रचलित व्यवस्थाअनुसार सहभागीले पाएसरह आजीवन पेन्सन उपलब्ध गराइनेछ । दुवैको मृत्यु भएमा खातामा रहेको बचत रकम नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । योजनामा सहभागी भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम गाउँपालिकाको सिफारिसमा सापटीका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
बैंकर अशोक शेरचनको बयानमा भट्टचनदेखि डीसीईओसम्म जोडिए
काठमाडौं । प्रभु बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनले प्रभु मनि ट्रान्सफरसँगको रेमिट्यान्स कारोबारबाट बैंकले लिनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज तथा अन्य रकम असुल गरिसकेको दाबी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा दायर गरेको मुद्दामा बयान दिँदै शेरचनले प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच भएको सम्झौताअनुसार बैंकको कुनै रकम बाँकी नरहेको बताएका हुन् । बयानमा उनले प्रभु बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारका क्रममा विभिन्न चरणमा प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई अग्रिम (एड्भान्स) भुक्तानी दिने गरेको भए पनि सम्झौताअनुसार त्यसको ब्याज असुल गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रभु बैंकले प्रभु मनि ट्रान्सफरसँग लिनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज लिइसकेको छ, हाल कुनै पनि रकम बाँकी छैन,’ उनले भनेका छन् । शेरचनले रेमिट्यान्स कारोबारसम्बन्धी प्राविधिक तथा दैनिक सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागको हुने र आफूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आवश्यक निर्देशन तथा अनुगमन मात्र गर्ने गरेको बताएका छन् । रेमिट्यान्स कारोबारमा प्रयोग हुने प्रणाली, एडमिन पहुँच, दैनिक कारोबारको परिमाण तथा हिसाब–किताबबारे सम्बन्धित विभागलाई नै विस्तृत जानकारी हुने उनको भनाइ छ । बयानमा उनले प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच २०६४ सालदेखि सम्झौताका आधारमा विप्रेषण कारोबार हुँदै आएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कारोबार सञ्चालन गरिएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको निरीक्षणपछि प्रि–फन्डिङ एड्भान्स व्यवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । शेरचनले प्रभु ग्रुप इन्क यूएसएसँग भएको रेमिट्यान्स कारोबार बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा सञ्चालन भएको र त्यसमा कुनै समस्या नआएको दाबी गरेका छन् । विदेशी बैंकबाट जारी भएका ग्यारेन्टीका आधारमा कारोबार भएको तथा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर मात्रै सम्झौता नवीकरण गरिने भएकाले नक्कली बैंक ग्यारेन्टीको सम्भावना नरहेको उनको जिकिर छ । उनले बैंकलाई नोक्सान हुने कुनै काम नगरेको, प्रचलित कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको दाबी गरेका छन् । ‘मैले कुनै व्यक्तिगत लाभ वा प्रलोभनमा परी बैंकलाई हानि हुने काम गरेको छैन,’ बयानमा उल्लेख छ । यस्तो छ उनको बयान म सन् १९९५ मा नेपाल बङलादेश बैंकमा जुनियर एसिटेन्स पदमा ५ वर्ष काम गरी सन् २००० मा नेपाल बैंक अफ सिलोनमा अफिसर पदमा ५ वर्ष काम गरेको थिएँ । सन् २००७ बाट मैले प्रभु फाईनान्स लि.मा महाप्रबन्धकको रुपमा काम गर्न सुरु गरेको थिएँ । सन् २०११ मा प्रभु फाइनान्स लि., समृद्दी बिकास बैंक लि. र वैभव फाईनान्स लि. मर्ज भई प्रभु बिकास बैंक लि.बने पश्चात म प्रभु बिकास बैंक लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गर्न थालेको हुँ । २०७१ सालमा प्रभु बिकास बैंक, गौरीशंकर बिकास बैंक, जेनिथ फाईनान्स र किष्ट बैंक लि. मर्ज भई प्रभु बैंक लि.बने पश्चात म प्रभु बैंक लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गर्न थालेको हुँ । सो पश्चात ग्राण्ड बैंक लि.र सेन्चुरी कमर्शियल बैंक लि.प्रभु बैंक लि.मा मर्ज भएको हो । म हाल सम्म पनि प्रभु बैंक लि.मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेको छु । मेरो हाल मासिक तलब, भत्ता करिब रु.२१,००,०००।– रहेको छ । उक्त तलब भत्ता मेरो कर कट्टी गर्नु अगाडीको रकम हो । सो बाहेक १ महिनाको चाडबाड खर्च, १ महिनाको तलब बराबरको मेडिकल खर्च, बार्षिक रुपमा बैंकले दिने बोनस, १ महिनाको आधारभुत तलब बराबरको बिदाको रकम, सवारी चालक १ जना बैंकले उपलब्ध गराएको छ । वार्षिक आम्दानीको कानून बमोजिम लाग्ने कर बैंकले कटाएर मात्र मलाई पारिश्रमिक दिने गर्दछ । म प्रभु बैंक लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मेरो जिम्मेवारी तथा काम कर्तब्य अन्तर्गत बैंकको दैनिक कार्य संचालन सुचारु रुपमा गर्नको लागि व्यवस्थापकिय भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने, संचालक समिति समक्ष बैंकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने, शेयर होल्डरहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनद्धारा बैंकको बारेमा सुसुचित गर्ने समेतका जिम्मेवारी रहेका छन् । प्रभु बैंक लि.ले बिप्रेषण कारोबार गर्नको लागि धेरै एजेन्टहरुसँग सम्झौता गरी बिप्रेषण कारोबार गरी आएको छ । बिप्रेषण कारोबार गर्ने एजेण्टहरु धेरै भएको कारण मलाई संख्या र एजेण्टहरुको नामको बारेमा एकिन छैन । बिप्रेषण भन्नाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले स्वदेशमा रहेका आफ्ना आफन्तहरुलाई कमाएको रकम सम्बन्धित देशको बैकिङ च्यानल तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुबाट पठाउने प्रकृया भन्ने बुझिन्छ । बैंकसँग बिप्रेषण कारोबारको लागि सम्झौता गरेका स्वेदेशी वा विदेशी संस्थाको सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ । विप्रेषण कारोबारको क्रममा बिप्रेषण कारोबार गर्न विभिन्न कम्पनी/संस्थासँग गरीएको सम्झौताको आधारमा इन्फरमेसन फ्लो र क्यास फ्लो युनिफाईड सिष्टम र छुट्टा छुट्टै सिष्टमबाट समेत आदान प्रदान भई कारोबार हुने गर्दछ । प्रभु बैंक लि.हुनु भन्दा अगाडी प्रभु फाईनान्स लि. हुँदाको समय २०६८ साल देखि नै प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.सँग बिप्रेषण सम्बन्धी पटक पटक सम्झौता गरी कारोबार गरी आएको छ । कारोबार गर्ने क्रममा उक्त सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार प्रभु बैंक लि. ले प्रभु मनि ट्रान्सफरसँग लिनु पर्ने सम्पूर्ण ब्याज लिई सकेको छ । हाल कुनै पनि रकम प्रभु मनि ट्रान्सफरसँग प्रभु बैंक लि.ले लिनु पर्ने छैन । सो कुरा प्रभु बैंक लि.लाई पत्राचार गरी सोधेमा प्रष्ट हुन्छ । प्रभू मनि ट्रान्सफर प्रा.लि. को खाताबाट प्रभु बैंक लि. को के कुन खातामा रकम जम्मा गरी आएको छ हाल मलाई एकिन भएन । प्रभु बैंक लि.मा रेमिट्यान्स कारोबारबाट प्राप्त ब्याज रकमको लागि छुट्टै इनकम अदर्स खाता रहेको छ, खाता नं. हाल मलाई याद छैन । सोही खातामा रियल टाइम सेटलमेण्ट नभई बिप्रेषण वापत प्रि फण्डिङको रुपमा एम्भान्स दिएको रकमको हिसाव मिलान नभएको अवस्थामा ब्याज गणना गरी सो को ब्याज असुल गरी सोही खातामा जम्मा गरीने गरेको हो । सम्झौता बमोजिम वार्षिक प्रतिशत ब्याजदर तथा मासिक आधार दर अनुसारको म्यानुअली एक्सेल सिटमा राखेर रेमिट्यान्स कारोबारको लागि दिएको रकमको ब्याज क्याल्कुलेसन गर्ने गरीएको थियो । प्रभु बैंक लिमिटेड र प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा. लि. बीच बिप्रेषण रकम भुक्तानीको लागि औसत दैनिक तथा मासिकरुपमा के–कति रकमको कारोबार हुने गर्दछ सो सम्बन्धमा मलाई एकिन थाहा हुदैन । सो कुरा सम्बन्धित रेमिट्यान्स विभागले हेर्ने भएको हुँदा मलाई एकिन थाहा हुदैन । कारोबार शुरु भए देखी करिव २०२० सम्म प्रभु बैंक लिमिटेडले प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा. लि.लाई एडभान्स भुक्तानी दिने गरेको थियो, करिव २०२० देखी करिव २०२४ सम्म बिप्रेषण रकम भुक्तान भई सके पछि मात्र प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.लाई बिप्रेषण बापतको रकम भुक्तान दिने गरेको थियो । सन् २०२४ देखि हाल सम्म प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.ले बिप्रेषण रकम भुक्तानी दिए पश्चात बैंकको System बाट अटोमेटिकल्ली प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.को खातामा उक्त रकम जम्मा हुने व्यबस्था हुँदै आएको छ । तत्कालिन समयमा प्रभु बैंक लिमिटेडले प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा. लि.लाई कारोबारको आवश्यकता अनुसार एडभान्स भुक्तानी दिने गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय समयमा जारी भएको निर्देशन अनुसा एड्भान्स फण्डिङ र बिप्रेषण कारोबारको लागि विदेशी एजेन्टसँग सम्झौता गर्दा ति एजेन्टहरुले वा बैंक ग्यारेण्टी मार्फत् कारोबार गर्न सक्ने ब्यवस्था भए बमोजिम नेपालका जुनसुकै बैंकहरुसँग सम्झौता गर्दा उक्त प्रकृया पुरा गरी कारोबार गर्न सक्दछन् । उक्त बैंक ग्यारेण्टी विदेशस्थित कुनै पनि बैंकले जारी गरेको हुन सक्दछ । प्रभु बैंक लिले विदेश स्थित विभिन्न बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग एड्भान्स फण्डिङ र बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा बिप्रेषणको कारोबार गर्ने गरेको छ । उक्त कम्पनीहरुको नाम हाल मलाई एकिन भएन । बैंक ग्यारेण्टी राखेको थाहा छ । तर, के कति रकम राखि आएको छ मलाई एकिन भएन सो सम्बन्धमा मातहतको सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरुलाई थाहा हुन्छ । प्रभु ग्रुप इन्क यूएसए र प्रभु बैंक लिबीच विप्रेषण कारोबार गर्नको लागि प्रभु ग्रुप इन्क यूएसएले सोइल चार्टर्ड बैंक यूएसएको बैंक ग्यारेन्टी लिएको छ । सोइल चार्टर्ड बैंक यूएसएको बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा बिगत केहि बर्ष देखी कारोबार हुँदै आईरहेको छ । आज सम्म कारोबारको क्रममा केही कुनै किसिमको समस्या सिर्जना भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हरेक पटक सम्झौता नवीकरण गर्ने क्रममा अनुमती लिएर मात्र गर्ने गरिन्छ । त्यस कारणले बैंकबाट जारी भएको बैंक ग्यारेण्टी नक्कली हुने भन्ने सम्भाबना रहँदैन । शुरुमा प्रभु ग्रुप इन्क यूएसएसँग सम्झौता गर्दा प्रभु बैंक लि. मा रिलेसनसिप मेनेज्मेन्ट एथ्नेटिसिएन नभएकोले प्रभु ग्रुप इन्क यूएसएले तत्काल बैंक जमानत एन एम बि बैंक लि. मार्फत् प्राप्त भएको हो । उक्त बैंक जमानत एन एम बि बैंकले एकिन गरेको होईन उक्त बैंक जमानत एन एम बि बैंकमा प्राप्त भए पछि प्रभु बैंक लि.लाई एमभाइस मात्र गरेको हो । पछि प्रभु बैंक लि.मा रिलेसनसिप मेनेज्मेन्ट एथ्नेटिसिएन व्यवस्था भए पछि प्रभु ग्रुप इन्क यूएसएले डाइरेक्ट प्रभु बैंक लि.मा बैंक जमानत पठाएको हो । स्विफ्टमा एथ्नेटिसिएन मेसेज आदान प्रदान गर्नको लागि बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा प्रयोग गरीएको सिस्टम हो । स्विफ्ट सूचना आदान प्रदान गर्ने माध्यम मात्र हो अनिवार्यरुपमा यसबाट नै हुनु पर्छ भन्ने छैन । सोइल चार्टर्ड बैंक यूएसए स्विफ्टको सदस्य रहदा सम्म स्विफ्ट मार्फत् पठाएको थियो, त्यस पछि अन्य माध्यम मार्फत् पठाएको हो । १४ सेप्टेम्बर २०१४ मा प्रभु विकास बैंक, जेनिथ फाईनान्स लि., किष्ट बैंक र गौरीशंकर विकास बैंक एक–आपसमा मर्ज भई प्रभु बैंक लि. को एकिकृत कारोबार शुरु भएको थियो त्यसैले सिष्टम परिवर्तन भएको हुनाले अर्को सिष्टमको लेजरमा ट्रान्सफर गर्दा फरक भएको हुनुपर्छ, उल्लेखित विवरणहरु बैंकबाट माग गरी हेर्दा थाहा हुन्छ । प्रभु बैंक लि.बाट विवरण माग गरी अध्ययन गर्दा जानकारी हुन्छ । कारोबार गर्ने क्रममा विप्रेषणको रकम चाडपर्वको बेलामा एकै चोटी धेरै प्राप्त हुने गर्दछ, त्यसो भएर एकै दिनको लागि बैंक ग्यारेण्टी खाम्ने भन्दा बढी देखिएको हुन सक्छ त्यसैले प्रभु बैंक लि.को सञ्चालक देवी प्रकाश भट्टचनको लगानी रहेको एजेण्ट प्रभु ग्रुप इन्क यूएसएसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कारोबार गरेको होइन । रेमिटको सिस्टममा को कसको पहुँच म मातहतका सम्बन्धित रेमिटेन्स विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हुने गर्छ, एडमिन, सुपर एडमिन को को छ त्यसको विवरण बैंकबाट माग गर्दा थाहा हुन्छ । रेमिटको सिस्टमको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित विभागसँग हुने भएको हुनाले प्रकृयाका सम्बन्धमा सबै कुराको मलाई जानकारी हुदैन । प्रभु बैंक लि. र प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.बीच २०६४ मा भएको सम्झौताको आधारमा बिप्रेषणको कारोबार भई आएको हो । उक्त सम्झौताको परिधिभित्र बसेर विप्रेषण सम्बन्धी कारोबारलाई निरन्तरता दिइएको र सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको मिति देखिनै उक्त कम्पनीसँग बैंकले असुल उपर गर्नुपर्ने सम्पुर्ण ब्याज रकम असुली गरेको छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण पश्चात उक्त कम्पनिसँग प्रि फण्डिङ एडभान्स कार्य पुर्णरुपमा बन्द गरिएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा हाल मलाई एकिन भएन । मलाई थाहा भए सम्म मैले मेरो जिम्मेवारी अनुसारको काम गरी आएको छु । बिप्रेषण कारोबार सम्बन्धमा प्रभु बैंक लिले प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लिलाई भुक्तानी दिएको रकम र सो रकमको ब्याज तथा मासिक आधार दर बमोजिम हुन आउने रकमहरु लिएको छ । त्यस्तो रकम इन्ट्रेष्ट इनकम अदर्स भन्ने खातामा जम्मा गर्ने गरेको छ । उक्त रकम सम्झौता अनुरुप नै समयमा नै प्राप्त हुने गरेको छ । विप्रेषण कारोबारको सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित बिभागलाई हुने गरेको छ । विप्रेषण कारोबारको सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागले समय समयमा जानकारी गराउने गर्दछ र म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले आवश्यकता बमोजिम निर्देशन दिने कार्य गर्ने गरेको छु । उक्त प्रा.लिसँग लिनु पर्ने सम्पुर्ण ब्याज र एडभान्स रकम हाल बाँकी नरहेको जानकारी मलाई गराइएको हो । डीसीईओलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था अर्गानोग्राममा नभएकोले जानकारी गराउनु परेन । प्रभु बैंक लि. र प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.बिच हालसम्म पनि विप्रेषणको कारोबार भइरहेको छ । प्रभु बैंक लिले प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच भएको सम्झौता अनुरुप लिनु पर्ने ब्याज रकमको हिसाब किताब मासिकरुपमा एकिन गरी भुक्तानी लिने व्यवस्था रहेको थियो । उल्लेखित कार्य प्रभु बैंक लि.को फाइनान्स डिपार्टमेन्टबाट हिसाब किताब हुने गरेको हो । प्रभु बैंक लिले प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लिलाई विप्रेषण वापतको रुपमा भुक्तानी गरेको रकमको ब्याज भुक्तानि लिई सकेको छ, प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लिले महिना महिनामा एकमुष्ट ब्याज रकम भुक्तानी दिई आएको छ । हाल उक्त कम्पनिसँग सम्झौता अनुरुप लिनु पर्ने ब्याज बांकी नरहेको व्यहोरा जानकारी गराउछु । प्रभु बैंक लि.ले प्रभु मनि ट्रान्सफर लि.बाट एक अर्ब तेह्र करोड उनान्चास लाख छब्बिस हजार नौ सय सतरी रुपैयाँ एकसट्ठी पैसा लिनु पर्नेछ भन्ने सम्बन्धमा सम्झौता अनुसार सम्पुर्ण रकम लिई सकेकोले बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लिले विप्रेषण बाहेकको अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति समेत नलिई प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रा.लि. र सो प्रा. लिका सञ्चालक देवी प्रकाश भट्टचनले आ.व. २०७८/७९ मा इन्द्रवति हाँडिखोला क्रसर उद्योग प्रा.लि समेत विभिन्न ८ वटा कम्पनीहरुमा एक अर्ब चौबीस करोड रुपैयाँ ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरी सो कर्जा बापत ब्याज समेत लिएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी हुनुपर्छ । मैले प्रभु बैंक लिमा रही प्रचलित कानून, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय समयमा जारी भएका निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गरी आफ्नो पदिय दायित्व अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु । मैले कुनै पनि व्यक्तिगत फाइदा तथा प्रलोभनमा परी बैंकलाई नोक्सान हुने काम गरेको छैन । माथि उल्लेख भए बमोजिमका मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने कार्यहरु अनुरुप तयार पार्नु पर्ने सम्पूर्ण नीतिहरु, बार्षिक बजेट, कार्ययोजनाहरु बनाई सञ्चालक समितिबाट हरेक वर्ष पारित गरी लागु गरीएको छ । बैंकको कर्मचारी विनियमवाली भित्र रही हाल करिब ३२०० जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । सञ्चालक समितिका निर्णयहरु, वार्षिक साधारण सभाहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गरीएकै कारण आज सम्म कुनै किसिमको कारबाही बैंकले ब्यहोरेको छैन । बैंकका सम्पूर्ण सुचकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकद्दारा निर्देशित सिमा भित्रै रहेका छन् । यसर्थ मैले मेरो जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा पालना गरेको पुष्टी हुन्छ । मैले प्रभु बैंक लि. मा रही प्रचलित कानून, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय समयमा जारी भएका निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गरी आफ्नो पदिय दायित्व अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्बाह गरी प्रभु बैंक लि.ले प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.बाट रेमिटेन्स कारोबार मार्फत् प्राप्त ब्याज समेतको रकम बैंकले प्राप्त गरी सकेको हुनाले यसमा मलाई कारबाही हुनु हुँदैन ।
