एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई आस्वा प्रणालीमा सहभागी हुन अनुमति
काठमाडौं, १४ पुस । एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई आस्वा प्रणालीमा सहभागी हुन नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । बोर्डले दिएको अनुमतिद्धारा धितापत्र निष्काशन भएको समयमा लगानीकर्ताले एस बैंकमा खाता खोली सो खातामा भएको रकम रोक्का राखी बैंकमा नै सेयरको दरखास्त फारम बुझाउन सक्ने छन् । यस प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागु हुने बोर्डले जनाएको छ ।
एनआइडिसि क्यापिटल मार्केटसको विशेष साधारणसभा पुस २५ गते हुँदै
काठमाडौं, १४ पुस । एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटसको विशेष साधारणसभा आगामी पुस २५ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीको आज(पुस १४ गते) बुक क्लोज भएको छ ।
वार्षिक साढे ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरुलाई राष्ट्रिय आयोगको निर्देशन
काठमाडौं, १४ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगले चौधौं योजना अवधिभित्रै वार्षिक साढे ४ लाख नागरिकलाई मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने गरी कार्यक्रम माग गरेको छ । आयोगले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित बजेटभित्र रहेर अधिकतम रोजगारी सृजना गर्नेगरी काम बनाउन निर्देश दिएको हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयनको लागि यस्ता रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक भएको आयोगका प्रवक्ता तुलसी प्रसाद गौतमले बताए । ‘मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमले कति रोजगारी सृजना गर्न सक्छ त्यसको विवरण माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम पठाउँदा कार्यक्रमबाट हुने रोजगारी सृजना तथा प्राप्त परिणाम पनि पठाउनु पर्ने पर्नेछ ।’ यस अघि कार्यक्रममात्र बनाए पठाउने प्रचलन थियो । अहिले कार्यक्रम बनाइ भोलिनै रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ‘चालू योजनाको अन्त्यसम्ममा रोजगारी सृजनाको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।’ हाल नेपालमा वार्षिक साढे ४ लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । सो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न आयोगले यस्ता कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देश पठाएको हो । हालसम्म सरकारले गरेका लगानीले अपेक्षित रोजगारी सृजना गर्न नसकेको बताउँदै प्रवक्ता गौतमले भने, ‘अब सरकारी तर्फबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रममा अधिकतम रोजगारी सृजना गर्ने आयोगको पहल हुनेछ । हाल सरकारबाट खर्च गरिएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा खासै उपलब्धीमूलक हुन सकिरहेको छैन । सरकारले विनियोजन गरेको हालकै बजेट पनि सही सदुपयोग हुनसके ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुनसक्ने आयोगको ठम्याइ छ । पछिल्लो सयम निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्दै गएकोले कृषि, पर्यटन, औद्योगिक, सेवालगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुने आयोगले बताएको छ । श्रमका लागि सक्रिय ठानिएको १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न चाहने जनसंख्यामध्ये २ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको चौधौं आधारपत्रमा उल्लेख छ । उक्त आधारपत्रमा हालको कुल श्रमशक्तिमध्ये ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । आवाधिक योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले गरिब भनी पहिचान गरेका अर्थात जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका सदस्यहरूले सीपमूलक तालिम दिइने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ । यस्ता परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारी क्षेत्रबाट विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू तय हुने बताइएको छ । हाल श्रमशक्तिका लागि सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू ज्यादै सीमित भएकाले रोजगारीका निम्ति निजी क्षेत्रमा बढी निर्भर रहन परिरहेको अवस्था छ । मुलुकभित्र रोजागारीका अवसरहरू निकै कम भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमशक्ति आकर्षित भएका छन् । श्रम बजारमा बर्र्सेिन थपिने जनशक्तिको तुलनामा रोजगारीका अवसर न्यून हुुनु, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग बढी भएपनि श्रमशक्तिको ज्यादै ठूलो हिस्सा अदक्ष भएकाले यस्ता श्रमशक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था सीमित हुनु, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या बढी भएका जिल्ला एवम् क्षेत्रमा विकास आयोजना न्यूनमात्रामा मात्र सञ्चालन हुुनु र स्वदेशमा काम गर्न नचाहने प्रवृत्तिलाई आयोगले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराउन तथा रोजगार प्रत्याभूति गराउन ऐन तर्जूमा गरिने भएको छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई ट्याक्सी वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा, एक सातामा सकिने
ललितपुर, १४ पुस । सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई लक्षित गरेर ट्याक्सी वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मङ्गलबार प्राप्त एक लाख ३६ हजार जनाको फारामको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा राख्ने काम सकिएकाले ट्याक्सी वितरण छिटै हुने वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको साना ठूला सवारी शाखाले जनाएको छ । सबैभन्दा लामो समय लाग्ने कम्प्युटरमा तथ्याङ्क भर्ने काम एक सातामा सकिने प्रशासन प्रमुख हरि लामिछानेले बताए । सबैभन्दा लामो समय नै कम्प्युटरमा भर्न लाग्ने भएकाले यसपछि प्रभावितलाई ट्याक्सी वितरण गर्न धेरै समय नलाग्ने उनले बताएका छन् । उनले भने, “एक सातामा फाराम भरिसक्ने र सम्पादनको काम सकिएपछि स्वीकृत नामावली प्रकाशित हुनेछ ।” अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेपछि कार्यालयले चिट्ठा प्रक्रियाबाट नाम छानेर ट्याक्सी वितरण गर्नेछ । दैनिक १५/६ जना कर्मचारी कम्प्युटरमा तथ्याङ्क भर्नकै लागि लागेका छन् । कार्यालयले गत साउन ५ गतेबाट भदौ २ गतेसम्म नयाँ ट्याक्सी नम्बर दर्ताका लागि निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । फाराम भर्नेबाट एक हजार ५०० जनाको चिट्ठाबाट नाम निकाल्ने कार्यालयले जनाएको छ । झन्डै डेढ लाख प्रभावितले फाराम भरेका थिए । रासस
द्वन्द्व पीडितका नाममा माअाेवादीका पूर्व लडाकुलाई अपर तामाकोशीको सेयर दिन लागेकाे अाराेप
काठमाडौं, १४ पुस । सरकारले द्वन्द्व पीडितका नाममा माओवादीका पूर्व लडाकुहरुलाई अपर तामाकोशीाको सेयर बाढ्न लागेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । दोलखा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सांसदले पत्रकार सम्मेलन गरेरै द्वन्द्व पीडितका नाममा लडाकुलाई अपर तामाकोशीको सेयर दिन लागिएको भन्दै आपक्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले दोलखाली जनतालाई सेयर दिन छाडेर लडाकुलाई सेयर दिने कुरा आफुहरुलाई मान्य नहुने भन्दै एमाले सांसद पशुपति चौलागाई, पार्वत गुरुङ र आनन्द पोखरेलले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाका लागि सरकारले दिएको ११ अर्ब रुपैँयालाई अनुदानमा परिणत गरिदिने र सो वापत द्वन्द्व पीडितलाई सेयर दिने बताएका थिए । ‘सरकार द्वन्द्व पीडितका नाममा लडाकुलाई दिन खोजिरहेको छ, यो हाम्रा लागि सह्य बिषय हुनै सक्दैन ।’ एमाले सांसद पशुपति चौलागाईँले विकासन्युजसँग भने । उनले प्रति दोलखाली ३५ कित्ता सेयर मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताउँदै भने–‘दोलखाली जनता पैसा तिरेर सेयर किन्न तयार छन् तर प्रति दोलखाली जनताले जम्मा ३५ कित्ता सेयर मात्रै पाउने अवस्था छ, यो सेयर दोलखाली जनता आफैं किन्न तयार छन्, लडाकुलाई दिन मिल्दैन् ।’ हाल दोलखाको जनसंख्या २ लाख ६४ हजार रहेको छ । अपर तामाकोशीको १० प्रतिशत सेयर दोलखाबासीलाई दिने आयोजनाको तयारी छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट दोलखाली जनताले एक अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैंयाँ मुल्य बराबरको सेयर प्राप्त गर्ने अवस्था छ । गौरी शंकर र लामा बगर गाबिसका नागरिकलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि विनियोजीत १० प्रतिशत सेयरलाई एक सय प्रतिशत मानेर त्यसको १० प्रतिशत दिने निर्णय भैसकेको छ । त्यस्तै, खारे र ओराङ गाबिसका नागरिकलाई पनि केहि बढि सेयर दिनेबारे छलफल भैरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको ८१ दशमलब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । विसं २०६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७४ साल असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पले असर गरेपछि निर्माण प्रभावित बनेको थियो । आयोजनाले हालसम्म ३१ अर्ब ८४ करोड खर्च गरिसकेको छ । यस अघि नै आयोजनाले २०७२ जेठ २९ गते कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताहरुको लागि १,८२,९९,५२० कित्ता, कम्पनी लाई ऋण प्रदान गर्ने सँस्थाका कर्मचारीहरुका लागि ३०,४९,९२० कित्ता र कम्पनी तथा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका लागि ४०,६६,५६० कित्ता शेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
आशा लघुवित्तको नयाँ शाखा मकवानपुरको बज्रवाराहीमा
काठमाडौं, १४ पुस । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मकवानपुरको बज्रवाराहीमा आफ्नो ७औं शाखा कार्यालयको स्थापना गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन संस्थापक शेयरधनी धुर्व धितालले गरेका छन् । संस्थाले आधुनिक प्रणालीका माध्यमबाट सरल, सहज लघु बैकिङ्ग सेवा त्यस क्षेत्रका ग्रामिण, दुर्गम तथा पिछडिएको वर्गहरुको आर्थिक, सामाजिक उन्नतीमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यको साथ सो स्थानमा कार्यालयको स्थापना गरेको बताएको छ । हालसम्म ६ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गरिसकेको यस संस्थाले चाडै नै तनहुँ जिल्लामा २ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने बताएको छ । कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर पाण्डे, पुर्वमन्त्री भक्तबहादुर बलायर, प्रभु क्यापिटलका अध्यक्ष विनोद थकाली साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, प्रहरी, शिक्षक, समाजसेवी, स्थानिय, संस्थाका महिला सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कृषि विकास बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ७ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने
काठमाडौं, १४ पुस । कृषि विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २१ दशमलब ०५३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले २० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब ०५३ प्रतिशत नगद गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बिहीबार बिहान बसेको बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीेले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ९० करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस पश्चात बैंकको पूँजी ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
पुर्ननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिकलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, १४ पुस । सरकारले पुर्ननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिकहरुलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुर्ननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिकहरुलाई योगदानका आधारमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री तथा प्रवक्ता राम कार्कीले बताए । सेवा सुबिधा कम भएको भन्दै पुर्ननिर्माणमा खटिएका इञ्जिनियरहरुले केहि दिन अघि सामुहिक राजीनामा दिएका थिए । भत्ता बढाउने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जानकारी प्राधिकरणले गराएपछि मात्रै उनीहरु काममा फर्कन तयार भएका थिए ।
