बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तीमा ढिलाई, प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति को ?
काठमाडौं, १४ पुस । सरकारले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तीमा ढिलाई गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ती सम्बन्धमा छलफल भएपनि निर्णय भएको छैन । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले कृष्णवहादुर महराले समितिको अध्यक्षको लागि नामसहित प्रस्ताव गरेको थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालालले ‘यो विषयमा पछि निर्णय गरौ भनेपछि रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार डा रविन्द्र घिमिरे, चिरञ्जीवि चापागाई र रमेशकुमार भट्टराई मध्ये एकलाई नियुक्ती गर्न अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चासो अर्को व्यक्तिमा भएकोले रोकिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार डा रबिन्द्र घिमिरे नियुक्त हुने सम्भावना बढी छ । पुस ७ गतेदेखि बीमा समितिको अध्यक्ष पद खाली भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पद खाली हुँदा बीमा समितिको दैनिक काम प्रभावित भएको छ । बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा लगायत नियमित गतिविधि रोकिएका छन् । बीमा एजेन्टहरुको हड्तालले जीवन बीमा कम्पनीहरुको नयाँ कारोबार पूर्ण रुपले बन्द भएको छ ।
आईएनजीओको अधिक खर्चले माइस पर्यटन बढ्यो, होटलमै पार्टी संस्कृतिले माइस पर्यटनप्रति आकर्षण
काठमाडौं १४, पुस । नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि सभा-सम्मेलन, बैठक, गोष्ठि वा अन्तरक्रिया (माइस) पर्यटन बढेको छ । विदेशबाट आउने माइस पर्यटनमा मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र नेपालकै विभिन्न संघसंस्थाले गर्ने कार्यक्रमका कारण माइस पर्यटन बढेको होटल संघ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले बताए । उनका अनुसार कसले के प्रयोजनको लागि कार्यक्रम गर्छ भन्दा पनि होटलमा वा होटल बाहिर हुने यस्तो औपचारिक कार्यक्रमले माइस पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जसरी आन्तरिक पर्यटकले पर्यटकीय गन्तव्य र होटल धानेका छन्, त्यसैगरी माइस पर्यटन पनि आन्तरिकले नै धान्न थालेको छन्’, शाहले भने । उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको लागि यो सकारात्मक सन्देश पनि हो । कुनै पनि विवाह, व्रतवन्ध, कार्यालयको नयाँ प्रगति तथा रिफ्रेशमेन्टका नाममा होटलमै पुगेर पार्टी दिने संस्कृतिले पनि माइस पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । तीन वर्ष अगाडि नेपालमा माइस पर्यटनका लागि आउने विदेशीको संख्या आठदस हजार जना मात्रै थियो । अहिले यो संख्या बढेर २५ देखि ३० हजार पुगेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटक आवागमनकै तथ्यांक नभएकोले यति नै पुगे भनेर एकीन गर्न नसके पनि पर्यटकीय चहलपहलका आधारमा गरिने अनुमानका आधारमा भन्ने हो भने पनि माइस पर्यटन सन्तोषजनक रूपमा नै बढिरको मन्त्रालयको भनाइ छ । माइस बढ्दै जाँदा नेपालमा माइस पर्यटनको लागि उपयुक्त सम्मेलन हलको पनि जरुरी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । आईएनजीको अधिक खर्चको फाइदा माइस पर्यटनमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को कार्यक्रमको चटारो होस् वा होटलसम्म आइपुग्ने कुनै पनि स्वदेशी संस्थाको कार्यक्रमले होस्, होटलको व्यस्तता भने बढेकै देखिएको चार तारे होटल हिमालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रल्हादराज कुँवरको भनाइ छ । उनका अनुसार दुई तीन वर्ष अगाडिसम्म होटलमा कार्यक्रम नै हुन विहेकै सिजन आउनुपर्ने थियो भने आर्थिक वर्ष तथा अंग्रेजी नयाँ वर्ष नजिकिदै गर्दा होटलमा कार्यक्रमको व्यस्थता हुने गथ्र्यो । तर, आजकाल त हरेक महिना कार्यक्रम हुने गरेको छ । जसका कारण माइस पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने पनि होटलको भनाइ छ । शाहका अनुसार होटलको विजनेश सिजन अनुसार हुने भएपनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि भने विभिन्न प्रकारका संघ संस्थाकै कार्यक्रमले होटलको बैठककक्ष भरिने गरेका छन् । आईएनजीओका लागि डिसेम्बर महिना सबै भन्दा बढी पीक आवर भएकोले पनि वर्षभरीको कांर्यक्रमको समीक्षा गर्ने तथा प्रतिवेदन बनाउने समय हो । त्यसैले पनि होटलका बैठक कक्ष भरिभराउ हुने गरेको शाहको बुझाई छ । हिमालय होटलका अनुसार उपयुक्त लोकेशनमा भएको र चारतारे भएपनि पाँचतारेसरहकै सुविधा दिने भएकोले पनि यो होटल विदेशी तथा स्वदेशीको माइस पर्यटनको गन्तव्य हुने गरेको छ । हिमालय होटलमा विभिन्न क्षमताका चारवटा सेमिनार हल रहेका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय होटलले दैनिक चार देखि साढे चार सय जनासम्मलाई दैनिक सेमिनारसहितको सुविधा दिइरहेको छ । होटलमा प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ खर्च गर्नेका लागि एक दिनको र कम्तिमा १२ सय रुपैयाँसम्म करबाहेक खर्च गर्नेका लागि आधा दिनका खाना, खाजा, नास्तासहितको बैठक हल उपलव्ध गराउँने हिमालयले जानकारी दिएको छ । सभा सम्मेलनको चटारो वर्षेभर एयरपोर्ट होटलका संचालक शाहका अनुसार पछिल्लो समय बार्षिक प्रतिवेदनका लागि मात्रै नभएर त्रैमासिक तथा अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनका लागि पनि होटलमै बैठक हुने गरेको छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय जिल्लाबाट आउनेलाई तालिम दिने देखि रिफ्रेशमेन्ट कार्यक्रम सहितको कार्यक्रम होटलमा नै हुने गरेको छ । सबै संस्थाले आफ्नै कार्यालयमा तालिम तथा रिफ्रेशमेन्ट कार्यक्रम दिन नसक्ने भएकोले पनि होटल नै चाहिने शाहको बुझाई छ । उनका अनुसार एयरपोर्ट होटलमा मात्रै बार्षिक १५/२० वटा संस्थाले नियमित कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । यी संस्थाले वर्षभरी गर्ने सबै कार्यक्रम होटलमा गर्छन भने वार्षिक रूपमा हुने विशेष कार्यक्रम गर्न आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसैले पनि वर्षेभरी सभा सम्मेलनको चटारो हुन थालेको छ । तीनतारे होटल एयरपोर्टले दैनिक ७०/८० जनालाई सेमिनारसहितको सेवा दिने गरेको छ । कुनै पनि संस्थाले आफ्नो बजेट अनुसार होटल तय गर्ने भएपनि औषतमा १२ सय देखि १४ सय रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका संस्था आफ्नो होटलमा आउने गरेको शाहले भनाइ छ । होटल सांग्रीलाका व्याङ्क्वेट सेल्स म्यानेजर जीत लामाका अनुसार सांग्रिलामा वार्षिक रूपमै नियमित कार्यक्रम गर्ने संस्थाको संख्या बर्षेनी बढ्दै गएको छ । उनका अनुसार एउटा संस्थाले वार्षिक आठ १० वटासम्म कार्यक्रम होटलमा गर्ने गरी सम्झौता हुन थालेको छ । यसले गर्दा पनि माइस पर्यटनलाई बढाएको लामाको बुझाई छ । लामाका अनुसार सांग्रीलामा ५० जनासम्मको जम्मा दुईवटा सेमिनार हल रहेको छ । यो हल विगत दुई तीन महिनादेखि आगामी जनावरीसम्का लागि भरिभाराउ छ । अहिले आईएनजीओको सिजन हो भने वर्षभरी नै हुने यीनिहरूका कार्यक्रम तथा एनजीओ र अन्य संस्थाको कार्यक्रमले गर्दा सेमिनार हल प्रायः व्यस्त नै हुने गर्छ । सांग्रीलामा हुने सेमिनारमा ब्रेक फाण्ड लन्ज र दुईवटा चियाका लागि करबाहेक २७ सय रुपैयाँ शुल्क रहेको छ । यो शुल्क तिरेपछि दिनैभरको लागि खानपिनसहितको कार्यक्रम हुने सांग्रीलाले जानकारी दिएको छ । खाना र चियासहित आधा दिनको लागि भने होटलले प्रतिव्यक्ति १८ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ । ‘विगत तीन वर्षदेखि पाँचतारे होटलमा गोष्ठि गर्ने संस्था बढेकोले यो र उ सिजन भन्ने छैन अहिले आईएनजीओको कार्यक्रम बढी हुने गरेको भएपनि बाह्रै महिना कार्यक्रम भइरहन्छ’, लामाले भने ।
६ महिनादेखि पाएनन् गाविस सचिवले भत्ता
काठमाडौं १४, पुस । गाविस सचिवहरुले पाउँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना बितिसक्दा समेत यसवर्ष गाविस सचिवहरुले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । प्रोत्साहन भत्ता रोकिएपछि ‘गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र’ले केही दिनअघि मात्रै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाखमै गाविस सचिवहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अंकको आधारमा तलबको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्ष २०७३र७४ देखि नै लागू हुने बताइएको थियो । पछिल्लो १४ वर्षयता स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा गाविस सचिवहरुलाई कार्यबोझ थपिएको भन्दै मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता दिने अवधारणा ल्याएको हो । केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष वैशाख, जेठ र असारको भत्ता सचिवहरुलाई दिइएको थियो । ‘अघिल्लो वर्षमा तीन महिनाको दिइयो, यो वर्षदेखि चाहिँ रोकिएको छ,’ रिजालले भने, ‘प्रोत्साहन भत्ता किन रोकिएको हा भनेर मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छौं।’ हाल देशभरि करिब ३ हजारको संख्यामा गाविस सचिवहरु रहेको उनले बताए । मुलुकभर गाविसको संख्या भने ३ हजार १ सय ५७ छ । केही गाविसमा अझै पनि एकजना गाविस सचिवले दुई ओटा गाविसको काम गरिरहेको रिजालले बताए । हाल स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविसका सम्पूर्ण कार्य सचिवको काँधमा परिरहेको छ । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु, जनताबीच छलफल गराउनु, जनताका गुनासा र दबाब गाविस सचिवहरुले नै सुन्नु र खेप्नु परिरहेको छ । अझ वार्षिक रुपमा स्थानीय निकायको बजेट बढ्दै गएकाले पनि कार्यबोझ थपिदै गएको रिजालले बताए । ‘वर्षमा ८र१० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ठाउँमा ६र७ जना कर्मचारी छन्, काम नभएर उनीहरु झिँगा धपाएर बस्छन्,’ उनले भने, ‘हामी गाविस सचिवहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत गरी न्यूनतम १ करोड रुपैयाँको काम गर्नुपर्छ । यति धेरै काम गर्ने कर्मचारी जम्मा एकजना हुन्छ गाविस सचिव ।’ भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम थपिएकाले त्यसले पनि गाविस सचिवको कार्यबोझ सिर्जना गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले गाविस सचिवहरुलाई भत्ता दिने निर्णय पहिल्यै भएको र हाल अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल पठाउन ढिला भइरहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा राय माग्नका लागि फाइल पठाइसकिएको छ, हामीकहाँ फिर्ता आउन बाँकी छ,’ शर्माले भने । केन्द्रका अध्यक्ष रिजालले भने स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै आफूहरुको समस्याप्रति साचो नदेखाएको जिकिर गरे । प्रोत्साहन भत्ता दिनका लागि मन्त्रालयले ६ आटा सूचक तोकेको छ ।पहिलो सूचकमा गाविस सचिवले गाउँकै कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्नेछ । गाविस सचिवले एक महिनामा कम्तिमा २४ दिन गाउँकै कार्यालयमा बस्नुपर्नेछ । दोस्रो सूचकमा पञ्जीकरण, योजना ९मासिक, चौमासिक वार्षिक०, लेखा लगायतसम्बन्धी प्रतिवेदन बैठक सम्पन्न भएको ७ दिनभित्रै जिविसमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तेस्रो सूचकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण सार्वजनिक गरी ३५ दिनभित्र जिविसमा पेस गर्नुपर्ने, चौथोमा पेश्की, बेरुजु, आम्दानी, खर्च आदिको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राखिएको हुनुपर्ने, पाचौमा गाविसले न्यूनत सर्त तथा कार्यसम्पादनमा सफलता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र छैटौमा नियमित बैठक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ६ ओटा सूचकमध्ये ८० अंक ल्याउने गाविस सचिवलाई तलबको ५० प्रतिशत, ६० देखि ८० अंक ल्याउनेलाई ४० र ६० अंक पनि ल्याउन नसक्नेलाई भत्ता नदिने बताइएको थियो । राजधानी दैनिकबाट ।
कर्मचारी पदपूर्ति दुई वर्ष रोक्न प्रस्ताव, खटाएको ठाँउमा नजाने कर्मचारीलाई सिधै अवकाश
काठमाडौं १४, पुस । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरेको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयक मस्यौदामा पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको हो । सामान्यका कानुन उपसचिव भागवत खनालले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थबाट स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने मन्त्रालयको तयारी छ । नयाँ संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको ३ असोज ०७२ पछि निजामती सेवामा झन्डै चार हजार कर्मचारी भर्ना भएका छन् । समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै कर्मचारी पुल दरबन्दीमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव तथा सोसरह वा सोभन्दा माथिको पदका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबाट र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णयबाट हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यविवरणअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । खटाएको ठाउँमा नगए अवकाश प्रस्तावित समायोजन ऐनमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटो म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र खटाएको तहको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाजिर हुन नगएमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनहरूले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा अनिवार्य एक तह बढुवाको माग गरेका छन् । बढुवा नगरिए खटाएको ठाउँमा नजाने र आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ । नयाँ पत्रिकाबाट ।
अर्थले १० करोड नदिएपछि कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी भएन, सरकारी वेवास्थाले दुर्गमक्षेत्रलाई सास्ती
काठमाडौं १४, पुस । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न ढिलाइ गर्दा कर्णालीका सुक्खा प्रभावित जिल्लामा साउनदेखि खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको छ । सरकारले गत वर्ष कर्णाली अञ्चलका सुक्खा प्रभावित चार जिल्लामा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ वितरण कार्यक्रमका लागि १० करोड २३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सो रकम निकासा नहुँदा खाद्यान्न ढुवानी प्रभावित भएको हो । नेपाल खाद्य संस्थानका अनुसार रकम निकासा नहुँदा गत साउनदेखि प्रभावित जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको हो ।आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद श्रेष्ठले भने खाद्यान्न ढुवानीका लागि अर्थ मन्त्रालय ३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न सहमत भएको जानकारी दिए । “रकम निकासा गर्नका लागि केही समय लाग्छ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “पहिलो चरणमा ३ करोड रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकाले बाँकी क्रमशः निकासा हुँदै जान्छ ।” नेपाल खाद्य संस्थानका वितरण विभाग प्रमुख शंकर सापकोटाले समयमा रकम निकासा नहुँदा ढुवानीमा समस्या भएको बताए । गत वर्ष विभिन्न जिल्लामा १३ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यसको रकम निकासा हुन सकेको छैन । संस्थानले प्रभावित जिल्लामा केही परिणाममा चामल ढुवानी गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यसको ढुवानी रकम निकासा नहुँदा थप खाद्यान्न ढुवानीमा प्रभावित भएको जनाएको छ । कर्णाली अञ्चलका सुक्खा प्रभावित चार जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटमा ३० हजार क्विन्टल र बझाङका केही गाविसमा चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी अर्थमन्त्रालयमार्फत चामल ढुवानी गरेको परिणामको आधारमा रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि रकम निकासा नहुँदा चामल ढुवानीमा रोकिएको संस्थानले जानकारी दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
टिचिङ भित्र औषधि पसलको भाडा अधिक महंगो, एउटै फार्मेसिका मासिक भाडा २८ लाख रुपियाँ
काठमाडौं १४, पुस । एउटा अस्पतालले निजी फार्मेसीलाई सटर भाडामा दिएबापत कति रुपियाँ लिन सक्ला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ– १५ हजार, २० हजार वा बढीमा ३० हजारसम्म। तर होइन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा रहेको औषधि पसलको भाडा सुन्दा यस्तो अनुमान गलत सावित मात्र हुँदैन, आश्चर्य नै बनाउँछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको सटर मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँमा निजी फार्मेसीलाई भाडामा लगाउन लागिएको छ, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत। सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल असार १३ गतेका दिन सरकारी अस्पतालको हाताभित्र निजी औषधि व्यवसायीलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु वा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु आम सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने ठहर गर्दै अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो। तर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्दले सर्वोच्चको आदेशविपरीत अस्पतालको हाताभित्रै निजी संस्थालाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएर मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँ लिँदै आएको छ। निजी फार्मेसीलाई सरकारी अस्पतालभित्र औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिँदा औषधिको गुणस्तरीयता कायम नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भए पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत केही सरकारी अस्पतालले अझै पनि निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिइरहेका छन्। वर्तमान सरकारले समेत अस्पताललाई आफैँले औषधि पसल राख्न निर्देशन गर्दै त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। ५२ वर्षदेखि सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी कक्ष सञ्चालन गर्दै आइरहेको साझा स्वास्थ्य सेवा भने २०४६ सालपछि अस्पताल हातामा निजी फार्मेसीले प्रवेश पाएपछि बाहिरिँदै गएको छ। औषधिमा तीन सय प्रतिशतसम्म कमिसन खाने निजी फार्मेसीलाई सरकारी अस्पतालहरूले भित्र्याउँदै लगेको साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लीलाकण्ठ दाहालले बताए। सरकारबाट नियुक्त तथा सेयर सदस्यबाट मनोनीत तत्कालीन सदस्यको अदूरदर्शिताका कारण जनसाधारणलाई सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि तथा औजार बिक्रीवितरण गर्दै आएको साझा स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फी आक्रमण भएको उनले दुखेसो पोखे। सरकारी स्वामित्वमा रहेर पनि सरकारको सहयोग नपाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदातलतको आदेशसमेत उल्लङ्घन गरेर अस्पताल हाताभित्रै निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्दा साझाको भविष्य झनै खतरामा पुगेको सङ्गठनका सचिव नीरप्रसाद काफ्लेले बताए। शिक्षण अस्पताल परिसरभित्रै रहेको बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रले पानारोमा मेडिकललाई मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने गरी सटर भाडामा दिएको अस्पताल स्रोतको दाबी छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। आनन्द शर्माले केन्द्रको छुट्टै फार्मेसी भएको जानकारी दिँदै विगतदेखि नै निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको बताउनुभयो। शर्माले भने, “पुरानो फार्मेसीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो। टुङ्गो लागिसकेको छैन, यसलाई महत्वव दिनु जरुरी छैन। ” यता शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दीपक महराले २८ लाख रुपियाँ भाडा लिएर फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘शिक्षण अस्पताल हाताभित्र तीनवटा छुट्टाछुट्टै अस्पताल छन्”, डा. महराले भने, ‘जुन विषय आएको छ, त्यो मसँग सम्बन्धित होइन। ” उनले बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र अन्तर्गतको सटरमा उक्त फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिइएकाले त्यस विषयमा केही भन्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो। शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र र मनमोहन कार्डियोभास्कुलर केन्द्र छुट्टाछुट्टै भएको उनको भनाइ छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मेलम्ची खानेपानीको ‘मेलम्ची-सिन्धु खण्डको ब्रेक थ्रु’, तर २०७४ असोजभित्रै पानी आउने सम्भावना न्युन
काठमाडौंः बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तिनमध्ये दुई खण्डको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ। सुन्दरीजलदेखि सिन्धु खण्ड जोडिएको करिब ९ दशमलब ४ किलोमिटर सुरुङ बुधबार ब्रेकथ्रु भएको छ। सुन्दरीजल साइटले काम सम्पन गरी सिन्धुसँग जोडिएपछि औपचारिक रूपमा ब्रेक–थ्रु भएको हो। आयोजनालाई आर्थिक रुपमा सहयोग गरिरहेको एसियाली विकास बैङ्क (एडिवी)कि सिनियर प्रोजेक्ट अफिसर लक्ष्मी शर्माका अनुसार अब मेलम्चीको सुरुङ खन्न ५ दशमलव ५ किमिमात्र बाँकी रहेको छ। मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरीजलसम्मको करिब २७ किमि लामो सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसमध्ये हालसम्म करिव २२ किमि सुरुङ निर्माण भइसकेको छ। मेलम्चीको सुरुङ निर्माण कार्यका लागि सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम र अम्बाथानबाट गरी ५ स्थानबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ।मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सुरुङमार्ग करिब २७ किमि लामो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सन् २००९ देखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । सुन्दरीजलको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई ब्रेक थ्रु भएपछि सरकारले घोषणा गरेको तालिकामा पानी आउने प्रसस्त आधार देखिएको छ तर पुराना औजार र उपकरणका कारण अाउँदो दशैंसम्म राजधानीवासीले पिउने पानी पाउन भने समस्या पर्ने देखिएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर दिवश श्रेष्ठले काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको तर हेभी लोडर र बुमर लगायतका केहि मेसिनहरु पुराना भएका कारण २०७४ असोजभित्र काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी सप्लाई गर्न समस्या रहेको बताए।
नेपाल टेलिभिजनमा महाप्रबन्धक नियुक्ती विवादमा, निजी क्षेत्रमा काम गरेका पत्रकारलाई पाेस्ने मापदण्डकाे विराेध
राजेन्द्रराज तिमिल्सिना काठमाडौँ, १३ पुस । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकको पदपूर्तिको प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । सो इजलासले यही पुस १९ गते दुवै पक्षलाई राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएकोे छ । नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी समाचार सम्पादक राजेन्द्रराज तिमिल्सिनाले सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइबाट महाप्रबन्धकको पदपूर्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो । रिट निवेदनमा निजी क्षेत्रका आमसञ्चारमा सात वर्ष काम गरेका व्यक्तिले दरखास्त हाल्न पाउने तर नेपाल टेलिभिजनमा सोभन्दा लामो अवधि काम गरेका वरिष्ठ अधिकृतले आवेदन गर्न नपाउने गरी बनाइएको मापदण्ड खारेज गरी लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । यसअघिको प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको आफूलाई नयाँ मापदण्डले विभेद गरेको निवेदक तिमिल्सिनाको जिकिर छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड–२०७३ र त्यसको पहिलो संशोधनले नेपाल टेलिभिजनका अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृतलाई आवेदन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको रिट निवदेनमा उल्लेख छ । रासस
