न्यूरोडमा मोबाइल व्यवसायीबीच लडाइँ, ‘माथिको आदेश’ले सडक महोत्सव रोकियो
काठमाडौं, १५ पुस । न्यूरोडमा मोबाइल व्यवसायीबीच सुरु भएको लडाइँले नयाँ वर्षका अवसरमा आयोजीत मोबाइल मेला नै प्रभावित भएको छ । न्यूरोड क्षेत्रका मोबाइल बिक्रेता र होल सेलर व्यवसायीबिचको विवादका कारण नयाँ वर्ष सन २०१७ का अवसरमा आयोजीत मोबाइल मेलाका दौरान आयोजना गर्ने भनिएको सडक महोत्सब र कन्सर्ट स्थगित भएको हो । नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले पुस १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म न्युरोड पाको क्षेत्रमा न्युरोड मोबाइल मेला आयोजना गरिरहेको छ । मेलालाई थप आकर्षक बनाउन कन्सर्ट आयोजना गर्ने भनिएको थियो तर ट्राफिक प्रहरीले सडकमा कार्यक्रम गर्न नपाउने भन्दै रोकेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले जानकारी दिए । ‘हाम्रो कन्सर्ट किन रोकियो भनेर सोधेका थियौं, प्रहरीले माथीको आदेश भनेको छ ।’, बस्नेतले विकासन्युजसँग भने । प्रहरीले नयाँ बर्षको अवसरमा हुलदंगा बढ्ने कारण देखाउँदै कन्सर्ट नगर्न निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।‘नयाँ बर्षमा हुलदंगा भयो भन्ने प्रहरीको दावी छ, न्युरोडमा आयोजना भएका यस्ता कन्सर्टमा कहिल्यै त्यस्तो भएको रेकर्ड छैन तर प्रहरीले कार्यक्रम गर्न दिएन, हामी आश्चर्य चकित भएका छौं’, अध्यक्ष बस्नेतले भने । संघले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को अवसर पारेर पाको, न्यूरोड, ताम्राकार कम्प्लेस, पिपुल्स प्लाजा लगायतका क्षेत्रहरुमा मेला आयोजना गरेको हो । श्रोतका अनुसार मोबाइल होल सेलर र खुद्रा बिक्रेतका बिचमा विवाद उत्पन्न भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा होलसेलर व्यवसायीले मोबाइल मेलाको आयोजना गर्न लागेका थिए तर खुद्रा बिक्रेताले आफुहरुले मेला आयोजना गर्ने अडान कसे । त्यतिबेला नै गठन भएको मोबाइल आयात कर्ता संघले खुद्रा व्यवसायीको पक्ष लियो । र पुरुषोत्तम बस्नेत नेतृत्वको खुद्रुा व्यवसायीले मोबाइल मेलाको आयोजना गरे । मेला आयोजना गर्न नपाएको झोँकमा डिलर व्यवसायीले ट्राफिक मार्फत सडक महोत्सव रोक्न लगाएको आरोप लागेको छ ।
सैनिक र प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुला हुँदै, सेना र प्रहरीका विशिष्ट कक्षहरूसमेत खुला हुने
काठमाडौं १५, पुस । सहज स्वास्थ्य सेवा दिन नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अस्पताल पनि सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ। सेना र प्रहरीसहित उनीहरूका परिवारलाई मात्र स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका ती अस्पतालबाट पहिलोपटक सर्वसाधारणका लागि सेवा खुला गर्न लागिएको हो। विरेन्द्र सैनिक अस्पतालको फाइल तस्बिर स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नयाँ पत्रिकासँगको अन्तरक्रियामा सेना र प्रहरीका अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खोल्न गृहसचिव र रक्षासचिवसँग छलफल चलिरहेको र दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। सेना र प्रहरी अस्पतालका विशिष्ट कक्षहरूसमेत सर्वसाधारणका लागि प्रयोगमा ल्याइने उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार गराउँदा सुरक्षाका हिसाबले पनि सेना र प्रहरीका अस्पतालहरू सुरक्षित रहने भएका कारण सेवा खुला गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। बिहीबार भएको गृह र रक्षासँगको छलफल सकारात्मक भएकाले छिटै यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसैबीच नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीले सैनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि सेवा खुला गर्नेबारे छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगेको बताए। कुन मोडालिटीमा सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
घरैपिच्छेका युवा रोजगारीको निम्ति भारतमा, आर्थिक अवस्था भने दयानिय नै
काठमाडौं १५, पुस । ३६ घरपरिवार रहेको कुतियाकभरका अधिकांश घरका युवा रोजगारीका लागि भारत पसेका छन् । गाउँमा बालबालिका र बृद्धबृद्धा मात्रै देखिन्छन् । गाउँका युवा जति सबै भारतमा छन् । रोजगरीका लागि भारत गएका युवा प्राय दसैं तिहारमा घर फर्किन्छन् । गाउँमा बर्षौंदेखि भारतमै काम गरिरहेको भएपनि स्थानियको जीवनस्तर भने दयनीय नै छ । पहिले घरका बृद्धहरु पनि भारतमै मजदुरी गर्थे । उनीहरु बुढ्योलीले छोएपछि घर फर्किएका हुन् । भारतको कमाइले घरपरिवारकै खर्च धान्न मुस्किल हुने स्थानियले बताए । सामान्य लेखपढ गर्नसम्म स्कुल जाने र त्यसपछि रोजगारीका लागि भारत पस्ने यहाँको परम्परा नै बनेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले भैरहवा विमानस्थल १६७ दिन धकेलियो, विमानस्थल उद्घाटन २०१८ को जुन १५मा
भैरहवा १५, पुस । सरकारले भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १६७ दिन अतिरिक्त समय दिएको छ। गत वर्षको भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण ठप्प भएको आधारमा ठेकेदारले अतिरिक्त समय मागेको र यसको मूल्यांकनपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो समय दिएको हो। नयाँ तालिकाअनुसार अब ठेकेदारले भैरहवा विमानस्थल २०१८ को जुन १५ सम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीको माग, परामर्शदाताको अनुगमन र सिफारिसपछि प्राधिकरण बोर्डले ६ महिनाको समय थपेको हो। विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माका अनुसार गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछिका आन्दोलन, बन्द–हड्ताललगायतका इन्धन र निर्माण सामग्री अभाव हुँदा ६ महिनासम्म काम हुनै सकेको थिएन। “निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो, तर यहाँ काम राम्ररी भएको १८ महिना मात्रै हो,” शर्माले भने। विमानस्थल निर्माण कार्यको सिलान्यास २०७१ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका हुन्। प्रारम्भिक तालिकाअनुसार २०१७ डिसेम्बर ३१ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। अब भने डेढ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ। उनका अनुसार अहिलेसम्म २६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अधिकांश अप्ठेरो मानिएका काम भने सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। निर्माणाधीन विमानस्थलको क्षेत्र बढाउन थप ५ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया कार्यालयले अघि बढाएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि गत मंसिरमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। थप जग्गा अधिग्रहणपछि विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ७ सय ८७ बिघा हुनेछ। यो करिब ११ हजार रोपनीबराबर हो। क्षेत्रफलको आधारमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल बन्नेछ। पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनसक्ने ३ सय २० परिवार घरधुरीलाई अहिले अधिग्रहण भएकै क्षेत्रभित्र पुनःस्थापित गराउने योजना छ। कारोबार दैनिकबाट ।
एक महिनाभित्र भूकम्पपीडितले ट्याक्सी पाउने, १५ सय ट्याक्सीका लागि ढेड लाखको आवेदन
काठमाडौं १५, पुस । यातायात व्यवस्था विभागले भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी बाड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पीडितको आवेदन छानविन गरी सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटरमा राख्ने काम पुरा भएको विभागले जनाएको छ ।१५ सय ट्याक्सीका लागि १ लाख ४८ हजार आवेदन दर्ता भएका छन् । एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारीले आवेदकको सम्पूर्ण तथ्यांक कम्प्युटरम चढाउने प्रक्रिया बिहीबार पुरा भएको बताए । अब एक महिनाभित्र गोलाप्रथाद्धारा ट्याक्सी वितरण गर्छौं उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
२१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली १ कोरियन कम्पनीलाई, सरकार र के वाटरबीच पीडीए सम्झौता
काठमाडौँ, १४ पुस । सरकार र माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (के वाटर) बीच आज आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र कम्पनीका प्रतिनिधि बो सिकुवाइबीच हस्ताक्षर भएको हो । आयोजना विकास सम्झौता ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको प्रस्तावअनुसार आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । कुल २१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचमा कोरियन कम्पनीले अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनाबाट वार्षिक एक हजार ४६५ मेगावाट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । सम्झौता बमोजिम उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेपश्चात् आयोजनाले निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ३५ वर्षको अवधि प्राप्त गर्ने र सो अवधिपश्चात् आयोजना निःशुल्क रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । सम्झौता भएपछिको मितिबाट आयोजना प्रवद्र्धकले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा आयोजनाको अनुगमन, दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्य, पानी प्रयोगको अनुमति, रोयल्टी तथा कर, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको सिद्धान्त, नेपाली स्रोत तथा साधनको प्रयोग, रोजगारी तथा सीप विकास, वातावरण तथा सामाजिक विकास, काबु बाहिरको अवस्थालगायतका विषय समेटिएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउनेछ । आयोजनामा कोरियाको सरकारी स्वामित्वको कोरिया साउथ इस्ट कम्पनीले ५२ प्रतिशत, कोरियन कम्पनी डेलिएम इन्डस्ट्रिज कम्पनी र केरुङ कन्ट्रक्सन कम्पनीको क्रमशः १६ प्रतिशत एवम् १० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले १२ प्रतिशत तथा स्थानीय लगानीकर्ताको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । आयोजना कार्यान्वयन अगाडि बढाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठनसमेत गरिएको छ । रासस
चीनले नेपाललाई पोने १६ अर्ब अनुदान दिने, रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति, सिभिल हस्पिटलको स्तरोन्नतिमा खर्च हुने
काठमाडौँ, १४ पुस । चीनले नेपाल सरकारलाई रु १५ अर्ब ७० करोड आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति, सिभिल हस्पिटलको स्तरोन्नति र नेपाल–चीनबीच भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता भएको परियोजनामा सो रकम खर्च गरिने बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । परियोजनाले चीनसँगको सम्पर्क सञ्जाल बिस्तार, पर्यटन, व्यापार, लगानी, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने अपेक्षा राखिएको छ । चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौड्याल र चीनका वाणिज्य उपमन्त्री झाङ चिआङ्चनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा नेपालका तर्फबाट राजदूत पौड्यालले सहयोगका लागि चीन सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा चीनको सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा रहेको भनाई राखेका छन् ।रासस
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीइओ ज्ञवालीले दिए प्रष्टिकरण, ‘यथार्थ स्पष्टिकरण यथासमयमा’
काठमाडौं, १४ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्पष्टीकरण बुझाएको छ । स्पष्टीकरणमा लेखिएका विषय ‘यथासमयमा सार्वजनिक’ गर्ने जनाउँदै ज्ञवालीले विहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण, पीडितहरुलाई रकम वितरण तथा यसका लागि काम गर्नुपर्ने निकायहरुलाई क्रियाशील तुल्याउने लगायतका कार्यहरु अघि बढिरहेको समयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले सम्पादन गरेको कार्य बारे स्पष्टिकरण माग गरिएको सम्बन्धमा उठेका सार्वजनिक जिज्ञासाका सम्बन्धमा आफूले प्रेस नोट जारी गर्नु परेको उनले बताएका छन् । तर ‘पत्रमा उठाइएका विषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा यथार्थ स्पष्टिकरण यथासमयमा प्रस्तुत हुने नै छ’ भन्दै उनले स्पष्टिकरणमा उल्लेख विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । स्थापनाको एक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना कामहरु व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाएकाले त्यसका परिणामहरु एकपछि अर्काे गर्दै बाहिर आइरहेको उनले बताएका छन् । ‘यस अवस्थामा वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण सहित पेश गरिने स्पष्टिकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका तथा गर्नुपर्ने कार्यहरु, चुनौती र समस्याहरुको सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुने तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु’ ज्ञवालीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
