प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रद पुस १६ देखि खुला हुदै
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आउदो पुस १६ देखि माघ २१ गतेसम्मका लागि १ कित्ता बराबर ०.३० कित्ता अनुपातमा १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ८३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ५५ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ हुने छ । कम्पनीले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउदै छ ।
बोटलर्स नेपालको नाफा २९ करोड
काठमाडौं । बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा खुदनाफा बढाएको छ । कम्पनीले चालु आवको असोजसम्म २९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कम्पनीले गत आवको तुलनामा यो आवमा नाफा झण्डै १० करोड रुपैयाँ बढाएको छ । चालु आवमा कम्पनीले २ अर्ब ९३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बोटलर्सले २ अर्ब १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी झण्डै ९२ करोड रुपैयाँ बढेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमाशको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १४२ करोड रुपैयाँ छ ।
असार मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
काठमाडौँ । सरकारले वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका सरकारी र संस्थानका सवारीका लागि आगामी चैत मसान्तभित्र र अरु सवारी साधनलाई २०७५ असार मसान्तसम्म अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले विभागले गरेको निर्णयअनुसार चैत मसान्त र असार मसान्त गरी दुई भागमा विभाजन गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । “विभागले तोकेको समयसीमाभित्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्छ”, उहाँले भने । विभागले आवेदन दिनुअघि सवारीका बाँकी कर सबै तिरेर तोकिएको शुल्क बुझाएर रसिद लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । “पहिलो चरणमा चारपाङ्ग्रे साना तथा ठूला सवारी धनीले मात्रै इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्”, प्रवक्ता डा पाण्डेले भने । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघिको अञ्चलका आधारमा नम्बर प्लेट वितरण गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै प्रदेशका आधारमा इम्बोस्ड प्लेटको वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न सबै तयारी पूरा
काठमाडौँ । सरकारले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने भएको छ । सगरमाथा मापनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्दै मापन शुरु गर्ने अन्तिम तयारी सकिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पुण्यविक्रम पौडेलले मापनका लागि सरकारले दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको र आवश्यक थप रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरिसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “भूमिसुधार मन्त्रालयले सगरमाथाको उचाइ नेपालले आफ्नै स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरी मापन गर्नुपर्छ भनेर गतवर्ष नै प्रस्ताव गरेका थियौँ, सोहीअनुरुप सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि हामीले आवश्यक तयारी गरी मापनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।” भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नापी विभागले उचाइ मापनको कार्य अगाडि बढाउने छ । मापन कार्य शुरु गर्नुपूर्व विभागले भारत, चीनलगायत विभिन्न देशका नापनक्सासँग सम्बन्धित केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि, वैज्ञानिकसहितको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेर कसरी मापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यही मंसिर २५ र २६ गते काठमाडौँमा भएको गोष्ठीमा नापी विभागले मापनका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा पनि छलफल भएको सहप्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
अख्तियारद्वारा साढे ११ अर्ब बराबर बिगो दाबी, सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रबाट
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा प्रतिवादीबाट करिब साढे ११ अर्बको बिगो मागदावी गरेको छ । आयोगले गत आवमा २६७ जना प्रतिवादी उपर ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ५५ पैसाँ बराबरको बिगो मागदावी गरेकाे हाे। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा आयोगको ७६ वटा बैठकबाट विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ८६० वटा निर्णयहरू लिइएको थियो।अख्तियार र मातहतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११, ७०४ र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ८७६ गरी जम्मा १९ हजार ५८० उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको थियो। आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानपछि १५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो। आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले िबहीबार संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको २७ औं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा आयोजित बिशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्बन गरी सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन् । साथै आयोगले दिएका सुझाव सरकारले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिइन् । आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदनसम्बन्धी विवरण, कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबीसम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरणतर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत समावेश गरिएको छ। आयोगमा परेका उजुरीहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी करिब २०.३०, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५.५६,भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६.८५ , स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४.६० ,गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४.५७ तथा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३.८७ प्रतिशत रहेको छ। कुल उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३०६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४ हजार ४९०वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुमा घुस सम्बन्धी ५४, झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याएकोसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावटसम्बन्धी ४ र विविध बिषयका ६ वटा मुद्दाहरु रहेका छन्। आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा १६० वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ, जसमध्ये७३.१३ प्रतिशत मुद्दाहरूमा पूर्ण वा आंशिकरुपमा आयोगको मागदावी बमोजिम फैसला भएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा १४६ वटा बिषयहरुमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो भने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझावहरू पठाइएको थियो। ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र ४ वटा बिषयहरूमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा अनुसन्धानबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको निर्णय बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको मध्ये काठमाडौं उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेत्रमा करिब ५ रोपनी र तराईमा करिब २ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ भने छ रोपनी र७७ बिघा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने क्रममा छ । आयोगबाट भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा सार्वजनिक सम्पत्ति असुल उपर हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हानि नोक्सानीहरु सच्याउने कार्य भै ८ करोड ५५ लाख ८४५ हजार रुपैया असुल उपर भएको थियो।२ करोड १ लाख ७४ हजार रुपैया असुल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो ।
माछापुच्छे बैंकले वेनी अस्पताललाई मेडिकल उपकरण हस्तान्तरण
काठमाडौं । माछापुच्छे बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा जिल्ला अस्पताल म्याग्दी,बेनीलाई मेडिकल उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । आँखा, नाक, कान, बालचिकित्सा सम्बन्धि जाँच गर्ने उपकरण तथा साधारण औषधी समेत गरी १ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको मेडिकल उपकरण बिहीबार हस्तान्तरण भएको बैंकले जनाएको छ । मेडिकल उपकरण जिल्ला समन्वय समिती संयोजक देबेन्द्रबहादुर केसी,बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ र बैंकका शाखा प्रबन्धक श्रीधर ढुङ्गानाले संयुक्त रुपमा अस्पताल व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष माधब रेग्मी र डा. अम्बालिका शाक्यलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैकले पुर्वमा झापादेखि पश्चिममा कन्चनपुर साथै हिमालदेखि पहाड, र तराईसम्म ६२ वटा शाखा, ४ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर लगायत ७ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी ७३ स्थानबाट ग्राहकमा सम्पुर्ण बंैकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरिरहेको छ । बंैकको देशभर ८४ वटा एटीएम संचालनमा रहेको छ ।
‘आइएमई छक्का-पञ्जा’अफरको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, रोकायाले पाए १० लाख रुपैयाँ नगद
काठमाडौं । आइएमईले ल्याएको ‘आइएमई छक्का-पञ्जा’अफर अन्तर्गत दोश्रो तथा अन्तिम बम्पर उपहार नीलमणि रोकायाले प्राप्त गरेका छन् । मलेसियाबाट नेपालमा पैसा पठाएका रोकाया सफ्टवेयर पद्वतिमाआधारित ‘लक्कीड्र’ बाट विजेता घोषित भएका हुन् । पैसा पठाउने रोकाया वा नीजले सिफारिस गरेका व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, अन्तिम तथा छैठौं १५ दिनको जीवन बीमा आइएमई सेवाग्राही राजिब थापाले प्राप्त गरेका छन् । सफ्टवेयर पद्वतिमा आधारित छनोट कार्यक्रममा जापानबाट नेपालमा पैसा पठाउने थापा भाग्यशाली विजेता छनोट भएका हुन् । भाग्यशाली विजेता थापा वा नीजले सिफारिस गरेको व्यक्तिले ६ लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा प्राप्त गरेका छन् । अन्तिम नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले यस्ता अफरहरुले कम्पनीको सेवा र कम्पनीका सेवाग्राहीहरूलाई नजिकमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेको बताएका छन् । साथै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले छक्का–पञ्जा अफरले आइएमईका सेवाग्राहीहरु र व्यवसायीक साझेदारहरुको सम्बन्धलाई पुनर्ताजकिकरण प्रदान गरेको बताउनुभयो । गत भाद्र १२ गतेदेखि मङ्सिर ३ गतेसम्म १२ हप्ता संचालनमा ल्याईएको यस कार्यक्रममा देश विदेशका लाखौँ सेवाग्राही सहभागी भई दैनिक ‘लक्कीड्र’मा ५ हजार ४० जना, पाक्षिक ‘लक्की ड्र’ मा ६ (छ ) र बम्पर ‘लक्की ड्र’ २ (दुई)जना पुरस्कृत भइसकेका छन् । यस कार्यकममा पैसा पठाउनु हुने सेवाग्राही मध्येबाट ट्रान्जेक्शन नम्बर र नामका आधारमा सफ्टवेयर पद्तिमा आधारित रही विजेता छनोट गरिएको थियो ।
बाढीले डुबाएको कृषि क्षेत्र स्थानीय सरकारको चासोमा परेन
काठमाडौं । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा (जीडिपी) २९ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको चासो कम देखिएको छ । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटमा कूल बजेटको जम्मा २.४६ प्रतिशत कृषिमा र ०.५७ प्रतिशत पशुपन्छीमा छुट्टाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको अध्ययनले देखाएको छ । जबकी पुरानो संरचना हुँदा १५ प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत साउनमा आएको बाढीले कृषिमा ५ अर्बको र पशुपन्छीका क्षेत्रमा १० अर्बको क्षति पुगेको छ । महासंघले सर्वेक्षण अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये सातवटा प्रदेश समेट्ने ४४ वटा स्थानीय तहलाई नमुनाका रुपमा छनौट गरेको थियो । स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा बजेट परिचालन र सदुपयोगको अवस्था अध्ययनबाट अधिकांश स्थानीय तहले यस क्षेत्रलाई संवेदनशिल रुपमा नलिएको प्रस्ट देखिएको छ । दीगो कृषि विकासका आयामहरु प्राथमिकतामा नपरेको विज्ञहरु बताउछन् । अधिकांश स्थानीय तहले रकम विनियोजन गरेपनि हालसम्म २९.५५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनुले कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ । बजेट अवधि पनि छोटो हुने देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । गत बैशाख ३१ मा चुनाव सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा हालसम्म कार्ययोजना समेत बनेको छैन । आर्थिक वर्ष १५ जेठमा पारित भएको र हालसम्म पनि विभिन्न कारणले प्रयोगमा नआउनाले स्थानीय तहमा खर्च प्रवृत्तिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । दिगो र नाफामूलक कृषिका लागि बहुसरोकारवाला निकायको सहभागिता हुनुपर्ने कृषि मन्त्रालयको निश्कर्ष थियो । यद्यपी स्थानीय तहले सो भन्दा बाहिर गएर बजेट निर्माण गरेको पाइएको छ । अध्ययन अनुसार ४४ स्थानीय तहमा जम्मा वडा रहेकोमा पशु सेवा र कृषि प्राविधिक गरी ४७ प्रतिशत मात्र प्राविधिक छन् । यसबाट केन्द्र तथा जिल्लामा प्राविधिक थुप्रने र स्थानीय तहमा प्राविधिक अपर्याप्त संख्यामा रहेको पाइयो । महासंघले नेपालको पुरानो स्थानीय निकाय संरचना अनुसार १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनको आवश्यकता रहेको बताएको छ । त्यस्तै कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।
