जोन प्लेयर्सले ल्यायो विन्टर अफर, लुुगा खरिदमा टाइमेक्सको घडी सित्तैमा
काठमाडौं । सुर्य नेपाल प्रालिको प्रिमियम मेन्स वेयर व्राण्ड जोन प्लयर्सले “विन्टर अफर” ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत ८ हजार ९९९ रुपैयाँ बराबरकोजोन प्लयर्सका विन्टर कलेक्सनका लुुगाको खरिदमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आर्कषक टाइमेक्सको घडी सित्तैमा पाउन सकिन्छ । यो योजना जोन प्लयर्सका शर्ट, स्वेटर, डेनिम, ट्राउजर, ब्लेजर र ज्याकेट लगायतका कपडाकाहरुमा उपलब्ध छन् । उपभोक्ताहरुले जोन प्लेयर्सका एक्सक्लुसिभ ब्राण्डेड आउटलेटहरु ब्लुवर्ड मल थापालथी, सिटी सेन्टर कमलपोखरी, दरवार मार्ग, सिभिलमल सुुन्धारा, मानभवन, लबिममलपुल्चोकका साथै देशभरका अन्य छानिएका स्टोरहरुबाट खरिद गर्न सकिने छ । यो योजना सिमित अवधिका लागि मात्र लागुु हुनेछ ।
एमाले ७३ हजार मतको अन्तरले अगाडि
काठमाडौं । पहिलो र दोस्रोचरणमा मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हालसम्मको मतगणनामा ७३ हजार मतको अन्तरले नेकपा (एमाले)को अग्रता कायमै रहेको छ । निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन शाखाबाट ३ः३० प्राप्त जानकारीअनुसार, नेकपा एमालेले ३० लाख ७३ हजार, नेपाली काँग्रेसले २९ लाख ९९ हजार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १२ लाख ४४ हजार र संघीय समाजवादी फोरमले नेपालले चार लाख ५२ हजार मत प्राप्त गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले चार लाख ३२ हजार, विवेकशील साझा पार्टीले दुई लाख नौ हजार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक लाख ९२ हजार मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको हालसम्म ९१ लाख ६१ हजार ८२८ मतगणना पूरा भएको आयोगले जनाएको छ । रासस
बिआरआईका लागि दर्जन प्रस्ताव, सञ्चारसँग जोड्ने कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनकोे बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी विकासका प्रस्ताव संकलन गरेको छ । चीनसँग सडक, रेल, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन एवम् सञ्चारसँग जोड्ने कार्य (कनेक्टिभिटी)लाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रस्ताव तयार गरेको हो । चीनले विश्वव्यापीरुपमा अघि सारेको बिआरआईमा नेपाल सरकार सहमत भइसकेकाले दुवै मुलुकको स्वार्थ मिल्ने गरी प्रस्तावहरु छलफलका लागि अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग, केरुङ-काठमाडौँ राजमार्ग, काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ, नेपाल-चीन प्रसारण लाइन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, चन्द्रगिरिको तल भूमिगत पानी तान्नेलगायत केही खानेपानी आयोजना, मध्यपहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजना प्रस्तावका लागि तयार गरेको छ । नेपाल र चीनको प्राथमिकताअनुसार विकासका योजना अगाडि बढ्ने भएकाले एक आपसमा छलफल गरेर सरकारले आयोजना आगाडि बढाउने अर्थ मन्त्रालय उपसचिव युवराज पाण्डेले जानकारी दिए । रासस
भृकुटीमण्डपमा शिखर क्रेजि सेल्स मेला जारी, खरिदमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘शिखर क्रेजी सेल्स’ मेला जारी रहेको छ । गत मंसीर २८ गतेदेखि शुरु भएको उक्त मेलामा हरेक शिखर जुत्ता तथा चप्पलहरु खरिदमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट पाइने छ । ग्राहकहरुको लागी सस्तो र शुलभ मूल्यमा जुत्ता तथा चप्पलहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले क्रेजी सेल्स आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईले उक्त मेलामा नयाँ डिजाइनको जुत्ता खरिदमा १० प्रतिशत र अन्य डिजाइनका जुत्ता तथा चप्पलहरुमा ५० प्रतिशतसम्मकोे छुट पाइने बताएका छन् । यस मेला समित अवधिसम्म चल्ने प्रबन्ध निर्देशक प्रसाईले बताएका छन् । कम्पनीले हाल चप्पल, जुत्ता, सुरक्षा बुट, साधारण बुट, बच्चाको जुत्ता एवं जाडोयामको लागि न्यानो कपडाको जुत्ता लगायत करिब सात सय डिजाइनका जुत्ता तथा चप्पलहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । यस उद्योगमा ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राखी कम्पनीले आफ्ना हरेक उत्पादनमा ६ महिनाको वारेण्टी समेत दिँदै आएको छ । कम्पनीले जुत्ता तथा चप्पलहरु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा प्रविधि विभिन्न मुलुकहरु जस्तै भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया र चीनबाट आयात गर्दै आएको छ ।
हिमालयन बैंकको २५ औ वार्षिक उत्सव सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवालाई सहयोग प्रदान
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्नो २५ औ बार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ । सो अवसरमा बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १५, डल्लु स्थित “सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद” लाई सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले सहयोग स्वरुप उक्त स्वास्थ्य सेवा परिषदलाई आठ हजार थान ओपीडी टिकट बुक छपाई गरि प्रदान गरेको छ । उक्त सहयोग सामग्रीहरु बैंकका तर्फबाट बैंकका महाप्रबन्धक सुशील जोशीले सहयोग सामग्रीहरु परिषदका अध्यक्ष हरिगोपाल श्रेष्ठलाई एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरेका हुन् । वि.सं. २०५५ मा स्थापित उक्त स्वास्थ्य सेवा परिषद सो क्षेत्रकै प्रतिष्ठित सामुदायिक अस्पताल हो । अस्पतालले विशेषतः आँखा, बाल स्वास्थ्य, हाड जोर्नी तथा नशा, नाक, कान तथा घाँटी, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, दन्त, छाला तथा यौन रोग आदी सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विभिन्न सरकारी, गैर सरकारीदाताहरु तथा स्थानिय बासिन्दाहरुको सहयोगमा संचालित यस सामुदायिक अस्पातलमा अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाहरु संचालन गरिरहेको छ ।
सरकारले पायो ७७ अर्ब ७६ करोड वैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता, हेर्नुस कसको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय दातृनिकायबाट ७७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये ६० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान र १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थकाअनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा ठुलो सहयोग अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान, भारत र युरोपेली संघले ऋण तथा अनुदान सहयोग प्रदान गरेका छन् । विद्यालय विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि युरोपेली संघले ७ अर्ब ३७ करोड, यही कार्यक्रमका लागि जापानले २८ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेका छन् । नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्याँसको संभाव्यता अध्ययनका लागि चीनले १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ युआन सहयोगको सम्झौता भएको छ । अरनिको सडक मर्मत, रसुवागढीमा पुल निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ युआन नेपाललाई दिन चीनसंग सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै छिमेकी भारतले भूकम्पबाट भत्किएका घर निर्माण र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि गत भदौमा १० अर्ब अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । एडीबीले नेपालमा विद्युत प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीलाई बढी मजवुत बनाउन १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । यस्तै, सासेकअन्र्तगत भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण र व्यापार सहजीकरणका लागि एडीबीले २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । चालु आवमा सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ऋण र ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान रहेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुदान र ऋण गरी कुल २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो ।
सिर्जना फाइनान्सले ३४ प्रतिशत लाभांश दिने, चुक्ता पुँजी ४० करोड नाघ्ने
काठमाडौं । सिर्जना फाइनान्सले सेयरधनीलाई ३४.२१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । फाइनान्सले ३२.५० प्रतिशत बोनस र १.७१ प्रतिशत नगद लाभांश गरी सो मात्राको लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय मंसिर २८ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा फाइनान्सको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा आगामी पुस २२ गते हुने भएको छ । हाल फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ३२.५० प्रतिशत बोनस सेयर पछि कम्पनीको पुँजी ४० करोड रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
रसुवाका भूकम्प पीडितलाई नुवाकोटमा एकिकृत बस्ती, सडक, बत्ति र खानेपानी सरकारी लगानीमा
काठमाडौं । रसुवा जिल्लाका २४ परिवार भूकम्प पीडितका लागि नुवाकोटमा एकिकृत नमुना बस्ती निर्माण सुरु भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले रसुवाको डाडागाउँका २४ परिवार भूकम्प पीडितलाई नुवाकोटको शान्ति बजारमा एकिकृत नमुना बस्ती बनाएर सार्न लागेको हो । उनीहरुका लागि प्राधिकरणले प्रति परिवार २ लाख रुपैंयाँ तिरेर घडेरी खरिद गरेर लालपुर्जा समेत हस्तान्तरण गरिसकेको प्राधिकरणका नापी शाखा प्रमुख कमल घिमिरले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सो एकिकृत नमुना बस्तीमा प्राधिकरणले नै सडक, बत्ति, खानेपानी, ढल लगायतका अन्य पुर्वाधारहरुको निर्माण गरिदिनेछ । हाल प्राधिकरणले सो एकिकृत नमुना बस्तीको डिजाइन तयार गरिरहेको छ । आगामी एक हप्ता भित्र रसुवाकै बोगटीटारमा ४७ परिवार र नुवाकोटको शान्ति बजारमा छेउमै २१ परिवारका लागि एकिकृत नमुना बस्ती निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि घिमिरेले जानकारी दिए । एक हप्ताभित्र नै सिन्धुपाल्चोकका भूकम्प पीडितका लागि पनि एकिकृत नमुना बस्ती निर्माणको कार्य आरम्भ हुने उनले बताए । प्राधिकरणले नुवाकोटको उर्लेनीका २४ परिवार भूकम्प पीडितलाई खरानीटारमा एकिकृत नमुना बस्ती निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सो स्थानमा हाल कित्ता काट तथा नक्सांकनको काम भैरहेको छ । एकीकृत वस्ती बिकास सम्बन्धी कार्य्बिधी अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारी प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार कम्तीमा १० घरपरिवारले एकीकृत वस्ती निर्माण गर्न चाहे हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराई वा शहरी क्षेत्रमा ३ लाख रुपैयासम्म प्रति घरपरिवारको हिसावले सरकारले पुर्वाधार बिकास लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ । २०७४ असार २८ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको दशौं बैठकले जोखिमयुक्त वस्तीका भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिद गर्न दुई लाख रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो पनि पढ्नु होस उर्लेनीका २४ परिवार भूकम्प पीडितलाई सरकारले दियो ८ रोपनी घडेरी, बाटो, बत्ति र खानेपानी पनि बनाईदिने
