ओम डेभलपमेन्टको हकप्रद सेयर लिलामी पुस ९ गते
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले संस्थापक र साधारण समूहको हकप्रद सेयर लिलामी गर्ने भएके छ । बैंकको संस्थापक र साधारण गरी २ लाख ५२ हजार ६६९ कित्ता हकप्रद पुस ९ गते लिलामी गर्न लागेको हो । जसअनुसार संस्थापकको ४६ हजार ८२ र साधारणको २ लाख ६ हजार ५८७ कित्ता हकप्रदको आवेदन नपरेपछि लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो । चुक्तापुँजी बढाउन ओमले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो ।
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङको साधारण समूहको हकप्रद लिलामी पुस २० गते
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको साधारण समूहतर्फको हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । फाइनान्सले ४५ हजार ८७६ कित्ता साधारण हकप्रद लिलामीका लागि पुस २० गते अन्तिम मिति तोकेको छ । फाइनान्सले चुक्तपुँजी बढाउन कात्तिक १२ देखि मंसिर १८ गतेसम्म हकप्रद बिक्री खुला गरेकोमा आवेदन नपरेको सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।
सानिमामाई हाइड्रोपावरले सेयरधनीलाई २९ करोड नाफा नबाँड्ने
काठमाडौं । सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले २९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा नबाँड्ने भएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा गरेको खुदनाफा संचित कोषमा राखेर १४ मेगावाट क्षमताको मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । गत आवमा कम्पनीले २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । कम्पनीले पुस २८ गते छैठौ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीले साधारणसभामा लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छैन् । सत्प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेपछि चुक्तापुँजी बढेर २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्तापुँजी बढेर सेयरधनीलाई ७ प्रतिशत मात्र लाभांश दिने अवस्था आएपछि गत आवमा गरेको नाफालाई संचित कोषमा राखेर मैलुङ जलविद्युत बनाउन लगानी गर्ने सानिमामाईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठले बताए । “थोरै लाभांश बितरण गर्नुभन्दा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न उपर्युत्त देखेर यस्तो निर्णय गरिएको हो” उनले भने । सानिमामाईले २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माईक्यासकेड गरी २९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । गत आवमा सानिमामाईले बिजुली बिक्री, ब्याज र विविध शिर्षकबाट गरी ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै गैरआवासिय नेपालीद्धारा प्रवद्र्धित सानिमामाईले २.५ मेगावाटको सुनकोसी आयोजनाको प्रवद्र्धक सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । प्राप्तिका लागि सभामा प्रस्ताव पेश हुदैछ । सभामा समुह ख तर्फ प्रतिनिधित्वका लागि २ जना सञ्चालक समिति चयनका लागि निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव रहेको सानिमाले जनाएको छ । २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माईक्यासकेड गरी २९ मेगावाट क्षमताको २ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको सानिमाले ५४ मेगावाटको मध्यतमोर र २८ मेगावाटको तल्लोलिखु आयोजनामा बनाउन लागेको हो । कम्पनीमा संस्थापकको ७०, आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । दुबै आयोजना आगामी सन् २०२२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै साढे २ सय मेगावाटको तमोर आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ ।
नेरुड लघुवित्त विकास बैंकको साधारणसभा पुस २९ गते, २०.६८ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नेरुड लघुवित्त विकास बैंकले २०.६८ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.६८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको हो । बैंकको पुस २९ गते हुने ११ औं वार्षिक साधारणसभामा लाभांश दिने प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । बैंकले ३ करोड ९७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र २ करोड ३५ लाख १३ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव सभामा पेश हुने जानकारी दिएको छ । यस्तै बैंकको अधिकृत पुँजी ३० करोडबाट बढाएर ४० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पनि सभामा पेश हुने भएको छ । सभाले साधारण सेयरधनीको तर्फबाट २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
चेम्बरले प्रचण्डलाई भेटेर दियो बधाई, आर्थिक समृद्धिमा जोड दिन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बामगठबन्धनलाई बधाई दिएको छ। चेम्बरदे प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा संयुक्त बाम गठबन्धनले पूर्ण बहुमत ल्याएकोमा बधाई ज्ञापन गरेको हो । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चेम्वरको पदाधिकारी एवं कार्यसमितिको टोलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शनिबार भेटघाट गरी बधाई ज्ञापन गरेको छ । भेटघाटमा उनले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा संयुक्त बाम गठबन्धनले पूर्ण बहुमत ल्याएसँंगै संक्रमणकालको अन्य भई स्थिर सरकार बनेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने विश्वास लिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कानुनमा भएका त्रुटीहरुलाई सुधार गरी लागनी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवाश्यकता औंल्याए । साथै उहाँंले आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाजको आवश्यकतामाथि पनि विशेष जोड दिए । भेटघाटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंगको सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । यसकारण निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरी अगाडि वढन आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सुझाब दिन निजी क्षेत्रसँंग आग्रह पनि गरे ।
काँग्रेस र शेर बहादुरको लोकतन्त्र देखियोः ओली
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले काँग्रेस र शेर बहादुर देउवाको लोकतन्त्र देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले बामपन्थीले चुनाव जिते भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भन्ने काँग्रेसले नयाँ सरकार गठन गर्न अवरोध खडा गरेर आफ्नो असली चरित्र देखाएको आरोप पनि लगाए । एमाले अध्यक्ष ओलीले शेर बहादुर देउवालाई जनताले राजीनामा गराई सकेको बताउँदै उनले राजीनामा दिनै नपर्ने जिकिर पनि गरे । जनादेश अनुसार सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह समेत गरेका थिए । कानुन अध्ययन गरेको शेर बहादुर देउवाले संबिधान बुझेको हुनुपर्ने बताउँदै ओलीले अनावश्यक बखेडामा नअल्झन सुझाव समेत दिएका थिए ।
केन्द्रमा १५ मन्त्रालय मात्र हुने, अब जम्बाे मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाइने, हेर्नुस सुचिसहित
काठमाडौं । अब बन्ने केन्द्रीय सरकारमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय हुने भएका छन् । संविधानले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री समेत गरी २५ जना मन्त्री रहन पाउने व्यवस्था गरेपछि संघमा मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै हुने अवस्था आएको हो । । केन्द्रमा अब बढीमा १० जनासम्म राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री हुने छन् । संविधानले मन्त्रालयको नाम किटान नगरेकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार नाम राख्न सक्ने छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या टुङोे लगाउन प्रशासकीय कानूनका विज्ञ काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । दाहाल समितिले शिफारिश गरेको मन्त्रालयको संख्यालाई व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अनुमोदन गरेकाे िथयाे । सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्रीहरुले ६४ जनासम्मको जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर मुलुकलाई आर्थिक भार पारेपछि संविधानमा मन्त्रालयको संख्या तोकिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता जोगाउन बनाएको विनाविभागीय गरी ६४ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डलको सवर्त्र आलोचना भइरहेको छ । सत्ता जोगाउन र भागबण्डका लागि नयाँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाउदै लगेका थिए । अब मन्त्रि बन्नका लागि धेरै कठिन हुने भएको छ । भागवण्डाका लागि मन्त्रालय टुक्राउने काम पनि अब बन्द भई छरितो मन्त्रीमण्डल बन्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आयोगलाई पनि यसैमा गाभेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो । गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालको नाम भने परिवर्तन नहुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय बन्ने भएका छन् । भागवण्डका लागि जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्राएर ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय बनाइएको हो । स्वास्थ्य र जनसंख्यालाई पनि टुक्राइएको थियो । सञ्चार, शिक्षा र विज्ञान प्रविधिलाई एकै ठाउँ गाभेर शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुदलाई एउटै बन्ने छन् । भूमिसुधार, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बन्ने छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कायम रहने छन् । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम एउटै मन्त्रालयका रुपमा रहने भएका छन् । महिला वालवालिकालाई संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ संविधानले प्रदेशमा हुने मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको संख्याका २० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी हुने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशअनुसार मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या फरक हुन सक्ने छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार रक्षा, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय प्रदेशमा हुने छैन् ।प्रदेशअनुसार सभाको संख्या एकरुपता नहुने भएपछि त्यहाँ पनि मन्त्रीमण्डलको संख्या बढी पनि हुन सक्छ ।
रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न, एक महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गर्दै
काठमाडौं । निर्माणाधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको काम ५५ प्रतिशत सकिएको छ । सुरुङ खन्ने, बाँध निर्माणलगायत अन्य पुर्वाधारको काम तिब्र गतिमा भइरहेको छ । कुल ४ हजार १८५ मिटर लामो सुरुङ मध्ये २ हजार ५ सय मिटर सकिएको छ । अब मुल सुरुङ खन्न १ हजार ६ सय मिटर मात्र बाँकी छ । निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने गरी आयोजनाको काम भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ । आयोजनाको समयसीमा २ वर्ष मात्र बाँकी छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का भारतको भ्वाइथ हाइड्रो लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ । भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ । आयोजना नेपाल–चीन सीमा टिमुरेमा रहेको छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा संचय कोषका संचयकर्ता, संचय कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ढिलोमा यो महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि आब्हानपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको सीईओ कोइरालाले बताए । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गत बैशाख १३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । पहिलो चरणको सकिएपछि दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १० र सर्वसाधारणलाई १३ गरी झण्डै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी कम्पनीको छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ ।
