स्वास्थ्य केन्द्रसहित २८ घर विस्थापित, विद्युत सेवा अवरुद्ध
किमाथाङ्का । सिलिचोङ गाउँपालिका–१ मा अविरल वर्षापछि आएको पहिरोबाट एक स्वास्थ्य केन्द्रसहित २८ घर विस्थापित भएका छन् । वर्षासँगै बाढीपहिरोबाट तेन्छोङमा हालसम्म विस्थापितको सङ्ख्या २८ पुगेको छ । तल्लो र माथिल्लो तेन्छोङमा २८ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राजवंशीले तल्लो तेन्छोङका मनकुमार राई, नौबहादुर राई, मनबहादुर राई, धानराम राई, तिलकप्रसाद राई, नरेश कुलुङ, योगेन्द्र राई, विजय राई, मणिधन राई, सन्तोष राई, नन्दु राई, धनबहादुर राई, कल्पना राई, आश्रम राई, प्रविसुक राई, अग्रज राई, पूर्णमान राई, फगेन्द्र राई, बाबुराम राई, विन्दुर राईको घर विस्थापित भएको जानकारी दिए । पहिरोले तेन्छोङको सामुदायिक स्वास्थ्यचौकी पनि जोखिममा परेको छ । त्यसैगरी, सिलिचोङ–१ मा रहेको कुन्ती राईको पाँच, धनपूर्ण राईको सात, मङ्गलबहादुर राईको छ, सुकप्रसाद राईको चार, मीरा राईको पाँच, धनमान राईको तीन, परिवार विस्थापित भएका छन् । पहिरोबाट बस्तीमाथिको जमिन चिरा परेपछि स्थानीय बासिन्दालाई सिसुवा प्रहरी चौकी र गाउँपालिकाको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक अनिल भुजेलको नेतृत्वमा १० जनाको टोली घटनास्थल पुगेको छ । सिलिचोङ गाउँपालिकाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित रहन वा आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ । बस्तीको तत्काल अनुगमन, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका लागि कोशी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपालराज मेवाहाङले बताए । सिलिचोङस्थित दुईवटा जलविद्युत् आयोजना क्षति पुग्दा गाउँका ६०० भन्दा बढी घरपरिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । सिसुवामा ६० किलोवाटको सिसुवाखोला लघुजलविद्युत र ३० किलोवाटको चटेक्मा लघुजलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष मेवाहाङले बताए । सिसुवाखोलामा आएको बाढीले यहाँस्थित दुई विद्यालयमा क्षति पुगेपछि पठनपाठन बन्द भएको छ । पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीयवासी आफन्तका आश्रय लिएर बसेका छन् ।
२४ अंकले घट्यो सेयर बजार, ३ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक २४ अंकले घटेर २६०८ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ३५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३६५ कम्पनीको ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सिद्धार्थ बैंकको भएको छ । सिद्धार्थको १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै टक्सार पिखुवाको ११ करोड, आँखु खोलाको ९ करोड ८९ लाख, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ९ करोड ६१ लाख र याम्बलिङ हाइड्रोको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज स्नो रिभरकाे सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
लुम्बिनीमा देउवा पक्षीय कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शन, संगठन सुदृढीकरण र पार्टी एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि समानान्तर रूपमा सक्रिय रहेको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बृहत भेला मंगलबार दाङको देउखुरीमा सुरु गरेको छ । पार्टी संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने, कार्यकर्ताबीच समन्वय बढाउने तथा आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको यो भेला देउवा पक्षको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा पनि हेरिएको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीको अध्यक्षता तथा तत्कालीन सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरको प्रमुख आतिथ्यतामा भेलाको उद्घाटन गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको नेता गिरीले जानकारी दिए । भेलामा संगठन सुदृढीकरण, पार्टीभित्रको एकता, आगामी निर्वाचनको तयारी तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे व्यापक छलफल भइरहेको नेता डा. दामोदर भुसालले बताए । विशेष महाधिवेशनपछि विभिन्न प्रदेशमा क्रमशः आयोजना गरिएका देउवा पक्षीय भेलाको अन्तिम श्रृंखलाका रूपमा लुम्बिनीको यो कार्यक्रमलाई हेरिएको छ । त्यसैले पनि भेलालाई देउवा पक्षको आगामी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक रणनीतिको संकेतका रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि, यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा देउवा पक्षका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिएका केही नेताहरू भने यस भेलामा अनुपस्थित देखिएका छन् । उनीहरूको अनुपस्थितिले प्रदेशभित्र देउवा पक्षको आन्तरिक समीकरण र भावी रणनीतिबारे थप राजनीतिक चासो बढाएको छ ।
सरकारले परिणाममुखी विकास कूटनीतिमा जोड दिएको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले वतर्मान सरकारले प्रभावकारी तथा परिणाममुखी विकास कूटनीतिमा विशेष जोड दिएको समेत बताए । 'विदेशस्थित हाम्रा नियोगहरू आर्थिक कूटनीति, व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी, पर्यटन, प्रविधि साझेदारी तथा बजार पहुँचतर्फ क्रमशः उन्मुख भइरहेका छन्', मन्त्री खनालले भने, 'अन्ततः परराष्ट्र नीतिले जनताको कल्याण, आकाङ्क्षा तथा समृद्धिको सेवा गर्नुपर्छ ।' मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजना गरिएको ‘प्रा यदुनाथ खनाल व्याख्यान शृङ्खलाको पाँचौँ संस्करण’ मा उनले विश्वमा प्रमुख शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आर्थिक साधन, आपूर्ति शृङ्खला तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दो प्रभाव पारिरहेको बताए । 'साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलगायत उदीयमान प्रविधिले शक्ति तथा अवसरको विश्वव्यापी वितरणलाई पुनः परिभाषित गरिरहेका छन्', उनले भने, 'नेपालजस्ता देशहरूका लागि यी परिवर्तनहरूले चुनौती र अवसर दुवै प्रस्तुत गरेका छन् ।' लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान गर्दै आएको बहुपक्षीय प्रणाली बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेको बताउँदै उनले यसका बाबजुद सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल, प्रविधि तथा आर्थिक साझेदारीका नयाँ सम्भावना पनि उदाइरहेका उल्लेख गरे । नेपालले यस परिवर्तनशील परिवेशलाई स्पष्टता, आत्मविश्वास तथा विवेकशीलताका साथ सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'हाम्रो परराष्ट्र नीति विकसित हुँदै गएका यथार्थसँग अनुकूलित हुँदै राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक आधारित रहनुपर्छ', उनले भने । मुलुककको परराष्ट्र नीतिबारे मन्त्री खनालले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरू, पञ्चशील, असंलग्नता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वप्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताए । 'यी सिद्धान्तहरूले आज पनि हाम्रो बाह्य सम्बन्धको आधार प्रदान गरिरहेका छन्', उनले भने । मन्त्री खनालले असंलग्नतालाई निष्क्रियता वा एकान्तताका रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रा खनालले तर्क गर्नु भएझैँ, यसका लागि सक्रिय संलग्नता, सुदृढ निर्णय क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई नेपालको आफ्नै हितको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता आवश्यक पर्ने बताए । प्रा खनालले राजनीतिक स्थायित्व तथा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रगतिबाट कूटनीतिले विश्वसनीयता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका थिए । मन्त्री खनालले जनताले थप अवसर, विकास तथा समृद्धिको आकाङ्क्षा राखेका र परराष्ट्र नीतिले बढ्दो रूपमा यी राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस सन्दर्भमा सरकारले सुशासन तथा तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई आफ्ना प्राथमिकताका केन्द्रमा राखेको उनले जानकारी दिए । 'विशेषगरी युवापुस्ताले परिणाम, अवसर तथा जवाफदेही संस्थाहरूको अपेक्षा गरेका छन्', उनले भने । ‘भूराजनीति स्थायी यथार्थ हो’ भूराजनीति नेपालका लागि स्थायी यथार्थ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, 'हामीले प्रत्येक विषयलाई केवल भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । बाह्य घटनाक्रमको अत्यधिक सतर्क वा सङ्कीर्ण व्याख्याले कहिलेकाहीँ विकास तथा सहकार्यका वैध अवसरहरूको खोजी गर्ने हाम्रो क्षमतालाई सीमित गर्न सक्छ ।' आपसमा अन्तरसम्बन्धित विश्वमा भूगोललाई केवल सीमितताका रूपमा हेर्नु नहुनेमा जोड दिँदै उनले सही रूपमा बुझ्दा यसले विचार, बजार, जनता तथा अवसरहरूलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख गरे । 'हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, लगानी तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरूले भरिपूर्ण छ', उनले भने । यही दृष्टिकोणले हालका दिनमा छिमेकी मुलुकसँग भएका सरकारका कूटनीतिक संलग्नतालाई मार्गदर्शन गरेको उनले बताए । 'भारत तथा चीनका मेरा हालैका भ्रमणका क्रममा भएका छलफल व्यावहारिक सहकार्य तथा पारस्परिक हितका साझेदारीमा केन्द्रित थिए', मन्त्री खनालले भने । नेपाली डायस्पोराका सम्बन्धमा उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षण सरकारका प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक रहँदै आएको अवगत गराए । 'लाखौँ नेपाली विदेशमा बसोबास तथा रोजगारीमा संलग्न छन् । उनीहरूले आफू कार्यरत मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्र र समाजलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन्', मन्त्री खनालले भने, 'उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान तथा कल्याण हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सर्वोच्च प्राथमिकतामध्ये एक हो ।' नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी गम्भीर विमर्शका लागि तथा परिवर्तनशील विश्व परिवेशमा मुुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती र अवसरहरूबारे सूचित छलफललाई प्रोत्साहन गर्न यो व्याख्यान शृङ्खला स्थापना गरिएको हो । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले परिवर्तनशील भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक परिदृश्य सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका अवसर तथा सीमितता सम्बन्धमा मुख्य वक्तव्य दिएका थिए । यस वर्षको व्याख्यानको विषय ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिः भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक प्रवृत्तिहरूबीच मार्गनिर्देशन’ रहेको थियो ।
एचआईभी सङ्क्रमितले अझै पनि सामाजिक विभेद भोग्दै
टीकापुर । एचआइभी सङ्क्रमितलाई समाजमा अझै सम्मानजनक व्यवहार नभएकाले औषधि उपचार गर्दा टाढाको अस्पतालमा गएर सेवा लिने गरेका छन् । सङ्क्रमित भनेपछि समाजले अझै हेयको दृष्टिले हेर्ने भएकाले आफू बसेकोभन्दा टाढा रहेका एआरटी सेन्टरमा गएर उपचार सेवा लिने गरेको बताउँछन् । लम्कीचुहाकी ७१ वर्षीया एक महिला सधैँ औषधिका लागि टीकापुर अस्पताल आउँछन् । लम्कीचुहा अस्पतालमा पनि एआरटी सेन्टर सञ्चालनमा छ तर त्यहाँ गए समाजमा पहिचान खुल्ने भएकाले टीकापुर आउने गरेको उनी बताउँछन् । “श्रीमान् एचआइभीकै कारण बित्नुभयो, मलाई छैन भनेकी छु”, उनी भन्छन्, “थाह पाएमा समाजले सरसापटी पनि गर्दैनन्, त्यसैले आफन्तको घर जाँदैछु भनेर टीकापुर अस्पतालमा आएर सेवा लिन्छु ।” टीकापुर अस्पतालमा लम्की चुहा नगरपालिकाका मात्रै १६२ एचआइभी सङ्क्रमित बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । टीकापुर अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको एआरटी सेन्टरबाट ५३१ जना एचआइभी सङ्क्रमितले सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालबाट एआरटी सेवा लिने एचआइभी सङ्क्रमितमा २०७ जना पुरुष, ३०४ जना महिला, ११ जना लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, नौ जना बालबालिका छन् । अघिल्ला वर्षसम्म यो सङ्ख्या ९०० सम्म थियो । बसाइँसराइ तथा अन्य पालिकामा पनि एआरटी सेन्टर खुलेपछि केही बिरामी अर्को पालिकाबाट औषधि सेवन गर्न थालेका छन् । सेन्टरमा कैलालीका नौ पालिका, बर्दिया र सुर्खेतका बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । यहाँबाट सेवा लिने टीकापुरका १३९ जना बिरामी छन्, भने अरु बिरामी अन्य पालिकाका हुन् । एचआइभी सङ्क्रमितलाई अझै समाजमा सम्मानजनक व्यवहार नभएकाले धेरै बिरामी लुकेर उपचार सेवा लिने गरेको अस्पतालमा कार्यरत एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसन नेपाल (एएचएफ) नेपालले जनाएको छ । टीकापुर अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीमा पहिचान खुल्ने डरले अन्य पालिकाका धेरै आउने गरेका छन् भने टीकापुरका केही बिरामी अन्य पालिका धनगढी, लम्कीचुहा गएर सेवा लिने गेका छन् । टीकापुरमा एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसन नेपालद्वारा सञ्चालित सेन्टरले सन् २०१२ देखि काम गरिरहेको छ । संस्थाले एचआइभी एड्स निदान, उपचार र हेरचाहमा सघाउँदै आएको एएच एफ नेपालका काउन्सिलर मीनबहादुर बोहरा बताउँछन् । “चालु आर्थिक वर्षमा संस्थाले उपचारका लागि अन्यन्त्र जानुपर्दा समस्या भएका ८३५ जनालाई यातायात खर्च सघाएको छ”, उनी भन्छन्, “३१६ जनालाई अस्पतालमा उपचार गर्न आउँदा पोषण सहयोगमार्फत खाना खुवाएको, स्वास्थ्य बिमामा नपाइने औषधि खरिद गर्नुपर्ने समस्या भएका २०१ जनालाई उपचार खरिदमा सघाएको, १२ जना बिरामीलाई आकस्मिक उपचारका लागि सघाएका छौँ ।” यसका साथै एचआइभी सङ्क्रमित सबै बिरामीलाई स्वास्थ्य बिमा आबद्ध गराउन सहयोग गर्ने गरेको छ । संस्थाले बिरामीले नियमति औषध सेवन गरे नगरेको निगरानी गर्ने, भाइरल लोड नियमित परीक्षणमा सघाउने गरेको छ । पालिकाअनुसार तथ्याङ्क हेर्दा टीकापुरका १३९, जानकीमा ८१, लम्कीचुहाका १६२, बर्दगोरियामा ५२, जोशीपुरमा ३३, भजनीमा १८, घोडाघोडी १८, मोहन्यालका ४४, धनगढीका एक, बर्दियाका नौ, सुर्खेतका एक जनाले यहाँबाट सेवा लिने गरेका बोहराले जानकारी दिनुभयो । कैलालीमा चार स्वास्थ्य संस्थामा एआरटी सेवा सञ्चालनमा छन् । कैलालीको सेती अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, लम्की चुहा अस्पताल, मालाखेती अस्पतालमा एआरटी सेवा सञ्चालनमा छ । एचआइभी सङ्क्रमितलाई पोषणको समस्या, नियमित आम्दानीमा समस्या भइरहेको छ । टीकापुर र लम्की चुहा लगायतका केही पालिकाले पोषण सहयोग गरेपछि केही राहत भएको बिरामी बताउँछन् । मोहन्याल गाउँपालिकाकी ६८ वर्षीया अर्की महिला श्रीमान् बितेपछि घरमा कमाउने कोही नभएको, जग्गाजमिन पनि नभएकाले आफूलाई दैनिक गुजारा चलाउनै समस्या भएको बताउँछन् । “पेट भर्नकै लागि समस्या छ । एउटै छोरी थिइन् विवाह गरेर गइन्”, उनी भन्छन्, “मलाई हेर्ने कोही छैन, सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पुग्दैन, पोषणका लागि पनि मासिक सहयोग पाएको भए हुने थियो ।” इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका प्रमुख तारानाथ पनेरु एचआइभी सङ्क्रमितको उपचार र हकहितका लागि अस्पतालमा रहेको एआरटी सेण्टरले राम्रो काम गरिरहेको बताउँछन् । “अझै समुदायमा रोग निदानका लागि काम गर्नुपर्ने र उपचारमा ल्याउन स्थानीय पालिकाले सघाउनुपर्छ”, पनेरु भन्छन्, “उनीहरुका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार, संघसंस्था र सरोकारवाला सबैको समन्वय र सहयोग आवश्यक छ ।” रासस
बागमतीमा अब अनलाइनबाटै सवारी कर तिरे पुग्ने, ब्लुबुक नवीकरण गरिरहनु नपर्ने
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सवारीधनीहरूलाई विभिन्न किसिमको कर छुट र नयाँ व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी (ईभी) साधनबाहेक अन्य सबै सवारी साधनको करको दरलाई यथावत राखेको छ । ५० किलोवाटसम्मका निजी ईभीमा वार्षिक १५०० रुपैयाँ र भाडाका ईभीमा १ हजार रुपैयाँ कर बढाइएको छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन, नवीकरण र वर्ग थप गर्दा लाग्ने दस्तुर भने दोब्बर बनाइएको छ । लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका र नवीकरण नगरेका सवारीधनीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले जरिवाना छुटको विशेष अफर ल्याएको छ । जसले गर्दा सवारीधनीहरू चर्को जरिवानाबाट जोगिने छन् भने सरकारको बक्यौता राजस्व असुली हुनेछ । विधेयकअनुसार सरकारी वा स्थानीय तहका नाममा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे तथा विद्युतीय सवारीलाई भाडाका सवारी सरह र दुईपाङ्ग्रेको हकमा निजी सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र पर्यटकीय सवारीलाई भने निजी सरह कर लाग्नेछ। पैठारी भएको एक वर्ष नपुगेका सवारीलाई प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा दामासाहीले कर कट्टा गरिनेछ भने व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारीमा कर लाग्ने छैन । दुर्घटनामा परेर बिग्रेका वा अदालतमा दशी प्रमाणका रूपमा रहेका सवारी साधनहरू प्रहरी र स्थानीय तहको सिफारिस वा अदालतको फैसलाका आधारमा प्रयोगमा नआएको अवधिको कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुराना सवारी साधनलाई भने १४ वर्षभन्दा बढी अवधिको प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने नियम बनाइएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सहुलीयततर्फ विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडामा छुट दिने सार्वजनिक बस, मिनीबस र माइक्रोबसका धनीले सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सार्वजनिक संग्रहालयमा राखिएका २० वर्ष पुराना सवारी, दमकल, एम्बुलेन्स, शव वाहन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने १५० सीसीसम्मका तीनपाङ्ग्रे स्कुटरलाई सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ । जफत भई लिलाम बिक्री भएका सवारीको हकमा लिलाम सकार गरेको वर्षको मात्र कर तिरे पुग्ने र अघिल्ला वर्षहरूको कर मिनाहा हुने व्यवस्था छ । ट्राफिक नियन्त्रणमा रहेका बेवारिसे सवारीको लगत संकलन गरी धनी पत्ता लगाएर कर असुल गरिनेछ । अनलाइन प्रणालीबाट कर भुक्तानी गरी भीआरएसमा देखिएका सवारीको दर्ता किताब (ब्लुबुक) मा नवीकरण गराइराख्न आवश्यक पर्ने छैन । यस्तै, सवारी साधन हराएको अवधिभरको कर, दस्तुर र जरिवाना प्रहरीको सिफारिसका आधारमा छुट दिइनेछ । सवारी साधनको भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुराना भई काम नलाग्ने भएका दुईपाँग्रे सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न चाहने धनीहरूका लागि सरकारले विशेष राहत ल्याएको छ । सवारीधनीले स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीको सिफारिससहित चालु आर्थिक वर्षसम्मको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर आगामी २०८३ पौष मसान्तभित्र बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सम्पूर्ण जरिबाना छुट गरी सवारी साधनको लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विश्वभरका पाँचमध्ये दुई बीमा कम्पनीले मात्रै गर्छन् ‘अन्डरराइटिङ’ मा एआई प्रयोग
काठमाडौं । विश्वभरका बीमा कम्पनीहरूले बढ्दो प्रतिस्पर्धा र बजारमा घट्दो नाफाको दबाबबीच अन्डरराइटिङ (जोखिम मूल्याङ्कन) प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन एआईको प्रयोग बढाइरहेका छन् । यद्यपित हालसम्म विश्वभकरका ५ मध्ये २ वटा बीमा कम्पनीले मात्रै अन्डरराइटिङमा एआई प्रयोग गरिरहेको पाईएको छ । सोलर्स कन्सल्टिङले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार १० प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बीमा क्षेत्रमा एआईका १२६ वटा क्षेत्र पहिचान गरेका छन् । जसमध्ये १३ वटा अन्डरराइटिङ विभागमै सञ्चालनमा रहेका छन् । अध्ययनले विगतमा दाबी व्यवस्थापन र वितरण भन्दा डिजिटल रूपान्तरणमा पछाडि रहेको अन्डरराइटिङ विभागमा अहिले एआई लगानी तीव्र रूपमा बढ्न थालेको देखाएको छ । एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै बीमा कम्पनीहरूको जनशक्ति संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ । सन् २०२५ मा अन्डरराइटिङसम्बन्धी ज्ञान भएका आईटी विज्ञको माग दोब्बरले बढेको छ । अध्ययनअनुसार हाल २० प्रतिशत व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले एआईमार्फत नयाँ व्यवसायका प्रस्तावहरू स्वतः वर्गीकरण गर्ने, विभिन्न ढाँचाका कागजातबाट आवश्यक विवरण निकाल्ने तथा प्रारम्भिक जोखिम विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी १२ देखि २४ महिनाभित्र एआईले जोखिम व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा अन्डरराइटिङको दैनिक कार्यशैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउनेछ । हाल एआई मुख्यतः डकुमेन्ट प्रोसेसिङ र प्रारम्भिक छनोटमा सीमित भए पनि कम्पनीहरूले यसलाई मूल्य निर्धारण प्रणाली र डिजिटल अन्डरराइटिङ प्लेटफर्मसँग प्रत्यक्ष जोड्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले विद्यमान बीमा पोर्टफोलियोको विश्लेषण तथा जोखिम मूल्याङ्कनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट नियमित र दोहोरिने काम एआईले गर्ने तथा जटिल निर्णयमा भने मान्छेले नै बढी समय दिन सक्ने वातावरण बन्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । क्षेत्रअनुसार एआईको प्रयोग विधि फरक फरक देखिएको छ । अस्ट्रेलियामा कम्पनीहरू मर्जरपछि पुराना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिक अन्डरराइटिङलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइरहेका छन् । लन्डन बजारमा स्प्रेडसिटमा आधारित कार्यप्रणाली हटाएर मूल्य निर्धारण प्लेटफर्मलाई अन्डरराइटिङ प्रणालीसँग जोड्ने काम गरिरहेका छन् । उत्तर अमेरिकामा व्यक्तिगत बीमाका लागि प्रयोग भइरहेका एआई प्रणालीलाई व्यावसायिक तथा जोखिममा विस्तारमा भइरहेको छ ।
नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर सरकारी जागिर, अवकाश भएपछि खुल्यो पोल
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीका तत्कालीन खरिदार राम कुमार बोहराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जागिर प्रवेश र पदोन्नतिका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र (लब्धाङ्क पत्र) पेस गरेको देखिएपछि आयोगले बोहराविरुद्ध अभियोग दायर गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु बस्ने ४९ वर्षीय बोहराले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदमा बहाल रहँदा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार बोहरा २०५२ सालमा साधारण लेखपढको योग्यताका आधारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी पदमा अस्थायी रूपमा प्रवेश गरेका थिए । २०५५ सालमा स्थायी भएका उनले २०६९ सालमा आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत तृतीय श्रेणी सरहको मुखिया (रङ्गमञ्च सहायक) पदमा नियुक्ति लिएका थिए । सोही पदमा आवेदन दिँदा उनले तरुण माध्यमिक विद्यालय, बालाजुबाट २०५१ सालमा कक्षा १० (सेन्टअप टेष्ट) उत्तीर्ण गरेको नक्कली लब्धाङ्क पत्र पेस गरेका थिए । सोही प्रमाणपत्रका आधारमा उनी २०७७ फागुन १ गते खरिदार पदमा समेत पदोन्नति भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बोहराले पेस गरेको लब्धाङ्क पत्रमा सिम्बोल नम्बर ५१२७४६ उल्लेख थियो । तर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ताहाचल र तरुण माध्यमिक विद्यालय, बालाजुको अभिलेख भिड्दा उक्त विवरण नक्कली ठहरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । विद्यालयले अख्तियारलाई पठाएको पत्र अनुसार सन् १९९४ (२०५१ साल) को ‘मार्क लेजर’ मा अन्तिम सिम्बोल नम्बर ५१२७४५ सम्म मात्र रहेको र कूल ५९ जना विद्यार्थी मात्र परीक्षामा सहभागी थिए । बोहराले पेस गरेको सिम्बोल नम्बर विद्यालयको आधिकारिक अभिलेखमै नरहेको र उनले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा समेत उत्तीर्ण नगरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि बोहराले २०८२ चैत ३० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनको राजीनामा २०८३ वैशाख २ गते स्वीकृत भई उनी हाल सेवावृत्त भइसकेका छन् । अख्तियारले बोहराको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ । उक्त दफा अनुसार राष्ट्रसेवकको ओहोदा पाउन वा बहाल रहन झुट्टा विवरण पेस गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत निराज शर्माद्वारा दायर आरोपपत्रमा बोहरालाई सोही बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले बोहराविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुका साथै झुट्टा लिखत तयार गरी किर्ते कागजात सद्धे सरह व्यवहारमा ल्याएको देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ बमोजिमको लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) मा थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
