न देउसी न भैलो, अलैँची घर भित्र्याउनै चटारो
फुङ्लिङ । नेपालीको महान चाड तिहारले गाउँघर झिलिमिली छ । घर, आँगनमा सयपत्री र मखमली फूलले ढकमक्क सझिएको छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका अलैँची किसानलाई देउसी भैलोमा नाचगान गरेर बस्ने समय छैन । चोकचोकमा देउसी र भैलो घन्किए पनि अलैँची किसानलाई भने पाकेको अलैँची घर भित्र्याउने चटाराले छोपेको छ । बुधबार फुङ्लिङ बजारमा दैउसी, भैलोको रौनक थियो । बजारदेखि पाँच किलोमिटर पर बिहीबारे क्षेत्रमा अलैँची बगानमा ७० वर्षीय खाङ्डु शेर्पा अलैँची भट्टी लगाउनमा व्यस्त थिए। कोही महिला, पुरुष र केटाकेटी अलैँची टिपेर जम्मा गरिएको अलैँचीको थुप्रो वरिपरि बसेर अलैँची छडाउनमा व्यस्त थिए । खाङडु शेर्पाको दसैँ पनि अलैँची बगानमै बितेको थियो । अलैँची छराउँदै र सुकाउँदै तिहार पनि अलैँची बगानमै मनाउने शेर्पाले सुनाए । शेर्पाले ६० रोपनी जग्गामा अलैँची खेती गरेका छन्। फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ खेजेनेममा पनि ४० रोपनी जग्गामा अलैँची बगान छ । अलैँची बगानमै आफ्नो अझै एक महिना समय बित्ने उनको भनाइ छ । सोही क्षेत्र नजिकै रहेको अलैँची भट्टीमा केदार पताङ्वा पनि निधारमा तपतप पसिना चुहाउँदै अलैँची भट्टीमा सुकेको अलैँची उठाउन व्यस्त थिए । भट्टीको आँगनमा जम्मा गरिएको अलैँचीको थुङ्गाको हसमा बसेर आठ/नौ जना अलैँची छडाउनमा व्यस्त थिए । पताङ्वालाई एकैछिन बस्न फुर्सद छैन । दसैँदेखि नै पताङ्वाले भट्टीमा सुकेको अलैँची उठाएर घरमा जम्मा गर्ने र छडाएको अलैँची सुकाउनका लागि भट्टी लगाउनमै व्यस्त भएको हो । खेतीयोग्य ४० रोपनी जमिनमा अलैँची बगान विस्तार गरेका पताङ्वाले बताए । उनले परम्परागत प्रविधिका भट्टीबाट अलैँची सुकाउँदै आएका छन् । केही किसानलाई ‘अलैँची जोन’ कार्यालय ताप्लेजुङले आधुनिक प्रविधिको भट्टी उपलब्ध गराएको छ । किसानहरुको रोजाइमा परेको देखिंदैन । प्रायःजसो सबै किसानले परम्परागत प्रविधिका भट्टीबाट नै अलैँची सुकाउँदै आएको पताङ्वाले बताए । भट्टीको आगनमा जम्मा गरिएको अलैँचीको थुङ्गाको ह्रासमा बसेका आइतहाङ राई यसपालिको तिहारमा देउसी, भैलो खेल्न गएनन् । राईसँग कुनै अलैँची बगान भएर देउसी भैलो खेल्न नगरएको भने होइन । छरछिमेक दसैँ तिहारमा भ्याइनभ्याइ हुँदा आफू भने देउसी खेल्न जान मन नमानेर केदार पताङ्वाको अलैँची बगानमा छिमेकीलाई सघाउन आएका हुन् । उनको मोबाइलमा भने देउसी, भैलोको गीत घन्किरहेको थियो । समस्यामा पर्दा छिमेकीलाई सहयोग पनि हुने र आफूलाई रोजगारी पनि हुने भएकाले दसैँ तिहारमा अलैँची बगानमा बसेको अनिता फुरुम्बुले बताइन् । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ का विर्ख लिम्बूले अलैँची बगानमा बस्न थालेकी एक महिना भयो । बेंसीदेखि लेकसम्ममा उनीसँग विभिन्न ठाउँमा पाँच वटा अलैँची बगान रहेको छ । बेंसीमा साउन महिनाको पहिलो सातादेखि टिपाइ सुरु हुन्छ । बेंसी रहेको बगानदेखि टिप्दै लेकतिरको बगानमा पुग्दा मङ्सिर महिना लाग्छ । बगानमा काम गर्ने खेतला पाँनै समस्या छ । धेरैजसो पर्म गर्नु पर्दछ । छिमेकीका बगानमा टिपी सकाएर आफ्नो बगानमा टिप्नु पर्दछ । लेक क्षेत्रमा अलैँची बगान हुनेले बेंसी क्षेत्रमा टिपाइ हुँदा पर्म सघाइराख्नुपर्ने हुन्छ । अलैँची बगानमा रोजगारी नगरपालिका–७ बिहीबारे क्षेत्रको एक अलैँची बगानमा पूर्ण राई अलैँची टिपाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ । उनी पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका–१ नाङखल्याङदेखि अलैँची टिप्न रोजगारी गर्न फुङ्लिङसम्म आएका हुन् । दसैँ सकेलगत्तै राई यहाँ आएका हुन्। तिहारमा अलैँची बगानमै व्यस्त थिए । बिहान उठेपछि अलैँची टिप्न बगानमा पसेका राई साँझ परेपछि मात्रै बाहिर निस्किन्छन् । उनको साँझ बिहानको खाना खाजा पनि अलैँची बगानमै खान्छन् । बिहान र दिनभरि टिपिएको अलैँचीको ढुङ्गा बगान नजिकै रहेको अलैँची सुकाउने भट्टीमा जम्मा गर्ने काम हुन्छ । दिनभरि टिपिएको अलैँची बेलुका १० बजे रातसम्म छडाउनु राईको अहिले दैनिकी बनेको छ । पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका–१ नाङखल्याङ गाउँका पूर्ण राईसँगै सात जनाले घर छोडेर अलैँची टिप्न फुङ्लिङ पुगेका छन् । गाउँमा रोजगारी नभएपछि रोजगारी खोज्दै फुङ्लिङ—६ अवस्थित अलैँची बगानमा आइपुगेको नरप्रसाद राईले बताए । उनी तिहार पनि अलैँची बगानमै बसेर अलैँची टिप्ने, ओसार्ने, भट्टी लगाउने काममा व्यस्त भए । कमल राई पनि अलैँची टिप्ने बगानमै व्यस्त छन् । तिहार खर्च घरमा पठाएर आफू चाहिँ अलैँची बगान नै रोजगारी गर्दै बसेको उनले बताए । उनीहरु रोजगारीका लागि पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकादेखि फुङ्लिङ आएका हुन् । दिनभरि टिपिएको अलैँची बेलुका १० बजेसम्म छोडाउने गर्छन् । अलैँची बगानमै बसेर बिहान बेलुका काम गर्दा दैनिक ६०० रुपैयाँ ज्याला पाउने राईले बताए । अहिले फुङ्लिङलगायतका क्षेत्रमा अलैँची टिप्ने चटारो लागेको छ । मेरिङदेन गाउँपालिका–६ नाल्बुकी विमना लिम्बूलाई पनि एकैछिन पनि फुर्सद छैन् । उनी दैनिक अलैँची बगानमा काम गर्नेहरुको लागि बिहान चिया, खाजा बनाइदिने अनि खाना खाजा बनाउने गर्छन् । अलैँची बगानमा रोजगारी गर्नका लागि धेरै टाढादेखि युवा यहाँका अलैँची बगानमा आएका छन् । सिरिजङ्घा गाउँपालिका–६ मामाङ्का रनकुमार लिम्बू आप्mनो गाउँमा खेताला नपाएर अन्य गाउँबाट अलैँची टिप्ने कामदार ल्याउनुपरेको बताउँछन् । यहाँका प्रायः सबैको आफ्नै अलैँची बगान छ । पाकेको अलैँची समयमै टिप्न नसके खेर जाने, मुसा तथा जङ्गली जनावरले खाने भएकाले दसैँ–तिहारमा पनि अलैँची बगानमै व्यस्त हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ताप्लेजुङमा खेती र अलैँची उत्पादन गत वर्ष अलैँची जोन क्षेत्रमा दुई हजार छ मेट्रिकटन उत्पादन भएकामा दुई हजार मेट्रिकटन बिक्री भएको र त्यसबाट किसानले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी लिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलैँची जोन कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । करिब छ मेट्रिकटन अलैँची मात्र जिल्लामा खपत भएको तथ्याङ्कले जनाएको छ । अलैँची जोनले ताप्लेजुङमा तीन हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफल ओगटे पनि तीन हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफल मात्र उत्पादनशील क्षेत्र रहेको अलैँची जोनका कृषि विकास अधिकृत शम्भुप्रसाद देवले बताए । फुङ्लिङ नगरपालिकाका–११ मध्ये सबै वडामा किसानले अलैँचीखेती गर्दै आएका छन् । मैवाखोला गाउँपालिकामा छमध्ये सबै वडामा अलैँची उत्पादन हुँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । मिक्वाखोला गाउँपालिकाका पाँच वडा र फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङ्चुङगोलाबाहेक छ वटा वडामा अलैँचीखेती हुँदै आएको छ । आठराइ त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा नं ३, ४ र ५ र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाको वडा नं १ र ३ मा किसानले अलैँची खेती गर्दै आएका छन् । त्यस्तै मेरिङ्देन गाउँपालिका–३ खाम्लुङबाहेक बाँकी पाँच वडा र सिरिजङ्गा गाउँपालिका–६ मामाङ्खेमा अलैँची खेती गरिन्छ । जिल्लामा रहेका कूल ६१ वडामध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलैँची जोनले ३९ वटा वडामा कार्यक्षेत्र बनाएर कार्यक्रम गर्दै कार्यालयले जनाएको छ । रासस
हतार र जोखिममा डुङ्गाको यात्रा
भजनी । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–२ का वीरबहादुर चौधरी तिहारका दिन निकै हतारमा थिए । हतारमा घरबाट निस्केका उनले टीकापुर र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीको सन्कट्टीमा एक घण्टा कुर्नुपर्यो । डुङ्गा स्टिमरको भरमा नदी तर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वीरबहादुरजस्ता कयौँ व्यक्ति समयमै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकेनन् । ‘भाइटीका दिन साइतमै पुगेर टीका लगाउने मनस्थितिले घरबाट निस्किएको थिएँ । एक घण्टाभन्दा बढी समयसम्म डुङ्गाको पालो पर्खिन लाग्यो । ‘ उनी भन्छन्, ‘नदीमा पुल भइदिएको भए कसैले कसैका लागि पर्खनुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला ।’ एउटै डुङ्गामा सयौँलाई वारपार गराउनुपर्दा र यात्रुले पालो नपाउँदा समयमै गन्तव्यमा पुग्न पाएनन् । डुङ्गालाई एकपटक वारपार गर्न आधा घण्टा लाग्ने भएका कारणले पनि वीरबहादुरलाई गन्तव्यमा पुग्न समय लागेको हो । बर्दियाको पाताभारबाट टीकापुर आएका अनिश थारू पनि डुङ्गाको पालो पर्खेर बसेका थिए । निकै छट्पटी देखिएका उनी निकै हतारमा थिए कुराको भाव बाहिरै छल्किन्थ्यो । ‘तिहारको अघिल्लो दिन नै टीकापुर आएको थिएँ, दिदीले बर्दिया आउन नसक्ने भनेपछि टीका थाप्न आएको थिएँ’, अनिश भन्छन्, ‘निकै ढिलो भयो । डेढ घण्टादेखि पालो पर्खेको अझै पालो आएको छैन । घरमा दिदीबहिनी टीका लगाउन मलाई पर्खेर बसेका छन् । कतिबेला पुगिन्छ थाहा छैन ।’ कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका मीनबहादुर धामीलाई पनि निकै हतार थियो । हतारमा सन्कट्टी पुगेका उनलाई कर्णाली नदी पार गर्न एक घण्टाभन्दा बढी लाग्यो । घरमा भएका दिदीबहिनीसँग टीका लगाएर बर्दियामा रहेकी दिदीको हातबाट टीका लगाउनका लागि शान्तिबजार जान लागेका उनलाई डुङ्गामा सवार गर्ने नागरिकको भीडले समयमै गन्तव्यमा पुग्न पाएनन् । ‘राजापुरबाट जाँदा एक घण्टा ढिलो हुने भएकाले यताबाट आएको हुँ । सन्कट्टीमा पनि अवस्था उस्तै रहेछ’, धामी भन्छन्, ‘मानिसको निकै चाप छ, त्यसैमा पनि सवारीसाधनले भरिएको डुङ्गामा यात्रा गर्दा पारि पुग्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने ठूलो डर ।’ चाडपर्वको समयमा नदी वारपार गर्ने नागरिकको निकै भीड लाग्ने गरेको छ । एकपटकमा १५ देखि २० जनासम्मलाई नदी तार्न सक्ने डुङ्गामा त्यहीँ मात्रामा सवारीसाधन पनि भरिएका हुन्छन् । नदी वारपार गर्ने अर्को विकल्प नहुँदा स्थानीयवासी जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन् । एउटा व्यक्तिले नदी तर्दा २५ रुपैयाँ र मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नदीसम्म सवारीसाधन नभएकालाई पुग्न अझ कठिन छ । टीकापुरबाट नदीसम्म पुग्नका लागि एकमात्र विकल्प बनेको छ अटोरिक्सा । नदीसम्म पुगेको एक यात्रुको पाँच सय रुपैयाँ सम्म रिक्सा चालकले लिने गरेका छन् । टीकापुरका मनोज चौधरी विगत तीन वर्षदेखि त्यहीँ मार्गमा अटोरिक्सा चलाउँछन् । टीकापुरदेखि सन्कट्टीसम्म पुर्याएको पाँच सय रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । नदी तरेर पारि बर्दिया क्षेत्रमा पुगेपछि पनि अटोरिक्साभन्दा अर्को सवारीसाधनको विकल्प छैन । त्यहाँबाट शान्तिबजार पुगेको पनि पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्तव्यस्त सडकका कारण रिक्साको भाडा महँगो हुन गएको उनी बताउँछन् । ‘बाटो निकै अप्ठ्यारो छ, पेट्रोल महँगो छ ।’ , मनोज भन्छन्, ‘बाटो राम्रो भए समयमै यात्रुलाई पुर्याउन सकिन्छ, । बाटोकै कारण यात्रु मारमा परेका छन् तर हाम्रो पनि बाध्यता छ ।’ बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकासँग टीकापुरको सम्बन्ध पारिवारिक र व्यापारिकरूपमा नजिक छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सत्तीमा पुल निर्माण भएको भए पनि त्यहाँको भन्दा बढी आवागमन सन्कट्टी र दौलतपुरबाट हुने गरेको छ । त्यहाँ दुवै क्षेत्रमा वर्षौँदेखि डुङ्गा सञ्चालन हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले डुङ्गा सञ्चालन गरेवापत राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । सनकट्टीमा पुल निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै बोलपत्र आह्वान भएर ठेक्कासमेत भएको छ । ठेक्का भएको पुल निर्माणको कुनै प्रक्रिया अहिलेसम्म नभएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएका छन् । पुल निर्माण भएपछि सहजरुपमा आवागमन गर्न सक्ने भन्दै पुल निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीयवासीको माग छ । रासस
मोटरेवल पुल बनेपछि स्थानीय खुसी
गण्डकी । पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने तल्लो गगनगौडाबाट तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं १ को सेराबेंसी अहिले भने सवारी साधनबाट पाँच/सात मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । गगनगौँडाबाट सेराबेंसी पुग्न खुदी खोला र गुबे खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ । यिनै दुई खोलामा पुलकै अभावमा राजमार्गबाट नजिक भएर पनि सेराबेंसी विगतमा तनहुँकै दुर्गमस्थल जस्तै बनेको थियो । लामो समयको प्रतिक्षापछि दुवै खोलामा पक्की मोटरेवल पुल बनेसँगै यतिखेर सेराबेंसीका स्थानीय निकै खुसी छन् । पुलकै अभावमा विगतमा लामो समयसम्म ओझेलमा परेको सेराबेंसीसहित समग्र थप्रेक क्षेत्रका स्थानीवासीमा पुल बनेसँगै यतिखेर समृद्धि र विकासको आशा जगाएको समाजसेवी एवं हंशबाहिनी मावि एक्लेखेत तनहुँका सहायक प्रधानाध्यापक ठाकुरप्रसाद खनालले बताए । ‘गुबे खोला र खुदी खोलामा पुल नबन्दा सेराबेंसी र आसपासको क्षेत्र सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेका थिए’, उनले भने, ‘अहिले भने दुवै खोलामा पुल बनेपछि आवतजावत गर्न निकै सहज भएको छ ।’ पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ तल्लो गगनगौँडा र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नं २ जोड्ने गरी दोभानमा र गुबे खोलामाथि बनेका पुलले यहाँको समृद्धि र विकासको ढोका खोलेको स्थानीय बताउँछन् । कृषिजन्य उत्पादनमा अब्बल सेराबेंसी र त्यहाँ हुँदै पुगिने पर्यटकीय स्थान थप्रेकका साथै आसपासका अन्य रमणीय भूभागको समृद्धि र विकासमा पक्की पुलको अभाव मुख्य बाधक बनिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारको तीन करोड ७५ लाख १२ हजार रुपैयाँ लागतमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष रविचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै गुवे खोलाको पुल तटबन्धसहित करिब पौने तीन करोडको लागतमा सम्पन्न भएको उनले बताए । ‘स्थानीयवासीको लामो समयदेखिको पुलको आशा निष्कर्षमा पुगेको छ’, उनले भने ‘पुलसँगै अब उक्त मार्गको कालोपत्र गर्ने योजना अघि बढाएका छौँ ।’ उक्त क्षेत्रमा पुल नहुँदा पौडिएर खोला तर्नुपर्ने विवशता २०५२ सालदेखि झोलुङ्गे पुलले अन्त्य गरिदिए पनि पक्की पुलको अभावमा राजमार्गबाट नजिक रहेर पनि सेराबेंसीसहित आसपासको क्षेत्र बत्तिमुनिको अँध्यारो जस्तै बनेको थियो । रुपातालबाट बगेर आउने खोला र देउरालीबाट आउने फुस्रे खोला मिसिएर बनेको खुदी खोलामा दुई दशकअघिसम्म झोलुङ्गे पुलसमेत नहुँदा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । लामो समयपछि २०५२ सालमा स्थानीयवासीको सक्रियतामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको तत्कालीन भोलुङ्गे पुल निर्माण समितिका अध्यक्ष एवं नवनिर्मित मोटरेवल पुल निर्माण सहजीकरण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिए । उक्त समयमा मानिसको ज्यान बचाउन झोलुङ्गे पुल बहुउपयोगी बनेको बताउँदै उनले झोलुङ्गे पुलले हिँडेर आवतजावत गर्न केही सहज भए पनि मोटर गुड्ने पुल नहुँदा पृथ्वी राजमार्गको नजिकै रहेर पनि यो क्षेत्र लामो समयसम्म विकासमा पछि परेको बताए । पक्की पुलको अभावमा सेराबेंसी र आसपासको क्षेत्र धेरै सम्भावना बोकेर पनि पछि परेको बताउँदै उनले यसको निर्माण सम्पन्न हुनुले स्थानीयमा आशा जगाएको उल्लेख गरे । पुल निर्माणसँगै स्थानीयवासीको आवतजावत एवं कृषिजन्य उत्पादन बजारमा पु¥याउन सहज भएको छ । सेराबेंसी, नयाँगाउँ, थप्रेक, स्याम्घा, सिसाघाट, आरुस्वाहारा, तल्लोपोखरी, काठेपीपल, चोयाबिसौँना, राङ्दी, झुप्राङ, देउराली, दगामलगायत ठाउँका स्थानीयवासी पुल निर्माणसँगै लाभान्वित भएका छन् । यसले थप्रेकमा रहेका गलेखाम कोट, थप्रेकको थुम्का जस्ता पर्यटकीयस्थलको विकास एवं प्रवद्र्धन हुने र सेराबेंसीलगायत उर्वर भूभागका उत्पादनले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासँग नजिक रहेर पनि पुलको अभावमा तनहुँको सेराबेंसीलगायत स्थानका वासिन्दाले लामो समयदेखि दुःख कष्ट भोग्दै आएको वास्तविकतामा नवनिर्मित पुल यस क्षेत्रका लागि बरदान सावित हुने शुक्ला गण्डकी –१ का वडाध्यक्ष पौडेलले बताए । विगतमा पटकपटक पुल निर्माण चुनावी मुद्दा बनेपनि यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पाउँदा निकै खुसी लागेको यसअघि पनि वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले बताए । ‘अघिल्लो पटक चुनावी दौरानमा पुल निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘प्रतिबद्धतालाई सबैको साथ र सहयोगमा निष्कर्षमा पु¥याउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बस्ती विकासको क्रमसँगै पुल नहुँदा राजमार्गको नजिकै रहेर पनि विगतमा सेराबेंसीलगायतका स्थान छोडी राजमार्ग आसपासमा बस्न आउने क्रम आगामी दिनमा रोकिने र उक्त क्षेत्रमा बस्ती विकास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लामेआहालमा निर्माण गर्ने भनिएको बसपार्क बनेका अवस्थामा राजमार्ग क्षेत्रमा सम्भाव्य सवारीसाधनको चापसमेतलाई कम गर्न यहाँ निर्मित पुलबाट रुपाकोट हुँदै पोखरा जोड्न सकिने वैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास गर्न सकिने देखिएको छ भने नजिकैको पुडिटारमा बन्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । पुलकै अभावमा पाँच/सात मिनेटमा नै आवतजावत गर्न सकिने यस ठाउँमा तनहुँको कोत्रे हुँदै गाडीबाट घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ । तनहुको कोत्रे हुँदै थप्रेक जोडिने मार्गलाई २०१८ सालका सहिद लालध्वज गुरुङको सम्मानार्थ लालध्वज मार्ग नामकरण गरिएको थियो । त्यस्तै तनहुँको सदरमुकाम दमौलीबाट स्याम्घा हुँदै थप्रेक जोडिने मार्गलाई सिन्धु मार्ग नामकरण गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा दमौलीबाट थप्रेक र थप्रेक हुँदै कोत्रेसम्म जोडिने भएकाले यो मार्ग दमौलीबाट पोखराका लागि वैकल्पिक मार्ग बन्न सक्ने पनि देखिन्छ । रासस
करौडौं लगानिमा बनाइएको पार्क अस्तव्यस्त
काठमाडौं । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निमार्ण गरिएको रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका २ स्थित शहीद स्मृति पार्क अहिले झाडीमा परिणत हुँदै गएको छ । संरक्षण र प्रवद्र्धनको अभावमा सो पार्क र त्यहाँका संरचनाहरु दिनानुदिन जीर्ण हुदै गइरहेका हुन् । सो पार्कमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याएर पर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्य अहिले लक्ष्यमा नै सिमित भएको छ । वनटोल महिला सामुदायिक वनको करिव १४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो ‘शहीद स्मृति पार्क’ अहिले झाडीले ढाकिएको छ । पार्कका घुम्ने स्थानमा जताजतै झाडी र फोहोर हुँदा अहिले पर्यटकको आवागमन शुन्य बराबर छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसँगै जोडिएको सो पार्क पिकनिक खाने, घुम्ने पर्यटकहरुकोे लागि नभई लोकमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरुको लागि पनि एकछिन सुस्ताउने राम्रो गन्तव्य बन्ने प्रचुर सम्भावना थियो । त्यसैगरी चन्द्रपुरका स्थानियहरुलाई मर्निङ वाक गर्न, बालबच्चा घुमाउन, हरियालीमा समय बिताउन पनि पार्क महत्वपूूर्ण हुनसक्ने स्थानीय प्रह्लाद गौतम बताउँछन् । जताजतै उम्रिएको घाँस र फोहरहरुले गर्दा पार्कमा जान कसैको रुचि नहुने गरेको बताए । स्थानियहरु यसलाई जसरी पनि संरक्षण र प्रवद्धन गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहे पनि स्थानीय सरकारहरु मौन रहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय सरकारले विगत ५ वर्षमा पार्कका लागि जम्मा ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताए । प्रल्हाद गौतम, स्थानिय सो पार्कमा हाल शहीद स्तम्भ, ४ वटा पोखरी, चिल्ड्रेन पार्क, चौतारा लगायतका संरचनाहरु रहेका छन् । पार्कभित्र रहेको पोखरी अहिले झाडीले पुरिएको छ । सो पोखरीलाई सफा गरेर माछा पालनसँगै डुङ्गा सञ्चालन गर्नसके पर्यटकको आकर्षण बढ्नसक्ने स्थानियहरु बताउँछन् । निमार्ण अवधिदेखि नै पार्कको स्वामित्वमा विवाद आइरहेको छ । सो पार्कको व्यवस्थापन हाल शहीद स्मृति पार्क व्यवस्थापन समितिले गर्दै आइरहेको छ । तर वनटोल महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भने आफ्नो वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले आफूहरुको त्यसमा निर्विवाद स्वामित्व हुनुपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ वनटोल महिला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष खड्ग बोम्जन । उनले पार्क वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सामुदायिक वनको स्वामित्व हुनुपर्ने बताए । खड्ग बोम्जन, अध्यक्ष, वनटोल महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कोरोनाकालमा सो पार्कमा रहेका संरचनाहरुलाई थपघट गरेर आइसोलेसन निमार्ण गरिएको थियो । पार्कमा शुरुवाती लगानी बाहेक हालसम्म राज्यका कुनकुन निकायको के कति लगानी भइसकेको छ भने स्पष्ट तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन । केही व्यक्ति र समूहले सो पार्क देखाएर बजेट ल्याउने र खाने भाडो बनाउने माध्यम बनेको स्थानियको आरोप छ । यता स्थानिय सरकार भने स्वामित्वको विवादले गर्दा आफूहरुले त्यसमा चाहेर पनि केही गर्न नसकेको बाध्यता रहेको बताउँछन् । चन्द्रपुर २ का अध्यक्ष दुक्तबहादुर थिङ पार्क कसको स्वामित्वमा रहने भन्ने विवादका कारण कुनैपनि काम हुन नसकेको बताए । दुक्त बहादुर थिङ, वडाध्यक्ष चन्द्रपुर २ बढ्दोे शहरीकरणसँगै चन्द्रनिगाहपुर आसपासमा बिस्तारै खुला हरियाली स्थानको कमी हुँदै गइरहेको छ । राज्यको करौडौं लगानी भइसकेको सो पार्कलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नसके पर्यटकीय स्थलसँगै चन्द्रनिगाहपुरवासीको लागि खुला स्थलको उत्तम विकल्प पनि बन्नसक्ने देखिन्छ । यसको लागि सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु अत्यावश्यक देखिएको छ ।
पल शाहले कारागारमै लगाए भाइटीका
तनहुँ । कारागारमा रहेका अभिनेता पल शाहले भाइटीका लगाएका छन् । यौन दुरुपयोग गरेको आरोपमा दुई वर्ष छ महिना सजाए पाएका शाहले कारागारमै भाइटीका लगाएको तनहुँ कारागारका निमित्त प्रमुख अधिकारीले बताए । शाहका विरुद्ध गत फागुन ११ गते नाबालिगका बुबाले जाहेरी दिएका थिए । शाहविरुद्ध सोही प्रकृतिको जाहेरी नवलपुरमा समेत परेको थियो । शाहविरुद्ध परेको जाहेरीमा नवलपुर जिल्ला अदालतले गत भदौ २१ गते यौन दुरुपयोगमा गरेको आरोपमा दुई वर्ष छ महिना कैद सुनाएको थियो । साथै, पीडितलाईर १० लाख क्षतिपूर्ति र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना अदालतले तोकेको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतमा भने शाहविरुद्धको मुद्दा कायमै छ ।
बङ्गुरपालक किसानलाई बजारको अभाव
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका बङ्गुरपालक किसानलाई बजारको अभाव भएको छ । बङ्गुरको बजारमा मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि बजार खोज्दै हिँडनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा एक दशकदेखि रिभर साइड पिक एण्ड एग्रो फार्म सञ्चालन गरी बङ्गुरपालन गर्दै आएकी कलावती भट्टले कोरोना सङ्क्रमण घटेसँगै बङ्गुरको बिक्रीमा कमी आएको बताइन् । तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरी फार्ममा उनले चार सयवटा बङ्गुरपालन गर्न छ । ‘वर्षमा झण्डै ५० लाख रुपैयाँ बढीका बङ्गुर बिक्री हुन्थे’, उनले भनिन्, ‘गएको चैतसम्म तीन लाख रुपैयाँ मूल्यका बङ्गुर बेचेका थियौँ, त्यसपछि बङ्गुर बिक्री हुन पाएका छैनन्, दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्वमा बङ्गुरको माग अधिक हुने गर्दथ्यो, यस वर्ष माग नै आएन ।’ उनका अनुसार बङ्गुरका पाठापाठीको माग सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाबाटै आउने गरेको थियो । मासुका लागि बङ्गुर काठमाडौँसम्म लैजाने गरिन्थ्योे । यस वर्ष बङ्गुरको कुनै ठाउँबाट माग नै नआएपछि फार्ममै बङ्गुर थन्किएका छन् । बङ्गुरलाई चारोमात्रै खुवाउन हप्तामै एक लाख रुपैयाँ जति खर्च भइरहेको उनले गुनासो गरिन् । उनको फार्ममा ल्याडेस, डयुरोक, योकसायर, हेमप्पसायर, पाख्रिवासलगायत उन्नत जातका बङ्गुर छन् । बङ्गुरका प्रतिपाठापाठी पाँच हजार रुपैयाँ र मासु थोकमा तीन सय रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिक्री हुने गरेको छ । ‘कोरोनाको सङ्क्रमण बढेसँगै विदेश गएका युवाहरू घर फर्के’, बङ्गुरपालक गगनराज भट्टले भने, ‘बङ्गुरपालनमा लागे, पाठापाठीको त्यसबेला निकै माग थियो, त्यसमै लागे, मासु दानमा कोही लागेनन्, पाल्ने अधिक भएपछि पाठापाठीको उत्पादन अधिक भयो, मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि बिक्री हुन पाएन ।’ तीन वर्षदेखि बङ्गुर फार्म सञ्चालन गर्दै आएका जोनापुरका दीपक चौधरीले पनि बङ्गुर बिक्री गर्न पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि उनले नौ लाख रुपैयाँ लगानी गरी बङ्गुर फार्म सञ्चालन गरेका छन् । फार्ममा ४५ बङ्गुर छन् । ‘बङ्गुरका पाठापाठीसहित छवटा बङ्गुर बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन्’, उनले भने, ‘चारो, औषधि र रेखदेखमा निकै खर्च भइरहेको छ, खरिदकर्ता नआउँदा निराश छौँ ।’ ‘बङ्गुर फार्म सञ्चालन गरी अरुले आम्दानी गरेको देखेपछि नेपाली सेनाबाट सेवानिवृत्त भएपछि बङ्गुरपालन व्यवसायमा हात हाल्यौँ’, फूलराम चौधरीले भने, ‘निकै रकम खर्च गरेर फार्म दर्ता गरी सञ्चालन गरेका छौँ, फार्ममा दर्जन बढी बङ्गुरपालेका छौँ, बङ्गुर बिक्रीका लागि तयार भएको ६ महिना भइसकेको छ, खरिदकर्ता अझै पुगेका छैनन्, बजार चहार्दै हिँडे पनि खरिदकर्ता पाएका छैनौँ, लगानी डुब्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।’ रासस
घरहरुमा सिसा हाल्न र ढुंगा टाँस्न दिँदा बढ्यो जोखिम
काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौंमा अनेकथरीका घर बनेको देखिन्छ । घरलाई आकर्षक देखाउनका निम्ति सिसा हाल्ने र ढुंगा छाप्ने क्रम बढेको छ । माथिदेखि तलसम्म सिसा हालेको घरहरु काठमाडौंमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । यता, राम्रो देखाउनका लागि ढुंगा हाल्ने गरेका छन् । तर, यसले जोखिम निम्त्याएको छ । आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरुले सिसा र ढुंगा हालेर घर बनाइरहेका छन् । घर आकर्षक देखेपछि बेच्दा पनि मँहगो पैसा आउने भएकाले यस्तो चलन चलेको हो । सिसा र ढुंगा हाल्ने ट्रेण्ड नै चलेको छ । जता हेरे पनि त्यस्तै खाले घरहरु मात्र देखिन्छन् । केही कारणले सिसा फुंगा उम्कियो भने यसले निम्त्याउने क्षति भने ठूलो छ । भूँइचालो गयो भने सबैभन्दा धेरै यस्ता घरहरुमा क्षति हुन्छ । सिसा कच्ची हुने भएकाले सबै झारम झुरुम फुटिहाल्छ । एक करोड पर्ने घरमा ढुंगा टाँसेर र सिसा हालेर तीन करोडमा बेच्छन् । आफू नाफा खानका लागि सिसा र ढुंगा हाल्ने गरेको पाइन्छ । कमशल सामान हालेर व्यापारिक घरहरु बनाउने अनि चर्को रकममा बेच्ने । तर, यसबाट हुने क्षतिबारे उनीहरुले सोचेका छैनन् । सिसा फुटेर बाटो हिँड्नेको माथि पर्यो भने त्यसको जिम्मेवार को ? सिसा लागेर मान्छे घाइते मात्र होइन्, ज्यानसमेत जान सक्छ । ढुंगा त चिप्काएको मात्र हुन्छ । जुनैबेला पनि उप्किएर खस्न सक्छ । ढुंगा टाउको आएर बजारियो भने के हुन्छ ? भुँइचालोले हल्लायो भने सिसा फुट्न त बेर पनि लाग्दैन् । उता, ढुंंगा उप्किएर भटाभट खस्न थालिहाल्छ । बाटोमा सवारी साधन गुडाइरहेकालाई पनि यो बाट उत्तिकै जोखिम छ । एकातिर टल्केको सिसातिर आँखा पर्छ अर्कोतिर सवारी साधन ठोक्किन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले सिसा हटाउन र ढुंगा निकाल्न निर्देशन दिएको छैन् । यता, काठ्माडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यसविषयमा कुनै चासो देखाएको पाँइदैन् । मापदण्डविपरीत बनेका यस्ता घरहरुले सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र पाएका छन् । यसअघिका जनप्रतिनिधिहरुले मोटो रकम लिएर घर सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिएको पाइन्छ । यता, अपार्टमेण्टहरुले पनि पैसा खान दिएर सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र लिएको पाइन्छ । काठ्माडौं उपत्यकाका घरहरु हेर्ने हो भने आँखामा काँडा बन्छ । एउटा घरमा सिसा छ, संगैको घरमा ढुंगा । फेरि अर्को घर भने साधारण छ । जसले गर्दा काठमाडौंको सुन्दरतामा ह्रास आएको छ । सिसा र ढुंगा हटाउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले कुनै नीतिनियम बनाएको छैन् । सिसा र ढुंगा नहटाउने घरहरुलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा बन्द गरिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै, त्यस्ता घरको किनबेचमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । नमानेमा सरकारले नै ती घरहरु भत्काइदिनुपर्छ । न घर बनाउँदा माटो चेक गर्छन् । सरकारको मापदण्डभित्र रहेर घर बनाउँदैन् । एक आना जग्गामा पाँच तलाको घर बनाएका छन् । त्यसमा पनि सिसा र ढुंगा हालेर । सरकारले यस्ता घर बनाउनेलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन् । मापदण्डभित्र रहेर घर नबनाउनेलाई सरकारले कारबाही पनि गरेको छ । यस्ता घर बनाउन दिँदा शहर अस्तव्यस्त बनेको छ । जनताले शहरी विकासमन्त्री मेटमणिा चौधरीसंग यस्ता घरहरुमा भएको सिसा र ढुंगा हटाउन माग गर्छन् । अवज्ञा गरेको खण्डमा कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राम्रो र सुन्दर शहर बनाउनका लागि सरकारले कडा कारबाही अघि बढाउन जरुरी छ । सरकारले अझै पनि खुकुलो छोडिदिने हो भने यसको धेरैको ज्यान लिन सक्छ । बाटोमा हिँड्नेमाथि जोखिम बढेको छ । ढुंगा टाँस्ने काम भनेको मान्छे मार्ने काम हो । यता, सरकारले सिसा हाल्न पनि बेलैमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले ढुंगा र सिसा हटाउन छिटै नै निर्णय गर्छन् भनेर अपेक्षा गरेका छन् । जोखिम बढाउने चीजहरुसंग धेरै बेर खेल्नु हुँदैन् । घर एकदमै बलियो हुनुपर्छ । जस्तोसुकै विपत आएपनि थेग्ने खालका घरहरु बनाउनुपर्छ । यस्ता कच्ची सामानको प्रयोग गरेर घर बनाउनमा रोक लगाउनुपर्छ । यता , बनिसकेका घरहरुलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । घरजग्गा व्यापारीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि यस्तो काम गरिरहेका छन् । हाम्रो हजुरबुवाको पालामा झिँगटीको घर हुन्थ्यो । झ्यालढोकामा काठकाठै हुन्थ्यो । तर, अहिले यस्तो घर कहाँ पाउनु ? विपत आएपनि यस्ता घरले खासै क्षति पुर्याउदैन्थे । हाम्रो संस्कृति माँसिदै गयो, यस्ता घरहरु पछिल्लो समय बन्न छाडे । ढलान गरेका, सिसा हालेका र ढुंगा टाँसेका घरहरु बनाउन थालियो । अहिलेको घरहरुको तुलनामा पहिलेका घरहरु सयौं गुणा राम्रा थिए । पर्यावरणमा ती घरहरुले खासै असरसमेत पुर्याएका थिएनन् । सरकारले छाडा छोडिदिँदा हाम्रो संस्कृति नै धरापमा पर्यो । चाँडो कमाउनका लागि जथाभावी काम गर्नेहरु बढे । अरुको ज्यान जोखिममा राखेर आफू धनी बन्ने सपना देख्न थालियो । तर, यसविषयमा सम्बन्धित निकाय भने मौन छ । जनप्रतिनिधिहरुले यो काम रोक्न कुनै निर्णय अघि सारेका छैनन् । एकचोटि नक्शा पास गरेपछि र सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिएपछि सरकारले अनुगमन गर्दैन् । सयौं वर्षसम्म सरकारले चेकजाँच गर्दैन् । भित्र सबै चर्किएर धरापमा परिसकेको हुन्छ तापनि मान्छे बसिरहेका हुन्छन् । सरकारले वर्षमा दुई पटक घरहरुको चेकजाँच गर्नुपर्छ । सवारी साधनजस्तै नीतिनियम घरहरुमा पनि लागु गर्नुपर्छ । सरकारको स्वीकृतिबिना ढुंगा टाँस्ने र सिसा हाल्ने काम भएको छ । तर, सरकारले अनुगमन गरेर कानूनको दायरामा ल्याएको छैन् । सरकार आफैं पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । आफ्नो वडाभित्र कति घरहरुमा सिसा हालिएको छ ? कति घरमा ढुंगा टाँसिएको छ ? यसको विवरण राखिएको छैन् । यति मात्र होइन्, घरधनीहरुले आफुखुश सिसी टिभी क्यामेरा जोडेका छन् । वडा, नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिईकन क्यामेरा राखेको पाइन्छ । पैसा छ भनेर देखाउनका लागि क्यामेरा जडान गर्ने काम भइरहेको छ । ठूल्ठूला व्यापारिक मल, सिनेमा घरहरु पनि छ्याप्पै सिसा टाँसेको पाइन्छ । भाटभटेनीलगायतका सुपरमार्केट र सिनेमा हलहरुमा जतिबेला पनि भीड भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो ठाँउमा सिसा हाल्न दिँदा जोखिम झनै बढेको छ । कुन घरले सिसा हाल्न पाउने ? कस्ता घरले ढुंगा टाँस्न पाउने ? सरकारले नियम बनाउनुपर्छ । मान्छे बस्ने घरहरुमा किन सिसैसिसा चाहियो ? धेरै घामले तात्यो भने पनि सिसा फुट्न सक्छ । यस्ता घरका कारणले बाटोमा हिँड्न डर लागेको सर्वसाधारणहरुको धारणा छ । यस्ता घरमा बस्न पनि जोखिम भएको उनीहरु बताउँछन् । सरकारले तत्काल यी जोखिमपुर्ण सामग्रीहरु हटाउन निर्देशन दिनुपर्छ । सवारी साधन चलाउने चालकहरुलाई समेत यसले सास्ती भएको छ । सिसा टल्केर सवारी साधन चलाउन अप्ठयारो हुने उनीहरु बताउँछन् । सिसा र ढुंगा नहटाउने हो भने सवारी साधन दुर्घटना बढ्छ । सरकारले चासो नदेखाउने, घरधनी आफ्नो फाइदाका लागि जे पनि गर्ने । अनि मारचाहि जहिले जनताले भोग्नुपर्ने । भाडाको गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास चेक गरिन्छ । प्रदुषण पनि चेकजाँच हुन्छ । तर, प्राधिकरणले घरहरुको चेकजाँच गर्दैन् । घरहरुको चेकजाँच गर्नुपर्ने निर्णय जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ । इन्जिनियर खटाएर प्रत्येक घरको चेकजाँच गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले यो निर्णय गरिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आँउछ । अर्कोतिर जोखिमपूर्ण घर बनाउने क्रम पनि रोकिन्छ । राज्यले ढुंगा टाँस्ने र सिसा हाल्ने घरको नामसारी बन्द गर्नुपर्छ, राज्यले दिने अन्य सेवासुविधामा पनि रोक लगाउनुपर्छ । घरहरुलाई पनि पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यले पाउनुपर्छ ।
२३ बैंकको खराब कर्जा बढ्दा एनआईबिएल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको घट्यो, सनराइजको सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । तीन महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार २३ वटा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । एउटा बैंकको खराब कर्जा स्थिर रहेको छ भने दुई वटा बैंकको खराब कर्जा घटेको छ । वित्तीय विवरण अनुसार २ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा रहेका बैंकहरु ९ वटा, १ प्रतिशभन्दा बढी खराब कर्जा भएका ११ वटा र १ प्रतिशत भन्दा कम खराब कर्जा भएका ५ वटा बैंक रहेका छन् । तीन महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा सनराइज बैंकको रहेको छ । बैंकको यस अवधिमा खराब कर्जा १.८१ प्रतिशत बढेर २.९४ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको १.१३ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको थियो । यस्तै, दोस्रोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.४८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डूको खराब कर्जा २.४६ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको २.४६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंक २.३८, नेपाल बैंक २.३६, नबिल बैंक २.३३, हिमालयन बैंक २.३१, सिद्धार्थ बैंकको खराब कर्जा २.१५ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई बैंक २.१० प्रतिशत रहेको छ । जुन २ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा भएका बैंक हुन् । एक प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका बैंकहरुमा सिटिजन्स बैंकको १.९१ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको १.९० प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकको १.८८ प्रतिशत, प्रभु बैंकको १.८६ प्रतिशत, प्राइम बैंक १.८ प्रतिशत, लक्ष्मी बैैंकको १.७२ प्रतिशत, मेगा बैंकको १.६२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका १.५७ प्रतिशत, सिभिल बैंकको १.४१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको १.३ प्रतिशत र कुमारी बैंक १.२८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । एक प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका बैंकहरुमा सानिमा बैंकको ०.९१ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.७७ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ०.५९ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ०.३६ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकको ०.३३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ०.५३ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एनआईबिएल) को ०.७ प्रतिशत खराब कर्जा घटेको छ ।
