नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया स्थगित
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको निवेदन लिनेलगायत सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । बोर्डले मङ्गलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै अर्काे सूचना जारी नभएसम्मकाे लागि निवेदन लिने प्रक्रिया रोकेको जनाएको छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत कात्तिक ४ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अनुरूप गत असोज २ गते प्रकाशित सूचना बमोजिमका आवेदन लिनेलगायतका थप काम कारबाही बोर्डबाट अर्को निर्णय नभएसम्मकोलागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएकाे छ ।
किसान पेन्सन योजनाको कार्यविधि मस्यौदा बन्यो, निर्वाचन आयोगको अनुमति भएमा मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसानहरुलाई पेन्सन दिने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरु गर्न किसान पेन्सन हितकोष सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसका लागि अर्थमन्त्री शर्माले १ अर्ब रुपैयाँ बिउकोषबापत छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख गरेका थिए । बजेटमा व्यवस्था गरिएको किसान पेन्सन योजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि मस्यौदा ‘योगदानमा आधारित कृषक पेन्सन कार्यविधि २०७९’ को निर्माण गरेको छ । ड्राफ्ट निर्माण गरेर कृषि विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक राय लिएर मस्यौदा बनाउने काम सकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र विकास महाशाखाका प्रमुख रमेश केसीले बताए । ‘क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्ने चरणमा छौं, अहिले सबै गर्नको लागि निर्वाचन आयोगको सहमति चाहिन्छ’, उनले भने, ‘मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोगमा सहमतिको लागि पत्र लेखेका छौं, त्यो आएपछि क्याबिनेटमा पेश गर्छौं ।’ मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालय भित्र छलफल गर्ने र कृषि विकास मन्त्रालयको रायलाई समावेश गरेर मस्यौदा निर्माण गरिएको सहससचिव केसीले विकासन्युजलाई बताए । निर्वाचन आयोले कार्यान्वयनको लागि सहमति दिनसक्ने उनले भनाइ छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनामा किसानहरुको योगदानमा सरकारले थपेर निश्चित समयपछि पेन्सनको रुपमा उपलब्ध गराउने विषय कार्यविधिमा शमावेश गरिएको उनले बताए । बजेटमा पपुलर कार्यक्रमको रुपमा शमावेश गरिएको किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि कृषि विकास मन्त्रालयको प्राविधिक भूमिका हुने र सोही अनुसार कार्यविधि निर्माणमा आफूहरुले सुझाव दिएको मन्त्रालयका प्रवक्त प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । ‘किसानले कति उत्पादन गर्यो भन्ने कुरामा प्राविधिक मुल्यांकन गर्नको लागि मन्त्रालय स्थानीय तहमा भएको कृषि हेर्ने निकायहरुको भूमिका हुने विषयमा हामीले सुझाव दिएका छौं’, प्रवक्ता सञ्जेलले भने । सो कार्यक्रममा वास्तविक किसान मात्रै शमावेश होउन भन्नको लागि प्राविधिक भूमिका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पनि हुने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिसकिएको कार्यक्रम भएकाले निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएर चालु आर्थिक वर्षबाट नै त्यसको कार्यान्वयनमा जान सकिने सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जनाएका छन् । किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा हरिबोल गजुरेलले ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
नेपाललाई भारतकाे २०० गाडी सहयोग, निर्वाचनमा प्रयोग गरिने
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाललाई दुई सय गाडी सहयोग गरेकाे छ । भारतले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि दुई सय गाडी सहयोग गरेकाे हो । आज भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गाडी हस्तान्तरण गरेकाे हाे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज गाडी बुझेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री शर्मालाई गाडीको चाबी हस्तान्तरण गरेका हुन् । भारतले सहयोग गरेका गाडीहरु सरकारले निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्नेछ । यी सवारीसाधनले नेपालका विभिन्न संस्थालाई आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्याउनले भारतले विश्वास गरेको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएका यी सवारीसाधन चुनावका दौरान प्रयोग गरिनेछ जसमध्ये १२० वटा सुरक्षा निकायले र बाँकी ८० वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछन् । अर्थमन्त्री शर्माले यी सवारीसाधन लगायत विकास साझेदारीको रुपमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
कैलालीमा चुनाव : उम्मेदवार र राजनीतिक दल नयाँ भएपनि मुद्दा पुरानै
कैलाली । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सुकुम्वासी, मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण, विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, रोजगारी सिर्जना निर्वाचनका मुख्य मुद्दा बन्दै आएका छन् । उम्मेदवार र राजनीतिक दल बिगतका निर्वाचनमा जस्तै अहिले पनि तिनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मतदाता समक्ष पुग्ने गरेका छन् । अहिलेको निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवार नयाँ भएपनि राजनीतिक दल र तिन उठान गर्ने मुद्दा भने परिवर्तन हुनसकेका छैनन् । हिजोका दिनमा उठेका चुनावका मुद्दामा सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा, टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्रामस्थापना लगायतका कुनै पनि बिषयमा काम हुनसकेका छैनन् । कैलाली क्षेत्र नं १ मा विशेष चर्चाको विषय अहिले कर्णाली करिडोर बनेको छ । विकासका मुद्दाका रुपमा हिजोका दिनमा पनि बहस र विमर्श हुने गरिएपनि अहिलेको यो विषयलाई पृथक रुपमा हेरिएको छ । यतिबेला नेकपा एमालेले कर्णाली करिडोरको विषयलाई महत्वकासाथ उठाएको छ । निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा नै बनाएर मतदाताको घरघरमा एमालेका उम्मेदवार पुगेका छन् । ‘एजेण्डा बनाउनु मात्रै नौलो कुरा होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि जनताको माझमा बुझ्ने गरी लैजानु पर्छ’, स्थानीय रामचन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘यस्ता विषय जनताको लागि नौलो होइन । यी सबै चुनाव सम्पन्न हुँदासम्मका लागि मात्रै हुनजस्तो लाग्छ ।’ टीकापुर नगरपालिका–१ का रणबहादुर विक २०६४ सालको निर्वाचनदेखि हालसम्म त्यहीँ सुकुम्बासीको लालपुर्जाको बिषय महत्वका साथ उठ्दै आएको बताउँछन् । उनले निर्वाचनको समयमा उठेका एउटा पनि बिषयले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । ‘१८ वर्षदेखि हामी लालपुर्जाकै पछाडि छौँ । आफ्नो जग्गा नभएका कारण राज्यका हरेक सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छौँं’, रणबहादुरले भने, ‘एजेण्डा बन्छ तर, निर्वाचनसँगै सकिन्छ । लालपुर्जाकोपछि दौडिएका हामी जहाँका त्यहीँ छौँ, एजेण्डा बोक्ने पनि त्यसैमा सीमित छन् ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा रणबहादुर रावलले कर्णाली करिडोरको विषय नौलो नभएको बताए । उनले १० वर्ष अगाडिदेखि नै कर्णाली करिडोरको विषयमा बहस हुँदै आएको र यस्ता विकासका मुद्दामा बहस हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । कैलाली क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘ख’ का गठबन्धनबाट उम्मेदवारसमेत रहेका डा रावलले १० वर्ष पहिले कर्णाली करिडोर, मोहना/ कर्णाली नदीको त्रिवेणी माथि भेरी/कर्णालीको त्रिवेणी धामको रुपमा विकास गरी टीकापुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने योजना नौलो नभएको बताउँछन् । दुई करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भई त्यसलाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने योजना रहेको बताउँछन् । ‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण केही समस्या भएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न मात्रै नसकेको हो’, उनले भने । कर्णाली/ मोहना त्रिवेणीदेखि कर्णालीकै तटबाट कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक यात्रा गर्न सकिने गरी कर्णालीलाई व्यवस्थापन गर्न भारतसँग पनि छलफल भएको उनी बताउँछन् । नेकपा एमालेबाट प्रदेश ‘ख’ का उम्मेदवार द्वारिकाप्रसाद न्यौपानेले टीकापुर क्षेत्रका जनतालाई बाढी र डुवानको सास्तीबाट जोगाउनको लागि पनि कर्णाली करिडोर महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । रासस
सानिमा जीआईसीको सीईओमा उपाध्याय नियुक्त, बीमा क्षेत्रमा दुई दशक बढीको अनुभव
काठमाडौं । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुद्युम्न प्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन् । कार्त्तिक ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । साविकको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल एक आपसपमा गाभिएपछि सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सबाट कार्त्तिक ७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार भएको हो । यससँगै कम्पनीको सीईओमा सानिमा जनरलका सीईओ उपाध्यायलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको कम्पनी सचिव तथा नायव महाप्रबन्धक सुबोधलाल श्रेष्ठले जानकारी गराए । विगत दुई दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत उपाध्यायले २०७७ जेठदेखि सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा सीईओको कार्यभार सम्हाल्दै आएका थिए । सानिमा जनरलमा आउनु अघि उनी प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सीईओ थिए । उनले उक्त कम्पनीमा ४/४ वर्षको दुई कार्यकाल बिताएका थिए । त्यस्तै, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ६ जना नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको अध्यक्षमा कुनाल कयाल नियुक्त भएका छन् भने सञ्चालकमा डा. हेमन्त कुमार दवाडी, सोनाम ग्याछो, कृष्ण बोहरा, मिता मुरारका अग्रवाल र प्रकाशमान श्रेष्ठ रहेका छन् ।
भक्तपुर नगरकोट मुख्य सडक बन्द, सर्वसाधारण र पर्यटकलाई सास्ती
भक्तपुर । निर्माण सुरु भएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नगरेको भन्दै भक्तपुर नगरकोट मुख्य सडकका बासिन्दा र नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीले दुई दिनदेखि त्यहाँको बन्द गराएका छन् । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चिनिँदै आएको पर्यटकीयस्थल नगरकोट जाने मुख्य सडक निर्माण अलपत्र पारेर निर्माण कम्पनीले स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीलाई निकै सास्ती दिएको भन्दै छिटो सम्पन्न गर्न आन्दोलनस्वरुप सडक बन्द गराएका हुन् । सडक बन्द हुँदा यात्रुले सास्ती भोग्दै वैकल्पिक बाटोे प्रयोग गर्नु परेको छ । उनीहरुले सडकको बीचमा १५ ट्रक माटो थुपारेर सोमबारदेखि कुनै पनि सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने गरी अवरोध गर्दै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न वा ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै सडकमै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । ‘सडकमा १५ ट्रक माटो थुपारेर यातायातका साधन बन्द गराइएको छ,’ नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नवीन गुरुङले भने, ‘सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष भयो, अझै निर्माण सम्पन्न गरिएको छैन, सात पटक ठेक्का सम्झौतामा म्याद थप भइसकेको छ, अहिले धुलो उडेर यहाँका बासिन्दादेखि पर्यटकसमेतले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ, त्यसैले कि त छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्यो, कि त ठेक्का रद्द गर्नु पर्यो भन्ने माग राखेर आन्दोलनस्वरुप सडक बन्द गराएका हौं ।’ उनले निर्माण अलपत्र पार्दा यहाँको पर्यटन व्यवसाय र आर्थिक विकास १५ वर्ष पर धकेलिएको छ भन्दै काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेमा उल्टै सडकको लागत बढाइ दिदै म्याद थपिदिएर पुरस्कार दिए जस्तै गरेको गुनासो गरे । नगरकोटस्थित चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले वर्षौंदेखि जनताले आन्दोलन गरे पनि कुनै पनि सरकारले यहाँका बासिन्दाको पीडालाई नबुझेको बताए । स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले सडक बन्द गराएर निर्माण गर्न दबाब दिएको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अन्तिम पटक म्याद थप गरी आगामी पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि निर्माण कम्पनीले अझै काम अगाडि नबढाएकाले पुससम्म सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको वडाध्यक्ष लामाले बताए । उनले भने, “काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै म्याद थप गर्दै लागत बढाइदिन्छ, ठेकेदारलाई कहिल्यै घाटा लाग्दैन, नोक्सान त राज्यको ढुकुटी र स्थानीय जनताले व्यहोर्ने न हो ।” भक्तपुर–नगरकोट सडक खण्ड सैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआइपिएल आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड जेभीले २०७१ जेठ २२ मा सम्झौता गरी २०७३ साल कात्तिक ४ गते सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरे पनि ८० प्रतिशत काम सकेर कालोपत्र, नाली, पर्खाल निर्माणलगायतको २० प्रतिशत काम बाँकी राखेर सडक अलपत्र छाडेको छ । भ्याटसहित ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त सडकमा सरकारले सात पटक म्याद थप गरी चार करोड रुपैयाँ लागत थप गर्दै हाल सडकको लागत ३५ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको उनले बताए । यसअघि पनि नगरकोटवासीले सडक किनारादेखि सार्वजनिक यातायातसम्ममा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध गरेका थिए भने चाँगुनारायण नगरपालिका–६ र ७ का वडाध्यक्षहरुले असारमा तीन दिनसम्म सडकमै वडा कार्यालयको काम गरेर विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग भक्तपुरका सांसद, तत्कालीन नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, वर्तमान नगरप्रमुख जीवन खत्री, स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन व्यवसायीलगायतले सडक निर्माण सम्पन्न गर्न वा ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाउनाका साथै पटक पटक सडक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । रासस
युक्रेनीलाई बिजुली, पानीबाट वञ्चित गराउँदै रूस
किएभ । रूसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । निरन्तरको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट उत्तरपूर्वी शहर खार्किभ र चेर्कसीका आधारभूत भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको छ । फलस्वरूप ८० प्रतिशतभन्दा बढी किएभका जनता सोमबार बिजुली र पानीबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । रूसी आक्रमणका कारण देशका धेरै स्थानमा नागरिक प्रभावित भएका तथा सोमबार किएभको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले पानी र बिजुली कटौतीको सामना गर्नुपरेको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन् । किभए नगरका प्रमुखले युद्धको चपेटामा परेको देशको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने पानीको भण्डारण एवम् व्यवस्थापन गर्न नगरवासीलाई आग्रह गरेका छन् । किभएका अग्ला आवासीय भवनहरूमा पानी आपूर्तिमा कठिनाइ भएको छ । ब्ल्याक सीमा ड्रोन हमला गरेको बदलामा रूसले युक्रेनी पूर्वाधारलाई आक्रमण निशाना बनाएको हो । ब्ल्याक सी हमलालाई लिएर क्रमलिनले युक्रेनको बन्दरगाहबाट अनाजले भरिएका एक सय ७६ वटा जहाजलाई गन्तव्यतर्फ जान दिएको छैन । उसले युक्रेनमा मात्र नभइ विश्वभर खाद्य सङ्कटको जोखिम बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँगको मध्यस्थतामा गरिएको अनाज आपूर्तिको सम्झौता रूसले अस्वीकार गरेपछि त्यसको विश्वव्यापीरूपमा आलोचना भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी अन्न बोक्ने जहाजहरूलाई सुरक्षित मार्ग नदिएकामा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई क्रेमलिनको अर्थहीन एवम् अपमानजनक कदम भनेका छन् । युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिवका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले विश्व संस्था राष्ट्रसङ्घ रूसी अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् । उनले अनाज आपूर्तिका प्रयासमा कुनै पनि पक्षबाट बाधा पु¥याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । रासस
नेपाल लाइफको बीमालेख नविकरण गराउँदा ३५ प्रतिशत ब्याज छुट पाइने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले व्यतित बीमालेखमा ३५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने भएको छ । कम्पनीले २०७७ कात्तिक १५ गतेदेखि २०७९ कात्तिक १४ गतेसम्मको बीमालेख पूनर्जागरण (नवीकरण) गराएमा लाग्ने बीमाशुल्क ब्याजमा बीमितलाई ३५ प्रतिशत छुट दिने भएको हो । यससँगै उक्त अवधि अर्थात विगत २ वर्ष यताको व्यतित बीमालेख आगामी कार्त्तिक २४ भित्रमा नवीकरण गराउँदा बीमितले सो मात्राको छुट पाउने छन् । तर दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय भएका बीमालेखमा भने यो छुट लागू नहुने कम्पनीले स्पष्ट खुलाएको छ । त्यस्तै, बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी भए पश्चात एक पटक छुट लिइसकेका बीमितहरुलाई पुरा बीमा अवधिभर पुनः छुट नदिइने इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ ।
