काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसानहरुलाई पेन्सन दिने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरु गर्न किसान पेन्सन हितकोष सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसका लागि अर्थमन्त्री शर्माले १ अर्ब रुपैयाँ बिउकोषबापत छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।
बजेटमा व्यवस्था गरिएको किसान पेन्सन योजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि मस्यौदा ‘योगदानमा आधारित कृषक पेन्सन कार्यविधि २०७९’ को निर्माण गरेको छ । ड्राफ्ट निर्माण गरेर कृषि विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक राय लिएर मस्यौदा बनाउने काम सकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र विकास महाशाखाका प्रमुख रमेश केसीले बताए । ‘क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्ने चरणमा छौं, अहिले सबै गर्नको लागि निर्वाचन आयोगको सहमति चाहिन्छ’, उनले भने, ‘मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोगमा सहमतिको लागि पत्र लेखेका छौं, त्यो आएपछि क्याबिनेटमा पेश गर्छौं ।’
मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालय भित्र छलफल गर्ने र कृषि विकास मन्त्रालयको रायलाई समावेश गरेर मस्यौदा निर्माण गरिएको सहससचिव केसीले विकासन्युजलाई बताए । निर्वाचन आयोले कार्यान्वयनको लागि सहमति दिनसक्ने उनले भनाइ छ ।
योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनामा किसानहरुको योगदानमा सरकारले थपेर निश्चित समयपछि पेन्सनको रुपमा उपलब्ध गराउने विषय कार्यविधिमा शमावेश गरिएको उनले बताए ।
बजेटमा पपुलर कार्यक्रमको रुपमा शमावेश गरिएको किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि कृषि विकास मन्त्रालयको प्राविधिक भूमिका हुने र सोही अनुसार कार्यविधि निर्माणमा आफूहरुले सुझाव दिएको मन्त्रालयका प्रवक्त प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । ‘किसानले कति उत्पादन गर्यो भन्ने कुरामा प्राविधिक मुल्यांकन गर्नको लागि मन्त्रालय स्थानीय तहमा भएको कृषि हेर्ने निकायहरुको भूमिका हुने विषयमा हामीले सुझाव दिएका छौं’, प्रवक्ता सञ्जेलले भने । सो कार्यक्रममा वास्तविक किसान मात्रै शमावेश होउन भन्नको लागि प्राविधिक भूमिका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पनि हुने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिसकिएको कार्यक्रम भएकाले निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएर चालु आर्थिक वर्षबाट नै त्यसको कार्यान्वयनमा जान सकिने सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जनाएका छन् । किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा हरिबोल गजुरेलले ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
