कन्याममा चार करोड लागतमा स्काई वाक निर्माण
मङ्गलबारे । पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास हुँदै गरेको इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा स्काई वाक निर्माण भएको छ । साहसिक पर्यटनका रूपमा लिइने स्काई वाक मेची राजमार्ग नजिकै कन्याममा निर्माण भएको हो । कन्याम क्लाउड प्रालिले निर्माण गरेको स्काई वाक चार करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । यस परियोजनामा विशेष गरेर महिलाहरूले लगानी गरेको बताइएको छ । निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको यस पर्यटकीय केन्द्रमा पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । सिसामाथि हिँड्न पाइने भएकाले यसलाई स्काई वाक आकाशको हिँडाइ भनिएको हो । डेढ वर्षअघि निर्माण थालिएको यस परियोजना भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको हो । यसको यही कात्तिक १८ गते औपचारिक उद्घाटन हुँदैछ । परियोजनाअन्तर्गत सुविधा सम्पन्न रेष्टुरेन्टसमेत रहेको छ । रेष्टुरेन्टसँगै पिङ एवं साहसिक पर्यटनकै रूपमा लठ्ठामा साइकल कुदाउन पाइने बताइएको छ । नेपालकै पहिलो र नौलो परियोजना भएको कम्पनीले दावी गरेको छ । सिँढी चढ्दै गएपछि सिरानको तलामा चार मिटर चौडा र सात मिटर लम्बाइ भएको सिसा राखिएको परियोजनाका इन्जिनियर सञ्जीव रोकाले बताए । उनका अनुसार यहाँबाट मुनि हेर्दा पर्यटकीय कन्यामको हरियाली एवं चियाबारी देख्न सकिन्छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको यस परियोजनाले अझ पर्यटक थप्ने अपेक्षा लिइएको छ । नगरमा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गराउन नयाँ र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा यस परियोजनालाई लिइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता ख्याम भुजेलले बताए । सूर्योदय नगरपालिका भारतसँग सीमा जोडिएको नगरपालिका हो । सोही कारण अहिले पनि धेरै भारतीय पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । साहसिक पर्यटनसँगै साइकलका सौखिनहरु यहाँ आउने अपेक्षा लिइएको छ । सूर्योदय नगरपालिकाभित्र रहेका कन्याम, श्रीअन्तुलगायतका पर्यटकीय स्थानमा बढी संख्यामा पर्यटक आएकैले प्रदेश नं १ सरकारले पर्यटकीय नगरी भनेर घोषणा समेत गरिसकेको छ ।
निर्वाचन प्रचारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा र कोणसभा भोलिदेखि गर्न पाइने
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक १७ गतेदेखि दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने निर्वाचन प्रचारप्रसारको दोस्रो चरणमा प्रवेश हुने भएकाले सो चरणमा निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाएर आचारसंहिताको पालना गर्न दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेका छन् । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचन प्रचारप्रसारको दोस्रो चरणमा प्रवेशको अघिल्लो दिन आज आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा परेका उजुरीका आधारमा हालसम्म ७१ व्यक्ति र संस्थालाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा जवाफ आउने, तथ्य जुटाउने र अध्ययनको क्रम जारी रहेको बताए । आयोगका निर्णय र कारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा जाँदा पनि आयोगको निर्णय सदर हुने गरी आयोगले सोचिरहेको उनले स्पष्ट गरे । ‘आचारसंहिता आफैँमा एक नैतिक र कानूनी बन्धन हो । यो बन्धन दल, उम्मेवार अन्य पक्षले नचुँडाल्ने हो भने आयोग र राज्यका संयन्त्रले कारबाहीका लागि कुनै काम गरिरहनु पर्दैन’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘पहिलो स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा दोस्रो स्पष्टीकरण सोध्ने र उल्लङ्घनको प्रमाण र अवस्था हेरेर सचेत, दण्ड जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीसम्मको निर्णयमा जानुपर्ने हुन्छ । हालसम्म चलेका स्पष्टीकरणबारे हामी यही कात्तिक २५ गतेभित्रै निर्णयमा पुग्नेछौँ ।’ उनले निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता हुने आयोगको अपेक्षा रहेको र निर्वाचन बिथोल्न हुन सक्ने गतिविधिको नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाउँदै मतगणनास्थलमा तारजाली राख्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद् नभएकाले त्यस्तो दुरावस्थाबाट माथि उठ्न आग्रह गरे । प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदानका दिन सवारी साधनको व्यवस्थित र नियन्त्रित सञ्चालनबारे सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए भने दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनबाट प्रचारप्रसार गर्न सक्ने स्पष्ट गरे । आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिताको पालना र तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलकोतर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजकोतर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं सङ्गठितरूपमा नीहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सजग तुल्याइएको छ । सङ्गठितरूपमा नीहित राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीसँग पनि आयोगले सहकार्य गर्दै आएको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्नका लागि गरिएको यस्तो कार्यलाई गलत अर्थमा नबुझी नियमन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न र निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन सबैलाई आह्वान गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न आयोगले केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील तुल्याई आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेमा सम्बन्धित स्थानमा नै कारबाही गर्नसक्ने अधिकार प्रत्याजोन गरिएको छ । आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९ असोज १२ गतेदेखि आजसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ७१ व्यक्ति÷संस्थालाई आयोगबाट स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्राप्त स्पष्टीकरण उपर छानविन र जाँझबुझ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ ले निषेध गरेका शान्ति भङ्ग गर्न नहुने, अनधिकृत प्रभावमा पार्न नहुने, नगद वा जिन्सी लिन दिन नहुने, चरित्र हनन गर्न नहुने, अनुचित ढङ्गले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, अन्य व्यक्तिबाट खर्च गराउन नहुने, निर्वाचनको गोपनीयतालाई भङ्ग गर्न नहुनेलगायत ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
कर्णाली करिडोर सडकको पहिरो पन्छाउन सुरु
कर्णाली । कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ लुसामा गएको पहिरो पन्छाउने काम सुरु भएको छ । गत असोज १९ गते आएको वर्षाका कारणले करिब २५ दिनदेखि अवरुद्ध कर्णाली करिडोरको पहिरो आजदेखि पन्छ्याउन थालिएको हो । भिरालो जमिन भएका कारणले माथिबाट निरन्तर सुख्खा पहिरो खस्दा पहिरो पन्छ्याउन समस्या भएको थियो । अहिले सुख्खा पहिरो खस्न कम भएपछि डोजर लगाएर पहिरो पन्छ्याउन थालिएको हो । पहिरो खस्न कम भएपछि अवरुद्ध रहेको कर्णाली करिडोरको पहिरो पन्छ्याउन थालिएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले बताए । पहिरो स्थायीरुपले रोकथामका लागि विपत व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको तत्काललाई डोजर लगाएर कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै हुने अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । ‘पहिरो निरन्तर बगिरहने समस्याका रहेको छ’, उनले भने,’पहिरो रोक्ने दीर्घकालीन उपायका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।’ सडक खुलाउनका अहिले डोजर प्रयोग भइरहेको र बिहीबारसम्म सडक सञ्चालनमा आउने हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख वीरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘पहिरो रोकिनासाथ करिडोर खुलाउने योजनाका साथ मेसिन र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ’, उनले भने,’मङ्गलबारबाट पहिरो रोकिएका कारणले आज बिहानैबाट पहिरो खुलाउन थालिएको छ । भोलिबाट करिडोर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउँछ ।’ कर्णाली करिडोर अवरुद्ध हुँदा कालीकोट, बाजुरा, हुम्ला र मुगु जिल्लाका स्थानीयवासीले कष्टपूर्ण यात्रा गर्दै आएका थिए । कर्णाली करिडोर सञ्चालनमा आए नागरिकलाई यात्राका लागि सहज हुने कालीकोट रास्कोट नगरपालिका–५ का स्थानीयवासी हुकुम शाहीले बताए । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोट जिल्लामा ४० किलोमिटर सडकखण्ड, बाजुरामा जिल्लामा ४३ किलोमिटर र हुम्ला जिल्लामा एक सय १३ किलोमिटर रहेको छ । रासस
शाओमीको नयाँँ आधिकारिक स्टोर ईटहरीमा
काठमाडाैं । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले सुनसरीको ईटहरीमा आफ्नो आधिकारिक स्टोर खोलेको छ । अरुण एण्ड ब्रदर्ससँग सहकार्यमा गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर नजिकै रहेको जय नेपाल होटलको भवनमा शाओमीले आफ्नो नयाँँ स्टोर खोलेको हो । आफ्नो स्टोरहरुको संख्या दोब्बर बनाउने उद्धेश्य सहित ब्राण्डले नेपालभरी नयाँँ र आधुनिक स्टोरहरु खोल्ने योजना बनाएको छ । शाओमी नेपालका कन्ट्री जेनेरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले नयाँँ स्टोर खुलेपछि ग्राहकहरुलाई किनमेल गर्न अझ धेरै सजिलो हुनेछ र कम्पनीकाे सिमलेस अफलाइन नेटवर्क विस्तार गर्ने उद्धेश्य पनि पुरा हुने बताए । ‘हामीलाई आशा छ हाम्रा ग्राहकहरु हाम्रो यो नयाँँ स्टोरमा आउनुहुनेछ र हाम्रो नयाँँ–नयाँँ उत्पादनहरु मन पराउनुहुनेछ.’ उनले भने ।
हालोविनको रात सिकागोमा १४ जनाको हत्या
सिकागो । अमेरिकाको तेस्रो ठूलो शहर शिकागो पश्चिमी भागमा हालोविनको रात चौध जनाको हत्या भएको छ । सवारी साधनबाट अन्धाधुन्ध गोली हानेर भागेका आक्रमणकारीलाई सुरक्षाकर्मीले खोजी रहेका छन् । सोमबार राति भएको उक्त घटनामा तीन वर्षको शिुशुसहित ११ र १३ वर्षका किशोर किशोरी पनि मारिएका छन् । अन्य मृतकको विस्तृत विवरण प्राप्त नभएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै सिकागो ट्रिब्युनले जनाएको छ । आक्रमणकारीबाट ज्यान जोगाउन भागेकी एक महिलालाई आक्रमणकारी सवार गाडीले ठक्कर दिएको थियो । आक्रमणकारीको एक समूहले सडकको एक किनारमा बसेर आक्रमणकारीलाई सघाएको थियो भने अर्को समूहले गाडीबाटै गोली हानेको थियो । हालसम्म कसैलाई पक्राउ नगरिएको र घटनाको अनुसन्धान तथा अपराधीको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । रासस
धनगढीमा सडक विस्तार गर्न सरकारी संरचना भत्काइयो
काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार गर्न सरकारी संरचनामाथि डोजर चलाएको छ । उपमहानगरपालिकाले कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको मेनरोडकोबीच भागबाट दायाँबायाँ १५–१५ मिटर सडक विस्तार सुरु गर्नेसरकारी संरचनामाथि डोजर चलाएको हो । सडक विस्तारको क्रममा १५ मिटर भित्र पर्ने सेती प्रादेशिक अस्पतालको संरचनामा उपमहानगरले जानकारी दिएको छ । सडक विस्तार गर्नको लागि उपमहानगरपालिका मयेर गोपाल हमाल आफै सक्रिय भइ लागि परेका थिए ।
सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाँदा अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा आयोगको अनुमती अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । बुधबार काठमाडौंस्थित आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दूरुपयोग नगर्न पनि बताए । त्यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कोणसभा र आमसभामा समेत गरिएको खर्चको विवरण निर्वाचन सकिएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयहरुमा बुझाउन पनि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
कोरोना बीमाको २५ प्रतिशत रकम बीमा कम्पनीहरुले थप्नु पर्ने, मारमा नेपाल रि
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि सबै कम्पनीहरुले पैसा थप्नुपर्ने भएको छ । सरकारले दिएको रकममा थप रकम थप्नु पर्ने भन्दै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई पत्राचार गर्ने भएको हो । त्यसको लागि समितिले कात्तिक १६ गते बुधबार नै प्रत्येक निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पत्र काट्ने तयारी गरिरहेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘सरकारबाट कोरोना बीमाको एक अर्ब रुपैयाँ आएको छ, त्यसमा थपथाप गर्नुपर्यो भनेर कम्पनीहरुलाई आज पत्राचार गर्दैछौं,’ सिलवालले विकासन्युजसँग भने । सरकारले दशैं लगत्तै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि आफ्नो दायित्व वापतको एक अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिमा पठाएको थियो । जुन पैसा हालसम्म पनि वितरण हुन सकेको छैन । सरकारबाट पूर्ण रुपमा रकम निकासा नभएको र पहिलो चरणमा दिएको एक अर्ब रुपैयाँ सबैलाई वितरण गर्न नपुग्ने भएकोले भुक्तानीमा ढिलाई भएको समितिले जनाएको छ । सोही कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न समितिले थप गृहकार्य गरिरहेको छ । जसको लागि कम्पनीसँगै पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले समेत रकम थप्न आवश्यक रहेको र रकम थपथाप गरेपछि भुक्तानी गर्न थालिने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । कसले कति थप्नुपर्छ ? भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा सिलवालले प्रत्येक कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत रकम थप्नु पर्ने बताए । ‘सरकारले पठाएको पैसामा ५५ प्रतिशत मानेर कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत रकम थप्नुपर्छ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत हाल्नुपर्छ, ८ प्रतिशत पैसा हामी (समिति) हाल्दिन्छौं,’ प्रष्ट पार्दै उनले भने । यो अनुसार सबैले पैसा थप्दा सरकारले निकासा गरेको एक अर्बमा थप ८१ करोड रुपैयाँ थपिने समेत सिलवालले बताए । उक्त रकम ‘फष्ट कम फष्ट सर्भिस’ को नीतिअनुसार बीमितलाई वितरण गरिने उनको भनाई छ । सो अनुसार दावी पाउन बाँकी रहेका बीमितहरुमध्ये पहिला दावी गर्नेले भुक्तानी पनि शुरुमै पाउने भएका छन् । साथै, यो विषयलाई टुङ्गो लगाउनको लागि समितिले कात्तिक १७ गते बिहीबार सबै कम्पनीहरुसँग बैठक बस्ने तयारी गरिरहेको छ । समितिकाे प्रस्ताव अनुसार जाँदा कम्पनीहरूकाे नाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ । सबैभन्दा बढी नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीलाइ असर गर्नेछ । त्यस्तै, समितिले बाँकी रकम यथाशिघ्र निकासा गराउन समेत अर्थमन्त्रालयसँग निरन्तर लबिङ गरिरहेको अध्यक्ष सिलवालले बताए । कोरोना बीमा मार्गदर्शन २०७७ अनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये १ लाख ६५ हजार ५९ बीमितले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रूपैयाँ बराबरको दावी दिएका थिए । त्यसमध्ये ५१ हजार ६६९ जना बीमितले कूल ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी भइसकेको छ । र, बाँकी रहेको एक लाख १३ हजार ३९० जना बीमितलाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी दाबी परेमा सम्पूर्ण रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
