आजसम्म पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिन सकिने, कति पर्याे हालसम्म ?
काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज कात्तिक २९ गते अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले कात्तिक २५ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । कम्पनीले आयोजन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि छुट्याइएको सेयर बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको ८ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सहित गरी कूल ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ८० हजार १९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि, ३ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६८ हजार १९० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी ५१ लाख ५७ हजार ८८० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । जसले दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका अनुसार सोमबारसम्म कम्पनीको आईपीओमा ९ लाख १९ हजार १०४ जनाले आवेदन दिएका छन् । कम्पनीको आईपीओमा १ अर्ब ९ करोड ६१ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ९ लाख ६३ हजार १० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका हुन् ।
नेपाल लाइफको नाफामा २३९८ प्रतिशत उछाल, जीवन बीमा कोष साढे १ खर्ब
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा २३९८.२२ प्रतिशत १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७० लाख रुपैयाँ खद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क १.९७ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत अािर्थक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ अर्ब ७४ करोड ७१ लख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समिक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्सको कुल बीमाशुल्क १.४३ प्रतिशत १० अर्ब ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी २.२३ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब २६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । इन्स्योरेन्सले २२ हजार १२५ दाबीबापत ३ अर्ब ९६ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । समीक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी १४ प्रतिशत बढेर८ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष १२९.०४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, जीवन बीमा कोष १९.६४ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र महाविपत्ती जगेडा कोष ३१.६२ प्रतिशत बढेर ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । समीक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्सको प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ १७ पैसा बढेर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा पुगेको छ । इन्स्योरेन्सको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३४ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ६७.९७ गुणा रहेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका ४८ दिन : एक सय ४९ उजुरी, ११६ स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कडाइका साथ प्रस्तुत भई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको ४८औँ दिनसम्ममा डेढ सय उजुरी परेका छन् । आयोगबाट गठित केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन समितिले केन्द्र र जिल्लास्तरमा संयन्त्र बनाई आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । दल र राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित पक्ष आफँै सचेत र संयमित भएकाले विगतका निर्वाचनको तुलनामा यस पटक कमै मात्रामा उल्लङ्घनका घटना देखिएका छन् । गत असोज १२ गतेदेखि उक्त आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको थियो भने कात्तिक १७ देखि मङ्सिर १ गतेसम्म दल र उम्मेदवारले आमसभा, कोणसभा, जुलुस र सञ्चारमाध्यमका माध्यमबाट प्रचारप्रसारका लागि निर्धारण गरेको थियो । मङ्सिर १ गते राति १२ बजेदेखि मतदानको दिनसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध (स्थिर अवधि) मानिनेछ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन कडाइका साथ आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निर्णय गर्दै आएको र त्यसका अनुगमन नियमितरूपमा भइरहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न माध्यमबाट एक सय ४९ वटा उजुरी परेका आवश्यक चाँजबुझ गरी एक सय १६ वटा स्पष्टीकरण सोधिएकामा नौवटा घटनामा कारबाही, सचेत र निर्देशनसमेत गरी निर्णय भइसकेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन समितिका संयोजक भण्डारीले स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ३५ वटा घटनामा निर्णयका लागि आवश्यक कागजात र फाइलहरू तयार भइसकेकाले चाँडै किनारा लगाइनेछ । यसबीचमा उक्त केन्द्रीय समितिको दुईवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन तथा निर्वाचन खर्चको हदबमोजिम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना परिचालन गरी सूक्ष्म अनुगमन गर्न र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आयोगले यसअघि निर्देशन दिइसकेको छ भने आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहभागी समितिको आइतबारको बैठकले समितिको आजको बैठकले कसैलाई डर, त्रास, धाक, धम्की प्रलोभन दिनेजस्ता कार्य गरेको लगायतका क्रियाकलाप भए/गरेको पाइएमा निगरानी राखी तत्काल जानकारी गराउने र कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा कारबाही प्रारम्भ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत र अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ । जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आफैँ स्पष्टीकरण र कारबाही गरेका विवरणहरू भने आयोगले तयार गरिसकेको छैन । आयोगले कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै आएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्तेलेखन गरिएको, तुलब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी २४ घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिवाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीका लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । रासस
‘चिसोमा मधुमेहका बिरामी सचेत हुनुपर्छ’
काठमाडौं । चिसोयाममा मधुमेहका बिरामी थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले चिसोमा मधुमेहका बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्यमा थप ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । वीर अस्पतालका इण्डोक्राइम विशेषज्ञ डा दीपक मल्लले भने, ‘मधुमेह भएकाहरू घाम उदाउनुअघि मर्निङ वाकमा जानु हुँदैन । खाली पेटमा हिँड्ने काम पनि उनीहरूका लागि घातक सावित हुन सक्छ । त्यसैले चिसोको समयमा मधुमेह भएकाले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय खानपान र तनावका कारण विदेशबाट फर्किने व्यक्तिहरूमा बढी मधुमेह देखिएको छ । पछिल्लो समय युवा उमेर समूहमा मधुमेहको समस्या बढेको उनको भनाइ छ । ‘देशभर मधुमेह शिक्षा, भोलिको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित आज मधुमेह दिवस मनाइएको छ । नेपालमा मधुमेहका बिरामी कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्लुएचओ)का अनुसार मधुमेहबाट झण्डै पाँच लाख मानिस प्रभावित छन् । सन् २०३० सम्म यो सङ्ख्या १५ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईँले मधुमेहलाई सामान्य समस्या सोचेर हेलचेक्राइ नगर्न आग्रह गरिन् । उनले सचेतपूर्वक मधुमेहको समस्यामा ध्यान दिए आयु लम्ब्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् । मधुमेहले आँखा, मिर्गौला, मुटु र खुट्टामा असर पार्छ । मधुमेहबाट पक्षघातको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । परिवारमा नजिकको सदस्यलाई मधुमेह भएमा, गर्भावस्थामा मधुमेह देखिएमा, आवश्यकताभन्दा बढी तौल, उच्च रक्तचाप र धेरै शारीरिक परिश्रम गर्न नपर्ने जीवनशैली भएका व्यक्तिमा मधुमेहको बढी जोखिम हुने चिकित्सक बताउँछन् । मधुमेहका मुख्य लक्षण बढी प्यास लाग्नु, पिसाब बढी हुन थाल्नु, राति पिसाब फेर्न उठ्नुपर्ने, दुब्लाउनु, कमजोर अनुभव हुनु, शरीर चिलाउने, बढी भोक लाग्ने, छालामा धाउ खटिरा आउने, आखाँ कमजोर हुने र यौनक्रम घट्ने हुन्छ । यद्यपि सबै लक्षण एकैपटक देखिँदैन । गर्भावस्थाको मधुमेह(गेस्टेसनल डायविटिज मेलिटस) को जोखिम पनि धेरै हुन्छ । मधुमेहका बिरामीले खुट्टामा चोट पटक र घाउ लाग्न नदिन सचेत हुनु चिकित्सकको सुझाव छ । मधुमेहको धेरै प्रकारमध्ये टाइप दुई डायविटिज नेपालीमा धेरै देखिने गरेको छ । रासस
ग्लोबल आइएमई र बिओकेबीच मर्जर हुने अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर, देशकै ठूलो बैंक बन्दै
काठमाडाैं । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच एक आपसमा गाभ्न गाभिनको लागि सोमबार अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अघि ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू बीच गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कन कर्ताबाट प्राप्त चल/अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा निर्धारण गरिएको सेयर स्वाप अनुपात १ः१ दुवै बैंकका सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मर्जर पश्चात् बैंकको कूल पुँजी ५७ अर्ब, चुक्ता पूँजी ३५.७७ अर्ब, कूल निक्षेप ४०० अर्ब, कूल कर्जा ३७९ अर्ब भन्दा बढि पुग्नेछ । मर्जर पछि बन्ने नयाँ बैंक कूल पूँजी, चुक्ता पूजी तथा व्यवसायको आकारको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई बिओके हुने र सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई बैकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डूको तर्फबाट २ जना रहनेछन् । त्यसैगरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य रहनेछन् । २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर बन्ने ग्लोबल आइएमई बिओकेमा ५ वटा वाणिज्य बैंक, १० वटा विकास बैंक तथा ६ वटा फाइनान्स कम्पनी समाहित हुनेछन् । साथै, दुवै बैंकले असोज मसान्तसम्म १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरी सकेका छन् । दुई बैंकहरुको मर्जर पश्चात् कूल ३९६ शाखा कार्यालय, ३६८ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६१ विस्तारित शाखा कार्यालयहरु, ३ वटा विदेश स्थित सम्पर्क कार्यालयहरु, ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु सहित अन्य धेरै वित्तीय परिसुचकहरुमा ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड मुलुकको सबै भन्दा ठुलो बैंक हुनेछ । दुवै बैंकहरु एक आपसमा गाभिए पश्चात् संस्थाको पुँजी वृद्धि, कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै मुलुकको सबैभन्दा सबल एवम् सक्षम बैंकको रुपमा वित्तीय बजारमा स्थापित भई ग्राहकहरुलाई थप उत्कृष्ट सेवा तथा सुबिधा प्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताहरुलाई उच्चतम् प्रतिफल दिने विश्वास बैंकले लिएको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुले बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु ल्याई ग्राहक, सेयरधनी, बैंकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्नुहुने सबैको हितलाई ध्यानमा राखी बैंकले कार्य सम्पादन गर्ने सयुंक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष ढकालले मुलुकको आवश्यकताअनुसार बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकास हुने बताउँदै, ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न, मुलुकभर वित्तीय पहुच पुर्याउन र बैंकिङ्ग लागत घटाउन ठूला र सबल बैंकको आवश्यकता रहने र मर्जरपछि बन्ने बैंकले त्यसको सम्बोधन गर्ने बताए । ग्लोबल आइएमई बैंक नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने निर्देशनहरु परिपालनामा सधैं पहिलो हुने गरेको बताउँदै उनले तदअनुरुप यो मर्जरको अन्तिम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए । उनले मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक ठूलो मात्र नभएर सम्पूर्ण हिसाबले सर्वोत्कृष्ट बैंक बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक सबै प्यारामिटरमा पहिलो नम्बरमा रहने बताउँदै उनले पहिलो नम्बरमा आउने उद्देश्यले भन्दा पनि नियमन निकाय र बैंकको हितमा काम गर्दै जाँदा बैंक अहिलेको अवस्थामा पुगेको बताए । बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक विकास र सम्मृद्धिमा बैैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । ‘मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र आर्थिक सम्मृद्धिको लागि ठूलो, सक्षम र राम्रो बैंकको आवश्यकता पर्छ । त्यसको सम्बोधन मर्जरपछि बन्ने ग्लोबल आइएमई बिओकेले गर्नेछ,’ उनले भने । उनले मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्ने विश्वास प्रकट गरे । साथै, उक्त कार्यक्रममा दुवै बैंकका अध्यक्षहरुले गाभ्ने/गाभिने प्रकृयामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकका सञ्चालकहरु, सेयरधनी, कर्मचारीवर्ग, सञ्चार क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरु प्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त मर्जर समितिका संयोजक राधेश पन्तले मर्जर समितिले बैंकका लगानीकर्ता, कर्मचारी तथा समग्र बैंकलाई केन्द्रमा राखेर मर्जर समितिले काम गरेको बताउँदै दिगो र उच्च प्रतिफल दिन ठूलो बैंकले मात्र सक्ने बताए ।
दराज ११ः११ मा अनरको स्मार्टफोन किन्दा आकर्षक छुट र उपहार
काठमाडाैं । अनरको आधिकारिक बिक्रेता सेल्ट्रोन नेपालले दराज ११ः११ को अवसरमा विभिन्न आकर्षक अफर ल्याएको छ । कम्पनीले नोभेम्बर ११ देखि सुरु भएकाे दराज ११ः११ को लागि छुट तथा उपहारको अफर सार्वजनिक गरेको हो । ११ः११ को मुख्य आकर्षण फ्रि गिफ्ट रहेको छ । अनर नेपालले फोन खरिदमा निःशुल्क उपहार दिनेछ। अनर एक्स७, अनर एक्स८ वा अनर ५० लाइटको कुनै पनि खरिदमा अनर इयरबड्स एक्स३ लाइट निःशुल्क पाइनेछ । साथै, अनर एक्स९ को खरिदमा अनर ब्यान्ड ६ निःशुल्क पाउनेछन्। कम्पनीले एसेसरिजमा पनि छुट दिएको छ । ५ हजार ४९० मूल्यको अनर इयरबड्स एक्स३ लाइट ४ हजार ४९० मै पाउन सकिनेछ भने ६ हजार ४९० मूल्यको अनर ब्यान्ड ५ हजार ४९० रुपैयाँमा पाउन सकिनेछ ।
डलरमा चुनावी प्रचार : नियमन न कर
काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । उम्मेदवारहरू आफ्ना कार्यकर्ताका दलबलसहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । मतदाता रिझाउने सबैको आफ्नै लगन र शैली जारी छ । त्यसमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि भरपूर देखिन्छ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित अन्य प्लेटफर्ममार्फत प्रचार चलिरहेका छन् । जुन स्वभाविक एवं आवश्यकता नै भइसक्यो । तर ‘चुनावमय सञ्जाल’का अन्तरकुन्तर खोज्दा त्यहाँ समस्याका अनेकौं गाँठा भेटिन्छन् । सञ्जालमा चलिरहेका चुनाव केन्द्रित गतिविधि केलाउँदा आर्थिक पाटोसम्म पुग्छ । राज्यसंयन्त्र एवं नियामकको कमजोरीदेखि विधायकी भूमिकामा जान प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारले मौजुदा कानून र वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालन गरिरहेको मेटाले सार्वजनिक गरेको ‘मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट’ अनुसार गत सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर ११ तारिक (सोमबार दिउँसो १२ बजेरसम्ममा) पाँच हजार पाँच सय ६० फेसबुक पेज र प्रोफाइलबाट चुनावी विज्ञापन ‘बुस्ट’ गरिएको छ । यो सङ्ख्या निर्वाचन र राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयबारे मात्रै गरिएको सशुल्क विज्ञापनको हो । आज दिउँसोसम्ममा कूल ६७ हजार ३६ अमेरिकी डलर बराबर खर्च भइसकेको मेटाको विवरणमा देखिन्छ । व्यावसायिक, शैक्षिकलगायत प्रयोजनका लागि गरिएका फेसबुक विज्ञापन यसमा समावेश छैनन् । चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूले आफ्ना लागि मत माग्नेदेखि प्रतिस्पर्धीलाई आलोचना गर्नेसम्मका सामग्रीहरू फेसबुकमा ‘बुस्ट’ गरिरहेका छन् । जसकारण न्युजफिडमा ‘स्पोन्सर्ड पोस्ट’ अर्थात् पैसा तिरेर विज्ञापन गरिएका चुनावी सामग्री बग्रेल्ती भेटिन्छन् । त्यसरी विज्ञापन गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका कारण अर्थतन्त्रका अरु सूचक खल्बलिएको बताइरहेको छ । यस्तो बेला डलर तिरेर भोट माग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ र भुक्तानी सन्तुलनमा थप चाप पर्छ । धेरैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने योजना आफ्ना घोषणापत्रमा समेत राखेका छन् । तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने उहाँहरूकै कारण घटीरहेको छ । यी गतिविधिबाट मुद्रा सञ्चिति घट्ने र भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने मात्र नभई कानुनको समेत उल्लङ्घन भएको छ । के सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर (पेड) भइरहेका सबै चुनावी विज्ञापन वैध र विद्यमान कानुनको दायरा भित्र छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ– ‘सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका चुनावी विज्ञापनको कारोबार माथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार नेपालभित्र बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले वार्षिक पाँच सय डलर बराबर खर्च गर्नसक्ने गरी डलर कार्ड सुविधा दिइएको छ । ‘नेपालबाट खर्च गर्न पाउने भनेको वार्षिक पाँच सय डलरसम्म हो । तर कसैले वार्षिक पाँच हजार डलर कमाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्रेडिट कार्डबाट थप खर्च गर्ने सुविधा पाउन सकिन्छ’, पौडेलले भने । तर उम्मेदवारहरूले फेसबुक विज्ञापन गर्न एकजनाले तीन हजार एक सय अमेरिकी डलरसम्म खर्चेका छन् । अर्थात् डलर कार्डमार्फत् खर्च गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी कसरी खर्च भइरहेको छ । डलर कार्ड नहुनेले विदेशमा बस्ने आफन्त, साथीभाइहरूमार्फत भुक्तानी गर्न लगाउने गरेको र विदेशमा बस्नेले पनि निश्चित प्रतिशत शुल्क लिएर यस्तो रकमको भुक्तानीमा सहयोग गर्ने गरेको सरकारी निकायकै अध्ययनबाट देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको अनलाइन व्यवसायमा करारोपणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन सेवा खरिद गर्न विदेशबाटै रकम भुक्तानी गर्ने र सोबाफतको रकम नेपालमा रहेका आफन्त वा साथीभाइलाई भुक्तानी गर्दै आइरहेका छन् ।’ निर्वाचन प्रचारका लागि फेसबुकमार्फत् हुने खर्चमा निगरानी राख्न निर्वाचन आयोगले मेटासँग सम्झौता गरेको छ । फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्न भएको खर्चको विवरण उम्मेदवारले आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार डलर कार्डबाट भुक्तानी गर्न पाइने पाँच सय डलरको अधिकतम सीमा उल्लङ्घन भएको र विदेशबाट भुक्तानी गर्न लगाएर नेपालमा त्यसको खर्च विवरण बुझाएको दुवै अवस्थामा यो नेपालको मौजुदा कानून विपरित हुन जान्छ । अर्को नीतिगत प्रश्न नेपालभित्र सेवा दिईरहेका सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा आउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा बृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ अनुुसार पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्नेक्रम निकै बढेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा कानुनी रुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन् ।’ सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालबाट ठूलो रकम लगिरहेको र त्यसलाई करको दायरमा ल्याउनुपर्ने राजस्व परामर्श समितिको सुझावपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेक्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत् विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्य बताउनुहुन्छ । “नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा कारोबार रकमको दुई प्रतिशतका दरले डिएसटी (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) र १३ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लाग्छ”, महानिर्देशक शाक्यले भन्नुभयो, “केही कम्पनीहरूले निवेदन दिएर दर्ताको पक्रियामा छन् भने केहीले दर्ताका लागि चासो देखाइरहेका छन् । उनीहरू दर्ता भएर आइसकेपछि कारोबारमा कर लगाउने हो ।” नेपालमा सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमा आधारित कम्पनी दर्ताका लागि विभागले डिजिटल पोर्टल खोलेको पनि महानिर्देशक शाक्यको भनाइ छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेनदले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा फेसबुकका नेपालमा एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख छ । सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो । यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक रु ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सामाजिक संजालमा प्रचार गर्न श्री गुरुङले गरे ४ लाख खर्च, कुन उम्मेदवारको कति ?
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लैंगिक तथा उमेर समूहलगायत लक्षित वर्ग सम्ममा मात्रै सूचना पुग्ने गरी विज्ञापन गरिन्छन् । त्यस्तै खर्च गरिने रकमका आधारमा ‘बुस्ट’ गरिएका ‘पोस्ट’को पहुँच निर्धारण हुन्छ । उम्मेदवारहरूले आफ्ना क्षेत्रकेन्द्रित विज्ञापन गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार श्रीराम गुरुङले पछिल्लो ३० दिन अवधिमा सबैभन्दा बढी तीन हजार एक सय २५ डलर खर्च गरेको मेटाको विवरणमा उल्लेख छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधि सभातर्फका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुशान्त श्रेष्ठको फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्नका लागि दुई हजार दुई सय ३८ डलर खर्च भइसकेको छ । नेकपा (एमाले)का तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार किरण पौडेलले एक हजार तीन सय ५० डलर खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, डा. सुरेस बस्नेतको फेसबुक अकाउन्ट बुस्ट गर्नका लागि एक हजार आठ सय डलर खर्च भइसकेको देखिन्छ । बस्नेत भोजपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हुन् । ‘विकास पुरुष इस्तियाक राइलाई फेरि जिताऔँ, नेपालगञ्जलाई समृद्ध बनाऔँ’ नामको फेसबुक पेजका पोस्ट बुस्ट गर्न एक हजार दुई सय ६८ डलर खर्च भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकातर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार गणेश पराजुलीको फेसबुक पेजमा राखिएका पोस्ट बुस्ट गर्न नौ सय ३७ डलर खर्च भइसकेको मेटाको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । काठमाडौं क्षेत्र नं ५(२) बाट प्रदेशसभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ लामिछानेको फेसबुक पोस्टबाट भएको विज्ञापनका लागि नौ सय चार डलर खर्च भएको छ । फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्नकै लागि भएको खर्चमा त्यस्तै सोमप्रसाद पाण्डे नामको अकाउन्टमा आठ सय ४२ डलर, प्रदीप पौडेल नामको पेजमा सात सय १७ डलर, अनुप बोहराको फेसबुक पोस्टमा छ सय ७८ डलर, रन्जु दर्शना नामको पेजका लागि छ सय ६६ डलर र उपेन्द्र यादव नामको पेजमा छ सय ५२ डलर खर्च भएको छ । ह्वाइ नेपाली कांग्रेस नामको पेजमा पाँच सय ३५ डलर र रवीन्द्र मिश्रको नाममा पाँच सय ३५ डलर खर्च भएको छ । त्यस्तै, ‘नो, नट अगेन’ अभियानका कुरा पनि फेसबुकमा बुस्ट भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेट अभियान चलाउने व्यक्तिहरू पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥र्यो र उक्त अभियानलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा अठार प्रतिशत जीएसटी र दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ । बङ्गलादेशमा गुगल फेसबुकजस्ता संस्थाहरू दर्ता भई १५ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै आएका छन् । बङ्गलादेशमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका अनलाइन विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी गर्दा पन्ध्र प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको छ भने गैर बासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा पन्ध्र थप प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सकेमात्र पनि नौ अर्बभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ । यो कुल रकममध्ये एकदमै न्यून रकम मात्र करबापत यहाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
