एशिया–प्रशान्त समूह निर्माणका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आग्रह
बैङ्कक । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका समुदायको भावनालाई अनुसरण गर्दै साझा भविष्यसहितको एशिया–प्रशान्त समुदायतर्फ निरन्तर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरू एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्ने यात्रुसरह एकअर्काको हेरचाह गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । २९ औँ एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपेक आर्थिक नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सीले भने, ‘एशिया–प्रशान्त क्षेत्र हाम्रो घर हुनुका साथै विश्वव्यापी आर्थिक विकासको शक्तिकेन्द्र पनि हो’ । बितेका दशकहरूमा, यस क्षेत्रमा बलियो आर्थिक सहयोगले ‘एशिया–प्रशान्त चमत्कार’ सिर्जना गरेको छ जुसको विश्वभर प्रशंसा गरिएको छ । राष्ट्रपति सीले अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्याय कायम गर्न र शान्ति र स्थिरताको एशिया–प्रशान्त क्षेत्र निर्माण गर्न राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दै पारस्परिक सम्मान, ऐक्यबद्धता र सहयोगको महत्वलाई विशेष जोड दिन सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूसँग आग्रह गरे । उनले खुलापन र समावेशिताप्रति प्रतिबद्ध रहन र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका सबैका लागि समृद्धि ल्याउन सामुहिक प्रतिवद्धताका लागि आह्वान गरे । एशिया–प्रशान्त सहयोगलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने, क्षेत्रीय सहयोगको मुख्य च्यानलका रुपमा एपेकको भूमिकालाई कायम राख्नुपर्ने र एशिया–प्रशान्त सहयोगलाई सही दिशामा लैजानुपर्ने उनले बताए । रासस
उत्पादनतर्फ कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ८ हजार ७८५ जना उतीर्ण
काठमाडौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ दोस्रो चरणको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ । गत भदौ २० देखि कात्तिक २१ सम्म सञ्चालित परीक्षाको नतिजा एचआरडी कोरियाबाट प्राप्त भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । भाषा परीक्षामा आठ हजार सात सय ८५ जना उतीर्ण भएका छन् । सो भाषा परीक्षामा सहभागी हुन १८ हजार पाँच सय ९५ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये १४ हजार ४३ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए । उत्पादनतर्फ पहिलो चरणको भाषा परीक्षाको नतिजा गत भदौमा सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिलो चरणमा सात हजार एक सय ४२ जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । सन् २०२२ को उत्पादनतर्फको भाषा परीक्षा सम्पन्न भएको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले जानकारी दिए । उत्पादनतर्फ सन् २०२३ का लागि भने केही ढिला मात्र परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । सन् २०२२ का लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा उत्तीर्ण भइ रोष्टरमा रहेका दुईतिहाइ व्यक्ति रोजगारीका लागि कोरिया गएपछि मात्र उत्पादनतर्फको परीक्षाको तालिका सार्वजनिक हुने उनले बताए । २०२२ मा उत्पादनतर्फ १५ हजार नौ सय २७ जना भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भइ रोष्टरमा छन् । सन् २०२३ का लागि कृषितर्फको भाषा परीक्षा आगामी डिसेम्बर/जनवरी महिनामा हुनेछ । सन् २०२२ का लागि कृषितर्फ उत्तीर्ण भएका तीन हजारमध्ये आधाभन्दाबढीको रोजगार सम्झौता आइसकेको छ । ‘सन् २०२२ का लागि कृषि क्षेत्रतर्फ उत्तीर्ण भएका एक हजार ५०० जनाको रोजगार सम्झौता आइसकेको छ’, निर्देशक कटुवालले भने, ‘बाँकीको पनि रोजगार सम्झौता आउने चरणमा छ ।’ कृषितर्फ रोष्टरमा रहेका श्रमिकको सङ्ख्या सकिन लागेकाले सन् २०२३ का लागि कृषितर्फको भाषा परीक्षा छिट्टै हुन लागेको उनको भनाइ छ । दक्षिण कोरिया नेपालीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्यका रुपमा रहँदै आएको छ । नेपाल र कोरियाबीच सन् २००८ मा रोजगार अनुमति प्रणााली इपिएस सम्झौता भएको थियो । इपिएस सम्झौता भएयता भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी करिब ७७ हजार नेपाली रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन् । अहिले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण ४० हजार नेपाली कोरियामा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट विदेशी कामदार भित्र्याउने सूचीमा नेपाल दोस्रो सूचीमा रहेको छ । पहिलो सूचीमा कम्बोडिया छ । रासस
धमाधम खाली हुँदैछन् काठमाडौंका घर, जताततै ‘टु लेट’का पोष्टर
काठमाडौं । सबैको सपनाको सहर हो काठमाडौं । देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंमा आएर व्यापार व्यवसाय र अध्ययन अध्यापन गर्ने रहेर अधिकांशको हुन्छ । त्यसैले पनि आवास तथा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि काठमाडौंमा भाडामा घर/कोठा पाउन सकस पर्छ । देशभरकै जिल्लाहरुबाट मानिसहरु काठमाडौं आउने भएको कारणले पनि काठमाडौंमा जनघनत्व बाक्लो छ । यो भीडमा सस्तोमा भाडामा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्ने रहर सबेको हुन्छ । तर, त्यो रहर भने पुरा हुन धेरै प्रयत्न गर्नु पर्छ । तर, अहिले भने अवस्था फरक छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा ‘टु लेट’ सहितका पोष्टर तथा होडिङ बोर्डहरु जताततै भेटिन्छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा आवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर राखिएका ‘टु लेट’ पोष्टरहरु पछिल्लो समय बढेको देखिन्छ । अहिले ललितपुरको कुपन्डोलमा जताततै ‘टु लेट’ लेखिएका पोष्टरहरु भेटिन्छन् । विगतमा व्यवसायकि प्रयोजनका लागि भन्दै सटर नपाइने कुपन्डोलमा अहिले भने जताततै सटरहरु खाली भेटिन्छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण भित्रिएपछि देशको अर्थतन्त्र केही सुस्तायो । उद्योग व्यवसायहरु सुस्त भए । त्यो क्रम अझैं रोकिएको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न पेशा–व्यवसाय तथा रोजगारी गरेर बसेकाहरुलाई पनि परेको छ । लामो समयदेखि समस्या कायमै रहेपछि उपत्यकामा टिक्न गाह्रो भएको भन्दै अधिकांशले काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किए । कतिपयले गरेको सानोतिनो व्यापार व्यवसाय पनि छोडेर हिँडे । त्यसकारण पनि अधिकांश ठाउँका सटर तथा कोठा/फ्ल्याटहरु खाली भएको बुझिन्छ । अहिले हरेक चोक र टोलका घर र सटरमा ‘टु लेट’, ‘सटर भाडामा’, ‘कोठा भाडामा’ लेखेर टाँसिएका पोष्टरहरु भेटिन्छन् । केही भाडा रकम समेत खुलाइएको हुन्छ । आफ्नो गुजाराका लागि स–सानो व्यापार गर्नेहरु पनि भाडा तिर्न नसकेपछि सटर नै छोड्नु परेको बताउँछन् । काठमाडौंको कपनमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएकी शारदा श्रेष्ठ दिन प्रतिदिन भाडा शुल्क बढ्दा समस्या भएको गुनासो गर्छिन् । विगत एक दशकदेखि किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएकी उनले पछिल्लो समय ५ पटक सटर परिवर्तन गरिसकेकी छिन् । मैले सुरुमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ सटर भाडा बुझाथेँ तर अहिले बढेर २५ हजार पुगिसकेको छ, अब त व्यापार नै गर्ने मन छैन, व्यापार भन्दा बढी सटर भाडा नै तिर्नु पर्छ,’ उनले भनिन् । उनी जस्ता सयौं साना व्यापारीहरुले भाडा तिर्नै नसकेर सटर नै छोडेर जाने गरेका छन् । अहिले व्यापारी मात्रै होइन भाडामा बस्नेहरु पनि गाउँ फर्किदा कोठा तथा फल्याट खाली भएका हुन् । सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने भनेपछि कतिपय घर फर्केका छन् । अधिकांश मानिसहरु प्रचारप्रसारका लागि एक महिना अगाडि नै गाउँ फर्केको बुझिएको छ । घरबहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष बलभद्र खनाल मान्छेको आर्थिक आय आर्जनको स्रोतमा संकुचन आएपछि छोडेर गइरहेको बताउँछन् । खनालका अनुसार घर भाडा अनियन्त्रित रुपमा बढेपछि कतिपय मानिसले खाली गरेर जाने गरेका छन् । ‘मान्छेसँग आर्थिक आयआर्जनको स्रोत छैन, घरबहाल अनियन्त्रित वृद्धि छ, बजारमा महँगी बढेको छ, कोभिडपछि मान्छे घर फर्कन थालेसँगै कोठा खाली हुँदै गएका हुन्,’ उनले भने । ‘पछिल्लो समय काठमाडौंमा लिभिङ रुम, बेड रुम, किचेनसहितको फ्ल्याट सिस्टमका घरहरू बढी बन्छन्, यी घरहरूमा एउटा वा दुई वटा कोठा मात्रै छुट्याएर भाडामा दिइँदैन, उपत्यका बाहिरबाट आएका सामान्य वर्गका मानिसले सिङ्गै फ्ल्याट लिन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘ पछिल्ला वर्षहरूमा फ्ल्याट नै भाडामा दिने प्रचलनले भाडामा बस्नेहरू पीडित बनेका छन् ।’ बहाललाई नीतिगत रूपमा नै राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसिकेको खनालको भनाइ छ । हिजो ५ हजारमा भाडामा लगाएको कोठा आज ६/७ हजारमा लगाउन पनि टु लेट पर्चा राखेको हुन सक्ने खनालले बताए । बहालमा बस्दा सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने काठमाडौंभित्र घरबेटी र भाडावालबीच बहालमा लेनदेनको लिखित सम्झौता अनिवार्यको नियम लागू हुने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसका लागि ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा वहाल वा लिजमा लिँदा दिँदा अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने भएको हो । यसरी गरिएको सम्झौताको एक/एक प्रति लिने दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने काठमाडौं महानरपालिकाले बताएको छ । महानगरपालिका अुसार भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, बिजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, वहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्ने जस्ता विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ । सम्झौतामा बहाल कर सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुनेछ । कुनै कारणले विवाद देखिएमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस्, यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने लगायतका समस्याहरु समाधानका लागि कार्यविधि तयार गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताइन् । बहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्वाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सुव्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि वहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधिबमोजिम सम्झौता गरेर लिने दिने वा बुझाउने गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाकारी दिएको छ । वहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुने समेत महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।
व्यावसायिक पशुपालनमा मधेश प्रदेश पछाडि
काठमाडौं । नेपाली किसान थारा गाई पालनबाट सोचे जति दुःखी देखिँदैनन् । उनीहरुका लागि थारागाई पालन बाध्यता होइन रहर बनेको छ । गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो । राष्ट्रिय जनावर संरक्षण गर्नुलाई आम किसानले रहर सम्झेका छन् । आम नेपालीले गाईलाई लक्ष्मीको अवतारका रुपमा पुज्ने गर्छन् । त्यसैले, दूध दिन छोडेका बुढा एवं थारागाई पालनबाट किसानले यहाँ प्राङगारिक मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । दूधालु गाईपालन भन्दा थारा गाईको सङ्ख्या ३७ प्रतिशत अर्थात नौ हजार एक सय चार छ । देशभर दूधालु गाईको सङ्ख्या ६३ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार तीन सय आठ छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा देशभर छ हजार चार सय ८६ व्यावसायिक पशुपालन फार्म छन् । जसमध्ये एकहजार दुई सय ३३ गाई, नौ सय १४ भैँसी, ४३ राँगा, दुई हजार दुई सय ९५ बाख्रा तथा च्याङ्ग्रा, पाँच सय ७२ भेडापालन व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा छन् । सङ्ख्याका हिसाबले उल्लेख्य मात्रामा फार्म सञ्चालनमा आए पनि नेपाल भने अझै दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ एवं मासुमा आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । नेपालमा सबैभन्दा धेरै राँगा भैँसीको मासु खपत हुने गरेको छ । नेपाललाई वार्षिक तीन लाख लिटर दूध अपुग रहेको छ भने मासुमा राँगाभैँसीको मासु खपत ६० प्रतिशत हुन्छ । सबैभन्दा धेरै राँगाभैँसीको मासु उपत्यकामा खपत हुन्छ । तथ्याङ्कमा एक सय १८ मासु प्रयोजनका लागि र तीन सय ६४ पाठापाठी उत्पादनका लगि सुङ्गुरपालन फार्म सञ्चालनमा छन् । गाईभैँंसी मिश्रित फार्म चार सय ८३ भेडाच्याङ्ग्रा र बाख्रा मिश्रित एक सय ९८ र अन्य मिश्रित दुई सय ६५ फार्म छन् । व्यावसायिक पशुपालनमा प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा धेरै एक हजार दुई सय ७० र सबैभन्दा कम मधेश–प्रदेशमा चार सय चार पशुपालन फार्म छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको संयुक्त प्रयासमा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा जम्मा ४४ हजार आठ सय ७३ गाईगोरु व्यावसायिक पालन गरिएकोमा उन्नत गाईगोरुको सङ्ख्या ३३ हजार सात सय ५७ छ । तथ्याङ्कमा सबैभन्दा उन्नत गाईगोरु बागमती प्रदेशमा नौ हजार तीन सय ६४ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार दुई सय ७४ छन् । त्यसैगरी देशैभर कूल ३४ हजार छ सय ५३ राँगाभैँसी व्यवसायिक रुपमा पालिएका छन् । जसमध्ये उन्नत जातका राँगाभैँसीको सङ्ख्या २४ हजार चार सय ४७ छन् । सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ११ हजार चार सय ६९ र सबैभन्दा कम सूदुरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय ३० छन् । त्यसैगरी एक लाख ५० हजार पाँच सय ६८ बाख्रा व्यवसायिक रुपले पालन गरिएको छ । जसमध्ये उन्नत जातका बाख्राको सङ्ख्य ६७ हजार ६७ छ । उन्नत जातका बाख्रामा बोर जातका बाख्रा सबैभन्दा धेरै ३१ हजार छ सय ३७ र जमुनापारी जातका २३ हजार छ सय ६३ बाख्रा व्यावसायकि रुपमा पालन गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै बाख्रापालन प्रदेश नं १ मा ३३ हजार दुई सय १३ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा छ हजार पाँच सय दुई रहेको उल्लेख छ । नेपालमा व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालनको सङ्ख्या ३१ हजार सात सय ८१ र भेडा ८८ हजार चार सय २१ छ । सबैभन्दा धेरै बरुवालजातको भेडा १३ हजार तीन सय ३४ र सबैभन्दा कम छ हजार दुई सय ४८ कागे जातका छन् । सबैभन्दा धेरै भेडा तथा च्याङग्रा ३४ हजार नौ सय ७५ कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा तीन सय ९५ वटा पालन गरिएको छ । नेपालमा व्यावसायिक सुङ्गुरपालनको सङ्ख्या ३८ हजार तीन सय छ छ । सबैभन्दा धेरै सुङ्गुरपालन प्रदेश नं १ मा १६ हजार आठ सय ८४ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा पाँच सय २८ पालन गरिएको छ । दूधालु गाई १५ हजार तीन सय ८० वटाबाट दूध दिने अवधिसम्म चार करोड ५८ लाख तीन हजार चार ५७ लिटर दूध उत्उपादन हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै दूध बागमती प्रदेशमा एक करोड ३५ लाख ९८ हजार पाँच सय १० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । स्थानीय जातका गाईले सरदर नौ महिना र उन्नत जातका गाईले दश महिना दूध दिने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रति गाई दिन सरदर १० लिटर दूध उत्पादन हुने गरको छ । नेपालमा व्यावसायिक भैँसी फार्मबाट ८३ लाख ८८ हजार एक सय ८३ लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालमा भैँसीको दूध उत्पादन गण्डकी प्रदेशमा धेरै हुने गरेको छ । भैँसीले सरदर नौ महिनासम्म दूध दिने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आँबुखैरेनीमा पन्ध्र शय्याको अस्पतालमा सञ्चालन
आँबुखैरेनी । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका कार्यालयले पन्ध्र शय्या क्षमताको आँबुखैरेनी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवन निर्माणपश्चात् साविकको वडा नं २ र ३ को कार्यालय रहेको सामुदायिक भवनलाई अस्पतालमा परिणत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतामाझ आफूले गरेको वाचा पूरा गरेको बताउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने जानकारी दिए । सरकारीस्तरबाटै स्थानीयरुपमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएसँगै स्थानीय नागरिकलाई उपचार गराउन सहज हुने र अब टाढा र महँगा निजी अस्पताल जानुपर्ने अबस्था अन्त हुने उनले बताए । सामान्य नागरिकलाई पनि सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष चुमानले अस्पतालमा अहिले एक चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यर्कीले सेवा दिने तर पछि आवश्यकताअनुसार थप स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । गाउँपालिकाले चिकित्सकसहितको मोबाइल टोली टोलटोलमा लगेर जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेलगायत योजना बनाएर अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । रासस
उपत्यकाका कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति मतदानस्थल छन् ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार देशभर एकै चरणमा मतदान हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई सय ७५ र प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी पाँच सय ५० पदका लागि ११ हजार पाँच सय ४३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार एक सय ८९ पुरुष र दुई सय २५ महिला गरी कूल दुई हजार चार सय १२ तथा समानुपातिकतर्फ एक हजार १२ पुरुष र एक हजार एक सय ८७ महिला गरी कूल दुई हजार एक सय ९९ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार नौ सय ४३ पुरुष, दुई सय ८० महिला र एक अन्य गरी कूल तीन हजार दुई सय २४ तथा समानुपातिकतर्फ दुई हजार एक सय ९७ पुरुष र एक हजार पाँच सय ११ महिला गरी कूल तीन हजार सात सय आठ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । देशभर १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थलमा २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ पुरुष, ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ महिला र एक सय ८५ अन्य गरी कूल एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाता कायम छन् । आयोगले मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएका यही मङ्सिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने बालिग मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै पाँच सय २७ मतदानस्थलमा एक हजार दुई सय ७९ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । काठमाडौंमा तीन सय २० मतदानस्थल र सात सय ६७ मतदान केन्द, भक्तपुरमा ७६ मतदानस्थल र दुई सय २२ मतदान केन्द्र तथा ललितपुरमा ७६ मतदानस्थल र २९० मतदान केन्द्र रहेको छ । काठमाडौं १०, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा २२ मतदानस्थलमा ५२ मतदान केन्द्र, काठमाडौं २ मा ४० मतदानस्थलमा ९५ मतदान केन्द्र, काठमाडौँ ३ मा २९ मतदानस्थलमा ६८ मतदान केन्द्र, काठमाडौँ ४ मा ३३ मतदानस्थलमा ८२ मतदान केन्द्र तथा काठमाडौँ ५ मा ३१ मतदानस्थलमा ८१ वटा मतदान केन्द्र छन् । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ६ मा ३२ मतदानस्थलमा ७५ मतदान केन्द्र, काठमाडौं ७ मा २९ मतदानस्थलमा ७१ मतदान केन्द्र, काठमाडौँ ८ मा २३ मतदानस्थल र ६१ मतदान केन्द्र, काठमाडाँै ९ मा ३४ मतदानस्थलमा ८५ केन्द्र तथा काठमाडाँै क्षेत्र नं १० मा ४७ मतदानस्थलमा ९७ वटा मतदान केन्द्र छन् । यस्तै ललितपुर क्षेत्र नं १ मा ५३ मतदानस्थल र ९१ केन्द्र, ललितपुर २ मा ३९ मतदानस्थलमा ९३ केन्द्र र ललितपुर ३ मा ३९ मतदानस्थलमा एक सय पाँच मतदान केन्द्र तथा भक्तपुर १ मा ३७ मतदानस्थल र एक सय १५ मतदान केन्द्र र भक्तपुर २ मा ३९ मतदानस्थल र एक सय ७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौंमा तीन लाख १५ हजार दुई सय ५४ पुरुष, तीन लाख ३६ हजार आठ सय ६४ महिला र आठ अन्य गरी कूल छ लाख ५२ हजार एक सय २६ मतदाता रहेको छन् । ललितपुरमा एक लाख २२ हजार दुई सय ७४ पुरुष, एक लाख २८ हजार एक सय ३५ महिला र एक अन्य गरी दुई लाख ५० हजार चार सय १० मतदाता छन् । भक्तपुरमा ९४ हजार छ सय ८३ पुरुष, ९९ हजार सात सय ५१ महिला र पाँच अन्य गरी कूल एक लाख ९४ हजार चार सय ३९ मतदाता रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ । देशभर एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर मतदान केन्द्रमा नखटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएकाबाहेकका कारागारमा रहेका कैदी र बन्दीलगायत व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदानको व्यवस्था मिलाउन देशभर एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । आयोगले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानपछि अस्थायी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आयोगले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खटिएकै केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । काठमाडाैं उपत्यकामा सात वटा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको छ । काठमाडौंमा चार, ललितपुरमा दुई र भक्तपुरमा एक अस्थायी मतदान केन्द्र राखिएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौंमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहल, कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हल्चोक, ललितपुरमा कारागार कार्यालय नख्खु र नमुना मछिन्द्र माध्यामिक विद्यालय लगनखेल तथा भक्तपुरमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस दूधपाटीमा अस्थायी केन्द्र तोकिएको छ । देशभर चार लाख ५० हजार अस्थायी मतदाता कायम रहेका छन् । रासस
निजी रूपमा निर्मित पहिलो भारतीय अन्तरिक्ष रकेट प्रक्षेपण
भारतीय । निजी रूपमा विकसित पहिलो भारतीय रकेट शुक्रबार वायुमण्डलको माथिल्लो भागमा प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतका लागि प्रमुख अन्तरिक्ष शक्ति बन्ने प्रयासमा यो अर्को कोसेढुङ्गा भएको छ । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन आईएसआरओको प्रत्यक्ष भिडियोअनुसार आधा टनको विक्रम–एस रकेट स्थानीय समयअनुसार मध्याह्नअघि नै प्रक्षेपण गरिएको थियो । एजेन्सीका अनुसार ६ मिनेटपछि उक्त रकेट सकुशल समुद्रमा खसेको थियो । स्थानीय ‘स्टार्टअप स्काइरुट एयरोस्पेस’ले विकास गरेको यो रकेट पृथ्वीलाई बाह्य अन्तरिक्षबाट छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त १०० किलोमिटरको कर्मन रेखाभन्दा ९० किलोमिटर ५५ माइलको उचाइमा पुगेको थियो । ‘यो वास्तवमै भारतको अन्तरिक्ष कार्यक्रमको यात्रामा नयाँ सुरुवात हो, नयाँ बिहानी हो । विज्ञान मन्त्री जितेन्द्र सिंहले श्रीहरिकोटाको दक्षिणी टापुमा रकेटको प्रक्षेपण सुविधामा उत्साही प्राविधिकहरूको भीडसँग प्रक्षेपणपछि भने’ । ‘स्टार्ट’ नाम दिइएको पहिलो विक्रम–एस मिसनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले बिहीबार रकेट ‘कार्बन कम्पोजिट स्ट्रक्चर र थ्रीडी प्रिन्टेड कम्पोनेन्ट्स’का साथ एकल मञ्च सिंगल स्टेज, सोलिड फ्युल रकेट निर्माण गरिएको हो । भारतले हालैका वर्षहरूमा आफ्नो अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई बढावा दिइरहेको छ, जसमा सन् २०२३ वा २०२४ का लागि रूसी सहयोगमा एक मानवसहितको रकेट निर्माण पनि समावेश छ । भारतको क्षमता र महत्वाकाङ्क्षा बढेको यसको रकेट र पृथ्वीभन्दा बाहिरी ग्रहको अभियानको सफलताले उजागर गरेको छ । सन् २०१४ मा मङ्गलयान ‘अर्बिटर’मार्फत् मङ्गलग्रहमा पुग्ने भारत पहिलो एसियाली राष्ट्र बनेको थियो । यसको कम लागतको लागि प्रशंसा गरिएको, त्यो मिशनले भारतलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस र युरोपेली संघसहित एक सानो समूहमा समाहित गरायो । सन् २०१९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई ‘अन्तरिक्ष महाशक्ति’ को संज्ञा दिएका थिए । भारतले विश्वव्यापी व्यावसायिक अन्तरिक्ष बजारमा आफ्नो दुई प्रतिशत हिस्सा बढाउन पनि काम गरिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार भारतले विद्यमान अन्तरिक्ष प्रविधिको नक्कल गरेर र अनुकूलन गरेर लागत कम राख्न सक्छ ।
निर्वाचनका लागि काठमाडौंमा पाँच हजार ७७९ सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौं । मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा निर्वाचनका लागि पाँच हजार सत सय ७९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र शान्तपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न पाँच हजार सात सय ७९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गए राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि सुरू भइसकेको छ । निर्वाचन शान्तपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न संवेदनशील मतदानस्थलमा केन्द्रीय सुरक्षा नीतिअनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले निर्वाचनलाई शान्तपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न काठमाडौँका तीन सय २० मतदानस्थल र सातसय ५७ मतदान केन्द्रमा दुई हजार पाँच सय नेपाल प्रहरी र तीन हजार दुई सय ७९ म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । काठमाडौंंको क्षेत्र नं १ मा नेपाल प्रहरी एक सय ११, म्यादी प्रहरी दुई सय १८, क्षेत्र नं २ मा नेपाल प्रहरी दुई सय १७, म्यादी प्रहरी चार सय एक, क्षेत्र नं ३ मा नेपाल प्रहरी एक सय ६४, म्यादी प्रहरी दुई सय ९०, क्षेत्र नं ४ मा नेपाल प्रहरी एक सय ८१, म्यादी प्रहरी तीन सय ३९, क्षेत्र नं ५ मा नेपाल प्रहरी एक सय ७८ र म्यादी प्रहरी तीन सय २९ परिचालन गरिएको छ । यस्तै क्षेत्र नं ६ मा नेपाल प्रहरी एक सय ६९, म्यादी प्रहरी तीन सय १७, क्षेत्र नं ७ मा नेपाल प्रहरी एक सय ५९, म्यादी प्रहरी दुई सय ९३, क्षेत्र नं ८ मा नेपाल प्रहरी एक सय ३८, म्यादी प्रहरी दुई सय ४४, क्षेत्र नं ९ मा नेपाल प्रहरी एक सय ९२, म्यादी प्रहरी तीन सय ५३ र क्षेत्र नं १० मा नेपाल प्रहरी दुई सय २६ र म्यादी प्रहरी चार सय २० परिचालन गरिएको प्रवक्ता मैनालीले बताए । यसका साथै नेपाल प्रहरीले काठमाडौंमा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मोबाइल गस्ती, सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन, आचारसंहिता उल्लङ्घन अनुगमन, नाकामा सुरक्षा जाँच गर्दै आएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै नेपाल प्रहरीले रात्रिकालीन सुरक्षा जाँचलाई समेत कडाइ गरेको छ । रासस
