पिपुल्स हाइड्रोपावरको ओपनिङ्ग रेञ्ज कति ?
काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेको छ । पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ गत मंसिर ७ गते बुधबार बाँडफाँट सम्पन्न भएको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सनिमा क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीले कात्तिक २५ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ८० हजार १९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि, ३ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६८ हजार १९० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी ५१ लाख ५७ हजार ८८० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको थियो । कम्पनीको आईपीओमा १२ लाख ३० हजार ६०५ जनाको आवेदन परेको थियो जसमध्ये ३ हजार ५४६ जनाको आवेदन विभिन्न कारण रद्द भएको क्यापिटलले बताएको छ । बाँकि रहेका १२ लाख २७ हजार ५९ जना योग्य आवेदकलाई गोलाप्रथा विधिबाट आईपीओ बाँडफाँट गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गोलाप्रथा विधिबाट १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गरिएको थियो । १० कित्ताका दरले आईपीओ बँँडफाँट गर्दा ५ लाख १५ हजार ७८० जना आवेदकले मात्रै सेयर पाएका थिए भने अन्य आवेदकको हात भने रित्तो भएको थियो । कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट भइसकेको हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृतका लागि तयारी भइरहेको बताइएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत भएपनीको सेयरले कति मूल्य पाउला भन्ने चासो रहेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा कम्पनीले प्रतिसेयर न्युनतम प्रतिकित्ता १ सय रूपैयाँदेखि अधिकतम ३ सय रुपैयाँसम्म पहिलो कारोबारका लागि मूल्य पाउने सम्भावना रहेको छ । नेप्सेले हरेक कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज तोक्ने गर्दछ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रूपैयाँ रहेको छ । सोही अनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता न्यूनतम १ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ सय रुपैयाँसम्म मूल्य पाउनेछ ।
नबिल बैंकको १ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । नबिल बैंकले केही संस्थापक सेयरहरू बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न निवेदन दिएको हुँदा उक्त सेयर बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकको उक्त संस्थापक सेयरमा संस्थापक सेयरधनीहरुले खरिद गर्न सक्नेछन् । संस्थापक सेयर खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, तिनधारा विणामार्ग, काठमाडौँमा आइपुग्ने गरी निवेदन दिन आग्रह गरेको हो । उक्त समयावधि भित्र विद्यमान संस्थापकहरुले आवेदन नदिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बैंकले जनाएको छ ।
सरकार बनाउन देउवा र प्रचण्डबीच छलफल
काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणतिर आइपुग्दा आगामी सरकार कुनै एक दलको मात्रै नबन्ने निश्चित भएको छ । यस्तो अवस्था निम्तिएसँगै ठुला राजनीतिक दलहरूले सरकार गठनमा चासो देखाउन थालेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपरिणामअनुसार सहज रूपमा सरकार गठन नहुने परिस्थिति बनेको बताइसकेका छन् । बहुमतको लक्ष्यसहित कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे पनि त्यो असफल हुन पुगेको छ । एमाले पनि १५० सिटको लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा गएको थियो । एमालेका लागि पनि त्यो सम्भव हुन सकेन । सरकार गठनबारे विभिन्न कोणबाट चर्चापरिचर्चा भइरहेका बेला शनिबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यस विषयमा छलफल थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरूबीच सरकार गठनकेन्द्रित छलफल भएको थियो । अध्यक्ष दाहालले आफ्ना नेताहरूसँग सामान्य छलफल गरेर सरकार गठनकै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल थाल्ने बताएका थिए । उनी शनिबारै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पनि पुगे । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
प्रक्रिया नपुर्याइएको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई अमान्य
काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरे । यद्यपि आयोगले उनलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारको सूचीमा राख्यो । तर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा शाहले निर्वाचन कार्यालयमा समयमै खर्च नबुझाउँदा आयोगको कारबाहीमा परे । स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवार कारबाहीको दायरामा परेका थिए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका ३६९ जनाको नाम हटाइयो । निर्वाचन आयोगका अनुसार आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ दुई हजार ४१२ र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार २२४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । यसरी प्रत्यक्षतर्फका पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्नेछ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
मासिक एक लाखसम्म पेन्सन दिदै सामाजिक सुरक्षा कोष
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन लिन थालेका छन् । कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएर योगदान गरिरहेका बेलामा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका २६५ योगदानकर्ता आश्रित परिवारलाई चार हजारदेखि ९९ हजार ६२५ रुपैयाँसम्म निवृत्तिभरण वितरण गर्दै आएको छ । कोषका अनुसार अक्सफाम जीबी नेपालमा कार्यरत सुवास न्यौपानेको मृत्युपछि उहाँको आश्रित परिवार श्रीमती र सन्ततिले मासिक ९९ हजार ६२५ रुपैयाँ निवृत्तभरणका रूपमा प्राप्त गर्नुभएको हो । मृतक न्यौपानेले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने र तलब पनि एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पाउनुहुन्थ्यो । कोषका अनुसार अक्सफाम जीबी नेपालमा कार्यरत सुवास न्यौपानेको मृत्युपछि उहाँको आश्रित परिवार श्रीमती र सन्ततिले मासिक ९९ हजार ६२५ रुपैयाँ निवृत्तभरणका रूपमा प्राप्त गर्नुभएको हो । मृतक न्यौपानेले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने र तलब पनि एक लाख रुपियाँको हाराहारीमा पाउनुहुन्थ्यो । कानुनअनुसार योगदाकर्ताकी श्रीमतीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगारी रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा पाइँदैन । ऐनमा मृतक अविवाहित भएको खण्डमा आश्रित बाबुआमाले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनभर पाउने व्यवस्था छ । मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचारगोरखापत्र दैनिकमा छ ।
अझै १४ बैंकको लाभांश घोषणा भएन, ११ बैंकको लाभांश निराशाजनक
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरु धमाधम लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । जसमध्ये नेपाल स्कट एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १४ वटा बैंकले अझै लाभांश घोषणा गरेका छैनन् । हालसम्म लाभांश वितरणको प्रस्ताव नगरेका १४ बैंकहरुमा नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कृषि विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिभिल बैंक र सनराइज बैंक रहेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत नभएपनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि लाभांश घोषणा गरेको छैन । हालसम्म ११ वटा वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । जसमध्ये केही बैंकको साधारण सभाले समेत पारित गरिसकेको छ । हालसम्म लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका ११ बैंकहरुमा सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी), एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टड, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सानिमा बैंक, मेगा बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ १५४ क्षेत्रको मतपरिणाम सम्पन्न, कुन पार्टीले कति सिट जिते ?
काठमाडौं । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्म १५४ वटा सिटको मत परिणाम सकिएको छ । अझै ११ वटा क्षेत्रको मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ । हालसम्मको मतपरिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले ५२ वटा सिटमा जीत हासिल गरेर पहिलो पार्टी बनेको छ । यस्तै, नेकपा एमालेले ४० वटा क्षेत्रमा जीत हासिल गरेर दोस्रो पार्टी बनेको छ । यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७÷७ क्षेत्रमा जित हासिल गरेका छन् । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ क्षेत्र र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जीत हासिल गरेका हुन् । ११ स्थानको नतिजा भने विभिन्न कारणले आउन नसकेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । बाजुरामा शनिबार पुनः मतदान भएकाले मतगणनामा ढिलाइ भएको हो । हालसम्म दोलखा–१, स्याङ्जा–२, सुनसरी–१, ३ र ४, बाजुरा, इलाम–१, उदयपुर–१, महोत्तरी–१ र रामेछापको नतिजा आउन सकेको छैन ।
कोभिडले सार्क क्षेत्रको रोजगारीमा चुनौती देखापरे, उपयुक्त नीति आवश्यक : संघाई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले कोभिड महामारीपछि श्रम बजार परिदृश्यमा परिवर्तन आएको र नयाँ चुनौतीहरू देखापरेको बताएका छन् । संघाईले यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न थप प्रयासहरू आवश्यक रहेको जोड दिए । उपयुक्त रणनीति र नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । दक्षिण एसियामा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अहिलेपनि अनौपचारिक रहेको भन्दै साना, मझौला उद्यमहरूको दिगोपन र अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरण, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुधारिएको कामको अवस्था सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भएको संघाईले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा हामी दक्षिण एसियाली देशहरू एकअर्कासंग नजिक छौं, अनुभव आदानप्रदानका लागि विभिन्न माध्यम र संयन्त्रहरू छन्, दक्षिण एसियाली रोजगारदाता मञ्च (साफी) तीमध्ये एक हो,’ साफी अध्यक्ष समेत रहेका संघाईले भने, ‘साफीलाई हाम्रो पारस्परिक हित र सहयोगको लागि अझ प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नेतर्फ हाम्रो साझा प्रयास आवश्यक छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले दक्षिण एशियाका रोजगारदाता, ट्रेड यूनियन र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच कोभिड–१९ ले कार्यस्थल र रोजगारीको स्थितिमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर छलफल गरेका हुन् । बिल्डिङ रेजिलियन्स फर फ्यूूचर अफ वर्क एण्ड पोष्ट कोभिड–१९ का विषयमा काठमाडौंमा आायोजना गरिएको कार्यक्रममा दक्षिण एशियाका नेपाल लगायत बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानका रोजगारदाता, ट्रेड यूनियन र सरकारका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । आइएलओका देशिय निर्देशक डा. रिचार्ड हवार्ड, आइएलओ दिल्लीका वरिष्ठ विशेषज्ञ रवि पेरिस, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, आइएलओ काठमाडौं र दिल्ली अफिसका वरिष्ठ विज्ञहरू, सार्कटुकका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतको पनि उपस्थिती थियो ।
